बलराम केसी : संविधानसभा निर्वाचनका लागि संसद् पुनःस्थापना

सुरुमा अन्तरमि संविधानले संविधानसभाका लागि दुई वर्ष अवधि दिएको थियो। संकटकालीन अवस्थाका कारण संविधान लेखन सम्भव नभए छ महिना थप्न मिल्ने व्यवस्था थियो। तर, दुई 

वर्षमा संविधान निर्माणको काम सकिएन। संकटकाल पनि लगाइएन। कृत्रिम रूपमा संकटकाल लगाउने कुरा पनि थिएन। र, पटकपटक गरी थप दुई वर्ष संविधानसभाको आयु बढाइयो। संविधान भने चार वर्षमा पनि बनेन। 

नेताहरूका बीचमा सहमति भइदिएको भए १४ जेठको राती १२ बजेसम्म पनि संविधान निर्माण सम्भव थियो। तर, त्यसबीचमा दलहरूबीच बैठकै नबस्ने, सहमतिका प्रयास नै नगर्ने प्रवृत्ति देखियो। जसरी दलहरूले हात्तीवन बैठकपछिका १५/२० दिन काम गरेका थिए, त्यसरी नै हरदिन काम गरेका भए संविधान बन्थ्यो। १० प्रतिशत काम मात्रै बाँकी भनिएको थियो तर त्यही १० प्रतिशतमा सबै अड्कियो। अनि, अहिलेको संकट आइलाग्यो। 

थपिएका दुई वर्षमा जिम्मेवारीपूर्वक संविधानसभाले काम गरििदएको भए यो समस्या आउँदैनथ्यो। तर, अब हामीसँग न संविधानसभा रह्यो, न संविधान नै आयो। संविधानसभा विघटनले धेरै समस्या ल्याएका छन्। संविधानसभाले संविधान त दिन सकेन नै, संविधान दिन नसक्दा के गर्ने भन्नेबारे स्पष्ट व्यवस्था पनि हुन सकेन। अन्तरमि संविधानसमेत यसबारे मौन छ। अर्को, हामीसँग व्यवस्थापिका पनि रहेन। कार्यपालिका र न्यायपालिका मात्रै हुने, व्यवस्थापिका नहुने अवस्था भनेको शक्ति सन्तुलनका दृष्टिले गम्भीर परििस्थति हो। 

०६३ को संविधानले व्यवस्थापिकालाई धेरै अधिकार दिएको छ। बजेट पारति गर्ने, वाषिर्क योजना र कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण त संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, राजदूत, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको संसदीय सुनुवाइपछि मात्रै नियुक्ति सम्भव हुन्छ। संसद् नै नभएपछि तिनको नियुक्ति पनि अनिश्चित बन्ने भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग मात्रै होइन, निर्वाचन गराउने आयुक्तहरू पनि नरहने स्थिति छ। संसदीय सुनुवाइबिना उनीहरूको नियुक्ति सम्भव छैन। सुनुवाइबिना नियुक्ति गर्दा संविधानको उल्लंघन हुन्छ। त्यसैले अहिले 'भ्याकुम' -शून्यता)को स्थिति सिर्जना भएको छ। तैपनि, हामीले संविधानभित्रै रहेर समाधान खोज्नुपर्छ। हामीसँग अहिले पनि यही अन्तरमि संविधान छ। यहीँभित्रबाट निकास खोज्नुपर्छ। 


कहाँ चुक्यौँ ? 
संविधानसभा विघटन हुनुअघि सरकारले तीन महिना म्याद थपको प्रस्ताव अघि बढाएको थियो। अदालतले अन्तरमि आदेश गरी म्याद थपको त्यो प्रक्रिया रोकिदियो। छ महिनाअगाडि त्यही अदालतले स्वतः विघटन हुने निर्णय गरसिकेका कारण पनि पछिल्लो अन्तरमि आदेश आउनु स्वाभाविक थियो। त्यसमा अदालत आफैँ पनि एक किसिमले बाँधिएको थियो। 

