संघीयताका सन्दर्भमा नछोइएका पहलु

प्रा पीताम्बर शर्मा

सविधानसभाको राज्य पुनःसंरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँट समितिको प्रतिवेदनको हैसियत अझै सन्देहास्पद छ। उक्त प्रतिवेदनकै सेरोफेरोमा रहेर राज्य पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदन आयो भने त्यसले पहिचानकै आधारमा संघीयताको खाका कोर्नेमा शंका छैन। अहिलेसम्म भावनाको उहापोहमै राजनीति बगिरहेको छ। प्रमुख राजनीतिक दलहरूले भावनात्मक सोचलाई अलिकति व्यावहारकि भएर ढाल्न खोज्लान् कि भन्ने संकेत नदेखिएका होइनन्। तर, ती संकेत भरपर्दा छैनन्।

अहिले राज्यबाट धेरै कुराको अपेक्षा गर्ने तर राज्यलाई नै निरीह बनाउने अर्को विरोधाभासपूर्ण स्थितिको निर्माण भइरहेको छ। हालै जनजाति सभासद् समूहले संविधानसभालाई नै बन्धक बनायो। आफूले चाहेजस्तो भएन भने भोलि अर्को पक्षले यसैगरी बन्धक बनाउने तरकिा अपनाउने निश्चित छ। किनभने, यो प्रवृत्ति हो। प्रवृत्तिमा कसैको एकाधिकार हुँदैन। आज एउटामा देखिएको प्रवृत्ति भोलि अर्कोमा सर्छ, सबैमा सर्छ।

सिद्धान्ततः पहिचानलाई प्राथमिक र सामथ्र्यलाई थप आधार मानेर संविधानसभाको समितिले १४ प्रदेशको प्रस्ताव गरेको छ। प्रतिवेदनका अनुसार पहिचानले जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक र बसोबासको ऐतिहासिक निरन्तरतालाई समेट्छ भने सामथ्र्यले आर्थिक अन्तरसम्बन्ध र सम्भावना, पूर्वाधारको स्थिति, स्रोत-साधनको उपलब्धता, प्रशासनिक सुगमताजस्ता कुरालाई जनाउँछ। तर, प्रतिवेदनको अध्ययनले के देखाउँछ भने सामथ्र्य जनाउने कुनै पनि सूचकको प्रयोग प्रदेश निर्माणका क्रममा गरएिको छैन। सामथ्र्यको पक्ष पूर्णतः गौण र असम्बोधित छ। यसरी आफैँले स्थापित गरेका आधारप्रति प्रतिवेदन इमानदार छैन। २०५८ को जनगणनामा आधारति जातीय बाहुल्यको नक्सा नै १४ प्रदेशको खाकाको एक मात्र आधार हो। यसैले सम्पूर्ण नेपाल बुझेका जस्ता देखिने विद्वान्हरूसमेत १४ प्रदेशकै वकालत गर्दै हिँडिरहेको देख्दा मलाई आश्चर्य लाग्छ। नेपाली भौगोलिकता, सामाजिकता र जनजीविकाबारे अहिलेसम्म गरेको अध्ययन, अध्यापन र देशदर्शनको अनुभवका आधारमा १४ प्रदेशको खाकाले नेपालको यथार्थ, नेपालीको आकांक्षा र विकासको आधार ठम्याएजस्तो मलाई लाग्दैन।

जातीय आधारमै १४ प्रदेशको खाका प्रस्ताव गरे पनि आठवटा -लिम्बूवान, किराँत, शेर्पा, नेवा, ताम्सालिङ, तमुवान, मगरात, जडान)लाई जातीय, थारूवान र मिथिला गरी दुइटालाई जातीय/भाषिक, सुनकोसी र नारायणीलाई मिश्रति र कणर्ाली र खप्तड प्रदेशलाई भौगोलिक भनेर छुट्याइएको पनि छ। जनसांख्यिक दृष्टिले नेपालको यथार्थ के हो भने सबै मिश्रति जातीय प्रदेश हुन्। जनसंख्याको त्यही अनुपात हुँदा कुनै प्रदेश जातीय हुने, कुनै मिश्रति हुने र कुनै भौगोलिक हुने अनौठो र आत्मपरक व्याख्या प्रतिवेदनमा छ। ९० हजार जनसंख्याको शेर्पा र ५० हजारजतिको जडान प्रदेशको कुनै औचित्य देखिँदैन । ८० प्रतिशत शेर्पा सो प्रदेशबाहिर बस्छन्। जडानमा भोटे जनसंख्या दुई प्रतिशतभन्दा कम छ। फेर ियी दुवै जाति नेपालको जनसंख्याको एक प्रतिशतभन्दा कम अनुपातमा छन्। जातीय आधार मान्दा समितिका सदस्यले एकअर्कालाई खुसी पार्ने र आफ्नो स्वार्थ जोडिएको प्रदेश सुरक्षित गर्ने उद्देश्यबाट यो खाका बनाएको देखिन्छ। प्रदेश निर्माणमा विकासको सोचले प्रवेश नै गरेको छैन।

