"नेपालमा भएका अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू (आईएनजीओ)मा नेपाल सरकारले निगरानी बढाई तिनका चीनविरोधी गतिविधिको जानकारी चीनलाई पनि दिन प्रस्ताव गरेका छौँ," १४ फागुनमा गृह मन्त्रालयमा दुईपक्षीय सुरक्षा वार्ता गर्दै चिनियाँ टोली नेता केई लीले नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूमार्फत चीनविरोधी गतिविधिहरू हुने गरेको आफ्नो दाबी प्रस्तुत गरे। उनले त्यस्ता गतिविधिबारे चीनलाई पनि तत्कालै सूचना उपलब्ध गराइदिन आग्रह पनि गरेका थिए।
५ माघमा दक्षिण छिमेकी भारतले नयाँदिल्लीमा सम्पन्न गृहसचिवस्तरीय बैठकमा नेपालबाट यसैगरी सूचना मागको प्रस्ताव गरेको थियो। उसको उद्देश्य उसकै भनाइमा यहाँ रहेका पाकिस्तानी नागरकिहरू, त्यहाँको गुप्तचर संस्था आईएसआई र तिनका गतिविधि थिए। उत्तरको छिमेकी चीनले त्यसको एक महिनापछि लगत्तै यस्तै प्रकृतिको तर बेग्लै उद्देश्यसहितको प्रस्ताव गरेको छ। चीनको उद्देश्य नेपालमा कार्यरत अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू हुन्, जसले तिब्बती शरणार्थीका लागि सहयोग पुर्याइरहेका छन्। "उनीहरूले अमेरकिी र युरोपेली राष्ट्रहरूबाट सञ्चालित संस्थाहरूका गतिविधि नेपाल सरकारले नै निगरानी राख्नुपर्ने कुरा उठाए," वार्तामा सहभागी एक नेपाली सुरक्षा अधिकृत भन्छन्, "चीनविरोधी गतिविधिको सानो मात्रै सूचना पनि आफ्ना लागि महत्त्वपूर्ण हुने जिकिर गर्दै तत्कालै जानकारी दिन आग्रह गरेका छन्।"
भारतीय पक्षसँगको सुरक्षावार्ता निकै ठूलो हौवासहित हुने गरेको भए पनि चीनको प्रतिआतंकवाद अनुसन्धान फोर्सका कमान्डरको समेत संलग्नतामा भएको सुरक्षावार्ता भने गुपचुप रूपमै सम्पन्न भएको छ। यो वार्ता हुनुअघि र पछि पनि छुट्टाछुट्टै चिनियाँ सुरक्षा अधिकारीहरूको टोलीले नेपालको भ्रमण गरेका छन्। सशस्त्र प्रहरी बलका लागि तालिम केन्द्रको स्थापनाका नाममा आएको वार्तापूर्वको टोलीले वार्ताको वातावरण बनाउन भूमिका निर्वाह गरेको थियो। त्यसैगरी, १८ फागुनमा आएको अर्को सुरक्षा टोलीले वार्तामा उठेका विषयहरू र चिनियाँ चासोबारे 'फलोअप' गररिहेको छ। टोलीले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, अध्यागमन विभाग, सशस्त्र प्रहरीलगायतका गृह मन्त्रालयसम्बद्ध कार्यालयहरूको भ्रमण गरी तिनका प्रमुख र उच्च अधिकारीहरूसँग दुईपक्ष्ाीय कुराकानीसमेत गरेको छ।
सुरक्षाका महत्त्वपूर्ण विषयमा चीनले औपचारकि प्रस्ताव गरेको यस वार्ताका बारेमा नेपालको गृह मन्त्रालयले समेत आधिकारकि रूपमा कुनै विवरण सार्वजनिक गरेको छैन। मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता एकमणि नेपाल सीमा सुरक्षासम्बन्धी नियमित विषयमा कुरा भएको बताउँछन्। उनी यति मात्र भन्छन्, "अपराध नियन्त्रणका बारेमा दुईपक्षीय छलफल भएको छ।"
