Saturday, July 23, 2011

नेपालका टप १० प्लस टु




परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले ६ असारमा सार्वजनिक गरेको एसएलसी परीक्षाको नतिजा अनुसार २ लाख ३० हजार ५ सय विद्यार्थी उच्च माध्यमिक तह (प्लस टु)मा अध्ययनका लागि योग्य भएका छन्। एसएलसीपछिको एक मात्र राष्ट्रिय शैक्षिक कार्यक्रम रहेकाले सबैजसो विद्यार्थीका लागि अनिवार्य बनेको छ, प्लस टु। एसएलसी नतिजाको प्रतीक्षा सकिएपछि विद्यार्थीहरू राम्रा उच्च माविको खोजीमा व्यस्त छन्। मुलुकभर सामुदायिक, क्याम्पस र निजी विद्यालय गरी तीन हजारभन्दा बढी उच्च माविहरू नयाँ भर्नाको चटारोमा छन्। तिनै विद्यार्थी र अभिभावकको सहजताका लागि यस वर्ष पनि नेपालले विगत वर्षझैँ चार वर्षको नतिजा विश्लेषणका आधारमा उत्कृष्ट उच्च मावि छनोट गरेको छ।
ललितपुरको प्रसादी एकेडेमी चौथोपल्ट पहिलो स्थानमा परेको छ भने उत्कृष्ट १० को सूचीमा नयाँ दुई विद्यालयले नाम दर्ता गराएका छन्, यसपटक। प्रसादीले २०६४ देखि ०६७ सम्म चार वर्षका ११ र १२ कक्षा गरी आठवटा नतिजाको औसत ९७ दशमलव ८६ प्रतिशत अंक प्राप्त गरेको छ। विगत वर्षहरूमा कम विद्यार्थी संख्याका कारण उत्कृष्ट छनोटको मापदण्डभित्रै नपरेको सेन्टमेरजिले एकैपटक दोस्रो स्थान कब्जा गरेको छ। उसको औसत ९६ दशमलव ५ प्रतिशत उत्तीर्ण दर रह्यो। यस्तै, ग्लोबल कलेज अफ म्यानेजमेन्टले पनि मापदण्डभित्र परेको पहिलो वर्षमै १०औँ स्थान ओगटेको छ। उसले भने विगत चार वर्षमा ८७ दशमलव ६१ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण गरायो। यही अंक यसपालि उत्कृष्ट १० मा पर्ने न्यूनतम अंक बन्यो। गत वर्ष यो सीमा ८३ दशमलव ६२ प्रतिशत थियो। यसले विद्यालयहरूबीच चर्कंदो प्रतिस्पर्धालाई विम्बित गर्छ।
गएको वर्ष उच्च माविहरूका लागि देशव्यापी रूपमा खराब नतिजाको वर्ष थियो। तर, उत्कृष्ट उच्च माविको सूचीमा चढ्न भने अंकको दायरा बढेको पाइयो। कम्तीमा ७५ दशमलव ९६ प्रतिशत औसत उत्तीर्ण गराउन सक्ने विद्यालय मात्र यस वर्ष २५ राम्रा विद्यालयको सूचीमा परेका छन्। नयाँ विद्यालयको प्रविष्टिले गत वर्षको उत्कृष्ट सूचीबाट केहीले हट्नुपरेको छ। पोहोर सातौँ स्थानमा रहेको विराटनगरको मेरल्ियान्ड यसपालि ९२ दशमलव १८ प्रतिशत ल्याएर चौथोमा उक्लियो भने युनाइटेड एकेडेमीले ९१ दशमलव ३० अंकका साथ पुरानै पाँचौँ स्थान सुरक्षित गर्‍यो। विराटनगरकै कलेज अफ बिजनेस एन्ड सोसल स्टडिजले पनि ८९ दशमलव ७६ प्रतिशतका साथ गत वर्षकै आठौँ नम्बर सुरक्षित गर्‍यो। गत वर्ष छैटौँ स्थानमा परेको लिटिल एन्जल्स यसपटक ८८ दशमलव ५३ अंक ल्याएर नवौँमा पुग्यो। काठमाडौँ मोडलले पोहोरभन्दा नतिजा बढाए पनि ९६ दशमलव २४ अंकका साथ एक स्थान तल झर्नुपर्‍यो। गत वर्ष तेस्रो भएको पोखराको सगरमाथाले ९० दशमलव ७४ अंकका साथ सातौँ स्थानमै चित्त बुझाउनुपर्‍यो। पोहोरको चौथो नेसनल स्कुल अफ साइन्स -निस्ट)ले ९० दशमलव ७६ प्रतिशत औसत नतिजा ल्याएर छैटौँ स्थान पाएको छ।
गत वर्षका २५ राम्रा विद्यालयको सूचीबाट यसपालि छवटा बाहिरिएका छन्। निजी क्षेत्रका विद्यालयको चर्को प्रतिस्पर्धाका बीच पोखराको अमरसिंह उच्च माविले सामुदायिक विद्यालयका तर्फबाट पहिलोपल्ट राम्रा उच्च माविहरूको सूचीमा नाम दर्ता गराएको छ। अघिल्ला वर्षमा उत्कृष्टताको सूचीमा दरिंदै आएका उपत्यकाबाहिरका रूपन्देही र चितवनको अवस्था यसपटक भने कमजोर देखियो। यद्यपि, अर्किड साइन्स उच्च माविले राम्रा उच्च माविको लहरमा चितवनको उपस्थिति जनायो भने रूपन्देही शून्यमा झर्‍यो। उता, धनुषाबाट पहिलोपल्ट मोडल उच्च माविले यस सूचीमा प्रवेश पाएको छ।

छनोट विधि
छनोटका क्रममा उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्ले शैक्षिक सत्रको अन्त्यमा लिने कक्षा ११ र १२ को परीक्षाको नतिजालाई प्रमुख आधार मानिएको छ । ०६७ सालको ११ र १२ कक्षाको परीक्षामा सहभागी भएका विद्यालयको संख्याले ती दुवै कक्षाका विद्यार्थी संख्यालाई भाग गरी औसत विद्यार्थी संख्या निकालिएको छ । औसत विद्यार्थी संख्या १ सय १९ कायम भएकाले त्यसैलाई न्यूनतम मापदण्ड मानिएको छ । त्यसैले ०६४ देखि ०६७ सम्मका अन्तिम परीक्षामा १ सय १९ भन्दा बढी विद्यार्थी सहभागी गराएका विद्यालयमध्येबाट उत्कृष्ट विद्यालय छानिएका छन् ।
थोरै विद्यार्थी पढाएर शतप्रतिशत नतिजा हासिल गर्ने विद्यालय पनि नभएका होइनन् । तर, औसत विद्यार्थी नपढाउने त्यस्ता विद्यालय छनोट सूचीमै परेनन् । केही भने न्यूनतम मापदण्डभित्र परेर पनि उतारचढावपूर्ण नतिजाका कारण समग्र मूल्यांकनमा कमजोर देखिए । त्यसैले मुलुकभरबाट राम्रा विद्यालयमा छानिएका यी यस्ता विद्यालय हुन्, जसको उत्तीर्ण दरमा धेरै उतारचढाव देखिँदैन । उत्तीर्ण दरको स्थिरताले नै धेरै हदसम्म विद्यालयको स्तर निर्धारण गर्छ । उत्कृष्टताको क्रम पनि औसत उत्तीर्ण प्रतिशतकै आधारमा निर्धारण गरिएको छ ।

१. सदावहार सर्वोत्कृष्ट

प्रसादी एकेडेमी उच्च मावि, मानभवन, ललितपुर

२. अलग धारमा अब्बल

सेन्टमेरिज उच्च मावि, जावलाखेल, ललितपुर

३. अभ्यासकेन्दि्रत अध्यापन

काठमाडौँ मोडल उच्च मावि, बागबजार, काठमाडौँ

४. फरक अभ्यास

मेरिल्यान्ड उच्च मावि, विराटनगर, मोरङ

५. बटमलाइन : अनुशासन र गुणस्तर

युनाइटेड एकेडेमी उच्च मावि, कुमारीपाटी, ललितपुर

६. पहिचानमा विशिष्ट

नेसनल स्कुल अफ साइन्सेज -निस्ट), लैनचौर, काठमाडौँ

७. पश्चिमको परिचय

सगरमाथा उच्च मावि, पोखरा

८.आत्मविश्वासमा अगाडि

कलेज अफ बिजनेस एन्ड सोसल स्टडिज उच्च मावि -कोबास), विराटनगर, मोरङ

९. भव्य संरचना, उत्कृष्ट नतिजा

लिटिल एन्जल्स उच्च मावि, हात्तीवन, ललितपुर

१०. व्यवस्थापनमा उम्दा

ग्लोबल कलेज अफ म्यानेजमेन्ट उच्च मावि, मध्यबानेश्वर, काठमाडौँ

सुडान घोटाला : को हुन् शम्भु भारती ?



