भ्रष्टाचारको महारोग

रामबहादुर रावल

"राष्ट्रसेवक भएर पनि संविधान र कानुनप्रति खाएको शपथको प्रतिकूल भ्रष्टाचारमा संलग्न हुने व्यक्ति जतिसुकै कुशाग्र भए पनि कानुन उल्लंघनका घटनालाई सदाका लागि लुकाउन वा अर्कै ढंगले पटाक्षेप गर्न सम्भव रहँदैन। जतिसुकै जेहेन्दार र सार्वजनिक जीवनमा सम्मानित ओहोदामा रहेको भए पनि कानुन उल्लंघन गरी अपराध जगत्मा प्रवेश गर्दछ भने ढिलोचाँडो कानुनको साङ्लोभित्र पर्ने निश्चितप्रायः हुन्छ।"

सर्वोच्च अदालतले पूर्वमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता खुमबहादुर खड्कालाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्दै सुनाएको फैसलाको अंश हो यो। खड्कालाई डेढ वर्ष कैद, ९४ लाख ७४ हजार १ सय २२ रुपियाँ बिगो असुल र त्यत्ति नै जरिवाना गर्ने फैसला भएको छ । न्यायाधीशद्वय कल्याण श्रेष्ठ र वैद्यनाथ उपाध्यायको इजलासबाट ३० साउनमा भएको फैसलाले खड्का मात्रै होइन,  सार्वजनिक पदमा रहेर उच्च आर्थिक हैसियतको जीवनशैली अपनाएका अरू पनि यस्ता धेरै व्यक्ति कुनै न कुनै दिन कानुनको कठघरामा पर्ने संकेत गरेको छ। 

नेपालको सार्वजनिक सेवामा रहने जोकसैले आफूले चाहेजस्तो उच्च आर्थिक जीवनस्तर उपभोग गर्न सक्ने सहज स्थिति नरहेको पनि सर्वोच्चको फैसलाले स्पष्ट बोलेको छ। यस आधारमा भन्दा आजसम्म सरकारी ओहोदामा बसेका र राजनीतिक नेतृत्व गरेकाहरूको उच्च आर्थिक हैसियतमाथि पनि फैसलाले प्रश्न उठाइदिएको छ। तर, यस फैसलाको आशय बुझेर सम्भावित सबैलाई कानुनको कसीमा परीक्षण हुने अवस्था छैन। 

भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रमुख अख्तियारी रहेको संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगतिर फर्किने हो भने त्यसले कुनै आशा जगाउने ठाउँ छैन। विगत २ वर्ष ७ महिनादेखि आयोग आयुक्तविहीन छ भने प्रमुख आयुक्त नभएको ६ वर्ष पुग्न लागिसक्यो। कामचलाउ सरकार, संवैधानिक परष्िाद्को अपूर्णता र संसद्विहीनताका कारण अख्तियारको यो गति तत्काल सुधि्रने अवस्था पनि देखिँदैन। बरू, सचिव भगवतीकुमार काफ्लेको अनिवार्य अवकाशको मिति नजिकिँदै गर्दा आयोगको हविगत के हुने हो भन्ने थप अनिश्चयमा परेको छ। त्यसैले सर्वोच्चले भनेझैँ कानुनको साङ्लोमा पर्ने भ्रष्टाचारका नयाँ अभियुक्तहरू को हुने हुन् र ती कहिले पर्ने हुन् भन्ने प्रश्न प्रश्नमै सीमित हुने खतरा बढ्दो छ। अख्तियारको खुम्चँदो भूमिका र क्षमताका कारण समाजमा भ्रष्टाचारको जालो भने दिनदिनै फैलँदो छ। यो कुरा अख्तियारकै अधिकारी पनि स्वीकार्छन्। "अहिले भ्रष्टाचारको डिग्री, मात्रा र भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्तिको संख्या बढ्दो छ," प्रवक्ता ईश्वरीप्रसाद पौडेल भन्छन्, "हिजो सामान्य हैसियत भएको व्यक्ति पनि आज महँगो गाडी चढेर हिँड्छ। आलिसान घरमा बस्छ तर अनुसन्धान गर्दा उसको, उसका आफन्त र नजिकका व्यक्तिका नाममा केही भेटिँदैन। यसले गर्दा भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्नु फलामको च्यूरा चपाउनुसरह भएको छ।"

भ्रष्टाचारको महारोग 
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले दुई वर्षअघि गरेको ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर नामक सर्वेक्षणलाई आधार मान्ने हो भने नेपालीले वाषिर्क २८ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी रकम खुद्रा घूसबापत तिर्छन्। वर्षमा ३५ हजार रुपियाँभन्दा माथिको घूस दिने २ दशमलव २ प्रतिशत घरपरविार छन्। ०६८ को जनगणनाको प्रारम्भिक नतिजा अनुसार मुलुकभर ५६ लाख ५९ हजार ९ सय ८४ घरपरविार छन्। त्यसको २ दशमलव २ प्रतिशत १ लाख २४ हजार ५ सय १९ हुन्छ। तिनले तिर्ने वाषिर्क घूस रकम ३५ हजारका दरले हिसाब गर्दा ४ अर्ब ३५ करोड ८१ लाख ८७ हजार ६ सय ८० हुन्छ।

त्यसैगरी, वाषिर्क २ हजार ४ सय ८५ देखि ३५ हजार रुपियाँसम्म घूस बुझाउने घरपरविार मात्रै १८ दशमलव ८ प्रतिशत छ। यस हिसाबले मुलुकभरका १० लाख ६४ हजार ७६ घरपरविारले औसत रकम तिरे भने पनि १९ अर्ब ९४ करोड २९ लाख ३० हजार ९ सय ८४ रुपियाँ खर्च गरेको आँकडा निस्कन्छ। ३२ दशमलव ३ प्रतिशत घरपरविारले वाषिर्क २ हजार १ सय ३० रुपियाँ वा त्यसभन्दा कम घूसबापत तिर्ने गरेका छन्। 

