- जेठ १० गते। व्यवस्थापिका-संसद् सचिवालयले संविधान संशोधन गरी संविधानसभाको म्याद एक वर्ष थप्ने प्रस्तावसहितको सरकारी विधेयक बैठकमा प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची तयार गर्दै थियो । प्रमुख विपक्षी दल एकीकृत नेकपा माओवादीले त्यसअघि नै विरोधको सूचना दर्ता गराइसकेकाले सरकारी विधेयक पारित हुने अवस्था थिएन । दलहरूबीचका विविध पक्षीय वार्ता पनि फलदायी हुन nasakek अवस्थामा ती विधेयकमाथिको संसदीय कारबाही रोक्नु बुद्धिमानी हुनेमा तीन दल सहमत भए । एकीकृत माओवादी, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका शीर्ष नेताहरूले एकाबिहानै बैठक बसेर सरकारी विधेयक र माओवादीको विरोधको सूचनालाई अगाडि नबढाउन सभामुखलाई आग्रह गरे । सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमार्फत सबै दललाई कार्यविधि छोट्याउन सहमत गराई उक्त दिनको बैठक स्थगित गरे । त्यसपछि लगातार तीन दिनसम्म संसद् बैठक स्थगित गरियो।
- ११ गते संविधानसभाका प्रमुख तीन राजनीतिक दल सबैले जित्ने सहमतिको साझा बाटो खोजी संविधानसभाको म्याद थप्नेमा सहमत भए । संविधानसभालाई निरन्तरता दिँदै शान्ति र संविधान लेखनलाई निष्कर्ष दिने सहमति भएपछि नेताहरूको मुहारमा केही चमक पनि छायो । प्रधानमन्त्रीको राजीनामाबारे माओवादी मागमा सत्तापक्षीय दलहरू उक्त बैठकमा लचिलो बन्न सक्ने ठाउँ खोज्न सहमत भएका थिए । माधवकुमार नेपाललाई अपमान गरेर भन्दा सम्मानपूर्वक बहिर्गमनको बाटो खोज्ने उनीहरूले बताएका थिए । यसबारे प्रधानमन्त्रीसहित बैठक बसेर भोलिपल्ट टुंगो लगाउने कार्यक्रम तय गरे ।
पछिल्लो एक सातामा दलहरूबीच राजनीतिक गतिरोध फुकाउनका लागि भएका छलफलले देखाएका सकारात्मक संकेत थिए, यी दुई घटना । तर, यही गति र दिशामा राजनीति सजिलै अघि बढेन । करबिकरबि विघटनको सँघारमा पुगेर संविधानसभा जोगियो । जोगाउने कसरत गर्दागर्दै दलहरूले मतो मिलाउन नसकेर जेठ १५ गतेबाट संविधानसभा नरहने हो कि भन्ने आशंका व्याप्त भइसकेको थियो । आशाको ठाउँ विस्तारै निराशाले छोप्तै लगेको थियो । सरकारले संविधानसभाभित्रबाट यसको म्याद नथपिने हो कि भनेर संकटकाललगायत अन्य विकल्पमा समेत छलफल थालिसकेको थियो । अन्तिम क्षणमै भए पनि दलहरूले संविधानसभालाई वैधानिक बाटोबाटै जोगाए । केही आलोचना र सार्वजनिक टिप्पणीका बीच संविधानसभाले थप एक वर्ष संविधान निर्माणका लागि समय पाएको छ । संविधानसभाको म्याद यस्तो समयमा थप भएको छ, जतिखेर दलहरूबीच संवैधानिक र राजनीतिक विषयमा थुप्रै तिक्तता र विवाद यथावत् छन् । नयाँ सहमतिको राष्ट्रिय सरकारको कार्यभार पनि तुरुन्त पूरा गर्नुपर्नेछ । यसले संविधानसभाले आगामी दिनमा पनि सहज गतिमा काम गर्न सक्ला भन्नेमा आशंका जीवितै राखेको छ ।
अनिर्णयका दिन
