- प्रदर्शनसँगै भएका केही हिंसात्मक घटना र उनीहरूका मागमा बाह्य पक्षले देखाएको अधिक चासोले आन्दोलनलाई झनै कमजोर बनाएको मोर्चाकै नेताहरूको ठम्याइ रहेको छ ।
आश्विन १८, २०७२- ‘अधिकांश माग संविधानमा सम्बोधन भइसकेका छन् । बाँकी गुनासा छन् भने सम्बोधन गर्न सरकार तयार छ । अब आन्दोलन फिर्ता लिनूस् ।’
‘आन्दोलनमा म मात्र छैन । अरू साथी पनि हुनुहुन्छ, सबैसँग सल्लाह गर्नुपर्छ । तर, त्यसअघि मोर्चाका मागप्रति सकारात्मक रहेको देखिने कुनै कदम त सरकारका तर्फबाट चाल्नुपर्यो नि !’
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा ५ असोजमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरबीचको संवाद हो यो । तराईमा संघर्षरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका तर्फबाट ठाकुर सरकारसँग वार्ता गर्न पुगेका थिए ।
कुनै बेला एउटै पार्टीको छातामुनि काम गरेका ठाकुरको त्यो प्रस्तुतिपछि आन्दोलनरत मोर्चा सुरक्षित अवतरणको मुडमा रहेको बुझ्न कोइरालालाई पनि गाह्रो परेन । त्यसैले कोइराला पनि धेरै कडा रूपमा प्रस्तुत भएनन् । उनले ठाकुरबाट प्रस्तुत पूर्वसर्तहरू एकएक गरी सरकारले मान्ने र सम्मानजनक वार्ताको तयारी गर्ने वचन दिए । यी दुवै पाका नेताको त्यस छलफलले राजनीतिमा नयाँ संकेत देखायो ।
प्रधानमन्त्रीको सन्देश लिएर ठाकुर त्यही दिन जनकपुर गए । मोर्चाको बैठकमा उनले सरकारको धारणाबारे जानकारी मात्र गराएनन्, विरोधका कार्यक्रमलाई शान्तिपूर्ण बनाउनुपर्ने मतसमेत राखे । यता सरकारले टीकापुरलगायत केही ठाउँबाट सेना फिर्ता गर्ने निर्णय गर्यो । आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेका केही नेता–कार्यकर्तालाई पनि रिहा गर्यो । मोर्चासँग वार्ता गर्न वन तथा भूसंरक्षण मन्त्री महेश आचार्य, एमाले प्रमुख सचेतक अग्नि खरेल र एमाओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ रहेको वार्ता टोली बनायो । मोर्चाले वार्ता र सहमतिका लागि पहल गर्ने जिम्मा ठाकुरलाई दियो । सद्भावना पार्टीका सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्ण भन्छन्, “सरकारले धेरैअघि गर्नुपर्ने काम थियो । ढिलै भए पनि सकारात्मक लक्षण देखाएको छ ।”
आन्दोलनका घाइते र मृतकका परिवारलाई राहत दिने प्रधानमन्त्रीले संविधानसभामा सम्बोधन गर्दा नै बताइसकेका थिए । समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको संविधान संशोधनमार्फत सम्बोधन गर्न सकिने प्रतिबद्धता तीनवटै दलका नेताले संविधानसभा र ४ असोजको संयुक्त सभामा जनाइसकेका थिए । नागरिकताका प्रावधानबारे आन्दोलनका क्रममा अपव्याख्या भएको भन्दै प्रमुख तीन दलले स्पष्ट पार्न तराईमा अभियान चलाउने तयारी गर्दै थिए । त्यस अन्तर्गत एमालेले राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला गर्यो र रौतहटमा माधव नेपाल स्वयं उपस्थित भएर सम्बोधनसमेत गरे ।
संविधानमा थप अधिकार र संघीयताको सीमांकनमा फेरबदलको माग गर्दै थालिएको आन्दोलन संविधान जारी भएपछि के गर्ने भन्ने प्रश्न आन्दोलनकारी दलहरूकै बीचमा उठ्यो । प्रदर्शनसँगै भएका केही हिंसात्मक घटना र उनीहरूका मागमा बाह्य पक्षले देखाएको अधिक चासोले आन्दोलनलाई झनै कमजोर बनाएको मोर्चाकै नेताहरूको ठम्याइ रह्यो ।
लामो समयदेखि विद्यालय बन्द भएकाले बालबालिकाको पढाइ प्रभावित भएको, बजार, उद्योग, कलकारखाना बन्द हुँदा उद्यमी–व्यवसायीहरूले प्रतिकार गर्न थालेको र नजिकिँदो चाडपर्वमा दैनिक जीवन अस्तव्यस्त हुन थालेका कारण मोर्चाका नेताहरूमाथि दबाब बढ्दै गएको थियो ।
सांसद भत्ता पनि लिइरहने र विरोध पनि गरिरहने भन्दै मोर्चाभित्रै कतिपय नेताहरूको आलोचना हुन थाल्यो । त्यसैले सुरक्षित अवतरणको कुनै बाटो खोजेर भए पनि तराईका जनतालाई अत्यासलाग्दो बन्दबाट मुक्ति दिनुपर्छ भन्ने सुझाव मधेसी बुद्धिजीवीहरूले दिए । तराई र सिंगो देशलाई राहत दिने कुरा पनि आफूहरूले सोचेको बताउँदै सद्भावनाका कर्ण भन्छन्, “मधेसका मुद्दा राज्यले मात्र स्वीकार गरिदियो भने पनि देशमा हर्षोल्लासको वातावरण आउँछ । तनावको अवस्था समाप्त हुन्छ र जनताले पनि राहत पाउँछन् ।”
