बद्रीबहादुर कार्की
प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले १४ जेठ रातीआयु बाँकी छँदैसंविधानसभाविघटन भएको घोषणा गरेपछि देशमा अर्को महासंक्रमण र संवैधानिक संकट उठेको छ।।साथै, सर्वोच्च अदालतको आदेशको हवाला दिँदैपुनः संविधानसभानिर्वाचनको तिथिघोषणागरेको भनिएको छ।यहाँ स्पष्ट हुनुपर्ने कुरा के छ भने,अरू सामान्य समयको संसद् विघटनजस्तोयो होइन।किनभने, संविधानसभालाईसरकारले विघटन गर्नेअधिकार र अवस्था थिएन। आफ्नो आयुबारेसंविधानसभाले नैनिर्णय गर्नुपर्ने थियो।तर, संविधानसभाको मृत्यु यस्तो दयनीय भइदियो किउसले केही सोच्नै पाएन। बोल्नै पाएन। केहीतयारीगर्नै पाएन।
प्रधानमन्त्रीलेअदालतको फैसला अनुसार गरेको भनेपनित्यो फैसलालेप्रधानमन्त्री वा सरकारलाई निर्णय गर्न भनेको छैन।अदालतले भनेको तसंविधानसभालाई हो। संविधानसभा नै मूल कर्ता हो।सरकार एउटा पक्ष मात्रै हो,जसलेसहजीकरणगर्न सक्छ। फैसलाले पनि सरकारलाई सहजीकरण गर्नू भनेको हो।बाँकीसबै जिम्मेवारी संविधानसभाकै थियो।निर्वाचन घोषणा गर्दात्यो संवैधानिक पक्षतिरहेरएिन।यसबाट यो बुझ्न सकिन्छ किप्रधानमन्त्रीलाईत्यो अधिकार थियो कि थिएन भन्ने कुनै अध्ययन र जानकारी रहेनछ।अरू देशमा भए ठूलो संवैधानिक र नैतिक जिम्मेवारीको प्रश्न आउँथ्यो। स्वाभाविक प्रश्न उठ्थ्यो,संविधानसभा भंग गर्ने अधिकार छ/छैन भन्ने थाहा नपाउने कस्तो प्रधानमन्त्री ?त्यस्तो प्रधानमन्त्री रसरकारको संवैधानिक ज्ञान रसुझबुझकस्तो होला?सारमा, सबै पहलु र पक्षमाथि अध्ययन-छलफल गरेर मात्रै निर्णयमा पुग्नुपर्ने विषयथियो,मनमा लागेका कारणले गर्ने विषयथिएन।संसद् विघटनगर्नेजस्तो अधिकारआफूलाईछ भन्ने सम्भिmनुभयो प्रधानमन्त्रीले,वास्तवमा त्यो थिएन, छैन।
अर्को, संविधानसभालाई बचाउनका लागिसभाध्यक्ष वासंविधानसभाले पनि कुनै जिम्मेवारी बोध र पहलगरेको देखिएन।जबकि,फैसलाकार्यान्वयनको प्रमुखजिम्मेवारी संविधानसभाको थियो,सभाध्यक्षको थियो।तोकिएको सीमाभित्र संविधान लेख्नभ्याइएन भने के गर्ने भनेर संविधानसभाले एउटा संस्थाको हिसाबले पनि सोच्नुपथ्र्यो।त्योउसको संवैधानिक कर्तव्य थियो।
भन्ने नै हो भने,संविधानसभाले आफ्नोराजनीतिक र कानुनी वैधानिकताआफ्नै कार्यकालमा समाप्त पारसिकेकोथियो।जुन दिन तीन जना नेताहरूबसेर संविधानसभाको आयुबारे फैसला गरे,त्यो पनिप्रधानमन्त्रीको कुर्सीसँगसौदाबाजी गरेर,त्यही दिनबाटसंविधानसभाले आफ्नोसार्वभौमिकता गुमाइसकेको थियो। तीन जना नेतालेघरसारलिखतको शैलीमासंविधानसभा बाँच्ने कि मर्ने निर्णयगरे। त्यहीँबाट संविधानसभाकोकानुनी वैधता र राजनीतिक वैधानिकतासमाप्त पारसिकिएको थियो।१४ जेठ ०६९ को अन्तिम प्रहरमाआउँदा पनिआफूलेगरेका कामको कसरी रक्षा गर्ने,अदालतकोफैसला अनुसार कसरी जाने भन्ने कहीँकतै छलफलभएको रहेनछ। कुनै तयारी भएकोरहेनछ।यसबारेमा प्राविधिक, राजनीतिक वा कार्यकारण्िाी कुनै तहबाट पनिसोचविचार गरएिको रहेनछ। यिनै कारणहरूको परण्िाामस्वरूप संविधानसभालेअसफलता मात्रै हातपार्यो रअन्ततः दुर्गतिपूर्णअवसान भयो। यसबाट विश्वमा नै नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनतालाई असहाय एवं अक्षम भन्ने रूपमा प्रस्तुत गरयिो।
विकल्प, सहमति मात्र
संविधानसभा विघटनको घोषणाअदालतद्वारा तोकिएकोअवधिसमाप्त हुनुभन्दा अगाडि नैगरयिो, जो गलतथियो।उसको अवधि तअदालतको आदेशका कारणले स्वतः समाप्त हुँदै थियो। सरकारले घोषणा गर्नै पर्दैनथ्यो, गर्नै पाउँदैनथ्यो।अन्तरमि संविधानमा तोकिएको समयसीमा घर्किसकेको छ। त्यसकारण एक किसिमले १ माघ ०६३को अवस्थामा हामी पुगेका छौँ।संवैधानिक र राजनीतिक संकटको अवस्थामा हामी फसेका छौँ। यस अवस्थामा संविधानसभाभित्रै रहेर समाधानखोज्ने हो भनेपनिराजनीतिक सहमतिरसमझदारी पहिलो सर्त हो।किनभने, राजनीतिक सहमतिबिनाबाँकी संविधानसभाको चुनावकै लागि अनिवार्य कानुनी, संवैधानिक प्रक्रियाहरूमिलाउन सम्भव छैन।निकासका लागि गरएिका कामकोवैधानिकतादिलाउन सम्भव छैन।प्रमुख राजनीतिक पक्षहरूबीचसहमति भएन भनेकुनै पनि निर्णय कार्यान्वयन सहजहुँदैन। त्यस्ता कामलेसंवैधानिक मान्यतापनिपाउँदैनन्।त्यसकारणसहमतिपहिलो सर्तहो,त्योउनीहरूले पूरा गर्नुपर्छ।त्यो सर्त पूराभइसकेपछिमात्रै कानुनी र संवैधानिक बाटाहरूखोज्न सकिन्छ।
कानुनीसमुदायमाभन्ने गरन्िछ कि झगडियाहरू मिले भनेवकिललेकानुनी बाटोनिकालिदिनुपर्छ।झगडिया नै मिलेनन् भने बेग्लै कुरा।त्यसैले पहिले झगडिया मिल्नु जरूरी छ र यो सन्दर्भ अहिलेको राजनीतिक अवस्थामा लागू हुन्छ। फुटबल प्रतियोगिता हुँदा पनि खेलाडीको टिमले खेलको नियमस्वीकार गरेपछि नैप्रतिस्पर्धा अगाडि बढ्छ।कसैलेएक्लैखेल्छुभन्छ भने त्यो सम्भव छैन। त्यति सामान्य खेल त हुँदैन भनेसंविधानसभाकोनिर्वाचनगर्ने कुरा एउटा दलको हठलेवा एउटा सरकारको लहडले मात्रैसम्भव हुँदैन।त्यसकारण पहिलोसर्त हो, अहिलेको झगडा बन्द हुनुपर्छ।
राजनीतिक तहमा जुन महासंक्रमणको अवस्था अहिले देखिइरहेको छ,योसमाधानको बाटोहोइन।बिलकुल बर्बादीको बाटो होयो।गल्तीहरूमापनि भयंकर गल्ती हो। यति ठूलो नोक्सानीमा राष्ट्रलाई पुर्याएर पनिहाम्रो नेतृत्वलेआफ्नो अक्षमता र गल्ती महसुस गरेको देखिँदैन। यतिका दिनसम्म पनि उनीहरूलेन जनतासामुमाफी मागे, नतनयाँ बाटोका बारेमाजनतालाई आश्वस्त पारे।यसमा जति ढिलोहुँदै गएकोछ, त्यतिनैदेशप्रति अन्याय भएको छ।र,समाधान पर गइरहेको छ। योराजनीति गर्नेतरकिा नै होइन, शासन सञ्चालन गर्ने शैली नै होइन।निर्वाचन होस् वा निकासका अन्य विकल्पको कुरा, केका लागि रकसरीगर्ने भन्नेमा राजनीतिक सहमति हुनैपर्छ। त्यसैलेप्रधानमन्त्रीले सल्लाहका लागि कुरा गर्न बोलाएको र सल्लाह लिन थालेको देखिए पनि त्यसभित्र निकास दिने नियत देखिँदैन, न क्षमता नै देखिरहेको छ।