अर्को, त्यहाँनिर सरकारले के गर्नुपथ्र्यो भन्ने पक्ष छ। छ महिनापछि स्वतः विघटन हुने निर्णय अदालतले गरसिकेपछि सरकारले म्याद थप गर्नेभन्दा पनि अर्को बाटो समाउनुपथ्र्यो। जस्तो कि, '९० प्रतिशत काम सकिइसक्यो, अर्को निर्वाचन थप खर्चिलो हुन्छ, त्यसैले अलिकति समय भए पुग्छ, ९० दिन जति समय बढाई पाऊँ भनेर 'क्युरेटिभ पेटिसन' हालिदिएको भए हुन्थ्यो। यसले अदालतको सम्मान पनि हुन्थ्यो। किनभने, आफैँले स्वतः विघटन भनिसकेको अवस्थामा फेर िपनि पुरानै तरकिाले म्याद थप्दै जाने कुरालाई अदालतले उचित ठहर्‍याउने ठाउँ थिएन। संविधानसभा नै नरहने भयो, अहिलेसम्म गरेका सबै काम अन्तिममा केही दिन नपुगेर खेर जाने भयो भन्ने अवस्थामा अदालतले पनि केही न केही सोच्न सक्थ्यो होला। त्यसरी जाँदा सायद अहिलेको समस्या पनि आउँदैनथ्यो। तर, सरकार र संविधानसभाका तर्फबाट स्वाभाविक निकासको यस्तो बाटो खोज्दै खोजिएन। 

अहिले पनि संविधानसभाको म्याद थप्ने सरकारी प्रस्तावबारे अदालतले अन्तरमि आदेश मात्रै दिएको छ। अन्तिम निर्णय आउन बाँकी नै छ। त्यसमा दुइटा कुरा हुन सक्छन्। एक, पहिल्यै बोलिसकेको भनेर खारेज हुन सक्छ। अर्को, संविधान लेखनजस्तो महत्त्वपूर्ण काम, त्यो पनि ९० प्रतिशत भइसकेको, बाँकी १० प्रतिशत मात्रै रहेको भन्दै समय थपिदिन भन्न पनि सक्छ। त्यो अदालतको स्वविवेकको कुरा हो। विचाराधीन मुद्दामा यसभन्दा बढी छलफल उचित नहोला। 

अदालतले पहिले नै छ महिनापछि स्वतः म्याद समाप्त हुने भनिसकेकाले फेर ित्यही माग अदालतलाई स्वीकार्य हुने कुरा भएन। त्यो सबैले बुझेकै कुरा थियो। तर, म्याद थप्ने प्रक्रियामा अदालतले अन्तरमि आदेश गरेर त्यहाँ एउटा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश लगाउन सक्थ्यो। अन्तरमि आदेशमा भन्न सकिन्थ्यो, 'तर, संविधान निर्माणचाहिँ यो निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म चालू राख्न सकिनेछ।' यसो भइदिएको भए बलचाहिँ राजनीतिक दल र संविधानसभाको कोर्टमा पुग्थ्यो र समयाभाव अथवा अदालतको आदेश अनुसार विघटन हुनुपरेको भन्ने दोष अरूलाई लगाउन मिल्दैनथ्यो। संविधानसभा आफैँ जिम्मेवार हुनुपथ्र्यो। म्याद थपको प्रक्रियामा सरकार जानै हुँदैनथ्यो। तर, अदालतले गरेको निर्णय नै अन्तिम हुन्छ। त्यो सबैका लागि बाध्यकारी हुन्छ, मान्नैपर्छ। केसम्म भन्न सकिन्छ भने एउटा निकास त्यो हुन सक्थ्यो, भएन। अब त्यो कुरा पनि सकियो, थप बहस गर्नैपरेन। 

