तुलानारायण साह
बहुचर्चित पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको कामकाज अगाडि बढ्ने भएको छ। पछिल्लोपटक उक्त आयोजना विकासका लागि चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेज इन्टरनेसनल कर्पोरेसन र नेपाल सरकारबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएपछि विवादको नयाँ शृंखला सुरु भएको थियो। १५ चैतमा संसद्को प्राकृतिक स्रोत साधन समिति अन्तर्गत गठित अध्ययन उपसमितिले समझदारीपत्रलाई सच्याउँदै अगाडि बढ्न सकिने भनेपछि तत्कालका लागि विवाद थामिएको छ। यस अर्थमा आयोजना विकासको सम्भावना बढेको छ।
पश्चिम सेती आयोजना सम्बद्ध विवाद १६ वर्षअघि सुरु भएको थियो। २३ असार २०५१ मा उक्त आयोजना विकासका लागि अस्टे्रलियाको परामर्शदातृ संस्था स्नोई माउन्टेन इन्जिनियरङि् कर्पोरेसन -स्मेक) र जलस्रोत मन्त्रालयबीच पहिलोपटक समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। स्मेकलाई अनुमति दिने र अहिले थ्री गर्जेजसँग समझदारी गर्ने प्रक्रियाचाहिँ एउटै हो, वार्ता। तर, त्यसबखत स्मेकको पक्षमा रहेकाहरू यसपटक थ्री गर्जेजको विपक्षमा देखिएका छन् र त्यतिबेला स्मेकको विपक्षमा रहेकाहरू अहिले थ्री गर्जेजको पक्षमा देखिएका छन्। यो पक्ष-विपक्षको विवादका कारण, आयोजना क्षेत्रबाट आएका स्वरहरू, भारतको चाहना र आयोजनाको वास्तविक काम सुरु भएपछि उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावित विवादलाई केलाउनु यहाँनिर सान्दर्भिक हुन्छ।
नेपालमा सेती नाम गरेका दुई नदी छन्। तिब्बत सीमाक्षेत्रबाट सुरु भई सेती अञ्चल, बझाङ जिल्लाको मध्यभाग हुँदै चिसापानी नजिक आएर कणर्ाली नदीमा मिसिने नदीलाई पश्चिम सेती भनिन्छ। अर्को सेती नदी कास्कीको पोखरा हुँदै गण्डकी नदीमा मिसिन्छ, जसलाई दमौली सेती वा माथिल्लो सेती पनि भनिन्छ।
पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनास्थल डोटीको ढुंगाड भन्ने ठाउँमा पर्छ। जमिनको सतहमाथि १ सय ८७ मिटर अग्लो र ४ सय ४५ मिटर लामो कंक्रिट बाँध निर्माण गरेर वषर्ातको समयमा आउने अत्यधिक पानी जलाशयमा जम्मा गरी बाह्रै महिना चाहिएका बेलामा मात्र बिजुली उत्पादन गर्ने यो आयोजनाको आधारभूत विशेषता हो। यसको जलाशयमा १ अर्ब ६० करोड ४० लाख घनमिटर पानी जम्मा गर्न सकिन्छ। यो भनेको २० वटा इन्द्र सरोवर -कुलेखानीको जलाशय) बराबर हो। यो आयोजनाको जडित क्षमता ७ सय ५० मेगावाट हो र नियमन गरएिको यसको पानीबाट तल्लो भेगका २ लाख ७० हजार हेक्टर भूमिमा सिँचाइ सुविधा पुग्न सक्ने सम्भाव्यता छ। आयोजना निर्माणबाट झन्डै १८ हजार मानिस विस्थापित हुने प्राविधिक प्रतिवेदनहरूमा उल्लेख छ। आयोजना निर्माणको कुल लागत १ अर्ब ७० करोड अमेरकिी डलर अनुमान गरएिको छ।
सोह्रवर्षे खेल
२३ असार ०५१ मा स्मेक र जलस्रोत मन्त्रालयबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएपछि पश्चिम सेती आयोजना निर्माणको आशा र विवाद दुवै सुरु भएको थियो। त्यतिबेला मूलतः उत्पादित बिजुली भारतमा बेच्ने उद्देश्य स्मेकले राखेको थियो। यो आयोजना अत्यन्त आकर्षक रहेको र नेपाललाई जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको आवश्यकता पनि रहेकाले मुलुकको आन्तरकि खपतकै लागि बनाउनुपर्ने एकथरी जलस्रोतविद्हरूको धारणा रहिआएको थियो।