प्रदेश हुनलाई कति जनसंख्या र अरू केके कुरा चाहिन्छ ? कुनबेला स्वायत्तताले पुग्छ ? कुनबेला प्रदेशकै रूपमा पहिचान चाहिन्छ ? यो महत्त्वपूर्ण प्रश्नमा विचार गर्ने झन्झट कसैले गरेको देखिँदैन। तराईका दुई र काठमाडौँ उपत्यकाको आर्थिक आधार ठीकै भए पनि अरू प्रदेशले आफ्नो प्रशासनिक खर्चसमेत जुटाउन मुस्किल छ। कणर्ाली र खप्तड प्रदेशमा अर्को १०-१५ वर्ष राज्यले ठूलो लगानी नगरी विकास सम्भव छैन।

संघीयताप्रतिको प्रमुख अपेक्षा जातीय, सांस्कृतिक, प्रादेशिक पहिचानको स्थापना, समतामूलक र समावेशी आर्थिक-सामाजिक विकास र शक्तिको तल्लो तहसम्म निक्षेपणका साथै जनसंख्याको चापको विकेन्द्रीकरण हो। तर, त्यो त्यसबेला मात्र सम्भव हुन्छ, जुनबेला संघीय प्रदेशहरू आर्थिक रूपले सबल हुन्छन्। आर्थिक सम्भाव्यता बढी भएका प्रदेश हामीले बनायौँ भने विकासको विकेन्द्रीकरण हुने सम्भावना बढी छ। काठमाडौँबाहिर विकास जान सक्छ। नत्र जात-पहिचानका आधारमा मात्रै बनाउने हो भने त्यसले असंख्य राज्यको सम्भावनाको ढोका मात्रै खोल्नेछ। आर्थिक समृद्धि र विकासको अपेक्षा पूरा गर्ने छैन।

बसाइँसराइले के भन्छ ?
०५८ सालको जनगणनाले पहाडका गुल्मी, अर्घाखाँची, बाग्लुङ, पर्वत, प्यूठान, स्याङ्जा गरी ६ जिल्लामा मात्र जिल्लाको १० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या बाहिरतिर जाने प्रवृत्ति रहेको देखाएको थियो। अरू जिल्लामा कुल जनसंख्याको दुई-तीन प्रतिशत मात्रै बाहिर जाने प्रवृत्ति थियो। तर, ०६८ को जनगणनाले मध्य र पूर्वी पहाड तथा मध्य तराईका अधिकांश जिल्लामा बाहिर जाने प्रवृत्ति बढ्दो र निकै उच्च देखाएको छ। गुल्मी-अर्घाखाँचीमा कुल जनसंख्याको २०-३० प्रतिशत जनसंख्या बाहिर गएको देखिन्छ। पहिला बाहिर जाने प्रवृत्ति बढी रहेका जिल्लासँगै त्यसवरपिरकिा अरू जिल्लामा पनि यही प्रवृत्ति देखिएको छ। सुदूरपश्चिमका केही जिल्लामा यो प्रवृत्ति बढ्दो छ, जुन पहिला थिएन। मध्य र पूर्वी पहाडका सबै जिल्लामा सात प्रतिशतको हाराहारी जनसंख्या बाहिररिहेको छ। ०५८ र ०६८ को तथ्यांकलाई तुलना गर्दा करबि २३ जिल्लाको जनसंख्या वृद्धिदर नकारात्मक छ। घट्नुको मुख्य कारण बाहिर जानु हो। पहाडका गुल्मी, म्याग्दी, स्याङ्जा, कास्की, तनहुँ, काठमाडौँ, भित्री मधेसका झापा, मोरङ, सुनसरी, धनुषा, रूपन्देही, कैलाली, नवलपरासी र चितवनबाट प्रतिजिल्ला ४५ हजारभन्दा बढी बाहिर गएको तथ्य ०६८ को जनगणनाको प्रारम्भिक नतिजाले देखाउँछ। आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक पक्षमा यसको असर के पररिहेको छ भनेर केलाउने क्रममा राज्यको पुनःसंरचनाको सन्दर्भमा समेत यसलाई हेर्न सकिन्छ।

बाहिर जाने यस प्रवृत्तिले संघीयता र जातीय वितरणमा यसले कसरी असर पार्छ भन्न अहिले नै सकिँदैन। किनभने, बाहिर गएकामध्ये कुनकुन जातिबाट कति गए भन्ने विस्तृत तथ्यांक आइसकेको छैन। ०५८ सालको जनगणनाले एउटा छनक दिएको थियो, बाहिर जानेमा पहिला बाहुन-क्षेत्रीको वर्चस्व रहन्थ्यो भने पछिल्ला कालखण्डमा अरू जातीय समूहबाट समेत उल्लेख्य संख्यामा बाहिर जाने क्रम बढेको छ। पछिल्लो जनगणनाले पनि यही प्रवृत्तिलाई बलियो बनाउने निश्चित छ। यसले के देखाउँछ भने सबै जातजाति र समूहहरू जनसांख्यिक प्रभावमा सामेल हुने क्रम बढ्दो छ। यसो नभएको भए धेरै जिल्लाको जनसंख्या वृद्धिदर नकारात्मक हुन्थेन।

