बाबुरामको मर्जवाद

"हामी बफर स्टेट मेन्टालिटीबाट माथि उठ्न सकेनौँ भने छिमेकी मुलुक चीन र भारतले खाइरहन्छन् । त्यस्तो अवस्थामा नेपाल दुई मुलुकमध्ये एउटातिर मिसिन पुग्छ ।"

१ माघमा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले बालुवाटारस्िथत निवासमा पत्रकारहरूलाई बोलाएर विदेशनीतिसम्बन्धी आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा दिएको अभिव्यक्ति हो यो । उनले त्यसक्रममा नयाँ विश्वपरविेश अनुसार मुलुकको परराष्ट्रनीति परभिाषित हुनुपर्ने आवश्यकता मात्रै दर्शाएनन्, पुरानो मानसिकता नत्यागे मुलुककै अस्ितत्व नरहने भय पनि प्रकट गरे ।

मुलुकका कार्यकारी प्रमुख, संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो दलका नेता र आममानसले पत्याएका पदाधिकारीले मुलुककै अस्ितत्व संकटमा पर्ने अवस्थाको आकलन के आधारमा गरे ? किन यो अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरे ? त्यो पनि चिनियाँ प्रधानमन्त्री वेन जियाबाओले नेपालको संक्षिप्त भ्रमण गरेकै भोलिपल्ट ? प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले यस्ता प्रश्न उठाइदिएको छ, जसले कूटनीतिक, राजनीतिक र व्यावहारकि कोणबाट जवाफ माग गर्छन् ।

वेनको भ्रमणलगत्तै प्रधानमन्त्री भट्टराईले गृह र रक्षामन्त्रीसमेत रहेका उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारलाई तुरुन्तै भारत पठाए । भारतमा गच्छदारले त्यहाँका प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहसँग छुट्टै ४५ मिनेट भेटवार्ता गरे । अन्य अधिकारीसँग पनि छलफल गरे । उनले सार्वजनिक रूपमा बताए अनुसार ती सबै भेटवार्ता चिनियाँ प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमण, नेपालको जारी राजनीतिक प्रक्रिया र सुरक्षा मामिलासँग सम्बन्धित थिए ।

उता चिनियाँ प्रधानमन्त्री वेनले पनि राष्ट्रपति रामवरण यादवसँगको भेटमा नेपालको सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रताबारे सरोकार देखाएका थिए -हेर्नूस्, कतै नढल्किन सुझाव, पृ ३०) । प्रधानमन्त्री भट्टराईसँग पनि वेनले यसभन्दा धेरै फरक बेहोराको बयान दिनुपर्ने कारण छैन । प्रधानमन्त्री भट्टराईकै शब्दमा, यतिबेला चीन र भारतबीचको सम्बन्ध राम्रो भएकाले नेपालले पनि चीनसँग राम्रो सम्बन्ध राखोस् भन्ने वेनको सुझाव थियो । यी सम्पूर्ण घटनाक्रमलाई सँगै राखेर हेर्दा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति अर्थपूर्ण लाग्छ ।



अवस्था फरक

प्रधानमन्त्री भट्टराईले नेपालको स्वाधीनता, सार्वभौमिकता वा राष्ट्रियता खतरामा रहेको जनाउने ठोस आधार त दिएनन् । तर, नेपालको इतिहासमा विश्वेश्वरप्रसाद र गिरजिाप्रसाद कोइरालापछि भारतसँग सीधा कुरा गर्न सक्ने नेता आफू नै रहेको दाबी भने गरे । तैपनि, कुनै एक देशमा गाभिने भनाइले प्रधानमन्त्री भट्टराईको रक्षात्मक मनोदशा प्रकट गर्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विज्ञहरू दक्षिण एसियाको सबैभन्दा पुरानो सार्वभौमसत्तासम्पन्न र स्वतन्त्र राष्ट्र नेपाल छिमेकमा विलय हुने सम्भावना देख्नु हास्यास्पद मात्रै होइन, अहिलेको विश्वपरविेशसँग मेल नखाने कुरा ठान्छन् । किनभने, संसारको कुनै पनि मुलुकले आफ्नो सिमानाको विस्तारका लागि भौतिक आक्रमण गररिहेको छैन अहिले । चीन र भारतले पनि आफ्नो सीमा विस्तारलाई प्रमुख विषय बनाएका छैनन् । कुनै पनि देशबीच विवाद आउँदा आमनेसामने बसेर वार्ताका माध्यमबाट समाधान खोज्न थालिएको छ । शान्तिपूर्ण बाटोबाटै समाधान खोज्न अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य-मान्यता र नियमहरू स्थापित गरएिका छन् । सबैजसो मुलुक तिनै मान्यता अनुसार चलिरहेका छन् । नेपालले पनि कसैसँग लडाइँ गर्नुपर्ने वा कसैले नेपालमाथि भौतिक आक्रमण गर्ने अवस्था छैन । त्यसमाथि बि्रटिस साम्राज्यले समेत निल्न नसकेको र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा छुट्टै अस्ितत्वका साथ उभिइरहेको नेपालको विलयन सम्भव छैन, जसरी प्रधानमन्त्रीले सहज रूपमा गाभिने र विलय हुने परकिल्पना गरेका छन् । "अहिले पनि आफ्नो पहिचान, समस्या समाधानको सामथ्र्य र राज्य सञ्चालनका हरेक पक्षबाट हेर्दा नेपालले पर्याप्त सक्षमता राख्छ," जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालयबाटै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा विद्यावारििध गरेका एमाले विदेश विभाग सदस्य राजन भट्टराई भन्छन् ।

