राष्ट्रपति-प्रधानमन्त्री शंकाको सम्बन्ध

रामबहादुर रावल

"राष्ट्रपतिले कू गर्न खोज्दै छन् । सरकारले पठाएका अध्यादेश त्यसै अड्काएर राखेका छन्," २० साउनमा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले सरकारी निवास बालुवाटारमा एकीकृत नेकपा माओवादीनिकट पत्रकारहरूसँग चर्कै असन्तोष पोखे । कतिसम्म भने, भारतीय जनता पार्टीका नेता यशवन्त सिन्हालाई राष्ट्रपति यादवले व्यक्तिगत रूपमा निम्त्याएको पनि निको मानेनन् । "कुनै हैसियत नभएका व्यक्तिलाई बोलाएर राष्ट्रपतिले आफ्नो हैसियत देखाएका छन् ।"

उता राष्ट्रपति यादव पनि आफूले कामचलाउ तोकिसकेका प्रधानमन्त्री भट्टराईको व्यवहार, प्रस्तुति र शासन सञ्चालनका तौरतरकिाबाट खिन्न छन्। खासगरी १४ जेठमा संविधानसभा भंग भएयता प्रधानमन्त्रीले चालेका कदम र लिएका निर्णयमा खुसी हुनुपर्ने ठाउँ राष्ट्रपतिले भेटेका छैनन्। 

साढे दुईमहिने अवधिमा भट्टराई नेतृत्वको सरकारप्रति राष्ट्रपति कार्यालयको विश्वास र सहानुभूतिको पारो क्रमशः घट्दै गएको छ। पछिल्ला भेटघाटमा प्रधानमन्त्रीसँग राष्ट्रपतिले एकैखाले जिज्ञासा राखिरहेका छन्, "खोइ कहाँ पुग्यो राष्ट्रिय सहमति जुटाउने काम ?"

१२ साउनमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच भएको भेटमा प्रमुख एजेन्डा निर्वाचन आयोगले तोकेको सर्त र सरकारको तयारी थियो। तर, त्यसभन्दा अघि बढेर राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय सहमतिका पक्षमा भएका प्रगतिबारे चाख देखाए। यसै कारण प्रधानमन्त्री भट्टराई राष्ट्रपतिप्रति सशंकित देखिन्छन्।

प्रधानमन्त्रीका जवाफ र व्यवहारबाट सन्तुष्ट नभएपछि राष्ट्रपतिले आफ्नै अग्रसरतामा २१ साउनमा २७ दलको बैठक बोलाए। बैठकमा उनको प्रस्तुति अरू बेलाभन्दा अलि आक्रामक लाग्यो, सहभागी दलका नेताहरूलाई। त्यहाँ उनले भने, "म सक्रिय होइन, क्रियाशील छु र निकास निकाल्दासम्म तपाईं -सबै दल र नेता)हरूलाई बारम्बार झक्झक्याउनेछु। यो मेरो राष्ट्रिय दायित्व हो।"

तत्काल राजनीतिक गतिरोधको ताला नखुल्ने हो भने चुप लागेर नबस्ने राष्ट्रपतिको जनाउमा केही सन्देश लुकेको हुन सक्छ। राष्ट्रपतिको संवैधानिक सीमा र त्यसबारे अदालतले गरेको व्याख्याको कसीमा हेर्ने कतिपय विज्ञले राष्ट्रपतिका पछिल्ला कदम र अभिव्यक्ति क्रियाशील मात्रै नभई सक्रियताउन्मुख रहेको ठानेका छन्।

आफूमाथिको खतरा महसुस गरेर नै हुन सक्छ, प्रधानमन्त्री भट्टराईले पनि आफू शक्ति प्रदर्शनको बाटोतिर हिँड्ने जनाउ दिइसकेका छन्। २५ साउनमा बालुवाटारमा सत्तासाझेदार दल र संघीयता पक्षधरको भेला बोलाई संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा गठनको प्रस्ताव गर्नु पनि यसकै एउटा दृष्टान्त हो। 

