- जातीय सन्तुलनको प्रयासमा नेकपा एमाले
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक पुष्पलाल श्रेष्ठले कम्युनिस्टको कुनै जात नहुने भन्दै आफ्नो थर लेख्नै छाडे। उनलाई आदर्श मान्ने कतिपय नेपाली अहिले पनि थर लेख्दैनन्। कतिपय थरको ठाउँमा नेपाली लेख्छन्। तर, तिनै पुष्पलालद्वारा स्थापित पार्टी स्थापनाको साढे छ दशकपछि महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय उपाध्यक्षसहित महत्त्वपूर्ण नेता-कार्यकर्ता जातीय मुद्दा बोकेर बाहिरिएका छन्। र, पार्टीभित्रको जातीय समीकरणलाई सन्तुलनमा राख्न पार्टीले सुदूरपूर्व थातथलो भई काठमाडौँमा घरजम गरेका नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई राईको ठाउँमा स्थापित गर्दै छ।
राई र लिम्बूको जातीय पहिचानका नाममा पूर्वी नेपाल तनावमै छ। ऐतिहासिक रूपले सन्निकट रहँदै आएका यी दुई जातिका नाममा खुलेका दर्जनौँ संगठन छन्। तिनका आ-आफ्नै अडान र एजेन्डा छन्। मुलुकको संघीयकरणका सन्दर्भमा राई र लिम्बूका अलग राज्य वा एउटै भन्नेमा पनि जातीय राज्यपक्षधर विभाजित छन्। यही मेसोमा उपाध्यक्ष राई पार्टीले जातीय मुद्दा सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै बाहिरिएका हुन्। एमाले भने जातीय प्रश्नलाई उपेक्षा गर्नै नसक्ने मोडमा पुगेको छ।
राईको ठाउँमा स्थापित गर्न लागिएका नेता नेम्वाङ सहरका नेता हुन्। कतिपय एमाले कार्यकर्ताकै भाषामा, उनी 'सहरी अवसरवादी बुर्जुवा' हुन्। पाँचथर फिदिमको नेम्वाङ कुल खानदानमा जन्मेका उनले अभाव र गरिबि कहिल्यै अनुभव गर्नुपरेन। बाजे जमिनदार। बाबु न्यायाधीश। रोजेको खाना, लुगा र शिक्षा पाए उनले। कानुनको प्राध्यापन र वकालत गर्दागर्दै राजनीतिमा पनि अघि बढे। राजनीति गर्दा उनले कमिटी प्रणालीभित्र बस्न कहिल्यै रुचाएनन्। नेतृत्वलाई 'सकेसम्म फिल्डमा नपठाउनूस्, आफ्नै क्षेत्रबाट पार्टीलाई सकेको योगदान गर्छु' भन्ने गरेको उनी सुनाउँछन्। उनले बौद्धिक क्षेत्रबाटै राजनीति गरे। प्राध्यापक संघ र यस्तै पेसागत संगठनका अधिवेशनहरूमा उनी निर्वाचनमण्डलमा बस्थे। वकिलहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनमा भने महासचिवसम्म भए।
पञ्चायतकालमा उनकै पहलमा पहिलोचोटि बारको आधिकारकि दस्तावेजमा लेखियो, 'कानुनको शासनका लागि बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा आधारति नभई हुँदैन।' त्यही वाक्यांशका कारण उनले नेपाल बारमा राजनीति छिराएको आरोप पनि खेपे। त्यतिखेर लक्ष्मणप्रसाद अर्याल अध्यक्ष थिए, जो पछि सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश पनि भए। राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालमा पनि उनले अदालतकै बाटोबाट निरंकुशविरोधी लडाइँ लडे। एफएम रेडियोमा समाचारमाथि रोक लगाउने सरकारी निर्णयदेखि कैयौँ राजबन्दीहरूका बन्दी प्रत्यक्षीकरणसम्बन्धी रटिमा उनले बहस गरे। मानव अधिकार, कानुनको शासनका एजेन्डा बोकेर उनी बौद्धिक क्षेत्रमा क्रियाशील भइरहे।
