‘व्यापार घाटा डब्लुटीओले गराएको होइन’

कुनै समय स्कुले खर्च जोहो गर्न स्याङ्जाको मालुंगामा बसका यात्रुलाई डालामा फलफूल बेच्ने ठाकुर पराजुली आज विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटीओ) मुख्यालयमा छन् । खुला प्रतियोगिताबाट डब्लुटीओ मुख्यालयमा अधिकृत बन्ने उनी पहिलो नेपाली हुन् । जे ने भा मूख्यालयमा गत वर्ष साउनमा भेट्दा खासै नखुले पनि यसपालि काठमाडौंमा भने उनले थुप्रै कुरा गरे । नेपालको व्यापार नीति समीक्षा सिलसिलामा डब्लुटीओको तर्फबाट आएको प्रतिनिधिमण्डलका एक सदस्य पराजुलीसँग रामबहादुर रावलका प्रश्न :

ग्रामीण बस्तीबाट डब्लुटीओ मुख्यालयसम्मको यात्रा कसरी ? 


स्कुले जीवन संघर्षपूर्ण रह्यो । सानैमा बुबा गुमाउनुपर्‍यो । आफैँ खर्च जुटाउँदै मालुंगा, स्याङ्जाबाट एसएलसी गरेँ । पुतलीसडकका इन्स्टिच्युटमा पढाउँदै कलेज खर्च जुटाएँ । वाणिज्यशास्त्रमा स्नातक गरेपछि वाणिज्य मन्त्रालयमा जागिरे भएँ । कोरियाको क्युङ ही युनिभर्सिटीमा छात्रवृत्तिमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सम्बन्ध र विकास अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर गर्ने मौका पाएँ । त्यहाँ प्राय: विद्यार्थीको सपना विश्व व्यापार संगठनको मुख्यालय पुग्ने हुन्थ्यो । प्रोफेसर तेहान यू भन्थे, ‘मेरा हरेक विद्यार्थीले अन्तर्राष्ट्रिय टेबलमा वार्ता गरेको देख्न चाहन्छु ।’ नभन्दै सन् २०११ मा खुला प्रतियोगिताबाट तथ्यांकशास्त्रीको रूपमा डब्लुटीओले मलाई चयन गर्‍यो ।

तारबारभित्रको दैनिकी

खैरापुर बर्दियास्थित कृष्णसार संरक्षण क्षेत्रभित्रबाट घाँस संकलन गरेर फर्कंदै स्थानीय । लोपोन्मुख कृष्णसारका लागि बनाइएको संरक्षण क्षेत्रका रैथाने बासिन्दा भने धेरै अप्ठेरोमा परेका छन् । १ सय ४२ घरधुरी संरक्षण क्षेत्रभित्रै पर्ने भएकाले उनीहरु तारबारभित्र बन्दीजस्तै बस्नुपरेको छ । ०२८ देखि बसोबास गरिरहेका भए पनि जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा पाएका छैनन् ।

घर, बाटोघाटो र ढल बनाउन पनि संरक्षण क्षेत्रकै कारण रोकिएको छ । कृष्णसार संरक्षण हुने र आफ्नो पनि दैनिक जीवन सहज हुने विकल्पको माग स्थानीयले गरिरहेका छन् । आफ्ना वस्तुभाउलाई आवश्यक घाँसपात पनि चाहेको समयमा संकलन गर्न पाउँदैनन् ।

[नोटबुक] पाँच खलपात्र

शाही शासनकालमा न्युज रुममै जर्नेलहरु आएर बस्थे । पत्रकारिता जीवनमा त्यो सबैभन्दा अप्रिय क्षण थियो । तर, गणतन्त्रमा पनि केही यस्ता पात्र उपल्लो तहमा पुगे, जसलाई झेल्नुपर्दाका अनुभव तीता तर रोमाञ्चक छन् ।