मुलुकभरका घरपरविारको यो हिस्सा १८ लाख २८ हजार १ सय ७५ हुन्छ। यस हिसाबले ३ अर्ब ८९ करोड ४० लाख १२ हजार ३ सय ९२ रुपियाँ उनीहरूले घूसबापत खर्चने गरेको देखिन्छ। कुल जनसंख्याको १ दशमलव ४ प्रतिशतले मात्रै ढुक्कसँग घूस नतिरेको बताएका छन् भने ४५ प्रतिशतले स्पष्ट जवाफ दिएका छैनन्। घूसको रकम नै खुलाउनेहरूको मात्रै आँकडा जोड्दा २८ अर्ब १९ करोड ५१ लाख ३१ हजार ५६ रुपियाँबराबरको घूस एक वर्षमा चल्ने गरेको प्रस्ट हुन्छ। 

खुद्रा भ्रष्टाचारकै यति ठूलो मात्रा छ। सुडानमा खटिएको प्रहरी मिसनको हतियार तथा बन्दोबस्तीका सामानमा भएको घोटाला, रातो पासपोर्ट, विमान खरदि, टेलिफोन पि|mक्वेन्सी, मन्त्रिपरष्िाद्बाट हुने नीतिगत भ्रष्टाचारलाई समेत जोड्ने हो भने मुलुकमा भ्रष्टाचारको आकार अझ ठूलो देखिन सक्छ। अर्को रोचक पक्ष, मुलुकमा सबैभन्दा भ्रष्ट संस्था राजनीतिक दलहरू रहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्। ट्रान्सपरेन्सीको सोही प्रतिवेदनले दोस्रो ठूलो भ्रष्ट संस्थामा व्यवस्थापिका-संसद्लाई देखाएको छ, जहाँ राजनीतिक नेताहरू नै रहन्छन्। त्यसपछि प्रहरीलगायत अन्य संस्थाको नाम आउँछ, भ्रष्टहरूको सूचीमा। 

भ्रष्टाचारको जालो कसरी फैलिएको छ भन्ने थाहा पाउन पनि धेरै टाढा जानुपर्दैन। एकीकृत नेकपा माओवादीका नेता कृष्णबहादुर महरा गृहमन्त्री छँदा उनले संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा दिएको अभिव्यक्तिबाट छर्लंग हुन्छ। "मलाई एक जना प्रहरी अधिकृतले सुझाव दिए, यदि राम्रो सुरक्षा कायम गर्न चाहनुहुन्छ भने सय जना डन पक्रनुपर्छ," उनले भनेका थिए, "सय जना तस्कर पक्रनुपर्छ तर त्योभन्दा अगाडि तिनीहरूलाई संरक्षण गर्ने सय जना राजनीतिक नेता पनि पक्रनुपर्छ। तस्करलाई समात्न सकिन्छ, डनलाई पनि समात्न सकिन्छ तर उनीहरूलाई संरक्षण गर्ने राजनीतिक नेता पक्रन निकै गाह्रो छ।"

तात्दो न्यायालय, सेलाउँदो अख्तियार
कुनै बेला यस्तो थियो, एकपछि अर्को गरी उच्च राजनीतिक नेतृत्व र कमाउ अड्डामा बसेका कर्मचारी अख्तियारको पासोमा पर्थे। तीमाथि अनुसन्धान गरी फटाफट विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर हुन्थे। तर, अदालतले कि त समयमा फैसला गर्दैनथ्यो कि अभियुक्तका पक्षमा निर्णय आउँथ्यो। 

विशेष अदालतको फैसला चित्त नबुझेर सर्वोच्चमा गयो, त्यहाँ झन् पेसी चढ्दै थन्किँदै गर्ने। अनि, अख्तियारका अधिकारीहरू निराश बन्थे। अहिले त्यसको ठीक उल्टो अवस्था सिर्जना भएको छ। अदालतबाट एकपछि अर्को गरी पुराना भ्रष्टाचार मुद्दा किनारा लाग्दै छन् तर अख्तियारबाट नयाँ मुद्दा आउने क्रम शून्यमा झरेको वर्षौं भइसक्यो। सर्वोच्च अदालतमा चार वर्षअघि ७ सय १४ मुद्दा भ्रष्टाचारसम्बन्धी थिए। अहिले यो संख्या ३ सय ६१ मा झरेको छ। सर्वोच्चमा अहिले अकूत सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा दायर भएका मुद्दा १४ वटा मात्र छन्। 

नयाँ मुद्दा दर्ता हुन छाडेपछि विशेष अदालत कामविहीनजस्तै बनेको छ। भ्रष्टाचार मुद्दा हेर्नकै लागि गठन गरएिको यस अदालतमा जम्मा १ सय ४२ मुद्दा विचाराधीन छन्। त्यसमध्ये अधिकांश स-साना घूस, रकम हिनामिना र नक्कली प्रमाणपत्रसम्बन्धी छन्। अकूत सम्पत्तिसम्बन्धी पाँचवटा मात्रै मुद्दा छन्, ती पनि सर्वोच्च अदालतले पुनः हेरी निसाफ गर्न भनेर फर्काएका। 

अख्तियारले दायर गरेका 'हाइ प्रोफाइल' मुद्दा लगभग किनारा लागेका छन्। पूर्वमन्त्रीहरू चिरञ्जीवी वाग्ले, जयप्रकाशप्रसाद गुप्ता, खुमबहादुर खड्का सर्वोच्चबाटै भ्रष्टाचारी ठहर भइसकेका छन्। नेपाल आयल निगम, वायु सेवा निगमलगायत सरकारी संस्थानहरूको नेतृत्व गरेका रामाज्ञा चतुर्वेदी, मुरारबिहादुर कार्की, निरञ्जनबाबु श्रेष्ठविरुद्ध अख्तियारले लगाएको अभियोग प्रमाणित भइसकेको छ। अर्का पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशी, पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक मोतीलाल बोहराको मुद्दा पनि सर्वोच्चबाट विशेषमा फर्केर पुनः सर्वोच्चमै पुगेको छ। 

