न्यायाधीशको भीड
अदालतकै न्यायाधीश, वकिल र कर्मचारीका समूह एकपछि अर्को गरी सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि न्यायपरिषदको ध्यानाकर्षण गराइरहेका छन्। नेपाल बार एसोसिएसन र न्यायपालिका अधिकृत समाजका प्रायः औपचारकि-अनौपचारकि कार्यक्रम पनि न्यायाधीश नियुक्तिमै केन्दि्रत हुन थालेका छन्। सर्वोच्चमा ६ र पुनरावेदनमा २३ न्यायाधीश पद रत्तिm रहेको भन्दै त्यसमा चाँडो पदपूर्ति गर्न न्यायपरिषद अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई दबाब दिनेको पनि कमी छैन।
यही मेलोमा सर्वोच्च अदालतका अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै न्यायाधीश अभावमा न्यायसम्पादनको काममा असर परेका खबर पनि आइरहेकै छन्। दबाबकै कारण न्यायपरष्िाद् पनि न्यायाधीश नियुक्तिको चटारोमा लागेको छ। फागुन मसान्तभित्र न्यायपरष्िाद्ले नियुक्तिको निर्णय गरिसक्ने न्यायपरष्िाद् सचिव जीवनहर िअधिकारी बताउँछन्। तर, सर्वोच्च अदालतमा नयाँ न्यायाधीश नियुक्त गर्नुको औचित्य, भइरहेका न्यायाधीशको कार्यसम्पादनको स्तर र मुद्दा प्रवाहको स्थितिका पक्षबाट हेर्ने कष्ट कसैले गरेको देखिँदैन। अझ, मुलुकको सर्वोच्च न्यायालयमा कति न्यायाधीश हुँदा न्यायपालिकाको प्रभावकारतिा देखिने हो भन्ने विषय बहसमा ल्याइएकै छैन। मुलुक संघीयतामा जाने र न्यायपालिकाको संरचनासमेत हेरफेर हुने गरी संविधान लेखन प्रक्रिया अघि बढेको सन्दर्भमा समेत ठूलो संख्यामा पुरानै प्रक्रिया र मापदण्डमा रहेर न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा थप विवाद हुनेतर्फ पनि विचार पुर्याइएको छैन।
सानो देशको ठूलो न्यायालय
अन्तरमि संविधानमा प्रधानन्यायाधीशबाहेक १४ जना न्यायाधीश सर्वोच्च अदालतमा राख्न सकिने प्रावधान छ। थप आवश्यक परे त्यसको औचित्य पुष्टि गरी निश्चित अवधिका लागि मात्रै अतिरत्तिm न्यायाधीश नियुक्त गर्नुपर्ने संविधानमै स्पष्ट लेखिएको छ। 'कुनै समयमा मुद्दाको संख्या बढ्न गई न्यायाधीशहरूको संख्या अपर्याप्त हुन गएमा कुनै निश्चित अवधिका लागि अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त गर्न सकिनेछ,' संविधानको धारा १०२ उपधारा ५ मा भनिएको छ।
यो व्यवस्था ०४७ को संविधानको निरन्तरता मात्रै थियो। अन्तरमि संविधानमा यो व्यवस्था गर्दा न्यायाधीशको कार्यबोझ र मुद्दाको चापका आधारमा कुनै वस्तुगत विश्लेषण गरएिको थिएन। ०४७ सालअघि सर्वोच्चमा सात जना न्यायाधीश हुने व्यवस्था थियो। पछि विभिन्न तहका अदालतमा मुद्दा, भौतिक पूर्वाधार, प्रशासनिक सुगमता र अन्य मुलुकको अध्ययन गरेर नेपालको सन्दर्भमा उपयुक्त हुन सक्ने मापदण्डका आधारमा न्यायपरष्िाद्ले न्यायाधीशको दरबन्दी निर्धारण गरेको थियो। त्यस अनुसार, जिल्लामा पाँच सय मुद्दा बराबर एक न्यायाधीश हुने र पुनरावेदन तहमा तीन सय मुद्दा बराबर एक संयुक्त इजलास अर्थात् दुई न्यायाधीश हुने सिद्धान्त बनाइएको थियो।
मुद्दाको अध्ययन गरेर प्रधानन्यायाधीश र अस्थायीसमेत गरी बढीमा २२ न्यायाधीशको दरबन्दी सिर्जना गरयिो। त्यतिखेर सर्वोच्चमा करबि २३ हजार मुद्दा थिए। त्यही आधारमा मुद्दाको बोझ बढ्यो भनेर दरबारको स्वीकृति लिएर दुई वर्षका लागि अस्थायी राख्ने गरएिको थियो। फेर िमुद्दा घट्न नसके त्यही कारण दर्शाएर दरबारकै अनुमतिमा न्यायाधीशको पदावधि थपिन्थ्यो। ०६३ को संविधानमा पनि खासै हेरफेर नगरी यही व्यवस्था राखियो, राष्ट्रप्रमुखको स्वीकृति लिनुपर्नेबाहेक।
तर, अहिले सर्वोच्चमा मुद्दाको चाप त्यस्तो छैन। विचाराधीन मुद्दाको संख्या नौ हजारमा झरेको छ। मुद्दा आधाभन्दा बढी घट्दा पनि १५ न्यायाधीश कार्यरत छन्। यो दरबन्दी निर्धारण गर्दा प्रतिन्यायाधीश एक हजार मुद्दा भाग पर्थे भने अहिले १५ जना न्यायाधीशलाई मात्रै भाग लगाउँदा पनि ६ सय मुद्दा प्रत्येकलाई भाग पर्छन्। यसरी हेर्दा मुद्दाको कार्यबोझ झन्डै आधा घटेको छ।