"हामीले जति सहमति गरे पनि प्रधानमन्त्रीले नै मानेनन् भने के अर्थ ? त्यसैले प्रधानमन्त्रीको उपस्िथतिमा भोलि टुंगोमा पुग्ने सहमति भएको छ," जेठ ११ गते माओवादी केन्द्रीय कार्यालय पेरसिडाँडामा भएको तीन दलीय बैठकमा सहभागी एक कांग्रेस नेताले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा नेपाललाई भनेका थिए, "सहमति निर्माणका लागि तीनवटै दल केही न केही छाड्न तयार भएका छौँ ।" तर, भोलिपल्टको दिन नेपाली राजनीतिका लागि कठोर सावित भयो । सबेरै भारतीय राजदूत राकेश सुदले प्रधानमन्त्री नेपालसँग कुराकानी गरे । उनले प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो अडानबाट पछि नहट्न सुझाव दिए । नभन्दै दिनभर भएका विभिन्न तहका वार्ताहरू निष्कर्षविहीन भए । प्रधानमन्त्रीसमेतको उपस्िथतिमा बिहानै बसेको तीन दलको बैठकले सहमतिको कुनै सूत्र फेला पार्न सकेन ।
बिहानको बैठक सहमति जुटाउन विफल भएपछि दिउँसो प्रधानमन्त्री नेपाल र माओवादी अध्यक्ष दाहालबीच छलफल भयो । उक्त छलफलमा दुई नेताबीच सहमति हुनु त परै शिष्टाचारसमेत बाँकी रहेन । तिक्ततापूर्ण उक्त छलफलको प्रभाव साँझ बसेको तीन दलीय बैठकमा पर्यो । त्यसपछि लामो समय शीर्ष नेतृत्व संवादविच्छेदको अवस्थामा रह्यो भने दोस्रो तहका नेताहरूले विभिन्न चरणमा औपचारकि/अनौपचारकि संवाद जारी राखे ।
१३ गते मात्रै दलहरूले करबि दर्जनपटक आन्तरकि, द्विपक्षीय र बहुपक्षीय छलफल गरे । बिहानै राष्ट्रपतिले शीर्ष नेताहरूलाई शीतलनिवासमा बोलाएर सहमतिमा पुग्न ताकेता गरे । त्यहाँ नेताहरूले सहमति कायम गरी संविधानसभाको म्याद थप्ने वाचा गर्नुपर्यो । संविधानसभा भवनबाहिर र सडकमा म्याद थपकै पक्षमा लागेका नाराले दलहरूमाथि थप दबाबको काम गर्यो । अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले पनि अन्तिम समयसम्म सहमति गरेर संविधानसभाको म्याद थप्न दबाब दिइरह्यो । अमेरकिी राजदूत स्कट एच डेलिसीले त माओवादी अध्यक्ष दाहाल र प्रधानमन्त्री नेपालबीच सन्देशवाहकको कामसमेत गरििदए ।
सहमतिको दौड
केही महिनादेखि सत्तारूढ दल र माओवादीबीच भएका वार्ता समस्याको चुरोमा भन्दा एकले अर्कालाई कसरी थकाउने र समय लिँदै जाने भन्ने नीतिबाट निर्देशित थिए । समयको दबाब महसुस भएपछि मात्रै गम्भीरतापूर्वक निकासको प्रयास भयो, जतिखेर मुद्दाहरू झनै जकडिन पुगेका थिए । जेठ १२ गते साँझसम्म सत्तारूढ दलहरू माओवादी अन्तिम घडीमै भए पनि संविधानसभाको म्याद थप्न तयार हुन्छ भन्ने बुझाइमा रहे भने माओवादी सत्तारूढ दलहरू राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि तयार हुन्छन् भन्ने अनुमानमै अल्झ्यो । दबाबको तीव्रतामा भइरहेको वृद्धिका कारण १४ गते राती अबेरसम्मका वार्ता प्रभावित भइरहे ।