राईको राजनीतिक क्रियाशीलताको बाटो फरक छ। प्राध्यापक पीताम्बर शर्माका शब्दमा, राई गाउँका 'अग्र्यानिक नेता' हुन्। गाउँलेसँगै धेरै समय हेलमेल गरे। समुदायमा भिजे। लामो समय भूमिगत राजनीतिमा लागे। कम्युनिस्ट दर्शनमा कैयौँ कार्यकर्तालाई पोख्त बनाए। खुला राजनीतिमा आएपछि भने उनी अग्र्यानिक रहेनन्। अर्थात्, निक्खर गाउँले नेताबाट उनमा बिस्तारै उपभोक्तावाद, पुँजीवादजस्ता सहरी संस्कृतिको मिसावट हुन थाल्यो। त्यहीबीचमा मन्त्री भए। मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारमा उनी भौतिक योजना, निर्माण तथा यातायात राज्यमन्त्री थिए। त्यही मन्त्रिपरिषदमा नेम्वाङ कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री भए। सहर र गाउँको पहुँच त्यहीँबाट सुरु भयो, गाउँका नेतालाई राज्यमन्त्री र सहरकालाई पूरा मन्त्री।
त्यति मात्र होइन, नेम्वाङप्रति अधिकारीको बढी भरोसा थियो। पछि सामान्य प्रशासन मन्त्रालय पनि नेम्वाङकै जिम्मा दिए। सीपी मैनालीले स्थानीय विकास मन्त्रालयमा 'गडबडी' गरेपछि त्यसको जिम्मा पनि नेम्वाङमाथि नै आइलाग्यो। ०५२ सालमा नौ महिनामै त्यो सरकार ढल्यो। नेम्वाङ त्यसपछि कहिल्यै मन्त्री भएनन्। राईले भने तीनपटक सत्ताको स्वाद पाए।
यहीबीचमा एमालेका केही नेताहरू मिलेर काठमाडौँको बुद्धनगरमा स्वप्नवाटिका स्कुल स्थापना गरे। त्यसले पनि राईको निक्खरपना खुइलिँदै गयो। राई पार्टी संस्थापनबाट टाढिन थालेको चाहिँ ०३५ बाटै हो, जतिखेर उनी खानी विभागको खनिज अन्वेषणसम्बन्धी एउटा परियोजनामा जागिर छाडेर पार्टीमा भर्खर संगठित भएका थिए। त्यतिखेर पार्टीमा माक्र्सवाद, लेनिनवादका अतिरत्तिm माओत्सेतुङको विचारलाई वाद, सिद्धान्त वा विचारधारा के मान्ने भन्ने विवाद थियो। राई भन्थे, माओविचारधारा होइन, सिद्धान्त भन्नुपर्छ। त्यसमा अमृत बोहराको समर्थन थियो। नेकपा मालेको चौथो महाधिवेशनमा मतदान नै भयो। त्यसमा राई-बोहरा मत पराजित भयो।
पाँचौँ महाधिवेशनबाट मदन भण्डारीले जनताको बहुदलीय जनवादको प्रस्ताव गरे। त्यसमा पनि राई विपक्षमै उभिए। त्यतिखेर सीपी मैनाली, झलनाथ खनाल र राई एउटै कित्तामा थिए। उनीहरू बहुदलीय जनवाद मान्न तयार थिएनन्, नौलो जनवाद भन्थे। छैटौँ महाधिवेशनमा त जबजको कार्यक्रमलाई पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त नै बनाइयो। त्यसमा राईको विरोध नै रह्यो। पछि सहाना प्रधान, वामदेव गौतम, सीपी मैनालीलगायतले राष्ट्रवादको नारा लगाउँदै एमालेबाट छुट्टएिर अलग्गै पार्टी गठन गरे। राईलगायत असन्तुष्ट नेताहरू त्यतै आबद्ध भए।