भौतिक सुविधाका दृष्टिले पनि न्यायालय अन्य सरकारी ओहोदाका सापेक्षमा कम देखिँदैन। प्रत्येक न्यायाधीशलाई करबि ५० हजार रुपियाँ मासिक तलबभत्ता र एउटा चालकसहित गाडीको व्यवस्था गरएिको छ। सूचना र प्रविधिमा पहुँचका लागि हरेकलाई एउटा ल्यापटप, २४सै घन्टा इन्टरनेट र अदालतसँग नेटवर्कको सुविधा छ। कार्यकक्ष पनि प्रविधि र अन्य स्रोतसाधनका दृष्टिले सम्पन्न बन्दै गएका छन्। २० वर्षअघिको अवस्थाभन्दा अहिले न्यायाधीश र अदालतका कर्मचारीले मुद्दाका सिलसिलामा खोजेको सूचना र जानकारी धेरै सजिलोसँग र चाँडै पाउन सक्ने भएका छन्। यसले गर्दा उनीहरूको मुद्दा फस्र्योट दर झन् बढ्न सक्छ। तर, यसतिर ध्यानै नदिई न्यायाधीशको कुर्सी कति खाली छन् भनेर मात्रै न्यायपरष्िाद्ले गणना गरेको देखिन्छ।
अन्यत्रको सापेक्षमा हेर्दा पनि नेपाल धेरै न्यायाधीश पाल्ने मुलुकमा पर्छ। जनसंख्या, मुद्दाको चाप र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको अनुपातमा हेर्ने हो भने त झनै अस्वाभाविक देखिन्छ, नेपालको सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको संख्या। नेपालको भन्दा खासै भिन्न भूमिका र संरचना नभएको भारतको सर्वोच्च अदालतमा समेत प्रधानन्यायाधीशसहित २३ न्यायाधीश कार्यरत छन्। यो नेपालको भन्दा एक जना मात्रै बढी हो। जबकि, भारतमा १ अर्ब २४ करोड जनसंख्या छ भने विश्वका ठूला १० अर्थतन्त्रमध्ये त्यस मुलुकको नाम आउँछ। भारतीय सर्वोच्च अदालतमा वाषिर्क ६० हजारभन्दा बढी मुद्दा दायर हुन्छन्। यस हिसाबले प्रतिन्यायाधीश २ हजार ६ सयभन्दा बढी हुन्छन्। तीमध्ये सबैजसो छिनिन्छन्। पछिल्लो वाषिर्क प्रतिवेदन अनुसार त्यहाँको सर्वोच्च अदालतको वाषिर्क मुद्दा फस्र्योट दर ९४ प्रतिशत छ। जनसंख्याका हिसाबले भारतको सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीश बराबर ५ करोड ४० लाख जनसंख्या हुन आउँछ। भारतको सर्वोच्च अदालतमा पनि यहाँको जस्तै रटि, पुनरावेदनलगायत सबै खालका मुद्दा पर्छन्। त्यहाँ अधिकतम ३१ न्यायाधीशसम्म नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था छ।
३१ करोडभन्दा बढी जनसंख्या रहेको र संसारकै ठूलो अर्थतन्त्र अमेरकिामा समेत सर्वोच्च अदालतमा नौ जना मात्रै न्यायाधीशले धानिरहेका छन्। त्यहाँ वाषिर्क आठ हजारको हाराहारीमा मुद्दा दर्ता हुन्छन्। यस हिसाबले प्रतिन्यायाधीश साढे आठ सयको हाराहारी भाग पर्छन्। जबकि, त्यहाँ सबैजसो मुद्दाको सुनुवाइमा सबै न्यायाधीश एउटै इजलासमा बस्नुपर्छ र निर्णय पनि सबैको सल्लाह र सहमतिमा एउटै दिन्छन्। यहाँ पनि अमेरकिाकै जस्तो विधिशास्त्र लागू गर्ने वा नगर्ने भन्नेमा बहस हुन सक्ला तर न्यायसम्पादनको कामलाई छरतिो र प्रभावकारी बनाउने क्रममा त्यहाँका सकारात्मक पक्ष पाठ बन्न सक्छन्।
यस्तै, फिलिपिन्समा १५, बेलायतमा १२ र क्यानाडामा आठ न्यायाधीश छन्। स्वीट्जरल्यान्डको सर्वोच्च न्यायालयमा २६ न्यायाधीश छन्। १२ जना वैकल्पिक न्यायाधीशको व्यवस्था गरएि पनि तिनले न्यायाधीश बिदामा बसेको या अन्य कारणले उपस्थित हुन नसकेको अवस्थामा मात्रै काम गर्छन्। जर्मनीमा संघीय संवैधानिक अदालत छ, जहाँ १२ न्यायाधीश छन्।
नेपालमा पनि राज्यको पुनःसंरचनाको बहस चलिरहेको छ। न्यायप्रणालीमा पनि हेरफेर हुने गरी संविधानसभाको न्यायप्रणालीसम्बन्धी समितिले मस्यौदा प्रस्ताव गरेको छ। केन्द्रमा सर्वोच्च र संवैधानिक गरी दुई खालको संरचना बनाउन राजनीतिक तहमा सहमति बनेको छ भने नियमित अदालतको संरचना पनि चार तहको बनाइने भएको छ। चार तहको संरचना बनाउँदा प्रदेश तहका उच्च अदालतले सर्वोच्चको केही अधिकार र कार्यबोझमा कमी ल्याउनेछ। संघीय संरचनामा प्रदेश र जिल्लाको संख्या कति हुन्छ भन्ने यकिन भइसकेको छैन। प्रदेश र जिल्लाको संख्याका आधारमा अहिले भइरहेको जनशक्ति पुनःव्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ। यस्तो अवस्थामा अहिले नै सर्वोच्च न्यायालयमा न्यायाधीशको भीड जम्मा गरेर न्यायपालिकाको टाउको ठूलो पार्ने प्रयास भइरहेको छ। खासमा अहिले भइरहेकै न्यायाधीशको कार्यसम्पादन शैली र स्तरमा छरतिोपन ल्याउन सकिने कतिपय कुरातिर ध्यान दिइएको छैन।