यसबीच कांग्रेस के कुरामा स्पष्ट थियो भने प्रधानमन्त्री नेपाललाई कांग्रेसको सम्पूर्ण ताकतले बोकेर हिँडे पनि त्यो पर्याप्त थिएन । एमालेकै एउटा हिस्साले प्याकेजमा सहमति नभए राजीनामा नगर्न हौस्याइरहेको थियो भने अर्को ठूलै हिस्सा संविधानसभाको म्याद थप गर्न निकास नआए विद्रोह गर्ने चेतावनी दिइरहेको थियो । फेर ित्यसै राजीनामा पनि कसरी दिने भनेर प्रतिष्ठाको विषय पनि दलहरूले बनाए । प्रतिष्ठाको प्रश्नका बीचमा वार्ता र निकासका प्रयास जारी राखिए । अन्ततः प्याकेजमा सहमति जुटाउने यत्न लम्बिए पनि संविधानसभाको म्याद थपेर एउटा ठूलै राष्ट्रिय संकट टार्न दलहरू सक्षम भएका छन् ।
यसपालि सहमतिको खोजीमा शीर्षस्थभन्दा दोस्रो तहका नेताहरू बढी दौडिए । उनीहरू कहिले आफ्नै पार्टीमा त कहिले दोस्रो दलमा सहमतिका नयाँनयाँ प्रस्ताव र मोडालिटी -ढाँचा) लिएर पुगे । एउटा दलका शीर्षस्थ नेता सहमत भएका बुँदामा अर्को दलका नेताले फरक मत जनाउने, अर्को दलका नेताका प्रस्ताव फेर िअर्को दलले सुन्नै नचाहने स्िथतिसमेत आयो । कतिपय अवस्थामा सहमतिको टुंगो लागेको भन्दै उनीहरूले विजयको अनुभव गरे तर ती बीचैमा तुहिए । पछिल्लोपल्ट जेठ १३ गते साँझ यस्तै अवस्था आयो ।
माओवादी, कांग्रेस र एमालेका दोस्रो तहका नेताहरूबीच यस्तै एउटा सहमतिको मोडालिटी बन्यो । त्यसमा राष्ट्रिय सहमतिको नयाँ सरकार निर्माणका लागि बढीमा १० दिनको समयसीमा तोकेर संविधानसभाको म्याद थप्ने बुँदा प्रमुख थियो । कांग्रेसका कृष्ण सिटौला, शेखर कोइराला, एमालेका भरतमोहन अधिकारीलगायतका नेताहरूद्वारा निर्मित सहमतिको यस खाकामा सुरुमा दाहालले सहमति दिए । साथमा उनले एमाले नेता केपी ओलीलाई मनाउन पनि आग्रह गरे । मोटामोटी रूपमा ओली यसमा सहमत भए पनि । उनले केही ठाउँमा फोन घुमाएपछि उक्त प्रस्तावमा सहमति जनाएका थिए । तर, ओलीको जवाफ दाहालकहाँ पुग्दा १३ गते माओवादी स्थायी समितिको बैठकले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा पहिले नआए संविधानसभाको म्याद नथप्ने निर्णय सार्वजनिक गरसिकेको थियो । ओलीको सन्देश बोकेर साँझ पेरसिडाँडा पुगेका एमाले नेता विष्णु पौडेल र भरतमोहन अधिकारी रत्तिो हात फर्किए ।
त्यसपछि माओवादीले अर्को अस्त्र चलाउन थाल्यो । उसले यसबीच एमालेको संस्थापन -नेपाल नेतृत्वको सरकारप्रति असन्तुष्ट) पक्षसँगको संवादलाई थप घनिभूत बनायो । सत्तारूढ दल एमालेभित्रको किचलोलाई आफ्नो पक्षमा प्रयोग गर्न सकिने आकलनका आधारमा उसले लामो समयदेखिको प्रयासलाई निरन्तरता दिँदै अध्यक्ष झलनाथ खनाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलगायत नेतासँग फरक-फरक ढंगले संवाद अघि बढायो ।
१२ गते तीन दलका विभिन्न चरणका वार्ता असफल भएपछि सहमतिका लागि आतुर माओवादी अध्यक्ष दाहालले टेलिफोन गरी एमाले अध्यक्ष खनाललाई सम्भावित प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आक्रोश र आश्वासन एकैपटक खन्याउन भ्याएका थिए । उनले त्यही सिलसिलालाई भोलिपल्टको साँझ पनि कायम राखे । त्यसपछि खनाल र गौतमले पार्टीभित्र सरकारविरोधी अभियानमा लाग्न आफूनिकट नेता/सभासद्हरूलाई प्रोत्साहित गर्न थाले । संस्थापनको यस योजनाबारे चाल पाएपछि ओली-नेपाल पक्षले १३ गते बिहान ८ बजे बस्ने भनिएको एमाले संसदीय दलको बैठक नै स्थगित गर्न आग्रह गर्यो । उक्त बैठक प्रधानमन्त्रीको व्यस्तताको कारण देखाउँदै दिनभर बस्न दिइएन ।