प्रधानमन्त्रीकै अग्रसरतामा निर्माण हुने मोर्चा र त्यसले जन्माउने राजनीतिक धु्रवीकरणले निम्त्याउने परििस्थति सामान्य हुने देखिँदैन। ७ मंसिरको तिथि तोकिएको संविधानसभा निर्वाचनको तयारी स्वरूप सरकारले पठाएका दुई अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा थन्किनु शीतलनिवाससँग बालुवाटारको दूरी बढ्दै गएको संकेत हो। 

सामान्य अवस्थामा हरेक १५ दिनमा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई भेटेर सरकारका कामकारबाहीबारे जानकारी गराउने र राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा छलफल गर्ने स्थापित परम्परा हो। राजनीतिक र संवैधानिक संकटका बेला अझ बाक्लो भेटघाट र परामर्श हुनुपर्ने हो। तर, प्रधानमन्त्री भट्टराईले १२ साउनयता न राष्ट्रपतिलाई कुनै 'बि्रफिङ्' गरेका छन्, न त परामर्श नै। बरू राष्ट्रपतिप्रतिका असन्तोष र गुनासा बाहिरै व्यक्त गररिहेका छन्। 

राष्ट्रपति यादवले पनि प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई संविधानसभाको अवसानसँगै संसद् सदस्य नरहेको आधारमा पदमुक्त घोषणा गरे। सहकार्य र सहमतिका लागि दलहरूलाई सार्वजनिक रूपमा आह्वान गरे। राष्ट्रपतिले विभिन्न ठाउँमा दिएका सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा प्रधानमन्त्री सकारात्मक छैनन्। त्यसलाई प्रधानमन्त्रीले नबुझेजस्तो गररिहेका छन्।

प्रधानमन्त्रीले विपक्षीलाई 'बाइपास' गर्दै एकपछि अर्को गरी अध्यादेश पठाउन थालेपछि राष्ट्रपति पनि असन्तुष्ट छन्। त्यसैले राष्ट्रपतिले सरकारको विकल्पबारे चासो दिन थालेको उनका निकटस्थहरू बताउँछन्। यसले शीतलनिवास-सिंहदरबारबीच दूरी त बढाएको छ नै, राष्ट्रिय राजनीतिको गाँठो थप कसिँदै जाने संकेत पनि गरेको छ।

दलहरूको अलमल
३ साउनमा नेकपा एमालेको स्थायी समिति बैठकले संविधानसभा पुनःस्थापना संवैधानिक र राजनीतिक दृष्टिले अनुचित रहेको निर्णय गर्‍यो। साथै, उसले सहमतिका आधारमा सरकार गठन गरी नयाँ निर्वाचन नै सबैभन्दा उत्तम विकल्पका रूपमा अघि सार्‍यो। तर, त्यसको केही दिनमै अर्थात् १८ साउनमा पूर्वसभासद् भेलामा अध्यक्ष झलनाथ खनालले संविधानसभा पुनःस्थापनाको विकल्प खुला रहेको अभिव्यक्ति दिए। 

खनालको अप्ठ्यारो बेग्लै छ। स्थायी समितिमा विगतको संविधानसभामा पराजित भएकाहरूको बहुमत एकातिर छ भने अर्कोतिर संविधानसभामा उनको देखाउनलायक उपलब्धि र प्रभावकारी भूमिका रहेन। त्यसैले उनी बाहिर पुनःस्थापना भए पनि ठीकै छ भन्ने र भित्रचाहिँ बहुमतको पक्ष लिने बाध्यतामा छन्। यद्यपि, एमालेभित्र अझै पनि संविधानसभा/संसद् पुनःस्थापनाको मत बलियो छ। 