समाधान नहुने कुनै समस्या हुन सक्दैन। हरेक समस्याको समाधान छ, हुनुपर्छ।अहिले हाम्रावारेस-प्रतिनिधि)फेल भएका हुन्, जनता फेल भएका होइनन्।अझै पनिजनताको सार्वभौम अधिकार सुरक्षित छ, देशको अधिकार सुरक्षित छर रहनुपर्छ।उनीहरूको सार्वभौमिकता सुरक्षित छ, रहनुपर्छर रहन्छ नै।देश र जनताविकल्पविहीन हुनुहुँदैन,कहिल्यै हँुदैन पनि।हामीले छानेकोवारेसबेइमान निस्कियो, नालायक निस्कियो। कुरा यति मात्रै हो।
अझै पनिनेतृत्वलेनिकासका लागि पहलकदमी लिन्छ भने योपहिलो सर्तपूरा गर्नैपर्छ।त्यति गरसिकेपछिसमाधानको प्रक्रियाले अर्को चरणमा प्रवेश गर्छ। त्यो हो, नयाँ सरकार निर्माण।विद्यमान संविधानभित्रबाट हेर्दा योसरकार कामचलाउ हो। राष्ट्रपतिलेयतिविचार गरेरनैघोषणा गरेको हुनुपर्छकि संविधानतः प्रधानमन्त्रीस्वतः पदमुक्त भइसकेको भनेर।त्यसैले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने अवस्था पर्दैन।संविधानको व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्रीको हैसियतकामचलाउनै हो।संविधानभन्दा बाहिर कुनैकुरा खोजिएको छभने अलग कुरा तरयसको वैधता, वैधानिकताखोज्दा
संविधानभित्रबाट खोज्नुपर्छ।त्यो हेर्दा वर्तमान सरकार कामचलाउ नै हो,त्यही ठाउँमा रहन्छ ररहनुपर्छ।
त्यसो भएनयाँ सहमतीय सरकार कसरी गठनगर्ने?त्यसका पनिबाटाहरू छन्। सामान्य मान्छेले संविधानका धारा-उपधारा मात्रै हेर्छ।तर,संवैधानिक कानुनका आँखाबाटहेर्दा संविधान र त्यसभन्दा धेरै अगाडिगएर हेर्नुपर्ने हुन्छ।त्यस अन्तर्गतनजिर वा संवैधानिक परम्परा आउँछन्।बेलायततिर हेरौँ। त्यहाँयस्तोअवस्थाआउँदा के गर्ने भनेर पल्टाउन संविधान नै छैन। कसरीअघि बढ्छन् ?उनीहरूले नजिर र संवैधानिक परम्पराको सहयोग लिन्छन्।तर विडम्बना !नेपालमा हास्यास्पद एवंनिम्नस्तरकानजिर/परम्परा बसेका छन् र ती पनिअनुसरण गर्न बाध्य हुनुपरेको छ।प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएर पदमुक्त भइसकेकामाधव नेपाललेनयाँमन्त्री नियुक्त गरेकोर राष्ट्रपतिनिवासमा शपथ गराइयो।अहिले पनिकुरा मिल्यो भने गर्नुपर्ने त्यही छ।किनभने,त्यो संवैधानिक परम्परा स्थापित भइसकेको छ। राजीनामा दिएर पदमुक्त भइसकेरअर्कोमन्त्रिपरष्िाद्गठन नहुँदासम्मका लागि बसेकोसरकारले बजेट पेस गरेकोसंसारमा कहीँ देखिएको, पढिएको छैन।यहीदेशमा यस्तोभयो। कामचलाउ सरकारले बजेट पेस गर्यो, संसद्ले पारति गर्यो। आठौँ आश्चर्य !
विधि र मूल्य अनुसार चल्ने हो भनेराजीनामा गरेको सरकारले'म सरकार'भनेरसंसद्माजानै मिल्दैनथ्यो।तर,यहाँ जाने काम भयो।बकाइदा बजेट पेस भई पारति गरयिो।हामीले बजेट स्वीकार गर्यौँ। फेर ित्यही अध्यादेशमार्फत हुन गइरहेको छ। एउटा परम्पराका कारणले बाबुराम भट्टराईको सिफारसिले मन्त्री, उपप्रधानमन्त्री जति थपे पनिरोक्न सकिने अवस्थाछैन। प्रधानमन्त्री भट्टराईले हट्नुपर्यो भने अन्य संवैधानिक निकासमार्फत नयाँ परम्परा बसाल्नुपर्ने हुन्छ।
संविधानको धारा ४३ लेसहमतिलाईसरकार निर्माणदेखिसबैकाम सञ्चालनका लागिपहिलो सर्त तोकेको छ।त्यसकारण पहिला झगडियाहरू मिल्नुपर्छ। सबैलाई स्वीकार्य सहमति बन्नुपर्छ।त्यसपछिकानुनी उपाय खोज्नुपर्छ।बाधा अड्काउ फुकाउको बाटोबाट कतिसम्म जान सकिन्छ, त्यसको पनि आफ्नै सीमा छ।पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको बाधा अड्काउको कदमको त्यत्रो विरोध गरेको, अदालतले असंवैधानिक घोषणा गरेको तर अहिले आफैँ त्यसमा जानुपरेको छ।हाम्रा वकिल, न्यायाधीश, नेताहरूकोअदूरदर्शिताको प्रमाण पनियहीँनिर देखिन्छ।
अर्को प्रसंगहेरौँ। सक्षम प्रधानमन्त्रीका लागि प्रधानमन्त्रीकै अधिकार दिनुपर्छ,खरदिारको जति अधिकार दिएर त हुँदैन।प्रधानमन्त्रीले बदमासी गर्यो भने उसलाईकारबाही हुन्छतर दुरुपयोग गर्ने भयले अधिकारविहीन हुनुहुँदैन।प्रधानमन्त्री हट्ने भनेकोपनिउसको अधिकार हट्ने भन्ने होइन,व्यक्ति जो भए पनि। त्यसैले त्यो अधिकारहरूको प्रयोग गर्दा, गराउँदा मूल अधिकार राज्यको हो, राष्ट्रको हो भन्ने ठान्नुपर्छ।राज्य कहिल्यै पनिनिःसहाय हुँदैन। आवश्यकनिकासनिकाल्नेहर अधिकारराष्ट्रसँग सुरक्षितनैहुन्छ।हामीकहाँकेगलतबुझियो भनेप्रधानमन्त्रीको'पावर' -शक्ति) पदधारीको पैतृक हकसरह हो।'राइट' र 'पावर' दुवैलाई'अधिकार' भनिएको छ।प्रधानमन्त्रीको अधिकार भन्नु र व्यक्तिको जेठो छोराको हक भन्नुमा फरक छ।तर,हामीकहाँप्रयोग गर्नेले पैतृक हककै अर्थमा प्रयोग गरििदए।खासमा प्रधानमन्त्री एउटा संस्था हो। उसलाई दिइएको अधिकार वा शक्ति एउटा आस्था एवंविश्वासले प्रदान भएको हो।त्यसलाईएउटा संस्थाकारूपमा दिइएकोअधिकारवा शक्तिहो भनेर बुझिनुपर्छ र प्रयोग गर्नेले पनित्यो प्रधानमन्त्री संस्था/पदसहाराविहीन नहुने गरी,सक्षम हुने गरी, काम गर्न सक्ने गरी,नेतृत्व चयनदेखि सारा कुरा ध्यान दिएर गर्नुपर्छ। एउटा प्रधानमन्त्रीलेनिर्वाचनमैजानुपर्यो भनेके के गरेर जानुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्रीको संस्थालेगर्नुपर्ने, सोच्नुपर्ने गरएिन, सोचिएन।एउटा व्यक्तिबाबुराम भट्टराईलेजे बुझे पनि पुग्नेजस्तो गरयिो, ठानियो।हर संस्थाको हकमा यो मान्यता लागू हुन्छ। गडबडी त्यही हो।एउटा प्रधानमन्त्रीसंविधानविशेषज्ञ होइन।एउटा प्रधानमन्त्रीलाई लाग्यो रे ! लागेर मात्रै हुन्छ ?हुँदैन। यति ठूलो संकट निम्त्याउने कदम चाल्दा लिनुपर्ने सतर्कता र सद्विचार यस्तै हुन्छ ?