मुद्दा संख्या घट्नु नै न्यायसम्पादन प्रक्रिया छरतिो र प्रभावकारी छ भन्ने पनि होइन। आमनागरकिको धारणालाई आधार मान्दा नेपालको न्यायपालिका सुस्त, भ्रष्ट र महँगो छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको भ्रष्टाचारसम्बन्धी आमनागरकिको मत सर्वेक्षण प्रतिवेदन अनुसार नेपालका प्रमुख सात भ्रष्ट संस्थामध्ये न्यायपालिका पर्छ। सोही प्रतिवेदन अनुसार १८ प्रतिशतभन्दा बढी सेवाग्राहीले पछिल्लो १२ महिनामा न्यायालयमा घूस दिएको बताएका छन्। त्यस्तै, अर्को सर्वेक्षणले न्यायालयप्रति जनआस्था गिर्दो क्रममा रहेको देखाएको छ। इन्टरडिसिप्लिनरी एनालिस्ट्सद्वारा गरएिको समसामयिक राजनीतिक अवस्थासम्बन्धी देशव्यापी जनमत सर्वेक्षणको प्रतिवेदन अनुसार गत वर्ष फेब्रुअरी र जून महिनाका बीचमा न्यायालयप्रति जनआस्थामा उल्लेख्य मात्रामा गिरावट आएको थियो। फेब्रुअरीमा ५ दशमलव ४ अंक पाएको न्यायालयले जुनमा ५ अंक मात्रै पाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। उक्त सर्वेक्षणका क्रममा जनताको समर्थन वा विरोधको मात्रा मापन गर्नका लागि न्यूनतम शून्यदेखि अधिकतम १० अंक दिन भनिएको थियो। केही वर्षअघि नेपाल बार एसोसिएसनले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा पनि न्यायालयप्रति सेवाग्राहीको आस्था कमजोर रहेको देखाएको थियो। उक्त अध्ययन समितिका संयोजक वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्याल भन्छन्, "न्यायाधीशको संख्याले होइन, योग्यता र क्षमताले न्यायालयको प्रभावकारिता बढ्न सक्छ ।"
सुधारका पक्ष अरू नै
कुनै मुद्दा अदालतमा गएपछि लामो समय बहस र सुनुवाइमै जान्छ। कति जनासम्म कानुन व्यवसायीले एउटा मुद्दामा बहस गर्न पाउने र एउटा कानुन व्यवसायीले कति समयसम्म बहस गर्ने भन्ने कुनै सीमा र मापदण्ड छैन। त्यसैले एउटा अन्तरमि आदेशका लागि तीन-चार दिनसम्म पनि कानुन व्यवसायीले बहस गर्छन्। कतिपय अवस्थामा त कानुन व्यवसायीको पट्यारलाग्दो बहसका कारण न्यायाधीशहरू इजलासमै उँघ्ने गरेको पाइन्छ। अदालतमा यसरी अनावश्यक रूपमा खेर गइरहेको समयलाई ठोस विषय र जानकारीका लागि उपयोग गर्न सक्ने हो भने पनि न्यायसम्पादनको काम छिटोछरतिो हुनसक्छ। सर्वोच्चबाट हालसालै निवृत्त भएका न्यायाधीश बलराम केसी भन्छन्, "बहस गर्नुअघि बेन्च र बारबीच सल्लाहमा समय छोट्याउन सकिन्छ। तर, संविधानले नै पक्षले रोजेको कानुन व्यवसायी राख्न पाउने व्यवस्था गरेकाले यति नै कानुन व्यवसायी राख भन्न मिल्दैन।" संविधानको यही व्यवस्थाको फाइदा उठाउँदै कतिपयले मुद्दा लम्ब्याउने बहाना बनाउँछन्। यस्तै, वकिल र न्यायाधीशको पक्षबाट पटकपटक पेसी सार्ने, जानीजानी हेर्न नमिल्ने न्यायाधीशको इजलासमा मुद्दा पारििदने, एउटै विषयसँग मिल्ने मुद्दाहरू एकअर्कामा गाभ्ने र छुट्याउनेजस्ता विकृत अभ्यास अझै न्यूनीकरण हुन सकेका छैनन्।
न्यायिक संरचना र अधिकार क्षेत्रको हेरफेर गरेर समेत सर्वोच्च अदालतको प्रभावकारतिा बढाउन नसकिने होइन। तर, त्यसतर्फ समेत ध्यान नदिई न्यायाधीश नियुक्तिमा धेरैको ध्यान केन्दि्रत भएको छ। प्रशासनिक मामिलाका मुद्दा हेर्न गठित प्रशासकीय अदालतले थोरै काम र अधिकारमै चित्त बुझाउनुपरेको छ। उता सर्वोच्च अदालत कर्मचारीको सरुवा, बढुवा र विभागीय कारबाहीसम्बन्धी मुद्दा हेरेर बसेको छ। सर्वोच्च अदालतमा २९ प्रतिशत मुद्दा प्रशासनिक मामिलासम्बन्धी छन्। तर, सर्वोच्चमा रहेका प्रशासनिक मामिलाका मुद्दा प्रशासकीय अदालतलाई मात्रै जिम्मा दिने हो भने पनि सर्वोच्चको कार्यबोझ धेरै हदसम्म घट्न सक्छ। "निजामती सेवाका मुख्यसचिवसम्मको मुद्दा प्रशासकीय अदालतले हेर्छ," प्रशासकीय अदालतका एक अधिकारी भन्छन्, "तर, संस्थान, प्रहरी, शिक्षक र अरू सार्वजनिक संस्थाका परचिरका मुद्दासमेत सर्वोच्चमा जान्छन्।"