माइकल राइडर र रूबेल चौधरी मिलेर मलाई फसाए, मैले अहिलेसम्म कमिसनबापतको रकम पनि पाएको छैन," बहुचर्चित सुडान घोटाला प्रकरणमा ठेकेदार कम्पनीका स्थानीय एजेन्ट शम्भु भारतीले आफ्नो मौनता तोडे। पूर्वउपप्रधानमन्त्री सुजाता कोइरालाका स्वकीय सचिव हर िढुंगानामार्फत उनका ज्वाइँ रूबेललाई र रूबेलमार्फत ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधि राइडरसँग परचिय भएको खुलासा पनि उनले गत साता गरे।
को हुन् त ती शम्भु भारती ? राजनीतिको उपल्लो तहमा गठिलो सम्बन्ध बनाएर नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा हतियार एवं बन्दोबस्तीका सामग्री खरदिको ठेक्का लिने व्यापारी हुन्। सुडानको डार्फरमा खटिएको नेपाल प्रहरीको टोलीलाई उनी संलग्न अस्योर्ड रस्िक कम्पनीमार्फत खरदि गरिएका आर्मर्ड पर्सनल क्यारयिर -एपीसी) खरदिमा भएको भ्रष्टाचार प्रकरणबाट भारती एकाएक चर्चामा आएका हुन्। अस्योर्ड रस्िक कम्पनीको स्थानीय प्रतिनिधि भगवती ट्रेडर्सका मालिक हुन् भारती।
उनलाई नजिकबाट चिन्ने नेपाली कांग्रेसका एक नेताको भनाइमा २०५०/५१ सालदेखि उनी स-सानो दरभाउपत्र -कोटेसन)मार्फत ठेक्कापट्टामा सहभागी हुन थालेका हुन्। त्यतिबेला भारती एकदेखि पाँच लाख रुपियाँसम्मको कोटेसनको काम लिने गर्थे। जस्तो : नापी विभागको तीन लाख रुपियाँको कोटेसन उनले तत्कालीन मन्त्री बलबहादुर राईनिकट एक युवा नेतामार्फत पाएका थिए। चन्डोलस्थित एक साहित्यकारको घरमा भेला हुने कांग्रेसका केही युवा नेतासँगको सम्बन्धबाट उनलाई सानातिना कोटेसनको काम लिन सहज पनि थियो।

भारतीको ठेक्कापट्टामा संलग्नता भने पुरानै हो। ०४५ सालमा एसएलसी दिएर बसेका बेला उनले आफ्ना जेठा दाजु महादेवसँग मिलेर डडेल्धुराको दहस्थित नेपाली सेनाको ब्यारेकमा निर्माण कार्यबाट ठेक्कापट्टामा हात हालेका हुन्। उनलाई ठेक्कापट्टा सिकाउने पनि जेठा दाजु महादेव नै हुन्। दाजुभाइ मिलेर डोटीको मुडभरामा खानेपानी योजनालगायत त्यस क्षेत्रमा
केही समय ठेक्कापट्टाको काम गरेका थिए।