स्रोतका अनुसार वार्तामा चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको सार्वजानिक सुरक्षा विभागका उपप्रमुख लीले नेपालमा बढ्दो गैरसरकारी संस्थाहरूको चीनविरोधी गतिविधिले नेपाललाई नै पनि फाइदा नपुग्ने भन्दै नियन्त्रणका लागि आग्रह गरेका थिए। चिनियाँ प्रतिआतंकवाद अनुसन्धान फोर्सका कमान्डर पेङ् सिउजिङ्, बोर्डर सेक्युरटिी फोर्सका उपकमान्डर चिङ् वाङ्, सार्वजनिक सुरक्षा, जनरल अफिसका उपनिर्देशक ची वाङ्, आन्तरकि सुरक्षाबल, तिब्बतका उपप्रमुख लोउसाङ नौबु, अध्यागमन व्यवस्थापन फोर्सका उपप्रमुख जियाङ् चुन्ताओ, प्रहरी सम्पर्क विभागका प्रमुख ची जिङफेङ् र नेपालस्थित दूताबासका सैनिक सहचरी वरष्िठ कर्णेल चेङ् जिङ्होङ् सहभागी रहेको त्यस वार्तामा कुनकुन त्यस्ता गैरसरकारी संस्थाले नेपालमा चीनविरोधी गतिविधि गरेका छन् भन्नेबारे औपचारकि जानकारी भने दिइएन। साथै, त्यस्ता संस्थाहरूको सक्रियताले नेपाललाई पुर्याउने हानिको सैद्धान्तिक कुरा गरे पनि त्यस टोलीले त्यस्तो हानि के केमा हुनसक्छ भन्नेबारे चिनियाँ धारणा बताएन। स्रोतका अनुसार गैरसरकारी संस्थाहरूको सहयोगमा शरणार्थीका विभिन्न संगठनहरू निर्माण भएका र तिनलाई आवश्यक पर्ने सामग्री जुटाउँदा नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षामा समेत असर पर्ने गरी हातहतियारको संकलन हुनसक्ने खतरातर्फ उनीहरूले संकेत गरेका थिए। नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग तथा परराष्ट्र मन्त्रालयका उच्च अधिकृतहरूको सहभागितामा नेपालका तर्फबाट सहसचिव एवं प्रवक्ता शंकरप्रसाद कोइरालाले वार्ता टोलीको संयोजन गरेका थिए। जसमा चीनले थप निम्न प्रस्ताव गरेको थियो ।
सूचना संयन्त्र ः वार्तामा चिनियाँ पक्षले आफ्नो मुलुकको अखण्डतामाथि नेपालमा बसेर काम गर्ने विदेशी संस्थाहरूका गतिविधिबारे सीमाक्षेत्रबाटै पनि जानकारी माग गरेको छ। शरणार्थीको सकुशल आगमन हुन सकोस् भनेर नेपाल-चीन सीमाक्षेत्रमा अवस्थित गुम्बाहरूमा सम्पर्क कार्यालय राखेर हुने गरेका गतिविधिप्रति चीनले सतर्कसमेत गराएको छ। उसले दुवै मुलुकका सीमा क्षेत्रका प्रशासनिक कार्यालयहरूमा सूचना केन्द्रहरूको स्थापना गर्ने र तत्कालै सूचना आदानप्रदान गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। यस्तो संयन्त्र निर्माण गर्दा लाग्ने प्राविधिक र अन्य खर्चसमेत चीनले नै बेहोर्ने जानकारी पनि दिएको स्रोतको दाबी छ।
पाँच नाकामा अध्यागमन ः चीनले नेपालसँगको सिमानाका पाँच ठाउँमा अध्यागमन कार्यालयहरू खोल्न नेपालसमक्ष प्रस्ताव गरेको छ। जसमा रसुवाको केरुङ, हुम्लाको यारी, मुस्ताङको नेचुङ, सोलुखुम्बु र संखुवासभाको किमाथांकामा नाका छन्। अध्यागमन विभागका महानिर्देशक सुधीरकुमार शाहका अनुसार चीनले यी ठाउँका आफ्नो भूमिमा अध्यागमन कार्यालय खोल्ने तयारी गरेको जानकारी दिएको छ। तिब्बती