- संविधान जारी भएसँगै मुलुकमा नयाँ राजनीतिक अध्याय थालनी
आश्विन १०, २०७२- वर्ष ०७२ को आगमनसँगै १२ वैशाखमा ७.६ रेक्टर स्केलको भूकम्पले नेपाल र नेपालीलाई ठूलो विपत्ति ल्याइदियो । ८ हजार ९ सयभन्दा बढीको ज्यान लिने त्यस विनाशकारी प्रकोपले कैयौँ सरकारी तथा निजी संरचनालाई समेत तहसनहस बनायो । सरकारको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारमा समेत नराम्रोसँग धक्का पुग्यो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, रक्षा मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालयजस्ता राज्यका महत्त्वपूर्ण संरचना विस्थापित भए । तर, त्यही सिंहदरबारमा रहेको संविधानसभा/व्यवस्थापिका–संसद सचिवालयका काठका घरहरु दुरुस्त रहे ।
तिनै घरमा बसेर दलहरू एउटा यस्तो सहमतिमा पुगे, जसकारण प्राकृतिक विपत्तिले निराश र हतास भएको जनमानसलाई केही उत्साह दिन सफल भए । त्यही सहमतिका आधारमा ३ असोजमा जनताका प्रतिनिधिद्वारा लिखित संविधान राष्ट्रपति रामवरण यादवले जारी गरेसँगै संविधानसभा स्वत: विघटन भएको छ । र, संक्रमणको यो लामो अध्याय समाप्त भएको छ ।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, एकीकृत नेकपा माओवादी र मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) बीच २५ जेठ ०७२ मा भएको १६ बुँदे सहमति नै ७ मंसिर ०६२ मा सम्पन्न १२ बुँदे समझदारीयताको राजनीतिक प्रक्रियालाई निष्कर्ष दिने कोशेढुंगा सावित भएको छ ।
१२ बुँदेदेखि १६ बुँदेका बीचमा केही पात्रहरू फेरिएका छन् । केही पात्रको अवस्थिति बदलिएको छ । शक्ति सन्तुलनमा हेराफेरीसँगै केहीले असन्तोष र अरुचि प्रकट पनि गरेका छन् । तर, संविधानसभाका कूल सदस्य संख्याको ९० प्रतिशत उपस्थिति रहेको बैठकको ८५ प्रतिशत मत संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशात्मकतालगायत उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने पक्षमा देखिएको छ । यसले मुलुकमा स्थायी विधि र व्यवस्थामार्फत् आर्थिक समृद्धितर्फ लैजाने आधार समेत तय गरेको छ ।
तत्कालीन नेकपा माओवादी र नेपाल सरकारबीच ५ मंसिर ०६३ मा सम्पन्न विस्तृत शान्ति सम्झौता सम्पन्न भएको थियो, जुन १२ बुँदे समझदारीकै निरन्तरता थियो ।
० वर्ष भूमिगत सशस्त्र संघर्ष गरेको माओवादीले औपचारिक रूपमा हतियार बिसाउने घोषणा गरेको त्यही दिन अन्तरिम संविधान निर्माण, सत्तामा साझेदारी, संविधानसभाबाट संविधान निर्माण, राज्यको अग्रगामी पुन:संरचना, संक्रमणकालीन न्यायका व्यवस्था लगायत महत्वपूर्ण विषयमा दुई पक्षबीच विस्तृत समझदारी भएको थियो । त्यस दिन गरिएका प्रतिबद्धता र समझदारीलाई आधार मान्ने हो भने दशक लामो यो संक्रमणमा लडाकू र हतियार व्यवस्थापन, संविधान निर्माण, राज्यको पुन:संरचना, सीमान्तकृत समुदायको समावेशीकरणलगायत पक्षमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएका छन् ।