एसएलसी पास गरेर काठमाडौँ आएपछि पनि उनी ठेक्कापट्टाबाट टाढा रहन सकेनन्। सुरुका दिनमा हाल एसएसपी रहेका बैतडीतिरका एक प्रहरी अधिकृतले भारतीलाई प्रहरीका स-साना काम दिलाइदिएका थिए। स-साना कोटेसनको काम गर्दागर्दै उनी तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा निकटस्थ नेताहरूको सम्पर्कमा पुगे। त्यही माध्यमबाट उनी सेनाको स-साना ठेक्कापट्टा हुँदै हतियार र बन्दोबस्तीका सामान आपूर्ति गर्ने हैसियतमा पुगेको उनीनिकट एक व्यवसायी बताउँछन्।
प्यारजंग थापा प्रधानसेनापति हुँदाताका उनले सेनाको ठेक्कापट्टामा प्रवेश पाएका हुन्। त्यो क्रम अहिलेसम्म पनि निरन्तर छ। माओवादीविरुद्ध सेनाले 'मुभ' गरेको, देशमा संकटकाल लागेको तथा शाही शासन सुरु भएको अवस्था भारतीका लागि फलिफापपूर्ण भयो। स-साना काम गर्ने क्रममा यिनी सेनाको सूचीकृत ठेकेदार बनिसकेका थिए। सामरकि महत्त्वका सामान आपूर्तिमा भारतीले पाएको अवसरबाट उनी धनाढ्य व्यापारीको रूपमा परिणत भए। शाही शासनलाई असहयोग गर्ने रणनीतिमा भारतले नेपाललाई दिँदै आएको सैन्य सहयोग बन्द
गरििदयो। त्यसले सेनामा गोलीगठ्ठाको अभाव सिर्जना भयो। उनका सहकर्मी एक व्यवसायीका अनुसार अप्ठ्यारो परेका बेला भारतीले सेनालाई इन्सास राइफलको गोली आपूर्ति गरेर गुन लगाएका थिए। त्यसले सेनामा भारतीलाई स्थापित बनाइदियो। उनको आन्तरकि मात्र नभई बाह्य सम्पर्क पनि बलियो बनिसकेको यस घटनाबाट पुष्टि हुन्छ।
एकपटक सेनाले खोलेको नाइटभिजन वाइनाकुलर र अन्य केही उपकरणको करबि १९ करोड रुपियाँको खरदि प्रकरणमा भारती समस्यामा परे। सेनाका प्राविधिकले उक्त ठेक्का रोकिदिएपछि उनी तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरजिाप्रसाद कोइराला-पुत्री सुजाता निकटस्थहरूको सम्पर्कमा पुगे। र, उनले रोकिएको १९ करोडको ठेक्का पाए। त्यही विन्दुबाट सुजातासँग उनको उठबस प्रारम्भ भएको दाबी स्रोतको छ।
शाही शासनका बेला सशस्त्र प्रहरीका तत्कालीन महानिरीक्षक कृष्णमोहन श्रेष्ठको माओवादीले हत्या गरेपछि सहवीर थापा महानिरीक्षक बने। शक्ति केन्द्रहरूसम्म आफ्नो राम्रो पहुँच कायम गरसिकेका भारतीले त्यतिबेला थापालाई महानिरीक्षक बनाउन 'लबिङ्' पनि गरेका थिए। त्यही भएर थापाको कार्यकालमा उनले सशस्त्र प्रहरीमा ठूलै काम पाए। पछि तिनै थापाको बूढानीलकण्ठस्थित घर कम्पाउन्ड यिनै भारतीले किनेका थिए।
सम्बन्धको व्यापकताका साथमा भारती साथीभाइमाझ एक चलाख व्यापारीका रूपमा चिनिन्छन्। राजा ज्ञानेन्द्रले '१९ माघ'को कदम चालेपछि थुनामा परेका आफ्ना साथीभाइ रहेको नक्सालस्थित नेपाल प्रहरीको एक नम्बर गणमा पुगेका भारतीले त्यहाँ थुनिएका साथीभाइलाई नै नचिनेको व्यवहार गरे। तिनैमध्येका एक कांग्रेस युवा नेता रामहरि खतिवडा भन्छन्, "हामीले भारतीजी भनेर बोलाउँदा नचिनेको व्यवहार गरे, खुला भइसकेपछि भेट्दा परििस्थतिले बोल्न अप्ठ्यारो भयो भने।"
सुडान प्रकरणमा भारतीको संलग्नताको रोचक कथा छ। नेपाल प्रहरीलाई सुडान मिसनका लागि प्रस्ताव आइरहे पनि बन्दोबस्तीका सामान खरदि गर्न बजेट थिएन। आपूर्तिकर्ताको सूचीमा रहेका ठेकेदारहरूमध्येबाट तत्कालीन महानिरीक्षक ओमविक्रम राणाले दुई वर्षका लागि उधारोमा सामान आपूर्ति गर्न सक्ने कम्पनी खोजे। यसमा अरू सबै ठेकेदार पछाडि हटे, भारती अ
घि सरे। खासमा प्रहरीले गर्ने ४० प्रतिशत भुक्तानीबाट अरू ६० प्रतिशत सामान पनि किन्नुपर्ने थियो। "भारतीले त्यो काम ४० प्रतिशतबाटै पूरा गरििदए, थप ६० प्रतिशत बाँडचुँडमै सकियो," राणासँग निकट एक ठेकेदार भन्छन्। उनका अनुसार सरकारी निकायले उधारोमा सामान किनेको त्यो घटना पहिलो थियो।
भारतीनिकट एक कारोबारीका अनुसार सुडान प्रकरणले अझै पाँच वर्ष सेना/प्रहरीमा रहेको भारतीको वर्चस्व हटाउन सक्ने छैन। किनभने, प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा उनीसम्बद्ध र्फममार्फत सेनामा आधा दर्जनभन्दा बढी ठेक्का चलिरहेका छन्। प्रहरीले सुडानकै लागि खरदि गरेको नयाँ एपीसीमा पनि अप्रत्यक्ष रूपमा उनकै संलग्नता रहेको स्रोतको दाबी छ। "शम्भुले कमाएको सम्पत्तिको मूल स्रोत संकटकालमा सेनामा हतियार र बन्दोबस्तीका सामान आपूर्तिबापत आएको कमिसन हो," उनलाई नजिकबाट चिन्ने एक कांग्रेस नेता भन्छन्। यसपछि उनले सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीका ठेक्कापट्टाबाट पनि मनग्य आम्दानी गरे। "शम्भुलाई अब सेना/प्रहरीको ठेक्का नपाए पनि पुग्छ," उनका एक मित्र भन्छन्, "उनले अरू नै व्यवसायमा हात हालिसकेका छन्।" स्रोतका अनुसार तरला इन्टरनेसनलबाट नेपाल बंगलादेश बैँकमा आएको १० लाख अमेरकिी डलर, जो हालै सरकारले जफत गरेको छ, भारतीकै थियो। उनको अरू कुनै कामबापत आएको कमिसन थियो त्यो।
आठ वर्षअघिसम्म यामाहा कम्पनीको आरएक्स मोटरसाइकल चढ्ने उनी अहिले नवधनाढ्य भएका छन्। कति छ त उनको सम्पत्ति? भारतीजस्तै कारोबारमा संलग्न उनीनिकटका एक व्यवसायीको अनुमानमा, उनको सम्पत्ति
ले अर्बको आँकडा छुन्छ। भन्छन्, "कति कमाएका छन्, कताकता लगानी गरेका छन्, अन्दाज गर्न गाह्रो छ।" अहिले उनी ललितपुरको भैँसेपाटीमा रहेको घरमा बस्छन्। राजधानीमै उनको अरू धेरै अचल सम्पत्ति पनि छ।
सेना र प्रहरीमा हतियार र बन्दोबस्तीका सामान खरदिको टेन्डर आह्वान भयो भने धेरै फारम भारती, उनका नातेदार र साथीहरूको नाममा रहेका र्फमका हुने गर्छन्। रणनीतिक रूपमा भरनिे यस्ता फारमहरूमध्ये एक न एकलाई टेन्डर पर्छ नै। जस्तो : सुडानको एपीसी प्रकरणमा पनि १४ वटा फारम भारती, उनका नातेदार र साथीका नाममा रहेका र्फमका थिए। तीमध्ये सबैभन्दा कम मूल्यको फाइल सदर भएको एक उच्च प्रहरी अधिकृत बताउँछन्।
तर, यी सबै गर्नका लागि उनको पार्टी नेता र सुरक्षा निकायका उच्चपदस्थहरूसँगको सम्बन्धले नै काम गरेको छ। जस्तो : पूर्वगृहमन्त्रीहरूलगायत विभिन्न पार्टी नेताहरूसँग उनको सम्बन्ध गाढा छ। उनका एक व्या
वसायिक मित्र भन्छन्, "उनी त व्यापारी हुन्, आफ्नो फाइदा हेर्ने नै भए। बिगार्ने त नेता, प्रशासक र सुरक्षा निकायका अधिकारीहरू नै हुन् नि !"


भारतीको पारिवारिक पृष्ठभूमि


डडेल्धुराको रूपाल गाविस-४, भट्टानी गाउँमा रहेको पुख्र्यौली घरबाट भारती परिवार विसं २०३५ मा बसाइँ सरेर कञ्चनपुरको सुडा गाविस-३, शिशैयामा आएको हो। पूर्वपश्चिम राजमार्ग किनारको करबि चार बिघा जग्गामा बसेको भारती परिवार हालसम्म सगोलमै छ।
भारती परिवार पुख्र्याैली घर रूपालमा समेत आर्थिक दृष्टिले खान पुग्ने राम्रै अवस्थाको परिवार मानिन्थ्यो। उनका बूढाबाजे रामी भारतीको उतिबेला कञ्चनपुरको ब्रह्मदेवमण्डीदेखि डडेल्धुरा र छिमेकी जिल्ला बैतडी सलेनासम्म कपडाको
व्यापार थियो। त्यसैले आर्थिक दृष्टिकोणले यस परिवारको रूपालमा राम्रै व्यवस्था थियो।
शम्भुका जेठा दाजु महादेवका अनुसार शम्भुले एसएलसी घरनजिकैको घटाल मावि, सुडाबाट गरेका हुन्। करबि दुई वर्षअघि निधन भएका पदम भारतीका पाँच
छोरामध्ये ४२ वषर्ीय शम्भु काइँला छोरा हुन्। एसएलसी पास गरेपछि ठेक्कापट्टाको कामसँगै काठमाडौँ गएर पढ्न थाले। काठमाडौँमै विवाह गरेर शम्भु उतै बस्न थाले। उनी काठमाडौँमा बसेर विभिन्न ठेक्कापट्टा र कमिसन एजेन्टका रूपमा काम गर्दै आएको उनका दाजुभाइलाई जानकारी छ। "तर, यसपटक भने सुडानको कुराले निकै बबाल मच्चिइरहेको खबरले हामीलाई पनि चिन्तित बनाएको छ," जेठा दाजु महादेव भन्छन्।
शम्भु पछिल्लोपटक गत असोजमा बुबाको वाषिर्कीमा कञ्चनपुर आएका थिए। उनले दुई वर्षअघि आफ्ना बुबा पदम भारतीका नाममा सुडा गाविसको रेडक्रस उपशाखालाई एम्बुलेन्स पनि दिएका थिए, जो अहिले सञ्चालनमै छ। यस्तै, आफ्नो पुख्र्यौली थलो रूपालको भागेश्वर मन्दिर निर्माणमा पनि शम्भुले आर्थिक सहयोग गरेका थिए।

Thursday, July 7, 2011

सुडान घोटाला : कृष्ण सिटौला र उमेश मैनाली कसरी अनभिज्ञ ?