२००९-११ सालको पहिलो वैज्ञानिक जनगणनामा भाषिक समूहको तथ्यांक छ, जातीय होइन। त्यसलाई ०५८ को जनगणनासँग तुलना गर्न सकिन्छ। ५० वर्षअघि लगभग शतप्रतिशत लिम्बूभाषीहरू पूर्वी पहाडमा थिए। ०५८ मा आएर ७२ प्रतिशत लिम्बूभाषी मात्रै त्यस क्षेत्रमा भेटिए। एक चौथाइभन्दा बढी लिम्बू त्यहाँबाट बसाइँ सरेको देखिन्छ। त्यस्तै पूर्वी पहाडमा बस्ने राईभाषी पनि ९३ बाट ७० प्रतिशतमा झरे। नेवार मात्रै यस्तो जाति हो, जो पहिलेभन्दा अहिले एकत्रित भएको देखिन्छ। नेवारी बोल्नेमध्ये पहिला ५९ प्रतिशत काठमाडौँ उपत्यकामा थिए भने अहिले ६५ प्रतिशत छन्। तर, यसमा उपत्यकाबाहिरका नेवारले नेवारी बोल्न छाडेका कारण पनि यस्तो तथ्यांक देखिएको हुन सक्छ। जेहोस्, आफ्नो थातथलोबाट बसाइँ सर्ने क्रम प्रत्येक जातजातिमा बढ्दो छ। आउँदा वर्षमा यो प्रवृत्ति अरू तीव्र हुनेछ। ०५८ मा तराईमा गनिएका झन्डै साढे १० लाख मान्छे त्यहाँ जन्मेका थिएनन्। अब त्यो घटेको हुने छैन। पहाडबाट तराई झर्नेहरू पनि पहिलाजस्तो कुनाकाप्चा खोजेर बसेका हुने छैनन्। तराईका सहर-बजार र राजमार्ग आसपासमा केन्दि्रत हुने क्रम बढेको देखिनेछ। कारण, पहिला जग्गाको खोजीमा तराई झर्ने क्रम थियो। कृषि नै प्रमुख जीविका थियो। अहिले कृषिभन्दा वैकल्पिक माध्यम खोज्ने क्रममा बसाइँसराइ गर्न बाध्य छन्, धेरै नेपाली।

राजनीतिक मुद्दा नबनाए पनि बसाइँसराइ सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक विकास प्रक्रियाको पाटो हो। त्यसलाई विश्लेषण गर्ने आवश्यकता बढी पर्छ। राजनीतिज्ञहरूले त झनै यसको गहन विश्लेषण गर्नुपर्ने हो। त्यसकारण अहिले आफ्नो ठाउँबाट बाहिर जाने हरेक नेपाली जातीय कारणले होइन, अवसरको खोजीमा गएका हुन्।

अहिले मुटु र मगजमध्ये कुनलाई प्रधान मान्ने भन्ने विचारबीच द्वन्द्व देखिन्छ। 'मेरो पहिचान' भन्नु मुटुको कुरा हो। यसले भावनाको कुरा गर्छ। आर्थिक अवसर कहाँ पाइन्छ भन्ने मगजको कुरा हो। सोचको कुरा हो यो। पहिचान आवेग, संवेगको कुरा हो। अवसरले तथ्य र तर्क खोज्छ। मान्छे जहाँ जाँदा आफ्नो उन्नति, समृद्धि र राम्रो अवसर सुनिश्चित ठान्छ, त्यतै जान्छ। कहाँ बढी प्रतिफल, अवसर, सन्तानको सुख र समृद्धि सुनिश्चित छ, त्यतै जान्छ। बसाइँसराइले मानिसलाई नयाँ र ठूलो परविेशमा पुर्‍याउँछ। जुन भाषा ग्राह्य हुन्छ, जुन भाषा बोलेर वा जुन संस्कार अपनाएर त्यो परविेशमा आफूलाई स्थापित गर्न सकिन्छ, त्यही अपनाउँछ। यो संसारभरकिो कुरा हो। हामीकहाँ पनि त्यही भइरहेको छ। अहिले मातृभाषाप्रति चेतना अलि बढेको होला तर मातृभाषाको विस्तार हुन सघन बसोबास नै चाहिन्छ। तर, प्रदेश नै बनाउन मिल्ने एकल जातिको सघन बसोबास हामीकहाँ छैन। स-साना प्रदेश बनाउँदै जाने हो भने झन् समस्या सिर्जना गर्छ। कुल शेर्पामध्ये २५ प्रतिशत काठमाडौँ उपत्यकामा बस्छन्। उनीहरू पारम्परकि जीविका गर्ने शेर्पाभन्दा निकै फरक पनि छन्। आधाले मात्रै आफ्नो भाषा बोल्छन्। काठमाडौँमा बस्ने व्यवसायी शेर्पा हुन्। उनीहरूको संसारसँग सम्बन्ध छ। शेर्पा प्रदेशमा गएर बस्न ऊ रुचाउँदैन। बस्नैपरे उसले आफ्नो व्यावसायिक स्वार्थ पहिले हेर्छ। त्यतिखेर पहिचान र भावनाको कुरा तपसिलमा पर्छ। त्यसैले संघीयताका सन्दर्भमा भावनाका मात्रै कुरा गरेर पुग्दैन। कतिपय पहिचानवादीहरू पाखुरी भएपछि आर्थिक अवसर त सिर्जना गर्न सकिहालिन्छ भन्छन्। तर, स्रोत-साधनबिना पाखुरीले मात्रै केही हुन्न भन्ने पनि हेक्का राख्नुपर्छ।

