लोकमान : सरकार र संसदभन्दा माथि

पञ्चायतकालीन राजदरबारको शैलीमा अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीद्वारा सरकारको बजेट र नीति तथा कार्यक्रममै हस्तक्षेप गरेको खुलासा

• रामबहादुर रावल

नयाँ संविधान जारी गरेपछि बनेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार बेग्लै उत्साहका साथ नयाँ नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणको तयारी गरिरहेको थियो । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखसमेत नयाँ भएकाले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रमका लागि संसद् सचिवालयले पनि आफ्नै ढंगले तयारी गर्दै थियो । विगत धेरै वर्षदेखि समयमा बजेट आउन नसकेको र धेरै विकास बजेट फ्रिज भएको अनुभवका कारण नयाँ संविधानले १५ जेठभित्र संसद्मा बजेट पेस गरिसक्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थाका बीच त्यो बजेटको तयारी हुँदै थियो । सरकार र संसद्ले यस्तो तयारी थाल्दा नथाल्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा ६ फागुन ०७२ मा यस्तो खामबन्दी पत्र आयो, जसले नीति तथा कार्यक्रमकै झल्को दिन्थ्यो ।


यो हो कार्यकारीलाई कज्याउने लोकमानको ४२ बुँदे (पूर्ण पाठ)
२१ माघमा राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्तुत आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन र ३ फागुनको आयोग बैठकको निर्णयको हवाला दिँदै प्रेषित उक्त पत्रसँगै नत्थी गरिएको थियो, १२ पानाको ४२ बुँदे दस्तावेज । आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति कार्यालयबाट संसद्मा आइनपुग्दै संसद्लाई समेत ‘बाइपास’ गरेर अख्तियारले उक्त पत्राचार गरेको थियो । मुख्यसचिवमार्फत सरोकारवाला निकायलाई लेखी पठाउने निर्णय भएको भन्दै आयोगका तर्फबाट उपसचिव लक्ष्मण गौतमले उक्त पत्र लेखेका छन् ।

पीताम्बर शर्माको घडी, कल्याण श्रेष्ठको कम्प्युटर र प्रदीप गिरिको रेकर्डर

 नोटबुक

• रामबहादुर रावल

पीताम्बर शर्माको घडी

सधैँ गम्भीर विषयमा गफिन रुचाउने प्रा पीताम्बर शर्मासँग हत्पत्ति ठट्टा र हलुका विषय झिक्न धक लाग्छ । किनभने, गाम्भीर्य नै उनको परिचय हो ।  भूगोलका प्राध्यापक भए पनि इतिहास, राजनीति, समाज, राज्य, विकास, अर्थतन्त्र, संस्कार–संस्कृति विषयका छलफलमा उनले दिने व्याख्यान सुन्दा बेग्लै आनन्द आउँछ । अन्तर्वार्ताका क्रममा व्यंग्य र विनोदप्रियता यदाकदा झल्किन्छ । त्यसबाहेक उनीसँग हाँसोठट्टाका कुरा निकै कम भएका छन् ।

सैन्य आँखामा इतिहास

ती सैनिक 

लेखक : मोहन थापा 

प्रकाशक : शारदादेवी खड्का 

पृष्ठ : ३४८ 

मूल्य : ४५० रुपैयाँ

• रामबहादुर रावल

 

मंसिर १२, २०७१-ज्ञानको दुनियाँमा जर्साबहरूले बजार पिटिरहँदा मामुली सैनिक अधिकृत ओझेल पर्नु कुनै ठूलो कुरो भएन । सेनाका उपल्लो दर्जामा बसेका, सनसनीपूर्ण घटनामा सामेल भएकाहरूले चर्चाको शिखर चुम्नु नौलो भएन ।

 

मोहन थापा कुनै ठूलो ओहोदाधारी होइनन् । ठूला राजनीतिक र सनसनीपूर्ण घटनासँग जोडिएका पनि छैनन् । त्यसैले यो चिनाउनुपर्ने नाम हो । नेपाली सेनाका मामुली अवकाशप्राप्त अधिकृत । अर्थात्, निवृत्त सुबेदार । सेनाको पद सोपानमा पछाडिबाट पाँचौँ तहका बेतनभोगी । उनीमाथि ११ तह अझै छन् । त्यसैले यी 'लो प्रोफाइल'का लेखकको कृतिले कम चर्चा पाउनु कुनै आठौँ आश्चर्य भएन । 

