११ प्रदेशको एँठन

   

रामबहादुर रावल

• सहमति भइसकेको संघीयताको नयाँ खाकामा विवाद

२ जेठको दिउँसो प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारबाट बैठक सकेर बाहिरँिदा आगामी संविधानका अन्तरवस्तुमा रहेका सबै विवाद समाधान भएको भन्दै ठूला दलका ठूला नेताहरू हँसिलो मुद्रामा थिए। अन्य दलका नेताहरूका मुहारमा जति उत्साह र खुसी देखिन्थ्यो, संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका संयोजक विजयकुमार गच्छदारमा त्यसभन्दा कम थिएन। सहमतिपछि बाहिरनिे क्रममा गच्छदारले भने पनि, "आज दलहरूका बीचमा महत्त्वपूर्ण सहमति भएको छ। ११ प्रदेशको खाकामा हाम्रो -मधेसी मोर्चाको) असहमति भए पनि संविधान निर्माणमा कुनै व्यवधान हुँदैन।" अन्य नेताहरूले पनि मोर्चाको असहमतिलाई 'आलोचनात्मक समर्थन'का रूपमा अथ्र्याएका थिए। 

बालुवाटार सहमतिलाई औपचारकि रूप दिन त्यही साँझ सिंहदरबारस्थित व्यवस्थापिका-संसद् सचिवालयमा विवाद समाधान उपसमितिको बैठक बस्यो। राज्य व्यवस्था समितिको बैठक कक्षमा विवाद समाधान उपसमितिको छलफल चलिरहेकै बेला सचिवालयकै अर्को कोठामा मधेसी मोर्चाको बैठक बस्यो। बैठकले ११ प्रदेशप्रति असहमति जनाए पनि त्यतिन्जेल कुनै पनि नेताका अभिव्यक्तिमा त्यस्तो उत्तेजना थिएन, जस्तो ४ जेठमा व्यवस्थापिका-संसद्मा देखियो। त्यसपछि त मधेस पृष्ठभूमि भएका नेता तथा सभासद्हरूबीच बालुवाटार सहमतिको विरोध प्रतिस्पर्धाकै रूपमा देखियो। तराईमा दुईभन्दा बढी प्रदेश बनाउन नहुने भन्दै एकाएक थालिएको आक्रोशपूर्ण विरोध किन र कसरी आयो भन्ने पक्ष एकातिर छ भने अर्कातिर संविधान जारी गर्ने अन्तिम दिन १४ जेठ आउन एक साता मात्रै बाँकी रहँदा पनि प्रक्रिया छोट्याउनका लागि गरएिको संविधान संशोधनको प्रयासमै अवरोध हुने गरी भएको विरोधको अर्थ के हुनसक्छ भन्ने पनि आशंकायुक्त देखिएको छ। 

कसरी बन्यो सहमति ? 
संविधानका विवादित मुद्दामा सहमति कायम हुनेतर्फ कुनै सकारात्मक लक्षण नदेखिएपछि संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले बिहानै आफ्नो कार्यकक्षमा प्रमुख दलका नेताहरूको बैठक बोलाए। उक्त बैठकमा सबैजसो नेताहरू अन्योल र आशंकामै थिए। कुनै पनि नेताले उत्साहयोग्य अभिव्यक्ति दिन सकेका थिएनन्। तर, उनीहरूले सदाझैँ सहमतिबाटै संविधानका विवाद सल्टाउने र मतदानमा जानु नपर्ने गरी अघि बढ्ने वचन दिन भने बिर्सेनन्। दिउँसो एकाएक बालुवाटार सहमति सार्वजनिक हुनु सबैका लागि आश्चर्यको विषय थियो। कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधि भन्छन्, "बडो सौहार्दपूर्ण वातावरणमा सहमति भएको हो। मोर्चाका साथीहरू पनि त्यतिखेर भद्र रूपमै असहमति राख्ने तर संविधान निर्माण प्रक्रियामा एउटै 'स्पिरटि'का साथ लाग्ने भनेर उठ्नुभएको हो।"

खासमा मधेसवादी दल र त्यस क्षेत्रका नेताहरूले एक मधेस प्रदेशको आवाज उठाउनु कुनै नौलो कुरा थिएन। किनभने, उनीहरू त्यही नाराका माध्यमबाट पटकपटक सत्ता र शक्तिको मोलमोलाइमा सफल हुँदै आएका थिए। तर, मधेस आन्दोलनपछि भएको चुरे भावर आन्दोलन, थारू समुदायको कडा विरोध, तराई क्षेत्रकै अन्य समुदायद्वारा मिथिला, भोजपुरालगायत प्रदेशको मागका कारण समग्र मधेस प्रदेशको एजेन्डा कमजोर बनेको थियो। 