१४ गते बिहान बसेको बैठकमा दुवै पक्षका सभासद्बीच चर्काचर्की पर्यो । चर्काचर्कीकै बीचमा सरकारी विधेयकको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय भयो । बल्खु स्रोत अनुसार, उपाध्यक्ष गौतमले प्रगतिशील मोर्चाका नाममा ४० सभासद्को अघोषित समूह तयार गरेका थिए । उनीनिकट नेता रामचन्द्र झा सरकारको विरोधमा ९० सभासद् पुर्याउने अठोटका साथ गोप्य रूपमा हस्ताक्षर अभियानमा लागेका थिए । अध्यक्ष खनालले यसमा समर्थन जनाए पनि पार्टी नै फुटाएर जान नहुने मत राखेका थिए । संविधानसभाको म्याद पाँच घन्टा मात्रै बाँकी छँदा अन्ततः एमालेका ६० भन्दा बढी सभासद्का नाममा प्रधानमन्त्री बाधक बन्न नहुने भन्दै सभामुखलाई हस्ताक्षरसहितको पत्र बुझाइयो पनि । त्यसको प्रतिवादमा केही केन्द्रीय सदस्यले पार्टी निर्णयबाहिर जान नहुने भन्दै अध्यक्ष खनाललाई अर्को ज्ञापनपत्र बुझाए । उनीहरू नेपाल-ओली पक्षका थिए ।
कांग्रेसमा पनि अन्तिम अवस्थासम्म दुई धार सक्रिय रहे, सरकारको पक्ष र विपक्षमा । केहीले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माणलाई प्राथमिकतासाथ उठाए भने केहीले नेपाल नेतृत्वकै सरकारको निरन्तरताका पक्षमा जोड दिए । विशेष गरी नरहर िआचार्य, शेखर कोइराला, कृष्ण सिटौलालगायत नेताहरूले नरम मार्गको वकालत गरे । माओवादीसँगको वार्तालाई गति दिने काममा यी नेताहरूको सक्रियता निरन्तर रह्यो । कांग्रेसले संस्थागत रूपमा भने सरकारपक्षका छ बुँदामा माओवादी सहमत हुनैपर्ने र त्यसबाहेक कुनै हालतमा सहमति हुन नसक्ने भन्न छाडेन । माओवादी मागका अगाडि घुँडा नटेक्न भन्दै कांग्रेसले अन्तिम अवस्थासम्म पनि प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको विपक्षमा आफूलाई उभ्याइरह्यो ।
दलहरूबीच पटकपटक भएका त्रिपक्षीय छलफल निष्कर्षमा पुग्न नसकेपछि पछिल्ला दुई सातायता दुईपक्षीय वार्तालाई घनिभूत रूपमा अगाडि बढाइएको थियो । यस क्रममा माओवादी-कांग्रेस, माओवादी-एमाले, कांग्रेस-एमालेबीच धेरैपल्ट छलफल भए । संविधानसभाको म्याद थप, सहमतिको प्याकेज र आगामी सरकारको बनोट छलफलका विषय बने । तर, ती छलफल सबैका लागि मान्य हुने सूत्र पहिल्याउन विफल बने । माओवादीको मौखिक सहमतिमा कांग्रेस-एमाले आश्वस्त नहुने, कांग्रेस-एमालेका कुरामा माओवादीले लिखित प्रतिबद्धता खोज्ने कारणले पनि सहमतिको प्रयास जटिल बन्यो । धेरैजसो छलफलमा सहभागी कांग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसी भन्छन्, "आपसमा विश्वासको संकट भएपछि सजिला विषयमा पनि सहमति जुटाउनु गाह्रो हुँदोरहेछ ।"
अबको बाटो
