'भिजन' र 'सिजन' दुवै भएका मुख्यसचिवका आकांक्षीमा गनिन्थ्यो, लीलामणि पौड्याललाई। नभन्दै उनैले २२ साउनमा कर्मचारी प्रशासनको सर्वोच्च तहको पदभार ग्रहण गर्दैै छन्। कायममुकायम मुख्यसचिव पौड्यालसँग रामबहादुर रावलको संवाद :
तपाईंको बढुवामा असन्तुष्टि जनाउँदै चार सचिवले राजीनामा दिए । कस्तो लागेको छ ?
त्यो राजीनामाको म कुनै तुक देख्दिनँ। निजामती सेवा ऐन र नियमावलीमा ज्येष्ठता र कार्यकुशलताका आधारमा बढुवा गर्ने व्यवस्था छ। सहसचिवबाट सचिव र सचिवबाट मुख्यसचिव बढुवामा समान आधार तोकिएको छ। त्यसको मापन कत्तिको वस्तुपरक ढंगले हुन्छ भन्ने छुट्टै बहसको विषय बन्ला। २४ असोज ०६४ मा हामी २७ जना एकै दिन सचिवमा बढुवा भएका हौँ। हामी ०५३ देखि ०५९ का बीचमा सहसचिव भएका थियौँ। ०४९ देखिका सहसचिव पनि थिए, ती सचिव बनेनन्। तीमध्ये कसैलाई पनि कुनै अभियोग लगाएर वा काम गर्न जानिनस् भनेर लेखेर दिइएको थिएन। हामीभन्दा ज्येष्ठ र काममा पनि दक्ष धेरै सहसचिव दसौँ वर्षसम्म सचिव भएनन्। उनीहरूले हाम्रै मातहत बसेर काम गरे। अहिले ज्येष्ठताको हल्ला गर्नेहरू त्यतिखेर कहाँ थिए ?
वरिष्ठता वा ज्येष्ठता मिचिएजस्तो लागेको छैन ?
बढुवा हुँदाको वरष्िठता नै मान्ने हो भने त्रिलोचन उपे्रती एक नम्बर थिए। उनलाई छाडिदिएर बाँकी १२ जना घर गए भइहाल्थ्यो । अरू किन दौडिएको त ? १३ जनाले नै विभिन्न ढंगले आ-आफ्नो उम्मेदवारी प्रस्तुत गररिहेकै थिए। वरष्िठता मिचियो भनेर अहिले सबभन्दा धेरै कराउनेहरूकै दौडधूप बढी थियो। दौडने बेला आफू दौडने अनि वरष्िठता मिचियो भनेर स्यालहुइयाँ मच्चाउनुको के अर्थ ?
अब प्रशासन सुधारमा कस्तो प्रयत्न गर्नुहुन्छ ?
यति धेरै विकृति छन् कि कहिलेकाहीँ अत्यास लाग्छ। सुधारको प्रयत्न कहाँबाट थाल्ने ? खुद्रामसिना कुरामा लाग्दा समग्र सुधारको पक्ष ओझेल पर्न सक्छ। क्रियाका पछाडि प्रतिक्रिया गर्दागर्दै सिर्जनात्मक काम र दूरदृष्टि राखेर काम गर्न नसकिने जोखिम छ। यति हुँदाहुँदै पनि प्रशासनलाई प्रक्रियामुखीबाट परण्िााममुखी बनाउनु मेरो पहिलो प्रयत्न हुनेछ। माथि उत्तरदायी हुने परपिाटीबाट सेवाग्राहीतर्फ उत्तरदायी हुने प्रणाली स्थापित गर्न सक्नु ठूलो कुरा हो। अब आफूले गरेका कामप्रति आफैँ उत्तरदायी हुने परपिाटी बसाल्नु जरुरी छ। प्रशासनमा उलटपुलट पार्न त ऐनमै परविर्तन आवश्यक हुन्छ। त्यसका लागि अहिले वातावरण छैन। त्यस्तो ठूलो अपेक्षा नगर्दा हुन्छ।
कर्मचारी प्रशासनमा देखिएको अनुशासनहीनता कसरी नियन्त्रण गर्नुहुन्छ ?
