खरेलका दुई अवतार

उखानै छ, धन देख्दा महादेवका पनि तीन नेत्र। प्रहरी प्रशासनभित्रको चर्चित सुडान भ्रष्टाचार काण्डको सन्दर्भमा एक प्रतिष्ठित कानुन व्यवसायीले धन-मोहका लागि आफ्नो पेसागत मूल्य र मर्यादालाई समेत ख्याल नगरी दोहोरो भूमिका खेलेछन्।

प्रहरीका उपल्ला अधिकारीको प्रत्यक्ष संलग्नता रहने प्रहरी कल्याणकारी कोषमा औपचारकि रूपमा कानुनी सल्लाहकारको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका सतीश खरेलसँग नेपाल प्रहरीले समेत बेलाबेलामा संस्थागत रूपमा कानुनी रायसमेत लिन्छ। त्यसैगरी, प्रहरी प्रवक्ता विनोद सिंहका अनुसार खरेलले प्रहरी अधिकृतहरूलाई तालिम र प्रशिक्षणका सिलसिलामा कानुनबारे प्रशिक्षणसमेत दिन्छन्। सुडानको डार्फरमा खटिएको आर्मर्ड पुलिस युनिट -एफपीयू)को सामरकि तथा बन्दोबस्तीका सामानहरू खरदिमा भएको भ्रष्टाचारबारे समेत खरेलसँग प्रहरीले संस्थागत रूपमा राय लिएको रहेछ। २४ चैत ०६७ मा प्रहरी नायव महानिरीक्षक प्रतापसिंह थापाले प्रहरी प्रधान कार्यालयका तर्फबाट गरेको पत्राचार अनुसार खरेलसँग सुडान प्रकरणमा प्रहरीलाई पर्न गएको नोक्सानी भराउने कानुनी प्रक्रियाबारे राय मागिएको देखिन्छ। तर, त्यही प्रकरणमा उनी विशेष अदालतको इजलासमा भने फरक भूमिकामा प्रकट भए। उनले सुडान काण्डका अभियुक्त प्रहरी अधिकारीहरूको व्यक्तिगत प्रतिरक्षाका लागि पटकपटक विशेष अदालत धाइरहेका छन्।

भ्रष्टाचार अभियोग लागेका निलम्बित प्रहरी अधिकारी अर्जुनजंग शाही, रमेशकुमार पाण्डेय, विजयलाल कायस्थ, शिव लामिछाने, निरजबहादुर पुन, विद्याराज श्रेष्ठ, कृष्णप्रसाद गुरागाईं, अर्जुनप्रसाद तिमल्सेना, लालगोविन्द श्रेष्ठ, गिरधिारी शर्मालगायतको प्रतिरक्षामा आफूलाई उभ्याएका छन्, खरेलले। यतिखेर खरेलका सामु नैतिक र पेसागत मर्यादाका प्रश्न ओझेल परेका छन्। उनले नेपाल प्रहरी र कल्याणकारी कोषको संस्थागत जिम्मेवारीमा रहेर जुन विषयमा संस्थाको हितमा राय दिए, त्यही प्रकरणमा उनले त्यही संस्थाका पदाधिकारीविरुद्ध परेका भ्रष्टाचार मुद्दामा व्यक्तिगत रूपले बहस गररिहेका छन्। र, उनी भनिरहेका छन्, "यी अभियुक्तको कुनै दोष छैन।" अब उनको बफादारी कानुनको पालना गर्ने/गराउने प्रमुख सरकारी निकाय नेपाल प्रहरीप्रति रहेको मान्ने कि त्यही संस्थामा रहेर भ्रष्टाचार गरेको भनी सरकारले अभियोजन गररिहेका प्रहरी अधिकारीहरूप्रति ? यसबारे छानबिन गर्ने कसले ? विचित्र छ, अधिवक्ता खरेलको भूमिका।

आत्महत्या गर्ने पनि सहिद !

नेपाली बृहत् शब्दकोशमा सहिदको अर्थ 'देश र जनताका लागि प्राण आहुति दिने व्यक्ति' भनिएको छ। तर, सरकारले भने निरन्तर रूपमा यही अर्थलाई अपभं्रशित गर्ने काम गररिहेको छ। यतिसम्म कि नदीमा हाम फालेर र आफैँ झुन्डिएर मर्ने व्यक्तिलाई समेत सहिदको सूचीमा सिफारसि गरएिको छ।

नपत्याए शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालयले 'सशस्त्र द्वन्द्वकालमा सशस्त्र द्वन्द्वमा परी मृत्यु भएर सहिद घोषणाका लागि सिफारसि गरएिकाको नामावली' हेरौँ। यो नामावली मन्त्रालयलेे इन्टरनेट साइटमा समेत राखेको छ। उक्त सूचीमा ७५ जिल्लाकै नाम समावेश गर्ने प्रयास गरएिको छ।

६८ पृष्ठ लामो सो सूचीमा आँखा डुलाउँदै जाँदा सगरमाथा अञ्चल अन्तर्गत सोलुखुम्बु जिल्लाको नाम पनि भेटिन्छ। यो लहरोको तीन र चार नम्बरमा क्रमशः कुलमान परयिार र लक्ष्मी थापाका नाम छन्। सूचीको विवरणमा संलग्नता, जन्ममिति/उमेर, हत्या मिति, घटनास्थल, हत्याको प्रकृति, लिंग, मार्ने पक्ष छुट्याइएकामा हत्या मिति दुवैको १७ असोज २०५८ र मार्ने पक्ष माओवादी उल्लेख छ भने संलग्नता, जन्ममिति/उमेर, घटनास्थल, हत्याको प्रकृतिमा केही खुलाइएको छैन।