१० भदौ २०६४ मा प्रहरी मुख्यालयबाट तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक ओमविक्रम राणाद्वारा सुडानस्थित मिसन नेपाल प्रहरीको फम्र्ड पुलिस युनिट -एफपीयू)का लागि आवश्यक सुरक्षा सामग्री खरदि गर्न स्वीकृति माग गर्दै गृह मन्त्रालयमा पत्राचार। १४ असोजमा मात्र गृहको जवाफ प्राप्त। तर, प्रहरी मुख्यालयको प्रबन्ध शाखाले १० भदौमै गृहमा सूचीकृत तीनवटा कम्पनीहरूसँग दरभाउपत्र माग गरी खरदि प्रक्रिया सुरु गर्‍यो।
सुडान घोटाला प्रकरणसँग जोडिएको यस घटनाक्रमले दुईवटा प्रश्न उब्जाउँछ। एक, गृहको जवाफ नआउँदै प्रहरी मुख्यालयले सुडान मिसनका लागि आवश्यक सामान किन्ने प्रक्रिया किन अगाडि बढायो ? अर्को, यस खरदि प्रक्रियाबारे आफूहरूलाई कुनै जानकारी नभएको बताउने तत्कालीन अधिकारीहरू साँच्चै अनभिज्ञ रहेछन् त ?
प्रहरीको सुडानस्थित शान्ति मिसनका लागि सामान खरदि गर्दा भएको अनियमितता कुन विन्दुबाट सुरु भयो, त्यसमा कोको सामेल थिए, कसको कुन हदसम्मको हिस्सेदारी छ भन्ने कुरा अहिलेसम्म रहस्यकै गर्भमा छ। तर, सम्बन्धित कागजात र खरदि प्रक्रियामा सामेल प्रहरी अधिकृतहरूको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने यस विषयको उठान भएदेखि नै उच्च तहका अधिकारीहरू नियोजित तवरबाटै अघि बढेको अनुमान लगाउन गाह्रो पर्दैन। त्यसमा गृहका अधिकारीहरूसमेत सामेल थिए भन्ने अनुमान पनि आधारहीन लाग्दैन। आर्मर्ड पर्सनल क्यारअिर -एपीसी)लगायत सामान खरदि प्रक्रियामा सुरुदेखि नै सामेल एक प्रहरी अधिकृतका अनुसार गृहको स्वीकृति माग गर्ने क्रममा जवाफ कस्तो आउँछ भन्ने पूर्वानुमान थियो। त्यसअघि नै गृहका अधिकारीहरूसँग छलफल भइसकेको भन्दै दरभाउपत्र चाँडो माग गर्न तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक राणाले प्रबन्ध शाखाका अधिकृतहरूलाई आदेश दिएका थिए। त्यतिखेर प्रबन्ध महाशाखा प्रमुख नायब महानिरीक्षक -डीआईजी) दीपककुमार श्रेष्ठ थिए भने प्रबन्ध शाखा प्रमुख नायव उपरीक्षक -डीएसपी) सञ्जयसिंह बस्नेत। "गृहका अधिकारीहरूले कुनै जानकारी नै थिएन भन्नु हास्यास्पद हो," नेपालको सम्पर्कमा आएका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, "दिनदिनैका घटनाक्रम र प्रगतिबारे आईजीसा'बले मन्त्रालयमा बि्रफिङ् गर्नुहुन्थ्यो।"
खरदि बोर्ड सदस्य, प्रहरी कल्याणकारी कोष सञ्चालक समितिका तत्कालीन सदस्य-सचिव एवं प्रहरी वरष्िठ उपरीक्षक -एसएसपी) रविप्रताप राणाले अख्यिार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई दिएको बयानमा समेत तत्कालीन महानिरीक्षक राणाले भनेकै कम्पनीबाट एपीसीलगायतका सामानहरूको दरभाउ लिएर योजना तर्जुमा गरेको उल्लेख छ। उनका अनुसार ठेक्का पाउनुअघिदेखि नै भगवती ट्रेडर्सका सञ्चालक शम्भु भारती यस प्रक्रियामा सामेल थिए। महानिरीक्षक राणाले कोष सञ्चालक समितिका तत्कालीन अध्यक्ष अतिरक्त महानिरीक्षक -एआईजीपी) श्यामसिंह थापालाई मौखिक आदेश दिएका थिए भने थापाले एसएसपी राणालाई अह्राएका थिए। त्यही अनुसार भारतीसँग एपीसीलगायत सामानको दरभाउ लिएर ९ भदौ ०६४ मा योजना प्रतिवेदन तयार गरिएको थियो।
स्रोत अनुसार यो-यो र्फम र व्यापारीबाट दरभाउ प्रक्रियाद्वारा सामान खरदि गर्नू भनी तत्कालीन कोषका अध्यक्ष एआईजीपी दीपकसिंह थाङदेन र खरदि समिति अध्यक्ष श्यामसिंह थापाद्वारा निर्देश गरिएको थियो। उनीहरूलाई महानिरीक्षक राणाले निर्देश गर्थे। त्यही निर्देशन अनुसार पूर्वनिर्धारति व्यापारी र र्फमहरूबाट नै सामानको मूल्य संकलन गरिएको थियो। पछि त्यही र्फमले ठेक्का पायो।
ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधि भारतीलाई प्रबन्ध शाखाले नै बोलायो। ठेक्का पाइसकेपछि प्रबन्ध शाखाले नै सम्झौतापत्रको मस्यौदा गर्‍यो। त्यसअघि ठेकेदारहरू, प्रहरी नेतृत्व र गृहका अधिकारीबीच छलफल भएको थियो। त्यही छलफलका आधारमा मस्यौदा तयार गरिएको थियो। कबोल अंक स्वीकृतिका लागि सिफारसि गर्दा 'मूल्य अभिवृद्धि कर र भन्सारबोहक' भन्ने शब्दावली पछि थपिएको थियो। यो थप्ने क्रममा खरदि समिति अध्यक्ष र ठेकेदार भारतीबीच गोप्य छलफल भएको थियो।
अर्को रोचक पाटो के भने ठेकेदारसँग सम्झौताकै क्रममा प्रहरी मुख्यालयले आफ्नो हात काटेर दियो। जुन सम्झौताका आधारमा एलसी -प्रतीतपत्र) खोलिएको थियो, त्यसलाई १२ दिनमै उलटपुलट पारयिो। सुरु समझदारीमा प्रहरीले बिक्रेताकै खर्चमा सामान निरीक्षण गर्ने, निरीक्षणपछि मात्रै सुडान पठाउने, राष्ट्रसंघले तोकेको गुणस्तर अनुरूप सामान नभए आपूर्तिकर्ताले नै जिम्मा लिने, सट्टामा गुणस्तरीय सामान पुन: उपलब्ध गराउने सर्तहरू राखिएका थिए। ४० प्रतिशत रकम सुरुमै पेस्की दिने, ६० प्रतिशत रकम दुई वर्षभित्र भुक्तानी दिने, त्यो पनि सामान आइसकेपछि मात्रै दिने सर्तनामा भएको थियो। तर, पछि एकाएक ती सर्तहरू संशोधन गरी आपूर्तिकर्ताका लागि यति खुकुला प्रावधानहरू राखिए कि सामानको गुणस्तर त के, सामान आउनैपर्ने बाध्यतासमेत रहेन।
हिमालयन बैँकको खाताबाट संयुक्त अधिराज्यको लन्डनस्थित मस्रक बैँकमा रहेको आपूर्तिकर्ताको खातामा आफसेआफ पाँच किस्तामा जम्मा हुने व्यवस्था गरयिो। मुख्यत: पाँच किस्तामा आपूर्तिकर्ताको खातामा स्वत: रकम जम्मा हुने, पछि कुुनै परििस्थति आइपरे पनि रकम रोक्न नमिल्ने -इरभिोकेबल) प्रकृतिको एलसी खोलियो, जसमा यूसीपी-६०० नामको अन्तर्राष्ट्रिय नियम लागू हुन्छ। प्रतीतपत्रसम्बन्धी एक विज्ञ कानुन व्यवसायीका अनुसार, सीमापार व्यापारको क्षेत्रमा यो एलसी क्रेताका तर्फबाट एकदमै असुरक्षित मानिन्छ। निजी तवरका व्यापारीहरू त यस्तो एलसी प्राय: खोल्दैनन्। बैँकले तोकिएको किस्ता अनुसार भुक्तानीकर्ताका नाममा ऋण सिर्जना गरेरै भए पनि आपूर्तिकर्तालाई तिर्छ। यो कुहिरोमा तीर हानेजस्तै हो। ४० प्रतिशत भुक्तानीका लागि आपूर्तिकर्ताले पेस गरेका कागज एलसीका प्रावधान अनुरूप नभएको भन्दै बैँकले पत्राचार गर्दासमेत प्रहरी मुख्यालयले 'कागजपत्रमा जस्तो फरक परे पनि भुक्तानी दिनू' भन्यो। ठेकेदारलाई कस्ने कुनै प्रावधान बाँकी राखिएन। बरु सामानै नहेरी प्रहरी मुख्यालयले १७ पुस ०६५ मा, जतिखेर प्रहरी प्रमुख हेमबहादुर गुरुङ थिए, अस्योर्ड रस्िकका निर्देशक माइकल राइडरलाई गुणस्तरीय सामान उपलब्ध गराएकामा प्रशंसा गर्दै धन्यवादपत्र लेख्यो। तर, १९ साउन ०६६ मा सुडानको नायला पुग्नासाथ राष्ट्रसंघको विशेषज्ञ टोलीले निरीक्षण गर्दा ती सामान थोत्रा भेटिए। त्यसभन्दा धेरै समयअघि हिमालयन बैँकले पाँचै किस्ता मस्रक बैँकमा पठाइसकेको थियो।
यसरी प्रहरी कल्याण कोषको रकम डुबाउने गरी गरिएका ठेकेदार छनोट, सर्तनामा संशोधन, आफ्नो हातै काटेर दिने गरी भएको इरभिोकेबल एलसी र सामानै नदेखी प्रशंसापत्र दिन के कुराले बाध्य पार्‍यो ?

