जातीयतालाई दातृ निकायको मलजल

रामबहादुर रावल


- क्ियानाडाली अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (सीडा)ले २०६५ सालमा संविधानसभाले काम थाल्नेबित्तिकै लोकतान्त्रिक विकास सहयोग कोष अन्तर्गत नेपालका गैरसरकारी संस्था (एनजीओ)हरूका १९ वटा जातीय र क्षेत्रीय सञ्जालहरूलाई करिब १२ करोड रुपियाँ बाँड्यो ।

- जितिखेर संविधानसभा जनमत संकलनको तयारी गर्दै थियो, त्यही मौका पारेर संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी)को सहभागितामूलक संविधान निर्माण परियोजना अन्तर्गत देशका विभिन्न भागमा विभिन्न जातीय/क्षेत्रीय समूहलाई आ-आफ्ना समुदायका मुद्दाको पैरवी गर्न लगाइयो । त्यतिखेर १५ वटा गैरसरकारी संस्थाहरूका जातीय/क्षेत्रीय सञ्जालहरूलाई ३० हजार अमेरिकी डलरका दरले करिब साढे दुई करोड रुपियाँ बाँडिएको थियो ।

- डिेनमार्कको अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोगले मानव अधिकार तथा सुशासन (डानिडाह्युगो) कार्यक्रम अन्तर्गत तराईलाई लक्षित गरेर ६० लाख युरो अर्थात् ६२ करोड ४० लाख रुपियाँको परियोजना मधेस इनिसिएटिभ सुरु गरेको छ । यस अन्तर्गत मधेसी समुदायका सदस्य रहेका एनजीओहरूले मात्रै सहायता पाउनेछन् ।



यी यस्ता नमुना कार्यक्रम हुन्, जसले नेपालमा जातीय मुद्दाको पैरवीमा वैदेशिक सहायताको प्रयोग र दातृ निकायको सहभागिता कुन रूपमा छ भन्ने दर्शाउँछन्। खासगरी ०६२/६३ को जनआन्दोलनसँगै उठेका राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक समावेशीकरणका मुद्दालाई साथ दिने यस्ता कार्यक्रम ह्वात्तै बढेका छन्। नेपालका सबैजसो दातृ निकायले शान्ति प्रक्रिया, संविधान निर्माण, राज्यको पुनःसंरचना, मानव अधिकारजस्ता राजनीतिक मुद्दामा प्रत्यक्ष/परोक्ष रूपमा यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गररिहेका छन्, जहाँ जातीय मुद्दा पनि जोडिएका छन्।

समाजमा पछि परेका वर्ग र समुदायलाई विकासको मूलप्रवाहमा सामेल गर्नुपर्ने आवाजमा पुट दिन पक्कै पनि दातृ निकायले गरेको प्रयासमा सद्भावनाकै अंश बढी होला। तर, सडकमा लागेका नारा र सार्वजनिक मञ्चमा देखिने चर्का भाषणबाजीलाई नै समाजका वास्तविक एजेन्डा रहेको आकलन गर्ने र तिनै नाराबाजीको सम्बोधनका नाममा दातृ निकायहरूले आर्थिक सहयोगको प्राथमिकता तय गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ। जसले गर्दा बल्लतल्ल द्वन्द्वबाट उम्किन लागेको मुलुकमा सामाजिक एकीकरण, समावेशीकरण र राज्य पुनःसंरचनाका नाममा झन् सामाजिक असन्तुलन, विभेद र विखण्डीकरणको वातावरण सिर्जना गर्न मलजल त गरँिदै छैन भन्ने प्रश्न पनि सँगसँगै उठ्न थालेको छ।

