किन हतारियो विशेष अदालत ?

पुराना भ्रष्टाचार मुद्दा जहाँका तहीँ, ल्हारक्याल लामालाई चाहिँ सफाइ दिन हतारो

• रामबहादुर रावल

काठमाडौँ । करिब ९ करोड ४४ लाख रुपियाँबराबरको गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपसहित नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद ल्हारक्याल लामाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको मुद्दा विशेष अदालतले ६ महिनामै टुंग्यायो ।  ३० वैशाख ०७३ मा दायर मुद्दा ३० कात्तिकमै किनारा लाग्यो । जब कि, चार वर्ष पुराना साढे दुई सयभन्दा बढी मुद्दा त्यही अदालतमा विचाराधीन छन् । 

लामाले विशेष अदालतका न्यायाधीशत्रय मोहनरमण भट्टराई, प्रभा बस्नेत र महेशप्रसाद पुडासैनीको इजलासले गरेको फैसलाबाट सफाइ पाए । अख्तियारले अवैध दाबी गरेको उनको सबै सम्पत्ति  वैध ठहरियो । विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा १६ अनुसार मुद्दा दायर भएको ६ महिनाभित्र भ्रष्टाचार मुद्दाको टुंगो गरिसक्नुपर्छ । ठीक ६ महिना पुगेकै दिन उनको मुद्दा फैसला हुँदा ऐनको प्रावधान त पालना भयो तर विशेष अदालतमै चार वर्षदेखि धाइरहेका अन्य मुद्दा पक्षहरूले भने लामाको फैसलाप्रति जिब्रो टोके । कारण थियो, हत्पत्ति कानुनले तोकेको म्यादभित्र मुद्दा नछिन्ने विशेष अदालत सांसद लामाको मुद्दा भने समयमै छिनिएको थियो ।

लोकमान : सरकार र संसदभन्दा माथि

पञ्चायतकालीन राजदरबारको शैलीमा अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीद्वारा सरकारको बजेट र नीति तथा कार्यक्रममै हस्तक्षेप गरेको खुलासा

• रामबहादुर रावल

नयाँ संविधान जारी गरेपछि बनेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार बेग्लै उत्साहका साथ नयाँ नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणको तयारी गरिरहेको थियो । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखसमेत नयाँ भएकाले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रमका लागि संसद् सचिवालयले पनि आफ्नै ढंगले तयारी गर्दै थियो । विगत धेरै वर्षदेखि समयमा बजेट आउन नसकेको र धेरै विकास बजेट फ्रिज भएको अनुभवका कारण नयाँ संविधानले १५ जेठभित्र संसद्मा बजेट पेस गरिसक्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थाका बीच त्यो बजेटको तयारी हुँदै थियो । सरकार र संसद्ले यस्तो तयारी थाल्दा नथाल्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा ६ फागुन ०७२ मा यस्तो खामबन्दी पत्र आयो, जसले नीति तथा कार्यक्रमकै झल्को दिन्थ्यो ।


यो हो कार्यकारीलाई कज्याउने लोकमानको ४२ बुँदे (पूर्ण पाठ)
२१ माघमा राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्तुत आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन र ३ फागुनको आयोग बैठकको निर्णयको हवाला दिँदै प्रेषित उक्त पत्रसँगै नत्थी गरिएको थियो, १२ पानाको ४२ बुँदे दस्तावेज । आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति कार्यालयबाट संसद्मा आइनपुग्दै संसद्लाई समेत ‘बाइपास’ गरेर अख्तियारले उक्त पत्राचार गरेको थियो । मुख्यसचिवमार्फत सरोकारवाला निकायलाई लेखी पठाउने निर्णय भएको भन्दै आयोगका तर्फबाट उपसचिव लक्ष्मण गौतमले उक्त पत्र लेखेका छन् ।

