संविधानसभाको विघटनपछि सहायता परिचालन नीति बदल्ने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको तयारी
नेपालस्थित बेलायती अन्तर्राष्ट्रिय सहायता नियोग (डीएफआईडी)ले नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ (नेफिन)लाई दिइरहेको सहयोग अन्तर्गत ११ करोड रुपियाँ बराबरको परियोजना सार्वजनिक आलोचनापछि रोक्न बाध्य भयो। जातीयतालाई मलजल गरेको भन्दै राजनीतिक दल, सञ्चारमाध्यम र नागरकि समाजबाट व्यापक विरोध भएपछि उसले सहायता रोकेको हो। तर, उसले विभिन्न माध्यमबाट संविधान निर्माण, संघीयता, शान्ति प्रक्रियालगायतसँग जोडिएका राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दामा लगानी भने गररिहेकै थियो। तर, १४ जेठमा संविधानसभाको अप्रत्यासित अवसान भएपछि उसले कतिपय परियोजना र कार्यक्रम स्थगित गरेको छ भने नयाँ कुनै परियोजना सार्वजनिक गरेको छैन। माओवादीका पूर्वलडाकूको पुनःस्थापना, सुरक्षा क्षेत्रको पुनःसंरचना, संघीयकरण, संविधान निर्माण, समावेशीकरणजस्ता मुद्दामा ठूलो सहायता रकम परिचालन गर्ने उसको तयारी पनि तयारीमै सीमित छ।
वाषिर्क ५३ मिलियन पाउन्ड स्टर्लिङ् अर्थात् ७ अर्ब ४१ करोड रुपियाँ बराबरको सहायता नेपाललाई उपलब्ध गराउँदै आएको उक्त नियोगले करबि १५ प्रतिशत रकम राजनीतिसँग प्रत्यक्ष जोडिएका मुद्दामा खर्च गर्छ। यसबाहेक राजदूतले आफ्नै तजबिजमा खर्च गर्न पाउने रकमको हिस्सा पनि उल्लेख्य हुन्छ। विनियोजित बजेटले नपुगे थप सहयोग गर्न पनि तत्पर रहेको कुरा बेलायती मन्त्रीलगायत अधिकारीहरूले पटकपटक नेपालमै आएर घोषणा गरसिकेका छन्। तर, पूर्वयोजना अनुरूप कार्यक्रम गर्न नपाएपछि यसको ठूलो हिस्सा उसकै खातामा रोकिएको छ। बेलायती दूतावासका अधिकारी आफ्नो नियमित कार्य सञ्चालन योजनामा भने कुनै हेरफेर नभएको बताउँछन्।
डीएफआईडी मात्रै होइन, नेपालका सबैजसो दातृ निकाय १४ जेठयताको राजनीतिक अन्योलसँगै अलमलमा परेका छन्। उनीहरूसँग पर्याप्त सहायता रकम भएर पनि कुन मुद्दा र 'मोडालिटी'मा काम गर्ने भन्ने प्रश्नको उत्तर छैन। माओवादी लडाकूको पुनःस्थापना प्याकेजमा सहयोग गर्ने दातृ निकायहरूको तयारीसमेत काम लागेन। कारण, दातृ निकायले पूर्वलडाकूलाई नगद दिन नमानेपछि सरकारले आफैँ राज्यकोषबाट रकम बाँड्यो। त्यसका लागि छुट्टयाएको रकमसमेत अहिले दातृ निकायले खर्च गर्न सकेका छैनन्।
कतिपयले १४ जेठमा संघीयतासहितको संविधान आउने हुँदा प्रादेशिक सरकारका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण, कर्मचारीलाई तालिम, निर्वाचन शिक्षाजस्ता कार्यक्रमको तयारी गरेका थिए। त्योसमेत निष्फल भएको छ। "हाम्रो बुझाइ थियो, १४ जेठमा संविधान आउँछ। मुलुक संघीयतामा जान्छ," नेपालका लागि स्वीट्जरल्यान्डका राजदूत थोमस गास भन्छन्, "नेपाली समाज र हामी सबैको आशाविपरीत संविधान निर्माण प्रक्रिया सफल हुन सकेन।" उनका अनुसार संघीयकरणका क्रममा प्रदेश सञ्चालनमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग पुर्याउने तयारी गरिएको थियो। अब विकासका अन्य पूर्वाधारमा त्यो रकम लगाउन सकिने उनको भनाइ छ।
अमेरिका, स्वीट्जरल्यान्ड, युरापेली युनियनलगायत नेपालका प्रमुख विदेशी दातृ निकायले आफ्ना पूर्वयोजनाहरूको मूल्यांकन गर्दै आगामी वर्षका लागि दीर्घकालीन योजना तय गर्दै छन्। तर, आगामी योजना तय गर्ने क्रममा उनीहरू अन्योलग्रस्त बनेका छन्। कारण, राजनीतिले कुन बाटो लिने हो भन्ने स्पष्ट छैन। राज्यको पुनःसंरचना प्रक्रियाले कुन दिशा लिने भन्ने पनि यकिन छैन। दलहरूका बीचमा राष्ट्रिय राजनीतिको प्रमुख एजेन्डा नै के हुने भन्ने सहमति बन्न सकेको छैन। संविधानसभा वा संसद्को पुनःस्थापना, निर्वाचनजस्ता विकल्पमा छलफल भए पनि सत्तारूढ र विपक्षी दलबीच मुठभेडको सम्भावना पनि उत्तिकै छ। यसले गर्दा दातृ निकाय कुन क्षेत्रमा, कुन ढाँचामा सहायता परिचालन गर्ने भन्ने टुंगोमा पुग्न सकिरहेका छैनन्।
अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता नियोगका निर्देशक डेभिड सी एट्टबेरी १४ जेठको राजनीतिक घटनाका बाबजुद आफ्नो लक्ष्य र दूरदृष्टिका साथ विकास कार्य जारी राखेको बताउँछन्। "नेपालको पहिलो र सबैभन्दा लामो अवधिदेखिको साझेदार भएका नाताले स्वाभाविक रूपमा यहाँको शान्ति र समृद्धिको बाटोमा खडा हुने तत्त्वहरूले हामीलाई चिन्तित तुल्याउँछ नै, जुनसुकै शुभचिन्तकलाई यस्तो हुन्छ," उनी भन्छन्, "यस मुलुकको आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक परिदृश्यको निश्चित प्रभाव हाम्रो लक्ष्य, कार्यसम्पादन क्षमता र नतिजामा पर्छ । यद्यपि, नेपालको विकास लक्ष्य हासिल गर्नका लागि नेपाल सरकारसँग काम गर्न हामी अझै दृढ र प्रतिबद्ध छौँ।"
हच्केका दाता संविधान निर्माण, संघीयता र सामाजिक समावेशीकरणको मुद्दामा दातृ निकायहरू पछिल्ला वर्षमा निकै नै आलोचित भए। जातीयताको मुद्दालाई अनावश्यक उचालेको आरोप उनीहरूमाथि लाग्यो। राजनीतिक दल, नागरकि समाज र सञ्चार माध्यमबाट चर्को आलोचना भएपछि उनीहरू अहिले हच्केका छन्। नेपालस्थित अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरूको बैठकमा नियमित सहभागी हुने एक अधिकारीका अनुसार दातृ एवं कूटनीतिक निकायप्रति सरकारका पछिल्ला केही गतिविधिबाट उनीहरू झनै बिच्किएका छन्। उनी भन्छन्, "एकातिर सरकारले कडाइ गर्ने, अर्कोतिर राजनीतिक नेतालगायत जिम्मेवार तहबाट दाताको खेदो खन्ने कारण सबै दातृ निकाय झस्किएका छन्।"