संक्रमणकालीन अवस्थामा राजनीतिक र आर्थिक मुद्दालाई नै ओझेल पार्ने गरी जातीय मुद्दा हावी भएका छन्। विज्ञ समूह गठन गर्न संविधानसभा असफल हुनु यसको ताजा उदाहरण हो। प्रमुख चार राजनीतिक शक्ति एकीकृत नेकपा माओवादी, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र मधेसी मोर्चाको नेतृत्वले गरेको सहमतिलाई संविधानसभामा पेस गर्नबाटै रोकियो, जनजाति सभासद्हरूको समूहद्वारा। संविधानसभाको समितिमा जातीय आधारमा तय गरएिको संघीयताको खाकाले बहुमत पायो। राजनीतिक सम्भाव्यता र आर्थिक सामथ्र्यको पक्ष ओझेल पर्‍यो भन्ने आमधारणाविपरीत जनजाति सभासद्हरूले १४ प्रदेशको खाका चलाउन नहुने अडान राखे। यस अडानका सामु मुलुकका सबैभन्दा ठूला राजनीतिक दलले निर्णय पुनःविचार गर्नुपर्‍यो। एमाले सचिव शंंकर पोखरेलका शब्दमा राजनीतिक दलकै हैसियत कमजोर पार्ने छुट्टै शक्तिको दबदबा बढ्नुले राष्ट्रिय राजनीति नै दलहरूको नेतृत्व र नियन्त्रणमा नरहेको देखाउँछ। भन्छन्, "दलहरू यतिबिघ्न कमजोर बन्नु बहुदलीय लोकतन्त्रमा खतराको सूचक हो।" लोकतन्त्र र त्यसका वाहक मानिने राजनीतिक दलहरूकै सक्षमतामाथि चुनौती पैदा गर्ने तहमा जातीय मुद्दाको पैरवी हुनुमा राजनीतिक र सामाजिक नेता-कार्यकर्ता जति जिम्मेवार छन्, त्यसभन्दा कम देखिँदैनन्, दातृ निकायहरू। किनभने, हरेक राजनीतिक र सामाजिक मुद्दामा दातृ निकाय र तिनका कार्यक्रम पनि जोडिएका छन्।

स्वीट्जरल्यान्ड सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहयोग नियोग -एसडीसी)ले नेपालको पछिल्लो राजनीतिक विकासक्रममा साथ दिन भन्दै शान्ति तथा राज्य पुनःसंरचनासम्बन्धी विशेष रणनीति तय गरेको छ। त्यस अनुसार सन् २००९ देखि ०१२ सम्मका लागि शान्ति तथा राज्य पुनःसंरचना प्रक्रियाका लागि सहयोग पुर्‍याउने भन्दै प्रतिवर्ष २ करोड ५० लाख स्वीस प|m्यांक अर्थात् २ अर्ब २५ करोड रुपियाँ एसडीसीले खर्च गर्छ। एसडीसीकी सूचना व्यवस्थापन अधिकृत मन्दाकिनी केसीका अनुसार संविधानसभा, नागरकि संघसंस्था र दलहरूले मागे अनुसार थप सहयोग पनि गररिहेको छ। तर, कुन नागरकि संस्थामार्फत कति खर्च गरएिको छ भन्नेबारे विवरण उपलब्ध गराउन उनले असमर्थता जनाइन्।

अन्य स्रोतबाट प्राप्त विवरण हेर्दा एसडीसीले जातीय आधारमा गठित संघसंस्थाहरूलाई पटकपटक आर्थिक सहयोग गरेको छ। मधेसी एनजीओ फेडेरेसनलाई मात्रै एकपटकमा एक करोड रुपियाँ बराबर सहयोग दिएको छ। त्यस बजेटबाट फेडेरेसनले सुझाव संकलन गरी मधेसी सभासद्हरूको समूह -ककस)लाई पेस गरेको थियो। त्यही कार्यक्रममा मधेसी सभासद् समूहका १९ सभासद्लाई आफ्ना मुद्दामा एकमत हुन हस्ताक्षर गराइएको उक्त फेडेरेसनको आधिकारकि वेबसाइटमा उल्लेख छ। त्यसैगरी, पूर्वी पहाडमा उठाइएका विभिन्न जातीय मुद्दाको पैरवीमा पनि एसडीसीले पटकपटक सहयोग गरेको छ। यति मात्रै नभई उसले पटकपटक आफ्नै देशका विज्ञहरू बोलाएर समेत तराई र पूर्वी पहाडका जातीय संघसंस्था र संगठनहरूसँग संघीयताका विषयमा अन्तरक्रिया गरेको छ।

