मुख्यसचिवलाई किन डर ?

पर्दाभित्र

    

तल्लो तहका कर्मचारीलाई हाकिमले तह लगाउँछन्। हाकिमकै विषयमा कुनै उजुरी, चेतावनी वा सिकायत आएमा त्यसभन्दा उपल्लो तहका अधिकारीले सुनुवाइ गर्छन्। तर, कर्मचारीहरूको सर्वोच्च तह मुख्यसचिवको निगरानी कसले गर्ने ? यस प्रश्नलाई अनुत्तरति बनाइदिएका छन्, वर्तमान मुख्यसचिव माधवप्रसाद घिमिरेले। 

कुरा के परेछ भने, ३ असार ०६८ मा सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरष्िाद्का निर्णयसम्बन्धी केही जानकारी दिन मुख्यसचिव घिमिरेका नाममा आदेश जारी गर्‍यो। तर, घिमिरेले त्यो आदेश टेरेनन्। अदालतले मन्त्रिपरष्िाद्ले विभिन्न समयमा गरेका निर्णयका आधारमा आर्थिक, सवारी तथा सुरक्षाकर्मीको सुविधा लिने व्यक्तिहरूको विवरण मागेको थियो। पछि त्यही रटिमा २२ मंसिर ०६८ मा न्यायाधीशद्वय अवधेशकुमार यादव र भरतराज उप्रेतीको संयुक्त इजलासले ती निर्णय गैरकानुनी ठहर गदर्ैै सुविधा खोस्ने आदेश गर्‍यो। साथै, अदालतले मागेको सूचना दिन अटेर गरेर मुख्यसचिवले संविधानको धारा ११५ र ११६ उल्लंघन गरेको ठहर गर्‍यो। त्यसैले अदालतको आदेश नमान्ने मुख्यसचिवलाई सचेत गराइएको र यसबारे जानकारी प्रधानमन्त्रीलाई गराउनू भन्ने अदालती आदेशमा उल्लेख छ। तर, यो जानकारी कसले गराउने ? प्रधानमन्त्रीका सबैभन्दा नजिकका सहयोगी उनै मुख्यसचिवले। उनका बारेमा मातहत कर्मचारीले जानकारी गराउन सक्ने कुरै भएन। उनीमाथि अर्को कोही कर्मचारी नै छैन। मुख्यसचिव घिमिरेले आफैँ भने अहिलेसम्म प्रधानमन्त्रीलाई त्यसबारे जानकारी नगराएको स्रोतको भनाइ छ।

भ्रष्टाचारविरुद्धको रणनीति ०६५ तथा मन्त्रिपरष्िाद्ले ८ मंसिर ०६७ मा पारति गरेको कार्ययोजना अनुसार भ्रष्टाचारसम्बन्धी कारबाहीमा परेकाबाहेक सचेत गराइएका वा नसिहतसम्मको सजाय पाएका व्यक्तिहरूलाई कुनै पनि राजनीतिक नियुक्ति नदिने गरी सार्वजनिक घोषणा गर्ने उल्लेख छ। साथै, नियुक्त भइसकेका भए रद्द गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ। कानुनसरह लागू हुने यो दस्तावेज र अदालतको आदेश हुबहु कार्यान्वयन हुने हो भने मुख्यसचिव घिमिरेले संवैधानिक आयोगको नियुक्ति वा राजदूतको पद पाउने छैनन्। आगामी २३ साउनदेखि सरकारी सेवाबाट निवृत्त हुन लागेका उनले अदालतको उक्त आदेश कुनै पनि सरकारी अभिलेखमा रहनेबित्तिकै आगामी नियुक्तिका लागि अयोग्य ठहरनिे डरले पो यसो गरेका हुन् कि ?
http://www.ekantipur.com/nepal/article/?id=3753
- रामबहादुर रावल