नेपालीहरूको महान् चाड बडादसैँको मुखैमा नयाँ सरकारको नेतृत्व गर्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सिंहदरबार प्रवेश गरे । बालुवाटारमा उनले दसैँ मनाए । उनका समर्थक, शुभेच्छुक र आफन्तहरूलाई सरकारी निवासमै टीका लगाइदिए । तर, आमनेपालीलाई दसैँमा आफन्तको हातबाट टीका थाप्न, वर्षभरिको थकान मेट्न, पारिवारिक भेटघाट गर्न र मीठोमसिनो सँगै बसेर खान मुस्किल पर्यो ।
इन्धन अभावका कारण सडकमा सीमित गाडी चले । सर्वसाधारण जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य भए । नयाँ संविधान जारी भएको र नयाँ सरकार आएको खुसीमा सरकारले जनतालाई राहत र उत्साहका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नु त परै जाओस्, ग्यासलगायत अत्यावश्यक सामग्रीको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी कालोबजारी हुँदा पनि बजारमा सरकारी हस्तक्षेप शून्यप्राय: देखियो । के सरकारले संकटकै बीच जनतालाई राहत दिन र आश्वस्त पार्न सक्दैनथ्यो ? “सक्थ्यो तर नेपालमा सरकारै भएन,” पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल भन्छन्, “सरकार थियो भन्ने प्रमाण कहीँ पनि देखिएन । थियो भने जनताले पाइरहेको दु:खमा उसले आह्वान र आश्वस्त पार्ने काम गर्नुपथ्र्यो ।”
यहीबीचमा उद्योगधन्दा, कलकारखाना, आयात–निर्यातका गतिविधि ओरालो लागे । दसैँ र यस आसपासका अन्य चाडपर्वहरूमा हुनुपर्ने आर्थिक गतिविधिहरू ठप्पप्राय: भए । दसैँ–तिहारले जोडेका ६ वटा राष्ट्रिय पर्वले अर्थतन्त्रकै धेरै अंश ओगट्छन् । पूर्वसचिव खनालकै शब्दमा, राष्ट्रिय उपभोगको २० देखि २५ प्रतिशत हिस्सा दसैँ अर्थतन्त्रले ओगट्छ । तर, यसपालि गत भदौमा २० प्रतिशतले आयात घटेको तथ्यांक नेपाल राष्ट्रबैंकले सार्वजनिक गरेको छ । असोजको तथ्यांक आउन बाँकी रहे पनि कम्तीमा ३० देखि ४० प्रतिशतले घटेको खनालको अनुमान छ ।
अर्थतन्त्रका यी नकारात्मक सूचक र खुसीसाथ दसैँ मनाउन नपाइरहेको अवस्था एकातिर छ, आमनागरिकले दैनिक हातमुख जोर्न र अत्यावश्यक यात्रा गर्नका लागि भोगिरहेको कष्टका बीच ओलीले करिब एक महिना बित्न लाग्दासमेत संकट समाधानको भरपर्दो विकल्प अघि सार्न सकेका छैनन् । भारतीय नाकाबन्दीका कारण मुलुकमा इन्धन तथा अत्यावश्यक वस्तुहरूको अभाव चरम बन्दै गइरहेका बेला तराईमा जारी प्रदर्शन रोक्ने वा आन्दोलनको मुद्दा सम्बोधन गर्नेतर्फ उनको प्रयास प्रभावहीन देखिएको छ । बरू, आफ्नै पार्टीभित्र मन्त्री बन्ने/ बनाउने हानथापका कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नमै ढिलाइ गरे ।
यही बीचमा सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन भयो । संविधानको संक्रमणकालीन व्यवस्थापनका बाध्यात्मक व्यवस्थाको परिपालनाबाहेक यी पदको भागबन्डा फटाफट हुनुको कारण यसका लाभग्राहीहरू उनकै पार्टी र सत्ता गठबन्धनका सदस्य हुनु पनि थियो । यो सुस्त र अप्ठ्यारो शैलीले आमनागरिकमा सरकारप्रति आक्रोश बढाउन सक्ने सम्भावना त छँदै छ, समयमै संकटलाई काबुमा राखी मुलुकको अर्थतन्त्र र जनमनोविज्ञानलाई सम्बोधन गर्न सकिएन भने ओली सरकारका आगामी दिन जोखिमपूर्ण बन्न सक्नेछन् । बिग्रँदो छिमेक सम्बन्ध जोखिमको अर्को कारक बन्नेछ र त्यसले नयाँ संविधानको सफल कार्यान्वयनको प्रमुख दायित्व बोकेको सरकारको यात्रालाई प्रभावित पार्न सक्नेछ ।