संविधानसभाको म्याद थपिए पनि राजनीतिको गाँठो जस्ताको त्यस्तै छ । प्याकेजका लागि तय गरएिका छवटा बुँदामा सहमति नभएसम्म यो गाँठो फुक्ने पनि देखिँदैन । सहमतिका लागि अबका दिनमा कति रफ्तारमा काम हुन्छ भन्ने पनि यकिन छैन किनभने दल र तिनका नेताहरूको प्रवृत्ति यस मामिलामा निकै कमजोर रहेको पटकपटक देखिइसकेको छ । सत्तारूढ दलहरूलाई दबाब दिने माओवादीसँग एक मात्र अस्त्र छ, आफ्नै प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा तीव्रता दिने । तर, माओवादी यही अस्त्र मात्रै प्रयोग गर्छ भन्नेमा विश्लेषकहरू विश्वस्त छैनन् । अब उसले वर्तमान सरकारको नैतिक हैसियत समाप्त भएको, कामचलाउ मात्रै रहेको र तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था आएको भन्दै भाषण र नाराबाजीको बाटो लिन सक्ने त्यत्तिकै सम्भावना छ । म्याद थपिएपछि पनि दलहरू यसरी आरोप-प्रत्यारोपमा दिन बिताउन थाल्दा सहमतिको प्याकेज सार्वजनिक गर्न त ढिलाइ हुने नै छ, संविधान र शान्ति प्रक्रिया फेर िअनिश्चिततातिर धकेलिनेछ ।
कांग्रेस-एमालेका नेताहरू अझै माओवादीलाई गलाउने 'मुड'मा देखिन्छन् । राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा धोका दिएको र यसअघि माओवादीले आफ्नो राजनीतिक लक्ष्यमा पुग्नका लागि अन्य दल, संविधानसभा र शान्ति प्रक्रियालाई उपयोगको साधन बनाएको भन्दै माओवादीलाई गलाउने कांग्रेस-एमालेको साझा स्वार्थ छ । माओवादीका विपक्षमा रहेको यही भावनाले उसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने सम्भावना पनि कम छ । "आफ्नो नेतृत्वको सरकारमा अड्डी कस्ने हो भने राजनीतिको गाँठो फुक्न अझ समस्या हुन सक्छ," एमाले नेता प्रदीप ज्ञवाली भन्छन्, "जसको नेतृत्वमा बहुमत पुग्छ, उसैको नेतृत्व सबैले स्वीकार्ने सहमति भएको छ ।"
विश्वासको वातावरण निर्माण गर्न आगामी एक साता दलहरूका लागि पर्याप्त समय हुनेछ । किनभने, धेरै बुँदामा सहमति भइसकेको छ । संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रिया अन्तर्गत गर्नुपर्ने काम र समयको स्पष्ट तालिका तयार भइसकेको छ । "त्यसमा सामान्य हेरफेर हुन सक्छ, धेरै कुरा मिलिसकेको छ," एमालेकै अर्का नेता भरतमोहन अधिकारी भन्छन्, "इमानदार भएर लाग्ने हो भने यही तालिका अबको रोडम्याप हुनेछ ।"
संविधानका अन्तरवस्तु र राज्यको पुनःसंरचनाबारे भने दलहरूले पर्याप्त छलफल गर्नुपर्नेछ । राज्य पुनःसंरचनाका लागि आयोग गठन गर्न दलहरू सहमत भएका छन् । त्यसलाई दिइने कार्यादेश र समयको पनि लगभग टुंगो लागिसकेको छ । शासकीय स्वरूप निर्धारणमा राजनीतिक लेनदेन जरुरी छ भने न्याय प्रणालीसम्बन्धी माओवादी अवधारणा सच्याउनका लागि सबैतिरको दबाब छ । यी कुरा मिलाउन खासै अप्ठ्यारो नहुने संविधानसभाका अधिकारीहरूको विश्वास छ । तर, विगतमा अपनाइएको निर्णय प्रक्रियाको समीक्षा भने जरुरी हुने संवैधानिक समितिका सभापति नीलाम्बर आचार्य बताउँछन् । भन्छन्, "समय नपुगेर मात्रै हो भनेर कार्यतालिका विस्तार गरेर हुँदैन । कुरा कार्यपद्धति, प्रवृत्ति र इच्छाशक्तिको पनि हो ।"