उनीहरूका बारेमा पत्तो नपाउनेले परयिार र थापालाई सशस्त्र द्वन्द्वका बेला माओवादीले नै मारेको ठान्न सक्छन्। तर, जानकारहरूका अनुसार यथार्थ निकै फरक छ। द्वन्द्वका बेला थापा गाउँमै सामान्य होटल चलाएर बस्थिन्। असोज ०६० मा अविवाहित थापा गर्भवती भएको खुलासा भयो। एक कान दुई कान गर्दै लक्ष्मी र कुलमान परयिारको सम्बन्ध भएको चर्चा चल्यो गाउँभर।ि

केही दिनमा लक्ष्मी घरनजिकैको रूखमा झुन्डिएर मरेको अवस्थामा भेटिइन् भने परयिार गाउँबाटै बेपत्ता भए। केही दिनभित्रै परयिारले पनि नजिकैको लिखु नदीमा हाम फालेर आत्महत्या गरेको पत्तो लाग्यो। उनको शव पनि भेटियो।

तर, विडम्बना ! मन्त्रालयको वेबसाइटमा थापा र परयिार सहिदको सूचीमा छन्। अझ रोचक कुरा त, उनीहरूका परविारलाई सरकारले सहिदकै सम्मानसहित १०-१० लाख रुपियाँ पनि उपलब्ध गराइसकेको छ। साँच्चै, खोजीनीति गर्दै जाने हो भने देशभरमा यस्ता सहिद कति होलान् ?

कोइरालाको 'मिलाप' प्रस्ताव

राम्रो कुराको देखासिकी गर्नु नराम्रो होइन। यस्तो जुक्ति प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पनि अपनाएको जस्तो देखिन्छ। कसरी भने, जब माओवादी र एमालेभित्र एकता अभियानका विभिन्न समाचार बाहिर आए, तब कांग्रेस नेतृत्वले पनि पार्टीभित्रकै विरोधी गुटको नेतृत्वलाई यस्तै प्रस्ताव अघि सारेछ। कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले आफ्ना विरोधी नेता शेरबहादुर देउवालाई एक्लाएक्लै वार्ता गरेर समस्या समाधान निकाल्ने प्रस्ताव पठाएछन्।

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले विरोधी समूहका नेता मोहन वैद्य समूहलाई मिलाएर लैजाने रणनीति बनाएका छन् भने एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले आफ्ना विरोधी नेता केपी ओलीलाई पार्टीमा तेस्रो वरयिताको हैसियत दिएका छन्। यसैको सेरोफेरोमा आएको छ, देउवालाई कोइरालाको प्रस्ताव पनि। दुई दलका संस्थापन पक्षको कदमले कांग्रेस सभापति कोइरालाका लागि पनि दबाब सिर्जना गरेको उनी निकटस्रोत बताउँछ।

सभापति कोइरालाले महामन्त्री कृष्ण सिटौलामार्फत देउवालाई यस्तो 'मिलाप' प्रस्ताव पठाएका रहेछन्। दुई नेताबीच हुने वार्तामा दुवैतर्फका निकटवर्ती नेताहरू बस्ने छैनन्। जसले समस्याहरूको समाधान निकाल्न सहज हुने विश्वास कोइरालाको छ। रत्तिm रहेको सहमहामन्त्री र संसदीय बोर्डमा आफ्ना पक्षका नेताको नाम सभापति कोइरालाले वार्ताका क्रममा माग्ने स्रोतको दाबी छ।

पार्टीको सहमहामन्त्री पद देउवाको भागमा परेको छ, जसमा नियुक्त हुने नेताको नाम देउवाले दिएका छैनन्। मनोनीत हुन बाँकी पाँच केन्द्रीय सदस्यमा देउवा पक्षले तीन जना मागेको छ, कोइराला दुई जना मात्र दिने पक्षमा छन्। यस्तै, १४ जना सदस्य रहने संसदीय बोर्डमा देउवाले दुवै पक्षका सात/सात जना नियुक्त गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएका छन्। कोइराला भने देउवा पक्षलाई पाँच जना दिएर आफूसँग नौ जना राख्ने सोचमा छन्। पार्टीका ३२ वटा केन्द्रीय विभागमा पनि देउवा पक्ष संख्यात्मक हिसाबले थोरै तर बलियो उपस्थिति चाहन्छ। जस्तो ः संगठन, सञ्चारलगायतका मुख्य विभाग आफ्नो पोल्टामा पार्न चाहन्छ। कोइराला भने मुख्य विभागहरू आफ्नो पक्षमा राख्न चाहन्छन्।

देउवाले यी सबैलाई मिलाएर प्याकेजमा सहमतिको माग गर्दै आएका छन्। कोइराला भने आफ्नो प्रस्तावमै देउवालाई मनाउने प्रयासमा छन्। दुई नेताबीच वार्ताको मिति तय भइसकेको छैन। त्यसैले देउवाले कोइरालाको प्रस्ताव स्वीकार गर्ने हुन्, कोइराला देउवाको मागमा सहमत हुने हुन् या बीचको बाटो अख्तियार गर्ने हुन्, त्यो भने रहस्यकै गर्भमा छ।
http://www.ekantipur.com/nepal/article/?id=3247