सरकारको अनुहार
प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएको करिब एक महिनापछि ओलीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरे । आफ्नै पार्टी नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावल, नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनाली, राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीलाई एक–एक मन्त्रालयसहित उपप्रधानमन्त्री बनाए । यससँगै उपप्रधानमन्त्रीको संख्या ६ पुग्यो । त्यसअघि मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक)का अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार, राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा र एकीकृत नेकपा माओवादीका नेता टोपबहादुर रायमाझी उपप्रधानमन्त्री नियुक्त भइसकेका थिए ।
तीन चरणमा गरी ओलीले २६ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका छन् । सरकारले पूर्णता पाउन अझै बाँकी छ । स–साना राजनीतिक दललाई सत्ता गठबन्धनमा टिकाउनुपर्ने बाध्यता एकातिर छ भने छरितो मन्त्रिपरिषद्को नयाँ संविधानको भावना र परिकल्पनाको सम्मान गर्नुपर्ने नैतिक दायित्व पनि ओलीमाथि छ । त्यसमाथि सडकमा संघर्षरत मोर्चा, उसलाई प्राप्त बाह्य साथ र नेपाली कांग्रेसजस्तो सत्ताराजनीतिको अनुभवी शक्ति प्रतिपक्षमा रहनु ओली सरकारमाथि झुन्डिरहेका खतराका संकेत हुन् । यस्ता धेरै प्रतिकूलता र खतराको व्यवस्थापन गर्दै ओलीले आफ्नो खरो बोलीलाई व्यवहारमा अनूदित गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
नबदलिएको दक्षिण
१६ कात्तिक बिहान नेपाल प्रहरीले सीमा क्षेत्रमा प्रदर्शनरत मधेसी मोर्चाका कार्यकर्तालाई हटाएर वीरगन्ज–रक्सौल नाका खाली गर्यो । भारतीय सीमावर्ती स्थानीय प्रशासनसँग भएको समझदारी अनुसार प्रहरीले सीमामा सहज आवागमनको वातावरण बनाएको थियो । राजनीतिक तहमा वार्ता जारी राख्ने तर ‘फिल्ड’ तहमा दुवैतर्फका प्रशासकबीच नेपालमा रहेका भारतीय गाडी सुरक्षित रूपमा फर्कन दिने र पारस्परिकताका आधारमा त्यति नै गाडी भारतबाट नेपाल पठाउने सहमति भएको थियो । तर, सबै भारतीय गाडी सीमा पार गरेपछि दसगजा क्षेत्रमा पुन: प्रदर्शन भयो । भारतबाट एउटा गाडी पनि नेपाल पठाइएन । दसगजा क्षेत्रको प्रदर्शन रोक्न भारतीय पक्षले सहयोग नगरेको र रोकिएका गाडी पनि नपठाएर भारतले झुक्याएको नेपाली पक्षको बुझाइ छ ।
यो घटना यस्तो समयमा भएको थियो, जसको अघिल्लो दिन मात्र काठमाडौँमा सरकार र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाबीचको वार्ता सकारात्मक बाटोतर्फ जाँदै थियो । दुवै पक्षले आशावादी प्रतिक्रिया जनाएको र निर्णायक चरणमा प्रवेश गरेको भनिएको वार्ताकै भोलिपल्ट वीरगन्जमा तनाव बढ्यो । प्रहरीको गोली लागी भारतीय नागरिक आशिषकुमार रामको मृत्यु भयो । त्यही साँझ भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्ना नागरिक मारिएको भन्दै चासो व्यक्त गरे । अहिलेसम्म आफूलाई त्यसबारे औपचारिक जानकारी नदिएको गुनासो पनि उनले गरे । बालुवाटार स्रोतका अनुसार जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘त्यही त, मलाई एकदमै दु:ख र अप्ठ्यारो लागेको छ । मान्छे जताको भए पनि मर्नु हुँदैनथ्यो । तर, हाम्रा मधेसीजनको प्रदर्शनमा तपाईंका मान्छे पनि रहेछन् र तीमध्ये प्रदर्शनको क्रममा एक जनाको मृत्यु पनि भएछ । यसको जानकारी कसरी दिऊँ भनेर सोच्दै थिएँ ।’
