लाचार चार : निर्वाचनमा जाने सहमतिपछि पनि अझै राजनीतिक अन्योल

"हामी (मधेसवादी-माओवादी गठबन्धन)ले भनेजस्तो संघीयता तपाईंहरूले मान्नुभएन। अब संविधानसभा भंग हुन्छ। संविधान बन्दैन। भंग भइसकेपछि संविधानसभा पुनःस्थापना पनि हँुदैन। संविधानसभाको पुनःनिर्वाचन गर्नुपर्छ। चुनाव पनि बाबुराम भट्टराईकै नेतृत्वको सरकारले गराउँछ। तपाईंहरूले सरकारको नेतृत्व पनि दाबी नगर्नूस्, पाउनुहुन्न। जबसम्म नेतृत्वको दाबी गर्नुहुन्छ, तबसम्म निर्वाचन पनि हुँदैन।"

संविधानसभा भंग भइसकेको थिएन। दलहरू सहमतिकै लागि प्रयास गररिहेका थिए। नेताहरू बाहिर बोल्दा सहमति हुनै लाग्यो, सबै कुरा मिलिसक्यो भनिरहेका थिए। संघीयताको मुद्दामा रस्साकसी चलिरहेका बेला ११ जेठ बिहान नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाको निवास महाराजगन्ज पुगेका तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा)का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले यिनै कुरा सुनाए कोइरालालाई।

ठाकुरले त्यस्तो कुरा किन र के आधारमा बोले भन्नेबारे छुट्टै बहस हुन सक्ला। तर, ती शब्द एकपछि अर्को गरी राष्ट्रिय राजनीतिका घटनाक्रमसँग मिल्दै गइरहेका छन्। उनले भनेजस्तै गरी संघीयतामा कुरा मिलेन। संविधानसभा भंग भयो। संविधानसभाको अर्को निर्वाचन घोषणा भयो। प्रधानमन्त्री भट्टराईले नै त्यो घोषणा गरे तर संविधानसभा असफलताको नैतिक जिम्मेवारी दिँदै राजीनामा दिएनन्। र, राष्ट्रपति रामवरण यादवले पदमुक्त घोषणा गरसिक्दा पनि उनी कुर्सीबाट हल्लिने कुनै छाँटकाँट देखिँदैन। बरू, उनका सल्लाहकारहरू सार्वजनिक रूपमा भनिरहेका छन्, यही सरकारले निर्वाचन गराउँछ।

नभन्दै, सत्ता साझेदार दलहरूको मोर्चाले निर्वाचनमा जाने निर्णय गरेको छ। अब त्यसलाई मन्त्रिपरिषदबाट पनि सरकारले एकपक्षीय रूपमा अनुमोदनको निर्णय गर्छ कि अन्य दलहरूसँगको किचलोलाई पर्खिन्छ भन्ने हेर्नु छ। यी दुवै विकल्पले सत्तासीन पक्षकै चाहनाको भने पक्षपोषण गर्नेछ। किनभने, विपक्षी सहमत नभई निर्वाचन सम्भव छैन, निर्वाचनका लागि सर्वदलीय चुनावी सरकारको अडानमा विपक्षी छन्। यो विवाद जति लम्बिन्छ, आफ्नो सत्तायात्रा नै लम्बिन्छ भन्ने सरकारी पक्षको बुझाइ छ।

असफल कसरत
संविधानसभा भंग भएपछिको सुनसानका बीच केही पूर्वसभासद्हरू पुनःस्थापनाको पक्षमा सक्रिय भए। संविधानका सबै विवाद मिलिसकेको, संविधान जारी गर्न मात्र बाँकी रहेको भन्दै ती पूर्वसभासद्हरूले हस्ताक्षर अभियान चलाए। बृहत् भेला आयोजना गरे। पुनःस्थापनाकै वकालतका क्रममा विभिन्न दलका शीर्ष नेता र राष्ट्रपतिसम्मलाई भेटे। तर, सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबीसेमा आयोजित कांग्रेस जिल्ला सभापतिहरूको ठूलो मत पुनःस्थापनाको विपक्षमा प्रकट भयो। यद्यपि, कांग्रेस वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा र उपसभापति रामचन्द्र पौडेल पुनःस्थापनाकै पक्षमा पछिसम्मै उभिइरहे। देउवा त अझै पनि पुनःस्थापनाकै पक्षमा छन्।

यही बीचमा नेकपा एमालेले स्थायी समितिको बैठकबाट निर्णय नै गरी पुनःस्थापनाविरुद्ध आफूलाई उभ्यायो। साथै, उसले आफ्ना निवृत्त सभासद्हरूलाई पार्टी निर्णयविपरीत गएर नबोल्न र गतिविधि नगर्न निर्देशन जारी पनि गर्‍यो। तर, कांग्रेस-एमालेका निवृत्त सभासद्हरूले हस्ताक्षर अभियान रोकेनन्।

संविधानसभा पुनःस्थापनाको बहसलाई एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले पनि तताएकै हुन्। राजधानीकै एक होटलमा सत्तापक्षीय दल र छानिएका नागरकि अगुवासँगको अन्तरक्रियामा उनले पुनःस्थापनाको विकल्पमा छलफल गर्न सकिने बताए। त्यही कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री भट्टराईसँग उनको कुरा बाझियो। तर, त्यसपछिका सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा प्रधानमन्त्रीले मुलुकले निकास पाउने सर्तमा पुनःस्थापना भए पनि आफू बाधक नबन्ने बताउन थाले। त्यही शैलीमा कांग्रेस र एमालेका नेताहरूसमेत प्रस्तुत नभएका होइनन्।

कांग्रेसका देउवा र पौडेल प्रधानमन्त्रीका दाबेदार भएकाले संविधानसभा पुनःस्थापनाको छोटो बाटोबाट आफ्नो आकांक्षा पूरा हुने अपेक्षामा थिए। नेता देउवाले त त्यही अनुसार आन्तरकि र बाह्य शक्तिहरूसँगको संवादलाई समेत तीव्र पारे। संविधानसभा पुनःस्थापनाकै मुद्दामा एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालको प्रस्तुति पनि नरम थियो। हस्ताक्षर अभियानमा लागेका पूर्वसभासद्हरूमा खनाल पक्षधरकै बाहुल्य थियो। पूर्वसभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङ अझै पुनःस्थापनाको विकल्प नरहेको बताइरहेका छन्। संविधानसभा निर्वाचनकै लागि पनि संसद् अपरहिार्य रहेको नेम्वाङलगायत केही कानुनविद्को भनाइ छ।