जातीय मुद्दा र तनावमा बढावा भएको छ/छैन भन्नेबारे यसै भन्न सकिँदैन। झट्ट हेर्दा के देखाउँछ भने सुरक्षा र जातीय तनावका दृष्टिले जुन क्षेत्र बढी संवेदनशील छन्, दाताका गतिविधि तिनै ठाउँमा बढी केन्दि्रत छन्। र, ती गतिविधि जातीय मुद्दाको पैरवीमै केन्दि्रत छन्। अर्को उल्लेख्य पक्ष के पनि छ भने तराई र पूर्वी पहाडमा उठिरहेका जातीय मुद्दाहरूमा भूमिगत संगठन, राजनीतिक दल र सामाजिक संघसंस्थाहरूको दायरा छुट्याउन सरकारलाई नै हम्मेहम्मे परेको छ। किनभने, उनीहरूको सहयोग समाजमा पछि परेका समुदायको अधिकारको पैरवी, सशक्तीकरण र समावेशीकरणका नाममा परचिालित छ।

जातीय मुद्दामा आफ्नो सहयोग र सहभागिता देखाउने दातृ निकायहरूबीच एक खालको होड नै देखिएको छ। जातीय आधारमा नाम राखिएका संस्थाहरूको सञ्जाललाई एकमुष्ट सहयोग गर्ने प्रवृत्तिलाई डानिडाह्युगोले फरक मोडमा पुर्‍याइदिएको छ। मधेसी मूलका नागरकिले नेतृत्व गरेका गैरसरकारी संस्थालाई मात्रै सहयोग र प्रवर्द्धन गरनिे मधेस इनिसिएटिभ कार्यक्रमको मूल लक्ष्य मधेसमा सशक्त नागरकि समाज अर्थात् क्रिटिकल मास तयार गर्ने रहेको छ। त्यसका लागि सरकार र राजनीतिक दलहरूका नीति तथा कार्यक्रममा समेत 'नागरकिका तहबाट हस्तक्षेप' गरनिे परयिोजनापत्रमा उल्लेख छ। दुई वर्षअघि नै यस परयिोजनाको सोच बनाइए पनि मधेसी समुदायको स्वामित्व भएको गैरसरकारी संस्था -एनजीओ)को खोजीमा डानिडाह्युगोले लामो समय खर्च गरेको थियो। अहिले त्यस्तै एउटा गैरसरकारी संस्थालाई प्रमुख साझेदार बनाई उक्त परयिोजना सुरु गरेको छ। यस अन्तर्गत मधेसी समुदायका सदस्यहरू मात्रै सामेल भएका अन्य सात एनजीओले सुरुको चरणमा परयिोजनाबाट सात-सात लाख रुपियाँका दरले सहायता पाउने भएका छन्।

जर्मन सरकारको विदेश मन्त्रालय मातहत रहने अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग -जीआईजेड)ले पनि संघीयता सहायता कार्यक्रम सञ्चालन गररिहेको छ। ७ लाख ५० हजार युरो अर्थात् ८ करोड २५ लाख रुपियाँ बराबर बजेट सकेर दोस्रो चरणको कार्यक्रम जीआईजेडले सञ्चालन गररिहेको छ। त्यसको बजेट १० लाख युरो अर्थात् हालको विनिमयदर अनुसार ११ करोड रुपियाँ रहेको छ। यस कार्यक्रममार्फत जीआईजेडले हाल भइरहेका संघीयतासम्बन्धी बहसको प्रवर्द्धन गररिहेको छ, जुन मूलतः जातीयताभन्दा भिन्न छैन।

युरोपेली संघ (ईयू)का ३४ वटा परयिोजना प्रत्यक्ष/परोक्ष रूपमा जातीयतासँग जोडिएका छन्। सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक विकास गर्न भनिए पनि ती परयिोजनाका लागि साझेदार छनोट, लक्षित वर्ग निर्धारण र कतिपय गतिविधिका क्रममा जात-जाति हेर्ने गरएिको छ। धेरैजसो परयिोजनाले जातीय संघसंस्थाहरूलाई आफ्ना मुद्दाको वकालत गर्न, संगठन सदृढीकरण गर्न र संस्थाहरूको सञ्जाल विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएका छन्। सन् १९९८ देखि जातीय मुद्दामा खुलेर सहयोग पुर्‍याउँदै आएको ईयूले सुरुमा मानव अधिकारका रूपमा परभिाषित गरेर जातीय मुद्दाको पैरवी गथ्र्यो। दोस्रो जनआन्दोलनपछि उसले स्पष्ट रूपमा जातीय संघसंस्थालाई सहयोग पुर्‍याउन थालेको देखिन्छ। त्यसपछि अरू दातृ निकाय पनि त्यही प्रवाहमा सामेल भए। औपचारकि रूपमा घोषणा गरेको रकमबाहेक पनि भारत, स्वीट्जरल्यान्ड, नर्वे, डेनमार्क, अमेरकिालगायत मुलुकका नेपालस्थित दूताबासले विभिन्न संस्था र व्यक्तिहरूलाई आर्थिक अनुदान दिएर मानव अधिकार, द्वन्द्व समाधान, संघीयता, सामाजिक सद्भाव, शान्ति, सुरक्षाजस्ता विषयमा बहस पैरवी गर्न लगाएका छन्।