संक्रमणकालीन न्याय, तल्लो तहसम्म शान्तिको लाभांश पुर्याउने र आर्थिक क्षेत्रमा व्यापक सुधार गरी दीगो शान्तिको आधार तय गर्नेतर्फका पहल भने अपर्याप्त देखिएका छन् ।
लडाकू/हतियार व्यवस्थान र सुरक्षा क्षेत्र
यस अवधिमा नेपाली सेनामा समायोजन, स्वेच्छिक अवकाश र समाजमा पुन:स्थापनाका माध्यमबाट माओवादी सेनाको विघटन सम्भव भयो, त्यो पनि नेपालको मौलिक ढाँचामा । संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन (अनमिन)ले प्रमाणीकरण गरेका १९ हजार ६ सय २ जना पूर्वलडाकूलाई ७ वटा मुख्य र २१ वटा सहायक शिविरमा राखिएको थियो । तीमध्ये ४ हजार ८ जना अयोग्य ठहर भए ।
प्रमाणितमध्ये ९ हजार ७ सय १० जनाले सुरुको वर्गीकरणमा समायोजन रोजे पनि अन्त्यमा १ हजार ४ सय २२ जना मात्र सेनामा समायोजनका लागि छनौट भए । १५ हजार ६ सय २४ जनाले स्वेच्छिक अवकाश रोजे । २ हजार ५ सय लडाकू अनुपस्थित देखिए । माओवादीबाट फुटेका र समायोजनबाट बाहिर रहेका पूर्वलडाकू सुरक्षा चुनौतीका रूपमा भने रहिरहे ।
“उनीहरू आपराधिक घटनामा संलग्न हुने, पुन:संगठित भई राज्यलाई चुनौती दिने, अवाञ्छित तत्त्वहरूले उनीहरूलाई प्रयोग गर्न सक्ने खतरा रहिरहन्छन्,” माओवादी सेनाका लडाकूहरुको रेखदेख, पुन:स्थापन तथा समायोजन विशेष समितिअन्तर्गतको प्राविधिक समिति सदस्य दीपकप्रकाश भट्ट भन्छन्, “तर, संसारका अन्य मुलुकका विद्रोहीको तुलनामा हामीकहाँ यस खालका समस्या कम देखिएका छन् । यो हाम्रो मौलिक शान्ति प्रक्रियाको मोडलको सफलता मान्नुपर्छ ।”
यही अवधिमा सरकारले विभिन्न प्रकृतिका ५६ समूहसँग वार्ता गरी ७२ वटा सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ । तराईका १४ वटा सशस्त्र समूहसँग सम्झौता गरी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा समाहित हुन सहमत गराएको छ । १ सय १९ वटा सशस्त्र समूह पहिचान गरेको गृह मन्त्रालयले राजनीतिक र आपराधिक समूहमा वर्गीकृत गरी आपराधिक प्रकृतिका समूहलाई विशेष सुरक्षा योजनाअन्तर्गत कारवाही गरेर नियन्त्रण गर्यो ।
“हाम्रो शान्ति प्रक्रियाका धेरै राम्रा पक्ष रहँदा रहँदै पनि राज्य चनाखो नहुने हो भने समायोजनबाट बाहिर रहेकाबाट भोलि आउने परिणाम जटिल हुन सक्छ,” द्वन्द्व विज्ञ डा. विष्णुराज उप्रेती भन्छन्, “सुरक्षा क्षेत्र सुधारको मर्मअनुसार धेरै काम त गरिएन तर शान्तिपूर्ण तरिकाले लडाकूका शिविर खाली गर्न सम्भव भयो । यसलाई उपलब्धि नै मान्नुपर्छ ।”
संविधान निर्माण र राज्यको पुन:संरचना
दुई वर्षका लागि गठन गरिएको पहिलो संविधानसभा म्याद थप्दै चार वर्षसम्म तन्काउँदा पनि संविधान जारी गर्न असफल भयो सरकार । उक्त संविधानसभा विघटन हुँदा १४ जेठ ०६९ मा शान्ति प्रक्रिया मात्रै होइन, १२ बुँदे समझदारीयताको राजनीतिक प्रक्रिया नै जोखिममा पर्ने आशंका जन्मिएको थियो । संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङका अनुभवमा २ जेठ ०६९ मा सम्पन्न दलहरूबीचको सहमति भत्किँदा निकै दु:खद् अनुभूतिमा पुर्याएको थियो । त्यही दुर्भाग्यले त्यसपछिका विभिन्न चरणमा चिमोटिरह्यो । “त्यतिखेर २ जेठको सहमतिले पुग्दैन भन्ने मित्रहरूलाई पहिला प्राप्त उपलब्धिको संरक्षण गरौँ, बाँकीका लागि थप लडौँला भनेको थिएँ । त्यतिखेर मलाई नै उपहासको पात्र बनाए,” नेम्वाङ भन्छन्, “अहिले सायद ती मित्र मेरो त्यो कुरा सम्झँदा हुन् ।”