सर्वोच्चले हालै कायम गरेका नजिर र मापदण्डमै रहेर विशेषले यी मुद्दा किनारा लगाएका कारण अब उल्टिने सम्भावना पनि न्यून छ। गणेशराज अर्याल, महेन्द्र गौतम, गणेशप्रसाद श्रेष्ठ, गोकर्ण पौडेल, सुरेशकुमार रेग्मी, श्रीराम पटेल, प्रेमप्रसाद सुवेदी, युवराज शर्मा, देवीप्रसाद भण्डारी, डोलराज शर्मा, नगेन्द्रप्रसाद घिमिरे, गुरुप्रसाद ढकाल, शरदकान्त अधिकारी र वामदेव दीप अधिकारीको अकूत सम्पत्तिसम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छन्। यी मुद्दामा विशेष अदालतका तत्कालीन न्यायाधीशहरू भूपध्वज अधिकारी, कोमलनाथ शर्मा र चोलेन्द्रशमशेर जबराले सफाइ दिएका थिए। पूर्वप्रधानमन्त्री गिरजिाप्रसाद कोइरालाका स्वकीय सचिव पौडेलको मुद्दा ढिलो दर्ता गरेको भन्दै खारेज गरएिको थियो भने बाँकीमा वैधानिक स्रोत पुष्टि भएको फैसला विशेषले सुनाएको थियो। 

केही वर्षयता सर्वोच्चमा भ्रष्टाचार मुद्दा किनाराको गति र दर बढाएको छ। सर्वोच्चको मुद्दा महाशाखा प्रमुख नहकुल सुवेदीका अनुसार न्यायाधीश अभावका कारण अरू मुद्दाको फस्र्योट दर घटेको अवस्थामा पनि भ्रष्टाचार मुद्दाको फस्र्योट दर उल्लेख्य बढेको छ। "फेर िभ्रष्टाचार मुद्दा बढी जटिल हुने भएकाले बढी समय खर्च हुन्छ," सुवेदी भन्छन्, "अरू मुद्दाभन्दा दर्जनौँ गुना बढी समय एउटै भ्रष्टाचार मुद्दाको सुनुवाइमा लाग्छ। यति हुँदाहुँदै पनि पछिल्लो एक वर्षमा ३४ प्रतिशत भ्रष्टाचार मुद्दा किनारा लागेका छन्।" आर्थिक वर्ष ०६८/६९ मा नयाँ दर्ता भएका समेत गरी ५ सय ४३ भ्रष्टाचार मुद्दा रहेकामा १ सय ८२ मुद्दा किनारा लागेका छन्। सर्वोच्चमा बाँकी रहेका पुराना मुद्दाको संख्या पनि घट्दै गएको छ। 

कमजोर अख्तियार 
अख्तियार प्रमुखको समेत जिम्मेवारीमा रहेका भगवतीकुमार काफ्ले ३२ साउनमा अधिकांश समय आफ्नो कार्यकक्षमा बसेनन्। त्यहाँ उनलाई भेट्न खोज्नेको ताँती थियो। उनको कार्यकक्षको टेलिफोन सेट दिनभरजसो बजिरह्यो। सचिवालयका कर्मचारी पनि कति मिटिङ्मा भन्ने भनेर हैरानी पोखिरहेका थिए। सचिव काफ्ले कार्यकक्षमा काम गर्ने वातावरण नभएको भन्दै आयोगको बैठककक्षमा विभिन्न फाइल अध्ययनमा व्यस्त थिए। नेपाल सरकारका केही सचिवलाई पनि बैठक कक्षमै भेटेर फर्काए। उनका सहयोगीहरू भन्दै थिए, "कार्यकक्षमा डिस्टर्ब हुन्छ भनेर बैठककक्षमा बस्नुभएको। एकछिन फुर्सद हुँदैन। करबि तीन सय कर्मचारीको काम एक्लैले फाइनल गर्नुपर्छ। कहिले सचिव बैठक भनेर त्यतै बित्छ।" 

हुन पनि कुनै बेला पाँच आयुक्त र एक सचिव गरी ६ जनाले गर्दै आएको काम उनी एक्लैको थाप्लोमा छ। त्यसमाथि संवैधानिक पदाधिकारीले गर्ने काम उनले सरकारी कर्मचारीको हैसियतबाट गर्नुपररिहेको छ। कानुनतः उनी प्रशासन र राजनीतिक नेतृत्वको मातहतमै छन्। यसले अख्तियारको अहिलेको समग्र हैसियत स्पष्ट हुन्छ। अकूत सम्पत्तिसम्बन्धी मुद्दा नल्याएको मात्रै होइन, अदालतमा दायर गरेका कतिपय मुद्दामा पनि अख्तियार चुक्न थालेको छ। यसले गर्दा ठूल्ठूला घोटालाका मुद्दाको अनुसन्धान पनि कमजोर र फितलो हुने गरेको छ -हेर्नूस् बक्स, यस्तो पनि)। 

तत्काल संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्त नगर्ने हो भने अख्तियारको अवस्था योभन्दा दयनीय बन्न सक्ने चिन्ता छाएको छ। वरष्िठ अधिवक्ता सर्वज्ञरत्न तुलाधर भन्छन्, "यो संस्थालाई कोही पनि बलियो बनाउन चाहँदैन। किनभने, बलियो बनाउने ठाउँमा जो बसेका छन्, तिनै हाकाहाकी शक्तिको दुरुपयोग गररिहेका छन्। धाकधम्की, बलजफ्तीबाट खाइरहेका छन्। त्यसैले सबै तैँ चुप, मै चुपको अवस्थामा छन्।"

