मन्त्रालय तोडफोडपछिको रमिता

- रामबहादुर रावल

सहरी विकास मन्त्रालयबाट फुटाएर बनाइएको खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय सिंहदरबारको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय रहेको भवनको पाँचौँ तलामा छ । तर, खानेपानीमन्त्री प्रेमबहादुर सिंह भने आफ्नो मन्त्रालयको कार्यकक्षमा बस्न सकेका छैनन् । उनी प्राय: आफ्नो संसदीय दलको कार्यालयको साँघुरो कोठामा भेटिन्छन् । उनको त्यसबाहेकको समय नयाँ बानेश्वरस्थित पार्टी कार्यालयमा बित्छ । किनभने, मन्त्रालयमा फर्निचरदेखि आन्तरिक सजावट र व्यवस्थापनको काम पूरा भएको छैन ।

खानेपानी मात्र होइन, अन्य मन्त्रालयको पनि अवस्था त्यही छ । एउटै भवनमा तीन–चारवटा मन्त्रालयका बोर्डहरू झिलिमिली देखिनु सिंहदरबारमा सामान्य बनेको छ । उसै त भूकम्पले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायत केही मन्त्रालय विस्थापित भए । त्यसमाथि विभाग र महाशाखा शैलीका मन्त्रालयहरू थपिएपछि शासन व्यवस्था सञ्चालन र नियमन गर्ने केन्द्रीय निकायहरू अटेसमटेस भएर रहनुपरेको छ । अझ प्रत्येक मन्त्रालयका विभागीय मन्त्री, राज्यमन्त्रीदेखि सहायकमन्त्री, तिनका अगुवापछुवा र सचिवालयका कर्मचारीहरूको भीड नै देख्न पाइन्छ, सिंहदरबारमा ।

हालको मन्त्रिपरिषद्मा ६ उपप्रधानमन्त्री, २१ मन्त्री, १० राज्यमन्त्री र दुई सहायकमन्त्री छन् । विभागीय मन्त्री एउटा पार्टीको र राज्य तथा सहायकमन्त्री बेग्लै पार्टीको राखेर समेत प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नयाँ प्रयोग गरेका छन् ।

खानेपानी तथा सरसफाइ र शान्ति तथा पुन:निर्माण मन्त्रालयमा साना दलका मन्त्री छन् भने राज्यमन्त्री भने ओलीले आफ्नै पार्टीका नियुक्त गरेका छन् । नेपालको शासकीय इतिहासमा विरलै पढ्न पाइने मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्रीसम्म एउटै मन्त्रालयमा राख्ने प्रधानमन्त्रीसमेत ओली बनेका छन् । भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयमा रामकुमार सुब्बा मन्त्री, विक्रम थापा राज्यमन्त्री र दिनेश श्रेष्ठ सहायकमन्त्री छन् । त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद् बैठकमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका तर्फबाट उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले गर्छन् । तर, मन्त्रालय कुर्ने काम भने राज्यमन्त्री कुन्तीकुमारी शाही र सहायकमन्त्री विराज विष्टले गर्छन् ।

पशु र कृषिको मारामार

कृषि विकास मन्त्रालय फुटाएर पशुसम्बन्धी छुट्टै मन्त्रालय बन्ने भएपछि पशु सेवा समूहका कर्मचारीले खुसीयाली मनाए । तर, त्यो खुसी दुई दिन पनि टिकेन । कारण थियो, उनीहरूले ताकेका केही निकाय पशु मन्त्रालय अन्तर्गत नपर्ने भए । कृषिमन्त्री हरिबोल गजुरेलले पशु भनेपछि गाईभैँसी, भेडाबाख्रा र सुँगुरबाहेक अरू नदिने अडान कसे । 

उता, पशु मन्त्रालय पक्षधरले भने बालीनालीबाहेकका विषय आफ्नो मन्त्रालयमा पर्नुपर्ने दाबी गरिरहे । माछा, मौरी, दुग्धलगायतमा उनीहरूको दाबी थियो । बाली, फलफूल र बागबानी मात्र कृषिमा हुनुपर्ने उनीहरूको अडान थियो । मन्त्रालय नै नयाँ बनाउने भएपछि एक्लो पशु विभागको मात्र तालुकदार निकाय भएर कसरी बस्नु भन्ने उनीहरूको तर्क थियो । कृषिभित्र थुप्रै बाली र विषयगत क्षेत्रहरू रहे पनि पशु क्षेत्र त्यति बृहत् नभएकाले पनि आफ्नो मन्त्रालयलाई थप कार्यक्षेत्र दिनुपर्ने पशु पक्षधरको जिकिर थियो ।