सन् २०१३ देखि २०१७ सम्मका लागि तयार गरिएको राष्ट्रसंघीय विकास सहायता खाका (अनड्याफ)मा प्रयुक्त भाषामा सरकारले कडा आपत्ति जनायो। मुलुकमा अहिले 'स्टेटलेसनेस' (राज्यविहीनता) र 'दण्डहीनताको पराकाष्ठा'जस्ता शब्दावली रहेको उक्त दस्तावेजको भाषा हेरफेर गर्न सुझाव दिएपछि केही समय दुई पक्षबीच रस्साकसी नै चल्यो। सघन वार्ता भएपछि उक्त दस्तावेजको लबज लचिलो बनाइएको छ।
दण्डहीनताको अवस्थाप्रति असन्तुष्टि र दबाब प्रकट गर्न राष्ट्रपतिलाई भेट्ने नेपालस्थित अन्तर्राष्ट्रिय नियोग प्रमुखहरूको प्रयासमा भने सरकारले अवरोध खडा गरिदियो। बेपत्तासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको सन्दर्भ पारेर राष्ट्रपतिलाई सामूहिक भेटका लागि कूटनीतिज्ञहरूले गरेको आग्रहलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले अस्वीकार गर्यो। त्यसबाट असन्तुष्ट विदेशी कूटनीतिज्ञहरू भेला भएर १४ भदौमा बेलायती दूतावासको 'लेटरप्याड'मार्फत विज्ञप्ति नै जारी गरे। अस्टे्रलिया, डेनमार्क, युरोपेली युनियन, फिनल्यान्ड, प|mान्स, जर्मनी, जापान, नेदरल्यान्ड्स, स्वीट्जरल्यान्ड, बेलायत र अमेरिका राजदूतहरूको संयुक्त भेलाले 'नेपालको रक्तपातपूर्ण १० वर्षमा बेपत्ता पारिएका १ हजार ३ सय नेपालीलाई स्मरण गर्दै' अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूपको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग, बेपत्ता खोजबिन आयोग गठन गर्न ढिलाइ भइरहेकामा गम्भीर सरोकार व्यक्त गर्यो।
यही बीचमा नेपाल भ्रमणमा आएका अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री रोबर्ट ए ब्लेकले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई छलेर नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति गौरवशमशेर राणा र तिब्बती शरणार्थी नेताहरूलाई भेटेको प्रसंगले समेत सरकार-कूटनीतिक समुदायबीचको सम्बन्धमा चिसोपना थपिदियो। यी केही घटनाले सरकार-दातृ निकायबीच रस्साकसी नै चलेको देखिन्छ। र, यो अझै कहाँ पुग्छ भन्न मुस्किल छ। तर, सरकारका केही प्रचारमुखी गतिविधि र दातृ समुदायका आशंकालाई एकै ठाउँमा राखेर हेर्ने हो भने पर्याप्त दूरी देख्न सकिन्छ।
सरकारप्रति अविश्वास
१४ जेठपछि दातृ निकायले सबैभन्दा बढी शंकाको घेरामा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारलाई राखेका छन्। वैधानिक सरकारको खोजी उनीहरूको अहिलेको पहिलो एजेन्डा बनेको छ। संविधानसभाको सदस्य नरहेका र राष्ट्रपतिले नै पदमुक्त घोषणा गरसिकेका कारण प्रधानमन्त्री भट्टराई वैधानिकताको संकटमा रहेको दातृ समुदायको बुझाइ छ। यति मात्र होइन, लोकतान्त्रिक दलहरू विपक्षमा रहेको र राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नेतर्फ सरकारले पहल नगरेका कारण पनि माओवादी नेतृत्वको सरकार कतै गैरलोकतान्त्रिक बाटोतर्फ अग्रसर त हुँदै छैन भन्ने आशंकासमेत दाताहरूले गर्न थालेका छन्।
सरकारलाई नियन्त्रण र नियमन गर्ने प्रमुख निकाय संसद् र संवैधानिक निकाय नभएकामा उनीहरूले झनै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। अख्तियार दुरुपयोग आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालयजस्ता अंग लामो समयदेखि पदाधिकारीविहीन रहेका कारण सरकार अनुत्तरदायी बन्दै गएको उनीहरूको बुझाइ छ। यस्तो अवस्थामा अहिलेको सरकारलाई 'मान्यता' दिएर सहयोग परिचालन गर्न सकिने अवस्था नरहेको निष्कर्ष कतिपय नियोगको छ।
सत्तारूढ पार्टी एकीकृत नेकपा माओवादी र उसको नेतृत्व गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनासँग जोडिएको, मानव अधिकार उल्लंघनकर्तालाई संरक्षण दिइरहेको र दण्डहीनता अन्त्य गर्नेतर्फ कुनै ठोस प्रयास पनि नगरेका कारणसमेत अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय भट्टराई सरकारप्रति असन्तुष्ट छ। संक्रमणकालीन न्यायका लागि उचित विधि र संयन्त्र निर्माण गर्न असफल भएका कारण पनि सरकारप्रति उनीहरूको आलोचनात्मक दृष्टि रहने गरेको छ।
संक्रमणकालीन न्यायको उचित व्यवस्थापन र दण्डहीनता अन्त्य गर्नेतर्फ समेत यो सरकार निष्प्रभावी रहेको निष्कर्ष दातृ समुदायको छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सिफारसिलाई बेवास्ता गर्दै आएको र हालै अध्यादेशका रूपमा पठाइएको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी विधेयकका कतिपय प्रावधान तथा प्रक्रियाप्रति उनीहरूले गम्भीर सरोकार सार्वजनिक रूपमै व्यक्त गरसिकेका छन्। त्यसकारण उनीहरू चालू परियोजनालाई निरन्तरता दिनेबाहेक नयाँ कार्यक्रम र परियोजनाका लागि उत्साहित भएको देखिँदैन।