तत्कालीन नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारका जलस्रोत राज्यमन्त्री लक्ष्मण घिमिरे र जलस्रोत सचिव सूर्यनाथ उपाध्यायको विशेष सक्रियतामा उक्त आयोजना स्मेकलाई दिइएको थियो। त्यसपछि स्मेकले त्यही समझदारीपत्र देखाएर लामो समयसम्म भारतसँग बिजुली किनिदिन आग्रह गररिह्यो।
समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको तीन वर्षपछि स्मेक र भारतको पावर ट्रेड कर्पोरेसनबीच प्रतियुनिट ४.९५ सेन्टमा बिजुली खरदि-बिक्रीसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भयो। स्मेकको मुख्य समस्या आयोजना निर्माणका लागि पुँजीको व्यवस्था गर्नु थियो। भारतसँग भएको त्यही समझदारीपत्र देखाएर स्मेकले रकम खोज्न थाल्यो। अन्ततः रकम खोज्न नसकेपछि उसले आयोजनाबाटै हात धुनुपर्यो।
स्मेक एक इन्जिनियरङि् कम्पनी मात्र रहेकाले उसलाई कुनै पनि विदेशी बैँकले त्यति ठूलो रकम दिन मानेनन्। उता रकम खोज्नमा ढिलाइ भइरहँदा उसले नेपाल सरकारसँग गरेको समझदारीपत्रको पनि म्याद गुजिँ्रदै जान्थ्यो। स्मेकले १०औँ पटकसम्म म्याद पनि थप गरायो। तैपनि, रकमको जोहो भने गर्न सकेन। जलस्रोत मन्त्रालय सम्बद्ध अधिकारीहरूसँग म्याद थपका लागि पटकपटक आग्रह गररिहनुपर्दा स्मेकका स्थानीय एजेन्ट र जलस्रोत प्रशासकहरूबीच कैयन् अस्वाभाविक लेनदेन भएको चर्चा पनि छ। जस्तो ः मन्त्रालयका एक उपल्लो तहका अधिकारीका छोरालाई स्मेकले आफ्नो दिल्ली र अस्टे्रलिया कार्यालयमा वर्षौंसम्म जागिर दिनुपरेको थियो भने कैयन् जलस्रोत प्रशासकहरूलाई उसले अवकाशपछि आफैँकहाँ जागिर र परामर्शदाताको काम दिनुपरेको थियो।
सुरुको समझदारीपत्रमा स्मेकले १० प्रतिशत बिजुली नेपाललाई सित्तैँमा दिने भनेको थियो। विभिन्नपटकको संशोधनमा बिजुली दिने प्रावधानलाई हटाएर त्यस बराबरको रकम दिने प्रावधान राखियो। पछि त्यसमा पनि संशोधन गरेर स्मेकले आफ्नो सम्पूर्ण लागत उठाइसकेपछि मात्र नेपाललाई उक्त रकम दिने प्रावधान राखिएको थियो। हरेकपटकको म्याद थपका बेला स्मेक र सरकारबीच पुरानो समझदारीपत्रका बुँदाहरूमा हेरफेर हुने गथ्र्यो।
यसैक्रममा एसियाली विकास बैँक -एडीबी)ले पश्चिम सेती आयोजना निर्माणमा लगानी गर्नुका साथै आवश्यक सम्पूर्ण रकमको जोहो गर्न सहमति जनायो। तर, उसको सर्त थियो, आयोजनामा लगानी गर्ने भएपछि निर्माणका क्रममा कुनै विवाद उत्पन्न भएको खण्डमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन लागू हुनुपर्ने। सुरुको समझदारी अनुरूप नेपाल सरकार र स्मेकबीच कुनै विवाद भएमा नेपालकै प्रचलित कानुन लाग्ने प्रावधान थियो। यो सर्तलाई सरकारी र स्वतन्त्र विज्ञहरूको दुवै तहले अस्वीकार गरेपछि एडीबी बाहिरयिो।
पछिल्लो समय माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्रीका रूपमा चीन भ्रमणमा जाँदा त्यहाँको एक लगानीकर्ता बैँकसँग आयोजनामा लगानीसम्बन्धी स्मेकको सम्झौता हुनै लागेको थियो तर तत्कालीन ऊर्जामन्त्रीको अनिच्छाका कारण त्यो पनि सम्भव भएन। अन्ततः झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री भएका बेला ऊर्जामन्त्री गोकर्ण विष्टको पालामा स्मेकसँगको समझदारीपत्र रद्द हुन पुग्यो। यसरी स्मेकसम्बद्ध पहिलो खेल वा विवादको समापन भयो।
ताजा विवादको चुरो