विकासको उपेक्षा
नेपाल विविधतायुक्त समाज हो। अहिलेको पहिचानप्रतिको जागरुकताले नेपालको जातीय-सांस्कृतिक विविधताको समतामूलक अभिव्यक्तिको माध्यमको माग गरेको हो। यसको समाधान हामीले खोज्नैपर्छ। ती आकांक्षाको परपिूर्तिको बाटो खोल्नैपर्छ। तर, विकासका दृष्टिले हेर्ने हो भने उत्तर-दक्षिणको खाका नै सबैभन्दा उपयुक्त र वैज्ञानिक हुन्थ्यो। आर्थिक र विभिन्न पर्यावरणीय प्रदेशको परपिूरक विकासको सशक्त सम्भावना त्यसले नै सुनिश्चित गथ्र्यो। कतिले यसलाई महेन्द्रीय पनि भन्छन्। जे भने पनि नेपालका नदी उत्तरबाट दक्षिण बग्न छाड्दैनन्। यो यथार्थलाई बुझ्नुपर्ने हो। अर्कोतिर, एउटा आर्थिक प्रदेशले अर्को आर्थिक प्रदेशसँग सम्बन्ध सुदृढ नबनाई नेपाल पनि सुदृढ हुन सक्दैन। मधेसले पनि भारतसँगको बन्दव्यापार र अरू सम्बन्ध काठमाडौँसँगभन्दा बलियो बनाएर बाँच्न सक्छु भन्ने भ्रम नपाले हुन्छ। किनभने, विकासको गति विहारमा फरक भइसक्यो। अन्ततोगत्वा तराई प्रदेशको आर्थिक समृद्धि पहाडी प्रदेशमाथि नै निर्भर छ। अर्को, पहाडी प्रदेशमा हुन सक्ने जलस्रोत र पर्यटन विकासको हिस्सेदार आफू हुने हो भने तराईले पहाडी प्रदेशसँग आर्थिक सम्बन्ध बढाउनुको विकल्प छैन।

संविधानसभाको प्राकृतिक स्रोत, आर्थिक अधिकार तथा राजस्व बाँडफाँट समितिको प्रतिवेदन हेर्दा संघीयतामा पनि केन्द्र नै शक्तिशाली हुने देखिन्छ। केही कालका लागि केन्द्र शक्तिशाली हुनु उचित पनि हुन्छ। ताकि, केन्द्रले समानुपातिक र न्यायोचित तरकिाले स्रोत-साधनको वितरण गर्न सकोस्। संविधानमा स्थानीय वा प्रादेशिक तहबाट कति -५५-६० प्रतिशत हुनसक्छ) स्रोत-साधन केन्द्रमा जाने भनेर पनि तोकिदिँदा झन् सजिलो हुनेछ। यसो हुँदा विपन्न प्रदेशमा लगानी गर्ने र विकासका पूर्वाधार स्थापित गर्ने बृहत् नेपाल निर्माणको काम गर्न सजिलो हुन्छ। कणर्ाली, खप्तडजस्ता पहाडका धेरै प्रदेशको विकास केन्द्रले दिने स्रोतमै निर्भर हुन्छ।

