जोखना हेर्दै दलहरू : संविधान बन्ला कि नबन्ला ?

रामबहादुर रावल

दलहरूका अन्तरंग छलफलहरूमा ६ देखि आठ प्रदेश बनाउने लाइनमा प्रस्तुत हुँदै आएका एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले १४ वैशाखमा आयोजित चार प्रमुख राजनीतिक शक्तिको बैठकमा १० प्रदेशको खाका प्रस्तुत गरििदए । अनपेक्षित र अस्वाभाविक रूपमा आएको यस प्रस्तावले अन्य दलहरूलाई यतिसम्म झस्कायो कि उक्त प्रस्ताव फिर्ता नलिएसम्म नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले माओवादीसँग वार्तामै नबस्ने तत्कालै घोषणा गरे । 

नभन्दै भोलिपल्ट आयोजित प्रमुख दलहरूको बैठक औपचारकि रूपमा बस्नै सकेन । बरू माओवादी प्रस्तावको प्रतिवादमा कांग्रेसले सात प्रदेशको खाका अघि सार्‍यो भने नेकपा एमालेले आकस्िमक रूपमा केन्द्रीय कमिटीको बैठक डाकी आगामी रणनीतिबारे राती अबेरसम्म छलफल गर्‍यो । सत्तारूढ दुई शक्ति माओवादी र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको दीर्घकालीन सहयात्राको आशंकाले विपक्षी दलहरूलाई थप गालेको छ । त्यसैले उनीहरू अब सत्तासाझेदारीको विषयलाई पनि उत्तिकै जोडदार रूपमा उठाउन थालेका छन् । यी घटनाक्रमले संविधानका विवादित विषयमा सहमति जुटाउने क्रममा केही समययता दलहरूले देखाएको सक्रियता शिथिल बनेको छ र सहमतिको वातावरणमा आशंकाका बादल मडारनि थालेका छन् । त्यसकारण १४ जेठभित्रै संविधान जारी हुनेमा आशावादी हुने ठाउँ कमजोर हुँदै गएको आभास संविधानसभाका अधिकारीहरूले पाएका छन् । संविधानको मस्यौदा तयार गर्ने मूल संवैधानिक समितिका सभापति नीलाम्बर आचार्य भन्छन्, "प्रगति हुने लक्षण त छन् तर अहिले नै केही भन्न सकिँदैन ।"

३ र ४ वैशाखमा प्रमुख तीन दल र मधेसी मोर्चाका नेताहरू राजधानीको दक्षिणपश्चिम क्षेत्रमा अवस्िथत हात्तीवन रसिोर्टमा आवासीय छलफल गरेर फर्किंदा ठोस निष्कर्षमा नपुगे पनि हँसिलो मुद्रामै थिए । त्यसपछिको एक सातामा उनीहरूले हात्तीवन बसाइको उत्साह कायमै राखे । फलस्वरूप न्यायप्रणाली, नागरकिता र व्यवस्थापिकाको निर्वाचन प्रणालीमा महत्त्वपूर्ण सहमति गरे । शासकीय स्वरूप र राज्यको पुनःसंरचनाका विवादलाई पनि निकै हदसम्म साँघुर्‍याउन सफल भएका भनिएका दलहरू एकाएक १४ वैशाखबाट स्पष्ट दुई धु्रवमा देखिए । यसो हुनुमा दलहरू आ-आफ्ना राजनीतिक भविष्यको सुरक्षा र सुनिश्चितताको हिसाबकिताबमा केन्दि्रत हुनु प्रमुख कारण रहेको देखिन्छ । संविधानसभा र राज्यको पुनःसंरचनाका सन्दर्भमा उठाइएका विभिन्न माग र दबाबलाई हेरेर पनि नेताहरूले आफ्ना अभिव्यक्ति र प्रस्तुति दिन थालेपछि सहमतिको ठाउँ सन्देहले लिएको हो । "यसमा जाति, जनजाति र विभिन्न थरीका दबाबले पनि काम गरेको छ," सभापति आचार्य भन्छन्, "भोलिको चुनावलाई ध्यानमा राखेर रणनीतिक रूपमा अघि बढेकाजस्ता पनि देखिन्छन् ।"

