कल्याण–तर्क

प्रधानन्यायाधीशमा बहाल हुनै लाग्दा कल्याण श्रेष्ठले नेपालसँगको संवादमा खिलराज प्रकरणबारे भनेका थिए, “मलाई यसबारेमा धीत मर्ने गरी जवाफ दिन मन थियो तर मुद्दा विचाराधीन भएको कारण बोल्न सक्दिनँ ।” नभन्दै उनकै पालामा त्यो प्रकरणमा फैसला भयो । तर, उनकै राय अल्पमतमा पर्‍यो ।

सर्वोच्च अदालतबाट बिदा हुने दिन नजिकिँदै गर्दा श्रेष्ठलाई बालुवाटारस्थित सरकारी निवासमा भेट्ने मौका मिल्यो । सोधियो, ‘प्रधानन्यायाधीश नै अल्पमतमा पर्ने कस्तो राय दिनुभयो ?’

जस्तासुकै प्रश्नको पनि तर्कपूर्ण उत्तर दिन उनी खप्पिस छन् भन्नेमा भलीभाँती जानकार यो पंक्तिकार धेरै यस्ता प्रश्नको पोको लिएर पुगेको थियो, जुन श्रेष्ठलाई सहज लाग्ने थिएनन् । यो प्रश्न पनि तिनैमध्येको थियो । त्यसबाहेक न्यायाधीश नियुक्तिदेखि न्यायपरिषद् सदस्यहरूका बिदाइसम्मका प्रशासनिक निर्णयबारे विवाद पनि थिए ।

पादरीको प्रायश्चित्त !

नेपाली क्रिस्चियन समुदायका अगुवा/प्रचारक केबी रोकाया आफ्ना पूर्वमान्यताहरूबाट अचेल ‘यू टर्न’ देखिन्छन् । विगतमा आफैँले उठाएका र पैरवी गरेका मुद्दा बेठीक भन्दै हिँड्नुपरेको छ उनलाई । र, आफूले पहिला बोलेका कुरामा विश्वास नगर्न आग्रह गर्दैमा उनका दिन बितिरहेका छन् । अझ रोचक के भने संविधान नआउन्जेल उनले जुन मुद्दाको पक्षमा वकालत गरेका थिए, संविधानले ती कुरा सम्बोधन गरेपछि अहिले तिनकै विरोध गर्नुपरेको छ ।

अन्तरवार्ता हेर्नुहोस् : "क्रिस्चियन नाताले माओवादीप्रति पश्चिमाको समर्थन जुटाएँ"

अहिले उनी भन्छन्, “धर्मनिरपेक्षता अधार्मिक/नास्तिक मान्यता हो । संघीयता देशलाई फाप्दैन । माओवादीले देश बनाउँदैन ।” जबकि, धर्मनिरपेक्षताकै लागि उनले निकै जोडबल लगाएका थिए । क्रिस्चियन मिसन, माओवादी आन्दोलन र पश्चिमा शक्तिहरूसँगको त्रिकोणीय सम्बन्ध जोड्न भूमिका खेलेका थिए । अहिले उनलाई सबैभन्दा ठूलो फसाद केमा छ भने आफ्नै धार्मिक समुदायलाई मनाउन हम्मेहम्मे परेको छ ।

बाबुरामको कस्मेटिक शक्ति

बाबुराम भट्टराईको नयाँ शक्ति कति नयाँ हुन्छ, त्यो बेग्लै पक्ष छ । तर, उनले आफूलाई नयाँ देखाउन के के गर्दै छन्, त्यो भने हेर्नलायक छ ।

सुरुमा हेरौँ, बबरमहलस्थित नयाँ शक्तिको मुख्यालय । पुरानो घरलाई उनले यसरी चम्काएका छन् कि त्यहाँभित्र पस्ने जो कोहीले भन्छ, यो त हिजोअस्ति मात्र बनेको हो ।

ढोकाहरूमा कलात्मक आकृति कुँदिएका छन् । भुइँमा महँगा कार्पेट बिछ्याइएका छन् । माथि सेतो कलात्मक फल्स सिलिङ र त्यसमा मिल्दा बिजुलीका बल्ब झुन्ड्याइएका छन् ।