हामीकहाँ जागिर चाहिनेभन्दा बढी र काम आवश्यकताभन्दा कम सुरक्षित भयो। राम्रो काम गररिहेका, निष्पक्ष सेवा दिइरहेका कर्मचारी ढुक्कले काम गर्न पाउँदैनन्। कसैको स्वार्थमा धक्का लाग्नेबित्तिकै सरुवा हुन्छन्। कतिपय कर्मचारी नै त्यो चाहँदैनन्, सरुवाका लागि दौडधूप गररिहन्छन्। कतिपय अवस्थामा जबरजस्ती हटाइन्छ। यसरी काम असुरक्षित भयो। तर, काम नगर्दा, झगडा गर्दा, अनुशासनहीन बन्दा, हाकिमकहाँ गएर टेबुल ठोक्दा, सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्दा पनि जागिर जाँदैन।
किन यस्तो भएको ?
एक त हामी पजनी प्रथाबाट हुर्कियौँ। पाँडे पजनी सामन्ती शैली हो। मन परेको व्यक्तिलाई बस् भन्ने, मन नपरेकालाई जा भन्ने। तर, त्यसको वैज्ञानिक प्रयोग हायर र फायरमा हुन्छ। नराम्रो काम गर्नेलाई फायर र राम्रोलाई छानेर हायर गर्ने। पजनीजस्तै पञ्चायतकालमा पर्चा उठाउने व्यवस्था थियो, जसले कैयौँ निर्दोष कर्मचारीको जागिर खाइदिएको थियो, राजनीतिक पूर्वाग्रहका कारण। ०४६ सालपछि केही गर्दा पनि कर्मचारीलाई जागिरबाट हटाउन नसकिने बनाइयो। खासमा यो पञ्चायती मानसिकताको निरन्तरता हो। जागिर बढी सुरक्षित भएपछि मान्छे अकर्मण्य, अनुशासनहीन र बेसरम हुन्छ। कामप्रति बेखबर हुन्छ।
ठूल्ठूला नेता र शक्तिकेन्द्रको साथ हुने कर्मचारीलाई कारबाही गर्न सक्नुहुन्छ त ?
करारपत्रमा सही गरेपछि कसैको साथको अर्थ हुँदैन। उसले लेखेर सही गरेको कुरा कसले मेट्न सक्छ ? कसले पाँचलाई १५ र १५ लाई पाँच गर्न सक्छ ?
युनियनको छाडापन अन्त्यका लागि तपाईं के गर्नुहुन्छ ?
म एक्लैले गरेर सबै कुरा हुने त होइन। फेर िट्रेड युनियनमा सबै नकारात्मक कुरा छ भन्ने पनि होइन। साझा मान्यता तय गरेर अघि बढ्नुपर्छ। त्यसका लागि सामान्य प्रशासन सचिवले सहमतिका बुँदा तय गर्दै छन्। ट्रेड युनियनका लागि चुनाव अनिवार्य छ। चुनाव भएपछि एक मात्र ट्रेड युनियन हुन्छ। त्यसबाट धेरै कुरा व्यवस्थित हुन्छन्।
प्रशासनमा मौलाएको चाकडी प्रथा पनि कम हुन्छ ?
आफ्नो कामबाट नतिजा ल्याउनु नपर्ने भएपछि कुरा सुनाउने, भन्न जाने, भनेको कुरा सुन्ने, सुनेका भरमा निर्णय हुन्छ। अहिले धेरैजसो निर्णय सुनेका भरमा हुन्छन्। नतिजामुखी प्रशासन भयो भने चाकडी स्वतः हराएर जान्छ। कर्मचारी आफ्ना सेवाग्राहीप्रति उत्तरदायी हुन थाल्छन्।
प्रशासन भ्रष्टाचारका कारण पनि आलोचित छ, यसको नियन्त्रण सम्भव छ ?
काम जति पारदर्शी भयो, भ्रष्टाचार त्यति कम हुन्छ। कर्मचारीलाई सेवाग्राहीप्रति उत्तरदायी बनाउने, सेवाग्राहीलाई सचेत र बलियो बनाउने उपाय अपनाउन सक्यौँ भने भ्रष्टाचार कम हुन सक्छ। सरकारले हालै भ्रष्टाचारसम्बन्धी रणनीति जारी गरेको छ, त्यसको कार्यान्वयन हुन सके पनि कम होला।
कर्मचारी प्रशासन र राजनीतिको मिलेमतोमा भ्रष्टाचार मौलाएको भनिन्छ । त्यो नियन्त्रण सम्भव छ कि छैन ?