नागरकिहरूको बढी ओहोरदोहोर हुने यी नाकामा दुवैतर्फबाट अध्यागमन कार्यालयहरू स्थापना गर्न सके नियन्त्रण गर्न सकिने चीनको धारणा छ। नेपाली पक्षले रसुवाको टिमुरे, मुस्ताङको नेचुङ, हुम्लाको यारीमा गरी जम्मा तीनवटा नाकामा अध्यागमन कार्यालय खोल्न सकिने गरी प्रस्ताव अघि सारेको जानकारी चिनियाँ पक्षलाई दिएको छ। महानिर्देशक शाह भन्छन्, "हामीले चीनसँगका तीन नाकामा कार्यालय खोल्नेबारेको प्रतिवेदन मन्त्रालय पठाइसकेका छौँ। सैद्धान्तिक निर्णय हुन बाँकी छ।" हालसम्ममा नेपाल र चीनका बीच कोदारी राजमार्गस्थित तातोपानीमा मात्र अध्यागमन कार्यालय भएको नाका चालू छ।
तिब्बतीको हस्तान्तरण ः सीमाक्षेत्रमा पक्राउ पर्ने तिब्बती नागरकिहरूलाई शरणार्थीको दर्जा नदिन चिनियाँ पक्षले आग्रह गरेको छ। नेपाली भूमिमा प्रवेश गर्नासाथ मानव अधिकारकर्मी संस्थाहरूले तत्काल रेकर्डमा राखेर तिनलाई शरणार्थी बनाउने प्रक्रियाको अन्त्य हुनुपर्ने भन्दै उसले पक्राउपछि सीमामै रहने चिनियाँ सुरक्षाकर्मीलाई जिम्मा लगाउन भनेको छ। अध्यागमन विभागका महानिर्देशक शाहसँगको १४ फागुनको अर्को वार्तामा चीनले यस्तो माग गरेको हो। नेपाली पक्षले राजनीतिक तहमा सहमति भएमा मात्र पक्राउ हुने तिब्बतीहरूलाई फर्काउन सकिने बताएको छ।
दुई महिनाअघि भारतमा १० दिनसम्म चलेको कालचक्र पूजामा सहभागी हुन ठूलो संख्यामा तिब्बतीहरू नेपाल हुँदै गएकोबारे पनि चिनियाँ पक्षले आपत्ति जनाएको थियो। धार्मिक नेता दलाई लामाको उपस्थितिमा भएको सो पूजामा जानेमध्ये पक्राउ परेका व्यक्तिहरूको विवरण चीनले माग गरेको छ। पासपोर्टसमेत नभएका तिब्बतीहरू पुगेको जानकारी दिँदा पनि कारबाही नभएकोतर्फ उसले ध्यानाकर्षण गराएको छ। स्रोतका अनुसार सो पूजामा सहभागी भएर फर्किएका २ सय ५० भन्दा बढी तिब्बतीहरूलाई थानकोट र कालीमाटी प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। उनीहरू सबैजसोले साथमा भिसासमेत लागेको पासपोर्ट देखाएकाले मुक्त गरएिका थिए।
शरणार्थीलाई कानुन लगाउन माग ः नेपालमा बसेका तिब्बती शरणार्थीहरूले शरणार्थीसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा नेपालकै कानुनको पनि उल्लंघन गररिहेकोतर्फ चिनियाँ अधिकारीहरूले ध्यानाकर्षण गराए। शरणार्थीको हैसियत पाएपछि अर्को देशमा नारा-जुलुस गर्नु, सडक अवरोध गर्नु, आत्मदाहको प्रयास गर्नुजस्ता कामहरू अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत भएको भन्दै उल्लंघनकर्ता तिब्बती शरणार्थीहरूलाई सो कानुन अनुसार व्यवहार गर्ने माग गरएिको छ। तिब्बती शरणार्थीहरूले युथ कांग्रेसजस्ता विभिन्न संगठनहरू बनाई नेपालमा स्वतन्त्र तिब्बतलगायत अन्य मानव अधिकारसम्बन्धी प्रदर्शनहरू गर्दै आएका छन्।
