‘निर्वाचन आयोग रेफ्री पनि खेलाडी पनि’

–अयोधीप्रसाद यादव

(प्रस्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्त) 

प्रमुख आयुक्तमा सिफारिस हुँदा कुनै फरक अनुभव ?

नयाँ परिवेशमा चुनौती र अवसर पनि नयाँ छन् । मेरा लागि मात्र होइन, निर्वाचन आयोग र सबै नेपालीका लागि नयाँ अनुभव हुन्छ अब ।

के नयाँ संविधानले निर्वाचन आयोगको भूमिका हेरफेर गरेको छ ?

निश्चित रूपमा । अब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनदेखि संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय निकायको चुनाव गराउँछ । राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा जनमतसंग्रह गराउन सक्छ ।

तपाईंको कार्यसूचीमा अबको पहिलो काम के छ ?

नयाँ संविधान अनुसार सबै निर्वाचनका लागि ऐन–कानुनको तर्जुमा गर्नु । यसमा सफल खेलाडीको रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्नेछ ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रेफ्री हो कि खेलाडी ?

रेफ्री र खेलाडी दुइटै हुनुपरेको छ । खेलाडीका रूपमा कानुन मस्यौदा गर्छौं र निर्वाचन सञ्चालन, व्यवस्थापन गर्दा रेफ्रीको भूमिकामा हुन्छौँ ।

निर्वाचनको खेल मैदानमा दर्शकभन्दा खेलाडी बढी भएजस्तो लाग्दैन ?

१ सय ८० पार्टी दर्ता छन् । अझै हुँदै छन् । संविधानले वैचारिक बहुलतालाई स्वागत गरेकाले धेरै दल भएका हुन सक्छन् । यसले प्रजातान्त्रिक प्रणालीलाई बलियो नै बनाउँछ ।

थोरै दल भएका मुलुक पनि लोकतन्त्र कहलिएका छन् नि ?

स्थिर लोकतन्त्रमा पार्टी पनि स्थिर हुन्छन् । हामी पार्टी निर्माणको चरणमै छौँ ।

आयोगले नियन्त्रण गर्न सक्दैन ?

आयोगले घटी वा बढी पार्टीको कल्पना गर्दैन । भएका दललाई प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा अगाडि बढ्न सहजीकरण मात्र गर्छ ।

नयाँ कानुनमा ‘थ्रेसहोल्ड’को व्यवस्था त गर्न सक्नुहुन्छ नि ?

यसअघि पहल गरेकै हौँ । फेरि पनि गर्छौं । तर, यसमा दलहरू नै सहमत हुनुपर्छ ।

हाम्रो निर्वाचन आयोग अन्य मुलुकको तुलनामा कति स्वायत्त र शक्तिशाली छ ?

त्यस्तो वैज्ञानिक वर्गीकरण त छैन तर संसारका उम्दा निर्वाचन आयोगमा पर्छौं ।

बेलाबेलामा धाँधलीको आरोप त लागिरहन्छ नि ?

हामी पार्टीहरूको बीचमा काम गर्छौं । प्रतिस्पर्धामा यस्तो आरोप लागिरहन्छ । तैपनि, हामीले व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ ।

संविधानको विरोधमा सडक अशान्त छ । संविधानले कुनै समुदाय विशेषलाई विभेद गरेजस् तो लाग्छ ?

संविधानले कुनै समुदायप्रति विभेद गरेको छैन । भावनात्मक कुरा केही छन् भने बिस्तारै अन्त्य हुन्छ ।

- रामबहादुर रावल

नेपाल, प्रकाशित: पुस २, २०७२