रामबहादुर रावल
१० चैतमा संविधानसभाको संवैधानिक समिति अन्तर्गत गठित विवाद समाधान उपसमितिको बैठकमा सभाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ भन्दै थिए, "तपाईंहरूले सेना समायोजनको काम अगाडि बढाउने निर्णय गर्नुभएको छ। अब संविधान निर्माणको काम पनि समानान्तर रूपमा अघि बढाऔँ।" सभाध्यक्ष नेम्वाङको भनाइमा उपसमिति संयोजक एवं एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले पनि होमा हो मिलाए। तर, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका नेताहरूले त्यसलाई ठाडै अस्वीकार गरे। उनीहरूले शान्ति प्रक्रियाको ठोस रूपमा टुंगो नलागुन्जेल संविधान निर्माणको काम एक इन्च पनि अगाडि नबढ्ने पुरानै अडान दोहोर्याए। १४ चैतसम्म संविधान निर्माणका नाममा कुनै काम हुन नसक्ने भन्दै उनीहरूले विशेष समितिको सचिवालयले तयार पार्ने विस्तृत कार्ययोजना कार्यान्वयन भएपछि विवादित विषयमा चाँडै टुंगोमा पुग्ने प्रतिबद्धता जनाए।
संविधानसभाको म्याद सकिन ६६ दिन मात्रै बाँकी छँदा शीर्ष राजनीतिक तहमा भएको यस छलफलले नै स्पष्ट पार्छ, दलहरू अझै कतिसम्म मोलमोलाइ र रस्साकसी गररिहेका छन् भन्ने। ९ चैतमा बसेको सेना समायोजन विशेष समितिको बैठकले स्पष्ट विधि, प्रक्रिया र मापदण्ड तय गरी पाँच दिनभित्र विस्तृत कार्ययोजना पेस गर्न मातहतको सचिवालयलाई निर्देश गरेको थियो। सचिवालयले पनि समायोजनका प्रमुख सरोकारवाला पक्षसँग परामर्श थालेको छ। साथै, यसअघि पुनःवर्गीकरणका क्रममा समायोजनको विकल्प रोजेका माओवादी लडाकूलाई फेर िपुनःस्थापना वा स्वैच्छिक अवकाशमध्ये एक रोज्न लगाई ९ हजार ७ सय ५ बाट केही घटाइने भएको छ। नेपाली सेना, माओवादी लडाकू र अन्य राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूसमेत रहेको सचिवालयले सम्भावित प्राविधिक जटिलताको समेत विश्लेषण गरी समायोजनको खाका तयार गर्नेछ।
तर, माओवादी लडाकूले कति जनाले कुन दर्जासम्म पाउँछन् र तालिम अवधि कति हुन्छ भन्नेमा सहमति भइसकेको छैन। २९ माघमा प्रधानसेनापति छत्रमानसिंह गुरुङले प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई बुझाएको प्रस्तावित सेना समायोजनको खाकामा उल्लिखित राष्ट्रिय विकास तथा सुरक्षा महानिर्देशनालयको गठन सैनिक ऐनको दफा १३७ अनुसार छुट्टै बलका रूपमा गर्ने कि अन्य महानिर्देशनालयजस्तै नयाँ थपेको मान्ने भन्नेमा पनि विशेष समितिले टुंगो गरसिकेको छैन। साथै, यी विषय एकैचोटि टुंग्याउने 'मुड'मा समेत दलहरू देखिएका छैनन्। कारण, राजनीतिक तहमा मोलमोलाइ र लेनदेनको प्रक्रिया चरम विन्दुमा पुगेको छ। खासगरी दलहरू शान्ति प्रक्रिया, संविधान निर्माणका विवादित विषयमा सहमति जुटाउने क्रममा नै अल्भिmरहेका छन्। तर, १४ जेठभित्र संविधान जारी गर्नुपर्ने बाध्यता र शान्ति प्रक्रिया नटुंगिएसम्म संविधानको काम अगाडि बढाउन नदिने माओवादीइतर दलहरूको अडानका कारण यो मोलमोलाइ धेरै दिन लम्बिने स्थिति पनि छैन। त्यसैकारण दबाब र बाध्यताकै बीच दलहरू विवादित विषयमा दूरी घटाउने प्रयत्नमा छन्।