अन्ततः मुलुक भयानक दुर्घटनाबाट जोगिएको छ । विशेष गरी संविधानसभा अस्तित्वमा आएदेखि नै झाँगिँदै गएको मुख्य राजनीतिक दलहरूबीचको असमझदारीले नेपाली जनताको ऐतिहासिक बलिदानबाट प्राप्त संविधानसभा नै खतरामा परेको अवस्थाबाट मुलुकले उन्मुक्ति पाएको छ । अन्तिम क्षणमै भए पनि राजनीतिक दलहरूले सुझबुझ देखाएर फेरि एकपटक मुलुकको उद्धार गरेका छन्, जसका लागि ती दल र तिनका नेताहरूलाई साधुवाद दिनैपर्छ ।
संविधानसभाले अनाहकमा मृत्युवरण गर्नुपरेको भए मुलुकका अगाडि कालो सुरुङबाहेक अरू केही हुने थिएन । संकट गहिरिँदै जाँदा सबै खाले अतिवादहरूले टाउको उठाउँदै गइरहेका थिए । दोस्रो, गणतन्त्र दिवस र संविधानसभाको अवसानको दिन एउटै हुने खतरा बढिरहेका बेला दक्षिणपन्थी र पुनरुत्थानवादी शक्तिहरूमा जुर्मुराहट देखिएको थियो । उनीहरू दलहरूका विमतिमाथि खेल्न थालिसकेका थिए । कुनै कारणले संविधानसभाको अन्त्य भइदिएको भए त्यस शक्तिले जनताको निराशाको फाइदा लिने सम्भावना बलियो हँुदै गइरहेको थियो । जेठ १४ गते मध्यरातमा दलहरूले एकताको हात मिलाउँदा दक्षिणपन्थी प्रहारको अनिष्ट टरेको छ ।
अर्कोतर्फ, संविधानसभाको असफलता कुरेर बसेको उग्रवामपन्थी धार पनि अहिले जिल्लिएको छ । एकीकृत नेकपा माओवादीको लोकतान्त्रिक रूपान्तरण असफल हँुदा जनताको क्रान्तिकारी भावनाको दोहन गरी अधिनायकत्वपूर्ण एकदलीयता लाद्न सकिने मीठा सपना देखेर रमाइरहेको त्यस शक्तिका लागि दलहरूबीचको अभूतपूर्व एकता ठूलै धक्का हो । जसले मुलुकलाई अन्तहीन अराजकताको दलदलमा फस्नबाट रोकेको छ । संवैधानिक रिक्तता र जटिलताको अवस्थामा सडकबाट सोझै सत्ता कब्जा गर्न सकिने अनुमानहरूले हावा खानु लोकतन्त्रको जित हो । यस घटनापछि मुलुकको नवजात गणतन्त्रको स्वस्थ पालनपोषण हुने र लोकतन्त्र तथा शान्ति दिगो हुने सम्भावना प्रचुर भएको छ ।
सबैभन्दा ठूलो कुरा राष्ट्रिय एकताको अभाव र राजनीतिक मतान्तरको सघनताबीच बढ्दै गएको विदेशी चलखेलबाट पनि मुलुकले त्राण पाएको छ । विभिन्न बहानामा कूटनीतिक मर्यादाहरूको उल्लंघन गर्ने जुन खेल सुरु भएको थियो, अब त्यसमा विराम लाग्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । बाह्य शक्तिहरूलाई खेल्ने ठाउँ नै नभएपछि हाम्रो स्वाधीनता र स्वाभिमान बलियो हुने निश्चित छ । मतभेदले शत्रुतापूर्ण स्वरूप ग्रहण गर्दै जाँदा बढ्ने टकरावले हिंस्रक रूप लिने जोखिमबाट पार पाउनु भनेको राज्यविहीनताको खतराबाट पनि पार पाउनु हो । यस अर्थमा जेठ १४ को मध्यरात ऐतिहासिक ठहरिनेछ, जसले राष्ट्रको भविष्यमाथि मडारिएको कालो बादललाई हटाउने दिशामा महत्वपूर्ण काम गरेको छ ।
नेपाली जनताले समयमै संविधान पाउन नसके पनि भयावह अनिष्टको चपेटाबाट मुक्तिचाहिँ अवश्य पाएका छन् । ढिलै भए पनि देशले नयाँ संविधान र अग्रगामी स्वरूप पाउने सम्भावना बढेको छ । अहिलेलाई यो नै ठूलो उपलब्धि हो । तर, यसको अर्थ देश र जनताका सामु रहेका सबै खतरा र चुनौती हटिसकेका भन्नेचाहिँ होइन । हामीले हिँड्दै गर्दा बाटोमा तेर्सिएका तमाम अवरोधमध्ये एउटालाई मात्रै नाघ्न सकेका हौँ, अझै तमाम चुनौती अगाडि छन् ।