कोसी क्षेत्रमा लामो समय क्रियाशील भएका राईले ०४८ को प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा सुनसरी-१ मा लड्न खोजे। त्यहाँ पार्टीका वयोवृद्ध नेता मनमोहन अधिकारीलाई सुरक्षित राख्नुपर्ने भन्दै मदन भण्डारीले रोके। त्यसपछि उनले मोरङ-२ मा दाबी गरे। त्यहाँ भरतमोहन अधिकारीलाई उठाउन खोजियो। राईलाई उनकै गृहजिल्ला खोटाङ पठाइयो। त्यहाँ उनले जिते पनि। राज्यमन्त्री भए। कांग्रेस-एमालेका आमनेताहरूजस्तै उनी पनि काठमाडौँकेन्दि्रत भइसकेका थिए। खोटाङ उनलाई टाढा लाग्न थालिसकेको थियो। त्यसैले ०५१ को मध्यावधि निर्वाचनमा उदयपुर ताके। तर, खोटाङमा हरि रोका र परशुराम कार्कीबीचको लुछाचुँडी नमिलेपछि राई खोटाङबाटै उठ्नुपर्ने भयो। तर, उनी खोटाङ गएनन्। नगए पनि उनका नाममा उम्मेदवारी त्यहीँबाट दिइयो, नक्कली हस्ताक्षर गरेर। जनमत भने उनकै पक्षमा देखियो। उनको काठमाडौँ बसाइ जनअनुमोदितजस्तै भयो। ०५६ मा पार्टी फुटिसकेको थियो। उदयपुर-१ मा मालेबाट उठे तर एमालेकै सुरेश कार्कीले उनलाई पराजित गरे।
पार्टी एकीकरणपछि आदिवासी जनजाति पृष्ठभूमिका नेतामा चल्तापुर्जा र वरिष्ठ भएका कारण उनले बढी नै अवसर पाए। तत्कालीन महासचिव माधव नेपालले 'क्रेन' लगाएर उनलाई वैकल्पिक पोलिटब्युरो सदस्य बनाए। त्यसबेलासम्म सगरमाथा क्षेत्रका कुनै पनि कार्यक्रममा इन्चार्ज सुरेश कार्की प्रमुख अतिथि हुन्थे र राई अतिथि मात्र। राई पोलिटब्युरोमा पुगेपछि भने उनी नै प्रमुख अतिथि बन्न थाले। विद्यार्थीकालका समकक्षी कार्की र राई जागिर र पार्टीमा समेत समकक्षी हुन्। ०६२/६३ को परविर्तनपछि पार्टी राजनीतिमा राईको भाग्य झनै चम्किलो बनेर आयो। संविधानसभा निर्वाचनमा उनले रोजेकै क्षेत्र पाए, उदयपुर-१।
बहालवाला सांसद र सोही क्षेत्रका इन्चार्जसमेत रहेका सुरेश कार्कीलाई पछि मन्त्री बनाउने सर्तमा समानुपातिकको उम्मेदवार बनाइयो। जनजाति समुदायको भएकाले प्रत्यक्ष उम्मेदवार भने अशोक राईलाई बनाइयो। त्यतिन्जेल पार्टी, नागरकि समाज र राष्ट्रिय राजनीतिमा जातीयता राम्रैसँग घुसिसकेको थियो। कारण, जातीय आधारमा संगठन निर्माण र राज्यको स्वरूप प्रस्तावित गरेको माओवादी राजनीतिको मूलधारमा आइसकेको थियो। त्यही प्रभावमा एमालेलगायत सबै दलले जातीय संगठन बनाउने होड नै चलाएका थिए। तैपनि, राई दोस्रो होइन, तेस्रो भए। जित्ने कांग्रेसका नारायण खड्का परे। तर, चुनावलगत्तै स्वास्थ्यमन्त्रीको कुर्सीचाहिँ राईको भागमा पर्यो। जातीय सन्तुलन मिलाउनकै लागि बुटवल महाधिवेशनमा उनलाई उपाध्यक्षमा उठाइयो र जिते पनि। त्यही जातीयतामा टेकेर अहिले केही कार्यकर्तासहित उनी बाहिरएिका छन्।