क्षेत्रीय अवस्था हेर्दा, दक्षिण एसियामा अहिले युद्ध चलिरहेको छैन । तुलनात्मक रूपमा यस क्षेत्रमा शान्तिपूर्ण वातावरण छ । त्यसको फाइदा चीन र भारतले नै लिइरहेका छन् । तीव्र आर्थिक वृद्धिका साथ अगाडि बढिरहेका ती देशको आपसी व्यापार मात्रै अहिले वाषिर्क ६१ अर्ब अमेरकिी डलर छ । ती देशबीच रणनीतिक आर्थिक वार्ताका क्रममा भएको सम्झौता अनुसार सन् २०१५ सम्म पारस्परकि व्यापार एक सय खर्ब डलर पुर्‍याउने लक्ष्य छ । एसियाकै ठूला यी दुई अर्थतन्त्रको प्रभाव संसारभर विस्तार भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा तिनले नेपाललाई आफ्नो अधीनस्थ राख्ने प्रयास गर्लान् वा क्षेत्रीय सन्तुलन खलबल्याउने कदम चाल्न सक्छन् भन्ने अनुमान पनि वस्तुगत देखिँदैन ।

दुवै छिमेकीसँग नेपालको सुमधुर सम्बन्धले पनि कुनैमा गाभिन वा विलीन हुन सक्ने सम्भावनालाई समर्थन गर्दैन । दुवै देशसँग नेपालका सीमा, सुरक्षा, पारवहनलगायतका विषयमा केही असमझदारी र असन्तुष्टि भए पनि तिनको समाधान वार्ताकै माध्यमबाट खोजिँदै छ । त्यसकारण तत्काल विवादले उग्र रूप लिने र तीमध्ये कुनै एकले नेपालमाथि कब्जा जमाइहाल्ने अवस्था पनि देख्दैनन् सामरकि विषयका जानकारहरू । "प्रधानमन्त्रीले के संकेत पाएर नेपाल कुनै एक देशमा गाभिन सक्ने देखेका हुन्, त्यो स्पष्ट पार्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीको ओहोदाबाट यस्तो अभिव्यक्ति आउनु गम्भीर विषय हो," माधव नेपाल प्रधानमन्त्री छँदाका विदेश मामिला सल्लाहकारसमेत रहेका राजन भट्टराई भन्छन् ।

प्रधानमन्त्री भट्टराईले दुई देशबीच जीवन्त -भाइब्रेन्ट) र गतिशील -डाइनामिक) पुल बन्नुपर्ने आवश्यकता दर्शाएका छन् । उनको यो अभिलाषासमेत भावनात्मक बढी र यथार्थभन्दा धेरै टाढा देखिन्छ । कूटनीतिक रूपमा दुई मुलुकको सेतु बन्नका लागि ती देशबीच द्वन्द्व वा तनावको स्िथति हुनुपर्छ । तर, भारत-चीनबीच त्यत्रोविधि तनाव छैन, जहाँ नेपालले मध्यस्थता गर्नुपरोस् । भारत र चीनबीच निश्चित मुद्दामा विवाद छ, जुन अन्यत्रका छिमेकीबीच पनि हुन्छ । संसारकै सबैभन्दा लामो सिमानाको विवाद मानिने भारत-चीन समस्या सम्बोधन गर्न गत ३ माघमा साझा संयन्त्र बनाउने सहमति भएको छ ।