तुलाधरले भनेजस्तै अख्तियारलाई बलियो बनाउन पदाधिकारी नियुक्ति अनिवार्य छ। तर, पदाधिकारी नियुक्तिमा कुनै पनि राजनीतिक दल र नेताले गम्भीरतापूर्वक पहल गरेका छैनन्। संवैधानिक परष्िाद्का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई पनि अख्तियारमा आयुक्त नियुक्तिमा उदासीन देखिएका छन्। जबकि, उनी सामान्य अवस्थामा संसद्मा पेस गर्न नसकेका विधेयकहरूलाई धमाधम अध्यादेशमार्फत अघि बढाउन खोज्दै छन्। तर, राष्ट्रपति रामवरण यादवले पटकपटक ताकेता गर्दा पनि यसअघि सिफारसि भइसकेका र संसदीय सुनुवाइको प्रक्रियासमेत पूरा गरसिकेका अख्तियार आयुक्तलाई शपथग्रहणको कानुनी बाटो खुला गर्न तयार भएका छैनन्। 

"अख्तियार दुरुपयोग ऐनको शपथग्रहणसम्बन्धी व्यवस्थाको एउटा वाक्य मात्र संशोधन गरे अख्तियारले जीवन पाउँछ," प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरष्िाद् कार्यालयका एक अधिकारी भन्छन्, "राष्ट्रपतिले यसबारे लिखित रूपमै चासो व्यक्त गर्दा पनि प्रधानमन्त्रीले आलटाल गररिहेका छन्।" अध्यादेशमार्फत शपथग्रहणको व्यवस्था संशोधन गर्ने हो भने यसअघि संवैधानिक परष्िाद्बाट सिफारसि भएका केशव बरालले अख्तियार आयुक्तको शपथ लिन सक्छन्। 

त्यसो त अख्तियार एकाएक यो अवस्थासम्म आएको होइन। सूर्यनाथ उपाध्याय प्रमुख आयुक्तबाट निवृत्त भएपछि बाँकी आयुक्तबीच एकआपसमै मतभेद बढ्यो। राष्ट्र बैंकका गर्भनर विजयनाथ भट्टराईलाई भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउने कि नचलाउने भन्नेमा तत्कालीन आयुक्तद्वय ललितबहादुर लिम्बू र वेदप्रकाश सिवाकोटीबीचको विवादले मतभेद सतहमै ल्यायो। त्यसपछि लामो समय दुई आयुक्तबीच बोलचाल नै भएन। 

०६२/६३ को आन्दोलनपछि अख्तियारमा लामो समय काम गरेका अनुभवी र अनुसन्धानमा खारएिका कर्मचारीलाई लाखापाखा पुर्‍याइयो। अनुभवहीन र विवादास्पद कर्मचारीलाई समेत अख्तियारमा पुर्‍याइयो। यसले गर्दा अख्तियारको साख र कार्यक्षमता झनै ह्रास हुँदै गयो। विशेष अदालतबाट एकपछि अर्को मुद्दामा अख्तियार हार्ने, लामो समय, ठूलो स्रोतसाधन लगाएर तयार गरएिका मुद्दा हदम्यादको प्राविधिक कारण देखाएर खारेज गर्ने र सर्वोच्च अदालतले पनि त्यसबारे स्पष्ट निकास नदिने अवस्थाले नैतिक धक्का खाएको अख्तियारले आन्तरकि जीवनमा आएको उथलपुथलका कारण थप मक्कियो। र, अहिले एउटा पनि उच्च ओहोदामा रहेको संदिग्ध व्यक्तिको सम्पत्तिमाथि प्रश्न उठाउँदै कानुनको डन्डा लगाउन नसक्ने अवस्थामा पुग्यो। 

सम्पत्ति न्यायिक जाँचबुझ आयोगले सिफारसि गरेका व्यक्तिलाई पनि एकपछि अर्को गरी अख्तियारले आफँै छानबिन गर्दै सफाइ दिँदै गर्न थाल्यो। ०६१ देखि ०६५ को अवधिमा मात्रै अख्तियारले २ सय २५ जनाका फाइल तामेलीमा राख्यो। त्यो क्रम गत वर्षसम्मै चल्यो। सचिव काफ्लेका अनुसार गत वर्षबाट जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनले औँल्याएका व्यक्तिको सूची पनि सकिएको छ। 

के हो गैरकानुनी सम्पत्ति ?
अन्य भ्रष्टाचार मुद्दाभन्दा गैरकानुनी सम्पत्तिसम्बन्धी मुद्दा फरक मात्रै छैन, अनुसन्धान पनि जटिल हुन्छ। खासगरी पद र शक्तिको आडमा कमाउने व्यक्तिहरू नै यसमा पर्ने भएकाले आँटिलो व्यक्ति र निकायले मात्रै छानबिन गर्न सक्छ। यसमा छानबिनमा परेको व्यक्ति स्वयंले आफ्नो सम्पत्तिको वैधानिक स्रोत देखाउनुपर्छ। वैधानिक स्रोत देखाउन नसकेको सम्पत्ति स्वतः गैरकानुनी ठहर्छ। वरष्िठ अधिवक्ता तुलाधरको विश्लेषणमा अहिले यस्ता मुद्दाको अनुसन्धान र अभियोजनमा कमी हुनुको कारण यसमा संलग्न 'ठूलाबडा'को शक्ति र चतुर्‍याइँ नै हो, जुन सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलाले पनि औँल्याएको छ। "भ्रष्टाचार गरेर सम्पत्ति थुपार्ने काम कि उच्च ओहोदाकाले गर्छन्, कि ठूला शक्तिकेन्द्रको संरक्षण पाएकाले। तिनीहरूविरुद्ध उजुरी गर्ने हिम्मत कसले गर्ने ? उजुरी गरे पनि प्रमाण पेस गर्न सक्ने कसले ?" तुलाधर भन्छन्। 

