प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले महान्यायाधिवक्तामा मुक्ति प्रधानलाई नियुक्त गरेपछि सरकारी वकिलहरूको सर्वोच्च निकाय महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको माहोल पनि एकाएक फेरएिको छ। नवनियुक्त महान्यायाधिवक्ता प्रधानले सुधारका लागि ठूलै कदम चालेर वा सरकारी वकिलहरूका लागि आकर्षक योजना ल्याएर त्यहाँको वातावरण फरक परेको भने होइन, न त प्रधानले प्रधानमन्त्री भट्टराईले जस्तै मितव्ययी र लोकपि्रय हुनका लागि कुनै कार्यक्रम नै घोषणा गरेका हुन्। तैपनि, यसअघिका कुनै पनि महान्यायाधिवक्ताको कार्यकालभन्दा भिन्न छ, प्रधान आएपछिको महान्यायाधिवक्ता कार्यालय।
सरकारका प्रमुख कानुनी सल्लाहकारसमेत मानिने महान्यायाधिवक्ता भएपछि प्रधानलाई भेट्न आउनेहरू प्रायः एकीकृत नेकपा माओवादीका कार्यकर्ता हुन्छन्। बौद्धिक र कानुन तथा न्याय क्षेत्रका सम्बन्धित व्यक्तिहरू उनको कार्यकक्षमा विरलै देखिन्छन्। सर्वोच्च अदालतसँगै जोडिएको उक्त कार्यालयमा दिनहुँ लाग्ने माओवादी कार्यकर्ताको भीडकै कारण अन्य न्यायाधिवक्ताहरू उनको कार्यकक्षमा प्रवेश गर्नै अन्कनाउँछन्। एक सहन्यायाधिवक्ताका अनुसार आफ्नो पेसासँग असम्बन्धित व्यक्तिहरूको भीडबाट आजित भएपछि कतिपय नायब र सहन्यायाधिवक्ताहरू कुनै गम्भीर विषयमा छलफल गर्नुपरे व्यक्तिगत तवरले अन्य सहकर्मीका कार्यकक्षमा भेला हुन्छन्, प्रधानसँग होइन।
प्रधानको नियुक्तिपछि सरकार पक्ष भएका कुनै पनि मुद्दामा गम्भीर छलफलसमेत न्यायाधिवक्ताहरूबीच भएको छैन। सरकारी वकिलको हैसियतमा उनले अहिलेसम्म कुनै मुद्दाको बहसमा समेत भाग लिएका छैनन्। संविधानसभाको म्याद थप, प्रधानमन्त्री भट्टराईले हालै भारत भ्रमणका क्रममा गरेको द्विपक्षीय लगानी प्रवर्द्धन तथा संरक्षण सम्झौता -बिप्पा)विरुद्ध परेका रटि निवेदन सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छन्। यस्ता गम्भीर संवैधानिक तथा राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दामा प्रतिरक्षा गर्नु त परै जाओस्, चासोसम्म लिएका छैनन् प्रधानले।
केही समयअघि अन्य माओवादी कार्यकर्ताजस्तै प्रधानमन्त्रीपत्नी हिसिला यमी पनि त्यहाँ पुगेकी थिइन्। प्रत्यक्षदर्शी एक सरकारी वकिलका भनाइमा, यमीले 'मुक्ति यहाँ आऊ त !' भन्दै काम अह्राएपछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका अन्य अधिकारीहरूले समेत कानेखुसी गरेका थिए, 'हरे शिव ! हाम्रा महान्यायाधिवक्ता !'
http://www.ekantipur.com/nepal/article/?id=2912
रामबहादुर रावल
No comments:
Post a Comment