विशेष निगरानी : चिनियाँ टोलीले अंग्रेजी पात्रोको मार्च महिनाभर नेपालमा तिब्बती शरणार्थीहरूका सानाभन्दा साना गतिविधिहरूमाथि रोक लगाइदिन नै आग्रह गरेको छ। उसले यो महिना आफ्नो मुलुकका लागि विशेष समय भएको जानकारी दिएको छ। बेइजिङ्मा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको जनकांग्रेसको बृहत् बैठक बस्ने र भावी नीतिहरू तय गर्ने भएकाले यो महिना चीनका लागि विशेष भएको हो। यस अवधिमा नेपालमा चीनविरोधी सानाभन्दा साना कार्यक्रमहरू पनि हुन नपाऊन् भन्ने आशा चीनले राखेको जानकारी टोलीले दिएको छ। ओलम्पिक खेलको समयमा होस् वा दूताबास अगाडि गरेका प्रदर्शनहरू नियन्त्रणमा होस्, नेपालले विगत केही वर्षदेखि चीनको संवेदनशीलता बुझिदिएकामा धन्यवाद दिँदै टोलीले स्वतन्त्र तिब्बत लेखिएको भेस्ट र पर्चाहरूसमेत राजधानीमा छर्न नदिने गरी सुरक्षाको वातावरण मिलाउन आग्रह गरेको छ।
विगतमा अनौपचारकि रूपमा उठ्ने गरेका केही प्रसंगहरूलाई समेत समावेश गरी सहसचिवस्तरबाट चीनले औपचारकिता दिने गरी वार्ताको प्रारम्भ गरेको छ। पश्चिमा देशहरूसँग नेपालको सम्बद्धमै गम्भीरता ल्याउने चिनियाँ प्रस्तावलाई नेपालले कसरी सुरक्षित अवतरण गराउँछ भन्ने कुराले द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सम्बन्धमा ठूलो अर्थ राख्नेछ।
'भारतसँग प्रतिस्पर्धा होइन'
नेपालस्थित चिनियाँ दूताबासका सैनिक सहचरी वरष्िठ कर्णेल चेङ्ले नेपालमा भारतसँग चीनको प्रतिस्पर्धा गर्ने मनसाय नरहेको बताएका छन्। सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयमा १८ फागुनमा भएको दुईपक्षीय बैठकमा भारतले बनाइदिन लागेको नेपाल प्रहरीको तालिम केन्द्रको प्रसंग निस्कँदा उनले प्रतिस्पर्धाको मनसाय नभएको बताएका थिए। सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक, अतिरत्तिm महानिरीक्षकहरू सम्मिलित सो छलफलमा सीमा सुरक्षा विभागका प्रमुख एआईजी दुर्जकुमार राईले भारतले बनाइदिने नेपाल प्रहरीको भन्दा चीनले बनाइदिने सशस्त्रको तालिम केन्द्र राम्रो हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए।
स्रोतका अनुसार चिनियाँ टोलीले नेपाली सेनाको तालिम केन्द्र अध्ययन गर्ने वातावरण मिलाइदिन अनुरोध गरेको थियो। तर, धेरै प्रक्रिया मिलाउनुपर्ने भन्दै सशस्त्रले आफ्नै तालिम केन्द्र ककनी र पोखराको अध्ययन भ्रमणको व्यवस्था मिलाएको छ।
दुवै देशका प्रधानमन्त्रीस्तरमा सशस्त्र प्रहरीका लागि तालिम केन्द्र निर्माण गरििदने दुईपक्षीय सहमतिपछि सम्भाव्यता अध्ययनका लागि माटो, वातावरण, तालिमविज्ञसहितको टोलीले अझै अध्ययन पूरा गरसिकेको छैन। फागुनको पहिलो साता तालिम भवन निर्माणको प्रस्तावित स्थान मातातीर्थ जाने दिन मुख्यालयमा भएको छलफलमा कार्यविभागका तर्फबाट अन्त्यमा स्वीमिङ् पुललगायत अन्य कुराहरूको माग थपिएको थियो। जसलाई अस्वाभाविक रूपमा लिँदै सम्भाव्यता अध्ययनकै चरणमा रहेकाले पहिला सो काम गर्न दिन चिनियाँ टोली नेताले अनुरोध गरेका थिए।