खासमा सरकार निर्माणकोसमस्यासमाधानपछिनिर्वाचनदेखि कानुनका कुरा आउँछन्।यसअघि संसद् विघटन गरेरनिर्वाचनबारे निर्णय गर्दा तसरकारलेआयोगसँग पहिले नै परामर्श गथ्र्यो। तर,यहाँ तएकैपटकसरकारले निर्वाचनको तिथिघोषणा गरेकोपत्र पठाएपछि मात्रैआयोगलेथाहा पाउने रहेछ।राष्ट्रपतिकहाँपनि बोधार्थ मात्रै पठाउने रहेछ।के राष्ट्रपति बोधार्थ कार्यालय हो ?यो कुराको जानकारी प्रधानमन्त्री वा मुख्यसचिवलाईथिएन ?त्यही हो शासन व्यवस्था ?राष्ट्रपति भनेकोत जनताको धरोहरको अन्तिम पद हो।प्रधानमन्त्री र उनको कार्यालयलाईराष्ट्रपतिको मर्यादा घटाउने अधिकार कसले दियो?कुन मुलुकमा राष्ट्रप्रमुखबोधार्थ कार्यालय हुन्छ ?संसारमै नभएको चालाभयो यो।
निर्वाचन आयोगले प्रस्टै भनिसक्यो, संविधानसंशोधनरनयाँकानुननिर्माण नभईकननिर्वाचन हुनै सक्दैन।प्रधानमन्त्रीलेकसरीनिर्वाचन गर्ने भन्नुभएको हो, अझै स्पष्ट पारएिको छैन।प्रधानमन्त्रीलेआफ्नोसंविधान एवं राष्ट्रपतिका जिम्मेवारीतर्फनसोचेको, नबुझेकोप्रस्टै देखिनेअर्को प्रमाण हो यो।
बाधा अड्काउर अध्यादेश
कानुन निर्माण र संशोधनत अध्यादेशबाट पनि सम्भव होला। तर,संविधान संशोधनअध्यादेशबाटहुनै सक्दैन,गर्नुहुँदैन।गरयिोभने अनर्थ हुन्छ। त्यसैले भइरहेका संस्थाहरूलाई क्रियाशील बनाउनेहदसम्मबाधा अड्काउफुकाउने बाटोबाट जान सकिन्छ। तर,यस बाटोबाटसंविधान संशोधन हुन सक्दैन। किनभने, प्रत्यक्ष रूपमा संविधान संशोधनको धाराअर्कै छ।बाधा अड्काउले संशोधनको काम गर्ने भएसंशोधनको अर्कोछुट्टैधारा राख्नुपर्दैनथ्यो। दुईवटा जीवित धारा छन् भने ती दुवैको अलग-अलगअस्तित्वर अर्थ हुन्छ। त्यसैले संविधानको जतिअंश प्रयोजनहीन हुन्छ, त्यतिलाई न्यूनतम क्षतिका साथ, न्यूनतम वैधतासम्म पनि कायम हुने गरी अति आवश्यक व्यवस्था गर्न सकिन्छ,गर्नुपर्छ।बाँकी अध्यादेशबाट प्रक्रिया अगाडि जान्छ, जो आए पनियो बाटो नहिँडी धरै छैन। बजेट पनि अध्यादेशबाटैआउँछ।यस्ता कुरा मुलुकी ऐन वासंविधानका किताबमा खोजेर भेटिँदैनन् पनि। लेखेर साध्य पनि हुँदैन। आफ्नो देशको परम्परा, संवैधानिकअभ्यास, अरू देशकादृष्टान्तसबै हेरेरनिर्णयमा पुग्नुपर्छ।भविष्यका लागित्यसको दुरुपयोग नहोस् भन्नेतर्फ समेत विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। राजनीतिक नेतृत्व -व्यक्ति) को कुरा मिल्यो भन्दैमा जे पनि गर्न पाइनेभनेहोइन,एउटा संवैधानिक मूल्य र मर्यादामातबस्नैपर्छ, बसाउनैपर्छ।
हो,एउटा असंगति छ।कतिसम्म भने तीन महिना म्याद थप्दा हामीलेहुँदैन भनेका थियौँ तरअबचार वर्षका लागि चुनाव गर्नुपरेको छ। ६सय१ सभासद्को संख्या बोझ भयो भनेका थियौँ तरफेर६ि सय १ कै लागि निर्वाचनगर्नुपर्ने स्थिति चरम लापरबाहीले ल्यायो, आयो।यस्ता संकटहरू अझै कति आउँछन्। वर्तमान संविधानै नचलाईकनयी कुरातलमाथि गर्न सकिन्न।यतिसम्म कि ताजा जनादेश दिनुपर्ने मतदाताको उमेर पुग्ने अवधिमा पनि गडबडी छ।
अरू देशमा हेर्ने हो भनेजसको कारणलेयोअवस्था आयो,उसले जिम्मा लिई पद त्याग गर्नुपथ्र्यो।जसले प्रधानमन्त्रीलाई यस्तो सल्लाह दियो, ती सल्लाहकार पनि पदमारहँदैनथे।मन्त्रीले सल्लाह दिएको थियो भने पनि उसले हिँड्नुपथ्र्यो। मुख्यसचिववाप्रशासनयन्त्रको अर्को कोही व्यक्तिहुन्थ्यो भनेपनिउसलाई बर्खास्त गरन्िथ्यो, गर्नुपथ्र्यो।त्यस्तो नालायक व्यक्ति पदमा बस्न मिल्छ ?मिल्दैन।यो कसैको पैतृक घरव्यवहार चलाएजस्तो होइन, राज्य चलाउने कुरा हो। जनताको आस्थाको कुरा हो।देशको भविष्यको कुरा हो। यसभन्दा गैरजिम्मेवारी कार्य अर्को हुन सक्दैन। तर, नेपालमा यस्तै गर्नेको अर्ति, उपदेश अरूले सन्नु पररिहेको छ।
अबको निकास
राष्ट्रलाईथप अप्ठ्यारोतिर जान दिनुहुँदैन। केही न केही निकास निकाल्नैपर्छ।निकास निकाल्दा केही सर्तसहित बाधा अड्काउ फुकाउने व्यवस्था धारा १५८ भित्र रहेर पनि गर्न सकिन्छ, गर्नुपर्ने हुन्छ। न्यूनतमवैधानिकता, न्यूनतमसंवैधानिकताकोखोजी गर्नेकामगर्न सकिन्छ र गर्नुपर्छ। तर, यसका लागि राजनीतिक नेतृत्वले एकआपसमा मात्र होइन, अरू विशेषज्ञहरूमाथि पनि विश्वास राख्न सक्नुपर्छ। अविश्वासको बादल हट्नैपर्छ।
उपाय निकाल्ने नै हो भने पनिसंविधानभित्रबाटै यो समाधान खोज्न सकिन्छ, खोज्नुपर्छ।यही संविधानमा रहेर खोज्नुपर्छ। समाधानका केही बाटा छन् त्यहाँ भन्ने मान्नुपर्छ। अर्को, संविधानसभापुनःस्थापनाकोचर्चा सुरु भएको छ। जुनसुकै उपायका लागि पनि राजनीतिक सहमतिअनिवार्य सर्त हुन्छ। त्यतिभएछ भने मात्र पुनःस्थापनाको वैधानिक बाटो निकाल्नुपर्ने हुन्छ।संविधानसभाको पुनः निर्वाचन हुने हो भने विद्यमान संविधानको प्रावधान अनुसार त्यसको आयु चार वर्षको हुन्छ। त्यसलाईसायद दुई वर्षमा घटाउनुपर्ने हुन्छ। यी लगायतसारा बाधा फुकाउने कुरामासहमति भयो भनेविघटनको प्रक्रियाको गल्तीकै भित्रबाट उपाय निकाल्न सकिन्छ।विघटन भएको घोषणा,१२ बजेभन्दा अगाडिनै गरी तोकिएकोनिर्वाचनको मितिलगायत कारणलेत्यसभित्रबाटन्यायिकवैधानिकता हुने गरीएउटा बाटो निकाल्न सकिन्छ।