धेरै मान्छेले राजनीति सुधि्रएपछि आफू सुधि्रने कुरा गर्छन्। तर, आफू सुधि्रनलाई राजनीति सुधि्रनुपर्दैन। मेरो मातहतका व्यक्ति/निकायलाई सुधार्न राजनीति सुधार्नुपर्दैन। राजनीति नसुधि्रए अन्यत्र सुधार धीमा हुन्छ, देखिने सुधार हुँदैन। कहिलेकाहीँ सुधारको प्रक्रियाले परण्िााम नदिन पनि सक्छ। त्यो भनेर प्रयास नै नगर्ने कुरा पनि भएन। राजनीति सुधार्नु हाम्रो काम होइन। त्यो काम जसको हो, उसैले गर्छ।
तपाईं आफँै राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त भएर काम गर्न सक्नुहुन्छ ?
आफूले पाएको स्वतन्त्रताभित्र पनि त केही गर्न सकिन्छ नि ! शून्य स्वतन्त्रता त कहीँ पनि हुन्न। शतप्रतिशत हस्तक्षेप वा बाँधिएको पनि हुन्न। जति स्वतन्त्रता छ, त्यहीँभित्र राम्रो गर्न सके पनि हुन्छ।
कति स्वतन्त्रता छ तपाईंलाई ?
कति स्वतन्त्रता छ भनेर मैले भनिहाल्ने बेला भएको छैन। म कुनै छुट्टै कानुनले प्रत्यायोजित अधिकार प्रयोग गर्ने अधिकारी होइन। मुख्यसचिव समन्वयकर्ता हो, सहजकर्ता हो। त्यसैले धेरै ठूलो स्वतन्त्रताको वकालत गररिहनु जरुरी छैन। सँगसँगै आफ्नो दक्षता, कार्यकुशलता, क्षमता र शैलीमा पनि भर पर्छ। जसले फाइल सदर/बदर गर्छ, त्यहाँ स्वतन्त्रताको कुरा आउँछ। उसको स्वतन्त्रता कम भयो भने फाइल सदरबदर गर्दा सुशासन दिन सक्दैन, स्वतन्त्र हुँदा सुशासन दिन सक्छ। काम गर्दा ल्याउनुपर्ने नतिजा करारपत्रमा लेखेर दिने हो भने कसैले पनि दबाबमा काम गर्दैन। किनभने, दबाबमा काम गर्दा नतिजा आउँदैन, नतिजा नआउँदा कार्यसम्पादन नकारात्मक हुन्छ।
कर्मचारीतन्त्रमाथि राजनीतिक हस्तक्षेपको मात्रा कति छ ?
कहिलेकाहीँ हामी नै निम्त्याउँछौँ, हस्तक्षेप। आफ्नो स्वार्थ पूरा भएन भने राजनीतिक हस्तक्षेप भयो भनेर चिच्याउन थाल्छौँ। सधैँभर िनेताको ढोका चहार्ने, ल यसो गर्नू, उसो गर्नू, म हजुरले जे भन्यो त्यही गर्छु भन्ने। आफूले पद नपाएपछि ल हस्तक्षेप भयो भनेर कराउने बानी छ हाम्रो। राजनीतिक हस्तक्षेप छँदै छैन भन्न खोजेको पनि होइन। फेर,ि नेता जनादेशबाट आएको हुन्छ। मतदातालाई आश्वासन बाँडेको हुन्छ। गर्न मिल्छ कि मिल्दैन, प्रक्रिया के छ, साधन स्रोत कति छ भनेर हेर्ने फुर्सद उसलाई हुँदैन। जनताको माग सम्बोधन गर्नुपर्यो। त्यतिखेर नेताहरू मिच्न खोज्छन्। अर्को, हामीकहाँ कति समय सरकारमा बस्ने भन्ने ठेगानै हुँदैन। जे गर्नु छ, चाँडै गर्न चाहन्छन्। चाँडै गर्दा प्रक्रिया मिच्नुपर्छ। मिचेर यसो गर, उसो गर भन्दा प्रशासकलाई हस्तक्षेप महसुस हुन्छ। राजनीतिक नेताले जनताको पक्षमा गर्न खोजेका काममा सहज बाटो बनाइदिन नसके प्रशासन र राजनीतिबीच द्वन्द्व हुन सक्छ।
एकीकृत माओवादीको सहानुभूतिमा सचिव र मुख्यसचिव बनेका कारण तपाईं एउटा दलनिकट रहेको भन्ने छाप छ । आफ्नो स्वतन्त्र छवि कसरी स्थापित गर्नुहुन्छ ?