तर, हामी जातीयताका सतही नाराबाजीमा लाग्यौँ। यस क्रममा विकासको मुद्दा पछि पर्‍यो। विकासको मुद्दामा बढी केन्दि्रत हुन सकेका भए हामी यतिखेर आर्थिक सम्भाव्यताको खोजी गररिहेका हुन्थ्यौँ। परपिूरक विकास, अन्तर-पर्यावरणीय सम्बन्धका कुरा गररिहेका हुन्थ्यौँ। तर, ती कुरामा बहस गर्नै छाड्यौँ। भोलि प्रदेशमा गएर पनि तिनै विषयमा बहस गर्नुपर्छ भन्नेसमेत हेक्का राखेनौँ। प्रदेशमा गएर विकासको ढाँचा, गति, दिशा र अन्तरवस्तुका कुरामा छलफल नगरी धरै छैन। तर, अहिले संघीयताको वकालत गर्नेहरूले प्रदेश बन्नेबित्तिकै जादुको छडीजस्तो सबथोक चट् हुन्छ भनेजसरी सपना बेचिरहेका छन्। सपनालाई मूर्त बनाउन नसक्ने हो भने तत्क्षणमै प्रदेशको संरचना, नेतृत्व र सिंगै राज्यप्रणालीप्रतिकै आस्थाभञ्जन हुनेछ। अझ अहिले केन्द्रमा देखिएको रोग तल सर्ला। प्रादेशिक सरकार बनाउनै महिनौँ लाग्ला। त्यसबखत विकासको मुद्दा झन् पछि पर्छ। त्यसैले प्रदेशका सरकारले स्थानीय रूपमा सकारात्मक प्रभाव पार्नका लागि विकासकै कोणबाट अहिलेको संघीयतासम्बन्धी बहसलाई अगाडि बढाउनुपर्ने हो। आखिर पहिचान पनि त विकासकै एउटा पाटो न हो।

बृहत् जातीय दृष्टिकोण
अहिलेको अवस्थामा जातीय राज्यको अवधारणा अनुसार नै संघीयताको खाका कोर्न सम्भवै छैन। जातीय राज्य हुनका लागि खास जातिको अग्राधिकार हुनुपर्छ। जातीय राज्यमा खास जातिको पहिचान, नागरकिता र अधिकार अन्यको भन्दा बढी हुने होला। खास जाति 'क' श्रेणीको र अरू 'ख' श्रेणीका नागरकिसरह हुन्छन्, त्यस राज्यभित्र। कतिपय विद्वान्हरू अझै यस्तै राज्यको वकालत गररिहेका छन्, जहाँ जातीय आधारमा विभेद हुन्छ। हामीले खोजेको संघीयता त लोकतान्त्रिक अभ्यासको संघीयता हो, जहाँ विभेद, असमानता र बहुसांस्कृतिक राष्ट्रवादको सम्पूर्ण रूपमा सम्बोधन हुनुपर्छ तर विभेद हुनुहुँदैन। पहिचान दिने नाममा गैरलोकतान्त्रिक उपाय अपनाइन्छ भने त्यो स्वीकार्य होलाजस्तो लाग्दैन।

ऐतिहासिक रूपले विभेद भोगेकालाई समविकासको अवसर दिनुपर्छ। यस्तो विभेदलाई समेट्न सकारात्मक विभेदको अभ्यास गररिहेकै छौँ। त्यसलाई बढी लक्षित वर्गकेन्दि्रत गर्नु चुनौतीकै विषय छ। जातीय आधारमा दिइने आरक्षणको अर्को डरलाग्दो पक्ष छ- वर्गको बेवास्ता हुने। जातिभित्र सबैभन्दा तल्लो वर्गलाई हेर्ने तरकिा स्थापित गर्न कठिन छ।

संविधानसभाको समितिले अग्राधिकार दिने जुन प्रस्ताव गरेको छ, त्यसको म कुनै तुक देख्दिनँ। दुई कार्यकालका लागि प्रमुख राजनीतिक पदहरूमा जातिविशेषका लागि अग्राधिकार कायम गर्ने भनिएको छ। खासमा यसरी अग्राधिकार दिने इच्छा नै भए संविधानमा लेख्नै पर्दैन। यस मुद्दामा राजनीतिक दलहरू मिल्ने हो भने संवैधानिक व्यवस्था नै चाहिँदैन। तर, राजनीतिक दलहरूले आफूले जे पचाउन सकेनन्, त्यो अरूमाथि लाद्ने गरेका छन्। अग्राधिकारजस्तो कुरा दिएर दिइने होइन। चाहिने भए त्यो जनताद्वारा अनुमोदित हुनुपर्छ। त्यसमा जनस्वीकृति चाहिन्छ। जनस्वीकृति भनेको त्यस क्षेत्रका जनताले मान्नुपर्छ। अग्राधिकार चाहिने हो भने पहिला त्यसको औचित्य स्थापित गर्न सक्नुपर्‍यो। अनि, जनताबाट अनुमोदन हुनुपर्‍यो।