त्यसपछि मोर्चाले पटकपटक भएका छलफलमा वार्ताको वातावरण बनाउन पाँचवटा पूर्वसर्त राख्यो । १३ र १४ असोजमा भएका वार्तामा मोर्चाले तिनै सर्त दोहोर्यायो, जुन १४ असोज साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सम्बोधन गर्यो । कर्फ्यु, निषेधाज्ञा र विभिन्न दंगाग्रस्त घोषित स्थानमा खटिएको सेना फिर्ता गर्ने, पक्राउ आन्दोलनकारीलाई रिहा गर्ने, घाइतेको नि:शुल्क उपचार गर्ने, १७ जना घाइतेको उपचार खर्च तत्कालै निकासा गर्ने, आन्दोलनमा मृतकका परिवारलाई १० लाखका दरले राहत दिने निर्णय गर्यो ।
निर्वाचन क्षेत्र जनसंख्याका आधारमा हुनुपर्ने मोर्चाको मागलाई सम्बोधन गर्न प्रत्यक्षतर्फ ७९ सिटभन्दा कम तराईमा नहुने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न तयार रहेको तीन दलका नेताहरूले मोर्चालाई वचन दिएका छन् । वार्ता समिति सदस्य अग्नि खरेल भन्छन्, “उहाँ (मोर्चाका नेता)हरूले केही कुरा राख्नुभयो । तीमध्ये हुने र सकिने कुरा हुन्छ भन्यौँ । हाम्रो तहबाट नहुने र नसकिने कुराबारे माथिल्लो तहमा जानकारी दिन्छौँ भन्यौँ । अनि, दुवैतर्फबाट सकारात्मक वातावरण बन्यो ।”
श्रेय लिने होड
संविधान निर्माणको अन्तिम घडीमा पनि दलहरूबीच मधेसमा देखिएको असन्तुष्टि सम्बोधनबारे मत बाझिएको थियो । खास गरी कांग्रेसका केही नेता मधेसवादी दलहरूसँग सहमति गरेपछि मात्र संविधानमा मतदान अघि बढाउनुपर्ने पक्षमा थिए । एमाओवादीबाट बाबुराम भट्टराई, रामचन्द्र झा, प्रभु साहलगायतले त्यसको लबिङ गरिरहेका थिए । मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक)का अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार पनि संविधान जारी हुनुअघि नै तराई मामिला मिल्नेमा आशावादी थिए ।
एमाले नेताहरू सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकार छँदा संविधान जारी गर्ने र नयाँ आउने सरकारले बाँकी मुद्दा सम्बोधन गर्ने सोचमा थिए । त्यसैले उनीहरू संविधान निर्माणका काम निर्बाध र फटाफट हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा हरेक बैठक र वार्तामा रहे । स्रोतका अनुसार नयाँ सरकार बनेपछि सबै असन्तुष्ट समूहसँग वार्ता गर्ने र त्यस क्रममा एकदमै लचकतापूर्वक प्रस्तुत भएर संघीयता कार्यान्वयनको मार्ग सहज बनाउने एमाले नेताहरूको तयारी थियो । प्रधानमन्त्री कोइराला र एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई पनि त्यसमा मनाउन एमाले सफल भएको थियो ।
तर, संविधान जारी भइसकेपछि घटनाक्रम तीन दलका नेताहरूले अनुमान गरेभन्दा निकै भिन्न रूपमा विकसित भयो । भारतबाट नाकाबन्दी भएपछि मुलुकभरको जनजीवन अस्तव्यस्त भयो । मधेसवादी दलहरूले आन्दोलनको स्वरूप र रणनीति फेरे । वार्ताका लागि राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा दबाब बढेपछि सरकारले तीन सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरेको हो । “यसबाहेक अरू माध्यमबाट पनि आन्दोलनरत पक्षहरूसँग कुराकानी भइरहेको छ । दुवै पक्षबीच विश्वासको वातावरण बनाउन विभिन्न च्यानल प्रयोग गरिएको छ,” प्रधानमन्त्री निकट स्रोतको भनाइ छ ।
मन्त्री आचार्यले आन्दोलनकारी दलहरूसँग छुट्टै अनौपचारिक वार्तासमेत गरेका छन् । उनले भोलि आउने सरकार झन् कडा हुन सक्ने र त्यसले आन्दोलनकारीका मागलाई झनै बेवास्ता गरी बल प्रयोगबाट दबाउन सक्ने भन्दै सहमतिमा आउने ठीक समय अहिले नै भएको बताएका छन् । यसले मधेसवादी दलहरूसँग सत्ता सहकार्यका लागि बाटो खुल्ने संकेत पनि आचार्यले गरेका छन् ।
एमाले नेतृत्वको सरकार बन्नका लागि स्थिति परिपक्व नभइसकेको भन्दै उनले कांग्रेस र मधेसवादी दलबीच सहकार्यको सम्भावनातर्फ इंगित गरेका छन् । “कांग्रेस–एमालेबीच वार्ता र सहमतिको श्रेय लिने प्रतिस्पर्धाका रूपमा यसलाई लिन सकिन्छ,” मधेस मामिलाका एक जानकार भन्छन्, “दुवै दलको मधेसमा जनाधार बिग्रिन थालेकाले मधेस मुद्दा सल्टाएर आफ्नो छवि स्थापित गर्न खोजेको देखिन्छ । जे भए पनि अहिलेको अवस्थामा जनताले अत्यासलाग्दो बन्दबाट मुक्ति पाउनु र राजनीतिले निकास पाउनु नै ठूलो कुरा हो ।”
प्रकाशित: आश्विन १८, २०७२
No comments:
Post a Comment