त्यतिन्जेल पशु विकासमन्त्रीका रूपमा एमाले नेतृ शान्ता मानवीलाई तोकिइसकिएको थियो । उनका पछाडि थियो, एमालेनिकट कर्मचारी तथा पशुसम्बन्धी प्राविधिकहरूका संगठन । प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्मै उनीहरूको पहुँच थियो । कृषि पक्षधर भने आफ्नो मन्त्रालयको शक्ति घटाउन नदिन एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सम्मै पुगेर दबाब दिइरहेका थिए ।

यी दुईको तानातानको तनाव सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीहरूले लामै समय झेल्नुपर्‍यो, जसले संगठन तथा व्यवस्थापन ( ओएन्डएम) सर्वे गर्नुपथ्र्यो । आज एउटा विषय एउटा मन्त्रालयमा पथ्र्यो, भोलिपल्ट त्यही कुरा अर्कैको पोल्टामा पुगेको हुन्थ्यो । मातहतका निकाय पनि फुटबल खेलेजस्तै गरी आज एउटा मन्त्रालयमा, भोलि अर्को मन्त्रालयमा पुगेको खबर फैलिन्थ्यो । सर्वे कार्यदलमा संलग्न एक अधिकारी भन्छन्, “गर्नुपर्ने निकायले पर्याप्त अध्ययन र गृहकार्य गरेनन् । त्यसको घानमा हामी पर्‍यौँ ।”

ओएन्डएम सर्वे कार्यदलले तनाव झेल्नुपर्ने एउटा कारण के पनि थियो भने संगठन व्यवस्थापन र कार्यक्षेत्रको विस्तृत अध्ययन नगरीकनै मन्त्रालयका नाम र संख्या तोकेर मन्त्रिपरिषद्ले कार्यविभाजन नियमावली पारित गर्‍यो, १४ पुसमा । त्यही दिनबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित मुलुकमा ३१ वटा मन्त्रालय कायम भए । पाँचवटा मन्त्रालय फुटाएर नौवटा बनाइयो । अरू पनि केही मन्त्रालयको अधिकारक्षेत्र सामान्य हेरफेर गरियो ।

नियमावलीमा कृषिबाट फुटाइएको मन्त्रालयको नाम पशु विकास राखियो । राजपत्रमा पनि त्यही नाम छापियो । र, पशु सेवा विभाग, दुग्ध विकास संस्थान, राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड र नेपाल पशु चिकित्सा परिषद् यस मन्त्रालय अन्तर्गत रहने भनियो । मत्स्यपालन, मौरीपालन र रेशम खेतीसमेत पशु अन्तर्गत राखियो । “मन्त्रालयका शक्ति र अधिकार भनेका अन्तर्गतका विभाग, तिनको आकार र बजेट पनि हो । त्यसैले बिनायोजना मन्त्रालय तोडफोड गरिएपछि तानातान हुनु स्वाभाविकै हो,” पूर्वसचिव हरि दाहाल भन्छन् ।

पशुसँगै पन्छी, मौरी र माछासमेत लैजाने कुरामा मन्त्री गजुरेलले अन्तिमसम्म विरोध जनाइरहे । मन्त्री गजुरेलको अडानलाई जवाफ दिन पशु पक्षधरले मन्त्रालयको नामै फेरिदिए, पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय (हेर्नूस्, राजपत्रमा पशु विकास तर बोर्डमा पशुपंक्षी) । अन्तत: मौरी र माछाको विवाद थाती राखेरै मन्त्रालयहरूको संरचना पारित भएको छ । “मन्त्रालयभन्दा तलका संरचना भने अहिलेलाई हेरफेर गरेका छैनौँ,” सहसचिव रूपनारायण भट्टराई भन्छन्, “विवादित विषयको टुंगो अब मन्त्रिपरिषद्ले लगाउला ।”

वाणिज्य र आपूर्तिको खोसाखोस

एउटै मन्त्रालयबाट दुई बनेका वाणिज्य र आपूर्तिबीच सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणा अनुसार

चलिरहेको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन खोसाखोसमा पर्‍यो । अन्तत: उनीहरूबीच यस्तो सहमति बन्यो, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गत राख्ने तर साल्ट ट्रेडिङभित्रैको कण्ठरोग नियन्त्रण कार्यक्रम भने वाणिज्यले हेर्ने । त्यसै पनि नयाँ मन्त्री आउनेबित्तिकै कर्पोरेसनका नयाँनयाँ गाडी खोस्ने, कार्यकर्ता र आफन्तलाई जागिरका लागि दबाब आउने र ग्यासलगायत दैनिक उपभोग्य सामानहरूमा भाग खोज्ने परिपाटीका भुक्तभोगी थिए, साल्ट ट्रेडिङका पदाधिकारीहरू । अब दुई–दुई मन्त्रालयको शासन र हस्तक्षेप खेप्नुपर्ने हो कि भन्ने आशंकामा छन् उनीहरू ।