सानोतिनो बिगो र सजाय हुने मुद्दालाई पनि पुनरावेदन तहबाटै अन्तिम किनारा लगाउने व्यवस्था गर्न सकिने अदालत सुदृढीकरण अध्ययन प्रतिवेदन, ०५८ ले सुझाएको थियो। 'पुनरावेदन अदालतमा दुई न्यायाधीशको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलाविरुद्ध पर्ने पुनरावेदन तीन न्यायाधीश रहने इजलास पुनरावेदन अदालतमै गठन गरेर सुन्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'यसो गर्दा न्यायका उपभोक्ताले कम खर्चमै न्याय पाउन सक्छन्।' २० हजार रुपियाँ बिगो भएका मुद्दामा न्याय पाउनका लागि त्यसभन्दा बढी खर्च गर्नुपर्ने र वर्षौं कुर्नुपर्ने अवस्थाको समेत अन्त्य हुन सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। "सबै प्रकृतिका मुद्दा मात्र लाग्ने व्यवस्था गरी ज्यादै बोझिलो बनाउनुभन्दा गम्भीर र संगीन प्रकृतिका मुद्दा र संवैधानिक प्रश्न निरूपणका विषय व्याख्या गर्ने अदालतका रूपमा सर्वोच्चको भूमिकालाई स्थापित गर्न सकिन्छ," उक्त अध्ययन समितिका संयोजक एवम् न्यायपरष्िाद्का पूर्वसचिव काशीराज दाहाल भन्छन्, "यसो गर्न सके मात्रै सर्वोच्च अदालत सर्वोच्च हुनसक्छ। सानातिना प्रकृतिका विवाद पनि सर्वोच्चमा मुद्दा लाग्ने अहिलेको व्यवस्थाका कारण सर्वोच्च अलमलिनुपरेको हो।"
अहिलेको न्यायिक संरचना पनि अव्यावहारकि र अवैज्ञानिक रहेकाले पनि न्यायसम्पादनको काम प्रभावकारी बन्न सकेको छैन। पुनरावेदन अदालतकै कुरा गर्ने हो भने राजनीतिक शक्ति र भीडको मागका आधारमा राखिएका छन्। गिरजिाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा विराटनगरमा, सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री हुँदा धनकुटामा पुनरावेदन अदालत राखियो। बाँके र सुर्खेतका नेताहरूको खिचातानीका कारणले नेपालगन्ज र सुर्खेत दुवैतिर पुनरावेदन अदालत रहेको अवस्था छ। कांग्रेसका तत्कालीन प्रभावशाली नेता बलबहादुर राईको दबाबमा ०४८ मा स्थापित ओखलढुंगा पुनरावेदन अदालत लामो समय कामविहीन बनेपछि त्यस क्षेत्रका मुद्दा राजविराज पुनरावेदन अदालतमा लाग्ने व्यवस्था गरयिो। न्यायाधीशको दरबन्दी खारेज गरयिो। तर, त्यहाँबाट पुनरावेदन अदालत सम्पूर्ण रूपमा उठ्न सकेको छैन। कर्मचारी र भवन मात्रै भए पनि राखिएका छन्। राजनीतिक नाराबाजीको विषय हुनसक्ने भयले सरकारले उक्त अदालत खारेजीको निर्णय गर्न सकेको छैन। इलाम, धनकुटा, बाग्लुङ, तुल्सीपुर, सुर्खेत, दीपायल, जुम्लालगायत पुनरावेदन अदालतमा खासै धेरै मुद्दा छैनन्। १५ देखि २० वटा मुद्दा मुस्किलले एक वर्षमा दर्ता हुने ती अदालतको क्षेत्राधिकार र न्यायाधीशको दरबन्दीमा हेरफेर गर्न सकिने भए पनि त्यसतर्फ सर्वोच्चको ध्यान गएको छैन। झापाबासीलाई जिल्ला अदालतको निर्णय चित्त नबुझे इलाम जानुपर्छ। झापाबाट इलाम पुग्न कम्तीमा ६ घन्टा लाग्छ। पहाडको बाटो भएकाले पनि त्यहाँ भाडा बढी लाग्छ। झापाबाट विराटनगर पुनरावेदन नजिक पर्छ। जहाँ डेढ-दुई घन्टामै त्यो बाटो तय गर्न सकिन्छ। त्यस्तै, महाकाली अञ्चलका पहाडी जिल्लाका बासिन्दालाई दीपायल नजिक पर्ने भए पनि महेन्द्रनगर पुग्नुपर्छ भने कैलालीका बासिन्दालाई महेन्द्रनगर पायक पर्ने भए पनि आठ घन्टाको बाटो तय गरी दीपायल पुग्नुपर्छ। न्यायका उपभोक्तालाई समानुपातिक रूपमा सुगम पर्ने गरी पुनरावेदनको क्षेत्राधिकार तोक्ने हो भने मात्रै पनि न्यायालयप्रति जनताको धारणा फेरनि सक्छ र न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि हुनसक्छ। तर, न्यायाधीशको भाग पुर्याउन र राजनीतिक तुष्टीकरणका लागि न्यायिक संरचनाको पुनरावलोकन हुन नसकेको सर्वोच्चका कर्मचारीहरू बताउँछन्। यसले गर्दा स्रोतसाधनका दृष्टिले खर्चिलो मात्रै भएको छैन, समग्रमा न्यायालयको प्रभावकारतिामै यसले गम्भीर नकारात्मक असर पुर्याएको छ।
न्यायसम्पादनको कामलाई छरतिो र प्रभावकारी बनाउन चाल्नुपर्ने अरू महत्त्वपूर्ण कदमतिर ध्यान नदिने, बरु त्यसलाई नै ओझेल पार्ने गरी न्यायाधीश नियुक्तिको हुइँया मच्चाउने परपिाटीले अन्ततः न्यायपालिकालाई नै फाइदा नपुर्याउने निश्चित छ। किनभने, मुद्दाको कार्यबोझ बढेको अवस्थामा समयावधि किटान गरेर निश्चित अवधिका लागि अस्थायी न्यायाधीश आवश्यकता अनुसार राख्ने व्यवस्थालाई अहिले बाध्यात्मक व्यवस्थाका रूपमा व्याख्या गर्न थालिएको छ। र, अहिले न्यायाधीश नियुक्तिको तयारी, प्रकट/अप्रकट खेल र न्यायपालिकाकै जिम्मेवार पदाधिकारीहरूका अभिव्यक्ति सुन्दा यस्तो लाग्छ, सर्वोच्चमा तत्काल न्यायाधीश नियुक्ति नगर्ने हो भने बित्त्याँस पर्नेछ। न्यायपरष्िाद्मा लामो समय काम गरेका एक पूर्वअधिकारी भन्छन्, "कार्यबोझ बढे मात्र अस्थायी न्यायाधीश आवश्यकता अनुसार राख्नुपर्ने हो तर कार्यबोझ घट्दा पनि पनि थपेको थप्यै गर्नु संविधानको भावनाविपरीत हुन्छ।"