उता, नेम्वाङले ०६२/६३ पछि आफ्नो राष्ट्रिय कद बनाए। अन्तरमि संसद्मा सभामुख भएपछि उनको बौद्धिकता, भद्रता र न्यायिक व्यक्तित्वले परििचत हुने मौका पायो। इलामबाट प्रत्यक्ष निर्वाचन जिते। संविधानसभा अध्यक्ष भएकाले पार्टीको बुटवल महाधिवेशनमा उनले भोट मात्रै हाले, उम्मेदवारी दिएनन्। पार्टीबाट पनि बिदा लिएर बसे। संविधानसभा असफलताको दोष उनको थाप्लोमा पनि परेको छ। त्यसो त नेम्वाङले पार्टी विभाजित हुँदा मूलधार छाडेनन्। त्यसअघि ०४८ र ०५१ मा इलाम, पाँचथर र झापामध्ये जुन क्षेत्र रोजे पनि टिकट दिने पार्टी निर्णय भयो तर उनी उठ्न मानेनन्। दुई कार्यकाल राष्ट्रियसभा सदस्य भए।
उनी एकताका काठमाडौँमा चलेको भाषा आन्दोलनमा पनि सक्रिय थिए। साथमा थिए, पद्मरत्न तुलाधर, मल्ल के सुन्दर, दुर्गालाल श्रेष्ठलगायत। त्यहीबीचमा उनलाई काठमाडौँ नगरपालिकामा मेयर उठ्न तीव्र दबाब थियो। केशव स्थापित उनको उपमेयर बन्न तयार थिए। स्थापित त उनलाई मेयरमा उठ्न आग्रह गर्न गाडी लिएर इलाम पनि पुगेका थिए। तर, नेम्वाङले मानेनन्। भाषिक आन्दोलनका मुद्दामा सहमत भए पनि त्यसैमा आधारति राजनीति गर्न नचाहेर मेयरमा नउठेको उनको भनाइ छ। तर, त्यतिखेर उनी पारिवारिक झमेलामा पनि थिए। बुटवल महाधिवेशनमा पनि उनलाई उपाध्यक्षमा उठ्न दबाब थियो तर सभामुख भएकाले उठ्न मानेनन्। जबकि, यसअघि तारानाथ रानाभाट, रामचन्द्र पौडेल सभामुख भए पनि पार्टी राजनीतिमा उत्तिकै सक्रिय थिए।
भद्र, नम्र, बोलेर नबिझाउने तर भित्रभित्रै असन्तोषको पोको पारेर बस्ने राई पछिल्ला केही वर्षमा यो पार्टीमा बसेर काम छैन भन्न थालेका थिए। त्यसो त राजाको प्रत्यक्ष शासनकालमा पनि पार्टी राजनीतिमा निष्त्रिmयप्रायः थिए। भेट्न पुग्ने कार्यकर्ता र आफन्तलाई पनि राजनीतिमा लाग्ने दिन अब सकिए भन्थे। र, उनी स्कुलमा बढी केन्दि्रत थिए।
केहीअघिसम्म राई 'लाल सलाम' भनेर अभिवादन गर्थे। 'कामरेड' भनेर कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्थे। तर, अहिले लालसलाम र कामरेड दुवै छाडेका छन्। नमस्कार र दाजुभाइ, दिदीबहिनी भन्न थालेका छन्। उनले कम्युनिस्ट पार्टी मात्र होइन, खोटाङसँगको साइनो पनि तोडिसकेका छन्। बरू खोटाङमै गएर माधव नेपालको प्रमुख आतिथ्यमा २६ असोजमा सम्पन्न ठूलो आमसभामा पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, शेरधन राई, थममाया थापालगायत जनजाति नेताहरूले उनलाई 'गद्दार'को कित्तामा उभ्याएका छन्।