जे होस्, दलहरू चैत ०६९ मा सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधिश खिलराज रेग्मीलाई चुनावी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाउने निर्णयमा पुगे । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनले बीचमा अनिश्चयको कुहिरोमा रुमिलिएको राजनीतिलाई पुरानै लयमा जोड्यो । नयाँ शक्ति सन्तुलनसहित दोस्रो संविधानसभाको जन्म भयो । कांग्रेस–एमाले दुई तिहाई बहुमत पुर्याउने हैसियतमा देखापरे पनि पहिलो संविधानसभाको करिब बहुमतनजिकको दल निकै सानो आकारमा तेस्रोमा स्थानमा खुम्चियो । पहिलो संविधानसभामा चौथो ठूलो शक्तिका रूपमा उदाएको मधेसकेन्द्रित दलहरूको शक्ति पनि यसपटक निकै कमजोर बन्यो ।
पुरानो आकार र शक्तिका तुलनामा निकै कमजोर सावित भएका एमाओवादीलगायत मधेसका ससाना समूहहरूले कांग्रेस–एमालेविरुद्ध मोर्चाबन्दी गरी सत्ता र संविधान निर्माण प्रक्रियामा अवरोध पुर्याए । ५ माघ ०७१ त्यसको उत्कर्ष थियो, जुन दिन कांग्रेस–एमालेले बहुमतको प्रस्ताव मतदानबाट अघि बढाउन खोज्दा विपक्षीहरूले संविधानसभामै तोडफोड गरे । एक वर्षमै संविधान जारी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको दोस्रो संविधानसभाको पहिलो वर्ष पनि निष्फल भयो । यसले पुन: आशंका मात्रै बढाएन, कतै दोस्रो संविधानसभाको हविगत पनि पहिलेकै जस्तो भई नेपाली जनताका प्रतिनिधिले आफैँले निर्माण गरेको संविधान जारी गर्ने धोको अधूरै रहने त होइन भन्ने प्रश्न समेत ब्यूँतायो ।
२५ जेठ ०७२ को सहमति र त्यसपछिका चरणबद्ध रूपमा भएका प्रयासले संविधान निर्माणको प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याई छाड्यो । ७ प्रदेशसहित संघीयताको सीमांकन संविधानमै उल्लेख गरिएको छ । यसबारे जन्मिएका आशंका, गुनासा, प्राविधिक जटिलता र व्यावहारिक पक्षको समाधान गर्न आयोग गठन गर्ने व्यवस्था पनि संविधानमा गरिएको छ । स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय गरी तीन तहको सरकार हुने गरी अधिकारको बाँडफाँट गरिएको छ । निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त भोजराज पोखरेल भन्छन्, “संक्रमणको साँच्चिकै समापन नयाँ चुनावबाट संघीय सरकार बनेपछि मात्र हुन्छ, जतिखेर प्रदेश र स्थानीय निकायमा पनि जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूको सरकार पनि बनेको हुनेछ । अहिले त हामी नयाँ संक्रमणमा प्रवेश मात्र गरेका हौँ ।”
समावेशीकरण