Tuesday, June 21, 2011

नोटबुक : रामबहादुर रावल




सर्वस्व गुम्ने चिन्ता

ढोरपाटनको मुटु कमाउने जाडोमा एकाबिहानै बोवाङ-७, बाग्लुङका भूपाल कामी आफ्नी पत्नी धनीका साथ होसहवासमै हिँडिरहेका थिए। पुरानो प्लास्िटकको पोको हातमा थियो। अलि सुकिलो पहिरनको मान्छे भेट्नेबित्तिकै त्यो पोको खोल्थे, कागजका टुक्रा देखाउँथे। केहीबेरमा मलिन अनुहार लगाएर ती टुक्रालाई पुन: प्लास्िटकमै लट्पटाउँथे।
प्रहरी जवानलाई केही कुरा सोधे, तिनबाट उत्साहजनक जवाफ पाएनन्। दौडँदै उनी ढोरपाटन मैदानको उत्तरपश्चिम कुनातिर लागे। एक-डेढ घन्टापछि त्यहाँबाट पनि निराशै अनुहार लिएर फर्किए। हामी भुजी भन्ने बस्ती घुम्न जाँदै थियौँ। उनी पनि भुजी क्षेत्रकै जान्नेमान्नेलाई ती कागज देखाउन गएका रहेछन्। उनले आफ्नो समस्याको पोको हामीसँग बीच बाटोमै फुकाए। कुरा के रहेछ भने उनीहरूको नागरकिता र लालपुर्जालाई मुसाले बिगारििदएछ। ती सरकारी कागज फेर िपाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने सुर्ताले उनीहरूका ओठतालु सुकेका रहेछन्। तर, हामीसँग त्यसको स्पष्ट जवाफ हुने कुरा पनि थिएन। त्यस दम्पतीको निर्दोषपना र सरलता देखेर मनभित्रैदेखि सहानुभूति उर्लेर आयो तर आफूले सहयोग गर्न नसकेकामा थकथक लाग्यो। हामीसँग डुल्न हिँडेका एक दलित सामाजिक कार्यकर्ताले 'निराश नहुनू, म सहयोग गरुँला' भनेपछि उनलाई केही राहत त भयो। तर, सरकारी कागज नभएकामा सर्वस्व गुम्ने हो कि भन्ने चिन्ता स्वयं उनको अनुहारले व्यक्त गररिहेकै थियो।

'फोटो पठाइदिनू’
ढोरपाटन क्षेत्रको जनजीवनलाई वैदेशिक रोजगारको लहरले राम्रैसँग छोएको रहेछ, भलै त्यसले परम्प
रागत जीवनस्तरमा खासै असर गरेको छैन। प्राय: परिवारको एक सदस्य खाडी क्षेत्रमा पुगेकै छन्। कुनै परिवारमा त दुई-तीन जना पनि विदेशिएका पाइए। यस्तै दुई छोरा विदेश भएका एक जोडी बा-आमाले क्यामराअघि उभिएर फोटो खिचिदिन हत्ते गरे। खिचिसकेपछि फोटो छोराहरूकहाँ पठाइदिन अनुरोध गरे। बोवाङ-५ का इन्द्रमान र लालसरी विकले साउदी अरबमा रहेका छोरा यमबहादुर विक, ३६, र कतारमा रहेका जितबहादुर विक, ३०, लाई आफ्ना फोटोहरू जसरी पनि पठाइदिन भने। उनीहरूको प्रस्तुति यस्तो थियो, मानौँ कतार र साउदी अरब काठमाडौँभित्रकै कुनै गल्लीमा पर्छन्।
हुन त आजको सञ्चार प्रविधिको युगमा एउटा फोटो विश्वको कुनै ठाउँमा पुर्‍याउनु गाह्रो कुरा होइन। तर, ती अशिक्षित बा-आमासँग छोराहरूसम्म फोटो पुर्‍याउन सकिने विद्युतीय (इमेल) ठेगाना थिएन। जेहोस्, उनका छोराहरूले यो फोटो हेर्न पाए भने म आफैँलाई धन्य ठान्नेछु किनभने छ वर्षदेखि परदेशमा रहेका छोराहरूसम्म पुग्ने बा-आमाको इच्छा पूरा गर्न म एउटा माध्यम हुनेछु।

'चिया छैन, सिया खानूस्’
"ल हजुर, नास्ता !" ढोरपाटनबाट तल झर्ने क्रममा बोवाङ गाविसको सप्राङ भन्ने ठाउँमा एक पसले घोक्रो चिरनिे गरी कराउँदै थिए। चिया-खाजा नपाएर भोकले झन्डै दोबि्रएलाजस्तो भएको पेट बोकेर हिँडिरहेका हामीलाई यति सुनेपछि के चाहियो ? आवाज आएतिर लाग्यौँ। सोध्यौँ, "चियाखाजा के छ ?" मासु, अन्डा, चाउचाउसँगै पसले कमल विकले रक्सीको विज्ञापन पनि एक सासमा गर्न भ्याए। उनको लवज सुन्दा लाग्थ्यो, त्यहाँ खाजा भनेकै रक्सी हो र रक्सी निल्ने साथी मासु, अन्डा वा चाउचाउ।
फल्लेघरदेखि चिया सोध्दै आएका हामी त्यसपछि अवाक् भयौँ। त्यसअघि ढोरपाटन उक्लँदा पनि भरयिाका डोकादेखि पाइलैपिच्छेका पसलमा रक्सी देखेका थियौँ। अरू खाजा नभेटेर एक ठाउँमा बिस्कुट किन्यौँ। बिस्कुट केसँग खाने भन्दा समेत एक पसल्नीले रक्सी नै सिफारसि गरेकी थिइन्। यसपल्ट खाजाकै पर्याय रक्सी बनेपछि बिहान ५ बजेदेखि हिँड्न थालेको ज्यानले ९ बजेसम्म पनि पानीबाहेक केही पाएन। गजबै रहेछ, रक्सीको कारोबार !