माओवादीभित्रको विवाद मिलाउनमा पनि माओवादी संस्थापनको ऊर्जा उत्तिकै खपत भएको छ र त्यसको मार सिंगो शान्ति प्रक्रियाले खेपेको छ। उपाध्यक्ष मोहन वैद्य, महासचिव रामबहादुर थापा, सचिव सीपी गजुरेल, अर्का प्रभावशाली नेता नेत्रविक्रम चन्दलगायतलाई शान्ति र संविधानको लाइनमा सहमत गराउनकै लागि पनि प्रचण्डले शान्ति प्रक्रियालाई अनिणर्ीत राखेका थिए। यसमा केही सीप नलागेपछि अन्ततः दुई पक्षको बाटै फरक भएको निष्कर्षमा पुगेका छन्, प्रचण्ड। यसकारण पनि अब शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुग्ने र संविधानका विषयमा सहमति निर्माणको वातावरण बन्ने सम्भावना देखिएको छ। वैद्य पक्षधरको आक्रामक विरोधनीतिको सामना गर्न पछिल्लोपल्ट ललितपुरस्थित समिट होटलमा दुई दिनसम्म गरएिको संस्थापन पक्षधर नेताहरूको भेला र त्यसपछिका वक्तव्यहरूले पनि दुवै पक्ष अलग-अलग बाटोमा उन्मुख भएको प्रस्ट पारेका छन्।
मिल्दै शान्ति प्रक्रिया
शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउनका लागि अहिले सबै सरोकारवाला पक्ष अभूतपूर्व रूपमा निकट देखिएका छन्। लामो समय आशंकामा गुजि्रएको माओवादी र सेनाबीचको सम्बन्ध केही समययता सुधि्रएको छ। यसअघि नेपाली सेनासँगको आशंकापूर्ण सम्बन्धकै जगमा उभिएको विवादका कारण प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढलेको थियो। अहिले नेपाली सेनाका तर्फबाट तयार पारएिको समायोजन प्रस्तावलाई मूलभूत रूपमा सबैजसो दलले स्वीकार गरेका छन्। सेनाद्वारा प्रस्तावित उक्त खाकामा कांग्रेस-एमालेले केही दिन विरोध जनाए पनि त्यो धेरै दिन रहेन। माओवादीले सेनाभित्र खेल्ने प्रयत्न गरेको आशंका कांग्रेस-एमालेले गरेका थिए भने माओवादीले चाहिँ सेनाले लचकता देखाएका कुरामा पनि अन्य दलले निहुँ खोजेको ठान्न पुगेको थियो। रमाइलो पक्ष के थियो भने, उक्त खाकामा कांग्रेस-एमालेले सेनाको व्यावसायिकतामा आँच आउन सक्ने प्रावधान रहेको भनिरहँदा त्यस्ता राजनीतिक टीका-टिप्पणीप्रति सेनाले मौनता साँध्यो। यसपटक माओवादी-सेना एकातिर र कांग्रेस-एमाले अर्कोतिर देखिए। नेपाली सेनाको प्रस्तावलाई माओवादीको पार्टी र सरकारको नेतृत्वले हुबहु स्वीकार गर्नु कांग्रेस-एमालेका लागि अनपेक्षित नै थियो। किनभने, विगतमा कांग्रेस, एमाले र सेनाको अडान एउटै हुने गथ्र्यो र सामूहिक प्रहारको तारो माओवादी हुन्थ्यो। "तर, अहिले नेपाली सेना लिबरल र माओवादी फ्लेक्जिबल भएकाले अरू दल पनि अविलम्ब शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने मनस्थितिमा छन्," शान्ति प्रक्रियालाई नजिकबाट नियालेका सुरक्षा मामिलाका अध्येता गेजा शर्मा वाग्ले भन्छन्।