यसबीचमा एकातिर संविधानसभा पुनःस्थापनालाई एकीकृत नेकपा माओवादीको एजेन्डाका रूपमा लिइनु र अर्कोतिर आफ्नो सत्तारोहण सहज नदेख्नुले कांग्रेस-एमालेलाई निर्वाचनमा एकोहोरनि बाध्य पार्‍यो। यसबाट सत्तारूढ दलहरूलाई झनै सजिलो बनाइदिएको छ। कारण, सत्तारूढ प्रमुख दुवै दल टुक्रिएका छन्। पुनःस्थापना हुँदा उनीहरू संसद्मा कमजोर भएर सत्ता गुम्ने डरबाट मुक्त भएका छन् भने आफूले चाहे अनुसारको संविधान जारी गर्न नसकिने हो कि भन्ने आशंका पनि हटेको छ।

राष्ट्रपति यादवले पनि पुनःस्थापनाप्रति अनिच्छा मात्रै देखाएनन्, कडा सर्तसमेत अघि सार्दै निर्वाचनका लागि दबाब दिए। उनले दलका नेताहरूलाई पटक-पटक अदालतको आदेशलाई विचार गर्न आग्रह मात्रै गररिहेका थिएनन्, पुनःस्थापनामा नै जाने हो भने पहिले नै विवादित मुद्दाको टुंगो लगाउनुपर्ने, त्यसमा कम्तीमा दुईतिहाइ सभासद्को हस्ताक्षर हुनुपर्ने, दलहरूको सहमति र हस्ताक्षरमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई समेत साक्षी राखिनुपर्ने सर्त राखेका थिए।

यी सबै प्रक्रिया पूरा गरेपछि पनि 'एमिकस क्युरी'को शैलीमा न्यायाधीश वा कानुनका विशेषज्ञहरूको राय लिएर मात्र पुनःस्थापनाबारे आफूले निर्णय लिने राष्ट्रपतिको भनाइ थियो। राष्ट्रपतिका यस्ता सर्त सुनेपछि दलका नेताहरूले भदौ मसान्तभित्र संविधानका विवादित विषयमा सहमति जुटाउन प्रयत्न गर्ने वचन दिएका थिए। त्यसमा असफल भएपछि दलहरू निर्वाचनमा जान बाध्य भए।

राष्ट्रपतिले तेस्र्याएका सर्तले पुनःस्थापनामा उनको व्यक्तिगत अनिच्छा मात्रै होइन, कानुनी रूपमा पनि सहमत हुने ठाउँ देखिरहेका थिएनन्। शीतल निवास निकट स्रोतका भनाइमा, "अदालतको आदेशका विरुद्धमा गएर चालिने राजनीतिक कदमको अंग बन्नु नपरोस् भन्नेमा राष्ट्रपति यादव थिए।" जनस्तरबाट पनि पुनःस्थापनाप्रति खासै आवाज नउठेका कारण पनि दलहरू ताजा जनादेशको विकल्पबाट भाग्न नसक्ने अवस्था आयो।

चार वर्षसम्म संविधान बनाउन नसकेको अपजस बेहोररिहेका सभासद्हरूको पुनःस्थापना एजेन्डामा जनमत त देखिएन नै, संविधानसभा निर्वाचनमा पराजित भएका नेताहरूको बाहुल्य हरेकजसो दलमा भएका कारण पनि पुनःस्थापनाको मत बलियो बन्न सकेन। संविधानसभाको अन्तिम दिन देखिएका तनाव र भएका बहसले संघीयताको संवेदनशीलतालाई पनि लक्षित गररिहेका थिए। त्यसप्रति बाह्य शक्तिहरूले समेत गम्भीरतापूर्वक चासो देखाइरहेका थिए। राज्य पुनःसंरचनाको मुद्दामा जातीयताको सवाल चर्किन थालेपछि दुवै छिमेकी मुलुकले आफ्नो सरोकार देखाएको बुझिन्छ। त्यसले पनि १४ जेठ रातीसम्म दलहरूलाई निर्णयमा पुग्न अप्ठ्यारो परेको र अहिले संविधानसभा पुनःस्थापनामा पनि त्यसले पर्याप्त भूमिका खेलेको देखिन्छ (हेर्नूस् पृष्ठ २६, संघीयताको भूराजनीति)।

चुनावको अप्ठ्यारो 

३ असोजमा प्रमुख चार राजनीतिक शक्तिको संयुक्त बैठकमा पुनःस्थापनाको बहस छाडेर निर्वाचनमा जाने मत त मिल्यो तर ५ असोजमा यसबारे गम्भीर छलफल गरी प्रक्रियाको टुंगो लगाउने भनिएको बैठकमा माओवादी र कांग्रेसका शीर्ष नेता नै गएनन्। त्यसपछि शीर्ष नेतारूको बैठक पनि अनिश्चित बन्यो र सत्तारूढ दलहरूको मोर्चा छुट्टै बैठकको तयारीमा लाग्यो। यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने कसरी निर्वाचनसम्म पुग्ने र मतदानको दिन कहिले आउँछ भन्ने जवाफ अहिलेसम्म कसैसँग छैन। निर्वाचनका लागि विपक्षी कांग्रेस-एमालेले चुनावी सरकारलाई सहमतिको पहिलो सर्तका रूपमा तेस्र्याएका छन् भने सत्तारूढ दलहरू सजिलै सत्ता हस्तान्तरण गर्ने पक्षमा छैनन्। राजनीतिक खिचातानीबाहेक कतिपय संवैधानिक, कानुनी र प्रशासनिक जटिलताका कारण पनि निर्वाचन सहज र निकट देखिँदैन। यसले गर्दा मुलुक थप राजनीतिक जटिलता र अनिश्चयतिर बढिरहेको देखिन्छ।

नयाँ निर्वाचनमा जाने त भने तर कस्तो निर्वाचन भन्नेमा दलहरूबीच आ-आफ्नै बुझाइ छ। कतिपय नेताले संसद्को निर्वाचन गर्नुपर्ने, दुईपटक कसरी संविधानसभाको निर्वाचन हुन सक्छ पनि भनिरहेकै छन्। तर, सर्वोच्च अदालतको आदेश, यसअघि सरकारले गरेको घोषणा, संविधानसभाले मात्र संविधान बनाउन सक्ने अन्तरमि संविधानको प्रावधानलगायत कारण संविधानसभाकै निर्वाचनमा सहमति बन्ने सम्भावना देखिन्छ। तर, संविधानसभा निर्वाचनका लागि गम्भीर कानुनी अड्चनहरू छन् (हेर्नूस् बक्स, संविधानमा अड्चन)।

