संक्रमणको समापन

• संविधान जारी भएसँगै मुलुकमा नयाँ राजनीतिक अध्याय थालनी

- रामबहादुर रावल

आश्विन १०, २०७२- वर्ष ०७२ को आगमनसँगै १२ वैशाखमा ७.६ रेक्टर स्केलको भूकम्पले नेपाल र नेपालीलाई ठूलो विपत्ति ल्याइदियो । ८ हजार ९ सयभन्दा बढीको ज्यान लिने त्यस विनाशकारी प्रकोपले कैयौँ सरकारी तथा निजी संरचनालाई समेत तहसनहस बनायो । सरकारको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारमा समेत नराम्रोसँग धक्का पुग्यो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, रक्षा मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालयजस्ता राज्यका महत्त्वपूर्ण संरचना विस्थापित भए । तर, त्यही सिंहदरबारमा रहेको संविधानसभा/व्यवस्थापिका–संसद सचिवालयका काठका घरहरु दुरुस्त रहे ।

तिनै घरमा बसेर दलहरू एउटा यस्तो सहमतिमा पुगे, जसकारण प्राकृतिक विपत्तिले निराश र हतास भएको जनमानसलाई केही उत्साह दिन सफल भए । त्यही सहमतिका आधारमा ३ असोजमा जनताका प्रतिनिधिद्वारा लिखित संविधान राष्ट्रपति रामवरण यादवले जारी गरेसँगै संविधानसभा स्वत: विघटन भएको छ । र, संक्रमणको यो लामो अध्याय समाप्त भएको छ ।

तुलनात्मक अध्ययनमा पछिल्ला तीन संविधान

हेर्नुस इन्फोग्राफिक्समा

- रामबहादुर रावल

 http://nepal.ekantipur.com/news/2015-09-20/20150920162759.html  प्रकाशित: आश्विन ३, २०७२

अख्तियारका आँखा छल्दै किनमेलमा न्यायाधीश

सर्वोच्च अदालतमा हुने ठूला खरिदबिक्री र आर्थिक कारोबारका निम्ति न्यायाधीशहरू नै सम्मिलित समितिहरू बनाउने चलन बसालिएको छ । यो चलन बस्नुमा हालका प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको कुनै भूमिका छैन । किनभने, यो प्रथा करिब १० वर्षअघिको न्याय प्रशासनको नेतृत्वबाट बसालिएको हो । खासमा किनमेल र सरसामग्री व्यवस्थापनको काम अदालत प्रशासनकै हुनुपर्ने हो । न्यायाधीशहरू लेखापढी र न्याय सम्पादनको काममै व्यस्त रहनुपर्ने हो । तर, न्यायाधीशहरू यस्ता समितिमा रहन पाउँदा खुसी नै रहेको पाइन्छ ।

सर्वोच्चमा आईटी भ्रष्टाचार प्रकरण : फासफुस अनुसन्धान

रामबहादुर रावल

प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले पूर्वप्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साहका पालामा भएको कम्प्युटर, प्रिन्टर, ल्यापटपलगायत सूचनाप्रविधिसम्बन्धी सामान खरिद प्रकरणमा अनुसन्धान गर्न छानबिन समिति गठन गरे, सर्वोच्चकै दुई न्यायाधीश र एक सह–रजिस्ट्रार रहेको । डेस्कटप कम्प्युटर खरिदमा मात्रै करिब ४० लाख रुपियाँबराबरको हानि–नोक्सानी पुगेको प्रारम्भिक अनुमान त्यतिखेर सार्वजनिक भएको थियो । न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठ सम्मिलित समितिले समयमै अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन पनि दियो । प्रतिवेदन बुझाएपछि समितिका सदस्यहरूले भनेका थिए, ‘रजिस्ट्रारज्यूले सार्वजनिक गर्छु भन्नुभएको छ । चाँडै यथार्थ बाहिर आउँछ ।’

प्रवक्ता नहकुल सुवेदीले पनि रजिस्ट्रारमार्फत नै सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी पत्रकारहरूलाई दिएका थिए । तर, न प्रतिवेदन सार्वजनिक भयो, न त त्यस प्रकरणमा कसैमाथि कारबाही नै भयो । न्यायपालिका प्रमुख नै मुछिएको विवादबारे अनुसन्धान गर्नु चानचुने कुरा थिएन । त्यसमाथि व्यवस्थापिका–संसद र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत गर्न नसकेको काम थियो त्यो । त्यसैले हामी सञ्चारकर्मीका लागि त्यो ज्यादै चासोको विषय पनि थियो । तर, अहिले त्यो प्रकरण त्यसै फासफुस भएको चर्चा अदालत परिसरमै सुनिन थालेको छ ।

कस्ता थिए यसअघिका संविधान ?

नेपाल सरकार वैधानिक कानुन, २००४



तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री पद्मशमशेरद्वारा घोषणा गरिएको यो पहिलो लिखित संविधान मानिन्छ । यसमा मौलिक हकको व्यवस्था थियो, जस अन्तर्गत वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हक, वाक् स्वतन्त्रताको हक, प्रकाशन स्वतन्त्रताको हक, लेख्ने स्वतन्त्रताको हक, धार्मिक स्वतन्त्रताको हक, कानुनी दृष्टिमा पूर्ण समानताको हक, छिटो र सुलभ न्याय प्राप्त गर्ने हक, अनिवार्य नि:शुल्क प्रारम्भिक शिक्षाको हक, मताधिकार र सम्पत्तिको हक थिए । राणाहरूको आन्तरिक कलह र द्वन्द्वका कारण यो प्रयोगमा आउनुपूर्व नै समाप्त भयो ।