त्यसबाहेक आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गत नेपाल खाद्य संस्थान र नेपाल आयल निगमलाई राखिएको छ । द टिम्बर कर्पोरेसन अफ नेपाल लिमिटेडको सञ्चालक समिति सदस्य पनि आपूर्तिको भागमा पारिएको छ । वाणिज्य मन्त्रालय अन्तर्गत भने व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्र, नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति, पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेड परेका छन् । 

वाणिज्य तथा आपूर्ति एउटै मन्त्रालय छँदा एक सचिव र तीन सहसचिव थिए । तीन सहसचिवमध्ये एउटाले प्रशासन, संस्थान र आपूर्ति व्यवस्थापन हेर्थे । योजना, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार तथा सहायता अर्को सहसचिवको जिम्मा हुन्थ्यो । निर्यात प्रवद्र्धन, वाणिज्य र पारवहन मामिला तेस्रो सहसचिवले हेर्नुपथ्र्यो । अब ती सबै जिम्मेवारी र संरचना हेरफेर गर्नुपरेको छ ।

दुई मन्त्रालयमा कम्तीमा दुई–दुई सहसचिव राख्दा पनि तीनको ठाउँमा चार हुने भएका छन् । १४ जना उपसचिव रहेको मन्त्रालय विभाजित हुँदा तीन जना थप उपसचिव आवश्यक पर्ने भएका छन् । वाणिज्य तथा आपूर्ति विभागको ठाउँमा अब दुई विभाग हुनेछन् । वाणिज्य मन्त्रालय अन्तर्गत वाणिज्य विभाग बनाइएको छ भने आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गत आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग नयाँ सिर्जना गरिएको छ ।

कर्मचारीको भारी

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव कमल भट्टराईका अनुसार सकेसम्म निजामती प्रशासनको समग्र स्थायी संयन्त्रमा दीर्घकालीन दायित्व नपर्ने गरी नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन ढाँचा तयार पार्न खोजिएको थियो । कामको चाप कम भएका, कतिपय अनावश्यक ठाउँमा रहेका कर्मचारीलाई नै नयाँ संरचनामा ल्याउन खोजिएको थियो । यति हुँदाहुँदै पनि करिब एक सय कर्मचारी नयाँ थप्नुपर्ने भएको छ ।

तीमध्ये राजपत्रांकित अधिकृतहरू मात्र ८४ जना हुनेछन् । यसमा तीन सहसचिव, १९ उपसचिव र ६२ शाखा अधिकृत छन् । कम्प्युटर अधिकृत, सवारी चालक र कार्यालय सहयोगी मात्रै २७ जना नयाँ भर्ना गर्नुपर्ने भएको छ । थपिएको जनशक्ति जनतालाई सेवा नपुगेको क्षेत्रमा खटिने छैन । मन्त्री, राज्यमन्त्री, सहायकमन्त्री र सचिवका सचिवालय वा वरिपरि रहनेछन् । अझ उनीहरूले राजनीतिक रूपमा नियुक्त गर्ने सल्लाहकार वा निजी सचिवहरूको आँकडा बेग्लै छ । उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहाल भन्छन्, “मुलुक संघीयतामा जाँदैछ । भएका मन्त्रालय पनि घटाउनुपर्ने बेला बढाउँदाखेरि संघीयताको कार्यान्वयनमा जटिलता थप्ने देखिन्छ ।”

घुमिफिरी रुम्जाटार

०२३ सालमा विज्ञान तथा प्रविधि परिषद् र ०३९ मा नेपाल राजकीय विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान (हाल नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान– नास्ट) स्थापना भएको मुलुकमा ०५३ मा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय बनाइयो । ०५२ मा जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालय स्थापना गरियो । ०६१ मा जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयको वातावरण महाशाखालाई विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा मिसाइयो । ०६६ देखि ०६९ सम्म वातावरण बेग्लै मन्त्रालय बन्यो भने विज्ञान तथा प्रविधि पनि अलग रह्यो ।