नेपाली कांग्रेसलगायत दलमा पनि संविधानसभा/संसद् पुनःस्थापना गरी आगामी राजनीतिक प्रक्रियालाई वैधानिक मञ्च दिलाउनुपर्ने आवाज उल्लेख्य मात्रामा उठेको छ। कुनै पनि दलले न संस्थागत रूपमा पुनःस्थापनाको वकालत गरेका छन्, न त हालको राजनीतिक र संवैधानिक संकटको निकासबारे स्पष्ट मार्गचित्र नै सार्वजनिक गर्न सकेका छन्। 

नेपाली कांग्रेसमै पनि सभापति सुशील कोइरालालगायत संस्थापनको ठूलो हिस्सा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार र संसद्को निर्वाचनको पक्षमा छ भने वरष्िठ नेता शेरबहादुर देउवा, उपसभापति रामचन्द्र पौडेललगायत केही पूर्वसभासद् पुनःस्थापनाकै वकालत र अभियानमा जुटेका छन्। 

प्रधानमन्त्री भट्टराईको राजीनामालाई पहिलो सहमतिको पहिलो सर्त तोक्दै कांग्रेस-एमालेले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले गर्नुपर्ने अडान राखेका छन्। तर, आफ्नै घरेलु कचिंगलका कारण कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार प्रस्तुत गर्न सकेको छैन। यसले पनि केही हदसम्म गतिरोधका राष्ट्रिय मुद्दामा केन्दि्रत हुन बाधा पुर्‍याइरहेको छ। निकासको मार्गचित्र कोर्न पनि दलहरूलाई सजिलो छैन।

मंसिर ०६२ को १२ बुँदे समझदारीयताका हरेक राजनीतिक सहमति र अन्य साझा दस्तावेजमा सबै दल र तिनका नेताले संविधानसभामार्फत संविधान दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्, हस्ताक्षर गरेका छन् र जनताका नाममा अपिलसमेत गरेका छन्। आफ्ना पूर्वप्रतिबद्धताभन्दा अघि बढेर अर्कै राजनीतिक प्रक्रियामा फड्को मार्न कुनै पनि दल र नेताले आँट गरेको देखिँदैन। त्यसले विपक्षीहरूलाई अलमलमा पार्दै कमजोर र असंगठित बनाएको छ। 

त्यसको सोझो फाइदा सत्तारुढ माओवादी र मधेसवादी दलहरूको पोल्टामा पुगेको छ। राजनीतिक, संवैधानिक र नैतिक रूपमा पनि एकपछि अर्को गरी कमजोर बन्दै गएको सरकारले विपक्षीहरूको यही कमजोरीमा टेकेर संघीयताविरोधी र पहिचानविरोधीको बिल्ला भिराउने प्रयास गररिहेको छ। आदिवासी जनजाति पृष्ठभूमिका केही नेताले थालेको अलग दल निर्माणको प्रयासले समेत कांग्रेस-एमालेलाई अनिर्णयको बन्दी बनाइदिएको छ। 

त्यसैले उनीहरूको संयुक्त बैठक कहिले कामचलाउ प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने गरी टुंगिन्छ, त कहिले वार्ता र आन्दोलन सँगसँगै अघि बढाउने निर्णय गरन्िछ। कांग्रेस नेता नरहर िआचार्य भन्छन्, "प्रधानमन्त्रीको कुर्सीपछाडि मात्रै लाग्ने, आफू मार्गचित्र तय गर्न नसक्ने र अरूले बनाएको मार्गचित्रमा पनि हिँड्न तयार नहुने नेतृत्वको परण्िााम हो, अहिलेको अलमल।"

अलमल विपक्षीभित्र मात्रै छैन, सत्तासीन एकीकृत नेकपा माओवादीभित्र पनि छ। उपाध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई जसरी पनि सत्ता गठबन्धन बलियो बनाउनु छ र आफ्नो विकल्पविहीनता साबित गर्नु छ। तर, अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' त्यत्तिमै चित्त बुझाउने पक्षमा छैनन्। सिंगो राजनीतिक प्रक्रियाको असफलता, माओवादी लडाकू दस्ता विघटन र आफ्नै नेतृत्व कौशल विफल भएको दोषको भागीदार बन्नुपर्ने सम्भावित परदिृश्यप्रति चिन्तित छन्। 