यो कुराको अनुभव सरकारी अधिकारीहरूले समेत गरेका छन्। अर्थ मन्त्रालयको वैदेशिक सहायता महाशाखाका उपसचिव टेकबहादुर खत्री भन्छन्, "जबजब सरकारी संयन्त्र र प्रणाली कमजोर हुँदै जान्छ, दाताहरूमा पनि सरकारीभन्दा पनि बाहिरको बाटो समात्न खोज्ने प्रवृत्ति देखिन्छ।" उनका अनुसार अहिले दातृ निकायहरू बारम्बार सोधिरहेका छन्, संसद्, अख्तियार आयुक्त, महालेखा परीक्षक नभएका बेला कसरी व्यवस्थित, पारदर्शी र नियमित रूपमा सहायता परिचालन गर्छौ ? आफ्ना नागरकिको करबाट संकलित सहायता रकमको लेखाजोखा र प्रभावकारिता दातृ निकायले खोज्नु स्वाभाविकै पनि रहेको खत्रीको भनाइ छ।
पूर्ण बजेट आउन नसकेको र आवधिक योजना निर्माण प्रक्रियासमेत कमजोर बन्दै गएकाले पनि दातृ समुदाय बेचैन देखिन्छ। अझ, धेरै नियम-कानुन र बजेटको ठूलो अंश कार्यान्वयन गर्ने स्थानीय निकाय लामो समयदेखि जनप्रतिनिधिविहीन भएका कारणले उनीहरूका आशंकालाई थप बल पुर्याइरहेको छ। यसको समग्र प्रतिविम्बन वैदेशिक सहायता परिचालनमा देखिन थालेको छ। त्यसैले पनि हुन सक्छ, अहिले द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय दातृ निकायले सहायता प्रतिबद्धतामा खासै उत्साह देखाएका छैनन्।
गएको आर्थिक वर्षमा १ खर्ब ७ अर्ब रुपियाँ बराबरको सहायता दिने प्रतिबद्धता गरेका दातृ निकायहरू यस आर्थिक वर्षको तीन महिना बित्न लाग्दा पनि पाँच अर्ब सहायता दिन तत्पर देखिएका छैनन्। अर्थ मन्त्रालयको वैदेशिक सहायता महाशाखाको अभिलेख अनुसार भदौ मसान्तसम्म जम्मा ४ अर्ब ८४ करोड रुपियाँ बराबर सहायताका लागि प्रतिबद्धता देखाएका छन्, दाताले। गत वर्षकै अनुपातमा सहायता प्रतिबद्धता आउने हो भने पनि अहिलेसम्म १८ अर्बभन्दा बढी हुनुपर्छ। अर्थका अधिकारीहरूका अनुसार प्रतिबद्धतामा एकदमै कमी नआए पनि दाताले साह्रै जाँगर पनि देखाएका छैनन्। सामान्य अवस्थामा गत वर्षको भन्दा वैदेशिक सहायता बढ्नु नै पर्ने हो तर घट्नु भनेको राष्ट्रिय विकास र सरकारको सक्षमताका लागि राम्रो संकेत होइन।
मोडालिटी फेर्दै
राजनीतिक संक्रमण लम्बिने, परपिक्व र उत्तरदायी सरकार नहुने अवस्थामा दातृ समुदायले आफ्नो सहायता परिचालन मोडालिटी पनि हेरफेर गर्न खोज्दै छ। वैधानिकता र संरचनागत अपूर्णताको प्रश्नले घेरिएको सरकार र सरकारी संयन्त्रप्रति अविश्वासका कारण वैकल्पिक माध्यमबाट आफ्नो सहायता रकम खर्च गर्न खोज्दै छन्, विकास साझेदारहरू । उनीहरू आफ्नो सहायता मोडालिटीमा हेरफेर गर्न चाहिरहेका छन्। राष्ट्रिय बजेट प्रणालीबाट प्रवाह हुने रकममा कटौती गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ) र संयुक्त राष्ट्रसंघीय नियोग (यूएन एजेन्सी)हरूमार्फत आफ्नो सहायता परिचालन उसको प्राथमिकतामा पर्ने भएको छ। त्यसबाट बचेखुचेको रकम नेपालकै नागरकि समाज अर्थात् गैरसरकारी संस्था (गैसस)हरूबाट प्रवाहित हुनेछ।
राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमा समाहित हुन दातृ समुदायले अनिच्छा देखाउने रोग नौलो भने होइन। चार वर्षअघिको सरकारी सर्वेक्षण अनुसार २६ प्रतिशत वैदेशिक सहायता सरकारी प्रणालीभन्दा बाहिर गएर खर्च हुन्छ। यति मात्रै होइन, द्विपक्षीय र बहुपक्षीय दातृ निकायहरूले सरकारी संयन्त्रकै समानान्तर हुने गरी संरचना खडा गर्ने र त्यहीमार्फत नेपालका लागि आएको सहायता रकम खर्च गर्ने गर्छन्। अझ, सबैजसो देशका अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोगहरूले आफ्नै देशका गैरसरकारी संस्था र निजी कम्पनीलाई नेपाल भित्र्याएर तीमार्फत आफ्नो सहायता परिचालन गर्छन्।
०५९ को प्रतिनिधिसभा विघटन, संकटकाल घोषणा र राजाको प्रत्यक्ष शासनका कारण यो क्रम बढेको थियो। त्यतिखेर नागरकि समाज र लोकतन्त्रका लागि संघर्ष गररिहेका दलहरूले समेत त्यसलाई प्रोत्साहित गरेका थिए। ०६२/६३ को परविर्तनपछि नागरकि समाजको दबाबका कारण सरकारले दातृ निकायलाई राष्ट्रिय प्रणाली अंगीकार गर्न दबाब बढाएको थियो। सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार कतिपय दातृ निकायले त्यसतर्फ सकारात्मक पाइला चालेका पनि थिए। यद्यपि, स्थानीय निकाय, महालेखापरीक्षक र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको रत्तिmतालाई देखाउँदै दातृ समुदाय पूर्णतः राष्ट्रिय प्रणालीमा समाहित हुन मानिरहेको थिएन। अहिले फेरि संसद्विहीनता, वैधानिक र विश्वसनीय सरकार नभएको अवस्था दातालाई आफूखुसी गर्ने बहाना बनेको छ।
"सरकारमार्फत गरिएको आजसम्मको लगानीको देखिने उपलब्धि (भ्यालु फर मनी) पनि दातृ समुदायले अहिले खोज्न थालेका छन्," राष्ट्रसंघीय नियोगका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, "सरकारी निकायको भ्रष्टाचार र कार्यप्रणालीमा सन्तोष गर्ने ठाउँ छैन। त्यसैले अब अर्को तरिकाले काम गर्ने हो कि भन्ने सोच पलाएको हो।" ती अधिकारीका अनुसार नेपालका गैससहरूप्रति पनि दातृ समुदायको विश्वास छैन। वैदेशिक सहायताको प्रभावकारी परिचालन र सेवा प्रवाहका लागि एकाध नेपाली गैसस मात्र सक्षम छन् तर ती पर्याप्त छैनन् भन्ने बुझाइ दाताहरूको छ। उनीहरूका अनुसार सक्षम मानिएका गैससलाई धेरै काम दिँदा पनि कार्यबोझ बढी भई सेवाको गुणस्तर कमजोर हुन सक्छ। त्यसैले आईएनजीओ र यूएन एजेन्सी प्रभावकारी हुन सक्ने ठम्याइ छ। यूएनमार्फत परियोजना कार्यान्वयन गर्ने हो भने सरकारले पनि विरोध गर्न नसक्ने र काम पनि हुने उनीहरूको विश्लेषण छ। शान्ति कोष, सीसीडी, जलवायु परविर्तन, प्रकोप जोखिम न्यूनीकरणलगायत क्षेत्रमा यो अभ्यास सुरु भइसकेको छ।