राजनीतिक चालबाजी कुनै समयमा नेपाली कांग्रेसका नेता विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले नेपाल राष्ट्र होइन, प्रशासनिक एकाइ मात्र हो भनेका थिए । बीपीको भनाइको तात्पर्य नेपाललाई अब समृद्ध र छुट्टै पहिचानसहितको राष्ट्र बनाउनुपर्छ भन्ने थियो । तर, बीपीको खेदो खन्नुपर्दा अहिलेसम्म नै त्यस अभिव्यक्तिलाई नारा बनाउने प्रवृत्ति छुटेको छैन । त्यसो गर्नेमध्येकै एक प्रधानमन्त्री भट्टराईसमेत हुन् । तर, अहिले उनले नै मुलुक अन्यत्र 'मर्ज' हुन सक्नेतर्फ इंगित गर्नुको तात्पर्य के हो भन्ने स्पष्ट छैन ।

खासगरी आफ्ना कमजोरी ढाकछोप गर्न र राष्ट्रिय राजनीतिका कतिपय जल्दाबल्दा विषयलाई अन्यत्र मोड्न पनि राष्ट्रियताको कुरा उठाउने गरएिको छ । महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेकै बेला मुलुकको राष्ट्रियता र सार्वभौमिकता खतरामा रहेको भन्दै यसअघि गिरजिाप्रसाद कोइराला र पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले पनि यस्तै भय औँल्याएका थिए । तर, अरू देशमा गाभिने वा विलय हुने कुरा उनीहरूले गरेका थिएनन् ।

यतिखेर माओवादीको आन्तरकि समीकरण फरक मोडमा पुगेको छ । भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री बनाउन प्रमुख भूमिका निर्वाह गरेका उनकै पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले असन्तुष्ट खेमा अर्थात् मोहन वैद्य पक्षसँग अंकमाल गरेका छन् । त्यसको सबैभन्दा ठूलो झड्का प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई लागेको छ । अझ, चिनियाँ प्रधानमन्त्री वेनको नेपाल भ्रमणप्रति भारतले देखाएको प्रसन्नतालाई कूटनीतिक अर्थ खोतल्न सक्नेहरूले भट्टराई सरकारका दिनगन्तीका रूपमा पनि लिएका छन् । किनभने, आफूले चीनको प्रसंग निकाल्नेबित्तिकै भारतीय पक्षले अन्य अर्थमा बुझ्ने गरेको तथ्य प्रधानमन्त्री भट्टराईले पछिल्लो अभिव्यक्तिसँगै सार्वजनिक गरसिकेका छन् । उनले आफू अर्थमन्त्री छँदा चिनियाँ राजदूत र भ्रमणटोलीहरूले नेपाल-चीन-भारतबीच सहकार्य हुनुपर्ने सुझाव दिँदै आएकोबारे भारतीय नेता, बुद्धिजीवी र सरकारी अधिकारीसँग पनि कुरा गरेको तर भारतीय राजदूतले सकारात्मक प्रतिक्रिया नदिएको बताएका छन् । १ माघको पत्रकार भेटघाटमा प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए "फुच्चे नेपालका नेताले के यस्तो कुरा गरेका होलान् भन्ने रूपमा भारतीय शासकवर्गले लिए भन्ने पछि थाहा भयो ।" यही थाहा पाएर हुन सक्छ, उनले वेनको भ्रमणलगत्तै उपप्रधानमन्त्री गच्छदारलाई दिल्ली पठाएर आश्वस्त पार्न खोजेका ।

भट्टराई नेतृत्वको सरकारले ठूलै उपलब्धिका रूपमा अथ्र्याउने गरेको शान्ति प्रक्रियाको गति पुनः रोकिएको छ । संविधानका अन्तरवस्तुबारे उच्चस्तरीय राजनीतिक तहमा भएका सहमति संवैधानिक समितिमा उल्टिँदै छन् । यसले पनि वर्तमान सरकारप्रतिको सहानुभूति खस्िकँदै गइरहेको छ । विद्रोहकालीन 'जनसत्ता'का निर्णयलाई मन्त्रिपरष्िाद्बाटै वैधता प्रदान गर्नेलगायतका कदमले विपक्षीहरू झनै चिढिँदै छन् । यस्तोमा प्रधानमन्त्रीले आफूलाई असुरक्षित ठान्नु स्वाभाविक छ । "तर, आत्मरक्षाका नाममा राजनीतिक स्टन्ट गर्ने र कूटनीतिक सम्बन्धमै धक्का पुग्ने अभिव्यक्ति दिनु गैरजिम्मेवारीपन हो," एमाले नेता प्रदीप ज्ञवाली भन्छन् ।