नेपाल प्रहरीका लागि काभ्रेको पनौतीमा तालिम केन्द्र निर्माण गरििदन दुई वर्षअघि नै भारत सहमत भएको छ। तर, आफ्ना प्रतिनिधि राख्नेबारे नेपालले सहमति नदिएका कारण काम सुरु गरेको छैन ।
५ माघमा दक्षिण छिमेकी भारतले नयाँदिल्लीमा सम्पन्न गृहसचिवस्तरीय बैठकमा नेपालबाट यसैगरी सूचना मागको प्रस्ताव गरेको थियो। उसको उद्देश्य उसकै भनाइमा यहाँ रहेका पाकिस्तानी नागरकिहरू, त्यहाँको गुप्तचर संस्था आईएसआई र तिनका गतिविधि थिए। उत्तरको छिमेकी चीनले त्यसको एक महिनापछि लगत्तै यस्तै प्रकृतिको तर बेग्लै उद्देश्यसहितको प्रस्ताव गरेको छ। चीनको उद्देश्य नेपालमा कार्यरत अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू हुन्, जसले तिब्बती शरणार्थीका लागि सहयोग पुर्याइरहेका छन्। "उनीहरूले अमेरकिी र युरोपेली राष्ट्रहरूबाट सञ्चालित संस्थाहरूका गतिविधि नेपाल सरकारले नै निगरानी राख्नुपर्ने कुरा उठाए," वार्तामा सहभागी एक नेपाली सुरक्षा अधिकृत भन्छन्, "चीनविरोधी गतिविधिको सानो मात्रै सूचना पनि आफ्ना लागि महत्त्वपूर्ण हुने जिकिर गर्दै तत्कालै जानकारी दिन आग्रह गरेका छन्।"
भारतीय पक्षसँगको सुरक्षावार्ता निकै ठूलो हौवासहित हुने गरेको भए पनि चीनको प्रतिआतंकवाद अनुसन्धान फोर्सका कमान्डरको समेत संलग्नतामा भएको सुरक्षावार्ता भने गुपचुप रूपमै सम्पन्न भएको छ। यो वार्ता हुनुअघि र पछि पनि छुट्टाछुट्टै चिनियाँ सुरक्षा अधिकारीहरूको टोलीले नेपालको भ्रमण गरेका छन्। सशस्त्र प्रहरी बलका लागि तालिम केन्द्रको स्थापनाका नाममा आएको वार्तापूर्वको टोलीले वार्ताको वातावरण बनाउन भूमिका निर्वाह गरेको थियो। त्यसैगरी, १८ फागुनमा आएको अर्को सुरक्षा टोलीले वार्तामा उठेका विषयहरू र चिनियाँ चासोबारे 'फलोअप' गररिहेको छ। टोलीले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, अध्यागमन विभाग, सशस्त्र प्रहरीलगायतका गृह मन्त्रालयसम्बद्ध कार्यालयहरूको भ्रमण गरी तिनका प्रमुख र उच्च अधिकारीहरूसँग दुईपक्ष्ाीय कुराकानीसमेत गरेको छ।
सुरक्षाका महत्त्वपूर्ण विषयमा चीनले औपचारकि प्रस्ताव गरेको यस वार्ताका बारेमा नेपालको गृह मन्त्रालयले समेत आधिकारकि रूपमा कुनै विवरण सार्वजनिक गरेको छैन। मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता एकमणि नेपाल सीमा सुरक्षासम्बन्धी नियमित विषयमा कुरा भएको बताउँछन्। उनी यति मात्र भन्छन्, "अपराध नियन्त्रणका बारेमा दुईपक्षीय छलफल भएको छ।"