राजनीतिक खिचातानीकै बीच शान्ति प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने राजनीतिक र संवैधानिक बाध्यताको अवस्थाबाट पनि दलहरू घेरएिका छन्। १४ जेठभित्र संविधान जारी गर्नुपर्ने बाध्यता, शान्ति प्रक्रिया नटुंगिएसम्म संविधानसम्बन्धी कुनै पनि काम अगाडि नबढाउने कांग्रेस-एमालेको अडान र सम्झौता गर्दै जाने तर कार्यान्वयन नगर्ने भन्ने माओवादीप्रति लाग्दै आएको आरोपका कारण माओवादीमाथि राजनीतिक बाध्यता सिर्जना भएको छ। कांग्रेस-एमालेले त जसरी पनि लडाकू शिविर खाली गराउने नीति लिएका छन्। यति मात्रै नभई अन्तर्राष्ट्रिय जगत्बाट पनि शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउनका लागि दबाब बढ्दै गएको छ। जसरी पनि शान्ति प्रक्रिया टुंग्याएर माओवादीलाई नागरकि पार्टी बनाउनुपर्नेमा छिमेकी भारत र चीन मात्रै होइन, अमेरकिा, युरोपेली युनियनसम्म एकमत भएका छन्। उनीहरूले प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष, कूटनीतिक/गैरकूटनीतिक माध्यमबाट शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन दबाब दिइरहेका छन्। पछिल्लोपल्ट संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव बान कि मुनले दबाबकै लागि नेपाल भ्रमणको कार्यक्रम तय गरे र उनको कार्यक्रम रद्द पनि दबाबकै स्वरूपमा भयो। शान्ति प्रक्रिया नटुंगिउन्जेल भ्रमण गर्न नहुने प्रश्न उठाइएपछि रोकिएको मुन भ्रमणले झनै दबाबको काम गरेको छ।
अर्कातिर, आन्तरकि कारणले पनि लडाकू र शिविर माओवादी नेतृत्वले थेग्न नसक्ने स्थिति बन्यो। गएको मंसिरमा गरएिको पुनःवर्गीकरणपछि लडाकूभित्र चेन अफ कमान्ड बाँकी रहेन। नेतृत्वको आदेश तल्लो पंक्तिबाट कार्यान्वयन हुन छाड्यो। लडाकूकै विभिन्न तहबाट नेतृत्वप्रति आक्रोश र असन्तुष्टिका स्वरहरू सार्वजनिक भए। त्यहीबीचमा लडाकूका नाममा भएका आर्थिक हिनामिनाका घटना छताछुल्ल भए। यी घटनाक्रमले पनि समायोजन प्रक्रिया टुंग्याउन माओवादी नेतृत्वलाई बाध्य बनायो।
नेपाली सेनाको भूमिका र प्रस्तुतिका कारणले पनि माओवादी नेतृत्वले सेना समायोजनको काम अहिले नै सक्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो। किनभने, समायोजनका लागि सैन्य नेतृत्व अहिले जस्तो खुकुलो देखिएको छ, भोलि नदेखिने भन्ने बुझाइ छ, माओवादी नेतृत्वको। माओवादी संस्थापनको बुझाइमा, अघिल्ला प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवाल माओवादीप्रति पूर्वाग्रही थिए भने भोलि आउनेले पनि माओवादीप्रति कडा रवैया अपनाउन सक्नेछन्। त्यसकारण माओवादी नेतृत्व सेना समायोजनको प्रक्रिया थप लम्ब्याउन नहुने निक्र्योलमा पुगेको छ। त्यसैले उसले यसबीचमा आफ्ना धेरै पूर्वअडान छाडेको छ।
सेना समायोजनमा सैन्य नेतृत्व अहिले सहयोगी बन्नुका पछाडि प्रधानसेनापति छत्रमानसिंह गुरुङको व्यक्तिगत मनोविज्ञान र महत्त्वाकांक्षाले पनि सघाएको छ। खासगरी उनी ऐतिहासिक शान्ति प्रक्रिया टुंगिन्छ भने किन लचक नबन्ने भन्ने सोचाइमा रहेको उनीनिकट स्रोत बताउँछ। त्यसैगरी गुरुङको आफ्नै अग्रसरता र आफ्नै पालामा यो प्रक्रिया टुंग्याएर जस लिने चाहनाले समेत थोरबहुत काम गरेको छ।