तत्कालीन ऊर्जामन्त्री गोकर्ण विष्टकै पालामा इच्छा देखाइएको थ्री गर्जेजसँगको समझदारी सरकार परविर्तनका कारण त्यतिबेला सम्भव भएको थिएन। संयोगले वर्तमान माओवादी नेतृत्वको सरकारका पालामा यो समझदारी हुन पुग्यो। त्यसकारण माओवादीले सरकारको नेतृत्व गरेकै कारण चिनियाँ कम्पनीले पश्चिम सेतीमा हात हालेको भने होइन।
अहिलेको विवादको मूल कारण नेपालका पुराना र नयाँ जल प्रशासकहरू, भारतको विद्युत् सम्बद्ध एजेन्सी र प्रशासनिक निकायहरू र नेपालमा उदित नयाँ राजनीतिक खेलाडीहरूबीचको टकराव हो। यसमा पुराना कम्पनी स्मेक र हालका थ्री गर्जेजका स्थानीय एजेन्टहरूको नाफा कमाउने स्वार्थले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ, जसले राजनीतिज्ञहरूलाई प्रभाव पारेको बुझ्न गाह्रो पर्दैन।
गएको १६ वर्षमा स्मेकले लाखौँ डलर खर्च गरेको छ। ऊ एक नाफा कमाउने निजी कम्पनी भएकाले त्यसो सोच्नु अस्वाभाविक पनि होइन। उसको हातमा आयोजना परेपछि लगानीकर्ता अरू नै भए पनि आयोजनाको थप डिजाइन र सुपरीवेक्षणजस्ता कार्यहरूमा उसको संलग्नता रहन्थ्यो। त्यसबापत करोडौँ डलरको परामर्शको कार्य पनि उसको पोल्टामा आउने थियो। यस्तो हुँदा स्थानीय एजेन्टदेखि कर्मचारीसम्म मालामाल हुने थिए। त्यसकारण स्मेकसँग सम्बन्धित एजेन्ट, राजनीतिज्ञ र पूर्व एवं वर्तमान जलप्रशासकहरू यो विवादमा देखिएका हुन्।
भारतको चासो देखिनुका पछाडिचाहिँ केही आर्थिक र राजनीतिक कारण छन्। पहिलो कुरा भारतले नेपालको जलस्रोतबाट बिजुलीभन्दा पनि नियमन गरएिको -रेगुलेटेड) पानीमा ध्यान दिएको छ। पश्चिम सेती आयोजना निर्माण भएपछि तल्लो भेगमा २ लाख ७० हजार हेक्टर जमिनमा वर्षैभर िसिँचाइ सेवा उपलब्ध हुनेछ। त्यो पानी उत्तर भारतका लागि बढी महत्त्वको विषय हो। जलाशययुक्त आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली बढी माग भएको बेलामा भारतले प्रतियुनिट २० सेन्टसम्ममा बेच्न पाउँथ्यो। जबकि, स्मेकसँग उसले केवल ४.९५ सेन्टमा खरदि गर्ने समझदारी गरेको थियो। त्यसबाहेक भारतको नयाँ कानुनी प्रावधान अनुरूप स्मेकसँग उसले भारतीय दुई रुपियाँ प्रतियुनिट पैठारी कर पाउने थियो। स्मरण रहोस्, स्मेकले वाषिर्क तीन अर्बभन्दा बढी युनिट बिजुली भारततर्फ निकासी गर्ने थियो। यसरी हेर्दा भारतले वर्षको ६ अर्ब भारू पैठारी करबापत मात्र गुमाउँदैछ। त्यसबाहेक सामरकि हिसाबले नेपालमा चिनियाँ कम्पनीको उपस्थिति भारतका लागि मन नपर्ने कारण त छँदै छ।
अर्को कारण, चार वर्षअघि माथिल्लो कणर्ाली र अरुण तेस्रो आयोजना ग्लोबल टेन्डरमार्फत भारतका जीएमआर र सतलजजस्ता कम्पनीले पाउँदा पनि माओवादी अवरोधका कारण काम अघि बढ्न नसक्नु पनि भारतको चासोको विषय हो। सम्भवतः त्यसैकारण हालै आएको संसदीय समितिको प्रतिवेदनले ती आयोजनाहरू पनि निर्वाध रूपमा अगाडि बढ्न दिनुपर्ने जिकिर गरेको छ। माओवादीहरूले पनि पश्चिम सेतीलाई नै प्रतिष्ठाको विषय बनाएपछि अरुण तेस्रो र माथिल्लो कणर्ालीको भविष्य तुलनात्मक रूपमा सुगम हुन पुग्ने देखिन्छ।
खड्को बाँकी
