मुक्तिबाट मुक्ति !

आफू प्रधानमन्त्री भएलगत्तै बाबुराम भट्टराईले महान्यायाधिवक्ता नियुक्त गरे, मुक्ति प्रधानलाई। सरकारको प्रमुख कानुनी सल्लाहकार मानिने उक्त पदमा पुग्नका लागि प्रधानका प्रमुख योग्यता थिए, एकीकृत नेकपा माओवादीको कार्यकर्ता हुनु र भट्टराईपत्नी हिसिला यमीसँग निकट सम्बन्ध। प्रधानमन्त्री भट्टराईले केही समय त प्रधानका कुरा सुने र पत्याए पनि। 

तर, प्रधानका सल्लाह मान्दै जाँदा प्रधानमन्त्री एकपछि अर्को खाल्डामा पर्दै गए। जस्तो ः हत्या अभियोगमा सर्वोच्च अदालतबाटै कसूरदार ठहरिएका माओवादी सभासद् बालकृष्ण ढुंगेललाई आममाफी दिन प्रधानले मन्त्रिपरिषद्बाट सिफारिस गर्न लगाए। त्यसलाई अदालत र राष्ट्रपति कार्यालयले रोकिदियो। पछिल्लोपल्ट १४ जेठ राती संविधानसभाको पुनः निर्वाचन गर्ने निर्णय प्रक्रियाबारे प्रधानले दिएको सल्लाहले पनि प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई सहयोग गर्नुको सट्टा उल्टै अप्ठ्यारो पर्‍यो। यति मात्रै नभई प्रधानले सर्वोच्च अदालतको अपहेलनाको मुद्दामा पनि प्रधानमन्त्रीलाई अदालत जानु नपर्ने आशयको सल्लाह दिएका थिए। तर, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अधिकारीहरूले न्यायपालिकाको सम्मानका लागि पनि जवाफ लिएर सर्वोच्च अदालतमा जानैपर्ने बाध्यता दर्शाएपछि प्रधानमन्त्री भट्टराई १८ जेठमा सर्वोच्च अदालतमा हाजिर भएका थिए। 

मुक्तिको सल्लाहका कारण एकपछि अर्को अप्ठ्यारो पर्न थालेपछि प्रधानमन्त्री भट्टराई उनीबाट मुक्ति खोजिरहेका छन्। हुन पनि प्रधान कानुनी परामर्शका क्रममा सकेसम्म आफूबाहेक कसैलाई पनि सोध्नु नपर्ने गरी प्रधानमन्त्रीसामु प्रस्तुत हुने गरेका छन्। दोस्रो व्यक्ति कसैलाई बोलाउनै परे माओवादीकै रमण श्रेष्ठ र रामनारायण बिडारी मात्रै उनको छनोटमा पर्छन्। कानुनी पृष्ठभूमिका माओवादी सभासद्द्वय खिमलाल देवकोटा र एकराज भण्डारीलाई समेत बोलाएर सोध्ने र प्रधानमन्त्रीलाई परामर्श दिने प्रबन्ध मिलाउन उनले आवश्यक ठानेका छैनन्। यस्तोमा स्वतन्त्र कानुनविद्सँग प्रधानमन्त्रीको पहुँच हुने सम्भावनै भएन।  प्रधानको कार्यशैलीबाट धोका मात्रै हात लाग्न थालेपछि प्रधानमन्त्री भट्टराईले प्रधानलाई थाहै नदिई कानुनविद्हरूसँग परामर्श गर्न थालेका छन्। 

त्यही सिलसिलामा प्रधानमन्त्रीले १७ जेठमा पूर्वमहान्यायाधिवक्ताहरू सर्वज्ञरत्न तुलाधर, लक्ष्मीबहादुर निराला, बद्रीबहादुर कार्की, राघवलाल वैद्य, महादेव यादव, प्रेमबहादुर विष्ट, कृष्णराज श्रेष्ठ, युवराज संग्रौलालगायतसँग छलफल गरे। १४ जेठको घटनाले आँखा खुलेका प्रधानमन्त्री भट्टराई त्यसयता भने अन्य कानुन व्यवसायीहरूको पनि कुरा सुन्न थालेका छन्। यसअघि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री छँदा आठ जर्नेल र तत्कालीन प्रधानसेनापतिलाई अवकाश दिने निर्णय गर्नुअघि महान्यायाधिवक्ता राघवलाल वैद्यले राष्ट्रपतिसँग सल्लाह गर्नुपर्ने राय दिएका थिए। तर, प्रधान यस्ता महान्यायाधिवक्ता परे, जो न सरोकारवाला निकायको राय लिनुपर्ने ठान्छन्, न आफूबाहेक अन्य कानुनविद्हरूसँग परामर्श लिनुपर्ने। भट्टराई पनि के कम ? प्रधानसँग परामर्श लिनै छाडेर मुक्ति दिए। भएन त ! http://www.ekantipur.com/nepal/article/?id=3861
- रामबहादुर रावल