त्यही क्रममा ओलीले नाकाबन्दीका कारण परेको अप्ठ्यारोबारे पनि मोदीको ध्यानाकर्षण गराए । मोदीले अन्य भारतीय अधिकारीहरूकै शैलीमा आफ्नो पक्षबाट समस्या नरहेको र नेपालकै सीमा क्षेत्रको प्रदर्शन तथा असुरक्षाका कारण गाडी पठाउन नसकिएको बताए । करिब २५ मिनेट लामो फोनवार्तामा नेपालका तर्फबाट सुरक्षाको जिम्मेवारी लिन सकिने भए पनि भारतीय अधिकारीहरूले गाडी पठाउन नमानेको भन्दै ओलीले मोदीलाई आफ्ना कर्मचारीलाई सम्झाउन आग्रह गरे ।
ओली प्रधानमन्त्री भएयता मोदीसँगको यो दोस्रो टेलिफोन वार्ता थियो । यसबीचमा उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापा मोदीलगायत भारतीय समकक्षी एवं अन्य सरोकारवाला अधिकारीहरूसँग पनि भेटवार्ता गर्न दिल्ली पुगेका थिए । ती भ्रमण र वार्ता पनि निष्फल भए ।
त्यसपछि एकैचोटि १८ कात्तिकमा राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषद्को २३ औँ विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा सत्रमा सीमानाकाबाट डेढ महिनादेखि अत्यावश्यक सामग्री भित्र्याउन अवरोध बेहोर्नुपरेको भन्दै परराष्ट्रमन्त्री थापाले विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराए । प्रतिवादमा भारतले द्वन्द्वकालीन घटना खोतल्ने चेतावनीपूर्ण अभिव्यक्ति दियो ।
१६ बुँदे राजनीतिक सहमति, संविधान जारी गर्ने संविधानसभाको प्रक्रिया, सात प्रदेशको सीमांकन, ओली नेतृत्वको सरकार निर्माण हुँदै राष्ट्रपतिमा विद्या भण्डारीको चयनसम्म एकपछि अर्को गरी असन्तोष व्यक्त गर्दै आएको दक्षिणी छिमेकी भारतले दुई मुलुकको सम्बन्ध सुधार गर्ने वा नेपालविरुद्धको नाकाबन्दीमा पुन:विचार गर्ने तत्काल कुनै संकेत देखाएको छैन । बरू, एकपछि अर्को गरी एक–अर्काविरुद्धका वक्तव्यबाजीले चिसोपना र तिक्तताको मात्रालाई बढाएका छन् । भारतका लागि पूर्वनेपाली राजदूत भेषबहादुर थापा प्रश्न गर्छन्, “नेपालमा आन्दोलनकारी र सरकारी वार्ताटोलीले सहमतिका लागि सकारात्मक र अन्तिम वार्ता हुने भनिसकेको, अन्य दलसँग सल्लाह गरी निष्कर्षमा पुग्ने तयारी भइसकेको अवस्थामा एकाएक कहाँ के भयो र किन वीरगन्ज घटना घट्यो ?”
पूर्वराजदूत थापाकै भनाइमा वीरगन्ज घटनापछि आरोप–प्रत्यारोपले उठेको समस्याले पुन: निरन्तरता पायो । वातावरण खलबलियो । “प्रधानमन्त्रीको तहमा भएको संवादलाई दुवै देशका प्रवक्ताको तहमा भएको कुराभन्दा माथि पुर्याउन सकेन,” थापा भन्छन्, “दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीचमै कुरा भइसकेपछि परिस्थितिले केही नयाँ मोड लिनुपथ्र्यो । तर, यथास्थितिभन्दा अघि बढ्न सकेन । त्यसपछिका विचारको आदानप्रदान हेर्दा कटुता र अविश्वास कायमै भएको देखिन्छ ।”
के गर्लान् ओलीले ?