पूर्वमा लिम्बूवान र खम्बूवानका नाममा जातीय राजनीति हावी भइरहेका बेला केन्द्रमा सुवास नेम्वाङ र जिल्लामा केही युवा जनजाति पृष्ठभूमिका नेताहरूलाई एमालेले प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइरहेको छ। यसले एमाले र यी नेताहरूलाई कहाँसम्म पुर्याउँछ, अहिल्यै भन्न सकिँदैन। http://www.ekantipur.com/nepal/article/?id=4411
राई र लिम्बूको जातीय पहिचानका नाममा पूर्वी नेपाल तनावमै छ। ऐतिहासिक रूपले सन्निकट रहँदै आएका यी दुई जातिका नाममा खुलेका दर्जनौँ संगठन छन्। तिनका आ-आफ्नै अडान र एजेन्डा छन्। मुलुकको संघीयकरणका सन्दर्भमा राई र लिम्बूका अलग राज्य वा एउटै भन्नेमा पनि जातीय राज्यपक्षधर विभाजित छन्। यही मेसोमा उपाध्यक्ष राई पार्टीले जातीय मुद्दा सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै बाहिरिएका हुन्। एमाले भने जातीय प्रश्नलाई उपेक्षा गर्नै नसक्ने मोडमा पुगेको छ।
राईको ठाउँमा स्थापित गर्न लागिएका नेता नेम्वाङ सहरका नेता हुन्। कतिपय एमाले कार्यकर्ताकै भाषामा, उनी 'सहरी अवसरवादी बुर्जुवा' हुन्। पाँचथर फिदिमको नेम्वाङ कुल खानदानमा जन्मेका उनले अभाव र गरिबि कहिल्यै अनुभव गर्नुपरेन। बाजे जमिनदार। बाबु न्यायाधीश। रोजेको खाना, लुगा र शिक्षा पाए उनले। कानुनको प्राध्यापन र वकालत गर्दागर्दै राजनीतिमा पनि अघि बढे। राजनीति गर्दा उनले कमिटी प्रणालीभित्र बस्न कहिल्यै रुचाएनन्। नेतृत्वलाई 'सकेसम्म फिल्डमा नपठाउनूस्, आफ्नै क्षेत्रबाट पार्टीलाई सकेको योगदान गर्छु' भन्ने गरेको उनी सुनाउँछन्। उनले बौद्धिक क्षेत्रबाटै राजनीति गरे। प्राध्यापक संघ र यस्तै पेसागत संगठनका अधिवेशनहरूमा उनी निर्वाचनमण्डलमा बस्थे। वकिलहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनमा भने महासचिवसम्म भए।
पञ्चायतकालमा उनकै पहलमा पहिलोचोटि बारको आधिकारकि दस्तावेजमा लेखियो, 'कानुनको शासनका लागि बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा आधारति नभई हुँदैन।' त्यही वाक्यांशका कारण उनले नेपाल बारमा राजनीति छिराएको आरोप पनि खेपे। त्यतिखेर लक्ष्मणप्रसाद अर्याल अध्यक्ष थिए, जो पछि सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश पनि भए। राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालमा पनि उनले अदालतकै बाटोबाट निरंकुशविरोधी लडाइँ लडे। एफएम रेडियोमा समाचारमाथि रोक लगाउने सरकारी निर्णयदेखि कैयौँ राजबन्दीहरूका बन्दी प्रत्यक्षीकरणसम्बन्धी रटिमा उनले बहस गरे। मानव अधिकार, कानुनको शासनका एजेन्डा बोकेर उनी बौद्धिक क्षेत्रमा क्रियाशील भइरहे।