यति मात्रै नभई चितवन जिल्लाको विशिष्ट भूगोलका कारण पनि समग्र मधेस प्रदेश सम्भव नभएको निष्कर्षमा मधेसवादीलगायत सबै दल र नेताहरू पुगेका थिए। यही निष्कर्षका आधारमा संविधानसभाको राज्य पुनःसंरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँट समितिको प्रतिवेदन तयार गरएिको थियो। जसमा चितवनभन्दा पूर्वमा मिथिला-भोजपुरा-कोच-मधेस प्रदेश र पश्चिममा लुम्बिनी-अवध थारूवान प्रदेश बनाइएको थियो। तर, यसबीचमा भएका राजनीतिक वार्ता र बहस, समुदायस्तरबाट उठेका आवाज र विज्ञहरूका मतका आधारमा सुनसरीपूर्व र बर्दियासहित पश्चिम तराईका जिल्लामा मधेसी मूलका समुदायको पातलो उपस्थितिका कारण मधेस प्रदेशको आकार खुम्चिने कुरामा सबै दलका नेता लगभग एकमत नै देखिएका थिए। 

पछिल्लोपल्ट उठेको मिथिला प्रदेश र अखण्ड सुदूरपश्चिमका पक्षमा भएको आन्दोलनले पनि तराईमा तीन प्रदेश बनाउन बाध्य पारेको थियो। यही बाध्यता बुझेर पनि गच्छदारलगायत मोर्चाका नेताहरू भद्र असहमति प्रकट गर्ने तर प्रक्रियालाई नरोक्नेमा सहमत भएका थिए। उक्त सहमति निर्माणका लागि पटक-पटक गरमागरम बहस भएका थिए। किनभने, सात प्रदेशभन्दा बढी नमान्ने कांग्रेसको अडान थियो भने एमाले पनि कम प्रदेशमै सहमति कायम गर्नुपर्नेमा अन्तिम घडीसम्मै अडिएको थियो। वैशाख पहिलो साता भएको हात्तीवन वार्तादेखि विभिन्न चरणका छलफलमा छदेखि आठ प्रदेश बनाउन सकिने बताउँदै आएका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले भने जातीय पहिचानको आधारभन्दा बाहिर जान नसकिने भन्दै एकाएक १० प्रदेशको प्रस्ताव ल्याएपछि दलहरूको मोलमोलाइ कसिकसाउपूर्ण भएको थियो। खासगरी एकल जातीय पहिचान झल्किने नामप्रति असहमति जनाउँदै आएका कांग्रेस-एमाले संख्यामा लचक हुने र नाममा माओवादी लचक हुने सर्तमा ११ प्रदेशमा सहमति भएको थियो। साथै, प्रदेशको नामांकन प्रादेशिक व्यवस्थापिकाले गर्ने र सीमांकनका विवाद समाधान गर्नका लागि संघीय आयोग गठन गर्ने उपायमा दलहरू एकमत भएका थिए। "त्यतिखेर मधेसी मोर्चाका नेताहरूको आपत्ति नहुनुका पछाडि हालको सत्ता समीकरणमा बलियो उपस्थिति र केही नेताहरूको राजनीतिक भविष्य सुनिश्चित हुने गरी कोरएिका प्रदेशका सीमाहरू थिए," वार्तामा सहभागी एक कांग्रेस नेता भन्छन्, "पछि बाहिरको दबाब खेप्न नसकेपछि सबै विरोधको प्रतिस्पर्धामा होमिएजस्तो देखिन्छ।"


बाहिरी दबाब : ११ प्रदेशको खाकामा तीन दलबीच भएको सहमति र त्यसप्रति मोर्चाका सत्तासीन नेताहरूको नरम प्रस्तुति नै विरोधको मौका हेरेर बसेका मधेसी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवका लागि 'के खोज्छस् कानो, आँखो' भइदियो। किनभने, हालको सहमतीय राजनीतिक प्रक्रियामा आफूलाई उपेक्षा गरेको असन्तुष्टि उनमा एकातिर थियो भने अर्कातिर मधेसको जनमत आफूतिर आकषिर्त गर्ने मौकाका रूपमा उनले यसैलाई उपयोग गर्न खोजे। त्यसका लागि उनले गच्छदार नेतृत्वको मोर्चाको विकल्पमा गठन गरेको मधेसी सभासद्हरूको बृहत् मोर्चालाई बालुवाटार सहमतिको विरोधमा उतारे। त्यसले गर्दा सत्तारूढ मोर्चाका लागि एक मधेस प्रदेशको मागमा आफू प्रतिबद्ध रहेको देखाउनु राजनीतिक बाध्यता बन्यो। त्यसैले पनि मधेसवादी नेताहरू बेलाबखत यस मुद्दालाई अघि साररिहने शृंखलाकै निरन्तरतामा यसपटक पनि देखिए। 