दाताले देखेको यो विकल्प पनि विवादमुक्त हुने आधार भने छैनन्। किनभने, यूएन एजेन्सीमार्फत जाँदा एकातिर वैदेशिक सहायता परिचालनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको उल्लंघन भएको भन्दै विरोधमा उत्रिन नागरकि समाज तयार भइसकेको छ। अझ, यूएन प्रणाली नै आफैँमा महँगो र प्रक्रियामुखी भएका कारण सेवा प्रभावकारी हुनेमा आशंका कायमै छ। यसअघि यूएनले आफँै सञ्चालन गरेका कतिपय परियोजना विवादग्रस्त भएका कारण नेपाली समाजमा उसको छवि पनि राम्रो छैन। सहभागितामूलक संविधान निर्माण परियोजना अन्तर्गत बनाइएको संवैधानिक संवाद केन्द्र (सीसीडी) प्रक्रिया र क्रियाकलाप दुवै दृष्टिले विवादग्रस्त बनेको थियो। सरकारले शान्ति कोष स्थापना गरेलगत्तै यूएनले तिनै दातृ निकायको रकममा बाहिर त्यस्तै प्रकृतिको कोष स्थापना गर्दा पनि उत्तिकै आलोचना भएको थियो।
यूएन राजनीतिक प्रकृतिका एजेन्डा लिएर आएको नियोग भएका कारण पनि परियोजना चलाउनु उसको अधिकार क्षेत्र हो कि होइन भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ। "सरकारले नागरकिलाई दिने सेवा, समावेशात्मकता र न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न सके/नसकेको हेर्ने पहरेदारसम्म यूएनलाई मान्न सकिन्छ," अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, "ठेकेदारजस्तो गरी आफैँ परियोजना चलाउन भने मिल्दैन।" अर्थमन्त्री वर्षमान पुन भने सरकार अरूले भनेजस्तो अनुत्तरदायी नरहेको र दातृ निकायसँग यसबारे संवाद र सम्पर्क भइरहेको बताउँछन्। साथै उनी सरकारी संयन्त्रबाहिर गएर कुनै पनि दातृ निकायले सहायता परियोजना गर्न न त सम्भव देख्छन्, न औचित्यपूर्ण नै। "एनजीओ, आईएनजीओ जिम्मेवार छन् ? कहाँ पारदर्शी छन् ? कहाँ उत्तरदायी हुन्छन् ?" मन्त्री पुन भन्छन्, "बरू अख्तियार, संसद् केही नभए पनि सरकार कतै न कतै उत्तरदायी हुन्छ। कुनै न कुनै बेला सरकारमा रहनेहरूको परीक्षा हुन्छ नै।"
वर्षमान पुन - अर्थमन्त्री
'सरकारी संयन्त्रबाहिर गएर कुनै पनि दातृ निकायले सहायता परिचालन गर्न न त सम्भव छ, न औचित्यपूर्ण। एनजीओ, आईएनजीओ जिम्मेवार छन् ? कहाँ पारदर्शी छन् ? कहाँ उत्तरदायी हुन्छन्? बरू अख्तियार, संसद् केही नभए पनि सरकार कतै न कतै उत्तरदायी हुन्छ। कुनै न कुनै बेला सरकारमा रहनेहरूको परीक्षा हुन्छ नै।
डेभिड सी एट्टबेरी - निर्देशक, अमेरिकी नियोग
'१४ जेठको घटनाका बाबजुद आफ्नो लक्ष्य र दूरदृष्टिका साथ विकास कार्य जारी राखेका छौँ। नेपालको पुरानो साझेदार भएको नाताले स्वाभाविक रूपमा यहाँको शान्ति र समृद्धिको बाटोमा खडा हुने तत्त्वहरूले हामीलाई चिन्तित तुल्याउँछ। यस मुलुकको आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक परिदृश्यको निश्चित प्रभाव हाम्रो लक्ष्य, कार्यसम्पादन क्षमता र नतिजामा पर्छ नै।
आईएनजीओ पनि संकटमा
क्यानाडामा मुख्यालय रहेको फोरम अफ फेडेरेसनले चार वर्षअघि नेपालस्थित स्वीस अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (एसडीसी)बाट ७ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर अनुदान पायो। संघीयतासम्बन्धी गोष्ठी, भ्रमण र अध्ययनमा त्यो रकम खर्च गर्यो। तर, अहिले त्यो संस्था आफँैले गरेको अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने कि नगर्ने भन्ने अवस्थामा पुगेको छ। तीन विदेशी र तीन नेपाली विज्ञ संलग्न टोलीले गरेको 'आर्थिक संघीयता'सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन अन्तिम चरणमा पुगेको छ। तर, संविधानसभाको अवसानसँगै संघीयताको मुद्दासमेत सेलाएको छ। "यस्तो अवस्थामा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न बोलाइएका व्यक्ति पनि आउँछन् कि आउँदैनन् भन्ने आशंका छ," संस्थाको नेपाल कार्यालयका व्यवस्थापक सागर मानन्धर भन्छन्, "बोलाउँदा पनि के भनेर बोलाउने ? हिजो संघीयताको वकालत गर्ने व्यक्तिसमेत आज अर्कै कुरा गर्ने भइसके।"
१४ जेठमा संघीयता घोषणा होला र त्यसपछि धेरै काम गर्न सकिएला भन्ने बुझाइ फेडेरेसनका सदस्यहरूको थियो। त्यही बुझाइका आधारमा केही महत्त्वाकांक्षी परियोजनाको ढाँचासमेत तयार गरिएको थियो। तीमध्ये पहिलो चरणमा विभिन्न प्रदेशमा खटिने कर्मचारीलाई तालिम दिने परियोजना राखिएको थियो। थप परियोजना र बजेटको तयारी पनि हुँदै थियो। तर, उनीहरूको तयारी त्यतिखेर निष्फल भयो, जतिखेर संविधानसभा संविधान नै नदिईकन बिदा भयो।
यो त एउटा उदाहरण मात्रै हो, शान्ति प्रक्रिया, संविधानसभा, संघीयकरणजस्ता मुद्दा बोकेर आएका धेरै विदेशी संस्था अहिले कामविहीन बनेका छन्। समाज कल्याण परिषद्का निर्देशक मदन रिमाल भन्छन्, "अब त्यस्ता संस्था निरन्तर रहन्छन् कि रहँदैनन् भन्ने पनि ठेगान छैन। परियोजना अवधि सकिएका त्यस्ता आईएनजीओले नयाँ परियोजना सम्झौता पनि गरेका छैनन्।"
