उत्तरी विकल्प कति सम्भव, कति असम्भव ?

भूराजनीतिक सन्तुलनका लागि एउटै मुलुकप्रतिको निर्भरता घटाउनुपर्ने बाध्यता

• रामबहादुर रावल

२०६४ मा संविधानसभा निर्वाचन हुनुअघि अहिलेजस्तै मुलुकमा पेट्रोलियम पदार्थको हाहाकार भएको थियो । अहिलेजस्तै मधेसमा आन्दोलन भइरहेको थियो । नेपाल सरकार र नेपाल आयल निगमको बारम्बारको अनुरोधपछि पनि भारतीय आयल निगम (आईओसी) ले तेल पठाउन मानिरहेको थिएन । यही कारण दुई देशबीचको सम्बन्धमा पनि चिसोपना देखिएको थियो ।

पेट्रोलियम पदार्थको चरम अभाव कम गरी जनजीवनलाई सामान्यीकरण गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले चिनियाँ राजदूत जेङ जियालिङलाई बोलाएर अनुरोधको भाषामा भने, ‘हामीलाई अप्ठेरो परेको छ । तपाईंले सहयोग गर्नुपर्‍यो ।’

वैकल्पिक आपूर्ति व्यवस्था मिलाउन उच्च सरकारी तहमा भएको छलफलका आधारमा कोइराला उत्तरी छिमेकी चीनबाट पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्न सकिने निष्कर्षमा पुगेका थिए । कोइरालाको आग्रहपछि चिनियाँ राजदूत जियालिङले आफ्नो तालुक निकायमा छलफल गरेपछि प्रतिक्रिया दिने बताए । त्यसपछि न सरकारले चिनियाँ प्रतिक्रियाको खोजी गर्‍यो, न त चीनले आफै प्रतिक्रिया दियो ।

केही समयपछि मधेसमा आन्दोलनरत दलहरूसँग सम्झौता भयो । दक्षिणतिरबाट हुने आपूर्ति व्यवस्था सहज बन्दै गयो र मुलुक संविधानसभाको निर्वाचनमा होमियो । तत्कालीन उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका निमित्त सचिव पुरुषोत्तम ओझा भन्छन्, “अवस्था सहज भएपछि दुवै पक्षमा चासो कम हुँदै गयो । परेपछि मात्र सम्झिने हाम्रो प्रवृत्ति पनि भन्न सकिन्छ, यसलाई ।”

नेपालमा संविधानसभाबाट संविधान जारी भएसँगै सुरु भएको अघोषित भारतीय नाकाबन्दी अनि मुलुकभर अस्तव्यस्त बन्दै गएको जनजीवनले पुन: उत्तरलाई सम्झाइदिएको छ । उत्तरतिरका नाका खोल्ने सरकारी पहल उल्लेख्य नभए पनि केही दलका भातृसंगठन बाटो खन्न उत्तरतिर हान्निएका छन् । इन्टरनेटका सामाजिक सञ्जालदेखि राजधानीका बौद्धिक जमातका विमर्शहरूमा समेत उत्तरी नाका र छिमेकीप्रतिको भरोसाका भावहरू प्रकट हुन थालेका छन् । प्राकृतिक प्रकोपले पुर्‍याएको क्षतिपछि उत्तरका परम्परागत नाकाहरू पुन:सञ्चालनप्रति सरकारी शिथिलता यही मौकामा उदांगो भएको छ र दक्षिणको नाकाबन्दीले उत्तरका नाका पुन:सञ्चालनमा ल्याउन र थप नाका खोल्न दबाबको काम गरेको छ ।