हालकै मन्त्रिपरष्िाद् र विपक्षी दलको नेतृत्वमा पनि धेरै यस्ता पात्र छन्, जो बारम्बार विवादास्पद सरुवा, बढुवा, खरदि र बिक्रीका घटनासँगै जोडिँदै आएका छन्। ठूलो बजेट हुने मन्त्रालयमा पटकपटक पुगेका छन्। उनीहरूको जीवनशैली पनि सामान्य राजनीतिज्ञको भन्दा निकै भिन्न देखिन्छ। यस्ता पात्रलाई अनुसन्धान गरी अदालतमा उभ्याउन अख्तियार असमर्थ रहँदै आएको छ। 

अझ, सचिव काफ्लेको पदावधि आगामी असोजबाट सकिँदै छ। पूर्वआयुक्त ललितबहादुर लिम्बु र वेदप्रकाश सिवाकोटीले निवृत्त हुनै लाग्दा आयोगको काम अरू आयुक्त नियुक्त नभइन्जेलका लागि सुम्पेर गए। अब त्यो अधिकार स्वतः अर्को सचिवमा सर्छ कि सर्दैन, सचिवले आफ्नो मातहतको कर्मचारीलाई सुम्पन मिल्छ कि मिल्दैन ? यी प्रश्न उठेका छन्। तिनको उत्तर अहिले कसैसँग छैन। 

यसअघि सचिवलाई सुम्पँदा पनि कानुन व्यवसायीको ठूलै जमात गैरकानुनी घोषित गर्न अदालत पुगेको थियो। तर, सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीले अन्तरमि आदेशमार्फत सचिवलाई अधिकार सुम्पने आयोगको निर्णयलाई कानुनी मान्यता प्रदान गरे। उक्त आदेश नआएको भए भ्रष्टाचारविरुद्ध अख्तियारले गर्ने सम्पूर्ण काम शून्यमा पुग्थे। सचिव काफ्ले भन्छन्, "गएको वर्ष मात्रै अढाई सय मुद्दा दर्ता गरेका छौँ, कैयौँ मुद्दामा पुनरावेदन गर्‍यौँ। कतिपय गैरकानुनी कदम रोक्यौँ। अदालतको त्यो आदेश नआएको भए यी सबै काम शून्यमा हुन्थे।" तर, आफ्नै अधिकार सावित गर्नका लागि अख्तियारका अधिकारी अदालत धाउनुपर्ने अवस्थाले अख्तियारको मनोबल थप गिर्न सक्ने आशंका गर्न थालिएको छ। 

जोशीलाई कानुनी माया

अख्तियारले पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशीमाथि करबि चार करोड रुपियाँ बराबर अकूत सम्पत्ति राखेको अभियोग लगाएको थियो। तर, विशेष अदालतले २ करोड १६ लाख १४ हजार ३ सय ७६ रुपियाँ मात्रै भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले यसअघि आन्तरकि राजस्व विभागका पूर्वमहानिर्देशक मुरारबिहादुर कार्कीको मुद्दामा प्रतिपादित जग्गाको मूल्यसम्बन्धी सिद्धान्तका आधारमा विशेष अदालतले उनको जग्गाको मूल्य कायम गर्दा जोशीलाई ४४ लाख फाइदा पुगेको छ। 

जोशीले ०५४ मा ललितपुरमा किनेको १ रोपनी ९ आना जग्गाको मोल ७५ लाख रुपियाँ अख्तियारले कायम गरेको थियो। तत्कालीन जग्गाधनी फुमु भोटिया श्रेष्ठले पनि अख्तियारमा दिएको बयानमा ७५ लाखमा बेचेको बयान दिएका थिए। भोलिपल्टै श्रेष्ठले ७२ लाख रुपियाँ बैंकमा ऋण तिरेको भौचरसमेत अख्तियारले पेस गरेको थियो। तर, सर्वोच्चले लिखतमा जति देखाइएको छ, त्यति नै जग्गाको मूल्य कायम हुने नजिर कायम गरेपछि जोशीको उक्त जग्गाको मूल्य ३३ लाख मात्रै कायम भयो। यसले गर्दा उनले गैरकानुनी रूपमा जोडेको सम्पत्ति कम देखियो। "यसरी कानुनी माया पाउँदा पनि उनी अझै विशेष अदालतबाट अन्याय भयो भन्दै छन्," अकूत सम्पत्ति मुद्दामा बहस गर्दै आएका एक वरष्िठ कानुन व्यवसायी भन्छन्, "अब सर्वोच्चबाट समेत जोशी उम्कने ठाउँ देखिँदैन।"


न्यायाधीशलाई कारबाही खोइ ? 
विशेष अदालतमा सर्वाधिक विवादास्पद भएका न्यायाधीशहरू भूपध्वज अधिकारी, कोमलनाथ शर्मा र चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई कारबाही गर्न सर्वोच्च अदालतले न्यायिक टिप्पणी जारी गरे पनि अहिलेसम्म कुनै कारबाही भएको छैन। सर्वोच्चको उक्त टिप्पणी सर्वोच्च अदालतकै प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष रहने न्यायपरष्िाद्मा थन्केर बसेको छ। न्यायपरष्िाद् सचिव जीवनहर िअधिकारीका अनुसार गत चैतमा उक्त टिप्पणीबारे न्यायपरष्िाद्मा छलफल पनि भएको थियो। तर, त्यसयता न्यायपरष्िाद्को बैठक नै बस्न नसकेका कारण कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन। 