विगतको द्वन्द्व र लम्बिदो संक्रमणकालका कारण मुलुकको स्िथति जटिल बन्दै गएको र राष्ट्रियताको संवर्द्धनमा पर्याप्त प्रयास नभएको प्रति अन्यत्रबाट पनि चिन्ता व्यक्त नभएको होइन । खासमा संक्रमणको व्यवस्थापनमा ०६३ यताका सबै सरकार र प्रमुख राजनीतिक दल चुक्दै आएका छन् । यद्यपि, सबै सम्भावना समाप्त भइसकेका छैनन् भनेर आश्वस्त तुल्याउनु र आमनागरकिमा आशाको सञ्चार गराउनु राज्य सञ्चालनको दायित्व मानिन्छ । त्यसमा संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो दल एकीकृत नेकपा माओवादी र त्यसभित्र पनि शान्ति र संविधानको लाइनका प्रवर्तक भनिने नेता भट्टराईले झनै अहिलेको राजनीतिक प्रक्रियाप्रति आशा जगाउन सक्नुपर्ने हो । तर, विगतकै प्रवृत्तिलाई पछ्याउँदै भट्टराई पनि भयको खेती गर्न तम्सेको ठानेका छन्, विपक्षीहरूले । उनीहरूका भनाइमा, आफ्ना कमजोरी छोप्न र जल्दाबल्दा विषयलाई अन्यत्रै मोड्नका लागि रचिएको राजनीतिक 'स्टन्ट' हो यो । "अर्को देशमा गाभिने भन्ने सपनामा पनि सोच्न नसकिने कुरा हो," एमाले नेता ज्ञवाली भन्छन्, "स्थायित्व र समृद्धि हासिल गर्न चुक्ने हो भने थप जोखिमका दिन आउन सक्छन् तर आन्तरकि राजनीति काबुबाहिर गइसकेको स्िथति छैन । प्रधानमन्त्रीले सकेनन् भने अरूले सक्छन् ।"

स्वभाव कि बहकाव ?

जानीबुझीकनै फरक व्यवहार वा अभिव्यक्ति प्रकट गर्नु, विवाद र चर्चाकै माध्यमबाट धेरैको ध्यान आफूतिर तान्न खोज्नु प्रधानमन्त्री भट्टराईको पुरानै बानी हो । त्यसैको एउटा कडी मुस्ताङ गाडी पनि हो । मितव्ययी भनेर चिनिन चाहे पनि उनी कुनै पनि प्रधानमन्त्रीभन्दा कम अपव्ययी नरहेको कुरा ४९ सदस्यीय मन्त्रिपरष्िाद् र अनावश्यक कर्मचारीले भरभिराउ उनको सचिवालयले देखाइसकेका छन् ।

आफूलाई फरक र बौद्धिक देखाउने नाममा पनि भट्टराई बेलाबेलामा चिप्लिने गरेका छन् । भट्टराईनिकट नेताहरूका अनुसार नेपाली मिडिया अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'कै वरपिर िघुमेको र कतिपय अवस्थामा आफू ओझेलमा परेकोप्रति 'हीनताबोध'समेत नभएको होइन भट्टराईमा । त्यसैले मिडियाको ध्यान आफूतर्फ केन्दि्रत गर्न पनि विवाद रुचाउँछन् उनी । सञ्चाकर्मी भेटेपछि आफ्नो हैसियत बिर्सने, कमिटी प्रणाली नै ख्याल नगरी बाहिरबाट प्रभावित हुने, समय-समयमा भावनामा बहकिएर अस्वाभाविक बोली बोल्ने नेताका रूपमा पनि चिनिन्छन् उनी ।

पार्टीका आन्तरकि बैठकहरूमा विरोधाभासपूर्ण अभिव्यक्ति दिने र पछि मैले त्यस्तो बोलेकै छैन भनेर पन्छिने गरेका उदाहरण पनि छन् । शान्ति प्रक्रियामा आएलगत्तै उनले पार्टीको आन्तरकि प्रशिक्षणमा दिएको अभिव्यक्तिबारे चर्कै विवाद भएको थियो । केही समय त उनले त्यो अभिव्यक्ति दिएकै छैन भनेर पन्छिन खोजे तर पोलिटब्युरो सदस्य हितमान शाक्यले रेर्कड नै पेस गरेपछि उनले 'मेरो आशय त्यो होइन, गल्ती भएछ' भन्दै माफी मागे । "कतिपय अवस्थामा भावुकतामा आउने, फुर्कने र आफूलाई मात्र केन्द्रमा राखेर बोल्ने भट्टराईको पुरानै बानी हो," उनीसँग लामै संगत गरेका एक माओवादी नेता भन्छन्, "वेनको भ्रमणपछि फुर्किएका बेला आफूलाई ओभर स्मार्ट देखाउन खोजे र मर्जसम्मै पुगे ।"