सबैजसो दातृ निकायले समावेशीकरणका सन्दर्भमा जेसी अर्थात् लैँगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणका शब्दावली अघि सार्ने गरेका छन्। सामाजिक समावेशीकरणको प्रमुख आधार जातीयतालाई मान्ने गरएिको छ। नेपालको सन्दर्भमा जातीयता नै सामाजिक विभेदको प्रमुख आधार र कारक हो कि होइन भन्ने अझै विवादित छ। तर, दातृ निकायहरूले जातीयतालाई नै बढी जोड दिने गरेका छन्। थुप्रै अध्ययन र अनुसन्धान पनि यसैका आधारमा गर्ने गरएिको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य जनकराज शाह भन्छन्, "हामीकहाँ एक-दुई जनाले चर्को आवाजमा करायो भने त्यसैका पछाडि भाग्ने चलन छ। तर, भौगोलिकता, आर्थिक सामथ्र्यका आधार ओझेल परेका छन्।" सबै जातिभित्र फरक-फरक सामाजिक र आर्थिक हैसियत भएका समूह छन्। तिनको विश्लेषण नगरी जातीयतालाई मात्रै आधार मान्नु उचित नहुने विज्ञहरूको राय रहँदै आएको छ। जातीय आधारमा कोही पछि परेको छ भने नेपालमा त्यस्तो जाति दलित मात्रै हो। अहिलेसम्म आर्थिक, सामाजिक र राज्य संयन्त्रमा पनि सबैभन्दा दलित नै पछाडि परेको आँकडाहरूले देखाउँछन्। "पाइलापाइलामा विभेद र अमानवीय व्यवहार दलितमाथि नै हुने गरेका छन्। तर, जातीय मुद्दाको बहस र पैरवीका कारणले दलितको मुद्दा झनै ओझेल परेको छ," जागरण मिडिया सेन्टरका अध्यक्ष रेमबहादुर विश्वकर्मा भन्छन्, "चर्को आवाजमा बोल्ने र देशै टुक्र्याउँछु भनेर धम्काउन सक्नेलाई नै बढी प्राथमिकता दिइएको छ।"

अर्कोतर्फ, धेरैजसो वैदेशिक सहयोग राष्ट्रिय बजेट प्रणालीभन्दा बाहिरै खर्च हुने गरेको छ। वैदेशिक सहायतासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालाई समेत लत्याएर केही दातृ निकाय र आईएनजीओहरू राज्यकै निकायको समानान्तर हुने गरी नयाँ संरचना खडा गर्ने, प्रत्यक्ष परयिोजना सञ्चालन गर्ने, देखाउनका लागि मात्रै स्थानीय साझेदार छनोट गर्ने तर सबैजसो काम आफैँ गर्ने, सामाजिक, राजनीतिक र सामरकि महत्त्वका संवेदनशील विषयमा समेत बहस र पैरवी गर्नेजस्ता विकृत अभ्यासमा लागेका छन्। जबकि, दातृ समुदायले नै तय गरेको पेरसि घोषणापत्र र आक्रा एजेन्डा फर एक्सनले राज्यका औपचारकि संयन्त्र र प्रणालीमार्फत विदेशी सहयोग परचिालन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ। यस अनुसार राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमार्फत विदेशी सहयोग खर्च गर्नुपर्ने भए पनि धेरैजसो विदेशी सहयोग बाहिरै परचिालित छ।