संविधानसभा निर्वाचनका लागि गर्नुपर्ने संविधान संशोधन प्रक्रियाबारे गम्भीर विवाद छ। राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरष्िाद्को सिफारसिमा बाधा अड्काउ फुकाउको आदेशबाट संविधान संशोधन गर्न हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा विभाजित मत छ। धारा १४८ मा व्यवस्थापिका-संसद्को दुईतिहाइ बहुमतले संविधान संशोधन गर्न सकिने उल्लेख छ। त्यसबाहेक अन्यत्र संविधान संशोधनबारे कुनै व्यवस्था छैन। धारा ८८ (१)मा अध्यादेश जारी गर्न सकिने व्यवस्था भए पनि त्यो ऐनसरह लागू हुने भनिएको छ। त्यसले पनि संविधान संशोधनको बाटो रोकेको छ। अहिले सबैका आँखा धारा १५८ को बाधा अड्काउ फुकाउको व्यवस्थामा केन्दि्रत छन्। त्यसमा 'यो संविधान कार्यान्वयन गर्न कुनै बाधा अड्काउ परेमा राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषदको सिफारसिमा आदेश जारी गर्न सक्ने' उल्लेख छ। यसले संविधान कार्यान्वयनको बाटो मात्र खोज्ने तर संविधान नै संशोधन गरी अर्को व्यवस्था राख्न नसक्ने पूर्वसभामुख नेम्वाङको तर्क छ। भन्छन्, "बाधा अड्काउबाट संविधान संशोधन गर्न खोजिए त्यो प्रकारान्तरले मन्त्रिपरिषदले संशोधन गरेको ठहर्छ। मन्त्रिपरिषदले संविधान संशोधन गर्न थाल्ने हो भने हामी कहाँ पुग्छौँ ?"

फेरि, बाधा अड्काउ फुकाउको आदेश एक महिनाभित्र अनुमोदन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ र यसलाई बाध्यात्मक व्यवस्थाका रूपमा व्याख्या गरिन्छ। कारण, यसअघि यही व्यवस्थामा टेकेर पटक-पटक लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि प्रहार भएका घटना छन्। एकातिर संविधानविपरीत हुने, अर्कोतिर नजिर बस्ने डर एक तहमा छ। अझ, १५ जेठ ०६५ मा गणतन्त्र घोषणा गर्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले बाधा अड्काउ फुकाउको व्यवस्था प्रयोग गर्दा सबै राजनीतिक दलका नेताहरूले संविधानसभामै 'यसलाई नजिर मानेर फेरि यस्तो नहोस्' भनेर भाषण रेकर्ड गराएका छन्।

अनेक आशंका
निर्वाचनमा जाने भन्ने सहमतिमै कति दिन अड्छन् भन्नेमै आशंका कायम छ। त्यसमाथि प्रमख चार राजनीतिक शक्तिले गरेको निर्णय मान्य नहुने भन्दै मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा-माओवादी र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरम, नेपालले चेतावनी दिइसकेका छन्। यसले पनि निर्वाचनतर्फको यात्रालाई थप असहज बनाउने संकेत गरेको छ।

राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन गर्ने निर्णय गर्दा संविधानसभाले आजसम्म गरेका उपलब्धिपूर्ण निर्णय र सहमति जोगाउने सुनिश्चितता दिलाउन सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने प्रश्न पनि छ। गणतन्त्र, संघात्मकता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी राज्य नीति, स्वतन्त्र न्यायपालिकाजस्ता मुद्दामा भएका निर्णय र सहमतिहरू संकटमा पर्ने हुन् कि भन्ने आशंका कतिपय जिम्मेवार नेताहरूकै छ। उनीहरूका भनाइमा, भोलि आउने प्रतिनिधिले हिजोका निर्णय र सहमतिलाई बाध्यकारी नठान्न सक्छन् र यी सबै शून्यमा जान सक्छन्। "यो गम्भीर चुनौती र अप्ठ्यारो छ, दलहरूका अगाडि," पूर्वसभामुख नेम्वाङ भन्छन्, "यसअघि हासिल भएका महत्त्वपूर्ण उपलब्धि कसरी संस्थागत गर्ने भन्ने ठूलो राजनीतिक र कानुनी प्रश्न अहिले उठेको छ।" उपलब्धिलाई जोगाउने हो भने आजसम्मका सहमति र उपलब्धिलाई आगामी संविधानसभा वा व्यवस्थापिकाका लागि मार्गनिर्देशक सिद्धान्तका रूपमा अन्तरमि संविधानमै राख्न सकिने उनको सुझाव छ। उनको प्रश्न छ, "के दलहरू यसमा सहमति गर्छन् ?"

अर्को व्यावहारकि प्रश्न उठेको छ, आजसम्म दलहरूबीचको असहमतिकै कारण संविधानसभा निर्णयहीन भयो। दलहरूको शीर्ष नेतृत्वले सहमति गर्न नसक्दा नै संविधानसभा विघटन भयो। चार राजनीतिक शक्तिका चार नेताले मिलाउन नसकेका विवादलाई मेची-महाकालीसम्मका घरघरमा पुग्दा सुल्झन्छ नै भन्ने पनि आधार छैन। बरू त्यतिखेर व्यवस्थापन नहुने ठाउँमा पुग्न नदिनेतर्फ पनि दलहरूले कसरत गर्नुपर्नेछ। हिजो संविधानसभा असफल हुनुको प्रमुख कारण निर्देशक सिद्धान्त निर्धारण गर्न नसक्नु थियो। फेरि पनि बाध्यात्मक व्यवस्था संविधानमा नगरी शून्यबाट सुरु गर्ने र अनिश्चयतिर बरालिने क्रम दोहोरिने त होइन ?