इन्टरनेसनल आइडिया (स्वीडेन), सेफरवल्र्ड (बेलायत), नेसनल डेमोक्रेटिक इन्स्िटच्युट (अमेरिका)लगायतले यसबीचमा संविधान निर्माण, शान्ति प्रक्रिया र संघीयताका मुद्दामा धेरै सक्रियता देखाएका थिए। तीमध्ये केहीले आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गरी कार्यक्रम तय गरेका छन् भने कतिपय कामविहीन छन्। ती संस्थाको सहयोगबाट चलेका केही नेपाली संस्थासमेत असहाय बनेका छन्। कुनै बेला काठमाडौँमा महँगा फ्ल्याट र घर भाडामा लिएर बसेका त्यस्ता संस्थाले अहिले खर्च कटौती गर्न स-साना कोठा लिएर सामान थन्क्याएका छन्। यी यस्ता संस्था हुन्, जो ०६२/६३ को आन्दोलनपछि जन्मेका हुन्। कतिपय भने माओवादीको सशस्त्र आन्दोलन चलिरहँदा शान्तिको एजेन्डा लिएर स्थापित भएका थिए।
वाषिर्क ५३ मिलियन पाउन्ड स्टर्लिङ् अर्थात् ७ अर्ब ४१ करोड रुपियाँ बराबरको सहायता नेपाललाई उपलब्ध गराउँदै आएको उक्त नियोगले करबि १५ प्रतिशत रकम राजनीतिसँग प्रत्यक्ष जोडिएका मुद्दामा खर्च गर्छ। यसबाहेक राजदूतले आफ्नै तजबिजमा खर्च गर्न पाउने रकमको हिस्सा पनि उल्लेख्य हुन्छ। विनियोजित बजेटले नपुगे थप सहयोग गर्न पनि तत्पर रहेको कुरा बेलायती मन्त्रीलगायत अधिकारीहरूले पटकपटक नेपालमै आएर घोषणा गरसिकेका छन्। तर, पूर्वयोजना अनुरूप कार्यक्रम गर्न नपाएपछि यसको ठूलो हिस्सा उसकै खातामा रोकिएको छ। बेलायती दूतावासका अधिकारी आफ्नो नियमित कार्य सञ्चालन योजनामा भने कुनै हेरफेर नभएको बताउँछन्।
डीएफआईडी मात्रै होइन, नेपालका सबैजसो दातृ निकाय १४ जेठयताको राजनीतिक अन्योलसँगै अलमलमा परेका छन्। उनीहरूसँग पर्याप्त सहायता रकम भएर पनि कुन मुद्दा र 'मोडालिटी'मा काम गर्ने भन्ने प्रश्नको उत्तर छैन। माओवादी लडाकूको पुनःस्थापना प्याकेजमा सहयोग गर्ने दातृ निकायहरूको तयारीसमेत काम लागेन। कारण, दातृ निकायले पूर्वलडाकूलाई नगद दिन नमानेपछि सरकारले आफैँ राज्यकोषबाट रकम बाँड्यो। त्यसका लागि छुट्टयाएको रकमसमेत अहिले दातृ निकायले खर्च गर्न सकेका छैनन्।
कतिपयले १४ जेठमा संघीयतासहितको संविधान आउने हुँदा प्रादेशिक सरकारका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण, कर्मचारीलाई तालिम, निर्वाचन शिक्षाजस्ता कार्यक्रमको तयारी गरेका थिए। त्योसमेत निष्फल भएको छ। "हाम्रो बुझाइ थियो, १४ जेठमा संविधान आउँछ। मुलुक संघीयतामा जान्छ," नेपालका लागि स्वीट्जरल्यान्डका राजदूत थोमस गास भन्छन्, "नेपाली समाज र हामी सबैको आशाविपरीत संविधान निर्माण प्रक्रिया सफल हुन सकेन।" उनका अनुसार संघीयकरणका क्रममा प्रदेश सञ्चालनमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग पुर्याउने तयारी गरिएको थियो। अब विकासका अन्य पूर्वाधारमा त्यो रकम लगाउन सकिने उनको भनाइ छ।
अमेरिका, स्वीट्जरल्यान्ड, युरापेली युनियनलगायत नेपालका प्रमुख विदेशी दातृ निकायले आफ्ना पूर्वयोजनाहरूको मूल्यांकन गर्दै आगामी वर्षका लागि दीर्घकालीन योजना तय गर्दै छन्। तर, आगामी योजना तय गर्ने क्रममा उनीहरू अन्योलग्रस्त बनेका छन्। कारण, राजनीतिले कुन बाटो लिने हो भन्ने स्पष्ट छैन। राज्यको पुनःसंरचना प्रक्रियाले कुन दिशा लिने भन्ने पनि यकिन छैन। दलहरूका बीचमा राष्ट्रिय राजनीतिको प्रमुख एजेन्डा नै के हुने भन्ने सहमति बन्न सकेको छैन। संविधानसभा वा संसद्को पुनःस्थापना, निर्वाचनजस्ता विकल्पमा छलफल भए पनि सत्तारूढ र विपक्षी दलबीच मुठभेडको सम्भावना पनि उत्तिकै छ। यसले गर्दा दातृ निकाय कुन क्षेत्रमा, कुन ढाँचामा सहायता परिचालन गर्ने भन्ने टुंगोमा पुग्न सकिरहेका छैनन्।
अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता नियोगका निर्देशक डेभिड सी एट्टबेरी १४ जेठको राजनीतिक घटनाका बाबजुद आफ्नो लक्ष्य र दूरदृष्टिका साथ विकास कार्य जारी राखेको बताउँछन्। "नेपालको पहिलो र सबैभन्दा लामो अवधिदेखिको साझेदार भएका नाताले स्वाभाविक रूपमा यहाँको शान्ति र समृद्धिको बाटोमा खडा हुने तत्त्वहरूले हामीलाई चिन्तित तुल्याउँछ नै, जुनसुकै शुभचिन्तकलाई यस्तो हुन्छ," उनी भन्छन्, "यस मुलुकको आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक परिदृश्यको निश्चित प्रभाव हाम्रो लक्ष्य, कार्यसम्पादन क्षमता र नतिजामा पर्छ । यद्यपि, नेपालको विकास लक्ष्य हासिल गर्नका लागि नेपाल सरकारसँग काम गर्न हामी अझै दृढ र प्रतिबद्ध छौँ।"
हच्केका दाता संविधान निर्माण, संघीयता र सामाजिक समावेशीकरणको मुद्दामा दातृ निकायहरू पछिल्ला वर्षमा निकै नै आलोचित भए। जातीयताको मुद्दालाई अनावश्यक उचालेको आरोप उनीहरूमाथि लाग्यो। राजनीतिक दल, नागरकि समाज र सञ्चार माध्यमबाट चर्को आलोचना भएपछि उनीहरू अहिले हच्केका छन्। नेपालस्थित अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरूको बैठकमा नियमित सहभागी हुने एक अधिकारीका अनुसार दातृ एवं कूटनीतिक निकायप्रति सरकारका पछिल्ला केही गतिविधिबाट उनीहरू झनै बिच्किएका छन्। उनी भन्छन्, "एकातिर सरकारले कडाइ गर्ने, अर्कोतिर राजनीतिक नेतालगायत जिम्मेवार तहबाट दाताको खेदो खन्ने कारण सबै दातृ निकाय झस्किएका छन्।"
सन् २०१३ देखि २०१७ सम्मका लागि तयार गरिएको राष्ट्रसंघीय विकास सहायता खाका (अनड्याफ)मा प्रयुक्त भाषामा सरकारले कडा आपत्ति जनायो। मुलुकमा अहिले 'स्टेटलेसनेस' (राज्यविहीनता) र 'दण्डहीनताको पराकाष्ठा'जस्ता शब्दावली रहेको उक्त दस्तावेजको भाषा हेरफेर गर्न सुझाव दिएपछि केही समय दुई पक्षबीच रस्साकसी नै चल्यो। सघन वार्ता भएपछि उक्त दस्तावेजको लबज लचिलो बनाइएको छ।