१२ वैशाखमा नयाँ बानेश्वरस्िथत संविधानसभा भवनमा चारवटै प्रमुख राजनीतिक शक्तिका आन्तरकि, द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय र बहुपक्षीय बैठक बसे । संघीय व्यवस्थापिकाको सदस्य संख्या, शासकीय स्वरूप र राज्यको पुनःसंरचना छलफलका विषय थिए । सुरुमा व्यवस्थापिका सदस्य संख्या टुंग्याउन खोजियो । कुरा सुरु भयो, व्यवस्थापिकीय अंगको स्वरूप निर्धारण समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको संख्या, १ सय ५१ बाट । माओवादी, कांग्रेस र एमालेका तर्फबाट दुई सयदेखि तीन सयको हाराहारीसम्म सांसद केन्द्रमा बनाउन सकिने धारणा आयो । तर, मधेसवादी दलका नेताहरूले पहाडमा कम जनसंख्या भएका जिल्लाबाट धेरै प्रतिनिधित्व हुँदै आएको तर तराईमा धेरै जनसंख्या र जनघनत्व भए पनि कम सदस्य संख्या गर्न लागिएको भन्दै आपत्ति जनाए । बैठकमा सहभागी स्रोतका अनुसार उनीहरूले सांसद संख्या आफूले भने अनुसार नबढाए कुनै पनि हालतमा अन्य विषयमा सहमति कायम हुन नसक्ने अडान लिए । सांसद संख्या बढाएपछि मधेसवादी दलका नेताहरू अन्य कुरामा लचिलो हुने विश्वासमा अरू दलहरू संसद्को तल्लो सदनमा ३ सय २५ र माथिल्लो सदनमा ६० सदस्य राख्न तयार भए । साथै, ४५ प्रतिशत समानुपातिक र ५५ प्रतिशत प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य हुनेमा पनि दलहरूबीच सहमति बनेको छ । माथिल्लो सदनमा ५० जना प्रदेशबाट र १० जना ख्यातिप्राप्त व्यक्तिहरूमध्येबाट केन्द्रीय सरकारले मनोनीत गर्ने व्यवस्थामा पनि दलहरूले सहमति गरेका छन् । बढी संख्या हुँदा केन्द्रीय व्यवस्थापिकामा आफ्नो उपस्िथति बलियो हुने आकलन मधेसवादी दलहरूको छ । संघीयतामा मधेसवादी दलहरूमा क्षेत्रीय पार्टीमा सीमित हुन सक्ने चिन्ता रहेको छ । केन्द्रीय व्यवस्थापिकामा जति कम सदस्य कायम गरयिो, त्यति नै कम अनुपातमा आफ्नो उपस्िथति हुने उनीहरूको विश्लेषण छ । जस्तो ः ७५ जिल्ला कायमै राख्ने दलहरूको निर्णयले कम्तीमा ७५ सदस्य हरेक जिल्लाबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्छ । त्यसो गर्दा ५३ भन्दा बढी सदस्य पहाडबाटै निर्वाचित हुन्छन् । तराईबाट निर्वाचित हुनेमा पनि राष्ट्रिय पार्टीको सम्भावना बढी हुन सक्ने आशंका मधेसवादी दलहरूको छ । ७५ भन्दा माथि जति सांसद संख्या थपिन्छ, क्रमशः बढी जनसंख्या भएका जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र बढ्दै जान्छ । त्यसो हुँदा लगभग ५१ प्रतिशत जनसंख्या रहेको तराईबाट आफ्नो उपस्िथतिको सम्भावना बलियो बन्दै जाने मधेसवादी दलहरूले ठानेका छन् । 

संविधानसभाको दोस्रो ठूलो दल कांग्रेसले भने संसद्बाट निर्वाचित हुने प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले नै आफ्नो मन्त्रिमण्डल चयन हुने व्यवस्थामा जोड दिइरहेको छ । छलफलकै क्रममा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले यी दुवै कुरा मान्न तयार रहेको बताएर कांग्रेसबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको व्यवस्थाका लागि वचनबद्धता खोजे । दलहरूको बैठकलगत्तै मधेसी मोर्चाका संयोजक विजय गच्छदारले बताए अनुसार संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले नै मन्त्रिमण्डल बनाउने व्यवस्थाका लागि प्रचण्ड सकारात्मक भएपछि शासकीय स्वरूपमा दलहरू लगभग सहमतिमा पुगेका छन् । कांग्रेसले पनि प्रत्यक्ष राष्ट्रपतिमा तयार हुने संकेत दिएको थियो । कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला, संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री कृष्ण सिटौलालगायत नेताहरूले दलहरूको बैठकमा सहमति जनाए पनि पार्टीलाई सहमत गराउन हम्मे पररिहेको छ । राष्ट्रपति निरंकुश बन्न खोजे महाभियोग वा दुईतिहाइले हटाउन सकिने प्रावधान राख्ने, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको अधिकारबारे आउन सक्ने विवाद समाधानका लागि संसदीय विशेष समिति बनाउन सकिने र उक्त समितिमा सबै संसदीय दलका नेता रहनेजस्ता विकल्पमा पनि छलफल भएको थियो । तर, कांग्रेसमा बरू प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र संसद्बाट निर्वाचित राष्ट्रपति हुँदा अधिनायकवादबाट बढी सुरक्षित हुन्छ, प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति हुँदा बढी खतरा हुन्छ भन्ने आवाज बलियो गरी उठिरहेको छ । प्रदीप गिरी, नरहर िआचार्य, गगन थापालगायत नेताहरूले पहिल्यैदेखि यसको वकालत गररिहे पनि पार्टी नेतृत्वले संसदीय व्यवस्थामै केही हेरफेर गरेर जानुपर्ने अडान लिएको थियो । पछिल्लोपल्ट मिश्रति प्रणालीमा सहमतिनिकट पुगेका दलहरू आफ्नै पार्टीका दबाब र विज्ञसँगका छलफलपछि धर्मराउन थालेका छन् । भित्र एउटा कुरामा सहमति गर्ने र पछि बाहिरी प्रतिक्रियाका आधारमा छिनछिनमा दलहरूका मान्यता बदलिरहने प्रवृत्तिले पनि सहमति कायम हुन जटिलता उत्पन्न भइरहेको छ । "खासमा मुलुकका लागि केकस्तो व्यवस्था र प्रणाली आवश्यक छ भन्दा पनि भोलिको आफ्नो व्यक्तिगत र दलगत स्थान के हुन्छ भन्नेमा केन्दि्रत हुन थालेकाले दलहरू सहमतिमा पुग्न नसकेका हुन्," संविधान निर्माण प्रक्रियालाई नजिकबाट नियालिरहेका कानुन व्यवसायी टीकाराम भट्टराई भन्छन् ।