नेपालको राज्य संयन्त्र कमजोर र प्रभावहीन रहेकाले बाहिरै खर्च गर्नुपर्ने तर्क दातृ निकायहरूले राख्ने गरेका छन्। तर, सरकारलाई बलियो बनाउनेतिर नभई विदेशी सहायता गैरसरकारी संस्था, त्यसमा पनि जातीय र क्षेत्रीय तहका असन्तुष्ट स्वरहरूलाई बढावा दिनेतिर परचिालित भइरहेको छ। अर्थ मन्त्रालयले गरेको पछिल्लो सर्वेक्षण अनुसार वैदेशिक सहयोगको ३२ प्रतिशत हिस्सा सरकारी प्रणालीभन्दा बाहिरै खर्च भइरहेको छ। अझ, नेपालको सार्वजनिक खरदि प्रणाली नमानी परचिालन गरिएको वैदेशिक सहयोग ४१ प्रतिशत छ। १ सय ६ वटा समानान्तर परयिोजना विदेशी सहयोगमा सञ्चालित छन्। धेरैजसो वैदेशिक सहयोग नियोग र आईएनजीओहरू आफँै नागरकि समाजका संस्थाहरूसम्म पुग्ने गरेका छन्। ती संस्था छनोटको प्रक्रिया पनि त्यत्तिकै अपारदर्शी रहेको सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरू बताउँछन्।

एकातिर दाताहरू राज्यसंयन्त्रको उपेक्षा गर्ने, अर्कोतिर आ-आफ्नै तरकिाले सामाजिक मुद्दाको प्रवर्द्धन गर्ने क्रमले झन् समस् या चर्काउने चिन्ता बढाएको छ। वैदेशिक सहयोगको प्रभावकारतिामाथि अनुसन्धान गरेका समाजशास् त्री सुधीन्द्र शर्मा भन्छन्, "समाजमा विभेद नै छैन भन्ने होइन। तर, अहिलेको परििस् थतिमा केही समूहका चर्का कुराकै आधारमा राज्यको चरत्रि त्यही हो भन्नु गलत हुन्छ। बोल्नेका कुरा मात्रै सुन्ने हो भने अरू निमुखा वर्गप्रति अन्याय भइरहेको हुनसक्छ। यसबाट अर्को असमानता जन्मिन्छ।"





सीसीडी ः विवादास्पद छवि

'प्रस्तावित १४ प्रदेश जातीय कि लोकतान्त्रिक ?' नयाँ बानेश्वरस्थित संवैधानिक संवाद केन्द्र सीसीडी)का तर्फबाट गराइएको बहसको एउटा शीर्षक हो यो। संविधानसभाको राज्य पुनःसंरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँट समितिले जातीय आधारमा १४ प्रदेशको खाका तयार गरेपछि सीसीडीले यो बहस सुरु गरेको थियो। राजनीतिशास्त्री कृष्ण हाछेथुले त्यही बहसका लागि लेखेको कार्यपत्रको सार थियो, "जातीय होइन, लोकतान्त्रिक आधारमा १४ प्रदेशको खाका कोरएिको छ।" पछि अरू मञ्चमा पनि १४ प्रदेशको खाका जातीय होइन, लोकतान्त्रिक नै रहेको कुरा सीसीडीका तर्फबाट राख्न थालियो।

यसरी सीसीडीले राष्ट्रिय राजनीतिका विवादास्पद मुद्दामा छलफल र बहस त गराउँदै आएको छ नै, जातीयताको बहसमा समेत आफूलाई सामेल गराउँदै आएको छ। उसले प्रस्तावित १४ वटै प्रदेशबारे सरोकारवालालाई बोलाएर छलफल गराउँदा पनि धेरैजसो समय जातीयताकै मुद्दामा खर्च भएको देखाउँछ। किनभने, लिम्बूवान, किराँत, शेर्पा, नेवाः, मगराँत, ताम्सालिङ, मिथिला-भोजपुरा-कोच-मधेस, लुम्बिनी-अवध-थारूवान, तमुवान, जडानलगायत सबैजसो राज्य जातीय नामबाट बनाइएका छन्। ती सबैजसो छलफलमा सम्बन्धित जातिको नै बाहुल्य हुनु पनि अस्वाभाविक भएन। तर, संघीयता आफैँमा विवादित मुद्दा हो। त्यसमा पनि पहिचान र जातीयताको मुद्दा संवेदनशील छ। "संविधानसभाको समितिले नै पनि सर्वसम्मत नक्सा कोर्न सकेको छैन," राजनीतिक विश्लेषक श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतम भन्छन्, "दुईवटा नक्सा समितिले अघि सारेको छ। एउटा मात्रै मोडल, त्यो पनि जातीयतामा आधारति नक्सालाई मात्रै किन छलफलमा ल्याइयो ?"