एकथरी मधेसवादी सामाजिक कार्यकर्ताले बृहत् मोर्चालाई समर्थन मात्रै गरेनन्, सत्तारूढ मोर्चाका नेताहरूलाई उक्त सहमतिको विरोधमा उत्रिनका लागि दबाबसमेत दिए। यसरी दबाब दिनेमा विजयकान्त कर्ण, तुलानारायण साह, दीपेन्द्र झालगायत थिए। उनीहरूको दबाबपछि नै स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री राजेन्द्र महतो सत्तारूढ मधेसवादी नेताहरूमा सबैभन्दा चर्को स्वरमा विरोधमा उत्रिएका थिए। उनले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डकहाँ पुगेर मन्त्री पदबाट राजीनामा दिने भन्दै घुक्र्याउनसमेत भ्याएका थिए। तर, प्रचण्डले संघीय सद्भावनाका अनीलकुमार झा महतोको विकल्प बन्न सक्ने जनाउ दिएपछि उनी हच्किएका थिए। त्यसपछि उनी राजीनामापत्र खल्तीमा राखेर हिँडिरहेको बताउन थालेका थिए। भ्रष्टाचार मुद्दामा कारावास सजाय भोगिरहेका मधेसी जनअधिकार फोरम -गणतान्त्रिक)का अध्यक्ष जयप्रकाशप्रसाद गुप्ताले पनि यही मौकामा चेतावनीपत्र प्रेषित गरे, जसमा ११ प्रदेशमा भएको सहमतिप्रति आक्रोश व्यक्त गरएिको छ। वीरगन्जस्थित भारतीय वाणिज्यदूतावासका अधिकारी एसडी मेहताको सक्रियताको प्रसंगले मधेस मुद्दामा अन्य शक्तिको पुट रहेको आशंकालाई पनि ठाउँ दिएको छ। मुलुकभित्रकै कतिपय असन्तुष्ट समूहहरू पनि ११ प्रदेशको खाकाविरुद्ध सामूहिक रूपमा उभिने प्रयासमा देखिए। यी सबै प्रकरणले बालुवाटार सहमतिपछि अपेक्षा गरएिको संविधानसभाको सहज यात्रालाई पर्याप्त प्रभावित बनाइदिएको छ।

तर, विस्तारति मधेस प्रदेशका समर्थकहरू भने मधेसीको पहिचानलाई अखण्ड राख्नका लागि ११ प्रदेशको विरोध गर्नुपरेको बताउँछन्। तिनैमध्येका एक तुलानारायण साह भन्छन्, "मधेस विद्रोहका उपलब्धिको रक्षा गर्न र समग्र मधेसी जनताको भावनाको सम्बोधन गर्न यस ऐतिहासिक घडीमा चुक्नुहुँदैन भनेर हामीले नेताहरूलाई सजग गराएका हौँ।" तर, एमाले केन्द्रीय सचिव शंकर पोखरेल भने जनसंख्याको बनोट, भूगोल र भाषिक विविधताका कारणले मधेसवादी दलहरूले उठाएका तर्क उचित नरहेको बताउँछन्। भन्छन्, "मूलभूत रूपमा ११ प्रदेशको खाका संविधानसभाका समिति र राज्य पुनःसंरचना आयोगका प्रतिवेदनभन्दा फरक छैन।"