निकास : संसद् पुनःस्थापना
अब के यही अवस्था राखिरहने त ? होइन, यही अवस्था धेरै दिन राखिनुहुँदैन। अहिले कामचलाउ सरकार छ। तर, त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने संसद् छैन। सरकारलाई सन्तुलन गर्ने दुईवटा निकाय हुन्, अदालत र संसद्। अदालतले कानुनी त्रुटि हेर्छ तर सबै कानुनी त्रुटिका कुरा अदालत जान्छन् भन्ने पनि छैन। अझ अरू खालका स्वेच्छाचारतिा बढ्दै जान्छन्। सरकार छाडा हुन्छ। संसद् रहिरह्यो भने अविश्वासको प्रस्ताव आउन सक्छ भन्ने डर हुन्छ। संविधान नाघेर काम गर्दा वा केही कामै नगरी बस्दा अविश्वास प्रस्ताव आउन सक्छ भनेर सरकार सधैँ चनाखो रहिरहन्छ। तर, यहाँ सरकारउपर नियन्त्रण गर्ने एउटै निकाय संसद् नै नरहने गम्भीर परििस्थति आएको छ। यो लोकतन्त्र र संसदीय प्रणालीकै निम्ति चुनौतीपूर्ण अवस्था हो।

फेर िहामीकहाँ २७ मंसिरमा चुनाव तोकिएको छ। विकसित लोकतन्त्रहरूमा संसद् विघटन भइसकेपछि सबै काम प्रणालीले गर्छ। मतदाता नामावली अद्यावधिक भइरहेकै हुन्छ। बढीमा ६०-९० दिनमा चुनाव भइसक्छ। तर, हामीकहाँ छ महिनापछिका लागि चुनावको तिथि घोषणा गरएिको छ। त्यसमा विपक्षी राजनीतिक दलहरू सहमत छैनन्। त्यसैले त्यो मितिमा पनि चुनाव होला जस्तो लाग्दैन। त्यसभन्दा अगाडि हुने झनै सम्भावना छैन। पछाडि जाने सम्भावनाचाहिँ छ। पछाडि जाने हो भने हाम्रो भौगोलिक अवस्था, मौसमी अनुकूलता र विगतको परम्परा हेर्दा निकै समय कुर्नुपर्नेछ। मंसिरपछि मध्य जाडो आउँछ। त्यसपछि चैत, वैशाख वा जेठमा चुनाव गर्ने हाम्रो परम्परा छ। यसो गर्दा झन्डै १० महिना बित्छ। यतिका समय सरकारलाई 'चेक' गर्ने संसद् नहुने हो भने देश कसरी चल्ला ? यो एकदम खतरा हुन्छ। त्यसले गर्दा व्यवस्थापिका संसद्को अनिवार्यता खड्किँदै छ। 

अदालतको फैसला अनुसार संविधानसभा स्वतः विघटन भइसकेको छ र त्यही फैसलालाई आधार मानेर सरकारले निर्वाचन घोषणा गरसिकेको छ। अब संविधान अनुसार संविधानसभाको पुनःस्थापना कठिन छ। यद्यपि, १० प्रतिशत काम बाँकी छ भनेर अदालतले नै थपिदिए बेग्लै कुरा। या सबै राजनीतिक दलहरू एकढिक्का भएर थपे भने भन्ने केही बाँकी रहँदैन। तर, त्यसो गर्दा पनि विवाद अदालतमा पुग्नेछ। स्वतः विघटन भन्दाभन्दै पुनः म्याद थपेको भन्दै अदालतको अपहेलनाको प्रश्न आउन सक्छ। 