पछिल्लो समयमा भट्टराईले आफूलाई आर्थिक रूपान्तरणको सूत्रधारका रूपमा चिनाउन खोजिरहेका छन् । उनको यो व्यक्तिकेन्दि्रत मानसिकता दिल्लीमा पनि प्रकट नभएको होइन । उनले भारत भ्रमणताका द्विपक्षीय लगानी प्रवर्द्धन तथा संरक्षण .सम्झौता -बिप्पा) गर्दा जुवा खेलेको टिप्पणी गरेका थिए । त्यतिखेरै प्रश्न उठेको थियो, देशको मामिलामा जुवा खेलेको भन्न मिल्छ ?

उदीयमान दुई आर्थिक शक्तिका बीचमा हुनुको फाइदा आर्थिक ट्रान्जिट वा पुल बनेर मात्र उठाउन सकिन्छ र त्यसबाट नै मुलुकको स्वतन्त्र पहिचान/अस्ितत्व रहन सक्छ भन्ने कुराको व्याख्याका क्रममा पछिल्लो अभिव्यक्ति आएको भट्टराईनिकट माओवादी नेता राम कार्की बताउँछन् । भन्छन्, "छिमेकीसँग परनिर्भर भएर मुलुकको विकास हुन्न । दुवै छिमेकीसँग सन्तुलन र मित्रताको सम्बन्ध राखेर आर्थिक फड्को मार्नुपर्छ भन्ने अर्थमा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति आएको हो ।"

तर, राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धबारे चाख राख्नेहरूलाई प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति सहज लागिरहेको छैन । "अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भमा, खासगरी छिमेकीको सन्दर्भमा सरकारमा बसिरहेकाहरूको अभिव्यक्ति सन्तुलित हुनुपर्ने हो," पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डे भन्छन्, "प्रधानमन्त्रीले कुन सिलसिलामा के देखेर कुन अभिप्रायले यस्तो भने भन्ने प्रस्ट छैन तर उनले शब्दचयनमा हेक्का राखेको देखिँदैन ।" यो मुलुकका लागि साह्रै चिन्ताको विषय भएको र प्रतिपक्षीहरूले बेवास्ता गरेको देख्दा प्रधानमन्त्रीको कुरालाई गम्भीरतापूर्वक नलिने बानी परेको हो कि भन्ने लाग्छ भन्दै पाण्डे भन्छन्, "राष्ट्रको भविष्यबारे संवेदनशीलता हराएको हो कि ?"

के हो 'मर्ज' र 'सबमर्ज' ?

अंग्रेजी शब्दावली ँमर्ज’ र ँसबमर्ज’को सोझो अर्थ हुन्छ, गाभिनु र डुब्नु । सामरिक विषयका अध्येताहरू ँमर्जिङ्’को प्रयोग तीनवटा प्रसंगमा बढी हुने बताउँछन् । एक, क्रमशः एउटा मुलुक अर्को मुलुकको निर्भर एकाइ बन्ने प्रक्रिया । स-साना राष्ट्र अर्कामा निर्भर बन्दै विस्तारै शक्तिराष्ट्रमा गाभिने प्रक्रियालाई मर्जिङ् भनिन्छ । अर्थात्, स्वतन्त्र राज्य वा परिवारको विस्तारै अस्ितत्व नै लोप हुने अवस्था हो ।

अर्को, दुई स्वतन्त्र राष्ट्र मिलेर नयाँ पहिचान निर्माण गर्ने प्रक्रिया पनि मर्जिङ् नै हो । तेस्रो, साझा पहिचान र स्वार्थका मुद्दामा एक हुने प्रक्रियालाई पनि मर्जिङ्ले संकेत गर्छ । "परनिर्भरता बढेको, छिमेकी मुलुकले आर्थिक फड्को मारिरहँदा हाम्रो अस्ितत्व खोज्नुपर्ने अवस्था आएको र आन्तरिक मामिलामा विदेशीको भूमिका बढेको भन्न खोजिएको हो भने यसलाई प्राज्ञिक बहसको विषय मान्न सकिन्छ," द्वन्द्व तथा सामरिक विषयका जानकार विष्णुराज उप्रेती भन्छन्, "तर, सरकारप्रमुखबाट मर्ज र सबमर्जको कुरा आउनु कूटनीतिक हिसाबले पनि सुहाउने कुरा होइन ।"
http://www.ekantipur.com/nepal/article/?id=3274