यहीबीचमा सरकारको निर्देशनमा नेपाल आयल निगमले विगत ४० वर्षदेखिको आईओसीसँगको एकोहोरो कारोबारमा ‘ब्रेक’ लगाउँदै विकल्पको औपचारिक खोजी सुरु गरेको छ, २१ असोजमा विश्वव्यापी बोलपत्र आह्वान गरेर । प्रयास सफल भएमा यसको प्रभाव भने अर्थतन्त्रमा मात्रै सीमित हुने छैन । भारतनिर्भर अर्थतन्त्रसँगै राजनीतिमा दिल्ली प्रभावहरूलाई समेत प्रभावित पार्ने आकलन गरिँदैछ । तर, दिल्लीको विकल्पमा बेइजिङले मन खोलेर नेपालको संकट समाधानमा सहयोगी बन्छ कि बन्दैन ? राजनीतिक र आर्थिक मुद्दाहरूमा चीन नेपालको रणनीतिक साझेदार बन्न सक्छ कि सक्दैन ? यी प्रश्नको सकारात्मक उत्तर असम्भव नै नभए पनि नेपालको राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनतन्त्रको चरित्र, तीनतिरबाट भारतवेष्ठित सिमाना अनि सांस्कृतिक–सामाजिक सम्बन्धका आयामहरूका कारण सहज भने देखिन्न ।

सम्बन्धका रङहरू

अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, खासगरी पश्चिमा मुलुकहरूबाट एक्लिएका हरेक प्रहरमा नेपालले चीनलाई साथ दिएको छ । ताइवान, हङकङ र तिब्बत मामिलामा नेपालले अन्य शक्तिराष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय साझा मञ्चहरूका दबाबको सामना गरेरै चिनियाँ संस्थापनलाई साथ दिएको छ । राजतन्त्र, संसदीय व्यवस्था वा गणतन्त्र, जुनसुकै व्यवस्थामा पनि चीनप्रतिको नेपाली दृष्टिकोण खासै बदलिएको छैन । नेपाली जनमानसमा पनि चीनप्रतिको धारणा सद्भावपूर्ण नै रह्यो ।

चीनले औपचारिक सम्बन्ध नेपालको संस्थापनसँग सीमित राख्दा धेरै हदसम्म आन्तरिक मामिलामा अहस्तक्षेप र चीनको चिसो कूटनीतिकै कडीका रूपमा बुझियो । यद्यपि, पञ्चायतकाल र राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालमा त्यसको फाइदा निरंकुशतालाई पुगेको बुझाइ पनि तत्कालीन आन्दोलनकारी दलहरूको रह्यो । राजाप्रति चीनको समर्थनले कम्युनिस्टलाई दबाउन बल पुगेको भन्दै कतिपय नेपाली बामपन्थी नेताहरूले चिनियाँ नेतृत्वसमक्ष गुनासो पनि पोखेका थिए, ती दुवै कालखण्डमा । पञ्चायतविरुद्ध भूमिगत आन्दोलनरत शक्तिका नेताहरू ०३६ को जनमत संग्रहलगत्तै बिना प्रवेशाज्ञा र वैधानिक कागजातबिनै चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको सहजीकरणमा चीन भ्रमण र राजनीतिक वार्ता गरेकै हुन् । राजाको प्रत्यक्ष शासनविरुद्ध ०६२/६३ को आन्दोलनको पूर्वसन्ध्यामा चिनियाँ नेतृत्वसँग महत्त्वपूर्ण राजनीतिक वार्ता एवम् छलफलहरू भएकै हुन् ।

०६९ मा संविधानसभा विघटन हुँदा मधेस केन्द्रित दल र आदिवासी जनजाति संगठनहरूको विरोध र अवरोधका कारण संविधानका अन्तरवस्तुमा जुटिसकेको सहमति भत्कियो । ती संगठनहरूको असन्तुष्टिमा हाल दक्षिणी छिमेकीले खुला समर्थन गरेको देखियो । तर, त्यस घटनामा चीन मौन साक्षी मात्र थियो भन्ने आधार न्यून छन् । नेपालमा भइरहेका हरेक महत्त्वपूर्ण घटनामा उसले चासो, सरोकार र सतर्कतापूर्ण संलग्नता देखाउँदै आएका यस्ता घटनाक्रमहरू प्रशस्तै छन्, जसले नेपालका घरेलु मामिलामा चीन अवलोकनकर्ता मात्रै छ भन्न मिल्दैन । र, ०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपाली नेताहरूको बाक्लो चीन भ्रमण र चिनियाँ प्रतिनिधि मण्डलहरूको घना आवागमनले दुवै पक्षबीच राजनीतिक सम्पर्क र चासोहरूको सघनता बढाएको प्रस्टै देखिन्छ ।