संसद्को प्राकृतिक स्रोत तथा साधन समितिले हरयिो झन्डा देखाएपछि पश्चिम सेती अगाडि बढ्ने भएको छ। समितिले त्यस्तो निर्णय गर्नुका पछाडि काठमाडौँका जलस्रोतविज्ञ, अधिकारकर्मीहरूको दबाब, सुदूरपश्चिम क्षेत्रबासीको चाहनाले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्यो। पहिला निर्यातका लागि विकास गर्ने भनिएको यो आयोजना हाल आन्तरकि खपतकै लागि विकास गर्न लागिएको भनिएपछि लोडसेडिङ्को चर्को मार खेपिरहेका आमनागरकिका चाहनालाई पनि संसदीय समितिले ख्याल राख्नु प्रशंसायोग्य कुरा हो।
तर, सुदूरपश्चिमेली र संसदीय समितिका कतिपय चाहना थ्री गर्जेजले पूरा गर्न सक्ने भन्ने कुरामा शंका गर्ने ठाउँ प्रशस्त छन्। जस्तो ः समितिले आयोजनालाई बहुद्देश्यीय आयोजनाका रूपमा विकास गर्नुपर्ने निर्देशन दिएको छ। आयोजना तयार भइसक्नुपर्ने भनिएको समय -सन् २०१९) सम्ममा आयोजनाबाट निस्किने नियमन गरएिको अर्थात् रेगुलेटेड पानीको उपयोगका लागि नेपाल सरकारलाई सिँचाइ संरचना विकास गर्न मोटो रकमको आवश्यकता पर्नेछ, जो सरकारका लागि कठिन चुनौतीको विषय हो। नेपाल सरकारले उक्त नियमन गरएिको पानीको उपयोगका लागि आवश्यक सिँचाइ संरचना निर्माण गर्न सकेन भने त्यसमा भारतको हक लाग्नेछ। एकपटक भारतले प्रयोग गरसिकेपछि नेपालले दाबी गर्ने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले त्यसो हुन दिने छैन।
अर्को कुरा, आयोजनाबाट उत्पादित १ सय ५० मेगावाट बिजुली खपत गर्ने गरी पश्चिममा औद्योगिक करडिोर निर्माण गर्न सरकारलाई समितिले निर्देशन दिएको छ। त्यो पनि सहजै पूरा होला भनेर पत्याउन गाह्रो छ। तेस्रो महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको थ्री गर्जेजसँग गरनिे विद्युत् खरदि सम्झौता -पीपीए) हो। स्मेकले पश्चिम सेतीको बिजुलीको मूल्यको एउटा सीमारेखा तोकिदिएको छ। उसले सन् १९९७ मा ४.९५ सेन्ट प्रतियुनिटको दरमा भारतसँग किनबेचको समझदारी गरेको थियो। त्यसबाहेक पनि स्मेकलाई प्रतियुनिट भारतीय दुई रुपियाँका दरले पैठारी कर लाग्थ्यो, जुन थ्री गर्जेजलाई लाग्ने छैन। संसदीय उपसमितिको प्रतिवेदनले पीपीए सम्बन्धमा पनि स्मेकको उक्त दरभन्दा नबढाई सरकारले थ्री गर्जेजसँग पीपीए गर्नुपर्ने आशय राखेको छ। यो कुरा नाफा कमाउनका लागि आउन लागेको थ्री गर्जेजले मान्छ कि मान्दैन ? झन्डै पौने दुई अर्ब डलर खर्चेर आयोजना निर्माण गर्ने थ्री गर्जेजको मुख्य चासो र चिन्ताको विषय निकट भविष्यमा हुने पीपीए नै हो। सम्भवतः पश्चिम सेती आयोजनाको वास्तविक भाग्य निर्धारण त्यसैले गर्ने हो, जुन नेपाली पक्षले सोचेजस्तो सजिलो पक्कै पनि हुने छैन।
सुदूरपश्चिमका बासिन्दाले आयोजना आयो भने रातारात विकास भएर आफ्ना दिन फेरनिे भन्ठानेको बुझिन्छ। स्थानीयबासी र आयोजनाबीच सबैभन्दा पहिला विवाद बल्भिmने भनेको विस्थापनको विषयमा हो। संसदीय उपसमितिले विस्थापितहरूका हकमा सुनौलो सपना बाँड्दै 'स्याटेलाइट सिटी'मा तिनलाई पुनःस्थापना गराउन भनेको छ। तर, हामी सबैले हेक्का राख्नुपर्छ कि नेपालमा मात्र होइन, विश्वभर िनै यस्ता आयोजनामा विस्थापितहरूको पीडा कहालीलाग्दो छ। यसका लागि भारतकै टिहरी आयोजनादेखि नर्मदासम्मको उदाहरण र नेपालकै कोसीदेखि कालीगण्डकी आयोजनाबाट भएका विस्थापितहरूको अवस्था हेरे पुग्छ। उपसमितिले स्थानीय र देशभरकिै नागरकिलाई सेयर बाँड्नु पनि भनेको छ। लगानीमा सेयर हाल्नेहरूले आयोजनामा हुने 'भेरएिसन'को ख्याल गर्नुपर्छ। र, यदि सित्तैँमा हो भने बिजुलीको दर महँगो हुने निश्चितप्रायः हुन्छ।