स्रोतका अनुसार वार्तामा चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको सार्वजानिक सुरक्षा विभागका उपप्रमुख लीले नेपालमा बढ्दो गैरसरकारी संस्थाहरूको चीनविरोधी गतिविधिले नेपाललाई नै पनि फाइदा नपुग्ने भन्दै नियन्त्रणका लागि आग्रह गरेका थिए। चिनियाँ प्रतिआतंकवाद अनुसन्धान फोर्सका कमान्डर पेङ् सिउजिङ्, बोर्डर सेक्युरटिी फोर्सका उपकमान्डर चिङ् वाङ्, सार्वजनिक सुरक्षा, जनरल अफिसका उपनिर्देशक ची वाङ्, आन्तरकि सुरक्षाबल, तिब्बतका उपप्रमुख लोउसाङ नौबु, अध्यागमन व्यवस्थापन फोर्सका उपप्रमुख जियाङ् चुन्ताओ, प्रहरी सम्पर्क विभागका प्रमुख ची जिङफेङ् र नेपालस्थित दूताबासका सैनिक सहचरी वरष्िठ कर्णेल चेङ् जिङ्होङ् सहभागी रहेको त्यस वार्तामा कुनकुन त्यस्ता गैरसरकारी संस्थाले नेपालमा चीनविरोधी गतिविधि गरेका छन् भन्नेबारे औपचारकि जानकारी भने दिइएन। साथै, त्यस्ता संस्थाहरूको सक्रियताले नेपाललाई पुर्याउने हानिको सैद्धान्तिक कुरा गरे पनि त्यस टोलीले त्यस्तो हानि के केमा हुनसक्छ भन्नेबारे चिनियाँ धारणा बताएन। स्रोतका अनुसार गैरसरकारी संस्थाहरूको सहयोगमा शरणार्थीका विभिन्न संगठनहरू निर्माण भएका र तिनलाई आवश्यक पर्ने सामग्री जुटाउँदा नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षामा समेत असर पर्ने गरी हातहतियारको संकलन हुनसक्ने खतरातर्फ उनीहरूले संकेत गरेका थिए। नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग तथा परराष्ट्र मन्त्रालयका उच्च अधिकृतहरूको सहभागितामा नेपालका तर्फबाट सहसचिव एवं प्रवक्ता शंकरप्रसाद कोइरालाले वार्ता टोलीको संयोजन गरेका थिए। जसमा चीनले थप निम्न प्रस्ताव गरेको थियो ।
सूचना संयन्त्र ः वार्तामा चिनियाँ पक्षले आफ्नो मुलुकको अखण्डतामाथि नेपालमा बसेर काम गर्ने विदेशी संस्थाहरूका गतिविधिबारे सीमाक्षेत्रबाटै पनि जानकारी माग गरेको छ। शरणार्थीको सकुशल आगमन हुन सकोस् भनेर नेपाल-चीन सीमाक्षेत्रमा अवस्थित गुम्बाहरूमा सम्पर्क कार्यालय राखेर हुने गरेका गतिविधिप्रति चीनले सतर्कसमेत गराएको छ। उसले दुवै मुलुकका सीमा क्षेत्रका प्रशासनिक कार्यालयहरूमा सूचना केन्द्रहरूको स्थापना गर्ने र तत्कालै सूचना आदानप्रदान गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। यस्तो संयन्त्र निर्माण गर्दा लाग्ने प्राविधिक र अन्य खर्चसमेत चीनले नै बेहोर्ने जानकारी पनि दिएको स्रोतको दाबी छ।
पाँच नाकामा अध्यागमन ः चीनले नेपालसँगको सिमानाका पाँच ठाउँमा अध्यागमन कार्यालयहरू खोल्न नेपालसमक्ष प्रस्ताव गरेको छ। जसमा रसुवाको केरुङ, हुम्लाको यारी, मुस्ताङको नेचुङ, सोलुखुम्बु र संखुवासभाको किमाथांकामा नाका छन्। अध्यागमन विभागका महानिर्देशक सुधीरकुमार शाहका अनुसार चीनले यी ठाउँका आफ्नो भूमिमा अध्यागमन कार्यालय खोल्ने तयारी गरेको जानकारी दिएको छ। तिब्बती नागरकिहरूको बढी ओहोरदोहोर हुने यी नाकामा दुवैतर्फबाट अध्यागमन कार्यालयहरू स्थापना गर्न सके नियन्त्रण गर्न सकिने चीनको धारणा छ। नेपाली पक्षले रसुवाको टिमुरे, मुस्ताङको नेचुङ, हुम्लाको यारीमा गरी जम्मा तीनवटा नाकामा अध्यागमन कार्यालय खोल्न सकिने गरी प्रस्ताव अघि सारेको जानकारी चिनियाँ पक्षलाई दिएको छ। महानिर्देशक शाह भन्छन्, "हामीले चीनसँगका तीन नाकामा कार्यालय खोल्नेबारेको प्रतिवेदन मन्त्रालय पठाइसकेका छौँ। सैद्धान्तिक निर्णय हुन बाँकी छ।" हालसम्ममा नेपाल र चीनका बीच कोदारी राजमार्गस्थित तातोपानीमा मात्र अध्यागमन कार्यालय भएको नाका चालू छ।