दण्डहीनताको अवस्थाप्रति असन्तुष्टि र दबाब प्रकट गर्न राष्ट्रपतिलाई भेट्ने नेपालस्थित अन्तर्राष्ट्रिय नियोग प्रमुखहरूको प्रयासमा भने सरकारले अवरोध खडा गरिदियो। बेपत्तासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको सन्दर्भ पारेर राष्ट्रपतिलाई सामूहिक भेटका लागि कूटनीतिज्ञहरूले गरेको आग्रहलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले अस्वीकार गर्यो। त्यसबाट असन्तुष्ट विदेशी कूटनीतिज्ञहरू भेला भएर १४ भदौमा बेलायती दूतावासको 'लेटरप्याड'मार्फत विज्ञप्ति नै जारी गरे। अस्टे्रलिया, डेनमार्क, युरोपेली युनियन, फिनल्यान्ड, प|mान्स, जर्मनी, जापान, नेदरल्यान्ड्स, स्वीट्जरल्यान्ड, बेलायत र अमेरिका राजदूतहरूको संयुक्त भेलाले 'नेपालको रक्तपातपूर्ण १० वर्षमा बेपत्ता पारिएका १ हजार ३ सय नेपालीलाई स्मरण गर्दै' अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूपको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग, बेपत्ता खोजबिन आयोग गठन गर्न ढिलाइ भइरहेकामा गम्भीर सरोकार व्यक्त गर्यो।
यही बीचमा नेपाल भ्रमणमा आएका अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री रोबर्ट ए ब्लेकले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई छलेर नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति गौरवशमशेर राणा र तिब्बती शरणार्थी नेताहरूलाई भेटेको प्रसंगले समेत सरकार-कूटनीतिक समुदायबीचको सम्बन्धमा चिसोपना थपिदियो। यी केही घटनाले सरकार-दातृ निकायबीच रस्साकसी नै चलेको देखिन्छ। र, यो अझै कहाँ पुग्छ भन्न मुस्किल छ। तर, सरकारका केही प्रचारमुखी गतिविधि र दातृ समुदायका आशंकालाई एकै ठाउँमा राखेर हेर्ने हो भने पर्याप्त दूरी देख्न सकिन्छ।
सरकारप्रति अविश्वास
१४ जेठपछि दातृ निकायले सबैभन्दा बढी शंकाको घेरामा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारलाई राखेका छन्। वैधानिक सरकारको खोजी उनीहरूको अहिलेको पहिलो एजेन्डा बनेको छ। संविधानसभाको सदस्य नरहेका र राष्ट्रपतिले नै पदमुक्त घोषणा गरसिकेका कारण प्रधानमन्त्री भट्टराई वैधानिकताको संकटमा रहेको दातृ समुदायको बुझाइ छ। यति मात्र होइन, लोकतान्त्रिक दलहरू विपक्षमा रहेको र राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नेतर्फ सरकारले पहल नगरेका कारण पनि माओवादी नेतृत्वको सरकार कतै गैरलोकतान्त्रिक बाटोतर्फ अग्रसर त हुँदै छैन भन्ने आशंकासमेत दाताहरूले गर्न थालेका छन्।
सरकारलाई नियन्त्रण र नियमन गर्ने प्रमुख निकाय संसद् र संवैधानिक निकाय नभएकामा उनीहरूले झनै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। अख्तियार दुरुपयोग आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालयजस्ता अंग लामो समयदेखि पदाधिकारीविहीन रहेका कारण सरकार अनुत्तरदायी बन्दै गएको उनीहरूको बुझाइ छ। यस्तो अवस्थामा अहिलेको सरकारलाई 'मान्यता' दिएर सहयोग परिचालन गर्न सकिने अवस्था नरहेको निष्कर्ष कतिपय नियोगको छ।
सत्तारूढ पार्टी एकीकृत नेकपा माओवादी र उसको नेतृत्व गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनासँग जोडिएको, मानव अधिकार उल्लंघनकर्तालाई संरक्षण दिइरहेको र दण्डहीनता अन्त्य गर्नेतर्फ कुनै ठोस प्रयास पनि नगरेका कारणसमेत अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय भट्टराई सरकारप्रति असन्तुष्ट छ। संक्रमणकालीन न्यायका लागि उचित विधि र संयन्त्र निर्माण गर्न असफल भएका कारण पनि सरकारप्रति उनीहरूको आलोचनात्मक दृष्टि रहने गरेको छ।
संक्रमणकालीन न्यायको उचित व्यवस्थापन र दण्डहीनता अन्त्य गर्नेतर्फ समेत यो सरकार निष्प्रभावी रहेको निष्कर्ष दातृ समुदायको छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सिफारसिलाई बेवास्ता गर्दै आएको र हालै अध्यादेशका रूपमा पठाइएको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी विधेयकका कतिपय प्रावधान तथा प्रक्रियाप्रति उनीहरूले गम्भीर सरोकार सार्वजनिक रूपमै व्यक्त गरसिकेका छन्। त्यसकारण उनीहरू चालू परियोजनालाई निरन्तरता दिनेबाहेक नयाँ कार्यक्रम र परियोजनाका लागि उत्साहित भएको देखिँदैन।
यो कुराको अनुभव सरकारी अधिकारीहरूले समेत गरेका छन्। अर्थ मन्त्रालयको वैदेशिक सहायता महाशाखाका उपसचिव टेकबहादुर खत्री भन्छन्, "जबजब सरकारी संयन्त्र र प्रणाली कमजोर हुँदै जान्छ, दाताहरूमा पनि सरकारीभन्दा पनि बाहिरको बाटो समात्न खोज्ने प्रवृत्ति देखिन्छ।" उनका अनुसार अहिले दातृ निकायहरू बारम्बार सोधिरहेका छन्, संसद्, अख्तियार आयुक्त, महालेखा परीक्षक नभएका बेला कसरी व्यवस्थित, पारदर्शी र नियमित रूपमा सहायता परिचालन गर्छौ ? आफ्ना नागरकिको करबाट संकलित सहायता रकमको लेखाजोखा र प्रभावकारिता दातृ निकायले खोज्नु स्वाभाविकै पनि रहेको खत्रीको भनाइ छ।