जेठयता न्यायमन्त्रीका हैसियतले उपस्थित हुनुपर्ने परष्िाद् सदस्यबारे अन्योल रहेका कारण पनि न्यायपरष्िाद्का सबैजसो कामकारबाही प्रभावित भएको अधिकारीको भनाइ छ। कानुन, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले नै सम्हालेका कारण न्यायपरष्िाद्मा मर्यादाक्रम अन्योलमा छ। प्रधानमन्त्रीले उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी अर्कोलाई दिएका छैनन् र आफू परष्िाद् बैठकमा पनि गएका छैनन्।

यही बीचमा विवादमा परेका न्यायाधीश शर्माले राजीनामा दिइसकेका छन् भने अर्का न्यायाधीश अधिकारी पहिल्यै निवृत्त भइसकेका छन्। न्यायाधीश जबरा भने अझै पुनरावेदन अदालत राजविराजमा मुद्दा छिनिरहेका छन्। उनीहरूले विशेष अदालतमा छँदा ढिलो मुद्दा दर्ता गरेको भन्दै उच्च राजनीतिक र प्रशासनिक ओहोदामा पुगेका व्यक्तिहरूका दर्जनभन्दा बढी मुद्दामा सफाइ दिएका थिए। 

त्यस क्रममा उनीहरू अख्तियारद्वारा प्रस्तुत अभियोगपत्रको विषयवस्तुमै प्रवेश गरेका थिएनन् भने कतिपय मुद्दाको विषयवस्तुमा प्रवेश गरे पनि भ्रष्टाचार प्रमाणित नभएको भन्दै सफाइ दिएका थिए। उनीहरूले सफाइ दिएकाहरू पनि सर्वोच्चबाट धमाधम भ्रष्टाचारी ठहर हुन थालेका छन्। हदम्यादको कारण देखाएर खारेज गरएिका मुद्दा सर्वोच्चले पुनः विशेषमा पठाएको छ। ती मुद्दामा पनि विशेषले पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक मोतीलाल बोहरा र पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशीलाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको छ।

 
'नाता-सम्बन्धै नभएकाका नाममा सम्पत्ति’-भगवतीकुमार काफ्ले, सचिव, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग 

अकूत सम्पत्तिका मुद्दा दर्ता किन नभएको ?
त्यतिखेर मुद्दा पर्नुमा मुख्यतः तीन कारण थिए। पञ्चायतकालपछि बहुदलकालमा निकै भ्रष्टाचार भयो भनेर विभिन्न तहबाट कुरा उठे। लम्साल आयोगले पनि ५-६ सय व्यक्तिको गैरकानुनी सम्पत्ति रहेको प्रतिवेदन दियो। भ्रष्टाचार निवारण ऐन त्यहीबेला आयो। सम्पत्ति आफू, आफ्नो परविार वा नजिकका नातेदारका नाममा राख्ने चलन थियो। त्यो सजिलै भेटिन्थ्यो। आयोगले मान्छे तोकिदिएको थियो। अहिले ती व्यक्ति पनि सकिए। 

लम्साल आयोगको प्रतिवेदन सकियो भन्दैमा तपाईंहरू चुप लाग्न मिल्छ ?
चुप लागेका छैनौँ। अहिले पनि चार सय जनाको सम्पत्ति छानबिनको क्रममा छ। त्यसमा राजनीतिक र प्रशासनिक दुवै क्षेत्रका छन्। गर्दै नगरेको होइन। तर, अहिले सम्पत्ति कमाउने र राख्ने शैली फरक छ। अहिले आफ्नो र आफन्तका नाममा सम्पत्ति राख्दैनन्। 

आममान्छेले समेत यो भ्रष्ट हो, यसको जीवनशैली स्वाभाविक छैन भनेको अवस्थामा समेत अख्तियारले छानबिन गरेको देखिँदैन नि ?
हो, सबैलाई थाहा छ कि यो भ्रष्ट हो, असुहाउँदो जीवनस्तर छ। तर, प्रमाण छैन, तथ्य छैन। अदालतले अझै पुगेन भनिरहेकै छ। प्रक्रियामा कमजोरी छ। देखिने सम्पत्ति भन्दा पनि सुन किन्ने, थुपार्ने पनि गरेका छन्। सुनको माग र भाउ अस्वाभाविक रूपमा बढ्नु, बजारमा मौदि्रक तरलता अभाव हुनुमा पनि कसैले लुकाएको कारण हुन सक्छ। घरमै राखेको हुन सक्छ। कतिपयले बैंकबाट ऋण लिएर पनि अस्वाभाविक जीवनशैली अपनाएका छन्। करोडौँका गाडी र घर छन् तर हिसाब गर्दा उनीहरू ऋणमा छन्। 

अनुसन्धान अप्ठ्यारो छ भन्दैमा भ्रष्टहरूलाई कहिलेसम्म हालीमुहाली गर्न दिइरहने ?
हाम्रो कानुन, क्षेत्राधिकार र अनुसन्धान विधिले भ्याएसम्म हामी अनुसन्धानमा लागिरहेकै छौँ। कतिपय सार्वजनिक पदमा रहेकाहरूको अवैध आर्जन निजी क्षेत्रमा पनि गएको छ। हामी देख्न सक्छौँ, रातारात कोही करोडपति भएको छ। यसको छानबिन हामी गर्दैनौँ। हाम्रो क्षेत्राधिकारमा पर्दैन त्यो। त्यो हेर्नका लागि भर्खरै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग गठन भएको छ। तर, त्यो अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत छ। त्यसले कति स्वतन्त्र अनुसन्धान गर्न सक्छ भन्ने पनि प्रश्न छ। 