यिनै जटिलताका बीच पेचिलो बनिरहेको र आजसम्म सबैभन्दा प्राथमिकताको विषय बनेको छ, सरकार। हालको सत्तारूढ गठबन्धनलाई सत्तासुखको स्वाद एकातिर छँदै छ, अर्कोतिर छँदाखाँदाको सरकार राष्ट्रिय सहमतिका नाममा अरूलाई सुम्पने तर भोलि आउने सरकारले निर्वाचन गराउँछ नै भन्ने के आधार छ भन्ने परेको छ। राजनीतिक नेतृत्वमा ताजा जनादेशमा जाने र अनुमोदित भएर आउनेभन्दा पनि कसरी सत्ता पहिला आफ्नो हातमा लिने भन्ने नै प्राथमिकताको विषय बन्ने गरेकाले पनि यस्ता आशंका जन्मिएका हुन सक्छन्। ती आशंकालाई चिर्नका लागि पनि चार राजनीतिक शक्तिले प्रयास गर्नुपर्ने अवस्था छ।

जसरी १४ जेठ राती घोषणा गरिएको निर्वाचनको तिथि निर्वाचनका लागि थिएन भन्ने कुरा अहिले सरकार र सत्तारूढ दलका अभिव्यक्ति र प्रस्तुतिबाट स्थापित भएको छ, फेरि पनि घोषणा मात्रै हुने तर निर्वाचन नहुने बाटोतिर मुलुक लाग्दै त छैन भन्ने चिन्ता कतिपय राजनीतिशास्त्रीको छ। "केही गरी दोस्रोपटक पनि घोषणा अनुसार निर्वाचन भएन भने मुलुकलाई अप्ठ्यारोबाट जोगाउन को अघि सर्छ भन्ने अहिले नै भन्न सकिन्न," राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण खनाल भन्छन्, "देउवाको निर्वाचन घोषणाजस्तो त हुने होइन भन्ने आशंका जन्माउँदै छ, पछिल्ला घटनाक्रमले।"

८ जेठ ०५९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विपक्षीलाई छल्न संसद् विघटन गरी आमनिर्वाचन घोषणा गरेका थिए तर त्यो निर्वाचन कहिल्यै भएन र १९ माघमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले हस्तक्षेप गरेका थिए। वरिष्ठ अधिवक्ता एवं कांग्रेसका पूर्वसभासद् राधेश्याम अधिकारी भने राष्ट्रिय सहमतिको सरकारलाई निर्वाचन प्रयोजनका लागि विधायिकी अधिकार दिएर निर्वाचन गर्न सकिने औँल्याउँछन्। भन्छन्, "जान सकिने र जानुपर्ने बाटो नै यही हो।"


"बाधा अड्काउबाट संविधान संशोधन गर्न खोजिए त्यो प्रकारान्तरले मन्त्रिपरिषद्ले संशोधन गरेको ठहर्छ। मन्त्रिपरिषद्ले संविधान संशोधन गर्न थाल्ने हो भने हामी कहाँ पुग्छौँ ?"- सुवासचन्द्र नेम्वाङ, पूर्वसभामुख





संविधानमा अड्चन

अन्तरिम संविधानको धारा ४३ -क)मा राज्यको दायित्व अन्तर्गत ०६४ भित्र स्वतन्त्र र निष्पक्ष संविधानसभाको निर्वाचन गराउन ध्यान केन्दि्रत गर्ने उल्लेख छ । तर, अहिले ०६९ साल भइसक्यो । संविधानमा अर्को निर्वाचन गर्ने कुनै प्रावधान छैन । अहिले कुन कानुन अनुसार निर्वाचन गर्ने हो भन्ने अन्योल नै छ । धारा ६३ मा संविधानको अधीनमा रही सरकारले तोकेको मितिमा संविधानसभाको निर्वाचन हुने भनिएको छ तर त्यो ०६४ भित्र तोक्नुपर्ने व्यवस्था संविधानमा छ । यस अनुसार सरकारले एकपटक मात्र संविधानसभा निर्वाचन तोक्न सक्छ । यसका लागि संविधान संशोधन अनिवार्य छ । अझ, संविधानमा संविधानसभा सदस्य ६०१ हुने, २०४ प्रत्यक्ष र अरू समानुपातिक तथा मनोनयनबाट चयन गरिने व्यवस्था छ । निर्वाचन प्रणालीबारे फेरि बहस गर्नुपर्नेछ ।

धारा ६३ (३) 'क’ मा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको व्यवस्था छ । त्यसमा पछिल्लो जनगणनाको सन्दर्भ दिएर आयोग बनाउने उल्लेख छ । अहिले ०६८ को जनगणनाको प्रारम्भिक तथ्यांक सार्वजनिक भइसकेको छ भने परिष्कृत तथ्यांक पनि सार्वजनिक हुने क्रममा छ । धारा १५४ (क)मा क्षेत्र निर्धारण आयोग बनाउने उल्लेख छ र ३ -क)मा ०५६ मा निर्धारित क्षेत्रमा प्रशासकीय जिल्ला यथावत् राखी, मधेसमा जनसंख्याको अनुपातमा क्षेत्र तय गर्ने भनिएको छ । यसबारे आगामी संविधानमा राखिने प्रावधानमै लामो बहस भएको थियो । अहिले पनि दलहरूबीच तीव्र मतभेद छ । पुनः हुने संविधानसभा निर्वाचनमा सजिलै सहमति जुट्ने ठोस आधार देखिँदैनन् ।

धारा ६३ -७)मा संविधानसभा निर्वाचन प्रयोजनका लागि ०६३ मंसिरमा १८ वर्ष पुगेको व्यक्ति मतदाताका लागि योग्य हुने भनिएको छ । ६ वर्षपछि हुन लागेको निर्वाचनमा मतदातासम्बन्धी यो व्यवस्था अद्यावधिक नगरी धरै छैन । त्यसका लागि संविधान संशोधन त जरुरी छ नै, मतदाता नामावली पनि अद्यावधिक गर्नुपर्छ । त्यसले पनि थप समय लिनेछ । अहिले अद्यावधिक गर्दा १५ लाख नयाँ मतदाता थपिने अनुमान छ ।

धारा ६४ मा संविधानसभाको कार्यकाल चार वर्षको हुने उल्लेख छ । के फेरि पनि चार वर्षका लागि संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने हो ? यसबारे दलहरू अनुत्तरित छन् । कतिपय नेताहरूले पाँच वर्षका लागि नयाँ विधायिका निर्वाचित गर्नुपर्ने र त्यसले सीमित अवधिका लागि संविधानसभाको काम गर्ने भनेका छन् । तर, कहाँ पुगेर सहमति हुने हो भन्ने निश्चित छैन । निर्वाचन तिथिको कम्तीमा १ सय २० दिनअघि यी संवैधानिक र कानुनी जटिलता फुकाए मात्र सम्भव रहेको निर्वाचन आयोगले यसअघि नै भनिसकेको छ । तर, यो अड्चन कुन प्रक्रियाबाट फुकाउने भन्नेमा पनि दलहरूबीच विमति नै छ ।


