एमालेमा नयाँ द्वन्द्व

नेकपा एमालेका दुई नेता माधव नेपाल र केपी ओलीबीच बुटवल महाधिवेशनबाट झाँगिएको सम्बन्ध प्रचण्ड नेतृत्व सरकार ढलेपछिको आफ्नै पार्टीको नेतृत्वको सरकारताका उत्कर्षमा पुग्यो। पार्टी अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई माओवादीसँग गठबन्धन सरकार बनाउनबाट रोक्नेदेखि उक्त सरकारलाई असहयोग गर्नका लागि पनि यो जोडी जमेरै लाग्यो। लामो समय संस्थापनविरुद्ध रहेको यस समूहले नेपाल-ओली गुटकै नाम धारण गर्‍यो। महाधिवेशनबाट सुरु भएको एमालेको विभाजनमा सत्ताराजनीतिले झन् बढी चिरा पार्न मद्दत गरेको थियो। तर, बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा एमालेमा 'अभूतपूर्व' एकता भएको भनिएको थियो। खासगरी ओलीलाई पार्टीमा तेस्रो वरीयता दिइसकेपछि एउटै मञ्चमा तीनै नेता उभिएर एकताको सन्देश दिन खोजेका थिए। तर, अहिले संविधान निर्माणको अन्तिम घडीमा राष्ट्रिय राजनीति नै सहमतिउन्मुख भइरहँदा एमालेभित्रको यो जोडीचाहिँ आपसी वैमनश्यतामा फसेको छ।

नेपाल-ओली द्वन्द्वका झिल्का अहिले प्रमुख दलहरूका संयुक्त बैठकमा समेत देखिन थालेका छन्। माओवादी-मधेसी मोर्चा गठबन्धन सरकारका सबै मन्त्री हटाएर त्यसलाई राष्ट्रिय स्वरूप दिने र संविधानका मुद्दामा सहमति कायम गर्ने पक्षमा भएको २१ वैशाखको पाँचबँुदे सहमति गर्दा नेपाल-ओली विमतिको एउटा कडी देखिएको थियो। त्यतिखेर ओलीले संविधान जारी गर्दा बन्ने सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले गर्ने भन्ने वाक्यांशमा विमति राखेका थिए। "भोलि जसको नाममा सहमति जुट्छ, उसैले सरकारको नेतृत्व गर्छ। अहिले नै किन कुनै पार्टी वा व्यक्तिविशेषको नाम किट्ने ?" ओलीको भनाइ थियो। तर, त्यसको प्रतिवाद कांग्रेस वा माओवादीले गर्नुपरेन। तत्कालै एमाले वरष्िठ नेता नेपालले ओलीको कुरा काटिहाले। अहिले नै सहमति गरेर अगाडि बढ्दा नै सहज हुने तर्क उनले गरे। 

नेपाल-ओली द्वन्द्वको कथा यत्तिमै टुंगिँदैन। हालको सरकारमा कसलाई पठाउने र कसलाई नपठाउने भन्नेमा समेत उनीहरू दुई धु्रवमा देखिएका छन्। २१ वैशाखको सहमतिलगत्तै पार्टीका तर्फबाट कुनै एक उपाध्यक्षले सरकारी टोलीको नेतृत्व गर्नुपर्ने र सरकारमा गएर उपल्लो मर्यादामा रहने मन्त्रालय लिनुपर्नेमा ओलीको जोड थियो। उपाध्यक्षको नेतृत्वमा सरकारमा गएको भए आफ्नो पार्टीको भागमा गृह मन्त्रालय पर्ने उनको दाबी थियो। आफूले भनेजस्तो बाटोमा पार्टी गएको भए महासचिव ईश्वर पोखरेललाई रोक्ने र सरकारमा जाने पार्टी उपाध्यक्ष आफ्नै कारणले मन्त्री बनेको सन्देश दिने सुरमा ओली थिए। तर, एमाले न तत्काल सरकारमा गयो, न त उनले भनेजस्तो उपाध्यक्षलाई सरकारमा पठाइयो। नेपालको प्रस्तावमा महासचिव पोखरेल र अध्यक्ष खनाल पक्षबाट केन्द्रीय सदस्य राधा ज्ञवालीलाई सरकारमा पठाइयो। यसमा ओली पक्षधरले आफूलाई उपेक्षा गरेको ठानेको छ। तर, त्यसको बदला कहाँ पुगेर लिन्छ भन्नेचाहिँ स्पष्ट भइसकेको छैन। तर, कतिपय एमाले विश्लेषकहरूले भने आगामी महाधिवेशनको तयारीका रूपमा यसलाई लिएका छन्। http://www.ekantipur.com/nepal/article/?id=3786
- रामबहादुर रावल