पीताम्बर शर्माको घडी, कल्याण श्रेष्ठको कम्प्युटर र प्रदीप गिरिको रेकर्डर

 नोटबुक

• रामबहादुर रावल

पीताम्बर शर्माको घडी

सधैँ गम्भीर विषयमा गफिन रुचाउने प्रा पीताम्बर शर्मासँग हत्पत्ति ठट्टा र हलुका विषय झिक्न धक लाग्छ । किनभने, गाम्भीर्य नै उनको परिचय हो ।  भूगोलका प्राध्यापक भए पनि इतिहास, राजनीति, समाज, राज्य, विकास, अर्थतन्त्र, संस्कार–संस्कृति विषयका छलफलमा उनले दिने व्याख्यान सुन्दा बेग्लै आनन्द आउँछ । अन्तर्वार्ताका क्रममा व्यंग्य र विनोदप्रियता यदाकदा झल्किन्छ । त्यसबाहेक उनीसँग हाँसोठट्टाका कुरा निकै कम भएका छन् ।

सैन्य आँखामा इतिहास

ती सैनिक 

लेखक : मोहन थापा 

प्रकाशक : शारदादेवी खड्का 

पृष्ठ : ३४८ 

मूल्य : ४५० रुपैयाँ

• रामबहादुर रावल

 

मंसिर १२, २०७१-ज्ञानको दुनियाँमा जर्साबहरूले बजार पिटिरहँदा मामुली सैनिक अधिकृत ओझेल पर्नु कुनै ठूलो कुरो भएन । सेनाका उपल्लो दर्जामा बसेका, सनसनीपूर्ण घटनामा सामेल भएकाहरूले चर्चाको शिखर चुम्नु नौलो भएन ।

 

मोहन थापा कुनै ठूलो ओहोदाधारी होइनन् । ठूला राजनीतिक र सनसनीपूर्ण घटनासँग जोडिएका पनि छैनन् । त्यसैले यो चिनाउनुपर्ने नाम हो । नेपाली सेनाका मामुली अवकाशप्राप्त अधिकृत । अर्थात्, निवृत्त सुबेदार । सेनाको पद सोपानमा पछाडिबाट पाँचौँ तहका बेतनभोगी । उनीमाथि ११ तह अझै छन् । त्यसैले यी 'लो प्रोफाइल'का लेखकको कृतिले कम चर्चा पाउनु कुनै आठौँ आश्चर्य भएन । 

 

यद्यपि, यसको विषयवस्तु, संगठन, प्रस्तुति र भाषाशैली हेर्दा बजारमा आएका अरू कुनै पनि पुस्तकको दाँजोमा कम छैन । विषयवस्तुप्रतिको उच्च समझ, मेहनत, इतिहास लेखनको कारिगरी कुनै पनि हिसाबले यो पुस्तक उम्दा छ । ज्ञानमूलक छ । रोचक छ । यो पुस्तक मृत्युदण्ड दिइएका, हत्या गरिएका र आत्महत्या गर्न बाध्य पारिएका नेपाली सैनिकका मृत्युकथाहरूको संग्रह हो । ३ सय ४८ पृष्ठ लामो यो पुस्तक पढ्दा हत्याहिंसाले भरिएका, षड्यन्त्र र जालझेलहरूले जेलिएका कौतूहलपूर्ण कथा-उपकथाहरूले भरिएको चलचित्र हेरेको अनुभूति हुन्छ । यसमा रोचक र मार्मिक कथाहरू छन् । लडाइँ छन् । संघर्ष छन् । वीरताको इतिहास छ । घातप्रतिघातपूर्ण सम्बन्धहरूको चित्रण छ । प्रेम र युद्धले राजनीतिलाई अनपेक्षित मोड दिन्छन् । शासकका आशंका र भयले सच्चरित्रहरू सुलीमा चढ्छन् । चाटुकारहरूलाई चौतारो मिल्छ । जासुसीहरू, युद्धहरू, भोगविलासहरू, रासलीलाहरू त्यसै पनि आममानिसका पठन रुचिमा पर्छन् ।

