न्यायालयमाथि प्रतिशोध साँध्न राजनीतिक नेतृत्वले प्रयोग गरेको हतियार विफल
प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध १७ वैशाखमा सत्तारूढ गठबन्धनका प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका २ सय ४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित महाभियोग प्रस्ताव संसद सचिवालयमा दर्ता भयो । उनको हातमा तुरुन्तै निलम्बित भएको पत्र पुग्यो । नेकपा एमालेलगायत प्रतिपक्षी दलहरूको अवरोधका कारण संसद् बैठकमा यो विषयले सहज प्रवेश त पाउन सकेन नै, २२ वैशाखमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै उक्त प्रस्तावलाई निष्प्रभावी नै बनाइदियो ।
कार्यकारीको अधिकार क्षेत्रमा अतिक्रमण, अदालतभित्र गुटबन्दी गरेको लगायतका आरोप कार्कीमाथि लगाइएको थियो । अदालतले भने महाभियोग लगाउनुपर्ने पर्याप्त आधार र कारण नभएको, संविधानको मर्म र भावना प्रतिकूल रहेको भन्दै उक्त प्रस्ताव प्रथम दृष्टिमै गलत भनेको छ । अदालतको आदेश अनुसार २२ वैशाखबाटै प्रधानन्यायाधीश कार्कीले पुन: जिम्मेवारी सम्हालिसकेकी छन् ।
असान्दर्भिक कदम
प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्ध यस्तो समयमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो, उनी सेवाबाट अवकाश पाउन ३८ दिन मात्र बाँकी थियो । ६५ वर्षे उमेर हदका कारण उनी २५ जेठबाट निवृत्त हुँदै थिइन् । पछिल्लो समयमा उनले भ्रष्टाचारसम्बन्धी विचाराधीन मुद्दा छिटो किनारा लगाउने कुरालाई अभियानकै रूपमा अगाडि बढाएकी थिइन् । यिनैमध्येको चर्चित सुडान घोटाला प्रकरण, जसमा नेपाल प्रहरीका तीन जना पूर्वमहानिरीक्षकसमेत अभियुक्त थिए, को फैसला त्यही दिन गर्दै थिइन्, जुन दिन उनीमाथि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता हुँदै थियो । भ्रष्टाचार मुद्दा किनारा लगाउन खोज्दा उनले धेरैतिरबाट बाधा, विरोध र अवरोध झेलेकी थिइन् (हेर्नूस्, प्रधानन्यायाधीशलाई अवरोध, नेपाल, २४ वैशाख ०७४) । महाभियोग उनको यो अभियानमा गरिएको अवरोधकै एउटा शृंखला थियो । किनभने, त्यस्ता मुद्दाका अभियुक्त कि त सत्तारूढ दलसम्बद्ध नेताहरू थिए, कि सरकारका महान्यायाधिवक्ता रमन श्रेष्ठको वकालतनामा भएकाहरू ।
प्रस्तावमा प्रमुख रूपमा नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक नियुक्तिबारे अदालती आदेश र सुनुवाइ प्रक्रियामा प्रश्न उठाइएको थियो, जुन सर्वोच्च अदालतबाट पूर्ण रूपमा टुंगिइसकेको थिएन । नायब महानिरीक्षक जयबहादुर चन्दलाई महानिरीक्षकमा नियुक्त गर्ने १ चैतको मन्त्रिपरिषद् निर्णयलाई उल्टाउँदै सर्वोच्चले ८ चैतमा वरीयतामा पहिलो नम्बरमा हुने नायब महानिरीक्षकलाई नियुक्त गर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो । २८ चैतमा सरकारले नायब महानिरीक्षक प्रकाश अर्याललाई पहिलो नम्बरमा रहेको भन्दै प्रहरी प्रमुखको दज्र्यानी चिह्न लगाइदियो । सरकारको यो निर्णयले आफूमाथि अन्याय भएको भन्दै अर्का नायब महानिरीक्षक नवराज सिलवाल सर्वोच्च अदालत पुगे । उक्त रिटमा सिलवालको माग अनुसार अदालतले अन्तरिम आदेश त दिएन तर कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै १९ वैशाखमा सुनुवाइको मिति तोक्यो । उक्त मिति आउनुभन्दा दुई दिनअगाडि मात्र महाभियोग दर्ता गरियो ।
महानिरीक्षक नियुक्ति प्रकरणमा सुनुवाइको दुई दिनअघि मात्र महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरी गलहत्याउन खोज्नुले सोही मुद्दा प्रभावित पार्न खोजेको अर्थमा बुझ्न सकिन्थ्यो । किनभने, संविधानको धारा १०५ मा लेखिएको छ, ‘नेपालको कुनै अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूका सम्बन्धमा न्याय निरुपणमा प्रतिकूल असर पार्ने विषय तथा न्यायाधीशले कर्तव्य पालनको सिलसिलामा गरेको न्यायिक कार्यको सम्बन्धमा कुनै सदनमा छलफल गरिने छैन ।’
न्यायाधीशको आचरणसम्बन्धी प्रश्नमा मात्र संसद्मा बहस गर्न पाइने सोही धारामा स्पष्ट पारिएको छ । तर, महाभियोगमा आचरणसम्बन्धी कुनै प्रश्न उठाइएको थिएन । पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ भन्छन्, “झगडियासँग हिमचिम छ कि ? नाताभित्रको मुद्दा हेरेको हो कि ? घूस खाएर फैसला गरेको हो कि ? कुनै कुरा स्पष्ट छैन । निराधार आरोपका आधारमा न्यायिक नेतृत्वमाथि प्रहार गर्ने नियत मात्र विधायकहरूको देखिन्छ ।”