संघीयताको भूराजनीति

भारतीय चासो : १६ भदौमा विराटनगर पुगेका नेपालस्थित भारतीय राजदूत जयन्त प्रसादले सञ्चारकर्मीहरूसँग भलाकुसारी गरे। भोलिपल्ट राजदूतलाई उद्धृत गर्दै समाचार आयो, 'नेपालको समृद्धि एवं समानुपातिक विकासका लागि नेपालमा संघीयता आवश्यक छ तर जातीय वा भाषाका आधारमा नभई आर्थिक एवं सामाजिक आधारमा संघीयता कायम गर्नुपर्छ।'

आफूलाई उद्धृत गर्दै प्रकाशित समाचारमा भने जयन्त प्रसादले चित्त बुझाएनन्। नेपालमा जातीय वा भाषिक आधारमा संघीयता हुनुहुँदैन भनेर आफूले नबोलेको र सञ्चारमाध्यमले बंग्याएको उनको गुनासो थियो। त्यसअघि काठमाडौँको सेन्टर फर साउथ एसियन स्टडिज र चेन्नईको सेन्टर फर सेक्युरिटि एनालिसिसद्वारा काठमाडौँमा आयोजित एक सम्मेलनमा राखिएका संघीयतासम्बन्धी आफ्ना धारणालाई उनले लेखका रूपमा ढालेर १६ भदौमा प्रकाशित पनि गरे। उनले नेपालमा जारी संघीयतासम्बन्धी बहसमा मार्गनिर्देशक बन्न सक्ला भनेर आफूले धारणा नदिएको बताए पनि भारतले विगतमा संघीयताका सम्बन्धमा बेहोरेको घरेलु समस्याभन्दा नेपालमा अझ बढी चुनौतीपूर्ण रहेको औँल्याएका छन्।

नेपालमा जातीय स्वरूपको संघीयता आवश्यकता रहे/नरहेको बारे भने उनले केही उल्लेख गरेका छैनन्। अर्थात्, जातीय वा भाषिक आधारको संघीयता तराईमा नहुने आफ्नो आशयलाई सिंगो देशका सम्बन्धमा जोड्न खोजिएको उनको गुनासो रहेको स्रोतको भनाइ छ। बाह्रबुँदे समझदारीका एक पात्र भारतीय कूटनीतिज्ञ श्यामशरणले समेत तराईमा प्रदेशहरू निर्माणका आधारका रूपमा आर्थिक-सामाजिक तत्त्वलाई अगाडि सार्दै आएका छन्। तराईलाई नेपालको पहाडी भूभागभन्दा भिन्नै समाज र अर्थतन्त्र भएको भूगोल मान्दै आएको आरोप भारतमाथि लाग्ने गरेको छ। तर, पहाडमा जाति र भाषाका आधारमा प्रदेश निर्माणको पक्षमा रहेको भारत तराईमा मैथिली, अवधी, भोजपुरी आदि भाषाहरूका आधारमा प्रदेश निर्माणको पक्षमा नदेखिइनुलाई स्वाभाविक मान्ने जमात पनि ठूलै छ। किनभने, ती भाषा बोल्नेको संख्या भारतमै ठूलो छ र त्यहाँ पनि भाषाका आधारमा छुट्टै प्रदेश निर्माणको माग भूसको आगोको शैलीमा सल्किन थालेको छ।

त्यसो त मधेसमा एक वा दुई प्रदेश र पहाडमा कम्तीमा आठ प्रदेशको पक्षमा रहेको उसले छिमेकी चीनले चाहेजस्तो उत्तर-दक्षिण संघीयताको पक्षमा नरहेको छनक दिइसकेको छ। उसले आफूनिकट रहेका भनिएका केही मधेसवादी दलका नेतामार्फत मधेसमा प्रदेश सीमांकनका सम्बन्धमा आफ्नो चाहना सार्वजनिक गरसिकेको छ। संघीयताका सम्बन्धमा हाललाई राज्य पुनःसंरचना आयोगको प्रस्ताव अनुसार १० प्रदेशलाई नै मानेर अगाडि बढ्नुपर्ने उसको संकेत छ।

केही मधेसवादी दलले सीमाका विषयमा आफ्ना असन्तुष्टि जाहेर गर्दै आएका छन्। झापा र मोरङ तथा कैलाली र कञ्चनपुरलाई अलग गर्ने पक्षमा मधेसवादी दलहरू देखिँदैनन्। उनीहरूले मधेसमा होइन, पहाडमा जातीय पहिचानको मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेका छन्।

मधेसमा जातीय वा भाषिक रूपमा प्रदेश गठनको विपक्षमा रहेका मधेसवादी दलहरू त्यहाँ भौगोलिक आधारमा प्रदेश गठनको पक्षमा रहेको बुझ्न कठिन छैन। नेपालको पहाडी क्षेत्रमा मधेसविरोधी जनमत रहेकाले पहाडलाई जातिगत आधारमा धेरै प्रदेशमा विभाजन गर्दा 'पहाडे राष्ट्रवाद' खण्डित हुन्छ भन्ने मधेसी गठबन्धनको बुझाइ छ।

तराईजस्तै पहाडलाई पनि आफ्नो प्रभावभित्र राख्नका लागि गठबन्धनले मधेसी र जनजातिलाई एक ठाउँमा ल्याउन गरेको प्रयासलाई यही कडीसँग जोडेर हेर्ने गरन्िछ। मधेसीबिना जनजाति र जनजातिबिना मधेसी अधुरो हुने छिमेकी सूत्रले बहुसंख्यक क्षेत्री, बाहुन संयुक्त मधेसी मोर्चाको नजरबाट किनारा परेका छन्। "नेपालको आन्तरकि विषय अन्तर्राष्ट्रियकरण भयो, संघीयताको सवालमा भारतले ०४६ सालको जनआन्दोलनअघि नै वेदानन्द झाहरूमार्फत मधेसमा आफ्नो पकड जमाउन खोेजेकै थियो, अहिले त्यो प्रस्फुटित भएको मात्र हो," परराष्ट्र मामिला विज्ञ भेषबहादुर थापा भन्छन्, "चीनले पनि हिमाली क्षेत्र एक प्रदेश भन्यो भने के हुन्छ ? जातीय पहिचान कायम राख्ने नाममा देशकै पहिचान गुम्ने खतरा बढ्यो।"