पछिल्लोपल्ट १६ बुँदे सम्झौता हुनुअघि एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ चीन भ्रमणमा गएका थिए । अर्का नेता बाबुराम भट्टराईको भारत भ्रमणलगत्तै भएको प्रचण्डको चीन भ्रमणपछि तीन दलको हुने भनिएको महत्वपूर्ण बैठक प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको अमेरिका भ्रमणले प्रभावित भए पनि १२ वैशाखको भूकम्पलगत्तै नेपाली राजनीति फरक दिशामा मोडिएको थियो । १६ बुँदे सहमति भएपछि पनि चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका उपमन्त्री नेपालका सबै दलहरूसँग भेटेर फर्केका थिए भने संविधान जारी भइसकेपछि पनि चिनियाँ प्रमण्डल नेपालमा राजनीतिक दौडाहा सकेर फर्केको स्रोतको भनाइ छ ।

एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेल चीन भ्रमणबाट फर्किएका छन् र एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड पुन: चीन जाँदै छन् । रेशम मार्ग (सिल्क रोड) जोडिएका मुलुकका नेताहरूको सम्मेलनमा प्रमुख वक्ताका रूपमा बोलाइएका प्रचण्ड ४ दिने चीन बसाइँमा महत्त्वपूर्ण राजनीतिक भेटवार्ता पनि गर्नेछन् । एमाओवादी विदेश विभागका सदस्य युगनाथ लम्साल भन्छन्, “राजनीतिक भेटवार्ताबारे प्रस्ट तालिका त बनिसकेको छैन तर पूर्वप्रधानमन्त्री, मुलुकको महत्त्वपूर्ण दलको प्रभावशाली नेता भएकाले त्यहाँको उच्च नेतृत्वसँग भेटवार्ता नहोला भन्न सकिन्न ।”

२५ जेठमा सम्पन्न १६ बुँदे समझदारीप्रति भारतले असन्तोष व्यक्त गर्दा चीन मौन बस्यो । संविधान जारी हुँदा दिल्ली संस्थापनले विरोधी पक्षको समर्थनमा आफूलाई उभ्याउँदा चीनले खुला समर्थन गर्‍यो । यति मात्र होइन, संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभामा चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिन पिङले ठूला मुलुकहरूले सानामाथि हस्तक्षेप गर्न नहुने धारणा व्यक्त गरे । चीनका लागि पूर्वराजदूत राजेश्वर आचार्य भन्छन्, “राष्ट्रसंघमा सि जिन पिङको अभिव्यक्तिमा पनि नेपालप्रतिको भावना स्पष्ट देखिन्छ । कुनै अर्को मुलुकको अहित नहुने गरी आफ्नो मुलुकको हितमा छिमेकीको सद्भावको उपयोग गर्न हामीले जान्नुपर्छ ।”

नेतृत्वको विश्वसनीयता

पञ्चायतकालमा कोदारी राजमार्ग निर्माण गर्दा होस् वा पछिल्लोपल्ट रसुवागढी–केरुङ नाका खोल्दा, दक्षिणी छिमेकीको प्रतिक्रिया सहज पाइएको छैन । राजनीतिक प्रतिकूलताका बाबजुद रसुवाको स्याफ्रुबेसीसम्म सडक निर्माण गरेको र नाका खोलेको पूर्वराजदूत आचार्य बताउँछन् । गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री छँदा १–३ जेठ ०५८ मा तत्कालीन चिनियाँ प्रधानमन्त्री जु रुङ्झीको नेपाल भ्रमण हुँदा स्याफ्रुबेसी–केरुङ नाका खोल्ने सहमति भएको थियो, जुन गत वर्ष मात्र पूरा भयो । गत वैशाखको भूकम्पसँगै अवरुद्ध भएको यो नाका पुन:सञ्चालनको तयारी भइरहेको छ ।