नेपालविरुद्ध मोर्चाबन्दीको भारतीय प्रयास

कूटनीतिक मर्यादाविपरीत भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीद्वारा नेपाल मामिला अन्तर्राष्ट्रियकरणको प्रयास

- रामबहादुर रावल

नेपालमा दिगो र समावेशी संवैधानिक व्यवस्थापनको महफ्वमा जोड दिन आवश्यक छ, जसले आर्थिक वृद्धि र राजनीतिक स्थायित्व प्रवद्र्धन गर्नुका साथै चासोका बाँकी क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्नेछ ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र बेलायती प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुनद्वारा हस्ताक्षरित संयुक्त विज्ञप्ति, २६ कात्तिक ०७२

नेपालमा दिगो र समावेशी संवैधानिक व्यवस्था कायम होस्, संविधानमा मिल्न बाँकी मुद्दा समयसीमा तोकेर सम्बोधन गरियोस्, जसबाट नेपालको राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक विकास प्रवद्र्धनमा सहयोग पुगोस् भन्नेमा भारत–ईयू सहमत छन् ।

१३औँ भारत–ईयू सम्मेलनपछि जारी संयुक्त वक्तव्य, १७ चैत ०७२

एउटै विषय, सन्दर्भ र करिब समान भाषामा जारी भएका यी फरक–फरक विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गर्ने पात्र पनि मिल्दाजुल्दा छन् । साढे चार महिनाअघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बेलायत भ्रमणमा गए । बेलायती प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुन र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले संयुक्त वक्तव्य जारी गरे, जसमा नेपालको संविधानप्रतिको भारतीय असन्तोषमा बेलायती साथ रहने प्रस्ट संकेत थियो ।

नभन्दै मोदी नेपालको संविधानप्रतिको असन्तोष बोकेर युरोपेली संघ (ईयू)–भारत सम्मेलनका लागि ब्रसेल्स, बेल्जियम पुगे । २८ मुलुक सदस्य रहेको ईयूका तर्फबाट युरोपेली परिषद् प्रमुख डोनाल्ड टस्क र युरोपेली आयोग प्रमुख जाँ क्लाउड जंकरले समेत मोदीको असन्तोषलाई अनुमोदन गरिदिए, संयुक्त वक्तव्यमा सही गरेर ।

त्यसो त नेपालको संविधान जारी भएलगत्तै गत कात्तिकमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषद्को आवधिक समीक्षा बैठक (यूपीआर)मा भारतले पहिलोपल्ट नेपालको द्वन्द्वकालीन मानव अधिकार हननका मुद्दा उठाएको थियो । भारतको त्यो प्रस्तुति वास्तविक रूपमा मानव अधिकार र संक्रमणकालीन न्यायको पक्षमा उठाइएको आवाजभन्दा पनि नेपालको संविधान जारी गर्ने पक्ष र पात्रहरूप्रतिको असन्तोषको प्रकटीकरण थियो । साथै, नेपालविरुद्धको नाकाबन्दीलाई घुमाउरो रूपमा औचित्यपूर्ण साबित गर्ने भारतीय प्रयत्न थियो त्यो ।

किनभने, त्यसअघि पश्चिमा मुलुकहरूले यी मुद्दा उठाए पनि भारत मौन रहँदै आएको थियो । यति मात्र होइन, गत मंसिरमा जापानी प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेको भारत भ्रमणका क्रममा जारी संयुक्त वक्तव्यमा समेत मोदीले नेपालको संविधानबारे आफ्नो असहमति राख्न खोजेका थिए, जुन जापानले अस्वीकार गरेको थियो । राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण पोखरेलका भनाइमा ००७ सालयता कहिल्यै भारतले द्विपक्षीय मामिलामा तेस्रो पक्ष प्रवेश गर्न दिएको थिएन । “यो कूटनीतिमा नयाँ एप्रोच वा व्यवहार हो, जुन विगतको नीतिभन्दा ठीक विपरीत छ,” उनी भन्छन् ।