६ सय १ सदस्यीय संरचना जुन थियो, त्यसका रूप र भूमिका दुइटा थिए, संसद् र संविधानसभा। तर, अझै पनि संसद्चाहिँ बचाउन सकिन्छ। संविधानको धारा १६१ मा 'यो संविधान लागू हुनासाथ व्यवस्थापिका संसद् गठन हुनेछ' भनेर जन्मबारे उल्लेख छ। यो व्यवस्था अहिले पनि कायम छ। अनि, अन्तरमि संविधान बनाउँदा धारा ४५ -४) मा संविधानसभाको चुनाव भइसकेपछि पहिलो बैठक बसेकै दिन व्यवस्थापिका संसद् विघटन हुने लेखिएको थियो। तर, त्यो व्यवस्था पाँचौँ संशोधनले हटाइदियो र हदम्यादको व्यवस्थै रहेन। कानुनमा कुनै विषयमा मुद्दा गर्न हदम्याद तोकिएको हुन्छ। त्यही म्यादभित्र नगरे मुद्दा नै लाग्दैन। त्यस्तै अहिलेको संविधानले व्यवस्थापिका संसद्को जन्मबारे बोलेको छ तर स्वतः विघटन हुने विषय खारेज गरएिको छ। यस हिसाबले हेर्दा व्यवस्थापिका संसद्को अवधि अहिले पनि खारेज भएको छैन, यथास्थितिमा छ। धारा ४५-४) को व्यवस्था हटाइनु र १६१ को व्यवस्था कायम हुनुको अर्थ छ। ४५-४) खारेज नगरएिको भए व्यवस्थापिका संसद् जन्माउन मिल्दैनथ्यो। त्यो व्यवस्था नै नभएपछि अहिलेको अन्तरमि संविधानमै टेकेर व्यवस्थापिका संसद् जन्माउन मिल्छ। 

अब प्रश्न आउँछ, कहिलेसम्म लम्ब्याउन मिल्छ ? धारा १५८ मा राष्ट्रपतिबाट बाधा अड्काउ फुकाउने व्यवस्था छ। त्यो अधिकार प्रयोग गरेर जारी गरएिको आदेशमा संविधानसभाको निर्वाचन नहुन्जेल व्यवस्थापिकाले काम गर्नेछ भन्ने व्यवस्था राख्न सकिन्छ। त्यसका लागि मन्त्रिपरष्िाद्ले बाधा अड्काउ फुकाउको सिफारसि भने गर्नुपर्छ।


नसुधि्रएको बानी
अहिले राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा राजनीतिक दलहरूप्रति राम्रो दृष्टि छैन। किनभने, संविधान, देशको उन्तति र आर्थिक विकासका कुरालाई उनीहरूले कहिल्यै एजेन्डा बनाएनन्। प्रधानमन्त्रीको राजीनामालाई मात्रै एजेन्डा बनाए। जो प्रधानमन्त्री आउँछ, उसकै राजीनामा प्रमुख एजेन्डा। प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि मात्रै सहमति हुने कस्तो हास्यास्पद तर्क ? गैरराजनीतिक सर्त र अडान राखे। धेरैअगाडि नजाऔँ, माधव नेपाल वा झलनाथ खनाल सरकारकै कुरा गरौँ। त्यतिखेर संविधानसभाको म्याद थप्नका लागि राजीनामाको सर्त राखियो। स्पष्ट होस्, यो पंक्तिकार कुनै पार्टी विशेषको मान्छे होइन र कुनै पार्टीप्रति झुकाव पनि छैन। नेपाल वा खनाल दुवै सरकारका समयमा कुनै त्यस्तो काण्ड मच्चिएको पनि थिएन। खासमा ठूलै कुनै घोटालाको पर्दाफास भयो, काण्ड मच्चियो भने मात्रै सरकार जानुपर्ने हो। त्यस्तो अवस्थामा सरकारले नैतिकताका आधारमा आफैँ राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ। अर्को, बहुमतका आधारमा अविश्वास प्रस्तावका माध्यमबाट सरकारलाई हटाउने संसदीय राजनीतिक प्रणालीको स्थापित मान्यता हो। तर, नेपाल र खनाललाई राजीनामा दिन बाध्य पारयिो। नेपालको राजीनामाको छ महिनासम्म त सरकारै बन्न सकेन। अहिले पनि बाबुराम भट्टराईले पद छाडेपछि मात्रै अन्य कुरामा सहमति हुन सक्छ भनिँदै छ।

यो त अन्तरमि काल हो। कामचलाउ काल हो। संक्रमण काल हो। लक्ष्य संविधान लेखन हो। तर, हामी मूल एजेन्डा अर्कैलाई बनाइरहेका छौँ। राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्छे हाँस्ने किसिमले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्नेबित्तिकै सबै कुरा मिल्छ भन्ने कुरा गररिहेका छौँ। यसले हामीलाई समाधान होइन, संकटतिरै धकेलिरहेको छ। 