व्यवस्थापिकाका सदस्य संख्यामा सहमति भएपछि मधेसवादी दलहरूले प्रत्यक्ष राष्ट्रपतिको निर्वाचनबारे मुख खोलेका छैनन् । दलहरूबीचका वार्तामा सहभागी नेताहरूका अनुसार मधेसवादीहरू सुरुकै मतदानबाट पहिलो हुने व्यक्ति राष्ट्रपति बन्ने व्यवस्थाका पक्षमा छन् भने अन्य दलहरू ५० प्रतिशत मत नाघ्नुपर्ने पक्षमा । प्रत्यक्ष मतदानबाट ५० प्रतिशतभन्दा बढी मत ल्याउने मात्रै राष्ट्रपति हुने हो भने अहिलेको अवस्थामा सुरुमा एमाले प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरन्िछ भने माओवादी र कांग्रेस दोस्रो चरणका लागि मतदानमा भाग लिन्छन् । कांग्रेस र माओवादी लड्दा एमालेको भोट कम्युनिस्टका नाताले आफूले पाउने र देशभर कम्युनिस्टको ठूलो प्रभाव भएकाले पनि आफ्नो जित सुनिश्चित रहेको आकलन माओवादीको हुन सक्ने वार्ताकारहरूको बुझाइ छ । यस क्रममा एमाले-माओवादी गठबन्धन हुन सक्ने डर कांग्रेसले पनि पालेकै छ । एमाले आफू राष्ट्रपतिमा हार्ने स्िथतिमा उपराष्ट्रपतिका लागि माओवादीसँग गठबन्धन गर्न सक्छ भन्ने कांग्रेसको बुझाइ छ । त्यसैले पनि प्रत्यक्ष राष्ट्रपतिको विपक्षमा कांग्रेसभित्र बलियो मत बनेको छ ।

हात्तीवन बैठकपछि सहमति भएका विषय

    संवैधानिक अदालत राख्ने तर पाँच वर्षका लागि मात्रै ।

    केन्द्र-प्रदेश, प्रदेश-प्रदेशका विवाद संवैधानिक अदालतले हेर्ने ।

    सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पुनःनियुक्ति नगर्ने तर संविधानप्रतिको शपथ लिनुपर्ने ।

    दुई वर्ष पदावधि बाँकी रहेका न्यायाधीश पनि प्रधानन्यायाधीश हुने ।

    मिश्रति निर्वाचन प्रणालीमा जाने, ५५ प्रतिशत प्रत्यक्ष र ४५ प्रतिशत समानुपातिक हुने, संघीय व्यवस्थापिकाको तल्लो सदनमा ३ सय २५ र राष्ट्रियसभामा ६० सदस्य हुने ।

    संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरष्िाद् चयन गर्ने ।

    आमा वा बाबु नेपाली भए वंशजका आधारमा नागरकिता दिने ।

    वैवाहिक अंगीकृतका हकमा अन्तरिम संविधानको हालको व्यवस्था कायम राख्ने ।

    ७५ जिल्ला यथावत् हुने ।

विवादित विषय

    प्रदेशको संख्या, नामकरण र सीमांकन ।

    शासकीय स्वरूप ।

    राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको चयन प्रक्रिया ।

http://www.ekantipur.com/nepal/article/?id=3708http://www.ekantipur.com/nepal/article/?id=3708