पुनःस्थापनाको बाटोमा जाने हो भने ९ मंसिर ०६८ को फैसलाभित्र छिरेर केही वैधानिक बाटो निकाल्न सकिन्छ। त्यो बाटो अदालतमार्फत नै निकाल्ने हो। अब उक्त फैसला कार्यान्वयन गर्ने विधायिकीउपायका लागि मात्रै पुनःस्थापना गर्ने हो, संविधानसभाको कार्य सञ्चालनका लागि होइन।किनभने, सर्वोच्च अदालतको फैसलामा संविधानसभाभित्रैबाट उपाय निकाल्न भनिएको छ। तर, त्यसो गरएिन। उपाय निकाल्नै नदिईकन संविधानसभालाई सिध्याइयो। त्यसैले उक्त फैसला कार्यान्वयन गर्नका लागि बाटो निकाल्ने हो। बिरामीले इमानदारीसाथ रोग निदानका लागि चिकित्सकसँग सल्लाह लिनुपर्ने र औषधी खानुपर्ने हुन्छ। बिरामी -राजनीतिक नेतृत्व)ले नै त्यो इमानदारी देखाएन, सहमति देखाएन भने त्यो सम्भव छैन। झन् विवाद बढाउने गरी पुनःस्थापना गर्ने कुरा हुँदैन। समाधान गर्ने गरी उपाय निकाल्न र त्यसलाई वैधानिकीकरण गर्न सकिन्छ।०४७ को संविधानमा अदालतको राय लिने व्यवस्था थियो। यस्तो अकल्पनीय अवस्था पर्छ भनेर नै त्यो व्यवस्था राखिएको थियो। अहिलेका निर्माताहरूले अदालतमाथि अविश्वास गरेर त्यो हटाइदिए। त्यस्तो प्रावधान वर्तमान संविधानमा कायमै रहेको भए अहिले हरेक अप्ठ्यारोमा न्यायिक राय लिन र निकास पाउन सकिन्थ्यो। यस्तो महासंकट पर्दैनथ्यो।
पुनःस्थापना गर्ने हो भने त्यो ससर्त मात्र हुन सक्छ। त्यसो गर्दा प्राविधिक रूपमा संविधानसभाको पुनःस्थापना हुन जाने भए तापनि यसले विधायिकी काम मात्र गर्न पाउनुपर्ने हुन्छ। तर, त्यस्तो विधायिकी काम पनि कति समयमा कति गर्ने भन्ने पूर्वसर्त तोक्नुपर्छ। संविधानसभाको मूल काम गर्ने गरी पुनःस्थापना हुन सक्दैन, राजनीतिक र संवैधानिक दुवै कारणले। किनभने, सुरुमा दुई वर्ष कार्यकाल तोकिएकामा त्यसलाई चार वर्ष पुर्याइएको हो।त्यो अवधि पनि गइसकेको छ। त्यसैलेसंविधान जारी गर्नेअधिकार उसलाई हुँदैन।अब अर्को निर्वाचनलगायत अन्य विधि, प्रक्रिया मिलाउने गरी अगाडिको उपाय निकाल्ने काम मात्रै गर्नुपर्छ।त्यसैले संविधान संशोधन र विधायनको काम मात्रै उसले गर्ने हो।त्यो पनिसमय र काम तोकेरमात्रै।
निर्वाचन, सरकार सञ्चालन र राज्यका अन्य संयन्त्र सञ्चालनका लागि नभई नहुने व्यवस्था गर्न र अति आवश्यक बाधा अवरोध हटाउन मात्र अन्तरमि संविधानमा संशोधन गर्नुपर्छ।थप काम गर्ने नै हो भने, संविधानसभामार्फतमाफी मागे हुन्छ। धन्यवादको प्रस्ताव पारति गरे हुन्छ। संविधानसभाले आफूले सम्पादन गरेका कामहरूको मात्र होइन, आफ्नै अस्तित्व रक्षा गर्न नसकी अवसान बेहोरेकाले त्यस प्रयोजनका लागि पुनःस्थापित हुन पाउने नैतिक र वैधानिक दुवै आधार छैनन्।
कसले गर्ने ?
जसले अग्रगामी छलाङ संस्थागत गर्दै हामी नेतृत्व दिन्छौँ भनेका थिए, तिनैले हामीलाई यस महासंकटमा पुर्याए। दण्डभागी हुनुपर्नेमा विकल्पको अभावमा असफलताको जिम्मेवारी बोधका साथ तिनैमार्फत निकास खोज्नुपर्ने हाम्रो बाध्यता आइपरेको छ। जो निणर्ायक छन्, तिनीहरूकोमुख्य जिम्मेवारी हुन्छ।सरकारमा भएकाहरूले नै यसको पहलकदमी लिनुपर्छ।त्यसका लागि उनीहरूलेपहिलाजिम्मेवारीस्वीकार गर्नुपर्छ। यो बर्बादीको जिम्मा लिनुपर्छ। देशलाई हामीले यहाँ पुर्याएकाले हामी कोही पनिउम्किँदैनौँ भन्नेआत्मालोचना हुनुपर्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा नेपालको बेग्लै उपस्थिति छ।यसकाआफ्नै कार्यप्रणाली छन्।यो मान्यताप्राप्त आधुनिक राज्यहो, संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य राष्ट्र हो।अहिले आन्तरकि कुरा मिलेन वा संकट आयो भन्दैमात्यसराष्ट्रकोहैसियतमा परविर्तन भएकोमानिँदैन।नेपालको अधिकार र कर्तव्यउही हो।नेपाल नेपालै रहेको छ, रहन्छ।खालि यसको आन्तरकि संरचनार वारेसहरू को कुन स्थानमा बस्ने र कस्तो स्वरूप मिलाउनेभन्नेमात्रै नमिलेको हो। यति कुरा मिलाउन नसक्दा मात्रैगडबडी देखिएको हो। एउटा राष्ट्रको सार्वभौम अधिकार निष्त्रिmय रहन सक्दैन।त्यसैले हाम्रालागिकामचलाउ भए पनि, हामीलाई दिने गणतन्त्र, संघीयताका कुराहरूमा नेताहरूनमिले पनिविदेशीसँग सन्धि सम्झौता गर्ने कुरामा झगडा देखिएको छैन। जस्तो ः हाम्रा लागि अन्तरमि व्यवस्थाभएपनि यही अवधिमा धेरै खोलानाला र सन्धिसम्झौताका निर्णय भएका छन्।ती नेपालको अधिकार प्रयोग गरेर नैभएका हुन्। ती कुरा कसरी मिले त ? अनि, हामीलाई दिने कुरामा मिलेन भन्न पाइन्छ ?यो पनि सोचनीय छ।
राष्ट्रपति लक्षितविभिन्न अपेक्षापनिआएका छन्। राष्ट्रपतितिरहेर्नु भनेको अन्तिम विकल्प हुनेछ।अरूविकल्प कुनै पनि बाँकी रहेनन्, दलहरू सहमतिका लागि तत्पर भएनन् भन्ने अवस्थामा मात्रै राष्ट्रपतिलेनिकासका लागि आफैँ पहलकदमी लिनुपर्ने अवस्था हुनेछ।राष्ट्र र जनताकहिल्यै
सहाराविहीनहुँदैनन्। विकल्पविहीन हुँदैनन्।वारेसहरू नालायक भए, अनुत्तीर्ण भए, तिनले उपाय निकालेनन् भने पनि उपाय दिने कुनै न कुनैवैधानिक निकायहुन्छ।त्यसले उपाय निकाल्नुपर्ने हुन्छ।निकास दिनुपर्ने हुन्छ।कोही पनि छैन भनेरराष्ट्र शून्यमा जाँदैन, चुप लाग्न मिल्दैन। कल्पना गरौँ, देशमाथि बाह्य आक्रमण हुँदैछ तर कोही छैन भने चुप लाग्न मिल्छ ?मिल्दैन। त्यसैले जो वैधानिक संस्था रहन्छ, उसले सम्हाल्छ।
अन्य विकल्प
अन्तरिम संविधानले संविधानसभाबाट मात्रै संविधान आउन सक्ने कल्पना गरेको छ। संविधान नआउँदा के हुन्छ भन्ने कल्पना त्यसमा छैन। सर्वोच्च अदालतद्वारा संविधानसभाले संविधान दिन सकेन भने संविधानसभाबाटै विकल्प खोज्नुपर्ने व्याख्या गरिएको छ। अहिले जनताको प्राथमिक अधिकार संविधान प्राप्त गर्नु हो। संविधान दिने उत्तम उपाय संविधानसभा हो। जनताको हैसियतले भन्दा संविधानसभा नै उत्तम विकल्प हो। त्यो सम्भव भएन, भोलि जातीय समस्या बढ्यो, झनै वातावरण बिगि्रयो भने पनि संविधान त चाहिन्छ। त्यसैले विकल्प खुला रहनुपर्छ। अन्तरिम संविधान अनुसार नै चल्ने पनि भन्नुपर्ने हुन सक्छ, सीमित समयका लागि। स्थिति सामान्य नबनुन्जेलका लागि। त्यस्तै, आयोग बनाएर पनि वा अरू तरिकाबाट पनि संविधान ल्याउन सकिन्छ। तर, त्यसलाई वैधानिकता दिने र कहीँ न कहीँ जनताबाट अनुमोदन हुने सूत्रचाहिँ खोज्नुपर्छ। के गर्ने भन्नेचाहिँ राजनीतिक रोजाइको विषय हो। राजनीतिक मतैक्यता केमा हुन्छ, त्यसैमा निर्भर हुन्छ।