पश्चिम सेती आयोजनासँग जोडिएका यी यस्ता प्रश्न हुन्, जसले थ्री गर्जेजको नेपालयात्रा आगामी दिनमा कष्टकर हुनसक्छ। र, यसले नेपालको सरकारी पक्ष, आमनेपाली र सुदूरपश्चिमेलीहरूको अहिलेको हर्षलाई विस्मात्मा पनि परण्िात गरििदन सक्छ।
पश्चिम सेती आयोजना सम्बद्ध विवाद १६ वर्षअघि सुरु भएको थियो। २३ असार २०५१ मा उक्त आयोजना विकासका लागि अस्टे्रलियाको परामर्शदातृ संस्था स्नोई माउन्टेन इन्जिनियरङि् कर्पोरेसन -स्मेक) र जलस्रोत मन्त्रालयबीच पहिलोपटक समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। स्मेकलाई अनुमति दिने र अहिले थ्री गर्जेजसँग समझदारी गर्ने प्रक्रियाचाहिँ एउटै हो, वार्ता। तर, त्यसबखत स्मेकको पक्षमा रहेकाहरू यसपटक थ्री गर्जेजको विपक्षमा देखिएका छन् र त्यतिबेला स्मेकको विपक्षमा रहेकाहरू अहिले थ्री गर्जेजको पक्षमा देखिएका छन्। यो पक्ष-विपक्षको विवादका कारण, आयोजना क्षेत्रबाट आएका स्वरहरू, भारतको चाहना र आयोजनाको वास्तविक काम सुरु भएपछि उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावित विवादलाई केलाउनु यहाँनिर सान्दर्भिक हुन्छ।
नेपालमा सेती नाम गरेका दुई नदी छन्। तिब्बत सीमाक्षेत्रबाट सुरु भई सेती अञ्चल, बझाङ जिल्लाको मध्यभाग हुँदै चिसापानी नजिक आएर कणर्ाली नदीमा मिसिने नदीलाई पश्चिम सेती भनिन्छ। अर्को सेती नदी कास्कीको पोखरा हुँदै गण्डकी नदीमा मिसिन्छ, जसलाई दमौली सेती वा माथिल्लो सेती पनि भनिन्छ।
पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनास्थल डोटीको ढुंगाड भन्ने ठाउँमा पर्छ। जमिनको सतहमाथि १ सय ८७ मिटर अग्लो र ४ सय ४५ मिटर लामो कंक्रिट बाँध निर्माण गरेर वषर्ातको समयमा आउने अत्यधिक पानी जलाशयमा जम्मा गरी बाह्रै महिना चाहिएका बेलामा मात्र बिजुली उत्पादन गर्ने यो आयोजनाको आधारभूत विशेषता हो। यसको जलाशयमा १ अर्ब ६० करोड ४० लाख घनमिटर पानी जम्मा गर्न सकिन्छ। यो भनेको २० वटा इन्द्र सरोवर -कुलेखानीको जलाशय) बराबर हो। यो आयोजनाको जडित क्षमता ७ सय ५० मेगावाट हो र नियमन गरएिको यसको पानीबाट तल्लो भेगका २ लाख ७० हजार हेक्टर भूमिमा सिँचाइ सुविधा पुग्न सक्ने सम्भाव्यता छ। आयोजना निर्माणबाट झन्डै १८ हजार मानिस विस्थापित हुने प्राविधिक प्रतिवेदनहरूमा उल्लेख छ। आयोजना निर्माणको कुल लागत १ अर्ब ७० करोड अमेरकिी डलर अनुमान गरएिको छ।
सोह्रवर्षे खेल
२३ असार ०५१ मा स्मेक र जलस्रोत मन्त्रालयबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएपछि पश्चिम सेती आयोजना निर्माणको आशा र विवाद दुवै सुरु भएको थियो। त्यतिबेला मूलतः उत्पादित बिजुली भारतमा बेच्ने उद्देश्य स्मेकले राखेको थियो। यो आयोजना अत्यन्त आकर्षक रहेको र नेपाललाई जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको आवश्यकता पनि रहेकाले मुलुकको आन्तरकि खपतकै लागि बनाउनुपर्ने एकथरी जलस्रोतविद्हरूको धारणा रहिआएको थियो।
तत्कालीन नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारका जलस्रोत राज्यमन्त्री लक्ष्मण घिमिरे र जलस्रोत सचिव सूर्यनाथ उपाध्यायको विशेष सक्रियतामा उक्त आयोजना स्मेकलाई दिइएको थियो। त्यसपछि स्मेकले त्यही समझदारीपत्र देखाएर लामो समयसम्म भारतसँग बिजुली किनिदिन आग्रह गररिह्यो।
समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको तीन वर्षपछि स्मेक र भारतको पावर ट्रेड कर्पोरेसनबीच प्रतियुनिट ४.९५ सेन्टमा बिजुली खरदि-बिक्रीसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भयो। स्मेकको मुख्य समस्या आयोजना निर्माणका लागि पुँजीको व्यवस्था गर्नु थियो। भारतसँग भएको त्यही समझदारीपत्र देखाएर स्मेकले रकम खोज्न थाल्यो। अन्ततः रकम खोज्न नसकेपछि उसले आयोजनाबाटै हात धुनुपर्यो।
स्मेक एक इन्जिनियरङि् कम्पनी मात्र रहेकाले उसलाई कुनै पनि विदेशी बैँकले त्यति ठूलो रकम दिन मानेनन्। उता रकम खोज्नमा ढिलाइ भइरहँदा उसले नेपाल सरकारसँग गरेको समझदारीपत्रको पनि म्याद गुजिँ्रदै जान्थ्यो। स्मेकले १०औँ पटकसम्म म्याद पनि थप गरायो। तैपनि, रकमको जोहो भने गर्न सकेन। जलस्रोत मन्त्रालय सम्बद्ध अधिकारीहरूसँग म्याद थपका लागि पटकपटक आग्रह गररिहनुपर्दा स्मेकका स्थानीय एजेन्ट र जलस्रोत प्रशासकहरूबीच कैयन् अस्वाभाविक लेनदेन भएको चर्चा पनि छ। जस्तो ः मन्त्रालयका एक उपल्लो तहका अधिकारीका छोरालाई स्मेकले आफ्नो दिल्ली र अस्टे्रलिया कार्यालयमा वर्षौंसम्म जागिर दिनुपरेको थियो भने कैयन् जलस्रोत प्रशासकहरूलाई उसले अवकाशपछि आफैँकहाँ जागिर र परामर्शदाताको काम दिनुपरेको थियो।
सुरुको समझदारीपत्रमा स्मेकले १० प्रतिशत बिजुली नेपाललाई सित्तैँमा दिने भनेको थियो। विभिन्नपटकको संशोधनमा बिजुली दिने प्रावधानलाई हटाएर त्यस बराबरको रकम दिने प्रावधान राखियो। पछि त्यसमा पनि संशोधन गरेर स्मेकले आफ्नो सम्पूर्ण लागत उठाइसकेपछि मात्र नेपाललाई उक्त रकम दिने प्रावधान राखिएको थियो। हरेकपटकको म्याद थपका बेला स्मेक र सरकारबीच पुरानो समझदारीपत्रका बुँदाहरूमा हेरफेर हुने गथ्र्यो।
यसैक्रममा एसियाली विकास बैँक -एडीबी)ले पश्चिम सेती आयोजना निर्माणमा लगानी गर्नुका साथै आवश्यक सम्पूर्ण रकमको जोहो गर्न सहमति जनायो। तर, उसको सर्त थियो, आयोजनामा लगानी गर्ने भएपछि निर्माणका क्रममा कुनै विवाद उत्पन्न भएको खण्डमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन लागू हुनुपर्ने। सुरुको समझदारी अनुरूप नेपाल सरकार र स्मेकबीच कुनै विवाद भएमा नेपालकै प्रचलित कानुन लाग्ने प्रावधान थियो। यो सर्तलाई सरकारी र स्वतन्त्र विज्ञहरूको दुवै तहले अस्वीकार गरेपछि एडीबी बाहिरयिो।
पछिल्लो समय माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्रीका रूपमा चीन भ्रमणमा जाँदा त्यहाँको एक लगानीकर्ता बैँकसँग आयोजनामा लगानीसम्बन्धी स्मेकको सम्झौता हुनै लागेको थियो तर तत्कालीन ऊर्जामन्त्रीको अनिच्छाका कारण त्यो पनि सम्भव भएन। अन्ततः झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री भएका बेला ऊर्जामन्त्री गोकर्ण विष्टको पालामा स्मेकसँगको समझदारीपत्र रद्द हुन पुग्यो। यसरी स्मेकसम्बद्ध पहिलो खेल वा विवादको समापन भयो।
ताजा विवादको चुरो
तत्कालीन ऊर्जामन्त्री गोकर्ण विष्टकै पालामा इच्छा देखाइएको थ्री गर्जेजसँगको समझदारी सरकार परविर्तनका कारण त्यतिबेला सम्भव भएको थिएन। संयोगले वर्तमान माओवादी नेतृत्वको सरकारका पालामा यो समझदारी हुन पुग्यो। त्यसकारण माओवादीले सरकारको नेतृत्व गरेकै कारण चिनियाँ कम्पनीले पश्चिम सेतीमा हात हालेको भने होइन।