यही मेलोमा सर्वोच्च अदालतका अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै न्यायाधीश अभावमा न्यायसम्पादनको काममा असर परेका खबर पनि आइरहेकै छन्। दबाबकै कारण न्यायपरष्िाद् पनि न्यायाधीश नियुक्तिको चटारोमा लागेको छ। फागुन मसान्तभित्र न्यायपरष्िाद्ले नियुक्तिको निर्णय गरिसक्ने न्यायपरष्िाद् सचिव जीवनहर िअधिकारी बताउँछन्। तर, सर्वोच्च अदालतमा नयाँ न्यायाधीश नियुक्त गर्नुको औचित्य, भइरहेका न्यायाधीशको कार्यसम्पादनको स्तर र मुद्दा प्रवाहको स्थितिका पक्षबाट हेर्ने कष्ट कसैले गरेको देखिँदैन। अझ, मुलुकको सर्वोच्च न्यायालयमा कति न्यायाधीश हुँदा न्यायपालिकाको प्रभावकारतिा देखिने हो भन्ने विषय बहसमा ल्याइएकै छैन। मुलुक संघीयतामा जाने र न्यायपालिकाको संरचनासमेत हेरफेर हुने गरी संविधान लेखन प्रक्रिया अघि बढेको सन्दर्भमा समेत ठूलो संख्यामा पुरानै प्रक्रिया र मापदण्डमा रहेर न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा थप विवाद हुनेतर्फ पनि विचार पुर्याइएको छैन।
सानो देशको ठूलो न्यायालय
अन्तरमि संविधानमा प्रधानन्यायाधीशबाहेक १४ जना न्यायाधीश सर्वोच्च अदालतमा राख्न सकिने प्रावधान छ। थप आवश्यक परे त्यसको औचित्य पुष्टि गरी निश्चित अवधिका लागि मात्रै अतिरत्तिm न्यायाधीश नियुक्त गर्नुपर्ने संविधानमै स्पष्ट लेखिएको छ। 'कुनै समयमा मुद्दाको संख्या बढ्न गई न्यायाधीशहरूको संख्या अपर्याप्त हुन गएमा कुनै निश्चित अवधिका लागि अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त गर्न सकिनेछ,' संविधानको धारा १०२ उपधारा ५ मा भनिएको छ।
यो व्यवस्था ०४७ को संविधानको निरन्तरता मात्रै थियो। अन्तरमि संविधानमा यो व्यवस्था गर्दा न्यायाधीशको कार्यबोझ र मुद्दाको चापका आधारमा कुनै वस्तुगत विश्लेषण गरएिको थिएन। ०४७ सालअघि सर्वोच्चमा सात जना न्यायाधीश हुने व्यवस्था थियो। पछि विभिन्न तहका अदालतमा मुद्दा, भौतिक पूर्वाधार, प्रशासनिक सुगमता र अन्य मुलुकको अध्ययन गरेर नेपालको सन्दर्भमा उपयुक्त हुन सक्ने मापदण्डका आधारमा न्यायपरष्िाद्ले न्यायाधीशको दरबन्दी निर्धारण गरेको थियो। त्यस अनुसार, जिल्लामा पाँच सय मुद्दा बराबर एक न्यायाधीश हुने र पुनरावेदन तहमा तीन सय मुद्दा बराबर एक संयुक्त इजलास अर्थात् दुई न्यायाधीश हुने सिद्धान्त बनाइएको थियो।
मुद्दाको अध्ययन गरेर प्रधानन्यायाधीश र अस्थायीसमेत गरी बढीमा २२ न्यायाधीशको दरबन्दी सिर्जना गरयिो। त्यतिखेर सर्वोच्चमा करबि २३ हजार मुद्दा थिए। त्यही आधारमा मुद्दाको बोझ बढ्यो भनेर दरबारको स्वीकृति लिएर दुई वर्षका लागि अस्थायी राख्ने गरएिको थियो। फेर िमुद्दा घट्न नसके त्यही कारण दर्शाएर दरबारकै अनुमतिमा न्यायाधीशको पदावधि थपिन्थ्यो। ०६३ को संविधानमा पनि खासै हेरफेर नगरी यही व्यवस्था राखियो, राष्ट्रप्रमुखको स्वीकृति लिनुपर्नेबाहेक।
तर, अहिले सर्वोच्चमा मुद्दाको चाप त्यस्तो छैन। विचाराधीन मुद्दाको संख्या नौ हजारमा झरेको छ। मुद्दा आधाभन्दा बढी घट्दा पनि १५ न्यायाधीश कार्यरत छन्। यो दरबन्दी निर्धारण गर्दा प्रतिन्यायाधीश एक हजार मुद्दा भाग पर्थे भने अहिले १५ जना न्यायाधीशलाई मात्रै भाग लगाउँदा पनि ६ सय मुद्दा प्रत्येकलाई भाग पर्छन्। यसरी हेर्दा मुद्दाको कार्यबोझ झन्डै आधा घटेको छ।
भौतिक सुविधाका दृष्टिले पनि न्यायालय अन्य सरकारी ओहोदाका सापेक्षमा कम देखिँदैन। प्रत्येक न्यायाधीशलाई करबि ५० हजार रुपियाँ मासिक तलबभत्ता र एउटा चालकसहित गाडीको व्यवस्था गरएिको छ। सूचना र प्रविधिमा पहुँचका लागि हरेकलाई एउटा ल्यापटप, २४सै घन्टा इन्टरनेट र अदालतसँग नेटवर्कको सुविधा छ। कार्यकक्ष पनि प्रविधि र अन्य स्रोतसाधनका दृष्टिले सम्पन्न बन्दै गएका छन्। २० वर्षअघिको अवस्थाभन्दा अहिले न्यायाधीश र अदालतका कर्मचारीले मुद्दाका सिलसिलामा खोजेको सूचना र जानकारी धेरै सजिलोसँग र चाँडै पाउन सक्ने भएका छन्। यसले गर्दा उनीहरूको मुद्दा फस्र्योट दर झन् बढ्न सक्छ। तर, यसतिर ध्यानै नदिई न्यायाधीशको कुर्सी कति खाली छन् भनेर मात्रै न्यायपरष्िाद्ले गणना गरेको देखिन्छ।