राईको राजनीतिक क्रियाशीलताको बाटो फरक छ। प्राध्यापक पीताम्बर शर्माका शब्दमा, राई गाउँका 'अग्र्यानिक नेता' हुन्। गाउँलेसँगै धेरै समय हेलमेल गरे। समुदायमा भिजे। लामो समय भूमिगत राजनीतिमा लागे। कम्युनिस्ट दर्शनमा कैयौँ कार्यकर्तालाई पोख्त बनाए। खुला राजनीतिमा आएपछि भने उनी अग्र्यानिक रहेनन्। अर्थात्, निक्खर गाउँले नेताबाट उनमा बिस्तारै उपभोक्तावाद, पुँजीवादजस्ता सहरी संस्कृतिको मिसावट हुन थाल्यो। त्यहीबीचमा मन्त्री भए। मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारमा उनी भौतिक योजना, निर्माण तथा यातायात राज्यमन्त्री थिए। त्यही मन्त्रिपरिषदमा नेम्वाङ कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री भए। सहर र गाउँको पहुँच त्यहीँबाट सुरु भयो, गाउँका नेतालाई राज्यमन्त्री र सहरकालाई पूरा मन्त्री।
त्यति मात्र होइन, नेम्वाङप्रति अधिकारीको बढी भरोसा थियो। पछि सामान्य प्रशासन मन्त्रालय पनि नेम्वाङकै जिम्मा दिए। सीपी मैनालीले स्थानीय विकास मन्त्रालयमा 'गडबडी' गरेपछि त्यसको जिम्मा पनि नेम्वाङमाथि नै आइलाग्यो। ०५२ सालमा नौ महिनामै त्यो सरकार ढल्यो। नेम्वाङ त्यसपछि कहिल्यै मन्त्री भएनन्। राईले भने तीनपटक सत्ताको स्वाद पाए।
यहीबीचमा एमालेका केही नेताहरू मिलेर काठमाडौँको बुद्धनगरमा स्वप्नवाटिका स्कुल स्थापना गरे। त्यसले पनि राईको निक्खरपना खुइलिँदै गयो। राई पार्टी संस्थापनबाट टाढिन थालेको चाहिँ ०३५ बाटै हो, जतिखेर उनी खानी विभागको खनिज अन्वेषणसम्बन्धी एउटा परियोजनामा जागिर छाडेर पार्टीमा भर्खर संगठित भएका थिए। त्यतिखेर पार्टीमा माक्र्सवाद, लेनिनवादका अतिरत्तिm माओत्सेतुङको विचारलाई वाद, सिद्धान्त वा विचारधारा के मान्ने भन्ने विवाद थियो। राई भन्थे, माओविचारधारा होइन, सिद्धान्त भन्नुपर्छ। त्यसमा अमृत बोहराको समर्थन थियो। नेकपा मालेको चौथो महाधिवेशनमा मतदान नै भयो। त्यसमा राई-बोहरा मत पराजित भयो।
पाँचौँ महाधिवेशनबाट मदन भण्डारीले जनताको बहुदलीय जनवादको प्रस्ताव गरे। त्यसमा पनि राई विपक्षमै उभिए। त्यतिखेर सीपी मैनाली, झलनाथ खनाल र राई एउटै कित्तामा थिए। उनीहरू बहुदलीय जनवाद मान्न तयार थिएनन्, नौलो जनवाद भन्थे। छैटौँ महाधिवेशनमा त जबजको कार्यक्रमलाई पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त नै बनाइयो। त्यसमा राईको विरोध नै रह्यो। पछि सहाना प्रधान, वामदेव गौतम, सीपी मैनालीलगायतले राष्ट्रवादको नारा लगाउँदै एमालेबाट छुट्टएिर अलग्गै पार्टी गठन गरे। राईलगायत असन्तुष्ट नेताहरू त्यतै आबद्ध भए।
