छड्के बाटोमा सरकार

रामबहादुर रावल

    

अध्यादेशबाटै मुलुक चलाउने प्रधानमन्त्रीको सुरसार

राज्यका विभिन्न ओहोदाबाट पदमुक्त भएका अधिकारीहरूलाई आजीवन सुविधा दिने व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक लामो समय व्यवस्थापिका संसद्मा रह्यो। त्यसमाथि पर्याप्त छलफल हुन पाएको थिएन। सार्वजनिक रूपमा चर्को विरोध र बहसको विषय बनेको उक्त कानुनमा राष्ट्रपति रामवरण यादवले २ साउनमा सहजै छाप लगाइदिए। यसअघि कामचलाउ सरकारको सिफारसिमा आएका कुनै पनि अध्यादेश मान्य हुन नसक्ने बताउँदै आएका विपक्षी दल र तिनका नेताले सुविधासम्बन्धी अध्यादेशप्रति मौनता साँधे। कारण, महँगा गाडी, भवन, सुरक्षा र आर्थिक सुविधा पाउनेमा अधिकांश तिनै दलका नेता थिए।

उक्त अध्यादेश आएपछि तत्कालका लागि नेताहरूले राहत महसुस गरे पनि यसको दीर्घकालीन असर गम्भीर देखिन्छ। त्यसमा पनि संसद्विहीन र राज्यका संवैधानिक अंगमा शून्यता रहेको अवस्थामा सरकार नियन्त्रणविहीन बन्न सक्ने चिन्ता व्याप्त छ। अझ सरकारले एकपछि अर्को अध्यादेश ल्याउने तयारी थालेको छ, जसले प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई अध्यादेशबाटै मुलुक चलाउने सुरसारमा रहेको प्रस्ट्याउँछ।

त्यसो त राष्ट्रपति यादवले भट्टराई सरकारलाई कामचलाउ घोषणा गरसिकेपछि पूर्वपदाधिकारीलाई सुविधा दिने लगायत चारवटा अध्यादेश जारी गरसिकेका छन्। सुरुमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा मुलुकको बेइज्जती हुने अवस्था आएको भन्दै सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुनहरू पारस्परकि कानुनी सहायता र सुपुर्दगी ऐनका विधेयकलाई अध्यादेशका रूपमा जारी गर्न राष्ट्रपति कार्यालयमा पठायो। ती अध्यादेश जस्ताको तस्तै जारी गर्न राष्ट्रपति बाध्य भए। त्यसैगरी, सरकारले तयार गरेको एकतिहाइ बजेटसहितको आर्थिक अध्यादेशलाई पनि बाध्यात्मक परििस्थतिका कारण राष्ट्रपति यादवले जारी गरसिकेका छन्। यसपछि पनि अत्यावश्यक र बाध्यात्मक परििस्थति केकति आउँछन्, त्यो हेर्न बाँकी नै छ। तर, सरकारले भने अत्यावश्यक मात्रै होइन, सामान्य अवस्थाको सरकारले जस्तै सबै विषय र क्षेत्रका कानुनहरू संशोधन गर्ने, कतिपय नयाँ कानुन ल्याउने तयारी गररिहेको छ, त्यो पनि अध्यादेशमार्फत।

राज्यका सबै अंग सञ्चालनका लागि ऐन-कानुनहरू अद्यावधिक गर्नु अनिवार्य भएकाले सरकारले पठाएका कानुनहरू जारी गर्न राष्ट्रपति जहिले पनि बाध्य हुने सरकारी बुझाइ छ। त्यसैकारण धमाधम अध्यादेशमार्फत विभिन्न कानुन ल्याउने तयारी भइरहेको कानुन मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्। अहिले कानुन, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको कानुन तर्जुमा महाशाखामा जाने हो भने तर्जुमाकारहरू व्यस्त देखिन्छन्। उनीहरूलाई विभिन्न मन्त्रालय, संवैधानिक अंग र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरष्िाद् कार्यालयबाट पुगेका अध्यादेश मस्यौदा हेर्न भ्याइनभ्याइ छ। उक्त महाशाखामा विचाराधीन अध्यादेश मस्यौदामध्ये गृह मन्त्रालय र निर्वाचन आयोगले पठाएका निर्वाचनसम्बन्धी कानुनहरू पहिलो प्राथमिकतामा छन्। जस अन्तर्गत निर्वाचन आयोग ऐन, संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, विद्युतीय मतदानसम्बन्धी ऐन, निर्वाचन -कसूर तथा सजाय) ऐन, मतदाता नामावलीसम्बन्धी कानुनमा संशोधन र एकीकरणसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न पनि अध्यादेशकै बाटो रोज्ने तयारीमा सरकार लागेको देखिन्छ। उता, व्यवस्थापिका-संसद् सचिवालयमा दर्ता भएका कतिपय ऐन र संशोधन विधेयकहरूलाई पनि अध्यादेशको रूप दिन सरकारले कानुन मन्त्रालयमार्फत तयारी थालेको छ। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार उच्च शिक्षा, नेपाल स्वास्थ्य सेवा, निजामती सेवालगायत करबि एक दर्जन विधेयकका मस्यौदा अध्यादेशका लागि तयार भएका छन् भने कतिपय राजनीतिक तहमा विवाद भएका कारण अन्योलको अवस्थामा छन्। संविधान संशोधन माग गर्ने कतिपय विषय तर्जुमाकारहरूका लागि टाउको दुःखाइ बनेका छन्।