अन्यत्रको सापेक्षमा हेर्दा पनि नेपाल धेरै न्यायाधीश पाल्ने मुलुकमा पर्छ। जनसंख्या, मुद्दाको चाप र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको अनुपातमा हेर्ने हो भने त झनै अस्वाभाविक देखिन्छ, नेपालको सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको संख्या। नेपालको भन्दा खासै भिन्न भूमिका र संरचना नभएको भारतको सर्वोच्च अदालतमा समेत प्रधानन्यायाधीशसहित २३ न्यायाधीश कार्यरत छन्। यो नेपालको भन्दा एक जना मात्रै बढी हो। जबकि, भारतमा १ अर्ब २४ करोड जनसंख्या छ भने विश्वका ठूला १० अर्थतन्त्रमध्ये त्यस मुलुकको नाम आउँछ। भारतीय सर्वोच्च अदालतमा वाषिर्क ६० हजारभन्दा बढी मुद्दा दायर हुन्छन्। यस हिसाबले प्रतिन्यायाधीश २ हजार ६ सयभन्दा बढी हुन्छन्। तीमध्ये सबैजसो छिनिन्छन्। पछिल्लो वाषिर्क प्रतिवेदन अनुसार त्यहाँको सर्वोच्च अदालतको वाषिर्क मुद्दा फस्र्योट दर ९४ प्रतिशत छ। जनसंख्याका हिसाबले भारतको सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीश बराबर ५ करोड ४० लाख जनसंख्या हुन आउँछ। भारतको सर्वोच्च अदालतमा पनि यहाँको जस्तै रटि, पुनरावेदनलगायत सबै खालका मुद्दा पर्छन्। त्यहाँ अधिकतम ३१ न्यायाधीशसम्म नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था छ।
३१ करोडभन्दा बढी जनसंख्या रहेको र संसारकै ठूलो अर्थतन्त्र अमेरकिामा समेत सर्वोच्च अदालतमा नौ जना मात्रै न्यायाधीशले धानिरहेका छन्। त्यहाँ वाषिर्क आठ हजारको हाराहारीमा मुद्दा दर्ता हुन्छन्। यस हिसाबले प्रतिन्यायाधीश साढे आठ सयको हाराहारी भाग पर्छन्। जबकि, त्यहाँ सबैजसो मुद्दाको सुनुवाइमा सबै न्यायाधीश एउटै इजलासमा बस्नुपर्छ र निर्णय पनि सबैको सल्लाह र सहमतिमा एउटै दिन्छन्। यहाँ पनि अमेरकिाकै जस्तो विधिशास्त्र लागू गर्ने वा नगर्ने भन्नेमा बहस हुन सक्ला तर न्यायसम्पादनको कामलाई छरतिो र प्रभावकारी बनाउने क्रममा त्यहाँका सकारात्मक पक्ष पाठ बन्न सक्छन्।
यस्तै, फिलिपिन्समा १५, बेलायतमा १२ र क्यानाडामा आठ न्यायाधीश छन्। स्वीट्जरल्यान्डको सर्वोच्च न्यायालयमा २६ न्यायाधीश छन्। १२ जना वैकल्पिक न्यायाधीशको व्यवस्था गरएि पनि तिनले न्यायाधीश बिदामा बसेको या अन्य कारणले उपस्थित हुन नसकेको अवस्थामा मात्रै काम गर्छन्। जर्मनीमा संघीय संवैधानिक अदालत छ, जहाँ १२ न्यायाधीश छन्।
नेपालमा पनि राज्यको पुनःसंरचनाको बहस चलिरहेको छ। न्यायप्रणालीमा पनि हेरफेर हुने गरी संविधानसभाको न्यायप्रणालीसम्बन्धी समितिले मस्यौदा प्रस्ताव गरेको छ। केन्द्रमा सर्वोच्च र संवैधानिक गरी दुई खालको संरचना बनाउन राजनीतिक तहमा सहमति बनेको छ भने नियमित अदालतको संरचना पनि चार तहको बनाइने भएको छ। चार तहको संरचना बनाउँदा प्रदेश तहका उच्च अदालतले सर्वोच्चको केही अधिकार र कार्यबोझमा कमी ल्याउनेछ। संघीय संरचनामा प्रदेश र जिल्लाको संख्या कति हुन्छ भन्ने यकिन भइसकेको छैन। प्रदेश र जिल्लाको संख्याका आधारमा अहिले भइरहेको जनशक्ति पुनःव्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ। यस्तो अवस्थामा अहिले नै सर्वोच्च न्यायालयमा न्यायाधीशको भीड जम्मा गरेर न्यायपालिकाको टाउको ठूलो पार्ने प्रयास भइरहेको छ। खासमा अहिले भइरहेकै न्यायाधीशको कार्यसम्पादन शैली र स्तरमा छरतिोपन ल्याउन सकिने कतिपय कुरातिर ध्यान दिइएको छैन।