पहाडमा पाँचभन्दा बढी प्रदेश निर्माण हुन सके राजनीतिक रूपमा पनि तराईदेखि सीधै पहाडसम्म आफ्नो सहज पहुँच र त्यसकै आधारमा प्रभाव पनि रहने भारतीय बुझाइ छ। तराई र पहाडका प्रदेशहरूलाई केन्द्रले भन्दा बढी आर्थिक सहयोग दिएर उनीहरूको केन्द्रप्रतिको निर्भरता कम गर्न सकिए तिनीहरूलाई आफ्नो इच्छा अनुसार चलाउन सकिने र प्रदेशका स्रोतसाधन उपयोग गर्न सकिने उसको ठम्याइ भएको आशंका गर्नेहरू पनि छन्।

यसबाहेक पहाडमा हुने जातीय प्रदेशहरूमा आफ्नो प्रभाव देखाएर उत्तरका छिमेकीलाई दक्षिणका छिमेकीले झस्काउन खोजेको हो कि भन्ने आकलन पनि गरन्िछ। चीनसँग सीमा जोडिएका मुस्ताङलगायतका हिमाली जिल्लामा भारतको प्रवेशलाई लिएर चीन उसै पनि चिन्तित छ। तिब्बतलाई लिएर चीनलाई अल्झाइरहने अर्को छिमेकको चासोसँग अमेरिका लगायत युरोपेली राष्ट्रहरूको पनि स्वार्थ गाँसिएको छ भन्ने कुराबाट आफू जानकार रहेको संकेत उत्तरी छिमेकीले दिँदै आएको छ।

तिब्बतका दलाई लामालाई शरण दिएको भारतका लागि 'स्वतन्त्र तिब्बत'को कार्ड प्रयोग गर्दै चीनसँग व्यापारकि भाइचारा कायम राख्ने कि तिब्बती कार्ड छाड्ने निक्र्योल नगर्दासम्म उसले चीनसँग सीमा जोडिएको नेपाली भूभागमा आफ्नो प्रभाव विस्तारमा तत्काल पूर्णबिराम लगाउने देखिँदैन। १ हजार ७ सय ५१ किलोमिटर खुला सिमाना, सामाजिक, सांस्कृतिक सम्बन्ध, भारत निर्भर नेपाली अर्थतन्त्रलगायतका कारण मधेस भारतका लागि दीर्घकालीन रणनीतिक महत्त्वको मानिन्छ। सुरक्षाको दृष्टिले पनि भारतका लागि यो खुला सिमाना टाउको दुःखाइ बन्दै आएकाले उसले त्यहाँ चासो देखाउनु अस्वाभाविक होइन।

यसैले मधेसलाई आफ्नो 'एरेना'भित्र राख्न सके आफू अनुकूलको राजनीति कायम गर्न सकिन्छ तथा सुरक्षा रणनीति, आफू अनुकूलका ठूला आयोजना र उद्योग निर्माणमा सहज पहुँच हुन सक्छ भन्ने भारतीय बुझाइ छ। अझ उसको दृष्टिमा नेपाल उसको प्रभाव क्षेत्रमा छ। तर, उसका लागि 'बैरी देश र संस्थाहरू'ले नेपाली भूमि टेकेर मधेस हुँदै भारतीय नक्कली मुद्रा, हतियार र विस्फोटक पदार्थ पैठारी तथा आतंकवादी क्रियाकलाप गररिहेको गुनासो दक्षिणी छिमेकीको रहँदै आएको छ।



चिनियाँ चासो :  उता उत्तरी छिमेकी चीनले पनि नेपालको संघीयताका सम्बन्धमा आफ्नो चासो सार्वजनिक रूपमै प्रकट गरसिकेको छ। जस्तो : मध्य असारमा नेपाल भ्रमणमा आएका दक्षिण एसिया हेर्ने चिनियाँ उपमन्त्री आई पिङ्ले जातीय विभाजनमा नजान गरेको कूटनीतिक आग्रहको अर्थ नेपालमा जातीय संघीयता आफ्नो देशका लागि स्वीकार्य छैन भन्ने थियो। उनको धारणाले नेपाली राजनीतिमा तरंग ल्याउनु स्वाभाविकै थियो, प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई स्वयंले त्यस धारणाबाट नेपालको आन्तरकि राजनीतिमा हस्तक्षेप भएको आरोप लगाए। यद्यपि, चीन भ्रमणमा गएकी प्रधानमन्त्री-पत्नी हिसिला यमीले पिङ्ले उक्त धारणाको खण्डन गरेको जानकारी उनीसँगको भेटपछि सार्वजनिक गरनि्। अर्थात्, पिङ् स्वयंको मुखबाट त्यसको खण्डन भएन, तेस्रो पक्षबाट मात्र खण्डनको दाबी गरियो।

आफूले निकै संवेदनशील मानेको स्वायत्त क्षेत्र तिब्बतसँग जोडिने नेपालका प्रदेशहरूका सम्बन्धमा चीन निकै गम्भीर देखिन्छ। डोल्पामा भएको पछिल्लो एक घटनाले पनि त्यसको पुष्टि हुन्छ। गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार गत १३-१८ भदौमा उपल्लो डोल्पाको नाङखाङ उपत्यकास्थित साल्दाङ गाविसमा नागरकिता घुम्ती टोली पठाउने तयारी भएको थियो। त्यहाँको चे-गुम्बामा हरेक १२ वर्षमा लाग्ने कोरा हान्ने -तीर्थस्थलको फेरो मार्ने) मेला सोही समयमा परेको थियो।

तिब्बती सांस्कृतिक परम्परा अनुसार हरेक ड्रागन वर्षमा उक्त गुम्बामा १२ वर्षे मेला लाग्छ। यस वर्षको मेलामा बौद्ध धर्मगुरु छेतेन रब्जान रिम्पोछेलाई प्रमुख अतिथि बनाइएको थियो। उनी तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामाका निकटस्थ हुन् र तिब्बती शरणार्थी पनि। उक्त कार्यक्रमका विरुद्धमा गाविस, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, गृह मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय र काठमाडौँस्थित चिनियाँ दूतावासमा समेत उजुरी परेको थियो। उजुरीमा प्रमुख अतिथि छेतेन रब्जान रिम्पोछे चीनविरोधी गतिविधिमा संलग्न रहेको, उनले धार्मिक कार्यक्रमका लागि रकम उठाएर दुरुपयोग गर्ने गरेको र मेला आयोजक समितिका संयोजक निमा लामा आपराधिक पृष्ठभूमिका व्यक्ति भएको उल्लेख छ।