०६९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले फेरि विज्ञान, प्रविधि र वातावरण मन्त्रालय एउटा बनाए । जनसंख्यालाई फेरि स्वास्थ्यमा गाभिदिए । घुमिफिरी रुम्जाटार भनेझैँ जनसंख्या तथा वातावरण एउटा र विज्ञान तथा प्रविधि अर्कै मन्त्रालय बन्न पुगेको छ । रामशाहपथस्थित स्वास्थ्य मन्त्रालयभित्र रहेका जनसंख्याका कर्मचारी र सरसामान सिंहदरबारमा सारिँदैछ । “न नीतिगत स्थिरता, न त प्रशासनिक संरचनामा सुव्यवस्थापन । आज जोड्यो, भोलि फुटायो,” नेपाल सरकारकै एक सचिव भन्छन्, “केही व्यक्तिको तुष्टीकरण त मजैले भएको होला तर मुलुक र जनताले के पाए भन्ने सबैका सामु स्पष्टै छ ।” 

संघीयको शक्ति थप 

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले थप दुई अधिकार पाएको छ । सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको एउटा एकाइ पनि संघीय मामिला अन्तर्गत पारिएको छ । फोहोर मैला व्यवस्थापन प्राविधिक सहयोग केन्द्र र यसमा कार्यरत कर्मचारी सबै संघीय मामिला अन्तर्गत परेका छन् । 

यति मात्र होइन, नयाँ संविधानले खारेज गरिसकेको अञ्चलको सिमाना हेरफेर गर्न सक्ने अधिकारसमेत संघीय मामिलालाई दिइएको छ । विकास क्षेत्र, अञ्चल, जिल्ला, गाउँ विकास समिति र नगरपालिकाको सीमांकन संघीय मामिलाले गर्ने नयाँ कार्यविभाजन नियमावलीको कार्यक्षेत्रसम्बन्धी सातौँ बुँदामा 

उल्लेख छ ।

यी दुई भाग्यमानी 

प्रेमबहादुर सिंह र एकनाथ ढकाल यस्ता भाग्यमानी मन्त्री हुन्, जसले सानो दल भए पनि ठूलो मन्त्रालय पाए । सिंह कति शक्तिशाली देखिए भने उनकै लागि प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै पार्टीको भागमा रहेको सहरी विकास मन्त्रालय फुटाएर खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्री बनाएरै छाडै । 

टुक्रिएकै भए पनि देशव्यापी प्रशासनिक सञ्जाल, मातहतका थुप्रै विकासे परियोजना र संयन्त्र यस मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका छन् । देशविदेश घुमिरहन मिल्ने, धेरै दाता र भूराजनीतिक स्वार्थका विषयसमेत यस अन्तर्गत पर्ने भएकाले पनि खानेपानी मन्त्री सिंहको रजगजको क्षेत्र कम छैन ।

त्यस्तै दुई मात्र सभासद् रहेको नेपाल परिवार दलबाट शान्तिमन्त्री बनेका ढकालले पनि आकर्षक मानिएको मन्त्रालय पाएका छन् । ठूलो वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने, देशैभरि पुन:निर्माण परियोजना सञ्चालनमा रहेका, शान्ति समिति र द्वन्द्वपीडितका नाममा वितरणमुखी बजेटको मात्रा पनि प्रशस्तै भएकाले ढकालको पोल्टामा पनि राम्रै भाग परेको छ । शान्ति मन्त्रालयको यस वर्षको बजेट करिब साढे तीन अर्ब रुपियाँ छ ।

छरिएको पानी 

पानीसम्बन्धी मन्त्रालय मात्र तीनवटा बनेका छन्, ऊर्जा, सिँचाइ र खानेपानी तथा सरसफाइ । यसले पानीमा आधारित बहुउद्देश्यीय परियोजना निर्माण र सञ्चालन थप जटिल र झन्झटिलो हुँदै आएको छ । तीन मन्त्रालयको अधिकार क्षेत्रको तानातान र परियोजनाका प्राथमिकताको लडाइँका कारण कतिपय परियोजना बन्नै नसक्ने अवस्थासमेत आउन सक्ने सम्भावना छ ।

नेपालको जलस्रोत उपयोग राष्ट्रिय हितमा हुने/नहुने विषयसमेत यी मन्त्रालयको विभाजनले प्रभावित हुन सक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ । यसमा आन्तरिक तथा बाह्य पक्षहरूको पनि चासो रहँदै आए पनि हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले त्यसतर्फ विचार पुर्‍याउन नसकेको सरकारी अधिकारी बताउँछन् ।

प्रकाशित: माघ ३, २०७२, http://nepal.ekantipur.com/news/2016-01-17/20160117140558.html