संक्रमणको व्यवस्था र शान्ति प्रक्रियाका सन्दर्भमा सबैभन्दा देखिने र संस्थागत ढंगको उपलब्धि समावेशीकरणका क्षेत्रमा देखियो । संविधानसभा एवम् केन्द्रीय व्यवस्थापिकामा दलित, महिला, आदिवासी जनजाति, अल्पसंख्यक, गरीब र पिछडिएको क्षेत्रबाट अभूतपूर्व प्रतिनिधित्व रह्यो । मिश्रित निर्वाचन प्रणालीका माध्यमबाट समाजका प्राय: सबै वर्ग र तहको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व विधायिकामा सम्भव भयो । अहिले पनि संविधानसभामा महिला २९ प्रतिशत, मधेसी ३४ प्रतिशत र आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व पनि एक तिहाई कै हाराहारी रहेको छ ।
सार्वजनिक सेवाको क्षेत्रलाई समावेशी राज्यको चरित्रअनुकूल बनाउन कानुन बनाएर आरक्षण प्रणाली अपनाइएको छ । विगत ६ वर्षमा लोकसेवा आयोगले १७ हजार ५ सय कर्मचारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएकामा करिब ७ हजार कर्मचारीले आरक्षण प्रणालीबाट प्रवेश पाएका छन् । तीमध्ये ९ सय ८४ जना मधेसी समुदायका छन् ।
त्यसैगरी, महिला, दलित, पिछडिएको क्षेत्र, अपांगलगायतले पनि सार्वजनिक सेवा प्रवेशमा सहज, संस्थागत र कानुनी रूपमै सकारात्मक विभेदको अवसर उपयोग गर्न पाएका छन् । द्वन्द्व विज्ञ उप्रेती भन्छन्, “सार्वजनिक सेवाका क्षेत्रमा कानुन बनाएर समावेशात्मकतालाई अवलम्बन गरी राज्यको चरित्र र संरचनालाई नै नयाँ रूप दिन यो संक्रमण सफल भयो । यसैको प्रभावस्वरूप राज्यका अंग, राजनीतिक दलमा र अन्यत्र पनि संस्थागत सुधार भइरहेको छ ।”
शान्तिको लाभांश
माओवादीले हतियार बिसाएर शान्ति प्रक्रिया सुरु भएसँगै मुलुकको प्राय: भूगोलमा शान्तिको सास फेर्ने वातावरण त बन्यो तर त्यो स्थायी प्रकृतिको हुन्छ कि हुँदैन भन्ने अन्योल लामै समय रह्यो । यति मात्र होइन, कति विस्थापितका निम्ति घर फर्किने वातावरण बन्यो भन्ने मापन कुनै तहबाट हुन सकेको छैन । यद्यपि, ८९ हजार विस्थापित भनिएका घरपरिवारका लागि एक हजार पाँच सयदेखि दुई हजार रुपियाँसम्मका दरले घर फर्किने खर्च दिइएको शान्ति मन्त्रालयको अभिलेखमा छ । ७५ वटै जिल्लामा शान्ति समिति गठन गरी द्वन्द्वपीडितको लगत संकलन र राहत वितरणको काम गरिएको छ ।
१ हजार ५ सय ३० जना द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता र १७ हजार ८ सय ७१ जना मृतकका परिवारलाई ५ लाख रुपियाँका दरले राहत वितरण गरिएको सरकारी आकडा छ । तिनका बालबालिकाको शिक्षाका लागि प्रावि, निमावि, मावि र उच्च मावि तहमा मासिक छात्रवृत्ति क्रमश: १० हजार, १२ हजार, १४ हजार र १६ हजार रुपियाँका दरले वितरण हुँदै आएको छ । यद्यपि, द्वन्द्वपीडितको लगत लिँदादेखि राहत र क्षतिपूर्ति रकम दिँदासम्म पहुँचवालाले मात्र अवसर पाएको आरोप लागिरहेकै छ ।
द्वन्द्व विज्ञ उप्रेतीका भनाइमा, शान्ति प्रक्रिया सफलता असफलताको मापदण्ड शान्तिको लाभांश कति तल्लो तहसम्म पुग्यो भन्ने पनि हो । ठूल्ठूला पदमा शान्तिको लाभांश राम्रैसँग पुग्यो । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति करिब ८ वर्षसम्म ढुक्कले पदमा रहन पाए । सात वर्षमा सातजना प्रधानमन्त्री नियुक्त भए । सानासाना दलका नेताहरूले पनि पर्याप्त मन्त्री पद पाए ।