त्यसकारण यी सारा कुराको वैधानिक र लोकतान्त्रिक तवरले समाधान खोज्ने हो भने अन्तरमि संविधानको धारा १६१ को हवाला दिएर, ४५-४) खारेज भइसकेको अवस्थामा धारा १५८ अनुसार राष्ट्रपतिले बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश जारी गरी संविधानसभाको चुनाव नहुन्जेलका लागि व्यवस्थापिका संसद् जन्माउन सकिन्छ। यसका लागि अदालतको निर्णय पर्खिरहनुपर्दैन। 

संविधानसभा मरसिक्यो, अदालतले नै जन्माइदिए त ठीकै भयो। अदालतले जन्माइदिएन वा सरकारको माग खारेज भयो भने अर्को संविधानसभाको प्रतीक्षाबाहेक दोस्रो विकल्प हामीसँग छैन। त्यसैले संविधानसभाका बारेमा जे हुनु भइसकेको छ। बाँकी कुरा अदालतमा विचाराधीन छ। त्यसमा यसै गर्नुपर्छ भन्न मिल्दैन। राजनीतिक सहमति नै भयो भने बेग्लै कुुरा भयो। जस्तो ः राजा ज्ञानेन्द्रको शासनकालमा शेरबहादुर देउवाले संसद् विघटन गरे। पछि अदालतमा रटि पर्‍यो। अदालतले पनि विघटित प्रतिनिधिसभा ब्यूँताउन सकिँदैन भनेकै थियो। तर, सबै पार्टी मिलेर जन्माइदिए। जन्माए त जन्मिदो रहेछ भन्ने यसले देखाउँछ। तर, तत्काल त्यो सहमति हुने सम्भावना अहिले देखिँदैन। 

त्यतापट्ट िअहिले नसोचौँ। हामी कतापट्ट िसोचौँ भने संविधानसभाको चुनाव आवश्यक नै भयो। अब व्यवस्थापिका यो देशमा ल्याउने कि नल्याउने भन्ने सोचौँ। अहिलेको संविधान अनुसार व्यवस्थापिका ल्याउन मिल्छ। धारा १६१ ले जन्माइसकेको छ र मर्ने धारा नै छैन। मृत्युको कल्पना गरएिको जुन धारा थियो, त्यो उहिल्यै खारेज गरसिकिएको छ। यसको अर्थ अहिलेको संविधानले संसद्विहीन मुलुकको परकिल्पना नै गरेको छैन। अब कतिसम्म राख्ने भन्ने कुरा पनि संविधानमा छैन। त्यसबारे राष्ट्रपतिको आदेशमार्फत स्पष्ट पार्न सकिन्छ। यसले कम्तीमा सरकारको स्वेच्छाचारतिा रोकिनेछ। राजनीतिले पनि वैधानिक मञ्च पाउनेछ। ध


संविधानसभा मूल भावना 
हालको अर्थात् अन्तरमि संविधानको प्रस्तावनाको पाँचौँ प्रकरण र धारा ६३ ले ६० वर्ष अघिदेखि नेपाली जनताले माग गर्दै आएको, त्यसैका पक्षमा संघर्ष र आन्दोलन गरेको, ती संघर्ष र आन्दोलनको मूल भावना संविधानसभामार्फत संविधान लेख्ने रहेको उल्लेख छ। यो भावना जनताको भावना हो। संविधानमा रहेका यी हरफ संशोधन नगरुन्जेल संविधानसभाबाहेक अरूले संविधान बनाउन सक्दैन। यसको संशोधन वा परविर्तन अरूले गर्न सक्दैन पनि। फेर िअर्को आन्दोलन भयो भने मात्रै यो सम्भव छ। 

