Rawal Note Book

राष्ट्रिय नीति विदेशीलाई !
अँध्यारोमै रहेर पनि उज्यालोको खोजी सरकारले गररिहेको मान्न सकिने केही खबर आएका छन् । जस्तै, भारतबाट तत्काल ३० मेगावाट बिजुली किन्ने, थर्मल प्लान्ट राख्ने आदि । यसै क्रममा सरकारले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने महत्त्वाकांक्षी सपना साकार पार्न विद्युत् विकास योजना कार्यदलसमेत बनायो । सोमनाथ पौडेलको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले २० खर्ब रुपियाँ लगानी आवश्यक रहेको मस्यौदा प्रतिवेदनसमेत सरकारलाई दिइसकेको छ ।प्रतिवेदनबारे सरोकारवालाको रायका लागि विभिन्न पक्षलाई पूरै सरकारी प्रतिवेदनको विद्युतीय कपी नै इमेलमार्फत सरकारले पठाएको छ । यतिसम्म त ठीकै छ । सरकारले जनतालाई धेरैबेर अँध्यारोमा राख्न हुँदैन भन्ने बुझेर दीर्घकालीन सोच तयार गरेको मान्न सकिन्छ यसलाई । अचम्म के भने, उक्त हुबहु मस्यौदा नै विदेशी संस्थाहरूलाई पनि पठाइएको छ । मस्यौदा भारतीय पावर ट्रेडिङ् कर्पोरेसन -पीटीसी)का प्रमुख तन्त्रनाथ ठाकुरको विद्युतीय ठेगानामा पनि पुगेको छ । त्यसबाहेक अरू विदेशीलाई पनि प्रतिवेदनको प्रति इमेलमार्फत पठाइएको छ । नेपालको आवश्यकता टार्न मात्रै विद्युत् विकासको योजना बनाइँदै छैन, मुलुककै अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हुने बताइँदैछ । यसो हो भने, मुलुकका आर्थिक तथा वाणिज्यसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण दस्तावेज किन विदेशीहरूलाई प्राथमिकतासाथ सुम्पिइँदैछ ? अझ पीटीसी नै विद्युत् कारोबारको प्रमुख पक्ष पनि हो । पारदर्शिता र बहसका नाममा मुलुकका आन्तरकि योजना तथा रणनीति नै छताछुल्ल पार्ने यो कस्तो सरकारी सोच हो ?