संविधानसभाले नै औपचारकि पहिचान नदिएका सभासद् समूह -ककस)हरूलाई सीसीडीले विशेष रूपमा सघाउने गरेको छ। जस्तो कि जनजाति सभासद् समूहका बैठक, छलफल र तालिमको आयोजना सीसीडीले गरेको छ। र, आफ्नो वाषिर्क प्रगति प्रतिवेदनहरूमा पनि जनजातिका अधिकारसम्बन्धी मुद्दाको उठान गर्न र ती कुरा नयाँ संविधानमा प्रतिविम्बित गराउन परयिोजनाले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको उल्लेख गरएिको छ। तर, सीसीडीकी कम्युनिकेसन्स तथा मिडिया अफिसर रेणु क्षेत्री भन्छिन्, "सहयोग माग्न आएका जुनसुकै सभासद्लाई पनि हामी आवश्यक प्राविधिक सहयोग गर्छौं, कुनै जाति विशेषलाई होइन।"

सुरुमा संविधानसभाका सबै गतिविधि प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने र त्यसको अभिलेखनसमेत गर्ने योजनाका साथ तय गरएिको परयिोजनाको स्टेयरङि् कमिटीमा संविधानसभाका महासचिव सदस्य हुनुलाई नै वैधानिकताको आधारका रूपमा देखाउने गरएिको छ। तर, यसको वैधानिक हैसियत र विवादास्पद गतिविधिमाथि पटकपटक सभासद्हरूले नै प्रश्न उठाउँदै आएका छन्। छुट्टै लोगो, कार्यालय र प्रशासनिक संरचना रहेको यो संयन्त्र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम -यूएनडीपी)को सहभागितामूलक संविधान निर्माण सहायता परयिोजना अन्तर्गत भनिएको छ। १ करोड ८८ लाख अमेरकिी डलर बजेट रहेको यस परयिोजनामा अन्य दातृ निकायहरूको पनि सहयोग छ। सीसीडीको मात्रै १ अर्ब ४७ करोड रुपियाँ रहेको छ।

सीसीडीले संविधानका विवादित विषयमा समेत छलफल गराउँदै आएको छ। यतिसम्म कि सीसीडीले सहभागीहरूको उपस्थिति उठाउने पुस्तिकामा समेत कुन जातको हो भनेर खोल्नुपर्ने ढाँचा तयार पारेको छ। यसले नै आफ्ना हरेक छलफल र बहसमा जातीयतालाई केन्द्रमा राखेर विषय छनोट गर्ने, जातीय/साम्प्रदायिक आग्रहबाट ग्रस्त व्यक्तित्वहरूलाई कार्यपत्र लेख्न प्रायोजन गर्ने र यस्तै व्यक्तिहरूलाई भेला गराउने काममा रकम खर्च गरेको आरोप कतिपय विज्ञहरूले लगाउने गरेका छन्। जातीय मूल हेरेरै सहायता बाँड्ने चलनसमेत यसले बसालेपछि उसका गतिविधि झनै विवादमा पर्न थालेका छन्। यस्तै, गतिविधिका कारण कतिपय नेपाली विज्ञ र सभासद्हरू सीसीडीका कार्यक्रममै जान छाडेका छन्। संविधानसभाका समितिहरूले विषयगत अवधारणा तयार पार्ने क्रममा देशव्यापी जनमत संकलन गर्नुअघि गाउँगाउँमा जनतालाई भेला गराएर आगामी संविधानमा अपेक्षित विषयको वकालत गर्न लगाइयो। त्यसका लागि निश्चित गैरसरकारी संस्थाहरूका सञ्जाललाई प्रायोजन गरयिो। त्यस क्रममा मुलुकका १५ वटा गैरसरकारी संस्थाहरूका जातीय/क्षेत्रीय सञ्जालहरूलाई सीसीडीद्वारा करबि साढे दुई करोड रुपियाँ बाँडिएको थियो। source : http://www.ekantipur.com/nepal/article/?id=3150