अहिले यहाँ धेरै तर्क गरएिका छन्। कोही भन्छन्, गोलमेच सम्मेलन। कोहीचाहिँ विज्ञ समूहले संविधान बनाउनुपर्‍यो भन्छन्। तर, त्यो कुनै पनि काम लाग्दैन। यो मुलुकमा अहिले संविधान नबन्नुको कारण विज्ञ समूह नभएर होइन। पछिल्लोपल्ट कानुन मन्त्रालयका सचिव, पूर्वसचिवलगायत मस्यौदामा संलग्न थिए भन्ने कुरा सार्वजनिक भएको थियो। फेर िहाम्रो कानुन मन्त्रालयमा एकसे एक अनुभवी र उच्च कोटिका मस्यौदाकार छन्। उनीहरूले विभिन्न मुलुकमा तालिम लिएका छन्। त्यसैले संविधान बनाउने तरकिा थाहा नभएर अल्मलिनुपर्ने अवस्था भएका देशका नागरकि होइनौँ हामी। हामीले धेरै अघिदेखि संविधान लेखनको अभ्यास गर्दै आएका छौँ। हामी कुनै देशको उपनिवेशबाट भर्खर उन्मुक्ति पाएर संवैधानिक अभ्यास थाल्न पनि लागिरहेका छैनौँ। यस विषयमा कुनै ज्ञान नभएर पनि होइन। 

संविधान राजनीतिक सहमति नभएर नबनेको हो। राजनीतिक सहमति नभएपछि विज्ञ समूह बनाएर मात्रै के गर्नू ? जतिसुकै राम्रो संविधान बनाए पनि त्यसको स्वामित्व लिने राजनीतिक दल भएनन् भने त्यसको अर्थ हुँदैन। सहमति भएको भए १४ जेठ राती नै पनि छ/सात घन्टाका बीचमा संविधान आउन सक्ने अवस्था थियो। 

धारा ६३ अनुसार पनि संविधान लेख्नका लागि संविधानसभा नै चाहिन्छ। संविधानमा अर्को उपाय नै सोचिएको छैन। गोलमेच सम्मेलनले यसमा काम गर्दैन। व्यवस्थापिका संसद्को चुनाव मात्रै भएर पनि पुग्दैन। दक्षिण अपि|mकामा सुरुमै बुद्धि पुर्‍याइएको थियो। त्यहाँ व्यवस्थापिकाको चुनाव भएको थियो, जसले संविधानसभाको समेत काम गरेको थियो। हामीकहाँ आन्दोलन संविधानसभामा केन्दि्रत भयो। त्यसले गर्दा संविधानसभा चुनिनु बाध्यता थियो, हामीकहाँ। अब पनि संविधानको धारा ६३ र प्रस्तावना संशोधन गर्ने हो भने संविधानसभाको विकल्पतिर लाग्न सकिन्छ। होइन भने संविधानसभाबाहेक अन्यले संविधान बनाउनु असंवैधानिक हुन्छ। तर, यो संशोधन गर्नु झन् गाह्रो छ। किनभने, त्यो जनताको चाहना हो। ६ सय १ जनाले संविधान संशोधन गर्न सक्छन् तर जनताको मर्म र भावना संशोधन गर्न त सक्दैनन्। संविधानसभाको एकसूत्रीय परकिल्पना थियो, त्यो फेल खायो। एकचोटिको परकिल्पना फेल खायो। तर, जनताको जनादेश जस्ताको तस्तै छ। त्यसले गर्दा पनि संविधान लेख्नका लागि संविधानसभा नै चाहिन्छ।