तिनका निकटस्थ राजनीतिक नियुक्तिमार्फत पटकपटक राज्यस्रोतमा पहुँच राख्ने ठाउँमा पुगे । “उनीहरूले पाएको यो सबै देशमा शान्ति आएवापतको लाभ हो,” उप्रेती भन्छन्, “अत्यन्त दुर्गम क्षेत्रमा, सर्वसाधारणको तहमा युद्धबाट पीडितसम्म लाभ कसरी पुग्यो ? रोजगारी बढ्यो कि बढेन ? मान्छे सुरक्षित बाँच्न पाए कि पाएनन् ? सम्पत्तिमाथि स्वतन्त्रतापूर्वक उपभोग गर्न पाए कि पाएनन् ? यी सूचकमा हेर्दा आंशिक मात्रै काम भएको देखिन्छ ।”
संक्रमणकालीन न्याय
न्याय माग्दामाग्दै गोरखाका नन्दप्रसाद अधिकारीले अनशनरत अवस्थामै अस्पतालमा मृत्युवरण गरे । उनकी पत्नीको अवस्था नाजुक छ । अदालतबाट प्रस्टै रूपमा दोषी प्रमाणित भएका व्यक्ति सार्वजनिक जीवनको महत्वपूर्ण पदमा रहे, रहेकै छन् । सुरक्षा निकायको नेतृत्व गर्न पुगेका र अझै त्यो तहमा पुग्न सक्ने धेरै सुरक्षा अधिकारीहरू गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनको आरोप बोकिरहेकै छन् । अदालतले कतिपय मुद्दा संक्रमणकालीन न्याय हेर्ने संयन्त्रको कार्यक्षेत्रमा पर्ने भन्दै पन्छिन थालेको अवस्था छ । तर, शान्ति प्रक्रियामा उपलब्धिका दृष्टिले सबैभन्दा कमजोर पाटो नै संक्रमणकालीन न्याय रहेको छ ।
शान्ति सम्झौतामा ६ महिना भित्र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संयन्त्र बनाउने भनिए पनि आठ वर्षसम्म आलटाल गरियो । ढिलो गरी बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारका पालामा अध्यादेशमार्फत् बेपत्ता व्यक्ति छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठनको प्रस्ताव गरियो । तर, त्यो प्रस्ताव एकातिर संविधानसभा विघटन भएपछि मात्र अघि बढाइएको थियो भने अर्कोतिर आममाफीको प्रावधानले न्याय ओझेलमा पर्ने आशंकाले सरोकारवाला झस्किए ।
त्यसपछि ढिलो गरी सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारका पालामा दुवै आयोग गठनसम्बन्धी ऐन संसदबाट पारित भए । आयोग गठनका लागि सिफारिस गर्ने संयन्त्रले पनि राजनीतिक दबाबका कारण लामो समय लिए । त्यसपछि पनि उनीहरूको कार्यादेश विवादले अल्झाइरह्यो । “अहिले आयोग गठनको ६ महिना भइसक्दा पनि के काम गर्ने, कसरी गर्ने र कसले गर्ने भन्ने अन्योलमै समय बितिरहेको छ,” बेपत्ता आयोगका प्रवक्ता प्रा. विष्णु पाठक भन्छन्, “सरकारले पर्याप्त आर्थिक स्रोत र जनशक्ति उपलब्ध गराएको छैन । आयोगमा राजनीतिक पार्टीअनुसारका स्वार्थ छन् । कांग्रेसले कब्जा सम्पत्ति फिर्ता पाइन्छ कि भनेर सत्य निरूपणमा जोड दिन खोजिरहेको छ भने माओवादीले तत्कालीन सुरक्षा अधिकारी र सत्ताको नेतृत्व गर्नेहरू मात्र अनुसन्धानको घेरामा पर्छन् भन्ने आकलनका आधारमा बेपत्ता खोजबिनमा जोड दिइरहेको छ । एमाले बीचमा रमितेजस्तो देखिन्छ ।”