सुवास निरौला : नेपाल पर्यटन बोर्डका धेरै जना निर्देशकमध्ये एक थिए, सुवास निरौला । तर, उनी आफैँलाई प्रमुख कार्यकारी ठान्थे । टेकबहादुर डाँगीदेखि प्रचण्डमान श्रेष्ठ प्रमुख हुँदा निरौलाकै हालीमुहाली चल्थ्यो । नचल्दा नेतृत्वलाई असफल बनाउने खेल खेल्थे । नेतृत्व खाली हुँदा उनी नपाएको पगरी आफैँ बोकेर ‘मै हुँ कार्यकारी’ भन्दै डाडुपन्यू कब्जा गर्थे । बोर्डका सदस्यलाई समेत उनी हातैमा नचाउँथे । मन्त्री, सचिवदेखि सबै खालको शक्ति सन्तुलनमा राख्ने कला उनमा थियो । बोर्डको स्रोत–साधन निजीसरह प्रयोग गर्थे । त्यो हर्कतमा असहमति राख्ने कर्मचारी खेदिन्थे । महेन्द्र पुलिस क्लबसामु रहेको बोर्ड कार्यालयमा उनले गुरिल्ला (बाउन्सर) राखेर कब्जा जमाएका थिए । उनको अनुमतिबिना कोही भित्र पस्न सक्दैनथ्यो । तर, त्यो बाहुबली शासनको रिपोर्टिङका लागि भित्रको अवस्था अवलोकन गर्नैपथ्र्यो । एक दिन जसोतसो बहाना बनाएर गुरिल्लाका तह–तहका घेरा तोडेर भित्र छिरियो । त्यतिखेर भारतीय फिल्ममा देखिने भूमिगत गिरोहको नियन्त्रणमा पुगेजस्तो महसुस भइरहेको थियो । उनका अनियमितताको रिपोर्टिङ त्यसअघि नै गरिसकिएको थियो । हामी उनको कार्यकक्षमा पुग्नेबित्तिकै असामान्य व्यवहार देखाए । सुरुमा आक्रोश पोखे, क्रमश: फकाउन थाले र अन्तिममा आफू राष्ट्रवादी भएकाले दु:ख पाएको गुनासो पनि पोखे । हामीलाई भने उनले गुरिल्ला शैलीमा कब्जा गरेको बोर्डको रिपोर्टिङ गर्नु थियो । सहकर्मी रवि मानन्धरले क्यामेराको फ्ल्यास मिलाएजस्तो गरेर गुरिल्लाहरुको तस्बिर लिए । बोर्डबाट निस्केपछि ठूलै जोखिमबाट उम्किएजस्तो भयो ।

सम्भव छ आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र ?

• रामबहादुर रावल

के नेपालको आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र सम्भव छ ? यसका बाधकहरू के के छन् ? हाम्रो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के छ ? यसमा भूराजनीतिक पक्षको भूमिका के हुन्छ ? हाम्रा हालसम्मका नीतिपत्र र नीति निर्माताहरूले कस्तो सोच राखेका रहेछन् ? यिनै प्रश्नको जवाफ तथ्य, तथ्यांक र हाम्रो वस्तुगत यथार्थका आधारमा पर्गेल्ने प्रयास हो, पोलिटिकल इकोनोमी अफ नेपाल ।

खास गरी यसमा विभिन्न क्षेत्रका प्राज्ञहरूले मुलुकको गार्हस्थ्य उत्पादन, विश्वव्यापीकरण, विदेशी सहायता, विप्रेषण र वैदेशिक रोजगारी, शासन प्रणाली र अविकासलगायत विविध पक्षका प्रभावहरूको मूल्यांकन र विवेचना गरेका छन् । आठवटा परिच्छेदमा विभक्त यस पुस्तकको पहिलो परिच्छेद परिचयमा केन्द्रित छ । दोस्रो परिच्छेदमा रामप्रसाद ज्ञवालीले सन् १९७५ (२०३१/३२) देखि २०१४ सम्मका सूक्ष्म अर्थशास्त्रीय तथ्यांकको संकलन र विश्लेषण गरी नेपालको अर्थ व्यवस्थाको चिरफार गरेका छन् ।

चुनाव चिह्न भाडामा

- रुन्चे राइँलो

यहाँ चुनाव चिह्न भाडामा पाइन्छ । समयमै दल दर्ता गर्न नसकेर चुनाव लड्न नपाएकाहरु, आफ्नो चुनाव चिह्नमा विश्वास नभएकाहरु जो जो हुनुहुन्छ, अब चिन्ता लिनुपर्दैन । आउनुहोस्, छिटो गर्नुहोस् । हाम्रो चुनाव चिह्न भाडामा उपलब्ध छ । 

सबै कानुनी प्रक्रिया पुगेको, उस्तै परे बैंक ग्यारेन्टी र बिमासमेतको व्यवस्था भएको चुनाव चिह्न हामीसँग छ । हाम्रो चिह्न आममतदाताबीच परिचित भएकाले विज्ञापनमा धेरै खर्च गर्नु पर्दैन ।

दसैँ, तिहार, छठ, नेपाल संवत्को नयाँ वर्षलगायत सम्पूर्ण चाडपर्वको अवसरमा हामीले चुनाव चिह्नसम्बन्धी विभिन्न स्किम सार्वजनिक गरेका छौँ ।

एउटा मात्र चुनाव लड्ने, दुईवटा चुनाव लड्ने, पाँच वर्ष, १० वर्ष, १५ वर्ष, २० वर्षदेखि ४० वर्षसम्म हाम्रो चुनाव चिह्न लिजमा उपलब्ध छ ।