ओमविक्रम राणा
पूर्वमहानिरीक्षक
लागत अनुमान कुन पदाधिकारीबाट स्वीकृत भएको भन्ने मलाई जानकारी भएन। कल्याण कोष
सञ्चालक समितिको निर्णय पुस्ितकामा लेखिएपछि फेरबदल हुन नपाओस् भनेर कोष केन्द्रीय समितिको अध्यक्षको हैसियतले महानिरीक्षकले सदर भनी निर्णय प्रमाणित गर्ने प्रचलन छ। एपीसी विषयमा मलाई थाहा हुने होइन, विशेषज्ञलाई थाहा होला। विशेषज्ञ को हो, के काममा कसरी प्रयोग गर्ने, दक्ष जनशक्ति नेपाल
प्रहरीसँग छ/छैन भन्ने पनि थाहा छैन। स्पेसिफिकेसन नै तयार नगरी कसरी एपीसी खरदि गरेको हो ? यस विषयमा मलाई थाहा छैन। सम्बन्धित शाखा, महाशाखा, प्रबन्ध तथा विभागीय प्रमुखहरूलाई थाहा होला। एपीसी नयाँ वा मर्मत गरिएको कुन खरदि गरिएको हो भन्ने मलाई ज्ञान भएन। संगठन प्रमुखले सबै जिम्मेवारी लिनुपर्ने भए मातहतका कर्मचारीको के काम ?
हेमबहादुर गुरुङ
पूर्वमहानिरीक्षक
मेरो पालामा सम्झौताबमोजिमको सामान पुगेको छ/छैन भन्ने बुझ्नेतर्फ कुनै पहल भएको छैन। सामान नपुग्दै दुई किस्ता स्वत: भुक्तानी भएको हो, मैले निर्देशन दिएको होइन। रकम हिनामिना भएको भन्दा आपूर्तिकर्ताको खातामा केही प्रक्रियागत त्रुटिका कारण भुक्तानी भएको भन्नु उचित हुन्छ। मेरो पालामा भुक्तानी हुनुमा पहिलेका निर्णय, कार्यप्रणाली, नीति तथा सम्झौता बढी जिम्मेवार छन्। भुक्तानी दिने प्रक्रिया र प्रमाण पुर्याउने काम कल्याण कोष सञ्चालक समितिको हो। समितिको काममा मैले विश्वास गर्नुपर्ने
नै हुँदा सदर जनाइएको हो। कोष सञ्चालक समितिका गतिविधि सामूहिक जिम्मेवारी भएकाले मेरो पनि नैतिक जिम्मेवारी रहेको तथ्य प्रस्ट पारसिकेको छु। भुक्तानी रोक्न वरष्िठ प्रहरी अधिकारीबाट अनुरोध गर्दागर्दै पनि कदम नचालेको भन्ने मेरो जानकारीमा छैन।
रमेश चन्द ठकुरी
पूर्वमहानिरीक्षक
सम्पूर्ण ठेक्कापट्टा तथा सम्झौताहरू तत्कालीन महानिरीक्षक ओमविक्रम राणाको समयमा तत्कालीन सञ्चालक समितिबाट भएको हो। हतियारहरू गृह मन्त्रालयको स्वीकृति लिई सूचीकृत र्फमहरूमध्येबाट खरदि गरन्िछ।
श्यामसिंह थापा
पूर्वअतिरिक्त महानिरीक्षक
एपीसीलगायतका सामानको दरभाउ पेस गर्न चेँगु यिदान इम्पोर्ट एन्ड एक्स्पोर्ट कम्पनी लिमिटेड चीन, अस्योर्ड रस्िक लिमिटेड र रेलिका इन्टरनेसनल लिमिटेड यूकेलाई मात्र दरभाउ पेस गर्नका लागि तत्कालीन संगठन प्रमुख ओमविक्रम राणाको आदेशले पत्र लेखिएको हो। संगठन प्रमुखकै कारणले नाइटभिजन महँगो पर्न गएको हो। महँगो भएको जानकारी गराउँदासमेत लिने आदेश भयो। आईजीपीको आदेशले विदेशबाट खरदि गरिएका सामानको भुक्तानी दिइएको हो। सबै भुक्तानी कार्य विशेषज्ञहरूबाट जाँचै नगराई त
त्कालीन महानिरीक्षक राणाको आदेशबमोजिम गरिएका हुन्। संगठन प्रमुखको आदेशको विरोधमा जाने अवस्था हुँदैन।
राजेन्द्रसिंह भण्डारी
नायब महानिरीक्षक
म राष्ट्रसंघीय मिसन अन्तर्गत सुडानको डार्फरमा खटेको थिएँ। त्यहाँ रहँदा हामीलाई प्राप्त बन्दोबस्तीका सामान र हाम्रो अवस्थाबारे तत्कालै महानिरीक्षक हेम गुरुङलाई जाहेर गरेको थिएँ तर कुनै समाधान भएन। बरु महानिरीक्षक रमेश चन्द ठकुरीबाट दोषीउपर कारबाहीका लागि आन्तरकि पहल भएको थियो।
दीपेन्द्रबहादुर विष्ट
अतिरिक्त महानिरीक्षक