मुद्दा संख्या घट्नु नै न्यायसम्पादन प्रक्रिया छरतिो र प्रभावकारी छ भन्ने पनि होइन। आमनागरकिको धारणालाई आधार मान्दा नेपालको न्यायपालिका सुस्त, भ्रष्ट र महँगो छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको भ्रष्टाचारसम्बन्धी आमनागरकिको मत सर्वेक्षण प्रतिवेदन अनुसार नेपालका प्रमुख सात भ्रष्ट संस्थामध्ये न्यायपालिका पर्छ। सोही प्रतिवेदन अनुसार १८ प्रतिशतभन्दा बढी सेवाग्राहीले पछिल्लो १२ महिनामा न्यायालयमा घूस दिएको बताएका छन्। त्यस्तै, अर्को सर्वेक्षणले न्यायालयप्रति जनआस्था गिर्दो क्रममा रहेको देखाएको छ। इन्टरडिसिप्लिनरी एनालिस्ट्सद्वारा गरएिको समसामयिक राजनीतिक अवस्थासम्बन्धी देशव्यापी जनमत सर्वेक्षणको प्रतिवेदन अनुसार गत वर्ष फेब्रुअरी र जून महिनाका बीचमा न्यायालयप्रति जनआस्थामा उल्लेख्य मात्रामा गिरावट आएको थियो। फेब्रुअरीमा ५ दशमलव ४ अंक पाएको न्यायालयले जुनमा ५ अंक मात्रै पाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। उक्त सर्वेक्षणका क्रममा जनताको समर्थन वा विरोधको मात्रा मापन गर्नका लागि न्यूनतम शून्यदेखि अधिकतम १० अंक दिन भनिएको थियो। केही वर्षअघि नेपाल बार एसोसिएसनले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा पनि न्यायालयप्रति सेवाग्राहीको आस्था कमजोर रहेको देखाएको थियो। उक्त अध्ययन समितिका संयोजक वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्याल भन्छन्, "न्यायाधीशको संख्याले होइन, योग्यता र क्षमताले न्यायालयको प्रभावकारिता बढ्न सक्छ ।"
सुधारका पक्ष अरू नै
कुनै मुद्दा अदालतमा गएपछि लामो समय बहस र सुनुवाइमै जान्छ। कति जनासम्म कानुन व्यवसायीले एउटा मुद्दामा बहस गर्न पाउने र एउटा कानुन व्यवसायीले कति समयसम्म बहस गर्ने भन्ने कुनै सीमा र मापदण्ड छैन। त्यसैले एउटा अन्तरमि आदेशका लागि तीन-चार दिनसम्म पनि कानुन व्यवसायीले बहस गर्छन्। कतिपय अवस्थामा त कानुन व्यवसायीको पट्यारलाग्दो बहसका कारण न्यायाधीशहरू इजलासमै उँघ्ने गरेको पाइन्छ। अदालतमा यसरी अनावश्यक रूपमा खेर गइरहेको समयलाई ठोस विषय र जानकारीका लागि उपयोग गर्न सक्ने हो भने पनि न्यायसम्पादनको काम छिटोछरतिो हुनसक्छ। सर्वोच्चबाट हालसालै निवृत्त भएका न्यायाधीश बलराम केसी भन्छन्, "बहस गर्नुअघि बेन्च र बारबीच सल्लाहमा समय छोट्याउन सकिन्छ। तर, संविधानले नै पक्षले रोजेको कानुन व्यवसायी राख्न पाउने व्यवस्था गरेकाले यति नै कानुन व्यवसायी राख भन्न मिल्दैन।" संविधानको यही व्यवस्थाको फाइदा उठाउँदै कतिपयले मुद्दा लम्ब्याउने बहाना बनाउँछन्। यस्तै, वकिल र न्यायाधीशको पक्षबाट पटकपटक पेसी सार्ने, जानीजानी हेर्न नमिल्ने न्यायाधीशको इजलासमा मुद्दा पारििदने, एउटै विषयसँग मिल्ने मुद्दाहरू एकअर्कामा गाभ्ने र छुट्याउनेजस्ता विकृत अभ्यास अझै न्यूनीकरण हुन सकेका छैनन्।न्यायिक संरचना र अधिकार क्षेत्रको हेरफेर गरेर समेत सर्वोच्च अदालतको प्रभावकारतिा बढाउन नसकिने होइन। तर, त्यसतर्फ समेत ध्यान नदिई न्यायाधीश नियुक्तिमा धेरैको ध्यान केन्दि्रत भएको छ। प्रशासनिक मामिलाका मुद्दा हेर्न गठित प्रशासकीय अदालतले थोरै काम र अधिकारमै चित्त बुझाउनुपरेको छ। उता सर्वोच्च अदालत कर्मचारीको सरुवा, बढुवा र विभागीय कारबाहीसम्बन्धी मुद्दा हेरेर बसेको छ। सर्वोच्च अदालतमा २९ प्रतिशत मुद्दा प्रशासनिक मामिलासम्बन्धी छन्। तर, सर्वोच्चमा रहेका प्रशासनिक मामिलाका मुद्दा प्रशासकीय अदालतलाई मात्रै जिम्मा दिने हो भने पनि सर्वोच्चको कार्यबोझ धेरै हदसम्म घट्न सक्छ। "निजामती सेवाका मुख्यसचिवसम्मको मुद्दा प्रशासकीय अदालतले हेर्छ," प्रशासकीय अदालतका एक अधिकारी भन्छन्, "तर, संस्थान, प्रहरी, शिक्षक र अरू सार्वजनिक संस्थाका परचिरका मुद्दासमेत सर्वोच्चमा जान्छन्।"
सानोतिनो बिगो र सजाय हुने मुद्दालाई पनि पुनरावेदन तहबाटै अन्तिम किनारा लगाउने व्यवस्था गर्न सकिने अदालत सुदृढीकरण अध्ययन प्रतिवेदन, ०५८ ले सुझाएको थियो। 'पुनरावेदन अदालतमा दुई न्यायाधीशको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलाविरुद्ध पर्ने पुनरावेदन तीन न्यायाधीश रहने इजलास पुनरावेदन अदालतमै गठन गरेर सुन्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'यसो गर्दा न्यायका उपभोक्ताले कम खर्चमै न्याय पाउन सक्छन्।' २० हजार रुपियाँ बिगो भएका मुद्दामा न्याय पाउनका लागि त्यसभन्दा बढी खर्च गर्नुपर्ने र वर्षौं कुर्नुपर्ने अवस्थाको समेत अन्त्य हुन सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। "सबै प्रकृतिका मुद्दा मात्र लाग्ने व्यवस्था गरी ज्यादै बोझिलो बनाउनुभन्दा गम्भीर र संगीन प्रकृतिका मुद्दा र संवैधानिक प्रश्न निरूपणका विषय व्याख्या गर्ने अदालतका रूपमा सर्वोच्चको भूमिकालाई स्थापित गर्न सकिन्छ," उक्त अध्ययन समितिका संयोजक एवम् न्यायपरष्िाद्का पूर्वसचिव काशीराज दाहाल भन्छन्, "यसो गर्न सके मात्रै सर्वोच्च अदालत सर्वोच्च हुनसक्छ। सानातिना प्रकृतिका विवाद पनि सर्वोच्चमा मुद्दा लाग्ने अहिलेको व्यवस्थाका कारण सर्वोच्च अलमलिनुपरेको हो।"