१६ बुँदे सहमति र त्यसपछिको राजनीतिक प्रक्रियामा भारतीय पक्षको बेखुसी मात्रै होइन, नेपालको एउटा समुदाय विशेषको समर्थन गर्ने र उसले उठाएका माग पूरा गराउन पारवहनमै असहयोग गर्नेसम्मको व्यवहारपछि ओलीले दृढतापूर्वक त्यसको प्रतिवाद र सामना गर्ने संकेत देखाएका छन् । यसमा उनलाई प्रधानमन्त्री बनाउन ‘किङ मेकर’को भूमिकामा देखिएका एमाओवादी अध्यक्ष एवं उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिका संयोजक प्रचण्डको पनि मत मिलेको छ ।
भारतले अत्यावश्यक सामग्रीको संकट हुने गरी अवरोध जारी राखेपछि तत्कालीन विकल्पका रूपमा उत्तरतिरका नाका खोल्ने, इन्धनलगायत सामग्रीको आपूर्ति चीनबाट गर्ने प्रयास ओली सरकारले अघि बढाएको छ । तत्काललाई करिब १३ लाख लिटर पेट्रोल चीनले अनुदान दिने र नेपालको कुल मागको एक तिहाइ पेट्रोलियम पदार्थ व्यापारिक सम्झौताका आधारमा भित्र्याउने सहमतिमा दुई मुलुकबीच हस्ताक्षर भइसकेको छ, ११ कात्तिकमा । अनुदान अन्तर्गतको पहिलो खेप तेल काठमाडौँमा आइसकेको छ ।
अत्यावश्यक वस्तु आपूर्तिदेखि अन्य रणनीतिक साझेदारी चीनसँग बढाउँदै लैजाने तयारी अन्तर्गत सरकारले चीनसँगका सात नयाँ नाका खोल्ने, चालू नाकामा पूर्वाधार विस्तार गर्ने र केरुङ तथा तातोपानी नाकालाई पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्ने सम्झौता १९ कात्तिकमै गरेको छ । भन्सार विभागका महानिर्देशक दामोदर रेग्मी र चीनको ल्हासा भन्सार उपमहानिर्देशक लु चेन वाङले हस्ताक्षर गरेको साथै भन्सार तथा व्यापारसम्बन्धी समस्याको सूचीकरण गरी प्राविधिक समितिमार्फत टुंग्याउने सम्झौता पनि दुई देशबीच भएको छ । प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतका अनुसार तत्कालै केही ठूला परियोजनामा सम्झौता गर्ने र विगतमा थाती रहेका सन्धि–सम्झौतालाई पनि अघि बढाउने तयारी दुवैतर्फबाट भइरहेको छ । करिब १० खर्ब रुपियाँबराबरको परियोजनामा सम्झौताको तयारी भइरहेको
स्रोतको दाबी छ ।
यसै गरी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई मुलुकको परिस्थिति र छिमेकीका व्यवहारबारे जानकारी गराउँदै जाने र यसका लागि सम्भव भएका सबै माध्यम र मञ्च प्रयोग गर्ने नीति ओली सरकारले अख्तियार गरेको छ । नाकाबन्दी अन्त्यका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दबाब बढाउन पनि उसले ‘लबिङ’ तीव्र पार्ने भएको छ । ओलीले १८ कात्तिकमा नेपालमा रहेका दातृ निकायका प्रतिनिधिहरूलाई ब्रिफिङ गरे । सोही दिन नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले सीमा क्षेत्रमा देखिएको असहजताका कारण मुलुकमा मानवीय संकट आउन सक्ने भन्दै विज्ञप्तिसमेत जारी गर्यो, जसको अघिल्लो रात मात्रै जेनेभामा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषद्मा नाकाबन्दीबाट सिर्जित परिस्थितिबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
भारतसँग कूटनीतिक–राजनीतिक संवादका साथै ‘ट्रयाक–२’ माध्यमबाट संविधानका विशेषताबारे जानकारी प्रवाह गर्ने, करिब एक महिना उसको व्यवहार हेर्ने, आमनागरिकलाई थप धैर्यधारण गर्न आग्रह गर्ने प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतको भनाइ छ । तर, वैकल्पिक आपूर्ति व्यवस्थाबारे छलफल र तयारी नरोक्ने ओलीको भनाइ छ । १९ कात्तिकमा उद्योग वाणिज्य संघको प्रतिनिधिमण्डलसँग ओलीले भनेका थिए, ‘मेरो शिरमा टेक्न दिन्छु तर यो मुलुकको छातीमा विदेशीका खुट्टा पर्न दिन्नँ । परिस्थिति तत्कालै सङ्लिएलाजस्तो छैन । हामी सबै मिलेर यो संकटको सामना गर्नुपर्छ ।’
उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री भीम रावलको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले गठबन्धन सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार गरेको छ । तत्कालको संकट समाधान गर्ने, जनतालाई राहत र तत्काल प्रभाव पार्ने प्रकृतिका कार्यक्रमसहितको खाका कार्यदलले शीर्ष नेतृत्वलाई बुझाएको छ । त्यसमा ऊर्जा संकट तत्काल कम गर्न विशेष ध्यान केन्द्रित गर्ने, सौर्य, वायुजस्ता वैकल्पिक ऊर्जाका स्रोत प्रयोग गर्ने, बिग्रिएका र भत्किएका साना–ठूला जलविद्युत् आयोजना मर्मतसम्भार गरेर पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा ल्याउनेजस्ता विकल्पसमेत सुझाइएका छन् । “राष्ट्रपति, सभामुख निर्वाचन र मन्त्रिपरिषद् विस्तारले केही समय लियो,” प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार प्रमोद दाहाल भन्छन्, “अब प्रधानमन्त्रीले विभिन्न पक्षको सल्लाह, सुझाव अनि उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको छलफलका आधारमा सरकारले राष्ट्रका सामु देखिएको संकट कसरी समाधान गर्ने भन्नेबारे स्पष्ट कार्ययोजना ल्याउनुहुन्छ । त्यो न्यूनतम साझा कार्यक्रम र एक प्रकारले सरकारको श्वेतपत्रजस्तै हुन्छ ।”
निकासको आश
लम्बिँदो नाकाबन्दी, नेपालमा बढ्दो संकट र त्यससम्बन्धी चर्चाले अन्तर्राष्ट्रिय विस्तार पाउँदै गर्दा भारतभित्रै मोदी आलोचित बन्दै छन् । विपक्षी दल मात्रै होइन, स्वतन्त्र बुद्धिजीवी र न्यायकर्मीहरूले समेत मोदीको रवैयाप्रति कडा प्रतिक्रिया दिएका छन् । त्यहाँका कतिपय सञ्चार माध्यमले मोदी सरकारको अपरिपक्व कूटनीति र नेपाल नीति परिचालनमा असफलता प्रदर्शन गरेको भन्दै आलोचनात्मक सामग्रीलाई स्थान दिन थालेका छन् ।
कूटनीतिक मामिलाका जानकार एवं राजनीतिकर्मीहरूले समेत नेपालजस्तो एक असल मित्र गुम्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । यति मात्र होइन, भारतीय आयल निगमको एकाधिकार तोडेर चीनसँग इन्धन आपूर्ति सम्झौता गर्नु, चिनियाँ नाकाहरू क्रमश: खुल्नुले नेपाल चीनतिर ढल्किन सक्ने र त्यसले भारतीय रणनीतिक स्वार्थमा असर पर्न सक्ने चेतावनीहरू पनि मोदीप्रति लक्षित गरिएका छन् । अर्कोतर्फ, पट्यारलाग्दो आन्दोलन र त्यसमा भारतीय पक्षको प्रकट/अप्रकट साथले नेपालभित्रै मोर्चाको नेतृत्वको मोलमोलाइ क्षमता थप कमजोर तुल्याएको छ ।
विहार र उत्तर प्रदेशमा स्थानीय तथा विधानसभाका निर्वाचन सम्पन्न भएका छन् । र, नेपालको मधेसी समुदायसँग सघन सम्बन्ध भएका ती क्षेत्रको मत प्रभावित गर्ने भारतीय जनता पार्टीको अभीष्टले समेत नाकाबन्दी अनपेक्षित लम्बिन गएको हुन सक्ने आकलन एकथरीको छ । त्यसो हो भने अब मधेसको प्रदर्शन र त्यसले उत्पन्न गरेको दुई मुलुकको सम्बन्धले केही फरक मोड लिन सक्छ । “भारतसँगको हाम्रो सम्बन्ध सरकार–सरकारबीच मात्रै नभई सुरक्षा, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक र जनस्तरका अरू आयाममा पनि छ । त्यसैले यी सबै तहमा सघन संवाद गरी भारतीय संस्थापनलाई अरू बढी दबाब दिन सकिन्थ्यो, त्यो हुनुपर्ने जति नभएकै हो,” ओलीनिकट एमाले सांसद राजन भट्टराई भन्छन्, “बिस्तारै भारतीयले बुझ्नुपर्छ र केही हदसम्म बुझ्न पनि थालिएको छ कि नेपालमा मधेस कार्ड प्रयोग गर्दा दीर्घकालीन रूपमा उसकै हित गर्दैन ।”
नेपाल, प्रकाशित: कार्तिक २२, २०७२
No comments:
Post a Comment