जे भए पनि नयाँ संविधानले परिवर्तनका धेरै उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै नयाँ उपलब्धिका आधार तय गरेको छ । आर्थिक विकास, समावेशी चरित्रको राज्य निर्माणको प्रतिबिद्धता यस संविधानले गरेको छ । कानुनी शासन र न्यायको सवाल सम्बोधन गरेको छ । द्वन्द्व विज्ञ उप्रेती भन्छन्, “शान्ति प्रक्रिया अहिले नै निचोडमा पुग्यो भन्ने होइन तर यो संविधान बन्नु भनेको नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई निचोडमा पुर्याउने आधार तयार हुनु हो । मौलिक हकमा भएका व्यवस्था यति उत्कृष्ट र प्रगतिशील छन् कि हिजो कुनै कुरा नपाएको ठान्नेहरूका लागि पनि अब पाउने सुनिश्चितता संविधानले गरेको छ ।”
दिल्ली बेखुसी
९ वर्ष १० महिनाअघि १२ बुँदे समझदारी हुँदा सहजीकरण गरेको दिल्लीले १६ बुँदे सहमति र त्यसपछिको राजनीतिक विकासप्रति खुसी व्यक्त गर्न सकेको छैन । ३ असोजमा संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि उसले चिसो प्रतिक्रिया जनायो । ‘नेपालमा भइरहेको विकासलाई जानकारीमा राखेको’ भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेको २४ घन्टाभित्र अर्को विज्ञप्ति आयो, आफनो सीमा क्षेत्रमा भइरहेका आन्दोलन र हिंसाका घटनाप्रति सरोकार व्यक्त गर्दै । त्यही दिन काठमाडौँस्थित राजदूत रणजित राय नेपालको राजनीतिक विकासक्रमबारे जानकारी दिन दिल्ली पुगेका थिए । दिल्लीबाट फर्केर आएपछि पनि उनले भारतीय अधिकारीहरूले त्यसअघि अघि सार्दै आएका धारणा नै दोहोर्याएका छन् ।
दिल्लीस्थित नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्यायसमेत भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालसँग छलफल गरी ८ असोजमा काठमाडौँ आएका छन् । त्यसअघि संविधान जारी हुनै लाग्दा १ असोजमा भारतका विदेशसचिव एस जयशंकर काठमाडौँ आएर राजनीतिक भेटवार्ता गरेका थिए । नेपाली नेताहरूसँगको भेटमा उनले मधेसमा भइरहेको आन्दोलनलाई सम्बोधन गरेर संविधान जारी गर्नुपर्ने राय दिएका थिए । आन्दोलनरत दलका नेताहरूलाई उनले लैनचौरस्थित दूतावासमै भेटेर छलफल गरेका थिए । तीमध्येका एक रामकुमार शर्माका भनाइमा, १२ बुँदे सहमति दिल्लीमै भएकाले यसलाई सही निष्कर्षमा पुगेको हेर्न चाहनु र त्यसका पक्षहरूसँग निकट सम्बन्ध कायम राख्न चाहेको देखिन्छ ।
त्यसैगरी, मधेसका शक्तिहरूसँग ८ बुँदे सहमति हुँदा लैनचौरस्थित भारतीय दूतावासले मध्यस्थता गरेको कारण सहमति पालना भए–नभएको हेर्ने, पालना गर्न सम्बन्धित पक्षलाई प्रोत्साहित गर्न खोज्नु दिल्लीको अर्को आकांक्षा देखिन्छ । अहिले विहार प्रदेशमा चुनावको तयारी भइरहँदा सीमावर्ती क्षेत्रमा सुरक्षा चुनौती बढ्दै गएको कारण पनि भारतीय अधिकारीहरू चिन्तित देखिएको शर्माको भनाइ छ । भन्छन्, “देशमा आगो बलिरहेको र अनेक चलखेल भइरहेको अवस्थामा शक्ति राष्ट्र भएका नाताले पनि स्वभावत: उसको चासो देखिन्छ । तर, हाम्रो समस्या हामीले नै समाधान गर्न सक्छौँ भन्ने सन्देश दिनुपर्छ र वार्ताको वातावरण बनाउनुपर्छ ।”