यद्यपि, जातीयताका सवालमा अहिले देखिएको तनावलाई तनावका रूपमा मात्रै हेरनिु हुँदैन। यसलाई हाम्रा बचेखुचेका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्ने अवसरका रूपमा पनि लिनुपर्छ। हामी राष्ट्रराज्यबाट राज्यराष्ट्रको अवधारणातर्फ जाँदैछौँ। राष्ट्रराज्य भनेको एउटै बोली, भाषा र सांस्कृतिक आधारमा पहिचान हुने हो। राज्यराष्ट्रमा राज्यको एउटा भूगोलभित्र बहुभाषा, बहुसंस्कृति, बहुजाति हुन्छन्। तिनले आफ्नो पहिचान स्थापना गर्न खोज्छन्। र, यसले पनि राज्यलाई सुदृढ बनाउन सक्छ भनेर नै हामी संघीयतामा जान खोजेका हौँ। यी नसुल्भिmएका गुत्थीलाई खुला ठाउँमा ल्याएर सुल्झाउने प्रयत्नचाहिँ संघीयताको बहसका क्रममा भएको छ। पहिला कुरै गर्न नचाहने, डराउने, कुरा गरे पनि शंका गर्ने प्रवृत्ति रह्यो। त्यस अवस्थामा जसले जे भने पनि भयो। जो सबभन्दा सक्षम छन्, ती चुप लागेर बस्ने, जो सबभन्दा अक्षम छन्, तिनले अधैर्यतापूर्वक आफ्ना कुरा राख्ने स्थिति आयो। समस्याका विभिन्न पहलुहरूलाई यसरी केलाऔँ, समाधान निकालौँ भन्ने दूरदृष्टि कसैमा आएन। संवादद्वारा, विश्लेषणका आधारमा निष्कर्षमा पुग्ने परपिाटी हामीले स्थापित गरेनौँ। त्यसले गर्दा पहिचानको मुद्दा जटिल बन्दै गयो।

नेपाल राज्यको ऐनामा सबैको अनुहार एकसाथ देखिनुपर्‍यो भन्ने आकांक्षासहित संघीयता र समावेशी लोकतन्त्रका कुरा गरएिको हो। यो सजिलो कुरा पक्कै होइन। विखण्डन हुने, द्वन्द्व निम्तिनेजस्ता धेरै खालका जोखिम पनि छन्। तिनको समाधान निकाल्दै जानुपर्छ। प्रगतिशील रूपान्तरणमा लाग्ने राज्यले त्यस प्रकारको शक्ति हासिल गर्न सक्नुपर्छ। सबै सकियो, विखण्डन हुने भयो, खत्तम हुने भयो भन्ने पक्षमा म छैन।

के स्पष्ट छ भने सबै कुराको समाधान अहिले हुँदैन। संघीयताको एउटा खाका अहिले बन्ने हो। पूर्ण अभ्यास गर्न अझै सात-आठ वर्ष लाग्छ। संघीयतालाई संस्थागत गर्न सबैको श्रद्धा वा आस्था हुने विश्वसनीय संस्थाहरूको निर्माण गर्नुपर्‍यो। संघीयता आफैँमा एउटा अन्त्य वा साध्य होइन, साधन मात्रै हो। साध्य त सबै नेपाली समान रूपले साझेदार हुन सक्ने समुन्नत र समृद्ध नेपाल हो। संघीयताका माध्यमबाट हामीले खोजेको यस्तो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक संरचना हो, जसले नेपालको विविध जातीय र सांस्कृतिक पहिचान खोज्न, समतामूलक समावेशी विकासको बाटोतिर लाग्न र शक्तिलाई सबभन्दा तल्लो तहसम्म निक्षेपण गर्न सहज तुल्याओस्।

त्यसैले हामी विभेद नहुने राज्यको खोजीमा छौँ। विभेदको अन्त्य अर्को विभेदले गर्नै सक्दैन। जसले विभेदपूर्ण जातीय राज्यको वकालत गररिहेका छन्, ती लोकतान्त्रिक संघीयताका पक्षपाती होइनन् भन्दा फरक पर्दैन। जो विभेदमा परेका छन्, जसलाई सीमान्तकृत गरएिको छ, जो ऐतिहासिक शोषणद्वारा पीडित छन्, तिनलाई समविकासको अवसर प्रदान गर्नु राज्यको र ऐतिहासिक रूपले सुविधा भोगिआएका वर्गको दायित्व पनि हो। सामाजिक, आर्थिक रूपान्तरण यथास्थितिलाई कायम राखेर सम्भव छैन। संघीयतालाई नेपालको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक रूपान्तरणको अवसरका रूपमा लिने हो भने यथास्थितिलाई बदल्ने रणनीति पनि त्यसमा समाहित हुनु जरुरी हुन्छ।