हनुमानले राम देखाएजसरी म छाती चिरेर देखाउन सक्दिनँ। हाम्रो मूल्यांकन त कार्यसम्पादनका क्रममा राजनीतिक दलको आग्रहको छाप छ कि छैन भनेर गर्नुपर्ने हो। मेरो चुनौती छ, माओवादीको पक्षमा यो यो काम भयो भन्ने प्रमाण कसैले देखाओस्। प्रतिस्पर्धामा आफूलाई अब्बल देखाउन नसकेपछि स्यालहुइयाँ मच्चाउनु उचित होइन। त्यस्तो आरोप लगाउनेचाहिँ कुनै विचारबाट प्रभावित छैनन् ? म दलको मान्छे भएर मुख्यसचिव भएको होइन। म सचिव नभएको भए कसैले पनि ल्याउन सक्दैनथ्यो। वरष्िठ नभएको भए पनि कसैले मुख्यसचिव बनाउनेवाला थिएन। वरष्िठमध्ये पनि कार्यकुशलता नभए कसैले यहाँ टिपेर ल्याउने थिएन। यो मेरो आफ्नै आर्जन हो। मैले त ऐन, नियम, कानुन अनुसार काम गर्ने हो। मेरो काम विधिसम्मत हुनुपर्छ। त्यो काम गर्दा माओवादीको सरकार भए उसैलाई सघाउनुपर्छ, अर्को कुनै दलको भए उसकै सरकारलाई सघाउनुपर्छ। राजाको प्रत्यक्ष शासनलाई पनि सघाएकै हो।
तपाईंको बढुवामा असन्तुष्टि जनाउँदै चार सचिवले राजीनामा दिए । कस्तो लागेको छ ?
त्यो राजीनामाको म कुनै तुक देख्दिनँ। निजामती सेवा ऐन र नियमावलीमा ज्येष्ठता र कार्यकुशलताका आधारमा बढुवा गर्ने व्यवस्था छ। सहसचिवबाट सचिव र सचिवबाट मुख्यसचिव बढुवामा समान आधार तोकिएको छ। त्यसको मापन कत्तिको वस्तुपरक ढंगले हुन्छ भन्ने छुट्टै बहसको विषय बन्ला। २४ असोज ०६४ मा हामी २७ जना एकै दिन सचिवमा बढुवा भएका हौँ। हामी ०५३ देखि ०५९ का बीचमा सहसचिव भएका थियौँ। ०४९ देखिका सहसचिव पनि थिए, ती सचिव बनेनन्। तीमध्ये कसैलाई पनि कुनै अभियोग लगाएर वा काम गर्न जानिनस् भनेर लेखेर दिइएको थिएन। हामीभन्दा ज्येष्ठ र काममा पनि दक्ष धेरै सहसचिव दसौँ वर्षसम्म सचिव भएनन्। उनीहरूले हाम्रै मातहत बसेर काम गरे। अहिले ज्येष्ठताको हल्ला गर्नेहरू त्यतिखेर कहाँ थिए ?
वरिष्ठता वा ज्येष्ठता मिचिएजस्तो लागेको छैन ?
बढुवा हुँदाको वरष्िठता नै मान्ने हो भने त्रिलोचन उपे्रती एक नम्बर थिए। उनलाई छाडिदिएर बाँकी १२ जना घर गए भइहाल्थ्यो । अरू किन दौडिएको त ? १३ जनाले नै विभिन्न ढंगले आ-आफ्नो उम्मेदवारी प्रस्तुत गररिहेकै थिए। वरष्िठता मिचियो भनेर अहिले सबभन्दा धेरै कराउनेहरूकै दौडधूप बढी थियो। दौडने बेला आफू दौडने अनि वरष्िठता मिचियो भनेर स्यालहुइयाँ मच्चाउनुको के अर्थ ?