 

यद्यपि, यसको विषयवस्तु, संगठन, प्रस्तुति र भाषाशैली हेर्दा बजारमा आएका अरू कुनै पनि पुस्तकको दाँजोमा कम छैन । विषयवस्तुप्रतिको उच्च समझ, मेहनत, इतिहास लेखनको कारिगरी कुनै पनि हिसाबले यो पुस्तक उम्दा छ । ज्ञानमूलक छ । रोचक छ । यो पुस्तक मृत्युदण्ड दिइएका, हत्या गरिएका र आत्महत्या गर्न बाध्य पारिएका नेपाली सैनिकका मृत्युकथाहरूको संग्रह हो । ३ सय ४८ पृष्ठ लामो यो पुस्तक पढ्दा हत्याहिंसाले भरिएका, षड्यन्त्र र जालझेलहरूले जेलिएका कौतूहलपूर्ण कथा-उपकथाहरूले भरिएको चलचित्र हेरेको अनुभूति हुन्छ । यसमा रोचक र मार्मिक कथाहरू छन् । लडाइँ छन् । संघर्ष छन् । वीरताको इतिहास छ । घातप्रतिघातपूर्ण सम्बन्धहरूको चित्रण छ । प्रेम र युद्धले राजनीतिलाई अनपेक्षित मोड दिन्छन् । शासकका आशंका र भयले सच्चरित्रहरू सुलीमा चढ्छन् । चाटुकारहरूलाई चौतारो मिल्छ । जासुसीहरू, युद्धहरू, भोगविलासहरू, रासलीलाहरू त्यसै पनि आममानिसका पठन रुचिमा पर्छन् ।

नेपालविरुद्ध मोर्चाबन्दीको भारतीय प्रयास

कूटनीतिक मर्यादाविपरीत भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीद्वारा नेपाल मामिला अन्तर्राष्ट्रियकरणको प्रयास

- रामबहादुर रावल

नेपालमा दिगो र समावेशी संवैधानिक व्यवस्थापनको महफ्वमा जोड दिन आवश्यक छ, जसले आर्थिक वृद्धि र राजनीतिक स्थायित्व प्रवद्र्धन गर्नुका साथै चासोका बाँकी क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्नेछ ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र बेलायती प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुनद्वारा हस्ताक्षरित संयुक्त विज्ञप्ति, २६ कात्तिक ०७२

नेपालमा दिगो र समावेशी संवैधानिक व्यवस्था कायम होस्, संविधानमा मिल्न बाँकी मुद्दा समयसीमा तोकेर सम्बोधन गरियोस्, जसबाट नेपालको राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक विकास प्रवद्र्धनमा सहयोग पुगोस् भन्नेमा भारत–ईयू सहमत छन् ।

१३औँ भारत–ईयू सम्मेलनपछि जारी संयुक्त वक्तव्य, १७ चैत ०७२

एउटै विषय, सन्दर्भ र करिब समान भाषामा जारी भएका यी फरक–फरक विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गर्ने पात्र पनि मिल्दाजुल्दा छन् । साढे चार महिनाअघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बेलायत भ्रमणमा गए । बेलायती प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुन र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले संयुक्त वक्तव्य जारी गरे, जसमा नेपालको संविधानप्रतिको भारतीय असन्तोषमा बेलायती साथ रहने प्रस्ट संकेत थियो ।

नभन्दै मोदी नेपालको संविधानप्रतिको असन्तोष बोकेर युरोपेली संघ (ईयू)–भारत सम्मेलनका लागि ब्रसेल्स, बेल्जियम पुगे । २८ मुलुक सदस्य रहेको ईयूका तर्फबाट युरोपेली परिषद् प्रमुख डोनाल्ड टस्क र युरोपेली आयोग प्रमुख जाँ क्लाउड जंकरले समेत मोदीको असन्तोषलाई अनुमोदन गरिदिए, संयुक्त वक्तव्यमा सही गरेर ।