जलविद्युत्को जिल्ला
काठमाडौँमा बत्ती तिखेर आउला भनेर घडीपला गन्नुपर्ने अभ्यस्त दैनिकी बाग्लुङको ग्रामीण बजार बुर्तिबाङ पुगेपछि भंग भयो। त्यहाँ त बिजुली फालाफाल रहेछ। उत्पादित बिजुली सबै उपभोग हुँदोरहेनछ। अझ, रोचक कुरा त के भने एउटै घट्टेखोलामा आठवटासम्म जलविद्युत् उत्पादन केन्द्र बनेका रहेछन्। बुर्तिबाङमा मात्रै ३०-३० किलोवाटका दुइटा विद्युत्गृह रहेछन्। त्यसमाथि जुरीदेखि फल्लेघरबीचमा ३० देखि ६० किलोवाटसम्म क्षमताका विद्युत्गृह एकपछि अर्को देखिन्छन्। कतिपय सञ्चालनमा आइसकेका त कतिपय निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगिसकेका।
भुजीखोलाकै सिरानतिर फल्लेघरमा १७ किलोवाट र ढोरपाटनको उत्तरगंगामा ४० किलोवाट क्षमताको बिजुली उत्पादन गर्ने तयारी भइरहेको रहेछ। अरू गाउँमा पनि दर्जनौँ साना विद्युत् आयोजना बनेकाले बाग्लुङलाई जलविद्युत्को जिल्ला भन्न थालिएको रहेछ। कुनै बेला झोलुङ्गे पुलको जिल्ला भनेर चिनिने बाग्लुङको यो बदलिँदो परचिय तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ?

Thursday, June 16, 2011

सुडान घोटालाका साक्षीहरू के भन्छन् ?

ओमविक्रम राणा
पूर्वमहानिरीक्षक
लागत अनुमान कुन पदाधिकारीबाट स्वीकृत भएको भन्ने मलाई जानकारी भएन। कल्याण कोष
सञ्चालक समितिको निर्णय पुस्ितकामा लेखिएपछि फेरबदल हुन नपाओस् भनेर कोष केन्द्रीय समितिको अध्यक्षको हैसियतले महानिरीक्षकले सदर भनी निर्णय प्रमाणित गर्ने प्रचलन छ। एपीसी विषयमा मलाई थाहा हुने होइन, विशेषज्ञलाई थाहा होला। विशेषज्ञ को हो, के काममा कसरी प्रयोग गर्ने, दक्ष जनशक्ति नेपाल
प्रहरीसँग छ/छैन भन्ने पनि थाहा छैन। स्पेसिफिकेसन नै तयार नगरी कसरी एपीसी खरदि गरेको हो ? यस विषयमा मलाई थाहा छैन। सम्बन्धित शाखा, महाशाखा, प्रबन्ध तथा विभागीय प्रमुखहरूलाई थाहा होला। एपीसी नयाँ वा मर्मत गरिएको कुन खरदि गरिएको हो भन्ने मलाई ज्ञान भएन। संगठन प्रमुखले सबै जिम्मेवारी लिनुपर्ने भए मातहतका कर्मचारीको के काम ?

राष्ट्रसंघको टिमले एपीसीबारे लेखेको कैफियत मैले हुबहु नेपालीमा अनुवाद गर्न सकिनँ। एपीसी गाडी कति वर्ष पुराना थिए भन्ने पनि मलाई थाहा हुने विषय होइन। मेरो पालामा पहिलो भुक्तानी भएको कुरा पछि थाहा पाएँ। मपछिका दुई महानिरीक्षकहरू हेमबहादुर गुरुङ र रमेश चन्द ठकुरीले सार्वजनिक खरदि ऐन-नियम अनुसार परीक्षण गराई ठीक छ भन्ने सर्टिफिकेट प्राप्त भएपछि मात्र भुक्तानी दिनुपर्ने थियो। तर, ऐन कानुनको ठाडो उल्लङ्घन गरी ठकुरीको कार्यकालमा अन्तिम भुक्तानी दिनुका साथै जमानतसमेत फुकुवा गरििदएको भन्ने सुनेको छु। प्रतीतपत्र संशोधन गर्ने अधिकारप्राप्त पदाधिकारी को हो भन्न सक्दिनँ। तीन वर्षको ठेक्का सम्झौता गरी तीन महिनाको परफरमेन्स बन्ड स्वीकार गरेको कुरा मसमक्ष आइपुग्ने कुरा नै होइन। एपीसीमा जडान हुने हतियारका बारेमा मलाई जानकारी छैन।


हेमबहादुर गुरुङ
पूर्वमहानिरीक्षक
मेरो पालामा सम्झौताबमोजिमको सामान पुगेको छ/छैन भन्ने बुझ्नेतर्फ कुनै पहल भएको छैन। सामान नपुग्दै दुई किस्ता स्वत: भुक्तानी भएको हो, मैले निर्देशन दिएको होइन। रकम हिनामिना भएको भन्दा आपूर्तिकर्ताको खातामा केही प्रक्रियागत त्रुटिका कारण भुक्तानी भएको भन्नु उचित हुन्छ। मेरो पालामा भुक्तानी हुनुमा पहिलेका निर्णय, कार्यप्रणाली, नीति तथा सम्झौता बढी जिम्मेवार छन्। भुक्तानी दिने प्रक्रिया र प्रमाण पुर्‍याउने काम कल्याण कोष सञ्चालक समितिको हो। समितिको काममा मैले विश्वास गर्नुपर्ने
नै हुँदा सदर जनाइएको हो। कोष सञ्चालक समितिका गतिविधि सामूहिक जिम्मेवारी भएकाले मेरो पनि नैतिक जिम्मेवारी रहेको तथ्य प्रस्ट पारसिकेको छु। भुक्तानी रोक्न वरष्िठ प्रहरी अधिकारीबाट अनुरोध गर्दागर्दै पनि कदम नचालेको भन्ने मेरो जानकारीमा छैन।


रमेश चन्द ठकुरी
पूर्वमहानिरीक्षक
सम्पूर्ण ठेक्कापट्टा तथा सम्झौताहरू तत्कालीन महानिरीक्षक ओमविक्रम राणाको समयमा तत्कालीन सञ्चालक समितिबाट भएको हो। हतियारहरू गृह मन्त्रालयको स्वीकृति लिई सूचीकृत र्फमहरूमध्येबाट खरदि गरन्िछ।