अब प्रशासन सुधारमा कस्तो प्रयत्न गर्नुहुन्छ ?
यति धेरै विकृति छन् कि कहिलेकाहीँ अत्यास लाग्छ। सुधारको प्रयत्न कहाँबाट थाल्ने ? खुद्रामसिना कुरामा लाग्दा समग्र सुधारको पक्ष ओझेल पर्न सक्छ। क्रियाका पछाडि प्रतिक्रिया गर्दागर्दै सिर्जनात्मक काम र दूरदृष्टि राखेर काम गर्न नसकिने जोखिम छ। यति हुँदाहुँदै पनि प्रशासनलाई प्रक्रियामुखीबाट परण्िााममुखी बनाउनु मेरो पहिलो प्रयत्न हुनेछ। माथि उत्तरदायी हुने परपिाटीबाट सेवाग्राहीतर्फ उत्तरदायी हुने प्रणाली स्थापित गर्न सक्नु ठूलो कुरा हो। अब आफूले गरेका कामप्रति आफैँ उत्तरदायी हुने परपिाटी बसाल्नु जरुरी छ। प्रशासनमा उलटपुलट पार्न त ऐनमै परविर्तन आवश्यक हुन्छ। त्यसका लागि अहिले वातावरण छैन। त्यस्तो ठूलो अपेक्षा नगर्दा हुन्छ।
कर्मचारी प्रशासनमा देखिएको अनुशासनहीनता कसरी नियन्त्रण गर्नुहुन्छ ?
हामीकहाँ जागिर चाहिनेभन्दा बढी र काम आवश्यकताभन्दा कम सुरक्षित भयो। राम्रो काम गररिहेका, निष्पक्ष सेवा दिइरहेका कर्मचारी ढुक्कले काम गर्न पाउँदैनन्। कसैको स्वार्थमा धक्का लाग्नेबित्तिकै सरुवा हुन्छन्। कतिपय कर्मचारी नै त्यो चाहँदैनन्, सरुवाका लागि दौडधूप गररिहन्छन्। कतिपय अवस्थामा जबरजस्ती हटाइन्छ। यसरी काम असुरक्षित भयो। तर, काम नगर्दा, झगडा गर्दा, अनुशासनहीन बन्दा, हाकिमकहाँ गएर टेबुल ठोक्दा, सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्दा पनि जागिर जाँदैन।
किन यस्तो भएको ?
एक त हामी पजनी प्रथाबाट हुर्कियौँ। पाँडे पजनी सामन्ती शैली हो। मन परेको व्यक्तिलाई बस् भन्ने, मन नपरेकालाई जा भन्ने। तर, त्यसको वैज्ञानिक प्रयोग हायर र फायरमा हुन्छ। नराम्रो काम गर्नेलाई फायर र राम्रोलाई छानेर हायर गर्ने। पजनीजस्तै पञ्चायतकालमा पर्चा उठाउने व्यवस्था थियो, जसले कैयौँ निर्दोष कर्मचारीको जागिर खाइदिएको थियो, राजनीतिक पूर्वाग्रहका कारण। ०४६ सालपछि केही गर्दा पनि कर्मचारीलाई जागिरबाट हटाउन नसकिने बनाइयो। खासमा यो पञ्चायती मानसिकताको निरन्तरता हो। जागिर बढी सुरक्षित भएपछि मान्छे अकर्मण्य, अनुशासनहीन र बेसरम हुन्छ। कामप्रति बेखबर हुन्छ।
ठूल्ठूला नेता र शक्तिकेन्द्रको साथ हुने कर्मचारीलाई कारबाही गर्न सक्नुहुन्छ त ?
करारपत्रमा सही गरेपछि कसैको साथको अर्थ हुँदैन। उसले लेखेर सही गरेको कुरा कसले मेट्न सक्छ ? कसले पाँचलाई १५ र १५ लाई पाँच गर्न सक्छ ?