(वरष्िठ अधिवक्ता तथा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता कार्कीसँगको कुराकानीमा आधारति।)
प्रधानमन्त्रीलेअदालतको फैसला अनुसार गरेको भनेपनित्यो फैसलालेप्रधानमन्त्री वा सरकारलाई निर्णय गर्न भनेको छैन।अदालतले भनेको तसंविधानसभालाई हो। संविधानसभा नै मूल कर्ता हो।सरकार एउटा पक्ष मात्रै हो,जसलेसहजीकरणगर्न सक्छ। फैसलाले पनि सरकारलाई सहजीकरण गर्नू भनेको हो।बाँकीसबै जिम्मेवारी संविधानसभाकै थियो।निर्वाचन घोषणा गर्दात्यो संवैधानिक पक्षतिरहेरएिन।यसबाट यो बुझ्न सकिन्छ किप्रधानमन्त्रीलाईत्यो अधिकार थियो कि थिएन भन्ने कुनै अध्ययन र जानकारी रहेनछ।अरू देशमा भए ठूलो संवैधानिक र नैतिक जिम्मेवारीको प्रश्न आउँथ्यो। स्वाभाविक प्रश्न उठ्थ्यो,संविधानसभा भंग गर्ने अधिकार छ/छैन भन्ने थाहा नपाउने कस्तो प्रधानमन्त्री ?त्यस्तो प्रधानमन्त्री रसरकारको संवैधानिक ज्ञान रसुझबुझकस्तो होला?सारमा, सबै पहलु र पक्षमाथि अध्ययन-छलफल गरेर मात्रै निर्णयमा पुग्नुपर्ने विषयथियो,मनमा लागेका कारणले गर्ने विषयथिएन।संसद् विघटनगर्नेजस्तो अधिकारआफूलाईछ भन्ने सम्भिmनुभयो प्रधानमन्त्रीले,वास्तवमा त्यो थिएन, छैन।
अर्को, संविधानसभालाई बचाउनका लागिसभाध्यक्ष वासंविधानसभाले पनि कुनै जिम्मेवारी बोध र पहलगरेको देखिएन।जबकि,फैसलाकार्यान्वयनको प्रमुखजिम्मेवारी संविधानसभाको थियो,सभाध्यक्षको थियो।तोकिएको सीमाभित्र संविधान लेख्नभ्याइएन भने के गर्ने भनेर संविधानसभाले एउटा संस्थाको हिसाबले पनि सोच्नुपथ्र्यो।त्योउसको संवैधानिक कर्तव्य थियो।
भन्ने नै हो भने,संविधानसभाले आफ्नोराजनीतिक र कानुनी वैधानिकताआफ्नै कार्यकालमा समाप्त पारसिकेकोथियो।जुन दिन तीन जना नेताहरूबसेर संविधानसभाको आयुबारे फैसला गरे,त्यो पनिप्रधानमन्त्रीको कुर्सीसँगसौदाबाजी गरेर,त्यही दिनबाटसंविधानसभाले आफ्नोसार्वभौमिकता गुमाइसकेको थियो। तीन जना नेतालेघरसारलिखतको शैलीमासंविधानसभा बाँच्ने कि मर्ने निर्णयगरे। त्यहीँबाट संविधानसभाकोकानुनी वैधता र राजनीतिक वैधानिकतासमाप्त पारसिकिएको थियो।१४ जेठ ०६९ को अन्तिम प्रहरमाआउँदा पनिआफूलेगरेका कामको कसरी रक्षा गर्ने,अदालतकोफैसला अनुसार कसरी जाने भन्ने कहीँकतै छलफलभएको रहेनछ। कुनै तयारी भएकोरहेनछ।यसबारेमा प्राविधिक, राजनीतिक वा कार्यकारण्िाी कुनै तहबाट पनिसोचविचार गरएिको रहेनछ। यिनै कारणहरूको परण्िाामस्वरूप संविधानसभालेअसफलता मात्रै हातपार्यो रअन्ततः दुर्गतिपूर्णअवसान भयो। यसबाट विश्वमा नै नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनतालाई असहाय एवं अक्षम भन्ने रूपमा प्रस्तुत गरयिो।
विकल्प, सहमति मात्र
संविधानसभा विघटनको घोषणाअदालतद्वारा तोकिएकोअवधिसमाप्त हुनुभन्दा अगाडि नैगरयिो, जो गलतथियो।उसको अवधि तअदालतको आदेशका कारणले स्वतः समाप्त हुँदै थियो। सरकारले घोषणा गर्नै पर्दैनथ्यो, गर्नै पाउँदैनथ्यो।अन्तरमि संविधानमा तोकिएको समयसीमा घर्किसकेको छ। त्यसकारण एक किसिमले १ माघ ०६३को अवस्थामा हामी पुगेका छौँ।संवैधानिक र राजनीतिक संकटको अवस्थामा हामी फसेका छौँ। यस अवस्थामा संविधानसभाभित्रै रहेर समाधानखोज्ने हो भनेपनिराजनीतिक सहमतिरसमझदारी पहिलो सर्त हो।किनभने, राजनीतिक सहमतिबिनाबाँकी संविधानसभाको चुनावकै लागि अनिवार्य कानुनी, संवैधानिक प्रक्रियाहरूमिलाउन सम्भव छैन।निकासका लागि गरएिका कामकोवैधानिकतादिलाउन सम्भव छैन।प्रमुख राजनीतिक पक्षहरूबीचसहमति भएन भनेकुनै पनि निर्णय कार्यान्वयन सहजहुँदैन। त्यस्ता कामलेसंवैधानिक मान्यतापनिपाउँदैनन्।त्यसकारणसहमतिपहिलो सर्तहो,त्योउनीहरूले पूरा गर्नुपर्छ।त्यो सर्त पूराभइसकेपछिमात्रै कानुनी र संवैधानिक बाटाहरूखोज्न सकिन्छ।
कानुनीसमुदायमाभन्ने गरन्िछ कि झगडियाहरू मिले भनेवकिललेकानुनी बाटोनिकालिदिनुपर्छ।झगडिया नै मिलेनन् भने बेग्लै कुरा।त्यसैले पहिले झगडिया मिल्नु जरूरी छ र यो सन्दर्भ अहिलेको राजनीतिक अवस्थामा लागू हुन्छ। फुटबल प्रतियोगिता हुँदा पनि खेलाडीको टिमले खेलको नियमस्वीकार गरेपछि नैप्रतिस्पर्धा अगाडि बढ्छ।कसैलेएक्लैखेल्छुभन्छ भने त्यो सम्भव छैन। त्यति सामान्य खेल त हुँदैन भनेसंविधानसभाकोनिर्वाचनगर्ने कुरा एउटा दलको हठलेवा एउटा सरकारको लहडले मात्रैसम्भव हुँदैन।त्यसकारण पहिलोसर्त हो, अहिलेको झगडा बन्द हुनुपर्छ।
राजनीतिक तहमा जुन महासंक्रमणको अवस्था अहिले देखिइरहेको छ,योसमाधानको बाटोहोइन।बिलकुल बर्बादीको बाटो होयो।गल्तीहरूमापनि भयंकर गल्ती हो। यति ठूलो नोक्सानीमा राष्ट्रलाई पुर्याएर पनिहाम्रो नेतृत्वलेआफ्नो अक्षमता र गल्ती महसुस गरेको देखिँदैन। यतिका दिनसम्म पनि उनीहरूलेन जनतासामुमाफी मागे, नतनयाँ बाटोका बारेमाजनतालाई आश्वस्त पारे।यसमा जति ढिलोहुँदै गएकोछ, त्यतिनैदेशप्रति अन्याय भएको छ।र,समाधान पर गइरहेको छ। योराजनीति गर्नेतरकिा नै होइन, शासन सञ्चालन गर्ने शैली नै होइन।निर्वाचन होस् वा निकासका अन्य विकल्पको कुरा, केका लागि रकसरीगर्ने भन्नेमा राजनीतिक सहमति हुनैपर्छ। त्यसैलेप्रधानमन्त्रीले सल्लाहका लागि कुरा गर्न बोलाएको र सल्लाह लिन थालेको देखिए पनि त्यसभित्र निकास दिने नियत देखिँदैन, न क्षमता नै देखिरहेको छ।