कोसी क्षेत्रमा लामो समय क्रियाशील भएका राईले ०४८ को प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा सुनसरी-१ मा लड्न खोजे। त्यहाँ पार्टीका वयोवृद्ध नेता मनमोहन अधिकारीलाई सुरक्षित राख्नुपर्ने भन्दै मदन भण्डारीले रोके। त्यसपछि उनले मोरङ-२ मा दाबी गरे। त्यहाँ भरतमोहन अधिकारीलाई उठाउन खोजियो। राईलाई उनकै गृहजिल्ला खोटाङ पठाइयो। त्यहाँ उनले जिते पनि। राज्यमन्त्री भए। कांग्रेस-एमालेका आमनेताहरूजस्तै उनी पनि काठमाडौँकेन्दि्रत भइसकेका थिए। खोटाङ उनलाई टाढा लाग्न थालिसकेको थियो। त्यसैले ०५१ को मध्यावधि निर्वाचनमा उदयपुर ताके। तर, खोटाङमा हरि रोका र परशुराम कार्कीबीचको लुछाचुँडी नमिलेपछि राई खोटाङबाटै उठ्नुपर्ने भयो। तर, उनी खोटाङ गएनन्। नगए पनि उनका नाममा उम्मेदवारी त्यहीँबाट दिइयो, नक्कली हस्ताक्षर गरेर। जनमत भने उनकै पक्षमा देखियो। उनको काठमाडौँ बसाइ जनअनुमोदितजस्तै भयो। ०५६ मा पार्टी फुटिसकेको थियो। उदयपुर-१ मा मालेबाट उठे तर एमालेकै सुरेश कार्कीले उनलाई पराजित गरे।
पार्टी एकीकरणपछि आदिवासी जनजाति पृष्ठभूमिका नेतामा चल्तापुर्जा र वरिष्ठ भएका कारण उनले बढी नै अवसर पाए। तत्कालीन महासचिव माधव नेपालले 'क्रेन' लगाएर उनलाई वैकल्पिक पोलिटब्युरो सदस्य बनाए। त्यसबेलासम्म सगरमाथा क्षेत्रका कुनै पनि कार्यक्रममा इन्चार्ज सुरेश कार्की प्रमुख अतिथि हुन्थे र राई अतिथि मात्र। राई पोलिटब्युरोमा पुगेपछि भने उनी नै प्रमुख अतिथि बन्न थाले। विद्यार्थीकालका समकक्षी कार्की र राई जागिर र पार्टीमा समेत समकक्षी हुन्। ०६२/६३ को परविर्तनपछि पार्टी राजनीतिमा राईको भाग्य झनै चम्किलो बनेर आयो। संविधानसभा निर्वाचनमा उनले रोजेकै क्षेत्र पाए, उदयपुर-१।
बहालवाला सांसद र सोही क्षेत्रका इन्चार्जसमेत रहेका सुरेश कार्कीलाई पछि मन्त्री बनाउने सर्तमा समानुपातिकको उम्मेदवार बनाइयो। जनजाति समुदायको भएकाले प्रत्यक्ष उम्मेदवार भने अशोक राईलाई बनाइयो। त्यतिन्जेल पार्टी, नागरकि समाज र राष्ट्रिय राजनीतिमा जातीयता राम्रैसँग घुसिसकेको थियो। कारण, जातीय आधारमा संगठन निर्माण र राज्यको स्वरूप प्रस्तावित गरेको माओवादी राजनीतिको मूलधारमा आइसकेको थियो। त्यही प्रभावमा एमालेलगायत सबै दलले जातीय संगठन बनाउने होड नै चलाएका थिए। तैपनि, राई दोस्रो होइन, तेस्रो भए। जित्ने कांग्रेसका नारायण खड्का परे। तर, चुनावलगत्तै स्वास्थ्यमन्त्रीको कुर्सीचाहिँ राईको भागमा पर्यो। जातीय सन्तुलन मिलाउनकै लागि बुटवल महाधिवेशनमा उनलाई उपाध्यक्षमा उठाइयो र जिते पनि। त्यही जातीयतामा टेकेर अहिले केही कार्यकर्तासहित उनी बाहिरएिका छन्।