माओवादीले सार्वजनिक रूपमै हिंसा परत्ियाग गर्नुपर्ने अन्य दलको प्रमुख आग्रह छ । माओवादीलाई लोकतान्त्रिक दल बनाउन पहिलो सर्तका रूपमा उनीहरूले त्यो आग्रह अघि सारेका छन् । लडाकू समायोजन र पुनःस्थापनमा माओवादी तत्परतालाई उनीहरूले कसीका रूपमा लिनेछन् । आजसम्म माओवादीबाट खोक्रो प्रतिबद्धता मात्रै व्यक्त भएको टिप्पणी कांग्रेस-एमालेको छ । यहीँनेर माओवादीले अन्य पक्षको विश्वास जित्नुपर्नेछ । संघीयताको आधार, शासन प्रणाली, न्यायप्रणाली, बहुलवादजस्ता विषयमा निष्कर्षमा पुग्न अहिलेसम्मका सहमतिलाई आधार माने पुग्नेछ । अहिलेसम्म माओवादी र अन्य दल/सरकारबीच १५ वटा सहमति भएका छन् । ती दस्तावेजलाई संविधानका मार्गनिर्देशक सिद्धान्त मान्न सकिने संवैधानिक समितिका सभापति आचार्यको भनाइ छ ।
दलहरूबीच भएका औपचारकि/अनौपचारकि समझदारीलाई आधार मान्ने हो भने अब माओवादीले एक साताभित्र कांग्रेस र एमालेका छवटा सर्तमा काम सुरु गरी विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्नेछ । सेना समायोजन, राज्य पुनःसंरचना, संविधानका अन्तरवस्तुमा रहेका विवाद मिलाउने पद्धति र संयन्त्रबारे भएका सहमतिलाई औपचारकि र लिपिबद्ध गरी व्यावहारकि रूप दिन जति जाँगर र सक्रियता देखाइयो, संविधान र शान्ति निर्माणको काम त्यत्तिकै सजिलो हुनेछ । राज्य पुनःसंरचना आयोग गठन गरी त्यसलाई तीन महिनाको समयावधि तोक्ने कुरामा दलबीच सहमति भइसकेको छ ।
प्याकेजमा सहमति हुनासाथ प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि पदबाट राजीनामा गर्ने सहमति दलहरूबीच भएको छ । यसले मोटामोटी एक साता समय लिने अनुमान छ । सत्ता साझेदारीमा धेरैबेर अल्मलिने हो भने संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रिया अझ अल्भिmनेछ । नागरकि समाजका लागि सबैभन्दा धेरै चिन्ताको विषय पनि यही बनेको छ । नयाँ सरकारको नेतृत्व र शक्ति बाँडफाँटको कुरा पनि प्याकेजमै सहमति हुन सके निकास चाँडो आउनेछ । दलहरूबीचका विवाद मिलाउन र आवश्यक छलफल गर्न विशेष कार्यदल गठन गर्न सकिने राजनीतिक विश्लेषक एवं संवैधानिक समिति सभापति नीलाम्बर आचार्य बताउँछन् ।
म्याद थपमा भएको सहमतिले दलहरूभित्र पनि नयाँ प्रकारको बहसले स्थान लिन थालेको छ । माओवादी अध्यक्ष दाहाललाई केही समययता आफ्नै पार्टीभित्र असफल व्यक्तिका रूपमा चित्रित गर्न थालिएको छ । अब प्रधानमन्त्रीको राजीनामा नगराई निःसर्त म्याद थप गर्न तयार भएकामा उनले केन्द्रीय समितिको निर्णयविपरीत गएको अर्को आरोप खेप्नुपर्नेछ । एमाले र कांग्रेसमा पनि सरकार गठनको विषयलाई लिएर आन्तरकि बहसले आकार लिन थालिसकेको छ । यसको स्पष्ट स्वरूप भने बाहिर आइसकेको छैन । अबका राजनीतिक वार्ता र छलफलहरू त्यतैतिर केन्दि्रत हुनेछन् ।
संकटकालको तयारी !