त्यसो त ८ वैशाख ०६३ मै पनि करण सिंहलाई विशेष दूतका रुपमा पठाएर दिल्लीले तत्कालीन राजासँग आन्दोलनकारी शक्तिहरूले सम्झौता गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । तर, जनआन्दोलनको दबाब बढ्दै गएका कारण दिल्ली पछि हट्यो र ११ वैशाखमा राजाले अर्को वक्तव्यमार्फत प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापनाको घोषणा गरी शक्ति हस्तान्तरण गरे । रुक्मांगद कटवाललाई प्रधानसेनापतिबाट बर्खास्तीको निर्णय गर्दा राष्ट्रपतिले थमौती गरिदिएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजीनामा दिई आन्दोलनमा उत्रिए । त्यतिखेर प्रचण्डले दिल्लीप्रति इशारा गर्दै नागरिक सर्वोच्चता र राष्ट्रिय स्वाधीनताको नारासहित आन्दोलन घोषणा गरेका थिए ।
नेपालमा अनमिन र राष्ट्रसंघीय उच्चायुक्तका कार्यालयले बसाइँ लम्ब्याउन खोज्दा पनि दिल्लीले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा त्यसमा असहमति प्रकट गरेकै थियो । अनमिनको बहिर्गमनपछि मात्र बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा सेना समायोजनको काम अघि बढ्नुमा भूराजनीति पनि एउटा कारण रहेको शान्ति प्रक्रियामा संलग्न नेताहरूको भनाइ छ । नेपालका हरेक राजनीतिक घटनाक्रममा आफ्नो चासो र सरोकार देखाउँदै आएको दिल्लीले १२ बुँदे समझदारीयताको प्रक्रियामा कतै मुखर त कतै गौण रुपमा आफ्नो उपस्थिति र संलग्नता देखाउँदै आएको छ ।
पछिल्लोपल्ट १६ बुँदे सहमति यताको प्रक्रियामा तीन दलका नेताहरूको अडान र दिल्लीले देखाएको असन्तुष्टिले कूटनीतिक स्तरमा चिसोपना बढाएको छ । मधेसमा जारी आन्दोलन, विहारको चुनावी तयारी, नजिकिँदो चाडबाडको मौसम र काठमाडौँमा सुरु हुन लागेको सत्ता परिवर्तनको सुरसारको घडीमा यो कूटनीतिक चिसोपनाले कुन रुप लिने हो र के नतिजा ल्याउने हो भन्नेचाहिँ स्पष्ट छैन ।
द्वन्द्वको मूल्य
मृतक १७ हजार ८ सय ८६
बेपत्ता १५ सय ३०
विस्थापित परिवार ७९ हजार ५ सय ७१
अपहरण ३ हजार १ सय ४२
अपांग ८ हजार ९ सय ३५
विधवा ९ हजार
टुहुरा बालबालिका ६ सय २०
व्यक्तिको सम्पत्ति क्षति १७ हजार ४ सय ८४
जनआन्दोलनमा सहिद २६
जनआन्दोलनमा घाइते ४ हजार १४
सार्वजनिक संरचना क्षति ८ हजार ५ सय १७
लडाकू समायोजन र पुन:स्थापना
जम्मा लडाकू दर्ता ३२ हजार २ सय ५०
लडाकू प्रमाणित १९ हजार ६ सय २ (३ हजार ८ सय ४६ महिला)
अयोग्य ठहर ४ हजार ८
सेनामा समायोजित १ हजार ४ सय २२ (१ सय ४ महिला)
स्वेच्छिक अवकाश रोज्ने १५ हजार ६ सय २४ (३ हजार ४ सय ५४ महिला)
पुन:स्थापन रोज्ने ६ (सबै महिला)
बुझाइएका हतियार ३ हजार ४ सय ७५
शान्तिको खर्च
अनमिनको खर्च १३ अर्ब १९ करोड
राष्ट्रसंघीय शान्ति कोषको खर्च २ अर्ब ३४ करोड
पहिलो संविधानसभा निर्वाचन ८ अर्ब
दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनको खर्च (सरकार र दातृ निकायको) : ३० अर्ब
पहिले संविधानसभाको खर्च (सरकार, दातृ निकाय र गैससको) : १० अर्ब
दोस्रो संविधानसभाको खर्च : १ अर्ब ५० लाख
लडाकू समायोजन तथा पुन:स्थापना : २३ अर्ब ११ करोड
जसमध्ये
भरणपोषण २ अर्ब ७७ करोड
मासिक भत्ता ५ अर्ब ८९ करोड
प्रशासनिक खर्च १३ करोड ६८ लाख
सडक, पानी, बिजुली १ अर्ब १३ करोड
