राष्ट्रसंघले नै नटेरेपछि

रामबहादुर रावल

नेपालस्थित द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय दातृ नियोग र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस् था -आईएनजीओ)हरूमा गैरकानुनी रूपमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई श्रम कानुनको दायरामा ल्याउन केही समयअघि श्रम मन्त्रालय र विभागका अधिकारीहरू खूबै मच्चिए । देशभर ५० हजारको हाराहारीमा श्रम इजाजत नलिएका विदेशी कामदार/कर्मचारी रहेको अनुमानका साथ उनीहरूको लगत संकलनको कामसमेत विभागले अघि बढायो । यसरी अवैध रूपमा विदेशीलाई काममा लगाएको आशंका गरएिका सबै संघसंस् थाहरूलाई १५ दिने म्याद दिएर गत असारमा श्रम इजाजतसहितको भिसा लिएर मात्र काममा लगाउन परपित्रसमेत गरयिो । सरकार चल्मलाउन थालेपछि कतिपय त्यस् ता विदेशी कर्मचारीहरू देशै छाडेर भागे भने कतिपय संस् थाले कानुनी प्रक्रियाका लागि तत्परता देखाए । तर, दातृ तथा कूटनीतिक समुदायको अग्रणी संस् था संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम -यूएनडीपी)ले नै सरकारी परपित्रको टेरपुच्छर नलगाएपछि अनुगमनका लागि कस् िसएका सरकारी अधिकारीहरू अहिले थच्चिएका छन् ।

राष्ट्रसंघीय नियोग तथा मिसनहरूले गैरकूटनीतिक विदेशी कर्मचारीहरूको विवरण दिन र श्रम इजाजतसहितको भिसा लिएर मात्र काममा लगाउन सरकारले गरेको आग्रहलाई अटेर गरेपछि श्रम अधिकारीहरू अन्योलमा परेका छन् । कुनै बेला राष्ट्रसंघकै कर्मचारी रहेका श्रम विभागमा महानिर्देशक मानबहादुर बीके भन्छन्, "हाम्रो परपित्रको जवाफ यूएन -संयुक्त राष्ट्रसंघ)ले पठाएको छैन । अझै पनि कानुनको पालनाका लागि गरएिको सरकारी प्रयासमा सहयोग गर्नेछ भन्ने विश्वास छ ।" श्रमकै अन्य अधिकारीहरूका भनाइमा सरकारकै अन्य निकायहरूले यसमा साथ दिएका छैनन् । अर्थ, परराष्ट्र, गृह, महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय र माहतका निकायहरूले पनि साथ नदिएका कारण अनुगमन प्रभावकारी हुन सकेको छैन । उता, राष्ट्रसंघले दातृ तथा कूटनीतिक क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूको अलग्गै बैठक बोलाएर यसबारे छलफल गररिहेको स्रोतले जनाएको छ । सरकारलाई असहयोग नै गर्ने नियत नभए पनि तत्कालै श्रम इजाजत लिइहाल्ने तयारीमा दातृ समुदाय देखिन्न । सायद दाताको प्रभाव भनेको पनि यही होला ।
http://www.ekantipur.com/nepal/article/?id=2945