राष्ट्रपतिको स्थिति
अहिले कतिपयले जानेर हो वा नजानेर राष्ट्रपतिले अहिले नै केही कदम चाल्नुपर्‍यो भनिरहेका छन्। तर, विचार गर्नुपर्ने कुरा के छ भने हाम्रा अहिलेका राष्ट्रपतिलाई ०६१ सालका राजा ज्ञानेन्द्रको स्थितिमा पुर्‍याउने कि संवैधानिक संसदीय व्यवस्थाका राष्ट्रपति बनाउने ? संवैधानिक र संसदीय व्यवस्थाबाट खारएिर आएका मुलुकहरूमा राष्ट्रपति आफ्नो मानमा बस्छन्। प्रधानमन्त्री आफ्नो मानमा रहन्छन्। त्यो ठाउँमा हाम्रा राष्ट्रपतिलाई राख्ने कि नराख्ने ? हाम्रो संविधानले राष्ट्रपतिलाई सक्रिय बन्न दिँदैन। उनले ध्यानाकर्षण मात्रै गराउन सक्छन्।  कसैकसैले त राष्ट्रपतीय शासन लागू गर्नुपर्‍यो सम्म भनेका छन्। तर, यो कुरा कदापि मान्न सकिन्न। संविधानमा त्यो व्यवस्था नै छैन। हामीले त्यसो भन्नुको अर्थ राजतन्त्रको समर्थन गरेको ठहर्छ। हिजो राजाले जे गरेका थिए, त्यही अहिले राष्ट्रपतिलाई गर्न उक्साउँदै छौँ। एकातिर राजा सक्रिय भएकामा विरोध गर्ने, फेर िअहिले राष्ट्रपतिलाई त्यही दिशातर्फ अग्रसर गराउने कुरामा तालमेल देखिँदैन। भाग्यवश, हाम्रा राष्ट्रपति अहिलेसम्म संयम नै देखिएका छन्।

कामचलाउका सीमा
यतिखेरको नेपाल सरकार भनेको कामचलाउ हो। उसले सिंहदरबारको दैनिक प्रशासन चलाउने, देशको शान्ति र व्यवस्था हेर्ने काम मात्रै गर्न सक्छ। यसको उदाहरण स्क्यान्डेनेभियन मुलुकहरूमा हेर्न सकिन्छ। उनीहरू पनि बेलायतको संसदीय प्रणालीको अवधारणालाई लिन्छन्। र, बेलायती प्रणालीलाई अस्टे्रलिया, क्यानडा, न्युजिल्यान्डजस्ता विकसित देशले पनि अनुकरण गर्छन्। हामीकहाँभन्दा ती मुलुकमा फरक के छ भने संसद् विघटनको बढीमा ९० दिनभित्र नयाँ संसद् चुनिएरै छाड्छ र नयाँ सरकार आइहाल्छ। यहाँजस्तो एक वर्ष पर्खिनुपर्दैन। त्यसैले ती मुलुकमा राष्ट्रपतिले सक्रिय भूमिका खेल्ने अवस्था नै आउँदैन। सरकारले बुझ्छ, 'संसद् विघटन भइसकेको छ। म कामचलाउ मात्रै हुँ। नयाँ नीति र कार्यक्रम पनि ल्याउन सकिँदैन। बजेट पनि सीमित समयका लागि हो। मूल काम शान्ति, सुव्यवस्था र प्रशासन सञ्चालन हो।' उनीहरू कुनै थप र नयाँ काम गर्दैनन्। त्यसलाई उनीहरू 'पोलिसी स्ट्याटस' भन्छन्, जसलाई नीतिको यथास्थिति भन्न सकिन्छ। त्यसैले कामचलाउ भनेको नीतिको यथास्थितिमा काम गर्ने भनेको हो। 

निर्वाचनपछि अर्को सरकार बन्छ। उसलाई नैतिकता, कानुनी र आर्थिक रूपले भार पर्ने काम अहिलेको सरकारले गर्नुहुँदैन। जस्तो ः कुनै विदेशीसँग ठूल्ठूला सम्झौता गर्‍यो भने भोलिको सरकारले मान्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो भार पर्ने गरी कुनै पनि काम अहिलेको सरकारले गर्नुहुँदैन। पपुलिस्ट बजेट र कार्यक्रम ल्याउन पनि मिल्दैन। यसो गर्दा अर्को सरकार आएपछिको बजेटले थाम्नै नसक्ने हुन सक्छ। यो सरकारले खालि निर्वाचन मात्रै गराउन सक्छ।