के अख्तियारले स्वतन्त्र अनुसन्धान गर्न सकेको छ ? जस्तो ः सुडान काण्ड ?
यसमा कोही व्यक्ति परििदए हुन्थ्यो भन्ने पूर्वाग्रही सोचाइले काम गरेको म देख्छु। कसैले कसैलाई थुनाउन मन लागेको होला तर हामी कानुन अनुसार अनुसन्धान गर्नुपर्ने ठाउँमा छौँ। सार्वजनिक खरदि कानुनमा खरदि, बिक्री, बोलपत्र सदर, बदर आदि कुनै पनि कारोबारमा राजनीतिक व्यक्तिको प्रत्यक्ष संलग्नता हुँदैन भन्ने स्पष्ट छ। प्रहरी महानिरीक्षकले हामीसितको बयानमै यो अतिरत्तिm महानिरीक्षकको तहबाट टुंगिने कुरा हो, आफूकहाँ आउनै नपर्ने हो भनेका छन्। 

विशेष अदालतको फैसलामै खोट छ भन्न खोज्नुभएको ?
विशेष अदालतको फैसलामा चित्त नबुझेकै कारण सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेका छौँ। सामूहिक निर्णयबाट खरदि प्रक्रिया अघि बढेको छ। त्यसमा महानिरीक्षक मात्रै कसरी दोषी हुन सक्छन् ? 

कसको दोष कति भन्ने त तपाईंहरूले नै खुलाउनुभएन नि !
भ्रष्टाचार मुद्दा एकदमै जटिल हुन्छ। गणितीय रूपमा कसको भूमिका र दायित्व कति भन्ने छुट्याउन गाह्रो हुन्छ। त्यसैले सामूहिक निर्णयमा सामूहिक रूपमै जवाफदेही हुनुपर्छ।

पदाधिकारी नियुक्त नहुनाले पनि अख्तियारको क्षमता कमजोर भएको हो ?
तपाईंले केमा कमजोरी देख्नुभयो ? हामीले विगतमा भन्दा बढी नै भ्रष्टाचार मुद्दा अदालतमा दायर गरेका छौँ। करोडौँको सार्वजनिक जग्गा सरकारकै नाममा फर्काएका छौँ। सभासद्लाई समेत घूस लेनदेनमा रंगेहात पक्रेका छौँ। रातो राहदानी दुरुपयोग गर्ने सभासद्हरूलाई अदालतमा पुर्‍याएका छौँ। बहालवाला मन्त्रीका सहायकलाई समेत मुद्दा चलाएका छौँ । 


जसको पुनरावेदन नै भएन 
विशेष अदालतका विवादास्पद न्यायाधीशको पालामा भएका फैसला एकपछि अर्को गरी उल्टिन थालेपछि अख्तियारको भूमिकामा पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ। विशेष अदालतले सफाइ दिएका मुद्दामा अख्तियारले पुनरावेदन नगर्नुमा तत्कालीन पदाधिकारीहरूको बदनियत त थिएन भन्ने प्रश्न उठेको हो। सर्वोच्च अदालतका एक अधिकारी भन्छन्, "कुनै पनि मुद्दामा सुरु तहबाटै अन्तिम हुँदैन। झन् भ्रष्टाचार मुद्दामा त एक तहको फैसलामै चित्त बुझाएर बस्नुमा अख्तियारकै अधिकारीहरूको बदनियत देखिन्छ।"

प्रहरीका तत्कालीन वरष्िठ उपरीक्षकहरू कल्याणकुमार तिमिल्सिना, किरण गौतम, वसन्तराज कुँवर, राजस्व समूहका सहसचिवद्वय भरतराज सुवेदी र जनार्दन शर्मा, राजस्वकै कर्मचारी श्यामकुमार बस्नेतलगायतको मुद्दामा अख्तियारले पुनरावदेन गरेन। यी सबै मुद्दामा विशेषले वैधानिक स्रोत पुष्टि भएको भन्दै अभियुक्तहरूलाई सफाइ दिएको थियो। तर, विशेषले त्यतिखेर गरेको सम्पत्ति विश्लेषणका मापदण्ड र अपनाएका कानुन सर्वोच्च अदालतले गलत ठहर गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले नै कायम गरििदएका मापदण्ड र नजिरका आधारमा हालका न्यायाधीशहरू गौरीबहादुर कार्की, ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको समूहले विशेष अदालतकै पूर्वनिर्णय उल्टाइरहेको छ। 