युनियनको छाडापन अन्त्यका लागि तपाईं के गर्नुहुन्छ ?
म एक्लैले गरेर सबै कुरा हुने त होइन। फेर िट्रेड युनियनमा सबै नकारात्मक कुरा छ भन्ने पनि होइन। साझा मान्यता तय गरेर अघि बढ्नुपर्छ। त्यसका लागि सामान्य प्रशासन सचिवले सहमतिका बुँदा तय गर्दै छन्। ट्रेड युनियनका लागि चुनाव अनिवार्य छ। चुनाव भएपछि एक मात्र ट्रेड युनियन हुन्छ। त्यसबाट धेरै कुरा व्यवस्थित हुन्छन्।
प्रशासनमा मौलाएको चाकडी प्रथा पनि कम हुन्छ ?
आफ्नो कामबाट नतिजा ल्याउनु नपर्ने भएपछि कुरा सुनाउने, भन्न जाने, भनेको कुरा सुन्ने, सुनेका भरमा निर्णय हुन्छ। अहिले धेरैजसो निर्णय सुनेका भरमा हुन्छन्। नतिजामुखी प्रशासन भयो भने चाकडी स्वतः हराएर जान्छ। कर्मचारी आफ्ना सेवाग्राहीप्रति उत्तरदायी हुन थाल्छन्।
प्रशासन भ्रष्टाचारका कारण पनि आलोचित छ, यसको नियन्त्रण सम्भव छ ?
काम जति पारदर्शी भयो, भ्रष्टाचार त्यति कम हुन्छ। कर्मचारीलाई सेवाग्राहीप्रति उत्तरदायी बनाउने, सेवाग्राहीलाई सचेत र बलियो बनाउने उपाय अपनाउन सक्यौँ भने भ्रष्टाचार कम हुन सक्छ। सरकारले हालै भ्रष्टाचारसम्बन्धी रणनीति जारी गरेको छ, त्यसको कार्यान्वयन हुन सके पनि कम होला।
कर्मचारी प्रशासन र राजनीतिको मिलेमतोमा भ्रष्टाचार मौलाएको भनिन्छ । त्यो नियन्त्रण सम्भव छ कि छैन ?
धेरै मान्छेले राजनीति सुधि्रएपछि आफू सुधि्रने कुरा गर्छन्। तर, आफू सुधि्रनलाई राजनीति सुधि्रनुपर्दैन। मेरो मातहतका व्यक्ति/निकायलाई सुधार्न राजनीति सुधार्नुपर्दैन। राजनीति नसुधि्रए अन्यत्र सुधार धीमा हुन्छ, देखिने सुधार हुँदैन। कहिलेकाहीँ सुधारको प्रक्रियाले परण्िााम नदिन पनि सक्छ। त्यो भनेर प्रयास नै नगर्ने कुरा पनि भएन। राजनीति सुधार्नु हाम्रो काम होइन। त्यो काम जसको हो, उसैले गर्छ।
तपाईं आफँै राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त भएर काम गर्न सक्नुहुन्छ ?
आफूले पाएको स्वतन्त्रताभित्र पनि त केही गर्न सकिन्छ नि ! शून्य स्वतन्त्रता त कहीँ पनि हुन्न। शतप्रतिशत हस्तक्षेप वा बाँधिएको पनि हुन्न। जति स्वतन्त्रता छ, त्यहीँभित्र राम्रो गर्न सके पनि हुन्छ।
कति स्वतन्त्रता छ तपाईंलाई ?
कति स्वतन्त्रता छ भनेर मैले भनिहाल्ने बेला भएको छैन। म कुनै छुट्टै कानुनले प्रत्यायोजित अधिकार प्रयोग गर्ने अधिकारी होइन। मुख्यसचिव समन्वयकर्ता हो, सहजकर्ता हो। त्यसैले धेरै ठूलो स्वतन्त्रताको वकालत गररिहनु जरुरी छैन। सँगसँगै आफ्नो दक्षता, कार्यकुशलता, क्षमता र शैलीमा पनि भर पर्छ। जसले फाइल सदर/बदर गर्छ, त्यहाँ स्वतन्त्रताको कुरा आउँछ। उसको स्वतन्त्रता कम भयो भने फाइल सदरबदर गर्दा सुशासन दिन सक्दैन, स्वतन्त्र हुँदा सुशासन दिन सक्छ। काम गर्दा ल्याउनुपर्ने नतिजा करारपत्रमा लेखेर दिने हो भने कसैले पनि दबाबमा काम गर्दैन। किनभने, दबाबमा काम गर्दा नतिजा आउँदैन, नतिजा नआउँदा कार्यसम्पादन नकारात्मक हुन्छ।
कर्मचारीतन्त्रमाथि राजनीतिक हस्तक्षेपको मात्रा कति छ ?