खासमा भन्नुपर्दा मुलुक अझै पनि संकटकै भुमरीमा घुमिरहेको छ । मुख्य राजनीति शक्ति र पात्रहरूका बीचको अविश्वास कम भएकै छैन । विश्वासको यो संकट अहिलेको सबैभन्दा ठूलो संकट हो । मुलुकको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दल एकीकृत नेकपा माओवादीको अभीष्टका बारेमा विपक्षी दलहरूमा विद्यमान संशयमा रत्तिभर पनि कमी आएको छैन भने ती दलको यथास्िथतिप्रतिको मोहबाट माओवादी सशंकित छ । यसको अर्थ हो, अबका दिनमा राष्ट्रिय सहमति र एकता प्राप्त गर्न फलामका चिउरा चपाउनुपर्ने हुनसक्छ । निरूपण गरिनुपर्ने भीमकाय मुद्दा र समस्याहरूलाई हेर्दा दलहरूबीच विद्यमान विश्वासको यस्तो संकटले अझै ठूल्ठूला गत्यावरोधको सम्भावनातर्फ औँल्याउँछन् ।
शान्ति प्रक्रियाले आधा बाटो पनि तय गरेको छैन । शिविरमा रहेका माओवादी लडाकूहरूको व्यवस्थापनको गह्रुँगो समस्या अझै ज्यूँकात्यँू छ । राज्य पुनःसंरचना र शासकीय स्वरूपसम्मका गहन मुद्दाहरू अझै अनिणर्ीत छन् । र, माओवादीले आफूलाई लोकतान्त्रिक ढाँचाभित्र अटाउन सकिरहेको छैन भने अरू दलहरू खासगरी आर्थिक-सामाजिक कार्यक्रमका सन्दर्भमा समयले मागे जसरी परिवर्तनको गतिसँग हिँड्न सकिरहेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा बाटोमा उमि्रएका काँडा उखेल्दै अगाडि बढ्नु निश्चय नै सजिलो छैन ।
शीघ्रातिशीघ्र लक्ष्यमा पुग्न बाटोमा तेर्सिएका सबैखाले अवरोध हटाउनु आजको आवश्यकता हो । चरम गरिबी र कहालीलाग्दो पछौटेपन छिचोलेर समृद्ध नेपालको निर्माणको अभिभारा अहिलेकै राजनीतिक नेतृत्वको काँधमा थुपि्रएको छ । प्रचुर सम्भावनाको दोहन गर्न अब ढिलो गर्नु हुन्न । राजनीतिक समस्याहरू अब लामो समयसम्म आर्थिक प्रगतिका बाधक बन्नु हुँदैन । विश्वशक्तिका रूपमा उदाइरहेका दुई विशाल छिमेकीबीचका हामीले आत्मसम्मानका साथ आपmनै बुतामा समृद्धिको सगर चुम्न केहिले रोक्छ भने त्यो राजनीतिक अस्थिरता र गतिरोध नै हो । त्यसैले राजनीतिक शक्तिले गम्भीरताका साथ जिम्मेवारीबोध गर्नु आवश्यक छ । जसका लागि सबैभन्दा पहिले सबैले इमानदार हुनैपर्छ ।
एकीकृत नेकपा माओवादीले आपmनो रूपान्तरणको गति बढाएर इमानदारीको प्रमाण पेस गर्नैपर्छ । उसले पूर्ण रूपमा नागरिक दलमा परिणत भई लोकतन्त्रका आधारभूत र शाश्वत मान्यताहरू आत्मसात् गरेर मुलुकको अग्रगामी रूपान्तरणलाई ऊर्जा दिनुपर्छ । गैरमाओवादी राजनीतिक शक्तिहरूले आर्थिक र सामाजिक परिवर्तनको पक्षमा दृढता र स्पष्टता देखाएर इमानदारीको पुष्टि गर्नुपर्छ । छुद्र स्वार्थका लागि वितण्डावाद र आत्मसमर्पणवाद अँगालेर अतिवादतर्फ भासिने काम कसैले पनि गर्नु हँुदैन । राष्ट्रका अगाडि तेर्सिएका समस्याहरू अब सबैका प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । तिनको समाधानमा इमानदारीबाहेक अरू तत्व निणर्ायक हुन सक्दैन ।