परफरमेन्स बन्डको म्याद २३ डिसेम्बर २००७ मा समाप्त भइसकेकाले त्यसबेलाका जिम्मेवार अधिकृतले म्याद थप गरी जीवित राख्नुपर्ने हो, किन त्यसो गरिएन थाहा छैन। मबाट कुनै भुक्तानी भएको छैन। प्रहरी प्रधान कार्यालयको निर्देशनबिना नै तोकिएको समयमा खातामा पैसा नभए पनि रकम भुक्तानी गर्ने अख्तियारी अनुसार हिमालयन बैँकबाट भुक्तानी गएको देखिन्छ। समस्या सुरु भएपछि बुझ्दा प्रतीतपत्र बदर वा संशोधन गर्न नसकिने भन्ने बुझियो। आपूर्तिकर्ताले लेखेको पत्रमा उल्लेख भएबमोजिमका कार्य मबाट भएको होइन। निरीक्षणपछि देखिएका कमजोरीहरूलाई सुधार्न धेरै प्रयत्न गरिएको हो। पूर्वमहानिरीक्षकहरूले आफ्नो समयमा गरेका गम्भीर त्रुटिहरूलाई ढाकछोप गर्न अर्कालाई दोषारोपण गर्न खोजेको देखिन्छ। त्यसमा कुनै सत्यता छैन। व्यक्तिगत रूपमा मैले अहिलेसम्म पनि ठेकेदारलाई चिनेको छैन। सम्झौता गर्दा राखिएका सर्तहरू तथा प्रतीतपत्रमा भएका संशोधनहरूलाई मनन गर्दा ठेकेदारसँग उहाँ -राणा)कै साँठगाँठ भएको प्रस्ट हुन्छ।

श्यामसिंह थापा
पूर्वअतिरिक्त महानिरीक्षक
एपीसीलगायतका सामानको दरभाउ पेस गर्न चेँगु यिदान इम्पोर्ट एन्ड एक्स्पोर्ट कम्पनी लिमिटेड चीन, अस्योर्ड रस्िक लिमिटेड र रेलिका इन्टरनेसनल लिमिटेड यूकेलाई मात्र दरभाउ पेस गर्नका लागि तत्कालीन संगठन प्रमुख ओमविक्रम राणाको आदेशले पत्र लेखिएको हो। संगठन प्रमुखकै कारणले नाइटभिजन महँगो पर्न गएको हो। महँगो भएको जानकारी गराउँदासमेत लिने आदेश भयो। आईजीपीको आदेशले विदेशबाट खरदि गरिएका सामानको भुक्तानी दिइएको हो। सबै भुक्तानी कार्य विशेषज्ञहरूबाट जाँचै नगराई त
त्कालीन महानिरीक्षक राणाको आदेशबमोजिम गरिएका हुन्। संगठन प्रमुखको आदेशको विरोधमा जाने अवस्था हुँदैन।

राजेन्द्रसिंह भण्डारी
नायब महानिरीक्षक
म राष्ट्रसंघीय मिसन अन्तर्गत सुडानको डार्फरमा खटेको थिएँ। त्यहाँ रहँदा हामीलाई प्राप्त बन्दोबस्तीका सामान र हाम्रो अवस्थाबारे तत्कालै महानिरीक्षक हेम गुरुङलाई जाहेर गरेको थिएँ तर कुनै समाधान भएन। बरु महानिरीक्षक रमेश चन्द ठकुरीबाट दोषीउपर कारबाहीका लागि आन्तरकि पहल भएको थियो।

सामानको खरदि प्रक्रियामा त्रुटि, बदनियत र व्यक्तिगत लाभ लिने भावबाट प्रेरति भई भ्रष्टाचार गरिएकै कारण कम गुणस्तरको सामान र व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ। शान्ति स्थापनार्थ खटिने सुरक्षाकर्मीको ज्यान र छविलाई जोखिममै पार्ने, राष्ट्रको गौरव र छविलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै लज्जित तुल्याउने, प्रहरी कल्याण कोषको चरम दुरूपयोग गर्ने कार्य प्रहरी पदाधिकारीकै सहयोग र संलग्नतामा भएको हुनुपर्छ भन्ने विश्वास लाग्छ।

दीपेन्द्रबहादुर विष्ट
अतिरिक्त महानिरीक्षक
मिलिटरी प्याटर्न भेहिकल खरदि नगरी किन एपीसीका स्पेयर पार्ट खरदि गरयिो, पहिलाका सम्झौता संशोधन गर्ने अधिकृतहरूले नै थाहा पाउने कुरा हो। ढुवानीको रकम कल्याण शाखाका उपरीक्षक, आर्थिक प्रशासन महाशाखाका वरष्िठ उपरीक्षकको सल्लाह र प्रहरी महानिरीक्षकको निर्देशन अनुसार दिइएको हो। कल्याण शाखाले सम्बन्धित ढुवानीकर्तासित व्यक्तिगत रूपमा बुझ्ने, नि
वेदन लिने, मिसन टोलीसित जानकारी लिने, महानिरीक्षकलाई अवगत गराई निर्देशन लिने, त्यसपछि कल्याण शाखाको बैठकबाट पारति गरी भुक्तानी दिन्छ। एस्योर्ड रस्िक लिमिटेड र कल्याण शाखा प्रमुख रविप्रताप राणाबीच ढुवानी सम्झौता भएको देखिन्छ।

मदनबहादुर खड्का
अतिरिक्त महानिरीक्षक
सुडानको खर्च कोषको साधारण सभामा लैजाने प्रयोजनका लागि मात्र समर्थन गरेको हुँ र साधारणसभाको ६ भदौ ०६७ मा बसेको बैठकले अस्वीकृत गरेको छ। म तत्काल अन्यत्र कार्यरत रहेकाले सुडान मिसनमा भएको खरदि तथा सामानको गुणस्तरबारे
थाहा छैन। पत्रपत्रिकामा डार्फर मिसनका लागि खरदि गरिएका एपीसी र स्पेयर पार्ट्सलगायत सामान नपुगेको समाचार आएपछि मैले सम्बन्धित व्यक्तिलाई बोलाइ गाली गरेको हुँ र मैले आफ्नो विवेक, क्षमता र बुद्धिले भ्याएसम्म मिसन सञ्चालन होस् भन्नेमा लागिपरेको हुँ। यसै सन्दर्भमा आपूर्तिकर्तालाई बोलाई कानुनी कारबाही गर्ने धम्कीसमेत दिई १५ भदौ ०६६ मा छलफल गरी इन्जिनियरबाट निरीक्षण गर्न र स्पेयर पार्ट्स न्यालामा पुर्‍याउने कार्य गरेको हुँ।

दीपकसिंह थाङदेन
पूर्वअतिरिक्त महानिरीक्षक
संगठनका तर्फबाट सम्झौता गरसिकेको, स्पेयर पाटर््स ढुवानीकर्तालाई पहिले नै भुक्तानी दिइसकेको हुँदा २० भदौ ०६५ मा सञ्चालक समितिले अनुमोदन गरेको हो। छैठौँ र सातौँ किस्ता संगठनको निर्देशनबिना भुक्तानी नदिन बैँकलाई लेखिएको थियो। कल्याण शाखा प्रमुख रविप्रताप राणाले भुक्तानी गर्नु सम्झौता अनुसार नै हो भनेकाले विभागीय प्रमुखको हैसियतले पदीय दायित्व निर्वाह गरी सही गरेको हुँ।

रविप्रताप राणा
वरिष्ठ उपरीक्षक
कल्याण कोष सञ्चालक समितिका तत्कालीन अध्यक्ष श्यामसिंह थापाको मौखिक आदेशबमोजिम भगवती टे्रडर्सका प्रोप्राइटर शम्भु भारतीसँग एपीसीलगायतका सामानहरूको दररेट लिई योजना प्रतिवेदन तयार गरेको हुँ। यो-यो र्फम व्यापारीबाट दरभाउ प्रक्रियाद्वारा सामान खरदि गर्नु भनी तत्कालीन कोषका अध्यक्ष र खरदि समितिका अध्यक्षद्वारा निर्देशन भएको थियो। ती व्यापारी र्फमहरूबाट नै सामानको मुल्य संकलन गरिएको हो। यो-यो र्फमबाट दरभाउ पत्रद्वारा सामान खरदि गर्नु भनी श्यामसिंह थापा र दीपककुमार श्रेष्ठले निर्देशन दिनुभएको हो। लागत अनुमान तयार गर्न दररेट जोसँग संकलन गरेको हो, सोही व्यक्तिसँग एपीसीलगायतका सामान आपूर्ति गर्ने सम्झौता हुँदा प्रबन्ध शाखाले ती व्यक्तिलाई ल्याएको हो। सम्झौता पनि प्रबन्ध शाखाले नै ड्राफ्ट गरी तयार पारेको हो। यसमा संगठन प्रमुखको निर्देशन रहेको जानकारी छ। खरदि समितिका अध्यक्ष र भगवती टे्रडर्सका शम्भु भारतीबीच छलफल भए अनुसार कबोल अंक स्वीकृतिका लागि सिफारसि भएको हो।