मिलिटरी प्याटर्न भेहिकल खरदि नगरी किन एपीसीका स्पेयर पार्ट खरदि गरयिो, पहिलाका सम्झौता संशोधन गर्ने अधिकृतहरूले नै थाहा पाउने कुरा हो। ढुवानीको रकम कल्याण शाखाका उपरीक्षक, आर्थिक प्रशासन महाशाखाका वरष्िठ उपरीक्षकको सल्लाह र प्रहरी महानिरीक्षकको निर्देशन अनुसार दिइएको हो। कल्याण शाखाले सम्बन्धित ढुवानीकर्तासित व्यक्तिगत रूपमा बुझ्ने, नि
वेदन लिने, मिसन टोलीसित जानकारी लिने, महानिरीक्षकलाई अवगत गराई निर्देशन लिने, त्यसपछि कल्याण शाखाको बैठकबाट पारति गरी भुक्तानी दिन्छ। एस्योर्ड रस्िक लिमिटेड र कल्याण शाखा प्रमुख रविप्रताप राणाबीच ढुवानी सम्झौता भएको देखिन्छ।
मदनबहादुर खड्का
अतिरिक्त महानिरीक्षक
सुडानको खर्च कोषको साधारण सभामा लैजाने प्रयोजनका लागि मात्र समर्थन गरेको हुँ र साधारणसभाको ६ भदौ ०६७ मा बसेको बैठकले अस्वीकृत गरेको छ। म तत्काल अन्यत्र कार्यरत रहेकाले सुडान मिसनमा भएको खरदि तथा सामानको गुणस्तरबारे
थाहा छैन। पत्रपत्रिकामा डार्फर मिसनका लागि खरदि गरिएका एपीसी र स्पेयर पार्ट्सलगायत सामान नपुगेको समाचार आएपछि मैले सम्बन्धित व्यक्तिलाई बोलाइ गाली गरेको हुँ र मैले आफ्नो विवेक, क्षमता र बुद्धिले भ्याएसम्म मिसन सञ्चालन होस् भन्नेमा लागिपरेको हुँ। यसै सन्दर्भमा आपूर्तिकर्तालाई बोलाई कानुनी कारबाही गर्ने धम्कीसमेत दिई १५ भदौ ०६६ मा छलफल गरी इन्जिनियरबाट निरीक्षण गर्न र स्पेयर पार्ट्स न्यालामा पुर्याउने कार्य गरेको हुँ।
दीपकसिंह थाङदेन
पूर्वअतिरिक्त महानिरीक्षक
संगठनका तर्फबाट सम्झौता गरसिकेको, स्पेयर पाटर््स ढुवानीकर्तालाई पहिले नै भुक्तानी दिइसकेको हुँदा २० भदौ ०६५ मा सञ्चालक समितिले अनुमोदन गरेको हो। छैठौँ र सातौँ किस्ता संगठनको निर्देशनबिना भुक्तानी नदिन बैँकलाई लेखिएको थियो। कल्याण शाखा प्रमुख रविप्रताप राणाले भुक्तानी गर्नु सम्झौता अनुसार नै हो भनेकाले विभागीय प्रमुखको हैसियतले पदीय दायित्व निर्वाह गरी सही गरेको हुँ।
रविप्रताप राणा
वरिष्ठ उपरीक्षक
कल्याण कोष सञ्चालक समितिका तत्कालीन अध्यक्ष श्यामसिंह थापाको मौखिक आदेशबमोजिम भगवती टे्रडर्सका प्रोप्राइटर शम्भु भारतीसँग एपीसीलगायतका सामानहरूको दररेट लिई योजना प्रतिवेदन तयार गरेको हुँ। यो-यो र्फम व्यापारीबाट दरभाउ प्रक्रियाद्वारा सामान खरदि गर्नु भनी तत्कालीन कोषका अध्यक्ष र खरदि समितिका अध्यक्षद्वारा निर्देशन भएको थियो। ती व्यापारी र्फमहरूबाट नै सामानको मुल्य संकलन गरिएको हो। यो-यो र्फमबाट दरभाउ पत्रद्वारा सामान खरदि गर्नु भनी श्यामसिंह थापा र दीपककुमार श्रेष्ठले निर्देशन दिनुभएको हो। लागत अनुमान तयार गर्न दररेट जोसँग संकलन गरेको हो, सोही व्यक्तिसँग एपीसीलगायतका सामान आपूर्ति गर्ने सम्झौता हुँदा प्रबन्ध शाखाले ती व्यक्तिलाई ल्याएको हो। सम्झौता पनि प्रबन्ध शाखाले नै ड्राफ्ट गरी तयार पारेको हो। यसमा संगठन प्रमुखको निर्देशन रहेको जानकारी छ। खरदि समितिका अध्यक्ष र भगवती टे्रडर्सका शम्भु भारतीबीच छलफल भए अनुसार कबोल अंक स्वीकृतिका लागि सिफारसि भएको हो।
सुरेन्द्रबहादुर पाल
पूर्वनायब महानिरीक्षक
सञ्चालक समितिको काम समर्थन जनाउने मात्रै हुन्छ । नीति बनाउँदा पनि संगठन प्रमुखको निर्देशनमा पूर्वनिर्धारण भई आउँछ। कल्याण कोषको ठूलो रकम लगानी हुने तर यसबारे छलफलको कुनै प्रक्रिया नदेखिएको हुँदा ६ भदौ ०६४ को बैठकमा अनुपस्थित रहेँ। निर्णय भएपछि अर्को दिन दस्तखत गराउन ल्याएकामा मेरो चित्त नबुझेकाले गरनिँ। एपीसीको स्पेयर पार्ट्स खरदि गर्ने गरी सम्झौता भइसकेको हुँदा संगठनका विरुद्ध प्रश्न खडा गर्न नसकिएको हो। सञ्चालक समितिमा संगठन प्रमुखले प्रत्यक्ष रूपमा रेखदेख र नियन्त्रण राख्ने तर लिखित रूपमा मातहतको कर्मचारी जिम्मेवार रहने प्रवृत्ति गलत छ।