टालटुलका लागि मात्रै जेठ १४ को एकता होइन भन्ने प्रमाणित गर्न केही ठोस काम गरेर देखाउनुपर्ने दायित्व सबै प्रमुख दलको हो । राष्ट्रिय सरकारको गठन मात्रैले त्यस्तो दायित्व निर्वाह भएको मानिने छैन । राष्ट्रिय सरकारको गठनअगावै वा सँगसँगै लडाकू व्यवस्थापनको तालिकाबद्ध कार्यसूची प्रकाशमा आएन भने सत्ताको खेल सकिएको मानिने छैन । माओवादीले आफूलाई नागरिक पार्टीमा रूपान्तरित गर्नुपर्ने मागको सम्मान गरेर लडाकू व्यवस्थापनदेखि कब्जा सम्पत्ति फिर्तासम्मका अपेक्षित काम तत्काल गर्नुपर्छ भने अरू दलहरूले माओवादीको आकार र प्रभावलाई स्वीकार गरी शासनमा उसको न्यायोचित सहभागितालाई सुनिश्चित गर्नुपर्छ । राज्य पुनःसंरचना र शासकीय स्वरूपजस्ता थाती रहेका अरू मुद्दामा पनि ती शक्तिहरूले तत्काल स्पष्ट गोचर हुन सक्ने काम गर्नैपर्छ ।
संविधानसभाको म्याद एक वर्ष थपिएको छ । नेपाली जनताको महानताको यो दह्रो प्रमाण हो । दलहरूले विश्वासघातको हद पार गरेर, अर्बौंको राजस्व सखाप गर्दा पनि जनताले क्षमादान गरेका छन् । यसलाई सबै दलले गम्भीरताका साथ लिनुपर्छ । थपिएको एक वर्षको अवधिमा सर्वस्वीकार्य र जनताको स्वामित्वयुक्त संविधान निर्माण गर्न सकेनन् भने संविधानसभाका सबै राजनीतिक दलले जनताको आक्रोश र सजायको भागी हुनुपर्ने निश्चित छ । फेरि म्याद थप्न सकिने भ्रममा परेर सत्ताको खेलमै दल र तिनका नेताहरू रमाइरहे भने दुर्भाग्यलाई कसैले रोक्न सक्ने छैन ।
मुलुकलाई विखण्डन, जातीय अतिवाद र साम्प्रदायिकताबाट बचाउनु पनि अहिलेको प्रमुख कार्यभार हो । सस्तो लोकपि्रयताका लागि संवेदनशीलतामाथि खेलवाड गरी भड्काउने छुद्र प्रवृत्ति त्यागेर दलहरूले विवेकपूर्ण तरिकाले राज्य पुनःसंरचनाको टुंगो लगाउनुपर्छ । बालिग मताधिकारमा आधारित आवधिक निर्वाचन, विधिको शासन, वाक् तथा प्रकाशन स्वतन्त्रता र मानव अधिकारको प्रत्याभूति हुने बहुदलीय शासन प्रणालीबाहेकका अतिकल्पनामा रमाउनुको कुनै अर्थ हँुदैन । त्यसैले, माओवादीलगायत सबै दलले शतप्रतिशत लोकतान्त्रिक राजनीतिक व्यवस्थायुक्त गणतन्त्रको संस्थागत सुनिश्चिततामा आपmना प्रयास केन्दि्रत गर्नु अपरिहार्य छ ।
अन्तमा, मुलुकले दोस्रो गणतन्त्र दिवस मनाएको छ । शिशु अवस्थाको यस गणतन्त्रको रक्षा मात्रै होइन, पालनपोषण पनि गम्भीर चुनौतीको विषय हो । दशकौँको संघर्ष, त्याग र बलिदानबाट प्राप्त गणतन्त्रलाई नेपाली जीवनशैली र विचारपद्धतिसम्म फिजाउन आजैका मितिबाट प्रयास थाल्नु आवश्यक छ । यस्तो प्रयास दल वा तिनका नेताहरूबाट मात्रै होइन, सामाजिक र राष्ट्रिय जीवनका सबै क्षेत्र र फाँट तथा जनताका व्यापक तह र तप्काबाट पनि हुनुपर्छ । सबैको सहकार्य र सत्प्रयासले मात्रै मुलुक अपेक्षित गन्तव्यसम्म पुग्न सक्ने सत्यलाई आत्मसात् नगरेसम्म गणतन्त्र मात्रै होइन, लोकतन्त्रसमेत धरापका बीच बाँच्नुपर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्था कायम रहिरहनेछ ।
Issue: 397 २०६७ जेष्ठ १६ May 30, 2010
No comments:
Post a Comment