यस्तो पनि 

• सुडान घोटालामा अख्तियारले राजनीतिक नेतृत्वलगायत गृह मन्त्रालयका अधिकारी र बंगलादेशी संदिग्ध नागरिक रुबेल चौधरीको संलग्नतातिर सोधखोज गरेन । निष्त्रिmय भइसकेको नियम उल्लेख गरेर सामान खरिद गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई स्वीकृतिपत्र लेख्दा गृह मन्त्रालयको कुन अधिकारी जिम्मेवार थिए भन्ने अख्तियारले खोतलेन । प्रहरी कल्याण कोषको बैठकमा बस्ने सबै राजपत्रांकित प्रहरी अधिकृतलाई दोषी देखायो तर तीमध्ये को कति जिम्मेवार भन्ने विश्लेषण गरेन । सुडान मिसनमा खटिएको प्रहरी टोलीका लागि आम्र्ड पर्सनल क्यारियर -एपीसी) खरिदका लागि प्रतीतपत्र खोल्ने क्रममा ठेकेदारलाई रकम तिर्नका लागि हिमालयन बैंकमा खाता खोली क्रमशः ठेकेदारको खातामा स्वतः स्थानान्तरण हुने, प्रहरीले जम्मा गरेको पैसाले नपुगे ऋण कायम गरेर पनि ठेकेदारकहाँ पुग्ने सम्झौता गरियो । सम्झौतालाई त्यो रूप दिन तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक ओमविक्रम राणाका पालामा नौपटक सम्झौता संशोधन भयो । तर, त्यसरी खोलिएको प्रतीतपत्रको रकम भुक्तानी पछिल्ला अधिकारीले कसैगरी रोक्न नसकिने राष्ट्र बैंकका विशेषज्ञहरूले दिएको बयान र इरिभोकेबल एलसीको विश्वव्यापी सिद्धान्तले समेत अदालतबाट मान्यता पाएन । अख्तियारले ँहोलसेल’मा अभियोग लगाएका कारण अदालतले जुन महानिरीक्षकका पालामा जति रकम ठेकेदारका खातामा जम्मा भएको देखियो, त्यही आधारमा जरिबाना तोक्यो । त्यसैले गृहका अधिकारी र खरिद प्रक्रियामा प्रत्यक्ष संलग्न प्रहरी अधिकृतले मुक्ति पाए । 
• कटुन्जे-१, भक्तपुरका कित्ता नम्बर ६७५ देखि ६८० सम्मको ६ रोपनी जग्गाको लिखत पारित गर्दा घर र बाटोको विवरण खुलेको गाविसको सिफारिस लिइएन । स्रेस्ताको प्रतिलिपि दिँदा र नामसारी निवेदनमा मोठ भिडाउँदा समेत प्रमाणित गर्नेको शंकास्पद हस्ताक्षरपट्ट िआँखा चिम्लिइयो । नापी कार्यालय भक्तपुरका तत्कालीन सर्वेक्षक राजेन्द्र कापmलेले पेस गरेको स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदन पनि विश्वसनीय नरहेको देखियो । तर, यसमा अख्तियारले न भ्रष्टाचार मुद्दा चलायो, न संलग्न कर्मचारीलाई कारबाहीका लागि पत्र लेख्यो । १९ मंसिर ०६६ मा ती कर्मचारीलाई ँसख्त ध्यानाकर्षण’ गराउने निर्णय गर्‍यो । जानीजानी घर र सडक भएको जग्गामा घर र सडक छैन भनी गलत प्रतिवेदन दिएर जग्गा पास गर्न सहयोग गरेको प्रत्यक्ष देखिएको घटनामा अख्तियार किन यति उदार बन्यो भन्ने प्रश्नको जवाफ कतै पाइँदैन । यसलाई कारबाही गरेजस्तो मात्रै गरेको भन्दै २२ मंसिर ०६७ मा विशेष अदालतले कानुनी टिप्पणीसमेत जारी गरेको छ । 
• जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार बोलपत्र आह्वान गर्नेतिर नलागी २० करोड रुपियाँबराबरको किताब छपाउन पटकपटक गरी दरभाउपत्र -कोटेसन)का आधारमा एउटै कम्पनीलाई ठेक्का दियो । यसमा आफ्नै आर्थिक प्रशासन विनियमावलीको बाध्यात्मक प्रक्रियासमेत पूरा नगरेको त देखियो नै, तोकिएको सीमाभन्दा बढीको कारोबार गर्दा सञ्चालक समितिबाट स्वीकृतिसमेत लिएको पाइएन । विभिन्न प्रकाशकको लेटरप्याड आफैँले भरी दरभाउसमेत एउटै व्यक्ति मोहनकुमार उपाध्यायले पेस गरेको अनुसन्धानबाट देखियो । तर, यति ठूलो हिनामिनामा पनि संलग्न कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही, उपाध्याय र नेपाल साहित्य प्रकाशन केन्द्रले सरकार र सार्वजनिक संस्थाको छपाइ कार्य गर्न नपाउने अनि फरक परेको करिब ८० लाख रुपियाँ ठेकेदारबाट भराउने निर्णय भयो । कानुन उल्लंघन गरी २० करोड रुपियाँबराबरको काम आफ्नो पे्रससमेत नभएका ठेकेदारलाई भारतबाट छपाउन दिएको प्रस्ट भयो । तर, यसमा अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएन । अख्तियारका आयुक्तद्वय ललितबहादुर लिम्बु र वेदप्रकाश सिवाकोटीले अवकाश पाउनु एक साताअगाडि १३ पुस ०६६ मा भएको यस निर्णयमा कारबाही गरेजस्तो मात्रै गरियो । विशेष अदालतले यसलाई गैरकानुनी कामलाई मान्यता प्रदान गरिएको भनेको छ ।
• सभासद्को रातो पासपोर्ट प्रयोग गर्ने पृथ्वी छन्त्यालले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कार्यालयका ँभूमिनन्द भण्डारी भन्ने हाकिमले आफैँ स्कर्ट गरेर बाहिर ल्याउ नुभयो, हामीहरूलाई केही सोधपुछ भएन’ भनेर दिएको बयानलाई अख्तियारले अभियोगपत्रमा ँमुख्य हाकिम बस्ने कोठामा गएको’ उल्लेख गरेको छ । जबकि, भण्डारी त्यहाँका मुख्य हाकिम थिएनन् । मुख्य हाकिम र भूमिनन्द भण्डारी अलगअलग व्यक्ति हुन् भन्नेसमेत नछुट्याउनेजस्ता स-साना प्राविधिक कमजोरीले पनि अख्तियारको अनुसन्धान र अभियोजन फितलो बनाउने गरेको छ ।  
• नेपाल टेलिकम पाटनका स्टोर किपर साधुराम थापाले आफ्नो जिम्माको करिब ४५ लाख रुपियाँको रिम, सिम र रिचार्ज कार्ड हिनामिना गरेको आरोपबारे अख्तियारले ती सामान कसले किनेको थियो भन्ने खोजबिन नै गरेन । कतिसम्म भने कसलाई बेचियो भनेर थापालाई एउटा प्रश्नसम्म सोधिएको छैन । (विशेष अदालतका फैसला तथा मासिलमा आधारित तथ्य)

http://www.ekantipur.com/nepal/article/?id=4177