अहिलेको विवादको मूल कारण नेपालका पुराना र नयाँ जल प्रशासकहरू, भारतको विद्युत् सम्बद्ध एजेन्सी र प्रशासनिक निकायहरू र नेपालमा उदित नयाँ राजनीतिक खेलाडीहरूबीचको टकराव हो। यसमा पुराना कम्पनी स्मेक र हालका थ्री गर्जेजका स्थानीय एजेन्टहरूको नाफा कमाउने स्वार्थले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ, जसले राजनीतिज्ञहरूलाई प्रभाव पारेको बुझ्न गाह्रो पर्दैन।
गएको १६ वर्षमा स्मेकले लाखौँ डलर खर्च गरेको छ। ऊ एक नाफा कमाउने निजी कम्पनी भएकाले त्यसो सोच्नु अस्वाभाविक पनि होइन। उसको हातमा आयोजना परेपछि लगानीकर्ता अरू नै भए पनि आयोजनाको थप डिजाइन र सुपरीवेक्षणजस्ता कार्यहरूमा उसको संलग्नता रहन्थ्यो। त्यसबापत करोडौँ डलरको परामर्शको कार्य पनि उसको पोल्टामा आउने थियो। यस्तो हुँदा स्थानीय एजेन्टदेखि कर्मचारीसम्म मालामाल हुने थिए। त्यसकारण स्मेकसँग सम्बन्धित एजेन्ट, राजनीतिज्ञ र पूर्व एवं वर्तमान जलप्रशासकहरू यो विवादमा देखिएका हुन्।
भारतको चासो देखिनुका पछाडिचाहिँ केही आर्थिक र राजनीतिक कारण छन्। पहिलो कुरा भारतले नेपालको जलस्रोतबाट बिजुलीभन्दा पनि नियमन गरएिको -रेगुलेटेड) पानीमा ध्यान दिएको छ। पश्चिम सेती आयोजना निर्माण भएपछि तल्लो भेगमा २ लाख ७० हजार हेक्टर जमिनमा वर्षैभर िसिँचाइ सेवा उपलब्ध हुनेछ। त्यो पानी उत्तर भारतका लागि बढी महत्त्वको विषय हो। जलाशययुक्त आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली बढी माग भएको बेलामा भारतले प्रतियुनिट २० सेन्टसम्ममा बेच्न पाउँथ्यो। जबकि, स्मेकसँग उसले केवल ४.९५ सेन्टमा खरदि गर्ने समझदारी गरेको थियो। त्यसबाहेक भारतको नयाँ कानुनी प्रावधान अनुरूप स्मेकसँग उसले भारतीय दुई रुपियाँ प्रतियुनिट पैठारी कर पाउने थियो। स्मरण रहोस्, स्मेकले वाषिर्क तीन अर्बभन्दा बढी युनिट बिजुली भारततर्फ निकासी गर्ने थियो। यसरी हेर्दा भारतले वर्षको ६ अर्ब भारू पैठारी करबापत मात्र गुमाउँदैछ। त्यसबाहेक सामरकि हिसाबले नेपालमा चिनियाँ कम्पनीको उपस्थिति भारतका लागि मन नपर्ने कारण त छँदै छ।
अर्को कारण, चार वर्षअघि माथिल्लो कणर्ाली र अरुण तेस्रो आयोजना ग्लोबल टेन्डरमार्फत भारतका जीएमआर र सतलजजस्ता कम्पनीले पाउँदा पनि माओवादी अवरोधका कारण काम अघि बढ्न नसक्नु पनि भारतको चासोको विषय हो। सम्भवतः त्यसैकारण हालै आएको संसदीय समितिको प्रतिवेदनले ती आयोजनाहरू पनि निर्वाध रूपमा अगाडि बढ्न दिनुपर्ने जिकिर गरेको छ। माओवादीहरूले पनि पश्चिम सेतीलाई नै प्रतिष्ठाको विषय बनाएपछि अरुण तेस्रो र माथिल्लो कणर्ालीको भविष्य तुलनात्मक रूपमा सुगम हुन पुग्ने देखिन्छ।
खड्को बाँकी
संसद्को प्राकृतिक स्रोत तथा साधन समितिले हरयिो झन्डा देखाएपछि पश्चिम सेती अगाडि बढ्ने भएको छ। समितिले त्यस्तो निर्णय गर्नुका पछाडि काठमाडौँका जलस्रोतविज्ञ, अधिकारकर्मीहरूको दबाब, सुदूरपश्चिम क्षेत्रबासीको चाहनाले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्यो। पहिला निर्यातका लागि विकास गर्ने भनिएको यो आयोजना हाल आन्तरकि खपतकै लागि विकास गर्न लागिएको भनिएपछि लोडसेडिङ्को चर्को मार खेपिरहेका आमनागरकिका चाहनालाई पनि संसदीय समितिले ख्याल राख्नु प्रशंसायोग्य कुरा हो।