समाधान नहुने कुनै समस्या हुन सक्दैन। हरेक समस्याको समाधान छ, हुनुपर्छ।अहिले हाम्रावारेस-प्रतिनिधि)फेल भएका हुन्, जनता फेल भएका होइनन्।अझै पनिजनताको सार्वभौम अधिकार सुरक्षित छ, देशको अधिकार सुरक्षित छर रहनुपर्छ।उनीहरूको सार्वभौमिकता सुरक्षित छ, रहनुपर्छर रहन्छ नै।देश र जनताविकल्पविहीन हुनुहुँदैन,कहिल्यै हँुदैन पनि।हामीले छानेकोवारेसबेइमान निस्कियो, नालायक निस्कियो। कुरा यति मात्रै हो।
अझै पनिनेतृत्वलेनिकासका लागि पहलकदमी लिन्छ भने योपहिलो सर्तपूरा गर्नैपर्छ।त्यति गरसिकेपछिसमाधानको प्रक्रियाले अर्को चरणमा प्रवेश गर्छ। त्यो हो, नयाँ सरकार निर्माण।विद्यमान संविधानभित्रबाट हेर्दा योसरकार कामचलाउ हो। राष्ट्रपतिलेयतिविचार गरेरनैघोषणा गरेको हुनुपर्छकि संविधानतः प्रधानमन्त्रीस्वतः पदमुक्त भइसकेको भनेर।त्यसैले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने अवस्था पर्दैन।संविधानको व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्रीको हैसियतकामचलाउनै हो।संविधानभन्दा बाहिर कुनैकुरा खोजिएको छभने अलग कुरा तरयसको वैधता, वैधानिकताखोज्दा
संविधानभित्रबाट खोज्नुपर्छ।त्यो हेर्दा वर्तमान सरकार कामचलाउ नै हो,त्यही ठाउँमा रहन्छ ररहनुपर्छ।
त्यसो भएनयाँ सहमतीय सरकार कसरी गठनगर्ने?त्यसका पनिबाटाहरू छन्। सामान्य मान्छेले संविधानका धारा-उपधारा मात्रै हेर्छ।तर,संवैधानिक कानुनका आँखाबाटहेर्दा संविधान र त्यसभन्दा धेरै अगाडिगएर हेर्नुपर्ने हुन्छ।त्यस अन्तर्गतनजिर वा संवैधानिक परम्परा आउँछन्।बेलायततिर हेरौँ। त्यहाँयस्तोअवस्थाआउँदा के गर्ने भनेर पल्टाउन संविधान नै छैन। कसरीअघि बढ्छन् ?उनीहरूले नजिर र संवैधानिक परम्पराको सहयोग लिन्छन्।तर विडम्बना !नेपालमा हास्यास्पद एवंनिम्नस्तरकानजिर/परम्परा बसेका छन् र ती पनिअनुसरण गर्न बाध्य हुनुपरेको छ।प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएर पदमुक्त भइसकेकामाधव नेपाललेनयाँमन्त्री नियुक्त गरेकोर राष्ट्रपतिनिवासमा शपथ गराइयो।अहिले पनिकुरा मिल्यो भने गर्नुपर्ने त्यही छ।किनभने,त्यो संवैधानिक परम्परा स्थापित भइसकेको छ। राजीनामा दिएर पदमुक्त भइसकेरअर्कोमन्त्रिपरष्िाद्गठन नहुँदासम्मका लागि बसेकोसरकारले बजेट पेस गरेकोसंसारमा कहीँ देखिएको, पढिएको छैन।यहीदेशमा यस्तोभयो। कामचलाउ सरकारले बजेट पेस गर्यो, संसद्ले पारति गर्यो। आठौँ आश्चर्य !
विधि र मूल्य अनुसार चल्ने हो भनेराजीनामा गरेको सरकारले'म सरकार'भनेरसंसद्माजानै मिल्दैनथ्यो।तर,यहाँ जाने काम भयो।बकाइदा बजेट पेस भई पारति गरयिो।हामीले बजेट स्वीकार गर्यौँ। फेर ित्यही अध्यादेशमार्फत हुन गइरहेको छ। एउटा परम्पराका कारणले बाबुराम भट्टराईको सिफारसिले मन्त्री, उपप्रधानमन्त्री जति थपे पनिरोक्न सकिने अवस्थाछैन। प्रधानमन्त्री भट्टराईले हट्नुपर्यो भने अन्य संवैधानिक निकासमार्फत नयाँ परम्परा बसाल्नुपर्ने हुन्छ।
संविधानको धारा ४३ लेसहमतिलाईसरकार निर्माणदेखिसबैकाम सञ्चालनका लागिपहिलो सर्त तोकेको छ।त्यसकारण पहिला झगडियाहरू मिल्नुपर्छ। सबैलाई स्वीकार्य सहमति बन्नुपर्छ।त्यसपछिकानुनी उपाय खोज्नुपर्छ।बाधा अड्काउ फुकाउको बाटोबाट कतिसम्म जान सकिन्छ, त्यसको पनि आफ्नै सीमा छ।पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको बाधा अड्काउको कदमको त्यत्रो विरोध गरेको, अदालतले असंवैधानिक घोषणा गरेको तर अहिले आफैँ त्यसमा जानुपरेको छ।हाम्रा वकिल, न्यायाधीश, नेताहरूकोअदूरदर्शिताको प्रमाण पनियहीँनिर देखिन्छ।
अर्को प्रसंगहेरौँ। सक्षम प्रधानमन्त्रीका लागि प्रधानमन्त्रीकै अधिकार दिनुपर्छ,खरदिारको जति अधिकार दिएर त हुँदैन।प्रधानमन्त्रीले बदमासी गर्यो भने उसलाईकारबाही हुन्छतर दुरुपयोग गर्ने भयले अधिकारविहीन हुनुहुँदैन।प्रधानमन्त्री हट्ने भनेकोपनिउसको अधिकार हट्ने भन्ने होइन,व्यक्ति जो भए पनि। त्यसैले त्यो अधिकारहरूको प्रयोग गर्दा, गराउँदा मूल अधिकार राज्यको हो, राष्ट्रको हो भन्ने ठान्नुपर्छ।राज्य कहिल्यै पनिनिःसहाय हुँदैन। आवश्यकनिकासनिकाल्नेहर अधिकारराष्ट्रसँग सुरक्षितनैहुन्छ।हामीकहाँकेगलतबुझियो भनेप्रधानमन्त्रीको'पावर' -शक्ति) पदधारीको पैतृक हकसरह हो।'राइट' र 'पावर' दुवैलाई'अधिकार' भनिएको छ।प्रधानमन्त्रीको अधिकार भन्नु र व्यक्तिको जेठो छोराको हक भन्नुमा फरक छ।तर,हामीकहाँप्रयोग गर्नेले पैतृक हककै अर्थमा प्रयोग गरििदए।खासमा प्रधानमन्त्री एउटा संस्था हो। उसलाई दिइएको अधिकार वा शक्ति एउटा आस्था एवंविश्वासले प्रदान भएको हो।त्यसलाईएउटा संस्थाकारूपमा दिइएकोअधिकारवा शक्तिहो भनेर बुझिनुपर्छ र प्रयोग गर्नेले पनित्यो प्रधानमन्त्री संस्था/पदसहाराविहीन नहुने गरी,सक्षम हुने गरी, काम गर्न सक्ने गरी,नेतृत्व चयनदेखि सारा कुरा ध्यान दिएर गर्नुपर्छ। एउटा प्रधानमन्त्रीलेनिर्वाचनमैजानुपर्यो भनेके के गरेर जानुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्रीको संस्थालेगर्नुपर्ने, सोच्नुपर्ने गरएिन, सोचिएन।एउटा व्यक्तिबाबुराम भट्टराईलेजे बुझे पनि पुग्नेजस्तो गरयिो, ठानियो।हर संस्थाको हकमा यो मान्यता लागू हुन्छ। गडबडी त्यही हो।एउटा प्रधानमन्त्रीसंविधानविशेषज्ञ होइन।एउटा प्रधानमन्त्रीलाई लाग्यो रे ! लागेर मात्रै हुन्छ ?हुँदैन। यति ठूलो संकट निम्त्याउने कदम चाल्दा लिनुपर्ने सतर्कता र सद्विचार यस्तै हुन्छ ?