संविधानमा मोलमोलाइ
यही मेसोमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड संविधानका केही मूलभूत विषयमा कांग्रेस-एमालेबाट आश्वस्त हुन खोजेका छन्। अहिलेसम्म शिविरभित्रका लडाकूलाई मोलमोलाइको विषय बनाउँदै आएका प्रचण्डका लागि अबको केही दिनमा यो 'कार्ड'समेत बाँकी रहनेछैन। दलहरूबीच बनेको पछिल्लो सहमति अनुसार नेपाली सेनाले समायोजनको जिम्मा लिएको दिनबाट शान्ति प्रक्रिया टुंगिएको घोषणा गरनिेछ। त्यही दिनबाट माओवादी हतियारविहीन वा नागरकि पार्टीका रूपमा दर्ज हुनेछ। कांग्रेस-एमालेले बृहत् शान्ति सम्झौतापछि जोडतोडका साथ उठाउँदै आएको यस मुद्दामा ढिलै भए पनि माओवादीलाई गलाउन सफल भएका छन्। तर, प्रचण्ड अन्तिम अवस्थासम्म पनि लडाकूलाई भावी संविधानका विषय र आफ्नो राजनीतिक सुरक्षाका विषयसँग मोलमोलाइ गर्न चुकेका छैनन्।अब माओवादीको मूल चासो आगामी संविधानको शासकीय स्वरूप हो। राष्ट्रपतीय शासनको पक्षमा आफूलाई उभ्याउँदै आएको माओवादीका लागि यो उसको दार्शनिक मान्यतामा मात्रै सीमित छैन, अध्यक्ष प्रचण्डको व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षासँग समेत जोडिएको छ। एमाले नेता प्रदीप ज्ञवालीका अनुसार सशस्त्र विद्रोहको औचित्य स्थापित गर्नका लागि पनि व्यवस्था परविर्तन गरेको देखाउने र आफ्नो राजनीतिक अभीष्ट अनुकूलको शासकीय स्वरूपको सुनिश्चितता प्रचण्डले खोजेका छन्। तर, कांग्रेसले 'वेस्टमिन्स्टर' भनिने संसदीय व्यवस्थाको वकालत गररिहेको छ। एमाले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र संसद्बाट निर्वाचित राष्ट्रपति हुने शासकीय स्वरूपको अडानमा छ। दलहरूका अन्तरंग वार्तामा सहभागी एक नेताका अनुसार लडाकूलाई नेपाली सेनाको जिम्मामा दिनुअघि शासकीय स्वरूपमा सहमति कायम गर्नमा प्रचण्डको जोड रहेको छ। तर, माओवादीइतर दल र अन्य राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय दबाबका कारण उनलाई शान्ति प्रक्रियालाई संविधान निर्माणको विषयमा केन्दि्रत गर्न गाह्रो भइरहेको छ।
माओवादी हतियार र लडाकू दुवै नभएको पार्टी बनिसकेपछि आफूमाथि राजनीतिक आक्रमण बढ्ने र बार्गेनिङ् कार्ड केही बाँकी नरहने डर प्रचण्डमा छ। पार्टीभित्रै पनि मोहन वैद्य पक्षधरले अप्ठ्यारो सिर्जना गररिहेका बेला अन्य दलले पनि घेराबन्दी गर्ने स्थिति बन्छ कि भन्ने आशंका उनमा रहेको छ। त्यस्तो आशंका मेटाउनका लागि अन्य दलको प्रयत्न जारी रहे पनि शासकीय स्वरूपमा ठोस छलफल हुन सकेको छैन। कार्यकारी अधिकार राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमा बाँड्ने गरी मिश्रति स्वरूपको शासकीय स्वरूपमा यसअघि प्रमुख दलहरूबीच सहमति बनेको थियो। तर, कांग्रेस पछिल्लो समयमा पुरानै अडानमा फर्किंदा माओवादी थप सशंकित भएको हो।