तर, सुदूरपश्चिमेली र संसदीय समितिका कतिपय चाहना थ्री गर्जेजले पूरा गर्न सक्ने भन्ने कुरामा शंका गर्ने ठाउँ प्रशस्त छन्। जस्तो ः समितिले आयोजनालाई बहुद्देश्यीय आयोजनाका रूपमा विकास गर्नुपर्ने निर्देशन दिएको छ। आयोजना तयार भइसक्नुपर्ने भनिएको समय -सन् २०१९) सम्ममा आयोजनाबाट निस्किने नियमन गरएिको अर्थात् रेगुलेटेड पानीको उपयोगका लागि नेपाल सरकारलाई सिँचाइ संरचना विकास गर्न मोटो रकमको आवश्यकता पर्नेछ, जो सरकारका लागि कठिन चुनौतीको विषय हो। नेपाल सरकारले उक्त नियमन गरएिको पानीको उपयोगका लागि आवश्यक सिँचाइ संरचना निर्माण गर्न सकेन भने त्यसमा भारतको हक लाग्नेछ। एकपटक भारतले प्रयोग गरसिकेपछि नेपालले दाबी गर्ने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले त्यसो हुन दिने छैन।
अर्को कुरा, आयोजनाबाट उत्पादित १ सय ५० मेगावाट बिजुली खपत गर्ने गरी पश्चिममा औद्योगिक करडिोर निर्माण गर्न सरकारलाई समितिले निर्देशन दिएको छ। त्यो पनि सहजै पूरा होला भनेर पत्याउन गाह्रो छ। तेस्रो महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको थ्री गर्जेजसँग गरनिे विद्युत् खरदि सम्झौता -पीपीए) हो। स्मेकले पश्चिम सेतीको बिजुलीको मूल्यको एउटा सीमारेखा तोकिदिएको छ। उसले सन् १९९७ मा ४.९५ सेन्ट प्रतियुनिटको दरमा भारतसँग किनबेचको समझदारी गरेको थियो। त्यसबाहेक पनि स्मेकलाई प्रतियुनिट भारतीय दुई रुपियाँका दरले पैठारी कर लाग्थ्यो, जुन थ्री गर्जेजलाई लाग्ने छैन। संसदीय उपसमितिको प्रतिवेदनले पीपीए सम्बन्धमा पनि स्मेकको उक्त दरभन्दा नबढाई सरकारले थ्री गर्जेजसँग पीपीए गर्नुपर्ने आशय राखेको छ। यो कुरा नाफा कमाउनका लागि आउन लागेको थ्री गर्जेजले मान्छ कि मान्दैन ? झन्डै पौने दुई अर्ब डलर खर्चेर आयोजना निर्माण गर्ने थ्री गर्जेजको मुख्य चासो र चिन्ताको विषय निकट भविष्यमा हुने पीपीए नै हो। सम्भवतः पश्चिम सेती आयोजनाको वास्तविक भाग्य निर्धारण त्यसैले गर्ने हो, जुन नेपाली पक्षले सोचेजस्तो सजिलो पक्कै पनि हुने छैन।
सुदूरपश्चिमका बासिन्दाले आयोजना आयो भने रातारात विकास भएर आफ्ना दिन फेरनिे भन्ठानेको बुझिन्छ। स्थानीयबासी र आयोजनाबीच सबैभन्दा पहिला विवाद बल्भिmने भनेको विस्थापनको विषयमा हो। संसदीय उपसमितिले विस्थापितहरूका हकमा सुनौलो सपना बाँड्दै 'स्याटेलाइट सिटी'मा तिनलाई पुनःस्थापना गराउन भनेको छ। तर, हामी सबैले हेक्का राख्नुपर्छ कि नेपालमा मात्र होइन, विश्वभर िनै यस्ता आयोजनामा विस्थापितहरूको पीडा कहालीलाग्दो छ। यसका लागि भारतकै टिहरी आयोजनादेखि नर्मदासम्मको उदाहरण र नेपालकै कोसीदेखि कालीगण्डकी आयोजनाबाट भएका विस्थापितहरूको अवस्था हेरे पुग्छ। उपसमितिले स्थानीय र देशभरकिै नागरकिलाई सेयर बाँड्नु पनि भनेको छ। लगानीमा सेयर हाल्नेहरूले आयोजनामा हुने 'भेरएिसन'को ख्याल गर्नुपर्छ। र, यदि सित्तैँमा हो भने बिजुलीको दर महँगो हुने निश्चितप्रायः हुन्छ।
पश्चिम सेती आयोजनासँग जोडिएका यी यस्ता प्रश्न हुन्, जसले थ्री गर्जेजको नेपालयात्रा आगामी दिनमा कष्टकर हुनसक्छ। र, यसले नेपालको सरकारी पक्ष, आमनेपाली र सुदूरपश्चिमेलीहरूको अहिलेको हर्षलाई विस्मात्मा पनि परण्िात गरििदन सक्छ।
http://www.ekantipur.com/nepal/article/?id=3584http://www.ekantipur.com/nepal/article/?id=3584
No comments:
Post a Comment