पूर्ण बजेट आउन नसकेको र आवधिक योजना निर्माण प्रक्रियासमेत कमजोर बन्दै गएकाले पनि दातृ समुदाय बेचैन देखिन्छ। अझ, धेरै नियम-कानुन र बजेटको ठूलो अंश कार्यान्वयन गर्ने स्थानीय निकाय लामो समयदेखि जनप्रतिनिधिविहीन भएका कारणले उनीहरूका आशंकालाई थप बल पुर्याइरहेको छ। यसको समग्र प्रतिविम्बन वैदेशिक सहायता परिचालनमा देखिन थालेको छ। त्यसैले पनि हुन सक्छ, अहिले द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय दातृ निकायले सहायता प्रतिबद्धतामा खासै उत्साह देखाएका छैनन्।
गएको आर्थिक वर्षमा १ खर्ब ७ अर्ब रुपियाँ बराबरको सहायता दिने प्रतिबद्धता गरेका दातृ निकायहरू यस आर्थिक वर्षको तीन महिना बित्न लाग्दा पनि पाँच अर्ब सहायता दिन तत्पर देखिएका छैनन्। अर्थ मन्त्रालयको वैदेशिक सहायता महाशाखाको अभिलेख अनुसार भदौ मसान्तसम्म जम्मा ४ अर्ब ८४ करोड रुपियाँ बराबर सहायताका लागि प्रतिबद्धता देखाएका छन्, दाताले। गत वर्षकै अनुपातमा सहायता प्रतिबद्धता आउने हो भने पनि अहिलेसम्म १८ अर्बभन्दा बढी हुनुपर्छ। अर्थका अधिकारीहरूका अनुसार प्रतिबद्धतामा एकदमै कमी नआए पनि दाताले साह्रै जाँगर पनि देखाएका छैनन्। सामान्य अवस्थामा गत वर्षको भन्दा वैदेशिक सहायता बढ्नु नै पर्ने हो तर घट्नु भनेको राष्ट्रिय विकास र सरकारको सक्षमताका लागि राम्रो संकेत होइन।
मोडालिटी फेर्दै
राजनीतिक संक्रमण लम्बिने, परपिक्व र उत्तरदायी सरकार नहुने अवस्थामा दातृ समुदायले आफ्नो सहायता परिचालन मोडालिटी पनि हेरफेर गर्न खोज्दै छ। वैधानिकता र संरचनागत अपूर्णताको प्रश्नले घेरिएको सरकार र सरकारी संयन्त्रप्रति अविश्वासका कारण वैकल्पिक माध्यमबाट आफ्नो सहायता रकम खर्च गर्न खोज्दै छन्, विकास साझेदारहरू । उनीहरू आफ्नो सहायता मोडालिटीमा हेरफेर गर्न चाहिरहेका छन्। राष्ट्रिय बजेट प्रणालीबाट प्रवाह हुने रकममा कटौती गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ) र संयुक्त राष्ट्रसंघीय नियोग (यूएन एजेन्सी)हरूमार्फत आफ्नो सहायता परिचालन उसको प्राथमिकतामा पर्ने भएको छ। त्यसबाट बचेखुचेको रकम नेपालकै नागरकि समाज अर्थात् गैरसरकारी संस्था (गैसस)हरूबाट प्रवाहित हुनेछ।
राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमा समाहित हुन दातृ समुदायले अनिच्छा देखाउने रोग नौलो भने होइन। चार वर्षअघिको सरकारी सर्वेक्षण अनुसार २६ प्रतिशत वैदेशिक सहायता सरकारी प्रणालीभन्दा बाहिर गएर खर्च हुन्छ। यति मात्रै होइन, द्विपक्षीय र बहुपक्षीय दातृ निकायहरूले सरकारी संयन्त्रकै समानान्तर हुने गरी संरचना खडा गर्ने र त्यहीमार्फत नेपालका लागि आएको सहायता रकम खर्च गर्ने गर्छन्। अझ, सबैजसो देशका अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोगहरूले आफ्नै देशका गैरसरकारी संस्था र निजी कम्पनीलाई नेपाल भित्र्याएर तीमार्फत आफ्नो सहायता परिचालन गर्छन्।
०५९ को प्रतिनिधिसभा विघटन, संकटकाल घोषणा र राजाको प्रत्यक्ष शासनका कारण यो क्रम बढेको थियो। त्यतिखेर नागरकि समाज र लोकतन्त्रका लागि संघर्ष गररिहेका दलहरूले समेत त्यसलाई प्रोत्साहित गरेका थिए। ०६२/६३ को परविर्तनपछि नागरकि समाजको दबाबका कारण सरकारले दातृ निकायलाई राष्ट्रिय प्रणाली अंगीकार गर्न दबाब बढाएको थियो। सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार कतिपय दातृ निकायले त्यसतर्फ सकारात्मक पाइला चालेका पनि थिए। यद्यपि, स्थानीय निकाय, महालेखापरीक्षक र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको रत्तिmतालाई देखाउँदै दातृ समुदाय पूर्णतः राष्ट्रिय प्रणालीमा समाहित हुन मानिरहेको थिएन। अहिले फेरि संसद्विहीनता, वैधानिक र विश्वसनीय सरकार नभएको अवस्था दातालाई आफूखुसी गर्ने बहाना बनेको छ।
"सरकारमार्फत गरिएको आजसम्मको लगानीको देखिने उपलब्धि (भ्यालु फर मनी) पनि दातृ समुदायले अहिले खोज्न थालेका छन्," राष्ट्रसंघीय नियोगका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, "सरकारी निकायको भ्रष्टाचार र कार्यप्रणालीमा सन्तोष गर्ने ठाउँ छैन। त्यसैले अब अर्को तरिकाले काम गर्ने हो कि भन्ने सोच पलाएको हो।" ती अधिकारीका अनुसार नेपालका गैससहरूप्रति पनि दातृ समुदायको विश्वास छैन। वैदेशिक सहायताको प्रभावकारी परिचालन र सेवा प्रवाहका लागि एकाध नेपाली गैसस मात्र सक्षम छन् तर ती पर्याप्त छैनन् भन्ने बुझाइ दाताहरूको छ। उनीहरूका अनुसार सक्षम मानिएका गैससलाई धेरै काम दिँदा पनि कार्यबोझ बढी भई सेवाको गुणस्तर कमजोर हुन सक्छ। त्यसैले आईएनजीओ र यूएन एजेन्सी प्रभावकारी हुन सक्ने ठम्याइ छ। यूएनमार्फत परियोजना कार्यान्वयन गर्ने हो भने सरकारले पनि विरोध गर्न नसक्ने र काम पनि हुने उनीहरूको विश्लेषण छ। शान्ति कोष, सीसीडी, जलवायु परविर्तन, प्रकोप जोखिम न्यूनीकरणलगायत क्षेत्रमा यो अभ्यास सुरु भइसकेको छ।
दाताले देखेको यो विकल्प पनि विवादमुक्त हुने आधार भने छैनन्। किनभने, यूएन एजेन्सीमार्फत जाँदा एकातिर वैदेशिक सहायता परिचालनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको उल्लंघन भएको भन्दै विरोधमा उत्रिन नागरकि समाज तयार भइसकेको छ। अझ, यूएन प्रणाली नै आफैँमा महँगो र प्रक्रियामुखी भएका कारण सेवा प्रभावकारी हुनेमा आशंका कायमै छ। यसअघि यूएनले आफँै सञ्चालन गरेका कतिपय परियोजना विवादग्रस्त भएका कारण नेपाली समाजमा उसको छवि पनि राम्रो छैन। सहभागितामूलक संविधान निर्माण परियोजना अन्तर्गत बनाइएको संवैधानिक संवाद केन्द्र (सीसीडी) प्रक्रिया र क्रियाकलाप दुवै दृष्टिले विवादग्रस्त बनेको थियो। सरकारले शान्ति कोष स्थापना गरेलगत्तै यूएनले तिनै दातृ निकायको रकममा बाहिर त्यस्तै प्रकृतिको कोष स्थापना गर्दा पनि उत्तिकै आलोचना भएको थियो।