हाल कांग्रेस-एमालेले माओवादीलाई जसरी सेना समायोजनमा लचक हुन दबाब दिइरहेका छन्, त्यसको शोधभर्ना माओवादीले शासकीय स्वरूपमा लिने प्रयास गर्नेछ। त्यतिखेर नागरकि समाजको एक तप्का र कांग्रेस-एमालेभित्रबाटै पनि माओवादीप्रति सहानुभूति राख्न सक्नेछ। संविधानसभाका अन्तिम केही घन्टामा हुन सक्ने त्यस्ता मोलमोलाइमा विशेष गरी शासकीय स्वरूपमा मिश्रति भनेर नामकरण गरी माओवादीको 'फेस सेभिङ्'गर्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ। यस अवस्थामा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुनेछन्। तर, कांग्रेसले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति हुँदा अधिनायकवादको खतरा हुने भन्दै असहमति जनाएको छ। यसको विकल्पमा एमालेले कांग्रेसलाई मनाउन प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र संसद्बाट निर्वाचित राष्ट्रपतिको मोडलमा सहमत गराउन खोजिरहेको छ। कांग्रेसले पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिभन्दा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री नै बढी सुरक्षित ठानेको छ। कांग्रेसका प्रदीप गिरी, नरहर िआचार्य, गगन थापालगायत सभासद् यही मोडलको वकालत गररिहेका छन्।मूल धारका राजनीतिक शक्तिहरूमा पनि फरकफरक आकांक्षा र प्राथमिकता नभएका होइनन्। कांग्रेस-एमालेको प्रमुख प्राथमिकता शान्ति प्रक्रिया रहेको छ भने माओवादीको प्राथमिकतामा प्रस्तावित आगामी संविधानको शासकीय स्वरूपमा। मधेसवादी र जनजातिको राज्यको पुनःसंरचना मूल प्राथमिकता रहेको छ। यस त्रिकोणीय सम्बन्धमा कांग्रेस-एमालेको एजेन्डा सेना समायोजनको काम पूरा भएपछि माओवादीको हात माथि पर्नेछ। त्यतिखेर कांग्रेस-एमाले रक्षात्मक हुन सक्नेछन्। मधेसवादी र जनजाति मोर्चाहरू आक्रामक हुने हुने संकेत देखिएका छन्। हालै मधेसवादी दलहरूद्वारा घोषित संघीयता जागरण अभियान यसैको संकेत हो। किनभने, तीन दलबीच संघीयताबारे विवाद पछि टुंग्याउने गरी संविधानका विषयमा सहमति हुन सक्ने आकलन उनीहरूले गरेका छन्।
संविधानसभाको अन्तिम दिन नजिकिँदै जाँदा सत्ताराजनीतिले पनि दलहरूलाई छोएको छ। राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनको मुद्दालाई पनि सेना समायोजन र संविधानका विवादित विषयसँगै राखेर टुंग्याउनुपर्ने आशय पनि छलफलका क्रममा व्यक्त भएका छन्। तर, यसपटकको छलफलमा रोचक पाटो के देखियो भने प्रमुख प्रतिपक्षी दलले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा र राष्ट्रिय सहमतिको सरकारलाई प्रमुख विषय बनाएका छैनन्। गत कात्तिकमा सम्पन्न सातबुँदे सहमतिमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने भनिए पनि अहिले प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेसले सेना समायोजनको टुंगो नलागुन्जेल सरकारबाट भाग्न नपाउने अडान कसेको छ। अन्य दलको नेतृत्वमा भन्दा माओवादीकै नेतृत्व छँदा सेना समायोजन थप सहज हुने कांग्रेसको बुझाइ छ। एमाले र माओवादीकै वैद्य पक्षले औपचारकि रूपमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागे पनि कांग्रेसले यसलाई मूल मुद्दा नबनाउन्जेल सरकार हल्लिने अवस्था छैन। शान्ति प्रक्रियामा ठोस प्रगति हुने र आफ्नो कुर्सी पनि तत्काल नहल्लिने स्थिति देखेरै हुनुपर्छ, प्रधानमन्त्री भट्टराईको मनोबल पनि पछिल्लो समयमा केही उकासिएको छ। त्यसैको द्योतक मान्न सकिन्छ १० चैतमा सरकार समर्थक साना सात दलसँगको छलफलमा दिएको अभिव्यक्ति। "राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन हुन नसके यही सरकारलाई पुनःगठन गरी राष्ट्रिय सहमतिको स्वरूप दिनुपर्छ," उनको भनाइ थियो।
राजनीतिक धु्रवीकरण
१४ जेठ नजिकिँदै गर्दा राष्ट्रिय राजनीतिले पनि धु्रवीकरणको रूप लिँदै छ। त्यसले पनि सम्भावित राजनीतिक संकटको संकेत गररिहेको छ। खासगरी मूलधारका राजनीतिक शक्तिहरू एकातिर र हालको राजनीतिक प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टहरू अर्कोतिर धु्रवीकृत हुने सम्भावना देखिँदैछ।पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको देशदर्शन, पूर्वपञ्चहरूको एकता अभ्यास र ०४७ सालको संविधान ब्यूँताउने पक्षका अभिव्यक्तिहरूले एउटा धु्रवको संकेत गररिहेका छन्। पूर्वपञ्चहरूको पार्टी एकताको प्रयास पनि त्यसैको संकेत हो। एकता प्रयासमा कमल थापा संवैधानिक राजतन्त्रलाई एजेन्डा बनाउनुपर्ने प्रस्ताव राख्दा सूर्यबहादुर थापा र पशुपतिशमशेर राणाले गणतन्त्र उल्लेख गर्न अडान राखे। त्यसपछि कमल थापाले १४ जेठपछि मात्र यस विषयलाई टुंगो लगाउने प्रस्ताव गरेपछि पार्टी एकताको प्रयास तत्काललाई थाँती रहेको छ।
अर्कोतिर तोकिएको समयावधिभित्र संविधान बनाउनका लागि राष्ट्रपति रामवरण यादवले पनि दलका नेताहरूलाई घच्घच्याइरहेका छन्। राष्ट्रप्रमुखका रूपमा उनको यस भूमिकाप्रति औँला उठाउने ठाउँ नभए तापनि निर्धारति अवधिमा शान्ति र संविधानको काम नसकिएमा परििस्थति राष्ट्रपतिको पोल्टामा जान सक्ने आशंकाले पनि दलहरूलाई पछिल्लो समय एकठाउँ ल्याएको हो।उता माओवादीको वैद्य पक्षको बढ्दो छटपटी पनि शान्ति प्रक्रियाले गति लिन थालेको प्रति रहेको संस्थापन पक्षको बुझाइ छ। अयोग्य लडाकू, स्वैच्छिक अवकाश रोजेका लडाकू र माओवादीबाट विभिन्न समयमा बाहिरएिका व्यक्ति/समूहहरूलाई एकीकृत गर्दै मोर्चाको रूप दिन थालेपछि प्रकारान्तरले वैद्य पक्ष पनि मंसिर ०६२ मा भएको १२ बुँदे समझदारीयताकै राजनीतिक प्रक्रियाका विरुद्धमा उभिन सक्ने आशंका जन्मिएको छ। कांग्रेसका पूर्वसांसद अमरेश सिंह पनि भन्छन्, "वर्तमान राजनीतिक प्रक्रियाका विरुद्धमा जान सक्ने सम्भावित शक्तिहरूको चलखेलका कारण पनि प्रमुख राजनीतिक दल शान्ति र संविधानको पक्षमा १२ बुँदेकै स्पिरटिका साथ यसलाई टुंग्याउन सक्रिय छन्।"
पुनरावलोकन दुरुह