प्रधानमन्त्रीको कदम 
यो भन्न अप्ठ्यारो छैन कि संविधानसभाको विघटन त्रुटिपूर्ण तरकिाले भयो। संविधानसभाले नै आफ्नो आयु सकिनुअघि अन्तिम घडीमा बैठक बसेर भन्नुपथ्र्यो, 'अहिले संविधान बन्न सकेन। राजनीतिक सहमति जुटेन। पटकपटक म्याद थप्दा पनि सम्भव भएन। अदालतको आदेशमा छ महिनापछि स्वतः विघटन भनिएको छ। आज छ महिना पुग्दै छ। त्यसकारण स्वतः विघटन भयो।' पहिलो बैठक बस्दा ज्येष्ठ सदस्यले अध्यक्षता गरी शपथ ग्रहण भएको थियो। त्यसरी अघि बढेको संस्थालाई विधिवत् रूपले नै मार्नुपथ्र्यो। त्यसो नगर्नु एउटा कमजोरी नै थियो। 

प्रधानमन्त्रीले संविधानसभाको आयु छँदै निर्वाचन घोषणा गर्नुचाहिँ अनुचित देखिँदैन। किनभने, अदालतको ९ मंसिर ०६८ को निर्णयको अन्तिम अनुच्छेदमा 'छ महिनाभित्र स्वतः विघटन हुने, सो अवधिभित्रै कि संविधानसभाको निर्वाचन, जनमतसंग्रह वा अन्य उपयुक्त व्यवस्था गर्न' भनिएको छ। जनमतसंग्रहमा के एजेन्डा लिएर जाने ? त्यो कुरै बेकार भयो। अर्को विकल्पतिर सोच्दै सोचिएन। त्यसैले प्रधानमन्त्रीले संविधानसभाको अवधि छँदै चुनाव घोषणा गरे। राती १२ बजेर १ मिनेटमा मात्रै चुनाव घोषणा गरएिको भए पनि अदालतमा मुद्दा पथ्र्यो होला। छ महिनाभित्र अदालतले भनेको छ तर छ महिनापछि यसको त वैधानिकता नै छैन, अवैधानिक व्यक्तिले कसरी गर्न सक्छ भन्ने प्रश्न उठ्न सक्थ्यो। हदम्यादभित्रै प्रधानमन्त्रीले गरे, ठीकै गरे।

निर्वाचनमा जाने निर्णय संविधानसभाले गर्नुपथ्र्यो, प्रधानमन्त्रीले किन गरे भन्ने प्रश्न पनि उठाइन्छ। तर, देशको नेतृत्व संविधानसभाले गर्ने होइन। देश चलाउने उसले होइन। उसले त संविधान बनाएर दिने मात्रै हो। देश चलाउने सरकारले हो। अर्को चुनावमा जाने भनेर संविधानसभाले भन्नै सक्दैनथ्यो। अवधिभित्र संविधान दिए भने त्यहीँबाट सभासद्हरू बिदा भए, संविधान दिएनन् भने त्यसपछि नेतृत्व लिने काम सरकारको हो। अदालतको आदेश पनि संविधानसभालाई थिएन, सरकारलाई थियो।

अदालतले के गर्ला ?

संविधानसभाको म्याद बढाउने सरकारी प्रस्तावलाई अदालतले अन्तरमि आदेशबाट रोकेको छ। संविधानसभा ब्यूँताउनुपर्‍यो भनेर पनि रटि निवेदन पररिहेका छन्। यी सबै विषय अदालतले हेर्दै छ। विचार गर्दै छ। उसले फेर िसंविधानसभा ब्यूँताइदिन पनि सक्छ। यो उसको तजबिजको कुरा हो। यसअघि उसले पटकपटक गरएिका म्याद थपलाई आवश्यकताको सिद्धान्त लगाएर औचित्यपूर्ण भनेको थियो। अहिले पनि 'धेरै काम सकिइसकेको रहेछ, थोरै काम बाँकी रहेछ, संविधान निर्माणजस्तो महत्त्वपूर्ण काम रोकिनुहुन्न' भनेर म्याद थपिदिन पनि सक्छ। अर्कोतर्फ, यसअघि संविधानसभाले नमागीकनै छ महिना म्याद थपिदिएको हो। 'त्यसरी दिएको अवधिमा काम नगर्ने, अहिले फेर िथप्न खोज्ने ?' भन्दै सरकारी माग पूर्णतः खारेज गरििदन पनि सक्छ।

http://www.ekantipur.com/nepal/article/?id=3957