आशंकाको बादल : ५ जेठमा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले ११ प्रदेशको खाका प्रारम्भिक मात्रै भएको प्रस्टीकरण संसद्मा दिएपछि यसले संविधान निर्माणको छोटो बाटो खोज्न सजिलो बनाइदियो। तर, कतिपय आशंका अझै कायम छन्, जसले संविधान निर्माणको यात्रालाई कुनै पनि बेला अवरुद्ध पार्न सक्छन्। संविधान घोषणाको अन्तिम घडीमा आएर यी र यस्ता कुनै पनि मुद्दा मोलमोलाइका विषय बन्न सक्छन्। कांग्रेस सभासद् नरहर िआचार्यका अनुसार माओवादी र मधेसी मोर्चाले तत्काल संविधान जारी गराउन चाहँदैनन् कि भन्ने पर्याप्त ठाउँ छन्। संविधान संशोधनमा मधेसवादीको अवरोधका पछाडि माओवादीको पनि हात हुन सक्ने कांग्रेस-एमालेको आशंका छ। अर्को कुनै पनि चरणमा गएर ती दुई शक्ति आफ्नो सत्ता लम्ब्याउने मनसायका साथ अलग गठबन्धनकै रूपमा अघि बढ्ने प्रयासमा लाग्न सक्ने उनीहरूको आशंका छ। "तर, माओवादी-मोर्चा त्यो बाटोमा अघि बढे भने १४ जेठसम्म कांग्रेस सत्तामा बस्दैन," सभासद् आचार्य भन्छन्। 

११ प्रदेशको अवस्था के हुने भनेर कसैले पनि यकिन गरेका छैनन्। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले संसद्को अवरोध हटाउने उपायका रूपमा राज्य पुनःसंरचना आयोगको १० प्रदेशको खाका वा संविधानसभा समितिको १४ प्रदेशको खाकामध्ये एउटामा अन्तिममा सहमति जुट्न सक्ने भन्दै मधेसवादीहरूलाई थुमथुम्याएका छन्। तर, कांग्रेस-एमालेले भने सहमति भइसकेको ११ प्रदेशको खाकालाई नमान्ने हो भने आफूहरू पनि पूर्वअडानमा फर्किन सक्ने बताएका छन्। त्यस अवस्थामा संविधानका मुद्दामा भएको सहमति भत्किन सक्ने जोखिम पनि उत्तिकै कायम छ। कांग्रेस सभासद् आचार्य भन्छन्, "मधेसवादी वा कुनै पनि पक्षले ११ प्रदेश नमान्ने हो भने अरू पनि आ-आफ्ना पूर्वअडानमा फर्किन्छन्। कांग्रेस-एमालेको सात प्रदेशमा सहमति नै छ। कांग्रेसका मधेसी सभासद्ले तराईमा तीन प्रदेश पनि अपर्याप्त मानेका छन्। जनमतका हिसाबले मधेसवादीभन्दा हामी नै बलिया छौँ, मधेसमा।"

यही बीचमा एकथरी तप्काले १४ जेठअघि संविधान निर्माण प्रक्रिया नटुंगियोस् भनेर पनि असन्तुष्टिको लहर पैदा गर्न खोजेका छन्। एकल जातीय पहिचान स्थापित गर्ने नाममा विभिन्न असन्तुष्ट समूहहरूलाई संगठित गर्न खोज्नेहरूको प्रयास त्यतैतिर केन्दि्रत रहेको स्रोतको भनाइ छ। त्यस्ता प्रयासमा हालको राजनीतिक प्रक्रिया प्रकारान्तरले मूलधारका राजनीतिक शक्तिहरूको हातबाट फुत्केर जान सक्ने उत्तिकै सम्भावना छ। 

चिन्ता आ-आफ्नै : ११ प्रदेशमा आफ्नो राजनीतिक स्थान सुरक्षित हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषय अहिले अहं बनेको छ। खासगरी उक्त खाकामा असहमति जनाएका दल र नेताहरूले आफ्नो स्थान के हुन्छ भन्नेमा बढी चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। मोर्चाकै एक नेता लक्ष्मणलाल कर्ण सबै नेताले आफ्नो राजनीतिक भविष्य हेर्ने गरेको बताउँछन्। भन्छन्, "तर, ११ प्रदेशको खाकाको भने पहिला नाकमुख देखिएन। एकाएक सहमति भयो भनिएकाले विरोधको तारो बनेको हो।" जेहोस्, दलहरूको छलफलमा ११ प्रदेशमा पनि मोर्चाका केही नेताले आफ्नो गृह-प्रदेशप्रति आश्वस्त हुन खोजेका छन्। 