मापदण्डविपरीत र टुटेफुटेका सामानको भुक्तानी, भगवती टे्रडर्सबाटै मूल्य प्राप्त गरी लागत अनुमान तयार गर्न र भगवती टे्रडर्सकै ठेक्का स्वीकृत गर्न मभन्दा माथिका अधिकृतको निर्देशन रहेको विश्लेषण गरेको छु। महानिरीक्षक ओमविक्रम राणा, अतिरक्त महानिरीक्षकत्रय श्यामसिंह थापा, दीपेन्द्रबहादुर विष्ट र दीपकसिंह थाङदेनसमेतलाई ठेकेदार कम्पनी अस्योर्ड रस्िक लिमिटेड र सोका प्रतिनिधि शम्भु भारतीले आर्थिक प्रलोभनमा पारी ६ भदौ ०६४ को कोष सञ्चालक समितिको निर्णय नं २ मा उल्लिखित सर्तहरूको प्रतिकूल हुने गरी ठेक्का सम्झौता र सम्झौता संशोधन गर्ने कार्यहरू भएका हुन्। ११ असार ०६५ को सञ्चालक समितिको बैठकबाट अमेरिकि डलर ७ लाख २५ हजार ६७ रुपियाँ स्पेयर पार्ट्स खरदि गर्न भएको संशोधित सम्झौता अनुमोदन गराउन ठेकेदार भारतीले संगठत प्रमुखलाई प्रभावमा पारी निर्देशन दिन लगाएको हो। महानिरीक्षक राणाकै निर्देशन अनुसार सञ्चालक समितिले संशोधित सम्झौता अनुमोदन गरेको हो। ढुवानी नै नभई ढुवानी र बिमाबापतको रकम ठेकेदारलाई अगि्रम भुक्तानी गर्ने गरी सम्झौता गर्न नमिल्ने हो। सम्झौता तयार पार्दा सञ्चालक समितिका अध्यक्ष श्यामसिंह थापा, खरदि समितिका अध्यक्ष दीपककुमार श्रेष्ठ र ठेकेदार शम्भु भारतीबीच छलफल भएर मलाई हस्ताक्षर गर्न निर्देशन भएको हो। सम्झौतामा स्पेयर पार्ट कसरी उल्लेख भयो, मलाई जानकारी भएन। ओमविक्रम राणाले भगवती टे्रडर्ससँग सम्झौता गर्न लगाए । भगवती टे्रडर्सका शम्भु भारतीले सेकेन्ड हेन्ड एपीसी उपलब्ध गराए। भुक्तानी दिन निर्देशन दिने ओमविक्रम राणा र अर्का संगठन प्रमुख हेमबहादुर गुरुङ नै दोषी हुन्। ठेकेदार कम्पनी, सञ्चालन समितिका अध्यक्ष श्यामसिंह थापा, खरदि समितिका अध्यक्ष दीपककुमार श्रेष्ठ, अर्का सञ्चालक समितिका अध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर विष्ट र दीपकसिंह थाङदेन दोषी हुन्।

सुरेन्द्रबहादुर पाल
पूर्वनायब महानिरीक्षक
सञ्चालक समितिको काम समर्थन जनाउने मात्रै हुन्छ । नीति बनाउँदा पनि संगठन प्रमुखको निर्देशनमा पूर्वनिर्धारण भई आउँछ। कल्याण कोषको ठूलो रकम लगानी हुने तर यसबारे छलफलको कुनै प्रक्रिया नदेखिएको हुँदा ६ भदौ ०६४ को बैठकमा अनुपस्थित रहेँ। निर्णय भएपछि अर्को दिन दस्तखत गराउन ल्याएकामा मेरो चित्त नबुझेकाले गरनिँ। एपीसीको स्पेयर पार्ट्स खरदि गर्ने गरी सम्झौता भइसकेको हुँदा संगठनका विरुद्ध प्रश्न खडा गर्न नसकिएको हो। सञ्चालक समितिमा संगठन प्रमुखले प्रत्यक्ष रूपमा रेखदेख र नियन्त्रण राख्ने तर लिखित रूपमा मातहतको कर्मचारी जिम्मेवार रहने प्रवृत्ति गलत छ।

दीपककुमार श्रेष्ठ
पूर्वनायब महानिरीक्षक
तत्कालीन महानिरीक्षक ओमविक्रम राणा, कोष सञ्चालक समितिका अध्यक्ष श्यामसिंह थापाको निर्देशनबमोजिम एपीसीलगायतको ठेक्का सम्झौता पत्र तयार गरी मैले दस्तखत गरेको हुँ। सब सामानको विवरण र दररेट सम्झौतापत्रमै उल्लेख भएको भए राम्रो हुने थियो।

(अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दिएको बयानमा आधारति)

अख्तियारद्वारा दोषी ठहर गरिएकाहरू :

  • पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक ओमविक्रम राणा

  • पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक हेमबहादुर गुरुङ

  • पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक तथा प्रधानमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार रमेश चन्द ठकुरी

  • प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक मदनबहादुर खड्का

  • प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक अर्जुनजंग शाही

  • पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक दीपकसिंह थाङदेन

  • पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक श्यामसिंह थापा

  • पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक दीपेन्द्रबहादुर विष्ट

  • प्रहरी नायब महानिरीक्षक रमेशविक्रम शाह

  • प्रहरी नायब महानिरीक्षक टपेन्द्रध्वज हमाल

  • पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक दीपककुमार श्रेष्ठ

  • पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक निरज पुन

  • पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक सुरेन्द्रबहादुर पाल

  • प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक रविप्रताप राणा

  • प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक श्यामबहादुर खड्का

  • प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक शिव लामिछाने

  • पूर्वप्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक नरेन्द्रकुमार खालिङ

  • प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक डा अजितकुमार गुरुङ

  • प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक रमेशकुमार पाण्डेय

  • प्रहरी उपरीक्षक मनोज नेउपाने

  • प्रहरी उपरीक्षक निरजबहादुर शाही

  • प्रहरी उपरीक्षक गुप्तबहादुर श्रेष्ठ

  • प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक विजयलाल कायस्थ

  • कामु प्रहरी उपरीक्षक डा रामकृष्ण राजभण्डारी

  • प्रहरी उपरीक्षक कृष्णप्रसाद गुरागाइर्ं

  • प्रहरी उपरीक्षक सञ्जयसिंह बस्नेत

  • प्रहरी उपरीक्षक पीताम्बर अधिकारी

  • पूर्वप्रहरी नायब उपरीक्षक हरिहर श्रेष्ठ

  • प्रहरी नायब उपरीक्षक विद्याराज श्रेष्ठ

  • प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रकाश अधिकारी

  • प्रहरी नायब उपरीक्षक दिनेश केसी

  • प्रहरी निरीक्षक अर्जुनप्रसाद तिमिल्सिना

  • प्रहरी निरीक्षक लालगोविन्द श्रेष्ठ

  • प्रहरी निरीक्षक गिरिधारी शर्मा

  • अस्योर्ड रिस्क लिमिटेड लन्डनका निर्देशक माइकल राइडर

  • अस्योर्ड रिस्क लिमिटेडका स्थानीय प्रतिनिधि एवं भगवती ट्रेडर्सका सञ्चालक शम्भु भारती