नेपाली नेता तथा प्रधानमन्त्रीका उत्तरतिर हुने राजनीतिक भ्रमणहरूमा पनि दक्षिणको बेखुसी बेलाबेला प्रकट हुँदै आएका छन् । ०६२/६३ को आन्दोलनको तयारीस्वरूप कांग्रेस नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला र चक्र बाँस्तोला चिनियाँ नेतृत्वसँग भेटघाट गरी दिल्ली ओर्लने क्रममा विमानस्थलबाटै चीन फर्काइदिएको घटना होस् वा झलनाथ खनाललाई पनि त्यस्तै गरी दिल्ली विमानस्थलबाट फर्काइएको प्रसंग, चीनसँगको हिमचिम दक्षिणले नरुचाएको पाइन्छ । दुवैतिर सन्तुलन कायम गर्ने प्रयासमा होस् वा भारतसँग सम्बन्ध बिग्रँदा ‘कार्ड’को रुपमा चीनतिर लहसिने अवस्थामा, दक्षिणबाट उस्तै प्रतिक्रिया आउने गरेको नेपाली नेताहरूको अनुभव छ ।

अर्कोतिर, समस्या के छ भने नेपाली नेताहरू आफै आफ्ना अडानमा स्वतन्त्र रूपमा अड्न नसक्ने, आवश्यकताभन्दा बढी दक्षिण वा अरू कुनै शक्तिको समर्थनको अपेक्षा गर्ने, परी आएको बेलाबाहेक अरू अवस्थामा चीनलाई बिर्सने र भारततिरै बढी निर्भर गर्ने कारणले पनि चीनको अविश्वास रहँदै आएको जानकारहरूको बुझाइ छ । पूर्वराजदूत आचार्य भन्छन्, “भारत रिसाउँछ कि भन्ने हाम्रा नेताहरूको आफ्नै मनभित्रको डर हो । अन्य मुलुकको अहित नहुने गरी आफ्नो मुलुकको हितमा काम गर्न अर्को मुलुकको मुख किन ताक्ने र तेस्रो मुलुकले अन्यथा किन ठान्ने ? ठाने पनि अडिग रहेर नि:संकोच काम गर्न सक्नुपर्छ ।”

०४५ मा नाकाबन्दीको नराम्रो असर झेलेको नेपालका लागि अहिले केही फरक परिस्थिति छ । नेपालकै पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा सडकसञ्जाल विस्तार भएको छ । पूर्वपश्चिम फैलिएको मध्यपहाडी लोकमार्ग र केही उत्तर–दक्षिण सडकहरू बन्दै छन् । अझ आसलाग्दो पक्ष के भने चीनले नेपालको सीमानजिकै ६ लेनको बाटो बनाएको छ, जोसँग परम्परागत चल्तीका ७ वटा नाका पर्छन् । तीमध्ये पाँचवटा सबै ऋतुमा चल्छन् । 

चीनले वान बेल्ट, वान रुट, सिल्क रुट समुद्रसम्म भन्ने दीर्घकालीन योजना अघि सार्दै एसिया, युरोप र अफ्रिकासँग यातायात तथा व्यापार सञ्जाल विस्तार गर्न खोजिरहेको छ । त्यसका लागि सिल्क रोड कोष खडा गरेको छ, जुन एसियाली विकास बैंकको विकल्प ठानिएको छ । सबै सदस्य राष्ट्रहरुले लगानी गर्ने उक्त कोषमा नेपाल समेत आबद्ध छ । सडक, रेलमार्ग, तेलको पाइपलाइन, विद्युत लाइन, समुद्रमार्ग, जलमार्ग तथा हवाई मार्गसमेत एकीकृत रुपमा विकास गर्ने महत्त्वाकांक्षी योजना रहेको छ यो । यसअन्तर्गत चीनले ल्हासा–सिगात्से खण्डमा २ सय ५४ किलोमिटर रेलमार्ग बनाएको छ र अबको पाँच वर्षभित्र थप ४ सय ६८ किलोमिटर थप विस्तार गर्दै केरुङ पुर्‍याउने योजना छ । सिगात्सेबाटै सोलुखुम्बुको थामेसम्म रेल सञ्चालनका लागि सुरुङ मार्गको पनि अध्ययन भएको छ, जसको लम्बाइ २ सय ३७ किलोमिटर रहेको छ । ल्हासासम्म तेलको पाइपलाइन छ ।