कहिलेकाहीँ हामी नै निम्त्याउँछौँ, हस्तक्षेप। आफ्नो स्वार्थ पूरा भएन भने राजनीतिक हस्तक्षेप भयो भनेर चिच्याउन थाल्छौँ। सधैँभर िनेताको ढोका चहार्ने, ल यसो गर्नू, उसो गर्नू, म हजुरले जे भन्यो त्यही गर्छु भन्ने। आफूले पद नपाएपछि ल हस्तक्षेप भयो भनेर कराउने बानी छ हाम्रो। राजनीतिक हस्तक्षेप छँदै छैन भन्न खोजेको पनि होइन। फेर,ि नेता जनादेशबाट आएको हुन्छ। मतदातालाई आश्वासन बाँडेको हुन्छ। गर्न मिल्छ कि मिल्दैन, प्रक्रिया के छ, साधन स्रोत कति छ भनेर हेर्ने फुर्सद उसलाई हुँदैन। जनताको माग सम्बोधन गर्नुपर्यो। त्यतिखेर नेताहरू मिच्न खोज्छन्। अर्को, हामीकहाँ कति समय सरकारमा बस्ने भन्ने ठेगानै हुँदैन। जे गर्नु छ, चाँडै गर्न चाहन्छन्। चाँडै गर्दा प्रक्रिया मिच्नुपर्छ। मिचेर यसो गर, उसो गर भन्दा प्रशासकलाई हस्तक्षेप महसुस हुन्छ। राजनीतिक नेताले जनताको पक्षमा गर्न खोजेका काममा सहज बाटो बनाइदिन नसके प्रशासन र राजनीतिबीच द्वन्द्व हुन सक्छ।
एकीकृत माओवादीको सहानुभूतिमा सचिव र मुख्यसचिव बनेका कारण तपाईं एउटा दलनिकट रहेको भन्ने छाप छ । आफ्नो स्वतन्त्र छवि कसरी स्थापित गर्नुहुन्छ ?
हनुमानले राम देखाएजसरी म छाती चिरेर देखाउन सक्दिनँ। हाम्रो मूल्यांकन त कार्यसम्पादनका क्रममा राजनीतिक दलको आग्रहको छाप छ कि छैन भनेर गर्नुपर्ने हो। मेरो चुनौती छ, माओवादीको पक्षमा यो यो काम भयो भन्ने प्रमाण कसैले देखाओस्। प्रतिस्पर्धामा आफूलाई अब्बल देखाउन नसकेपछि स्यालहुइयाँ मच्चाउनु उचित होइन। त्यस्तो आरोप लगाउनेचाहिँ कुनै विचारबाट प्रभावित छैनन् ? म दलको मान्छे भएर मुख्यसचिव भएको होइन। म सचिव नभएको भए कसैले पनि ल्याउन सक्दैनथ्यो। वरष्िठ नभएको भए पनि कसैले मुख्यसचिव बनाउनेवाला थिएन। वरष्िठमध्ये पनि कार्यकुशलता नभए कसैले यहाँ टिपेर ल्याउने थिएन। यो मेरो आफ्नै आर्जन हो। मैले त ऐन, नियम, कानुन अनुसार काम गर्ने हो। मेरो काम विधिसम्मत हुनुपर्छ। त्यो काम गर्दा माओवादीको सरकार भए उसैलाई सघाउनुपर्छ, अर्को कुनै दलको भए उसकै सरकारलाई सघाउनुपर्छ। राजाको प्रत्यक्ष शासनलाई पनि सघाएकै हो।
No comments:
Post a Comment