दीपककुमार श्रेष्ठ
पूर्वनायब महानिरीक्षक
तत्कालीन महानिरीक्षक ओमविक्रम राणा, कोष सञ्चालक समितिका अध्यक्ष श्यामसिंह थापाको निर्देशनबमोजिम एपीसीलगायतको ठेक्का सम्झौता पत्र तयार गरी मैले दस्तखत गरेको हुँ। सब सामानको विवरण र दररेट सम्झौतापत्रमै उल्लेख भएको भए राम्रो हुने थियो।
(अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दिएको बयानमा आधारति)
अख्तियारद्वारा दोषी ठहर गरिएकाहरू :
- पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक ओमविक्रम राणा
- पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक हेमबहादुर गुरुङ
- पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक तथा प्रधानमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार रमेश चन्द ठकुरी
- प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक मदनबहादुर खड्का
- प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक अर्जुनजंग शाही
- पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक दीपकसिंह थाङदेन
- पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक श्यामसिंह थापा
- पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक दीपेन्द्रबहादुर विष्ट
- प्रहरी नायब महानिरीक्षक रमेशविक्रम शाह
- प्रहरी नायब महानिरीक्षक टपेन्द्रध्वज हमाल
- पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक दीपककुमार श्रेष्ठ
- पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक निरज पुन
- पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक सुरेन्द्रबहादुर पाल
- प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक रविप्रताप राणा
- प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक श्यामबहादुर खड्का
- प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक शिव लामिछाने
- पूर्वप्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक नरेन्द्रकुमार खालिङ
- प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक डा अजितकुमार गुरुङ
- प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक रमेशकुमार पाण्डेय
- प्रहरी उपरीक्षक मनोज नेउपाने
- प्रहरी उपरीक्षक निरजबहादुर शाही
- प्रहरी उपरीक्षक गुप्तबहादुर श्रेष्ठ
- प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक विजयलाल कायस्थ
- कामु प्रहरी उपरीक्षक डा रामकृष्ण राजभण्डारी
- प्रहरी उपरीक्षक कृष्णप्रसाद गुरागाइर्ं
- प्रहरी उपरीक्षक सञ्जयसिंह बस्नेत
- प्रहरी उपरीक्षक पीताम्बर अधिकारी
- पूर्वप्रहरी नायब उपरीक्षक हरिहर श्रेष्ठ
- प्रहरी नायब उपरीक्षक विद्याराज श्रेष्ठ
- प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रकाश अधिकारी
- प्रहरी नायब उपरीक्षक दिनेश केसी
- प्रहरी निरीक्षक अर्जुनप्रसाद तिमिल्सिना
- प्रहरी निरीक्षक लालगोविन्द श्रेष्ठ
- प्रहरी निरीक्षक गिरिधारी शर्मा
- अस्योर्ड रिस्क लिमिटेड लन्डनका निर्देशक माइकल राइडर
- अस्योर्ड रिस्क लिमिटेडका स्थानीय प्रतिनिधि एवं भगवती ट्रेडर्सका सञ्चालक शम्भु भारती
No comments:
Post a Comment