अहिलेको न्यायिक संरचना पनि अव्यावहारकि र अवैज्ञानिक रहेकाले पनि न्यायसम्पादनको काम प्रभावकारी बन्न सकेको छैन। पुनरावेदन अदालतकै कुरा गर्ने हो भने राजनीतिक शक्ति र भीडको मागका आधारमा राखिएका छन्। गिरजिाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा विराटनगरमा, सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री हुँदा धनकुटामा पुनरावेदन अदालत राखियो। बाँके र सुर्खेतका नेताहरूको खिचातानीका कारणले नेपालगन्ज र सुर्खेत दुवैतिर पुनरावेदन अदालत रहेको अवस्था छ। कांग्रेसका तत्कालीन प्रभावशाली नेता बलबहादुर राईको दबाबमा ०४८ मा स्थापित ओखलढुंगा पुनरावेदन अदालत लामो समय कामविहीन बनेपछि त्यस क्षेत्रका मुद्दा राजविराज पुनरावेदन अदालतमा लाग्ने व्यवस्था गरयिो। न्यायाधीशको दरबन्दी खारेज गरयिो। तर, त्यहाँबाट पुनरावेदन अदालत सम्पूर्ण रूपमा उठ्न सकेको छैन। कर्मचारी र भवन मात्रै भए पनि राखिएका छन्। राजनीतिक नाराबाजीको विषय हुनसक्ने भयले सरकारले उक्त अदालत खारेजीको निर्णय गर्न सकेको छैन। इलाम, धनकुटा, बाग्लुङ, तुल्सीपुर, सुर्खेत, दीपायल, जुम्लालगायत पुनरावेदन अदालतमा खासै धेरै मुद्दा छैनन्। १५ देखि २० वटा मुद्दा मुस्किलले एक वर्षमा दर्ता हुने ती अदालतको क्षेत्राधिकार र न्यायाधीशको दरबन्दीमा हेरफेर गर्न सकिने भए पनि त्यसतर्फ सर्वोच्चको ध्यान गएको छैन। झापाबासीलाई जिल्ला अदालतको निर्णय चित्त नबुझे इलाम जानुपर्छ। झापाबाट इलाम पुग्न कम्तीमा ६ घन्टा लाग्छ। पहाडको बाटो भएकाले पनि त्यहाँ भाडा बढी लाग्छ। झापाबाट विराटनगर पुनरावेदन नजिक पर्छ। जहाँ डेढ-दुई घन्टामै त्यो बाटो तय गर्न सकिन्छ। त्यस्तै, महाकाली अञ्चलका पहाडी जिल्लाका बासिन्दालाई दीपायल नजिक पर्ने भए पनि महेन्द्रनगर पुग्नुपर्छ भने कैलालीका बासिन्दालाई महेन्द्रनगर पायक पर्ने भए पनि आठ घन्टाको बाटो तय गरी दीपायल पुग्नुपर्छ। न्यायका उपभोक्तालाई समानुपातिक रूपमा सुगम पर्ने गरी पुनरावेदनको क्षेत्राधिकार तोक्ने हो भने मात्रै पनि न्यायालयप्रति जनताको धारणा फेरनि सक्छ र न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि हुनसक्छ। तर, न्यायाधीशको भाग पुर्याउन र राजनीतिक तुष्टीकरणका लागि न्यायिक संरचनाको पुनरावलोकन हुन नसकेको सर्वोच्चका कर्मचारीहरू बताउँछन्। यसले गर्दा स्रोतसाधनका दृष्टिले खर्चिलो मात्रै भएको छैन, समग्रमा न्यायालयको प्रभावकारतिामै यसले गम्भीर नकारात्मक असर पुर्याएको छ।न्यायसम्पादनको कामलाई छरतिो र प्रभावकारी बनाउन चाल्नुपर्ने अरू महत्त्वपूर्ण कदमतिर ध्यान नदिने, बरु त्यसलाई नै ओझेल पार्ने गरी न्यायाधीश नियुक्तिको हुइँया मच्चाउने परपिाटीले अन्ततः न्यायपालिकालाई नै फाइदा नपुर्याउने निश्चित छ। किनभने, मुद्दाको कार्यबोझ बढेको अवस्थामा समयावधि किटान गरेर निश्चित अवधिका लागि अस्थायी न्यायाधीश आवश्यकता अनुसार राख्ने व्यवस्थालाई अहिले बाध्यात्मक व्यवस्थाका रूपमा व्याख्या गर्न थालिएको छ। र, अहिले न्यायाधीश नियुक्तिको तयारी, प्रकट/अप्रकट खेल र न्यायपालिकाकै जिम्मेवार पदाधिकारीहरूका अभिव्यक्ति सुन्दा यस्तो लाग्छ, सर्वोच्चमा तत्काल न्यायाधीश नियुक्ति नगर्ने हो भने बित्त्याँस पर्नेछ। न्यायपरष्िाद्मा लामो समय काम गरेका एक पूर्वअधिकारी भन्छन्, "कार्यबोझ बढे मात्र अस्थायी न्यायाधीश आवश्यकता अनुसार राख्नुपर्ने हो तर कार्यबोझ घट्दा पनि पनि थपेको थप्यै गर्नु संविधानको भावनाविपरीत हुन्छ।"