आगामी १४ जेठभित्र संविधान जारी गरसिक्नुपर्ने, अन्यथा संविधानसभा स्वतः विघटन हुने सर्वोच्च अदालतको गत ९ मंसिरको आदेश पुनरावलोकनका लागि संविधानसभा र सरकार प्रयासरत छन्। तर, हरयिो बत्ती बाल्ने सक्ने सम्भावना सर्वोच्चका अधिकारीहरू ठाडै नकार्छन्। उनीहरूका अनुसार समयकै हिसाबले पनि सर्वोच्चको यसअघिको आदेश प्रभावित हुने गरी १४ जेठयता अर्को आदेश हुन सम्भव छैन।संविधानसभाको म्याद सीमित गर्ने सर्वोच्चको आदेश पुनरावलोकनका लागि प्रधानमन्त्री र संविधानसभाका अध्यक्षले दिएको निवेदन गत १२ पुसमा सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ गरेको थियो। दरपीठ बदर हुनुपर्ने माग गर्दै पुनः माघ दोस्रो साता संविधानसभा र सरकारका तर्फबाट निवेदन गरएिको थियो। दुई महिना पुग्न लाग्दा पनि उक्त निवेदन दर्ता गर्ने कि नगर्ने भन्ने नै टुंगो लागिसकेको छैन। निवेदन परेको एक महिनापछि १७ फागुनमा न्यायाधीश भरतबहादुर कार्कीको इजलासबाट दरपीठसम्बन्धी कैफियत प्रतिवेदन माग भएको छ। तर, सहरजिस्ट्रार नहकुल सुवेदीले त्यसको पर्सिपल्टै तयार गरेको प्रतिवेदन इजलासमा पेस हुन सकेको छैन। यसअघि महान्यायाधिवक्ताकै अनुरोधमा दुईपटक स्थगित गरएिको पेसी १२ चैतमा पुनः तोकिएको छ। यही गतिमा जाने हो भने यस निवेदनउपर चैत महिनाभित्र आदेश हुन कठिन छ। इजलासले दरपीठ सदर गर्यो भने पुनरावलोकनको प्रयासमा त्यहीँ पूर्णविराम लाग्नेछ। दरपीठ बदर गरेपछि उक्त निवेदन दर्ता हुनेछ। त्यसपछि उक्त पुनरावलोकन गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ चल्नेछ। त्यसले कति समय लिन्छ भन्ने ठेगान हुँदैन। त्यतिखेर पुनरावलोकनका लागि निस्सा दिने कि नदिने भन्नेमा बहस हुनेछ।
निस्सा दिनु भनेको पुनरावलोकनको अनुमति हो। निस्सा नदिएर पुनरावलोकनको बाटो अवरुद्ध गर्ने ठाउँ पनि छ। निस्सा दिएपछि भने पुनरावलोकनको प्रक्रिया सुरु हुनेछ। यसअघि प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच न्यायाधीशको इजलासबाट आएको आदेश पुनरावलोकनका लागि कम्तीमा सात जना न्यायाधीशको इजलास गठन हुनेछ। त्यतिखेर दुवै पक्षका कानुन व्यवसायीको लामो बहस चल्न सक्नेछ। मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा आउने सामान्य अवरोध र समस्यालाई छाड्ने हो र सबै काम चाँडोचाँडो गर्ने हो भने पनि सर्वोच्चले कुनै हालतमा १४ जेठभित्र पुनरावलोकनका पक्षमा आशा जगाउने आदेश गर्न सक्नेछैन। "र, अर्को इजलासबाट बदर नहुन्जेल ९ मंसिरको आदेश मान्न बाध्य हुन्छन्," सर्वोच्चका एक वरष्िठ न्यायाधीशको भनाइ छ, "विचाराधीन निवेदनको सिरानी हालेर संविधानसभाको म्याद थप्छु भन्नु अदालतको आदेश मान्दिनँ भन्नु हो।" कतिपय कानुन व्यवसायी भने अदालतको अनुमति मागेर पनि म्याद थप्न सकिने बताउँछन्। अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई भन्छन्, "संविधानको खाका जारी गर्ने र त्यही देखाएर संविधानसभाका तर्फबाट म्याद थपका लागि अनुमति माग्न सकिन्छ। सार्वजनिक महत्त्वका यस्ता विषयमा अदालतको अनुमति माग्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि छ।
No comments:
Post a Comment