जाति-जातिबीच विभेद गर्ने जातीय राज्य नेपालमा सम्भव छैन। एक जातिले अर्कोलाई सखाप पार्ने वा विस्थापित बनाउने अवस्थामा मात्रै जातीय राज्यको कल्पना गर्न सकिन्छ। त्यो हुने अवस्था नेपालमा छैन। नेपाली समाज सामाजिक रूपले बढी संयम छ। खास जातजातिमा रहेको अहम्वाद पनि निकै घटेको छ। अरू जातजातिप्रति संवेदनशीलता बढ्दो छ। त्यसकारण सकेसम्म कम प्रदेश बनाउने, आर्थिक रूपले सम्भाव्यता मूल रूपमा हेर्ने, प्राकृतिक स्रोत-साधनको परविेशलाई पनि ध्यान दिने र केही पहिचान पनि हेर्ने गरी बृहत् दृष्टिकोण अपनाउन सके संघीयताको अभ्यास नेपालको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक रूपान्तरण र विकासको पक्षपाती हुन सक्छ।

पाँच उपेक्षित प्रश्न

१. शक्ति निक्षेपीकरण: विकेन्द्रीकरणको कुरो खूबै गरेको सुनिन्छ तर तल्लो तहसम्म शक्ति निक्षेपीकरणको कसैले चर्चा नै गर्दैनन्। प्रदेशमा अर्को सिंहदरबार बनाउनेजस्तो कुरा गर्छन्। संघीयताको कुरा गर्नेले प्रदेश तहको कुरा गर्छन्, त्यसभन्दा अघि बढ्दैनन्। सहभागितात्मक लोकतन्त्रको मर्मप्रति उनीहरू संवेदनशील छैनन्। संघीयता भनेको प्रदेश निर्माण मात्रै होइन। सबैभन्दा तल्लो तहसम्म लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने प्रक्रिया पनि हो। अतः समुदायको हक अधिकारको कुरा त कसैले गर्दै गर्दैनन्।

२. जलवायु परिवर्तन: नेपालका विभिन्न भौगोलिक प्रदेशको अन्तरसम्बन्धको चर्चा गर्न बाध्य पार्छ, जलवायु परविर्तनको मुद्दाले। यो अन्तरसम्बन्ध सुदृढ नगरी जलवायु परविर्तनबाट हुने प्रभावबाट बच्न सक्दैनौँ। त्यसका निम्ति संरक्षित क्षेत्रको विस्तार, मुख्य नदी र नदी प्रणालीका तलदेखि माथिसम्म संरक्षण -कनेक्टिभिटी कन्जर्भेसन) हुनुपर्छ। त्यसले गर्दा पहाडको संरक्षणले तराईलाई फाइदा हुन्छ। अनि तराईले पहाडलाई वातावरणीय सेवाबापत मूल्य तिर्ने अवस्था बनाउँछ। यसबारे हामीले कुरै गरेका छैनौँ। यसतिर ध्यान दिने हो भने संघीयताको रूपै फरक हुन्छ।

३. प्रादेशिक विकास: अहिले हामी संघको वा एकाइका कुरा मात्रै गररिहेका छौँ। बृहत् नेपालको कुरै गर्दैनौँ। नेपालमा हिमाल, पहाड, तराई गरी तीन बृहत् पर्यावरणीय क्षेत्र छन्, तीबीच परपिूरक विकास कसरी गर्ने भन्ने सवाल कसैको चिन्ताको विषय बनेको छैन। पहाडका खासखास ठाउँमा खासखास कृषि उत्पादनको सम्भावना छ। जलस्रोत र पर्यटनको व्यापक सम्भावना छ। जैविक विविधता छ। हिमाली क्षेत्रमा पर्वतीय तथा साहसिक पर्यटनको सम्भावना छ। तराईमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, उद्योगमा चाहिने कृषि उत्पादनका सम्भावना छन्। यी फरक-फरक सम्भावना हुन्। यी फरक-फरक सम्भावनाद्वारा परपिूरक विकास कसरी गर्ने भन्ने कुरै गरएिको छैन।

४. संघीयताको भूराजनीति: हामीले संघीयताको कुरा गररिहँदा भारत र चीनले कसरी हेररिहेका छन् ? हाम्रो संघीयताले तिनीहरूसँगको सम्बन्धमा आन्तरकि र बाह्य कस्तो प्रभाव पार्ला ? यस प्रभावको विश्लेषण गर्ने प्रयास नै भएको छैन। भारतीय दृष्टिमा हामी उसको प्रभाव क्षेत्रमा छौँ। नेपालको संघीयताले भारतको आशयमाथि के प्रभाव पार्छ ? तराईमा दुई प्रदेश बने, उत्तरी सीमामा चीनलाई छुने चार-पाँचवटा प्रदेश बने भने त्यसले राष्ट्रिय रूपमा कस्तो प्रभाव पार्छ? उनीहरूले हामीलाई कसरी हेर्छन् र हामीले कसरी हेर्ने ? यो पुनः मूल्यांकन गरनिुपर्ने विषय हो। चीन र भारतको अर्थतन्त्र उदीयमान छ। हाम्रो १०-१५ प्रतिशत जनसंख्या अन्तर्राष्ट्रिय बसाइँसराइमा छ। रेमिट्यान्सको भूमिका एकदम बढ्दो छ। आर्थिक परनिर्भरता छ। भारतीय श्रमबजारको नेपालभित्र विस्तार भएको छ र अझ बढ्लाजस्तो छ। शोधनान्तर स्थिति अहिले धनात्मक देखिए पनि सन्तोषजनक छैन। यो विशेष स्थितिमा हामीले संघीयताको भूराजनीतिक विश्लेषण गरेकै छैनौँ।