उता, नेम्वाङले ०६२/६३ पछि आफ्नो राष्ट्रिय कद बनाए। अन्तरमि संसद्मा सभामुख भएपछि उनको बौद्धिकता, भद्रता र न्यायिक व्यक्तित्वले परििचत हुने मौका पायो। इलामबाट प्रत्यक्ष निर्वाचन जिते। संविधानसभा अध्यक्ष भएकाले पार्टीको बुटवल महाधिवेशनमा उनले भोट मात्रै हाले, उम्मेदवारी दिएनन्। पार्टीबाट पनि बिदा लिएर बसे। संविधानसभा असफलताको दोष उनको थाप्लोमा पनि परेको छ। त्यसो त नेम्वाङले पार्टी विभाजित हुँदा मूलधार छाडेनन्। त्यसअघि ०४८ र ०५१ मा इलाम, पाँचथर र झापामध्ये जुन क्षेत्र रोजे पनि टिकट दिने पार्टी निर्णय भयो तर उनी उठ्न मानेनन्। दुई कार्यकाल राष्ट्रियसभा सदस्य भए।
उनी एकताका काठमाडौँमा चलेको भाषा आन्दोलनमा पनि सक्रिय थिए। साथमा थिए, पद्मरत्न तुलाधर, मल्ल के सुन्दर, दुर्गालाल श्रेष्ठलगायत। त्यहीबीचमा उनलाई काठमाडौँ नगरपालिकामा मेयर उठ्न तीव्र दबाब थियो। केशव स्थापित उनको उपमेयर बन्न तयार थिए। स्थापित त उनलाई मेयरमा उठ्न आग्रह गर्न गाडी लिएर इलाम पनि पुगेका थिए। तर, नेम्वाङले मानेनन्। भाषिक आन्दोलनका मुद्दामा सहमत भए पनि त्यसैमा आधारति राजनीति गर्न नचाहेर मेयरमा नउठेको उनको भनाइ छ। तर, त्यतिखेर उनी पारिवारिक झमेलामा पनि थिए। बुटवल महाधिवेशनमा पनि उनलाई उपाध्यक्षमा उठ्न दबाब थियो तर सभामुख भएकाले उठ्न मानेनन्। जबकि, यसअघि तारानाथ रानाभाट, रामचन्द्र पौडेल सभामुख भए पनि पार्टी राजनीतिमा उत्तिकै सक्रिय थिए।
भद्र, नम्र, बोलेर नबिझाउने तर भित्रभित्रै असन्तोषको पोको पारेर बस्ने राई पछिल्ला केही वर्षमा यो पार्टीमा बसेर काम छैन भन्न थालेका थिए। त्यसो त राजाको प्रत्यक्ष शासनकालमा पनि पार्टी राजनीतिमा निष्त्रिmयप्रायः थिए। भेट्न पुग्ने कार्यकर्ता र आफन्तलाई पनि राजनीतिमा लाग्ने दिन अब सकिए भन्थे। र, उनी स्कुलमा बढी केन्दि्रत थिए।
केहीअघिसम्म राई 'लाल सलाम' भनेर अभिवादन गर्थे। 'कामरेड' भनेर कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्थे। तर, अहिले लालसलाम र कामरेड दुवै छाडेका छन्। नमस्कार र दाजुभाइ, दिदीबहिनी भन्न थालेका छन्। उनले कम्युनिस्ट पार्टी मात्र होइन, खोटाङसँगको साइनो पनि तोडिसकेका छन्। बरू खोटाङमै गएर माधव नेपालको प्रमुख आतिथ्यमा २६ असोजमा सम्पन्न ठूलो आमसभामा पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, शेरधन राई, थममाया थापालगायत जनजाति नेताहरूले उनलाई 'गद्दार'को कित्तामा उभ्याएका छन्।
पूर्वमा लिम्बूवान र खम्बूवानका नाममा जातीय राजनीति हावी भइरहेका बेला केन्द्रमा सुवास नेम्वाङ र जिल्लामा केही युवा जनजाति पृष्ठभूमिका नेताहरूलाई एमालेले प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइरहेको छ। यसले एमाले र यी नेताहरूलाई कहाँसम्म पुर्याउँछ, अहिल्यै भन्न सकिँदैन। http://www.ekantipur.com/nepal/article/?id=4411
No comments:
Post a Comment