यूएन राजनीतिक प्रकृतिका एजेन्डा लिएर आएको नियोग भएका कारण पनि परियोजना चलाउनु उसको अधिकार क्षेत्र हो कि होइन भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ। "सरकारले नागरकिलाई दिने सेवा, समावेशात्मकता र न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न सके/नसकेको हेर्ने पहरेदारसम्म यूएनलाई मान्न सकिन्छ," अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, "ठेकेदारजस्तो गरी आफैँ परियोजना चलाउन भने मिल्दैन।" अर्थमन्त्री वर्षमान पुन भने सरकार अरूले भनेजस्तो अनुत्तरदायी नरहेको र दातृ निकायसँग यसबारे संवाद र सम्पर्क भइरहेको बताउँछन्। साथै उनी सरकारी संयन्त्रबाहिर गएर कुनै पनि दातृ निकायले सहायता परियोजना गर्न न त सम्भव देख्छन्, न औचित्यपूर्ण नै। "एनजीओ, आईएनजीओ जिम्मेवार छन् ? कहाँ पारदर्शी छन् ? कहाँ उत्तरदायी हुन्छन् ?" मन्त्री पुन भन्छन्, "बरू अख्तियार, संसद् केही नभए पनि सरकार कतै न कतै उत्तरदायी हुन्छ। कुनै न कुनै बेला सरकारमा रहनेहरूको परीक्षा हुन्छ नै।"
वर्षमान पुन - अर्थमन्त्री'सरकारी संयन्त्रबाहिर गएर कुनै पनि दातृ निकायले सहायता परिचालन गर्न न त सम्भव छ, न औचित्यपूर्ण। एनजीओ, आईएनजीओ जिम्मेवार छन् ? कहाँ पारदर्शी छन् ? कहाँ उत्तरदायी हुन्छन्? बरू अख्तियार, संसद् केही नभए पनि सरकार कतै न कतै उत्तरदायी हुन्छ। कुनै न कुनै बेला सरकारमा रहनेहरूको परीक्षा हुन्छ नै।
डेभिड सी एट्टबेरी - निर्देशक, अमेरिकी नियोग'१४ जेठको घटनाका बाबजुद आफ्नो लक्ष्य र दूरदृष्टिका साथ विकास कार्य जारी राखेका छौँ। नेपालको पुरानो साझेदार भएको नाताले स्वाभाविक रूपमा यहाँको शान्ति र समृद्धिको बाटोमा खडा हुने तत्त्वहरूले हामीलाई चिन्तित तुल्याउँछ। यस मुलुकको आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक परिदृश्यको निश्चित प्रभाव हाम्रो लक्ष्य, कार्यसम्पादन क्षमता र नतिजामा पर्छ नै।
आईएनजीओ पनि संकटमा
क्यानाडामा मुख्यालय रहेको फोरम अफ फेडेरेसनले चार वर्षअघि नेपालस्थित स्वीस अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (एसडीसी)बाट ७ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर अनुदान पायो। संघीयतासम्बन्धी गोष्ठी, भ्रमण र अध्ययनमा त्यो रकम खर्च गर्यो। तर, अहिले त्यो संस्था आफँैले गरेको अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने कि नगर्ने भन्ने अवस्थामा पुगेको छ। तीन विदेशी र तीन नेपाली विज्ञ संलग्न टोलीले गरेको 'आर्थिक संघीयता'सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन अन्तिम चरणमा पुगेको छ। तर, संविधानसभाको अवसानसँगै संघीयताको मुद्दासमेत सेलाएको छ। "यस्तो अवस्थामा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न बोलाइएका व्यक्ति पनि आउँछन् कि आउँदैनन् भन्ने आशंका छ," संस्थाको नेपाल कार्यालयका व्यवस्थापक सागर मानन्धर भन्छन्, "बोलाउँदा पनि के भनेर बोलाउने ? हिजो संघीयताको वकालत गर्ने व्यक्तिसमेत आज अर्कै कुरा गर्ने भइसके।"१४ जेठमा संघीयता घोषणा होला र त्यसपछि धेरै काम गर्न सकिएला भन्ने बुझाइ फेडेरेसनका सदस्यहरूको थियो। त्यही बुझाइका आधारमा केही महत्त्वाकांक्षी परियोजनाको ढाँचासमेत तयार गरिएको थियो। तीमध्ये पहिलो चरणमा विभिन्न प्रदेशमा खटिने कर्मचारीलाई तालिम दिने परियोजना राखिएको थियो। थप परियोजना र बजेटको तयारी पनि हुँदै थियो। तर, उनीहरूको तयारी त्यतिखेर निष्फल भयो, जतिखेर संविधानसभा संविधान नै नदिईकन बिदा भयो।
यो त एउटा उदाहरण मात्रै हो, शान्ति प्रक्रिया, संविधानसभा, संघीयकरणजस्ता मुद्दा बोकेर आएका धेरै विदेशी संस्था अहिले कामविहीन बनेका छन्। समाज कल्याण परिषद्का निर्देशक मदन रिमाल भन्छन्, "अब त्यस्ता संस्था निरन्तर रहन्छन् कि रहँदैनन् भन्ने पनि ठेगान छैन। परियोजना अवधि सकिएका त्यस्ता आईएनजीओले नयाँ परियोजना सम्झौता पनि गरेका छैनन्।"
इन्टरनेसनल आइडिया (स्वीडेन), सेफरवल्र्ड (बेलायत), नेसनल डेमोक्रेटिक इन्स्िटच्युट (अमेरिका)लगायतले यसबीचमा संविधान निर्माण, शान्ति प्रक्रिया र संघीयताका मुद्दामा धेरै सक्रियता देखाएका थिए। तीमध्ये केहीले आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गरी कार्यक्रम तय गरेका छन् भने कतिपय कामविहीन छन्। ती संस्थाको सहयोगबाट चलेका केही नेपाली संस्थासमेत असहाय बनेका छन्। कुनै बेला काठमाडौँमा महँगा फ्ल्याट र घर भाडामा लिएर बसेका त्यस्ता संस्थाले अहिले खर्च कटौती गर्न स-साना कोठा लिएर सामान थन्क्याएका छन्। यी यस्ता संस्था हुन्, जो ०६२/६३ को आन्दोलनपछि जन्मेका हुन्। कतिपय भने माओवादीको सशस्त्र आन्दोलन चलिरहँदा शान्तिको एजेन्डा लिएर स्थापित भएका थिए।
No comments:
Post a Comment