५. दलित: नेपालमा जातीय रूपमा उत्पीडित र चरम रूपमा बहिष्कृत कुनै समुदाय छ भने त्यो दलित नै हो। अहिले अरू जातिलाई पहिचान चाहिएको छ तर दलितलाई पहिचान नै अभिशाप भएको छ। त्यसैले यो दोहोरो शोषणमा छ। सबैभन्दा सीमान्तकृत, अपहेलित र उपेक्षित यो जाति देशभर छरएिको छ। मुलुककै तेस्रो ठूलो जाति दलितको प्रश्नलाई नेपालको विभेद अन्त्य गर्ने आन्दोलनले सम्बोधन नगर्ने हो भने सामाजिक-आर्थिक रूपान्तरणको कुरा गर्नु कुनै अर्थ रहँदैन। महत्त्वपूर्ण प्रश्न सम्बोधन नगर्ने, केन्द्रीय कुरा बिर्सने र कम महत्त्वपूर्ण र परििधका कुरातिर बरालिने हो भने भोलि झन् ठूलो समस्या आउनेछ।

वैकल्पिक प्रस्ताव

नेपालमा संघीयताको कुरा मूलतः विभेदको प्रश्नबाट उब्जिएको हो। विभेद र असमानतालाई केलाउँदा मोटामोटी रूपमा चार जातीय समूह देखा पर्छन््। १. पहाडका उच्च जात (बाहुन-क्षेत्री), २. जनजाति समूह, ३. दलित र ४. प्रादेशिक विभेद -मधेस, कणर्ाली-सुदूरपश्चिम)। सुदूरपश्चिमको विभेद मधेसमा भन्दा कम छैन। नेपाली बोले पनि भौगोलिक रूपमा पिछडिएको त्यस क्षेत्रप्रति राज्यले विशेष दृष्टि पुर्‍याउनु आवश्यक छ। त्यसैले विभेद र असमानताको समस्यालाई सम्बोधन यी चार समूहलाई मध्यनजर राखेर मात्र गर्न सकिन्छ। नेपालको थोक समस्या नै यही हो तर हामी थोक समस्या छाडेर खुद्रा कुरातिर लागिरहेका छौैँ।

सिद्धान्ततः हामीकहाँ संघीयतालाई दुई अवधारणामा टेकेर हेर्न सकिन्छ। एक, ऐतिहासिक रूपले सन्निकट रहेका जातजातिलाई एकै ठाउँमा राखेर संघीय एकाइ निर्माण गर्ने। जस्तो: राई-लिम्बू पूर्वी पहाडको निश्चित भूगोलमा ऐतिहासिक रूपले निकट रहेर बसोबास गर्दै आएका छन्। त्यस्तै पश्चिममा गुरुङ र मगर ऐतिहासिक रूपले सन्निकट छन्। यसमा प्राकृतिक स्रोत-साधनको उपयोग पनि सहज हुन्छ। जलस्रोतको खण्डीकरण हुँदैन। विभिन्न भौगोलिक प्रदेशबीच परपिूरक विकासको सम्भावनाको ढोका पनि खोल्छ। तराईसँगको सम्बन्ध पनि नयाँ रूपले परभिाषित गर्ने बाटो दिन्छ। यसरी गर्दा जातीय पहिचान पनि रहने र राज्य ठूलो पनि हुने अवस्था आउँछ। सामूहिक पहिचानले सामाजिक एकता र विकासको सम्भावनामा पनि सघाउ पुर्‍याउँछ। तर, उत्तरदक्षिण प्रदेशहरूले मधेसको आकांक्षा समेट्न नसकेको भनियो। जसले जे भने पनि नेपालमा आर्थिक रूपले सम्भाव्य प्रदेश त उत्तर-दक्षिण नै हो। तराईमा अलग प्रदेश बनाउने हो भने दुई प्रदेश उपयुक्त होला तर पहाडलाई नाकाबन्दी हुने गरी बनाउनु हुँदैन। यसरी बढीमा काठमाडौँ उपत्यकासहित पहाडमा पाँच र तराईमा दुई प्रदेश बन्छन्। यो सामथ्र्यका दृष्टिले सम्भव र समाधानको थोक उपाय पनि हुन्छ। दोस्रो अवधारणा, प्रदेशभित्र खासखास जातजाति सघन रूपले बसोबास गरेका क्षेत्रलाई विशेष स्वायत्त क्षेत्र संविधानमै व्यवस्था गर्न सकिन्छ।
http://www.ekantipur.com/nepal/article/?id=3248