जिल्ला र पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीशविरुद्ध परेका उजुरीहरूलाई कसरी किनारा लगाउने भन्नेबारे न्यायपरष्िाद्का सदस्यहरूबीच मतभेद हुँदा ७० वटा उजुरीको प्रतिवेदन अलपत्र परेको छ । न्यायपरष्िाद् सदस्य मोतीकाजी स्थापितले प्रारम्भिक छानबिनपछि तयार गरेको प्रतिवेदनलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्नेमा सदस्यहरूबीच गम्भीर मतभेद भएपछि पटकपटक बसेका परष्िाद्का बैठक पनि निष्कर्षविहीन बन्दै आएका छन् ।
उजुरी किनारा गर्ने प्रक्रियाबारे सदस्यहरू दुई खेमामा विभाजित भएका छन् । यसअघि भएका बैठकहरूमा हालै निवृत्त परष्िाद् अध्यक्ष एवं सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्मा र कानुन तथा न्यायमन्त्रीका हैसियतले पदेन सदस्य रहेका प्रेमबहादुर सिंहको धारणा मिलेको छ । यसबीचमा उनीहरू छानबिनबाट दोषी देखिएका न्यायाधीशहरूलाई तत्काल कारबाही गरी 'नंग्याइदिनुपर्ने' पक्षमा देखिए भने बाँकी सदस्यहरू त्यसको विपक्षमा । कुनै पनि उजुरीमा पर्याप्त आधार र प्रमाण नरहेको, धेरैजसो उजुरी मुद्दामा हारेका पक्षले फैसला चित्त नबुझेपछि दिएको भन्दै सदस्य स्थापितले आफ्नो प्रतिवेदनलाई अन्तिम मान्नुपर्ने तर्क गरेको स्रोतले जनाएको छ ।
कारबाही गर्ने र नगर्नेबारे दुई मत भएपछि केही सदस्यले भने छानबिन समिति बनाएर टुंगो लगाउन सकिने बताएका छन् । तर, यसबारे पर्याप्त छलफल हुन सकेको छैन । यसअघि सर्वोच्चका वरष्िठतम् न्यायाधीशका हैसियतले परष्िाद् सदस्य रहेका रामप्रसाद श्रेष्ठ हालै प्रधानन्यायाधीश एवं परष्िाद् अध्यक्ष भएका छन् । उनले यसबारे कस्तो निर्णय लिन्छन्, त्यो भने प्रतीक्षाको विषय भएको छ । १४ फागुनमा बसेको बैठकले सबै सदस्यले प्रारम्भिक प्रतिवेदन अध्ययन गरेर २८ फागुनको बैठकमा निर्णयमा पुग्ने निर्णय गरेको थियो । तर, अझै यसबारे टुंगो हुन सकेको छैन । प्रतिवेदनमा उजुरी र आरोपको वर्गीकरण गरी आरोपित न्यायाधीशसम्बन्धी विवरण समावेश गरएिको छ ।
न्यायपरष्िाद् ऐन अनुसार जिल्ला र पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीशको भ्रष्टाचार एवं आचरणसम्बन्धी छानबिन गरी कारबाही गर्न सक्ने अधिकार परष्िाद्लाई छ । अहिलेसम्म परष्िाद्को भूमिका प्रभावकारी हुन नसकेकाले न्यायपालिकामा दण्डहीनता मौलाएको गुनासो न्यायक्षेत्रले गर्दै आएको छ । न्यायपरष्िाद्को विगतको भूमिका प्रभावकारी हुन नसकेका कारण नयाँ संविधानमा यसको विकल्प खोजिनुपर्ने धारणा पनि सार्वजनिक भइरहेका छन् । संविधानसभाको न्यायपालिकाको स्वरूप निर्धारण समितिले न्यायाधीश नियुक्ति र कारबाहीको अधिकार संसद्को एउटा समितिलाई दिने विवादास्पद प्रतिवेदन पारति गरेको छ । त्यसलाई जवाफ दिन पनि न्यायपरष्िाद्ले अहिले प्रभावकारी भूमिका देखाउन सक्नुपर्ने भन्दै न्यायाधीशमाथि छानबिन र कारबाहीको प्रक्रिया चाँडो टुंग्याउनुपर्नेमा सदस्य सिंहको जोड छ । आरोपित न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति विवरण पनि अध्ययन हुनुपर्ने धारणा मन्त्री सिंहले राखेका छन् । त्यसमा शर्माले सहमति जनाए पनि अन्य सदस्यहरूले असहमति जनाएपछि प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन । शर्मा निवृत्त भइसकेका छन् । तर, काम देखाउने नाममा हलुका आरोपका आधारमा न्यायाधीशमाथि कारबाही गर्न नहुने तर्क स्थापितले अघि सारेको स्रोतको भनाइ छ ।
Issue: 389 २०६६ चैत्र २२ Apr 4, 2010 NEAPL Nationaly Weekly
No comments:
Post a Comment