खासमा सरकार निर्माणकोसमस्यासमाधानपछिनिर्वाचनदेखि कानुनका कुरा आउँछन्।यसअघि संसद् विघटन गरेरनिर्वाचनबारे निर्णय गर्दा तसरकारलेआयोगसँग पहिले नै परामर्श गथ्र्यो। तर,यहाँ तएकैपटकसरकारले निर्वाचनको तिथिघोषणा गरेकोपत्र पठाएपछि मात्रैआयोगलेथाहा पाउने रहेछ।राष्ट्रपतिकहाँपनि बोधार्थ मात्रै पठाउने रहेछ।के राष्ट्रपति बोधार्थ कार्यालय हो ?यो कुराको जानकारी प्रधानमन्त्री वा मुख्यसचिवलाईथिएन ?त्यही हो शासन व्यवस्था ?राष्ट्रपति भनेकोत जनताको धरोहरको अन्तिम पद हो।प्रधानमन्त्री र उनको कार्यालयलाईराष्ट्रपतिको मर्यादा घटाउने अधिकार कसले दियो?कुन मुलुकमा राष्ट्रप्रमुखबोधार्थ कार्यालय हुन्छ ?संसारमै नभएको चालाभयो यो।
निर्वाचन आयोगले प्रस्टै भनिसक्यो, संविधानसंशोधनरनयाँकानुननिर्माण नभईकननिर्वाचन हुनै सक्दैन।प्रधानमन्त्रीलेकसरीनिर्वाचन गर्ने भन्नुभएको हो, अझै स्पष्ट पारएिको छैन।प्रधानमन्त्रीलेआफ्नोसंविधान एवं राष्ट्रपतिका जिम्मेवारीतर्फनसोचेको, नबुझेकोप्रस्टै देखिनेअर्को प्रमाण हो यो।
बाधा अड्काउर अध्यादेश
कानुन निर्माण र संशोधनत अध्यादेशबाट पनि सम्भव होला। तर,संविधान संशोधनअध्यादेशबाटहुनै सक्दैन,गर्नुहुँदैन।गरयिोभने अनर्थ हुन्छ। त्यसैले भइरहेका संस्थाहरूलाई क्रियाशील बनाउनेहदसम्मबाधा अड्काउफुकाउने बाटोबाट जान सकिन्छ। तर,यस बाटोबाटसंविधान संशोधन हुन सक्दैन। किनभने, प्रत्यक्ष रूपमा संविधान संशोधनको धाराअर्कै छ।बाधा अड्काउले संशोधनको काम गर्ने भएसंशोधनको अर्कोछुट्टैधारा राख्नुपर्दैनथ्यो। दुईवटा जीवित धारा छन् भने ती दुवैको अलग-अलगअस्तित्वर अर्थ हुन्छ। त्यसैले संविधानको जतिअंश प्रयोजनहीन हुन्छ, त्यतिलाई न्यूनतम क्षतिका साथ, न्यूनतम वैधतासम्म पनि कायम हुने गरी अति आवश्यक व्यवस्था गर्न सकिन्छ,गर्नुपर्छ।बाँकी अध्यादेशबाट प्रक्रिया अगाडि जान्छ, जो आए पनियो बाटो नहिँडी धरै छैन। बजेट पनि अध्यादेशबाटैआउँछ।यस्ता कुरा मुलुकी ऐन वासंविधानका किताबमा खोजेर भेटिँदैनन् पनि। लेखेर साध्य पनि हुँदैन। आफ्नो देशको परम्परा, संवैधानिकअभ्यास, अरू देशकादृष्टान्तसबै हेरेरनिर्णयमा पुग्नुपर्छ।भविष्यका लागित्यसको दुरुपयोग नहोस् भन्नेतर्फ समेत विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। राजनीतिक नेतृत्व -व्यक्ति) को कुरा मिल्यो भन्दैमा जे पनि गर्न पाइनेभनेहोइन,एउटा संवैधानिक मूल्य र मर्यादामातबस्नैपर्छ, बसाउनैपर्छ।
हो,एउटा असंगति छ।कतिसम्म भने तीन महिना म्याद थप्दा हामीलेहुँदैन भनेका थियौँ तरअबचार वर्षका लागि चुनाव गर्नुपरेको छ। ६सय१ सभासद्को संख्या बोझ भयो भनेका थियौँ तरफेर६ि सय १ कै लागि निर्वाचनगर्नुपर्ने स्थिति चरम लापरबाहीले ल्यायो, आयो।यस्ता संकटहरू अझै कति आउँछन्। वर्तमान संविधानै नचलाईकनयी कुरातलमाथि गर्न सकिन्न।यतिसम्म कि ताजा जनादेश दिनुपर्ने मतदाताको उमेर पुग्ने अवधिमा पनि गडबडी छ।
अरू देशमा हेर्ने हो भनेजसको कारणलेयोअवस्था आयो,उसले जिम्मा लिई पद त्याग गर्नुपथ्र्यो।जसले प्रधानमन्त्रीलाई यस्तो सल्लाह दियो, ती सल्लाहकार पनि पदमारहँदैनथे।मन्त्रीले सल्लाह दिएको थियो भने पनि उसले हिँड्नुपथ्र्यो। मुख्यसचिववाप्रशासनयन्त्रको अर्को कोही व्यक्तिहुन्थ्यो भनेपनिउसलाई बर्खास्त गरन्िथ्यो, गर्नुपथ्र्यो।त्यस्तो नालायक व्यक्ति पदमा बस्न मिल्छ ?मिल्दैन।यो कसैको पैतृक घरव्यवहार चलाएजस्तो होइन, राज्य चलाउने कुरा हो। जनताको आस्थाको कुरा हो।देशको भविष्यको कुरा हो। यसभन्दा गैरजिम्मेवारी कार्य अर्को हुन सक्दैन। तर, नेपालमा यस्तै गर्नेको अर्ति, उपदेश अरूले सन्नु पररिहेको छ।
अबको निकास
राष्ट्रलाईथप अप्ठ्यारोतिर जान दिनुहुँदैन। केही न केही निकास निकाल्नैपर्छ।निकास निकाल्दा केही सर्तसहित बाधा अड्काउ फुकाउने व्यवस्था धारा १५८ भित्र रहेर पनि गर्न सकिन्छ, गर्नुपर्ने हुन्छ। न्यूनतमवैधानिकता, न्यूनतमसंवैधानिकताकोखोजी गर्नेकामगर्न सकिन्छ र गर्नुपर्छ। तर, यसका लागि राजनीतिक नेतृत्वले एकआपसमा मात्र होइन, अरू विशेषज्ञहरूमाथि पनि विश्वास राख्न सक्नुपर्छ। अविश्वासको बादल हट्नैपर्छ।
उपाय निकाल्ने नै हो भने पनिसंविधानभित्रबाटै यो समाधान खोज्न सकिन्छ, खोज्नुपर्छ।यही संविधानमा रहेर खोज्नुपर्छ। समाधानका केही बाटा छन् त्यहाँ भन्ने मान्नुपर्छ। अर्को, संविधानसभापुनःस्थापनाकोचर्चा सुरु भएको छ। जुनसुकै उपायका लागि पनि राजनीतिक सहमतिअनिवार्य सर्त हुन्छ। त्यतिभएछ भने मात्र पुनःस्थापनाको वैधानिक बाटो निकाल्नुपर्ने हुन्छ।संविधानसभाको पुनः निर्वाचन हुने हो भने विद्यमान संविधानको प्रावधान अनुसार त्यसको आयु चार वर्षको हुन्छ। त्यसलाईसायद दुई वर्षमा घटाउनुपर्ने हुन्छ। यी लगायतसारा बाधा फुकाउने कुरामासहमति भयो भनेविघटनको प्रक्रियाको गल्तीकै भित्रबाट उपाय निकाल्न सकिन्छ।विघटन भएको घोषणा,१२ बजेभन्दा अगाडिनै गरी तोकिएकोनिर्वाचनको मितिलगायत कारणलेत्यसभित्रबाटन्यायिकवैधानिकता हुने गरीएउटा बाटो निकाल्न सकिन्छ।
पुनःस्थापनाको बाटोमा जाने हो भने ९ मंसिर ०६८ को फैसलाभित्र छिरेर केही वैधानिक बाटो निकाल्न सकिन्छ। त्यो बाटो अदालतमार्फत नै निकाल्ने हो। अब उक्त फैसला कार्यान्वयन गर्ने विधायिकीउपायका लागि मात्रै पुनःस्थापना गर्ने हो, संविधानसभाको कार्य सञ्चालनका लागि होइन।किनभने, सर्वोच्च अदालतको फैसलामा संविधानसभाभित्रैबाट उपाय निकाल्न भनिएको छ। तर, त्यसो गरएिन। उपाय निकाल्नै नदिईकन संविधानसभालाई सिध्याइयो। त्यसैले उक्त फैसला कार्यान्वयन गर्नका लागि बाटो निकाल्ने हो। बिरामीले इमानदारीसाथ रोग निदानका लागि चिकित्सकसँग सल्लाह लिनुपर्ने र औषधी खानुपर्ने हुन्छ। बिरामी -राजनीतिक नेतृत्व)ले नै त्यो इमानदारी देखाएन, सहमति देखाएन भने त्यो सम्भव छैन। झन् विवाद बढाउने गरी पुनःस्थापना गर्ने कुरा हुँदैन। समाधान गर्ने गरी उपाय निकाल्न र त्यसलाई वैधानिकीकरण गर्न सकिन्छ।०४७ को संविधानमा अदालतको राय लिने व्यवस्था थियो। यस्तो अकल्पनीय अवस्था पर्छ भनेर नै त्यो व्यवस्था राखिएको थियो। अहिलेका निर्माताहरूले अदालतमाथि अविश्वास गरेर त्यो हटाइदिए। त्यस्तो प्रावधान वर्तमान संविधानमा कायमै रहेको भए अहिले हरेक अप्ठ्यारोमा न्यायिक राय लिन र निकास पाउन सकिन्थ्यो। यस्तो महासंकट पर्दैनथ्यो।