गृह स्रोतका अनुसार उपल्लो डोल्पामा हुने धार्मिक/सांस्कृतिक गतिविधिलाई आफ्नो देशविरुद्ध हुने क्रियाकलापका रूपमा चीनले हेर्दै आएको छ। सोही कारण उक्त मेलामा सरकारका कार्यक्रम समावेश नगर्न र त्यहाँका गतिविधि निगरानी गर्न काठमाडौँस्थित चिनियाँ दूतावासले आग्रह गरेको थियो। यस वर्ष उक्त धार्मिक मेलालाई पर्यटकीय रूप दिने तयारीमा डोल्पावासी लागेका थिए। उक्त कार्यक्रममा सहभागी हुन एकीकृत नेकपा माओवादीका नेता पोस्टबहादुर बोगटी र शक्ति बस्नेत, नेकपा एमालेका नेता गोकर्ण विष्ट र नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापालाई समेत आमन्त्रण गरएिको थियो। चिनियाँ दूतावासको आपत्ति रहेको जानकारी पाएका बोगटी, बस्नेत र विष्ट डोल्पा नै गएनन्। त्यसको जानकारी नपाएका थापा भने कार्यक्रमस्थलसम्म पुगेर फर्किए।

गृहसचिव नवीन घिमिरे भने कार्यक्रममा सहभागी नहुन आफूले डोल्पाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई कुनै निर्देशन नदिएको दाबी गर्छन्। भन्छन्, "मकहाँ चिनियाँ दूतावासको आपत्ति आएको छैन, गाउँगाउँमा गएर सेवा पुर्‍याउने गृहको कार्यक्रम नै हो, कार्यक्रम नगर्नू भनेर निर्देशन पनि दिएको छैन।" स्रोतका अनुसार गृहसचिव घिमिरेले नै विवादास्पद कार्यक्रममा नजान निर्देशन दिएपछि नागरकिता टोली पठाउने कार्यक्रम स्थगित गरिएको हो।

आफूसँग सीमा जोडिएको नेपालका हिमाली भेगका प्रत्येक गतिविधिमा चीनको नजर रहँदै आएको छ। यस्तो 'पोजिसन'मा रहेको चीन नेपालको संघीयताको आडमा आफ्नो भूमिमाथि अरू कसैले धावा बोल्छ कि भन्ने पिरलोमा छ। यसैले पनि नेपालको संघीयताको मोडलमा उत्तरी छिमेकको चासो सार्वजनिक रूपमै प्रकट हँुदै आएको हुन सक्छ। पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री चक्र बाँस्तोला भन्छन्, "आफ्नो सीमा जोडिएको हिमाल र पहाडलाई संघीयताको आडमा प्वाल पार्ने र त्यही आडमा तिब्बतमार्फत आफूलाई तनाव दिने कुरा चीनले किन मान्थ्यो ?"

नयाँ संविधान निर्माणका क्रममा अरू शक्ति राष्ट्रहरूले जस्तै उत्तरी छिमेकले पनि सुरुदेखि नै आफ्नो चासो काठमाडौँको नेतृत्व वर्गमा राख्दै आएको स्रोत बताउँछ। खासगरी प्रदेशहरू छुट्याउँदा तिब्बतसँग जोडिएको आफ्नो सुरक्षा चासो हेरयिोस् भन्ने उसको आग्रह थियो। चार वर्षमा आएका राज्य पुनःसंरचनासम्बन्धी थुप्रै प्रस्ताव अध्ययन गरी चिनियाँ अधिकारीहरूले संविधान निर्माणमा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेका नेता र व्यक्तिहरूलाई भित्री रूपमा सुझाव दिँदै आएको स्रोतको दाबी छ।

पछिल्लो समय जातीय प्रदेश बन्ने सम्भावना देखिएपछि त्यसले तिब्बतसँग सीमा जोडिएको हिमाली क्षेत्रमा नेपालको नियन्त्रण कमजोर हुने र चीनविरोधी चलखेल झन् बढ्ने ठानेर चीनको शान्त कूटनीति सार्वजनिक चासोमा प्रकट हुन थालेको देखिन्छ।

यसै पनि चीन सुरुदेखि नै संघीयता होइन, विकेन्द्रीकरणको पक्षमा थियो। तर, नेपाली राजनीति संघीयताबाट पछि नहट्ने देखेपछि ऊ आफूलाई खलबल्याउने संघीयताको विरोधमा रह्यो। उसले तराईमा एक वा दुई प्रदेश मात्र हुने तर पहाडमा आठ/दशवटासम्म, त्यो पनि जातीय आधारमा प्रदेश निर्माणको खुलेरै विरोध गर्दै आएको छ। संविधानसभा भंग हुनुको पछाडि उत्तरी छिमेकको सक्रियता पनि प्रमुख कारक मानिन्छ। कांग्रेस र एमालेलगायत दलले पनि जातीय संघीयताको मोडलमा जाँदा आफ्नो राजनीतिक भविष्य सकिने डरले संविधानसभा भंग गर्नुमै कल्याण देखे। यहाँनेर चीन तथा कांग्रेस, एमालेलगायतका राजनीतिक दलको स्वार्थ मिल्यो। जातीय संघीयताका विरुद्घमा सडकमा ओर्लिएको आक्रामक प्रदर्शनले पनि संविधानसभा भंग गराउन भूमिका खेलेको थियो।

"संघीयता वा अरू कुन मोडलमा जाने भन्ने कुरा नेपाली जनताका लागि स्वीकार्य हुनुपर्‍यो, बिर्सन नहुने कुरा के हो भने नेपालका लागि पहाड नै मुख्य शक्ति हो, पहाडमा विभिन्न जातिका नाममा प्रदेश निर्माण ठीक होइन, त्यसरी कायम गरिने प्रदेशहरूबीच जातीय गृहयुद्घ भएमा छिमेकीको नाताले हामीले के गर्ने भन्ने चीनको चिन्ता छ," चीन अध्ययन केन्द्रका अध्यक्ष मदन रेग्मी भन्छन्, "मधेसमा एक वा दुई प्रदेश र पहाडमा उत्तर-दक्षिण कायम नगरी धेरै जातीय राज्य निर्माण गर्दा आफ्ना विरोधीहरूले खेल्न सक्छन् भन्ने चीनको बुझाइ छ, यसैले चीन उत्तर-दक्षिणको संघीयता चाहन्छ।"