घुम्ने कुर्सी, टेबुल र सोफासेटहरूको सजावट उस्तै लोभलाग्दो छ । पुरानो घरलाई यति व्यवस्थित, आकर्षक र कलात्मक बनाउनु सायद बाबुरामको वास्तुचेत मात्रै होइन, उनको जोडजाड (एसेम्बल्ड) शैलीको उम्दा विम्ब पनि हो ।

पप–रकमा शान्तिको स्वर

काठमाडौँ । पत्रकार अनुप ओझाले मुलुकले बेहोरेको द्वन्द्व र अशान्तिबारे एक कार्यक्रमको अनौपचारिक सत्रमा गाएको गीत लोकप्रिय बनेको छ (हेर्नुहोस् भिडियोमा )। उनले यस गीतमा द्वन्द्वले के पायौँ भनेर प्रश्न गरेका छन् । आफन्तहरु गुमाउनुपर्दा र शान्तिको खोजी गर्दा आफ्नो नामै भुलेको मार्मिक प्रसंग पनि गीतमा समावेश गरेका छन् ।

निकट भविष्यमा छुट्टै एल्बम ल्याउने तयारी गरिरहेका उनी यो गीत लोकप्रिय भएपछि आफू उत्साहित भएको बताउँछन् ।

सुमार्गीको शंकास्पद ११ अर्ब

अवैध प्रक्रियाबाट भित्र्याइएको रकमलाई वैधानिकता दिने प्रयास

• रामबहादुर रावल

नेपाल राष्ट्र बैंकमा ५ जेठ ०७० मा एउटा यस्तो पत्र आइपुग्यो, जसले बैंकका अधिकारीहरूलाई सशंकित बनायो । किनभने, त्यो पत्रमा विदेशबाट आएको १ करोड २० लाख अमेरिकी डलर अर्थात् १ अर्ब २० करोड रुपियाँबराबरको रकम ऋणका रूपमा स्वीकृत गरिदिन अनुरोध गरिएको थियो । तर, उक्त रकम ल्याउनुअघि अपनाउनुपर्ने कुनै प्रक्रिया अवलम्बन गरिएको थिएन ।

साथै, उक्त कारोबारले अनेक आशंका जन्माएको थियो । जस्तो कि, एउटै व्यक्तिले पटक–पटक उही कम्पनीबाट किन र के प्रयोजनका लागि रकम ल्याउँदैछ ? जुन प्रयोजनका लागि रकम ल्याउने भनेको छ, त्यही काममा प्रयोग भएको छ कि छैन ? भोलि उसको कुनै परियोजना असफल भएमा त्यसरी ल्याएको ऋण भनिएको रकम तिर्ने सामथ्र्य राख्छ कि राख्दैन ? विदेशबाटै किन ऋण लिनुपर्‍यो, त्यो पनि अस्वाभाविक महँगो व्याजदरमा ?


राष्ट्र बैंकले यी प्रश्नको उत्तर खोज्न उक्त रकम र त्यससँग जोडिएका व्यक्ति र कम्पनीहरूको कारोबार खोतल्यो । तर, न उताबाट ऋण दिने कम्पनीको इतिहास र छवि गतिलो छ, न यता रकम प्राप्त गर्ने कम्पनीको । पठाउने कम्पनी पनि कर उन्मुक्ति पाइने मुलुक, जो ‘ट्याक्स हेभन’ भनेर चिनिन्छन्, मा दर्ता भएका, आफ्नो मुलुकमा लगानी गर्ने अधिकार नभएका (अफ्सोर) र कारोबार पारदर्शी नभएका थिए । तीमार्फत भित्र्याइएको रकम सही ठाउँमा प्रयोग हुने पर्याप्त आधार पनि देखिएन । राष्ट्र बैंकले तोकेका सर्तहरू पूरा नगरी भित्र्याइएको उक्त रकम जोखिमपूर्ण ठाउँ वा राष्ट्र बैंककै भाषामा ‘रिस्की ग्रुप’मा प्रयोग हुँदै थियो ।


त्यो अनुसन्धान गर्दै जाँदा धेरै गडबडी भेटियो । राष्ट्र बैंकको अनुमतिबेगर नै ती कम्पनीका नाममा विदेशबाट पटक–पटक रकम ल्याई स्थानीय बैंकहरूसँगको मिलेमतोमा प्रयोग र परिचालन गरिएको रहेछ ।