यसअघि सरकारले प्रस्ताव गरेका ४५ विधेयक व्यवस्थापिका-संसद्मा विचाराधीन थिए। तीमध्ये केही संसद् सचिवालयमा दर्ता मात्रै भएका थिए भने केही सदनमा टेबुल भइसकेका थिए। केही दर्ता भएर सभासद्हरूलाई वितरण गरएिका तर टेबुल भइनसकेको अवस्थामा थिए। केही विधेयक टेबुल भएपछि सैद्धान्तिक छलफल भएर विधायन समितिमा पुग्न पाएका थिएनन्। १९ वटा विधेयक भने यो सबै प्रक्रिया पूरा गरी विधायन समितिमा विचाराधीन थिए। ती सबै विधेयक अहिले शून्यको स्थितिमा पुगेको संसद् सचिवालयका सहसचिव एवं कानुनी सल्लाहकार टेकप्रसाद ढुंगाना बताउँछन्।

१४ जेठ राती संविधानसभाको अवसान भएसँगै मुलुकमा संवैधानिक र राजनीतिक जटिलता थपिएको छ। संविधान र ऐन संशोधनजस्ता विधायिकी काम गर्ने आधिकारकि थलो व्यवस्थापिका-संसद् नभएपछि अत्यावश्यक कानुनहरू कुन बाटोबाट आउँछन्, कुन बाटोबाट आउनुपर्छ र पर्दैन भन्नेमा राजनीतिक र कानुनी वृत्तमा विवाद जारी छ। तर, सरकारले एकपछि अर्को गरी अध्यादेश ल्याउन थालेको छ र एउटा अध्यादेशको म्याद सकिएपछि त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्न पनि अध्यादेशकै बाटो रोजिएको छ। जस्तो ः पूर्वपदाधिकारीहरूलाई सुविधा दिने अध्यादेशको म्याद सकिन लागेपछि सरकारले पुनः अध्यादेशबाटै त्यसलाई प्रतिस्थापन गरेको छ।

अर्को रोचक पक्ष के भने संविधानसभा विघटनपछि जारी भएका अध्यादेशको आयु अर्को संसद् नआउन्जेल हुनेछ। अन्तरमि संविधानको धारा ८८ मा संसद्को बैठक बसिरहेको अवस्थामा बाहेक तत्काल केही गर्न आवश्यक छ भन्ने कुरामा राष्ट्रपति सन्तुष्ट भएमा संविधान प्रतिकूल नहुने गरी अध्यादेश जारी गर्न सक्ने उल्लेख छ। मन्त्रिपरष्िाद्को सिफारसिमा राष्ट्रपतिले जारी गर्ने त्यस्तो अध्यादेश व्यवस्थापिका-संसद्ले अनुमोदन गर्नुपर्ने ठानिन्छ। तीन महिनाभित्र संसद्ले अनुमोदन गरेन भने त्यस्ता अध्यादेश स्वतः निष्त्रिmय हुने व्यवस्था नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ मा पनि उल्लेख थियो। तर, हालको संविधानमा अध्यादेश जारी भइसकेपछि बस्ने संसद्को बैठकले अध्यादेश अनुमोदन गर्ने र बैठक सुरु भएको ६० दिनभित्र अनुमोदन नभए स्वतः खारेज हुने उल्लेख छ। तर, संसद् नै नभएपछि बैठक बस्नुपर्ने अवस्था छैन र अब अध्यादेश स्वतः निष्त्रिmय हुने अवस्था पनि छैन। कतिपय राजनीतिक र संवैधानिक क्षेत्रका विज्ञहरूले यस्तो अवस्थालाई लोकतन्त्रकै लागि गम्भीर खतरा ठानेका छन्। "निर्वाचनसम्बन्धी र बजेटबाहेक अन्य कुनै पनि अध्यादेश यो सरकारले ल्याउन सक्दैन, मिल्दैन," कानुन व्यवसायी टीकाराम भट्टराई भन्छन्, "आफूलाई नियमित सरकारझैँ सम्झेर जथाभावी अध्यादेश जारी गर्ने जुन धृष्टता गर्दै छ, त्यसमा सत्ता लम्ब्याउने नियत देखिन्छ। यसलाई राष्ट्रपतिले रोक्नुपर्छ।"  http://www.ekantipur.com/nepal/article/?id=4059