त्यसो त नेपालको संविधान जारी भएलगत्तै गत कात्तिकमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषद्को आवधिक समीक्षा बैठक (यूपीआर)मा भारतले पहिलोपल्ट नेपालको द्वन्द्वकालीन मानव अधिकार हननका मुद्दा उठाएको थियो । भारतको त्यो प्रस्तुति वास्तविक रूपमा मानव अधिकार र संक्रमणकालीन न्यायको पक्षमा उठाइएको आवाजभन्दा पनि नेपालको संविधान जारी गर्ने पक्ष र पात्रहरूप्रतिको असन्तोषको प्रकटीकरण थियो । साथै, नेपालविरुद्धको नाकाबन्दीलाई घुमाउरो रूपमा औचित्यपूर्ण साबित गर्ने भारतीय प्रयत्न थियो त्यो ।

किनभने, त्यसअघि पश्चिमा मुलुकहरूले यी मुद्दा उठाए पनि भारत मौन रहँदै आएको थियो । यति मात्र होइन, गत मंसिरमा जापानी प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेको भारत भ्रमणका क्रममा जारी संयुक्त वक्तव्यमा समेत मोदीले नेपालको संविधानबारे आफ्नो असहमति राख्न खोजेका थिए, जुन जापानले अस्वीकार गरेको थियो । राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण पोखरेलका भनाइमा ००७ सालयता कहिल्यै भारतले द्विपक्षीय मामिलामा तेस्रो पक्ष प्रवेश गर्न दिएको थिएन । “यो कूटनीतिमा नयाँ एप्रोच वा व्यवहार हो, जुन विगतको नीतिभन्दा ठीक विपरीत छ,” उनी भन्छन् ।

रणनीतिक फड्को

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारत भ्रमण सन्तोषप्रद नभएको पृष्ठभूमिमा चीनसँग रणनीतिक महत्त्वका समझदारी

- रामबहादुर रावल

 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पहिलो विदेश भ्रमणका लागि भारत रोजे, जतिखेर भारतीय नाकाबन्दीबाट आहत नेपाली जनजीवन राहतको सास फेर्न समर्थ भइसकेको थिएन । भारत जाँदा उनको स्वागतार्थ विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज विमानस्थलमै पुगिन् । उनलाई राष्ट्रपति भवनमा राखियो । गार्ड अफ अनर दिइयो । तेस्रो मुलुकसँगको बन्द व्यापारका लागि वैकल्पिक विशाखापटनमको बन्दरगाह र सामुद्रिक मार्ग उपयोग गर्न पाउने सम्झौता भयो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका तर्फबाट ओलीले जन्मदिनको शुभकामनासहित पुष्पगुच्छा पनि प्राप्त गरे । तर, फर्किंदा संयुक्त वक्तव्य नै जारी हुन सकेन ।

नयाँ दिल्लीमा दुई प्रधानमन्त्रीबीच भएको वार्तापछि त्यहाँका विदेशसचिव सुव्रमण्यम जयशंकरले दिएको अभिव्यक्तिसँगै द्विपक्षीय तनाव सतहमा आयो । जयशंकरले आफ्ना प्रधानमन्त्रीसामु नेपाली समकक्षीले गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको प्रतीक्षा गर्ने बताए । जबकि, भारतले नेपालको संविधानको स्वागत गरिसकेको अभिव्यक्ति ओलीले दिएका थिए ।

संयुक्त पत्रकार सम्मलेनमा भारतीय पक्षबाट भएको नेपालको संविधानको स्वागतमा खर्चिइएका शब्द केवल औपचारिकता रहेको कुरा त्यतिखेर पुष्टि भयो, जब असन्तुष्टिको सम्बोधन हुने दिशामा थप काम हुने ‘आशा’ भारतीय पक्षबाट व्यक्त भयो ।

उक्त भ्रमणको आलोकमा हेर्दा प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमण निकै अर्थमा भिन्न देखियो, जसले उदाउँदो विश्वशक्तिका रूपमा परिचित उत्तरी छिमेकीसँगको रणनीतिक साझेदारीका लागि आधार तय गरेको छ ।