तिब्बतीको हस्तान्तरण ः सीमाक्षेत्रमा पक्राउ पर्ने तिब्बती नागरकिहरूलाई शरणार्थीको दर्जा नदिन चिनियाँ पक्षले आग्रह गरेको छ। नेपाली भूमिमा प्रवेश गर्नासाथ मानव अधिकारकर्मी संस्थाहरूले तत्काल रेकर्डमा राखेर तिनलाई शरणार्थी बनाउने प्रक्रियाको अन्त्य हुनुपर्ने भन्दै उसले पक्राउपछि सीमामै रहने चिनियाँ सुरक्षाकर्मीलाई जिम्मा लगाउन भनेको छ। अध्यागमन विभागका महानिर्देशक शाहसँगको १४ फागुनको अर्को वार्तामा चीनले यस्तो माग गरेको हो। नेपाली पक्षले राजनीतिक तहमा सहमति भएमा मात्र पक्राउ हुने तिब्बतीहरूलाई फर्काउन सकिने बताएको छ।
दुई महिनाअघि भारतमा १० दिनसम्म चलेको कालचक्र पूजामा सहभागी हुन ठूलो संख्यामा तिब्बतीहरू नेपाल हुँदै गएकोबारे पनि चिनियाँ पक्षले आपत्ति जनाएको थियो। धार्मिक नेता दलाई लामाको उपस्थितिमा भएको सो पूजामा जानेमध्ये पक्राउ परेका व्यक्तिहरूको विवरण चीनले माग गरेको छ। पासपोर्टसमेत नभएका तिब्बतीहरू पुगेको जानकारी दिँदा पनि कारबाही नभएकोतर्फ उसले ध्यानाकर्षण गराएको छ। स्रोतका अनुसार सो पूजामा सहभागी भएर फर्किएका २ सय ५० भन्दा बढी तिब्बतीहरूलाई थानकोट र कालीमाटी प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। उनीहरू सबैजसोले साथमा भिसासमेत लागेको पासपोर्ट देखाएकाले मुक्त गरएिका थिए।
शरणार्थीलाई कानुन लगाउन माग ः नेपालमा बसेका तिब्बती शरणार्थीहरूले शरणार्थीसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा नेपालकै कानुनको पनि उल्लंघन गररिहेकोतर्फ चिनियाँ अधिकारीहरूले ध्यानाकर्षण गराए। शरणार्थीको हैसियत पाएपछि अर्को देशमा नारा-जुलुस गर्नु, सडक अवरोध गर्नु, आत्मदाहको प्रयास गर्नुजस्ता कामहरू अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत भएको भन्दै उल्लंघनकर्ता तिब्बती शरणार्थीहरूलाई सो कानुन अनुसार व्यवहार गर्ने माग गरएिको छ। तिब्बती शरणार्थीहरूले युथ कांग्रेसजस्ता विभिन्न संगठनहरू बनाई नेपालमा स्वतन्त्र तिब्बतलगायत अन्य मानव अधिकारसम्बन्धी प्रदर्शनहरू गर्दै आएका छन्।
विशेष निगरानी : चिनियाँ टोलीले अंग्रेजी पात्रोको मार्च महिनाभर नेपालमा तिब्बती शरणार्थीहरूका सानाभन्दा साना गतिविधिहरूमाथि रोक लगाइदिन नै आग्रह गरेको छ। उसले यो महिना आफ्नो मुलुकका लागि विशेष समय भएको जानकारी दिएको छ। बेइजिङ्मा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको जनकांग्रेसको बृहत् बैठक बस्ने र भावी नीतिहरू तय गर्ने भएकाले यो महिना चीनका लागि विशेष