वार्ताकारहरूका अनुसार, पूर्वी तराईका सुनसरी, मोरङ र झापा जिल्लालाई मिलाएर बनाइएको प्रदेश मधेसी मोर्चाका संयोजक गच्छदारलाई लक्षित गरेर बनाइएको छ। त्यस क्रममा उनले जनसंख्या र जातीय बनोटको समेत हिसाब गरेका छन्। तराई र पहाड दुवै क्षेत्रका जनजातिको समर्थन लिन खप्पिस भएका, तराईमै पनि विपरीत धु्रवमा देखिएका मधेसी र थारू समुदायलाई उत्तिकै साथ लिन सकेका गच्छदारले जातीय बनोटका हिसाबले पनि आफ्नो पकड रहन सक्ने यकिन गरेपछि मात्रै उक्त खाकाप्रति नरम बनेका हुन्।

माओवादीले कोचिलाका नाममा प्रचार गरेको उक्त प्रस्तावित प्रदेशमा थारूलगायत तराईका जनजाति १९ प्रतिशत, पहाडी जनजाति २० प्रतिशत र तराई मूलका जातिहरू करबि नौ प्रतिशत बसोवास गर्छन्। यहाँको कुल जनसंख्याको २६ प्रतिशत ७२ वटा अरू स-साना जातीय समूह रहेका छन्। भाषिक, सांस्कृतिक र जातीय हिसाबले नेपालमै सबैभन्दा बढी मिश्रण रहेको यस क्षेत्रमा दक्षिण एसियाका प्रमुख चार भाषा परविारमध्ये आर्य, तिब्बती र द्रविड गरी तीन अस्तित्वमा छन्। बंगाली सभ्यताको प्रभाव रहेका तर कोसीपश्चिमका समुदायसँग खासै घुलमिल नभएका समूहको बाक्लो उपस्थिति यहाँ रहेको छ। तर, यस क्षेत्रमा पहाडी बाहुन र क्षत्रीको संख्या भने २६ प्रतिशतको हाराहारीमा छ। यसलाई गच्छदारले आफ्नो सुरक्षित राजनीतिक आधारभूमि बन्ने ठानेका छन् भने कांग्रेसको कोइराला परविारसँग जोडिएका कतिपय नेताले पनि त्यहीँ प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्नेछ।

उता पश्चिम तराईको प्रस्तावित प्रदेश भने तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी -तमलोपा)का नेता हृदयेश त्रिपाठीका लागि अनुकूल हुने गरी बनाइएको नेताहरू बताउँछन्। नवलपरासीदेखि पहाडी भूगोलसँग छुट्टनिे दाउन्नेजस्ता थारूबहुल बस्ती र बर्दियासम्मको तराईको भूभागलाई यस अन्तर्गत पारएिको छ। दुई ठूला चल्तीका भन्सार नाका, ठूलो उर्वर भूमि, सहरीकरण र औद्योगिकीकरणका प्रशस्त सम्भावना भएका क्षेत्र यस प्रदेश अन्तर्गत पर्छन्। तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरको भागमा चितवन र कोसी नदीको बीचमा पर्ने मधेसको खास भूमि पर्छ। यसरी मधेसका प्रमुख नेताहरू आश्वस्त भइसकेपछि मात्रै ११ प्रदेशको खाका बाहिर ल्याइएको मोर्चाकै नेताहरूको भनाइ छ। 

यसैबीच, मधेसकै कतिपय कार्यकर्ताले उपेन्द्र यादवलाई के डर देखाइरहेका छन् भने मधेस आन्दोलनको नेतृत्वकर्ता भईकन पनि खास मधेसी समुदाय रहने प्रदेशभन्दा बाहिर पर्ने भएका छन्, उनी। यसकारण पनि यादव ११ प्रदेशको खाकाप्रति सशंकित भएका छन्। यादवको गृहजिल्ला सुनसरी पूर्वी तराईको प्रदेशमा पर्छ। त्यस प्रदेशमा पहाडी बाहुन-क्षत्रीको जनसंख्या बढी रहेको आँकडा देखाएर पनि उनलाई सशंकित पार्ने काम एकथरी मधेसी बुद्धिजीवीहरूले गररिहेका छन्। त्यसैले पहाडी बहुल जनसंख्या भएका झापा, चितवन, कञ्चनपुर र कैलालीका केही भागलाई छाडेर भए पनि मधेसमा दुईभन्दा बढी प्रदेश मान्नै नहुने दबाब उनीहरूले दिइरहेका छन्। त्यसैले उनीहरूले हालको ११ प्रदेशको भन्दा यसअघि राज्य पुनःसंरचना आयोगको १० प्रदेशकै खाका बढी प्रगतिशील रहेको भन्ने गरेका छन्। http://www.ekantipur.com/nepal/article/?id=3798