  

तीनतिर भारतबाट घेरिएको, सघन सामाजिक–सांस्कृतिक सम्बन्ध र आर्थिक निर्भरता पनि भारतमै बढी रहेको नेपालको वास्तविकतासँग पनि चीन जानकार छ । त्यसमाथि भारतसँग चीनको आफ्नै मैत्री तथा वाणिज्य सम्बन्ध छ, जसको द्विपक्षीय व्यापार मात्र पछिल्लो वर्ष ७२ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी छ । र, यस वर्ष यो आकडा एक खर्ब पुर्‍याउने लक्ष्य कायम गरिएको छ । त्यसमाथि विश्वराजनीतिमा उनीहरूबीच बेग्लै प्रतिस्पर्धा छ । नेपाल चाइना पिपुल्स फोरमका अध्यक्ष सुरेश कार्की भन्छन्, “चीन नेपाल मात्रै हेर्दैन, विश्वबजार हेर्छ । नेपालभन्दा ठूलो बजार भारत हो, जुन गुमाउन चाहदैन । यो यथार्थ बुझेर हामी चीन समर्थक वा विरोधी होइन, भारत समर्थक वा विरोधी पनि होइन, नेपाली भएर काम गर्नुपर्छ । भूराजनीतिक संवेदनशीलता एवम् सन्तुलनको पक्ष पनि विचार गर्ने हो भने आजको युगमा दुवै छिमेकीको समृद्धिबाट प्रशस्तै लाभ लिन सक्छौँ ।”

चिनियाँ चोट

विनाशकारी भूकम्पले महाविपत्तिको घाउ लागिरहेकै बेला दुई ठूला छिमेकीले गत १ जेठमा बेइजिङमै ४१ बुँदे समझदारी गरे, जसको २८ औँ बुँदामा लिपुलेकलाई व्यापारिक नाकाका रूपमा विकास गर्ने उल्लेख छ । यो त्यही नाका हो, जसको केही दक्षिणमा भारतले साढे पाँच दशक अघिदेखि नेपाली भूमि अतिक्रमण गरी आफ्नो इन्डो तिब्बत बोर्डर पुलिस फोर्स तैनाथ गरिरहेको छ । र, महाकाली नदीको नक्कली मुहान बनाई त्यसैलाई नेपालको सीमाविन्दुका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ । जबकि, सुगौली सन्धिमा महाकाली नदीभन्दा पश्चिमको भाग मात्र नेपालका राजाको हक गुम्ने उल्लेख छ ।

महाकालीको उत्पत्तिस्थल लिम्पियाधुरा रहेको र त्यहीँबाट सुरु हुने कुटी याङ्दी (स्थानीय भाषामा काली नदी) नै मुख्य नदी भएको कुरा ब्रिटिस विज्ञका पुराना नक्सा तथा चिनियाँ एटलसहरूमा उल्लेख छ । त्रिदेशीय विन्दु कायम हुन सक्ने लिम्पियाधुराभन्दा ५३.१२ किलोमिटर पूर्वमा पर्ने लिपुलेक नाका भारतले बारम्बार प्रयोगको प्रस्ताव गर्दा नेपाली पक्षको आग्रहअनुसार चीन समझदारीका लागि तयार भएको थिएन । यसपटक चीनले समेत नेपालाई थाहै नदिई भारतीय अतिक्रमणलाई समर्थन हुने गरी नेपालको अर्को भूभाग लिपुलेक प्रयोगको समझदारीमा हस्ताक्षर गर्‍यो । चीनका लागि पूर्वनेपाली राजदूत राजेश्वर आचार्य भन्छन्, “यो कुनै पनि हालतमा सह्य हुन सक्दैन । अझै पनि सरकारले विरोध जनाउनुपर्छ र समझदारी सच्याउन कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ ।”