विशेष समिति सचिवालय खर्च २१ करोड ८० लाख
शान्ति कोषबाट खर्च १ अर्ब ५४ करोड (लडाकूलाई सहयोगबाहेक)
स्वेच्छिक अवकाश : ८ अर्ब १६ करोड
द्वन्द्वपीडितलाई राहत : ३ अर्ब ३९ करोड
विविध २७ करोड ३७ लाख
संक्रमणयात्रा
- ७ मंसिर ०६२ : नयाँ दिल्लीमा १२ बुँदे समझदारी
- ११ वैशाख ०६३ : शाही घोषणाबाट ८ जेठ ०५९ मा विघटित प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना
- १५ वैशाख ०६३ : पुन:स्थापित प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक
- ४ जेठ ०६३ : प्रतिनिधिसभाको घोषणा
- ५ मंसिर ०६३ : विस्तृत शान्ति सम्झौता सम्पन्न
- १ माघ ०६३ : माओवादी संसद प्रवेश, अन्तरिम संविधान जारी, मधेसी जनअधिकार फोरमद्वारा मधेस आन्दोलन घोषणा
- ९ माघ ०६३ : संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन (अनमिन) नेपालमा स्थापना
- १८ चैत ०६३ : माओवादी समेतको अन्तरिम सरकार गठन
- १ असार ०६४ : अनमिनद्वारा माओवादी लडाकूको प्रमाणीकरण सुरु
- १२ पुस ०६४ : माओवादी लडाकूको प्रमाणीकरण सम्पन्न
- १३ फागुन ०६४ : नेपाल सरकार र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासँग सहमति, संविधानसभा निर्वाचनको नयाँ तिथि तय
- २८ चैत ०६४ : पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन
- १४ जेठ ०६५ : संविधानसभाको पहिलो बैठक, गणतन्त्र घोषणा
- ६ साउन ०६५ : गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्रपति चयन
- १२ कात्तिक ०६५ : माओवादी लडाकूको रेखदेख, पुन:स्थापना तथा समायोजन विशेष समिति गठन
- ३ वैशाख ०६६ : विशेष समिति मातहत प्राविधिक समिति गठन
- १ पुस ०६६ : अयोग्य लडाकू निष्कासन
- ८ माघ ०६७ : माओवादीद्वारा औपचारिक रुपमा शिविर र लडाकू विशेष समितिलाई हस्तान्तरण
- ३० कात्तिक ०६८ : स्वेच्छिक अवकाश र समायोजन हुन चाहने लडाकूको वर्गीकरण
- १४ जेठ ०६९ : पहिलो संविधानसभाको अवसान
- २१ असार ०६९ : नेपाली सेनामा लडाकू समायोजन सुरु
- ३० चैत ०६९ : समायोजन प्रक्रिया समापन, विशेष समिति विघटन
- ४ मंसिर ०७० : दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन
- ५ माघ ०७१ : संविधानसभा तोडफोड
- २५ जेठ ०७२ : प्रमुख चार राजनीतिक दलहरूबीच १६ बुँदे सहमति ।
- १४ असार ०७२ : मस्यौदा समितिद्वारा संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार
- १५ असार ०७२ : मस्यौदा समितिद्वारा संविधानसभामा प्रारम्भिक मस्यौदा प्रस्तुत
- २२ असार ०७२ : संविधानसभाबाट प्रारम्भिक मस्यौदा बहुमतबाट पारित
- २४ असार–५ साउन ०७२ : प्रारम्भिक मस्यौदामाथि जनमत संकलन
- ६ भदौ ०७२ : संघीयताको सीमांकनसहित संविधानको परिमार्जित विधेयक संसदमा पेस
- ३० भदौ ०७२ : संविधानसभाको दुई तिहाईबाट संविधानको विधेयक पारित
- १ असोज ०७२: संविधानको विधेयक सभाध्यक्षद्वारा प्रमाणीकरण
- ३ असोज ०७२: नेपालको संविधान, ०७२ राष्ट्रपतिद्वारा नेपालको संविधान जारी
प्रकाशित: आश्विन १०, २०७२
No comments:
Post a Comment