भएको हो। यस अवधिमा नेपालमा चीनविरोधी सानाभन्दा साना कार्यक्रमहरू पनि हुन नपाऊन् भन्ने आशा चीनले राखेको जानकारी टोलीले दिएको छ। ओलम्पिक खेलको समयमा होस् वा दूताबास अगाडि गरेका प्रदर्शनहरू नियन्त्रणमा होस्, नेपालले विगत केही वर्षदेखि चीनको संवेदनशीलता बुझिदिएकामा धन्यवाद दिँदै टोलीले स्वतन्त्र तिब्बत लेखिएको भेस्ट र पर्चाहरूसमेत राजधानीमा छर्न नदिने गरी सुरक्षाको वातावरण मिलाउन आग्रह गरेको छ।
विगतमा अनौपचारकि रूपमा उठ्ने गरेका केही प्रसंगहरूलाई समेत समावेश गरी सहसचिवस्तरबाट चीनले औपचारकिता दिने गरी वार्ताको प्रारम्भ गरेको छ। पश्चिमा देशहरूसँग नेपालको सम्बद्धमै गम्भीरता ल्याउने चिनियाँ प्रस्तावलाई नेपालले कसरी सुरक्षित अवतरण गराउँछ भन्ने कुराले द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सम्बन्धमा ठूलो अर्थ राख्नेछ।
'भारतसँग प्रतिस्पर्धा होइन'
नेपालस्थित चिनियाँ दूताबासका सैनिक सहचरी वरष्िठ कर्णेल चेङ्ले नेपालमा भारतसँग चीनको प्रतिस्पर्धा गर्ने मनसाय नरहेको बताएका छन्। सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयमा १८ फागुनमा भएको दुईपक्षीय बैठकमा भारतले बनाइदिन लागेको नेपाल प्रहरीको तालिम केन्द्रको प्रसंग निस्कँदा उनले प्रतिस्पर्धाको मनसाय नभएको बताएका थिए। सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक, अतिरत्तिm महानिरीक्षकहरू सम्मिलित सो छलफलमा सीमा सुरक्षा विभागका प्रमुख एआईजी दुर्जकुमार राईले भारतले बनाइदिने नेपाल प्रहरीको भन्दा चीनले बनाइदिने सशस्त्रको तालिम केन्द्र राम्रो हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए।
स्रोतका अनुसार चिनियाँ टोलीले नेपाली सेनाको तालिम केन्द्र अध्ययन गर्ने वातावरण मिलाइदिन अनुरोध गरेको थियो। तर, धेरै प्रक्रिया मिलाउनुपर्ने भन्दै सशस्त्रले आफ्नै तालिम केन्द्र ककनी र पोखराको अध्ययन भ्रमणको व्यवस्था मिलाएको छ।
दुवै देशका प्रधानमन्त्रीस्तरमा सशस्त्र प्रहरीका लागि तालिम केन्द्र निर्माण गरििदने दुईपक्षीय सहमतिपछि सम्भाव्यता अध्ययनका लागि माटो, वातावरण, तालिमविज्ञसहितको टोलीले अझै अध्ययन पूरा गरसिकेको छैन। फागुनको पहिलो साता तालिम भवन निर्माणको प्रस्तावित स्थान मातातीर्थ जाने दिन मुख्यालयमा भएको छलफलमा कार्यविभागका तर्फबाट अन्त्यमा स्वीमिङ् पुललगायत अन्य कुराहरूको माग थपिएको थियो। जसलाई अस्वाभाविक रूपमा लिँदै सम्भाव्यता अध्ययनकै चरणमा रहेकाले पहिला सो काम गर्न दिन चिनियाँ टोली नेताले अनुरोध गरेका थिए।
नेपाल प्रहरीका लागि काभ्रेको पनौतीमा तालिम केन्द्र निर्माण गरििदन दुई वर्षअघि नै भारत सहमत भएको छ। तर, आफ्ना प्रतिनिधि राख्नेबारे नेपालले सहमति नदिएका कारण काम सुरु गरेको छैन ।
http://www.ekantipur.com/nepal/article/?id=3487
No comments:
Post a Comment