नेपालका पहाडी र हिमाली क्षेत्रलाई साना जातीय प्रदेशमा विभाजन गर्ने प्रस्तावलाई स्वतन्त्र तिब्बत गतिविधिका लागि उर्वर भूमि तयार गर्ने बाह्य योजनाका रूपमा अथ्र्याएर चीन झस्किँदै आएको छ। संविधानसभा विघटन हुनु केही दिनअघिदेखि नै चीनले मधेसमा एक वा दुई प्रदेश बनाउने प्रस्तावले दलाई लामालाई चीनविरोधी गतिविधि सञ्चालन गर्न सहयोग पुग्ने अर्थमा बुझ्यो। अमेरकिा र भारतबीच रणनीतिक साझेदारीतर्फ संकेत गर्दै चिनियाँ राष्ट्रपति हु जिन्ताओले 'मधेसलाई दिल्लीले आफ्नो बलियो प्रभावभित्र राख्न खोजेको' टिप्पणी यसअघि नै गरसिकेका छन्।

यसै पनि, कतिपय जनजाति नेतालाई पछिल्लो समय दक्षिणको छिमेकी दूतावासले गरेको मानमनितोबाट पनि उत्तरी छिमेकी दूतावास बेखबर छैन। चीनले पछिल्लो समय एमालेको संस्थापन पक्ष र नेकपा-माओवादीमार्फत आफ्नो चासो प्रकट गर्दै आएको छ। उसले एकीकृत माओवादी, कांग्रेस र मधेसी मोर्चालाई भारतनिकट ठान्छ।

संघीयताले आ-आफ्ना स्वार्थमा धक्का नलागोस् भन्ने चाहनाले नै संघीयताको साँचो यी दुवै छिमेकी मुलुकको हातमा पुगेको छ। त्यति मात्रै होइन, कतिपय पश्चिमी गैरसरकारी संस्थाहरू नेपाललाई प्रयोग गर्दै छन् भन्ने गुनासो चीनको छ। त्यो हो, नेपाललाई जातीय, भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक र क्षेत्रीय धारहरूमा आधारति संघीय गणतन्त्रमा लैजाने। यसबाट नेपाल विखण्डनमा जाने सम्भावना रहन्छ भन्ने बुझाइ चिनियाँ पक्षको छ। नेपालको विखण्डन आफ्ना लागि खतरापूर्ण रहेको चिनियाँ बुझाइ छ। दक्षिण कोरियाका लागि पूर्वराजदूत कमल कोइराला भन्छन्, "संघीयतालाई लिएर चीन, भारत र अरू देशका बीच आ-आफ्नै स्वार्थको लडाइँ छ, हामी त्यसको सिकार भइरहेका छौँ।"

यसैमा सहमत छन्, जापानका लागि पूर्वराजदूत केदारभक्त माथेमा पनि। भन्छन्, "नेपालको संघीयतामा छिमेकीले चासो देखाउनु अस्वाभाविक होइन तर त्यसको हावा आफ्नो घरमा नछिरोस् भन्ने हाम्रो नीति हुनुपर्छ, नेपाल राज्य कमजोर भए त्यसको असर दुवै छिमेकीलाई पर्न सक्छ।"


"चीनले पनि हिमाली क्षेत्र एक प्रदेश भन्यो भने के हुन्छ? जातीय पहिचान कायम राख्ने नाममा देशकै पहिचान गुम्ने खतरा बढ्यो।"- भेषबहादुर थापा

परराष्ट्र मामिला विज्ञ









"मधेसमा एक वा दुई प्रदेश र पहाडमा उत्तर-दक्षिण कायम नगरी धेरै जातीय राज्य निर्माण गर्दा आफ्ना विरोधीहरूले खेल्न सक्छन् भन्ने चीनको बुझाइ छ, यसैले चीन उत्तर-दक्षिणको संघीयता चाहन्छ।"- मदन रेग्मी

अध्यक्ष, चीन अध्ययन केन्द्र




"आफ्नो सीमा जोडिएको हिमाल र पहाडलाई संघीयताको आडमा प्वाल पार्ने र त्यही आडमा तिब्बतमार्फत आफूलाई तनाव दिने कुरा चीनले किन मान्थ्यो ?"- चक्र बाँस्तोला

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री



 छिमेकमै भर

संघीयतामा कुरा मिल्न नसकेपछि नयाँ संविधान जारी नगरी संविधानसभा अवसान भएको थियो। संघीयतामा विदेशी चासो, त्यसमा पनि छिमेकी मुलुक चीन र भारतको चासो सम्बोधन नगर्ने हो भने संघीयतासहितको संविधान बन्ने सम्भावना कम देखिँदै आएको छ। प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूले समेत संघीयतामा चीन र भारतको सुरक्षा चासोलाई सम्बोधन नगरे संविधान बन्ने सम्भावना कम देखेको दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति छ।

एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले संघीयतामा जाँदा उत्तर र दक्षिणका चासोलाई ध्यान दिनुपर्ने सार्वजनिक रूपमै व्यक्त गरसिकेका छन्। चाहे एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल होऊन् वा मधेसी मोर्चाका नेताहरू, उनीहरूले संघीयतामा छिमेकीको चासोलाई सम्बोधन गरिनुपर्ने, नत्र मुलुक संघीयतामा जान नसक्ने बताइसकेका छन्।

२० भदौमा नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकमा केन्द्रीय सदस्य पूर्णबहादुर खड्काले संघीयताका विषयमा छिमेकी चीन र भारतसँगै वार्ता गरेर समस्या सुल्झाउन जोड दिए। उनले त भने नै, "चीन र भारतले आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षाको प्रतिकूल देखिने अवस्थासम्म संविधान बन्न सहयोग गर्दैनन्।"

अर्का केन्द्रीय सदस्य चन्द्र भण्डारीको आशय पनि यस्तै थियो। भण्डारीले भने, "संघीयतासम्बन्धी निर्णय नेपालका राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूको हातमा नभएर बेइजिङ् र दिल्लीको हातमा पुगेको छ। हिमाल, पहाड र तराईमा कति प्रदेश बनाउने भनेर हामीले माओवादीसँग होइन, चीन र भारतसँग वार्ता गर्नुपर्छ।"
 http://www.ekantipur.com/nepal/article/?id=4321