पुनःस्थापना गर्ने हो भने त्यो ससर्त मात्र हुन सक्छ। त्यसो गर्दा प्राविधिक रूपमा संविधानसभाको पुनःस्थापना हुन जाने भए तापनि यसले विधायिकी काम मात्र गर्न पाउनुपर्ने हुन्छ। तर, त्यस्तो विधायिकी काम पनि कति समयमा कति गर्ने भन्ने पूर्वसर्त तोक्नुपर्छ। संविधानसभाको मूल काम गर्ने गरी पुनःस्थापना हुन सक्दैन, राजनीतिक र संवैधानिक दुवै कारणले। किनभने, सुरुमा दुई वर्ष कार्यकाल तोकिएकामा त्यसलाई चार वर्ष पुर्याइएको हो।त्यो अवधि पनि गइसकेको छ। त्यसैलेसंविधान जारी गर्नेअधिकार उसलाई हुँदैन।अब अर्को निर्वाचनलगायत अन्य विधि, प्रक्रिया मिलाउने गरी अगाडिको उपाय निकाल्ने काम मात्रै गर्नुपर्छ।त्यसैले संविधान संशोधन र विधायनको काम मात्रै उसले गर्ने हो।त्यो पनिसमय र काम तोकेरमात्रै।
निर्वाचन, सरकार सञ्चालन र राज्यका अन्य संयन्त्र सञ्चालनका लागि नभई नहुने व्यवस्था गर्न र अति आवश्यक बाधा अवरोध हटाउन मात्र अन्तरमि संविधानमा संशोधन गर्नुपर्छ।थप काम गर्ने नै हो भने, संविधानसभामार्फतमाफी मागे हुन्छ। धन्यवादको प्रस्ताव पारति गरे हुन्छ। संविधानसभाले आफूले सम्पादन गरेका कामहरूको मात्र होइन, आफ्नै अस्तित्व रक्षा गर्न नसकी अवसान बेहोरेकाले त्यस प्रयोजनका लागि पुनःस्थापित हुन पाउने नैतिक र वैधानिक दुवै आधार छैनन्।
कसले गर्ने ?
जसले अग्रगामी छलाङ संस्थागत गर्दै हामी नेतृत्व दिन्छौँ भनेका थिए, तिनैले हामीलाई यस महासंकटमा पुर्याए। दण्डभागी हुनुपर्नेमा विकल्पको अभावमा असफलताको जिम्मेवारी बोधका साथ तिनैमार्फत निकास खोज्नुपर्ने हाम्रो बाध्यता आइपरेको छ। जो निणर्ायक छन्, तिनीहरूकोमुख्य जिम्मेवारी हुन्छ।सरकारमा भएकाहरूले नै यसको पहलकदमी लिनुपर्छ।त्यसका लागि उनीहरूलेपहिलाजिम्मेवारीस्वीकार गर्नुपर्छ। यो बर्बादीको जिम्मा लिनुपर्छ। देशलाई हामीले यहाँ पुर्याएकाले हामी कोही पनिउम्किँदैनौँ भन्नेआत्मालोचना हुनुपर्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा नेपालको बेग्लै उपस्थिति छ।यसकाआफ्नै कार्यप्रणाली छन्।यो मान्यताप्राप्त आधुनिक राज्यहो, संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य राष्ट्र हो।अहिले आन्तरकि कुरा मिलेन वा संकट आयो भन्दैमात्यसराष्ट्रकोहैसियतमा परविर्तन भएकोमानिँदैन।नेपालको अधिकार र कर्तव्यउही हो।नेपाल नेपालै रहेको छ, रहन्छ।खालि यसको आन्तरकि संरचनार वारेसहरू को कुन स्थानमा बस्ने र कस्तो स्वरूप मिलाउनेभन्नेमात्रै नमिलेको हो। यति कुरा मिलाउन नसक्दा मात्रैगडबडी देखिएको हो। एउटा राष्ट्रको सार्वभौम अधिकार निष्त्रिmय रहन सक्दैन।त्यसैले हाम्रालागिकामचलाउ भए पनि, हामीलाई दिने गणतन्त्र, संघीयताका कुराहरूमा नेताहरूनमिले पनिविदेशीसँग सन्धि सम्झौता गर्ने कुरामा झगडा देखिएको छैन। जस्तो ः हाम्रा लागि अन्तरमि व्यवस्थाभएपनि यही अवधिमा धेरै खोलानाला र सन्धिसम्झौताका निर्णय भएका छन्।ती नेपालको अधिकार प्रयोग गरेर नैभएका हुन्। ती कुरा कसरी मिले त ? अनि, हामीलाई दिने कुरामा मिलेन भन्न पाइन्छ ?यो पनि सोचनीय छ।
राष्ट्रपति लक्षितविभिन्न अपेक्षापनिआएका छन्। राष्ट्रपतितिरहेर्नु भनेको अन्तिम विकल्प हुनेछ।अरूविकल्प कुनै पनि बाँकी रहेनन्, दलहरू सहमतिका लागि तत्पर भएनन् भन्ने अवस्थामा मात्रै राष्ट्रपतिलेनिकासका लागि आफैँ पहलकदमी लिनुपर्ने अवस्था हुनेछ।राष्ट्र र जनताकहिल्यै
सहाराविहीनहुँदैनन्। विकल्पविहीन हुँदैनन्।वारेसहरू नालायक भए, अनुत्तीर्ण भए, तिनले उपाय निकालेनन् भने पनि उपाय दिने कुनै न कुनैवैधानिक निकायहुन्छ।त्यसले उपाय निकाल्नुपर्ने हुन्छ।निकास दिनुपर्ने हुन्छ।कोही पनि छैन भनेरराष्ट्र शून्यमा जाँदैन, चुप लाग्न मिल्दैन। कल्पना गरौँ, देशमाथि बाह्य आक्रमण हुँदैछ तर कोही छैन भने चुप लाग्न मिल्छ ?मिल्दैन। त्यसैले जो वैधानिक संस्था रहन्छ, उसले सम्हाल्छ।
अन्य विकल्प
अन्तरिम संविधानले संविधानसभाबाट मात्रै संविधान आउन सक्ने कल्पना गरेको छ। संविधान नआउँदा के हुन्छ भन्ने कल्पना त्यसमा छैन। सर्वोच्च अदालतद्वारा संविधानसभाले संविधान दिन सकेन भने संविधानसभाबाटै विकल्प खोज्नुपर्ने व्याख्या गरिएको छ। अहिले जनताको प्राथमिक अधिकार संविधान प्राप्त गर्नु हो। संविधान दिने उत्तम उपाय संविधानसभा हो। जनताको हैसियतले भन्दा संविधानसभा नै उत्तम विकल्प हो। त्यो सम्भव भएन, भोलि जातीय समस्या बढ्यो, झनै वातावरण बिगि्रयो भने पनि संविधान त चाहिन्छ। त्यसैले विकल्प खुला रहनुपर्छ। अन्तरिम संविधान अनुसार नै चल्ने पनि भन्नुपर्ने हुन सक्छ, सीमित समयका लागि। स्थिति सामान्य नबनुन्जेलका लागि। त्यस्तै, आयोग बनाएर पनि वा अरू तरिकाबाट पनि संविधान ल्याउन सकिन्छ। तर, त्यसलाई वैधानिकता दिने र कहीँ न कहीँ जनताबाट अनुमोदन हुने सूत्रचाहिँ खोज्नुपर्छ। के गर्ने भन्नेचाहिँ राजनीतिक रोजाइको विषय हो। राजनीतिक मतैक्यता केमा हुन्छ, त्यसैमा निर्भर हुन्छ।
(वरष्िठ अधिवक्ता तथा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता कार्कीसँगको कुराकानीमा आधारति।)
No comments:
Post a Comment