संसद् बैठकको कार्यसूची सार्वजनिक गरएिपछि सिंहदरबारमा मन्त्रिपरष्िाद्को अनौपचारकि बैठक बसेको थियो । बैठकमा संविधान संशोधन विधेयक पारति नहुँदा उत्पन्न हुने परििस्थतिबारे छलफल भयो । संविधानसभालाई जोगाउनका लागि भन्दै सरकारले संविधान संशोधनको आफ्नो विधेयक असफल भएपछि संकटकाल लगाउने तयारी गरेको थियो । सुरक्षा परष्िाद्का सबै पदाधिकारीलाई तयारी अवस्थामा राखिएको थियो । संविधानसभामा विधेयक असफल हुनेबित्तिकै सुरक्षा परष्िाद्को बैठक बसी मन्त्रिपरष्िाद्ले संकटकाल घोषणाको निर्णय गर्ने तयारी भएको थियो । मन्त्रिपरष्िाद्को सिफारसिमा राष्ट्रपतिले संकटकाल घोषणा गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
अर्को एक स्रोत अनुसार, संकटकाल नलगाई बाधा अड्काउ फुकाउने धारा प्रयोग गर्नुपर्ने विचारले पनि सरकार र राष्ट्रपति कार्यालयमा ठाउँ पाएको थियो । संकटकाल लगाउँदा जनताका मौलिक हक हनन हुने र यसले आलोचना बढी खेप्नुपर्ने अवस्था आउने भन्दै बाधा अड्काउ फुकाउने धारा प्रयोग गर्नुपर्ने यस मतका पक्षधरको भनाइ थियो । यसतर्फको तयारी अनुसार, मन्त्रिपरष्िाद्को सिफारसिमा राष्ट्रपतिले संविधानसभाको म्याद एक वर्ष थप गरएिको घोषणा गर्ने र त्यसलाई एक महिनाभित्र संसद्को सामान्य बहुमतले अनुमोदन गर्ने रहेको थियो ।
यी दुई विकल्पबारे छलफल चल्दै गर्दा संविधानसभा भवनबाट म्याद थप्ने सहमति भएको सन्देश लिएर साढे १० बजेतिर एमाले नेता केपी ओली बाहिरएिका थिए । यसबीचमा प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले राष्ट्रपति रामवरण यादवसँग पनि परामर्श गरेका थिए । संविधानसभाको म्याद थप हुँदा र नहुँदाको अवस्थाबारे उनीहरूबीच छलफल भएको थियो । सरकारले संविधानसभाभित्रैबाट नयाँ संविधान बनाउन चाहे पनि माओवादीले सर्त तेस्र्याएका कारण समस्या उत्पन्न भएको चर्चा गर्दै नेपालले जस्तोसुकै परििस्थतिमा पनि सरकार संवैधानिक रूपमा अघि बढ्ने बताएका थिए । उनीहरूबीच साँझ ८ बजेदेखि आधा घन्टा कुराकानी भएको थियो ।
Issue: 397 २०६७ जेष्ठ १६ May 30, 2010
No comments:
Post a Comment