उनकै दलका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले भारतसँग बिप्पा सम्झौता गर्दा पार्टीको समर्थन नरहेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएर प्रचण्ड र भट्टराई दुई अलग कुरा हुन् भन्ने सन्देश प्रवाहित गर्न खोजिरहेका छन्। दलकै अर्का नेता कृष्णबहादुर महराले पनि राष्ट्रियताका मुद्दामा प्रधानमन्त्री चुकेको बताइसकेका छन्। तर, प्रचण्डले आफ्नो राजनीतिक 'स्पेस' कुन अवस्थामा फराकिलो हुन्छ भन्ने आकलन गर्नमै धेरै दिन बिताइरहेको र त्यसले पनि राष्ट्रिय राजनीतिको मूल एजेन्डा र मार्गचित्र के हो भन्ने प्रस्ट नभएको उनीनिकट एक नेताको विश्लेषण छ। भन्छन्, "प्रचण्ड पहिला संविधानका विषयमा सहमति गरौँ भन्दै विपक्षीहरूलाई अलमल्याइरहेका छन्, जुन अहिले सम्भव छैन भन्ने स्पष्ट छ।" 

प्रचण्डको यो कुरा बुझेका विपक्षीले विषयवस्तुको छिनोफानो अहिले हुन नसक्ने, बरू आगामी प्रक्रियाबारे सहमति गर्नुपर्ने आवाज उठाएका छन्। तर, विपक्षीको मत संगठित हुन नसकेका कारण त्यो प्रभावहीन ठहरएिको छ।

 
विवाद र विकल्प
सर्वोच्च अदालतको ९ मंसिरको निर्णयले मुख्यतः तीन विकल्प सुझाएको थियो। संविधानको धारा ६३ अनुसार संविधानसभाको पुनः निर्वाचन, धारा १५७ अनुसार जनमतसंग्रह वा अन्य उपयुक्त विकल्प। उक्त आदेश कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री र संविधानसभाका अध्यक्षलाई तोकिएको थियो। र, छ महिनामा संविधान निर्माण पूरा नहुने स्थितिमा संविधानसभाभित्रबाटै आवश्यक प्रबन्ध मिलाउन भनिएको थियो। तर, संविधानसभाले संविधान निर्माणका बाँकी काम कसरी पूरा गर्ने भनेर कुनै प्रबन्ध गर्न सकेन। 

सरकारले घोषणा गरेको निर्वाचनले पनि संवैधानिक प्रबन्धको अभावमा मूर्त रूप पाउन सकेन। संविधानसभा जीवित छउन्जेल सर्वोच्चको उक्त आदेशबारे सरकार, संविधानसभाका अध्यक्ष, विपक्षी दल वा सभासद् कसैले पनि संविधानसभामा छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेनन्। संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले १४ जेठ राती अन्तिम प्रहरमा राष्ट्रपति कार्यालयलाई संवैधानिक समितिले एकीकृत मस्यौदा तयार गर्न नसकेको र संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयक पनि सरकारले फिर्ता लिएका कारण कुनै पनि काम बाँकी नरहेको जानकारीपत्र पठाए। तर, संविधानसभाको म्याद बाँकी छँदै अर्थात् राती ११ः२५ मा मन्त्रिपरष्िाद् बैठकले निर्वाचनको निर्णय गर्‍यो। त्यसबारे तुरुन्त संविधानसभा बैठक बोलाई संविधानसभाका अध्यक्षले छलफल गराउन सक्थे। तर, त्यसो हुन सकेन। 

राष्ट्रपतिले सर्वसम्मति नभएको र संविधानसभाले गर्नुपर्ने काम सरकारले असंवैधानिक रूपमा गरेको भन्दै सार्वजनिक रूपमै संविधानसभा निर्वाचनसम्बन्धी निर्णय चित्तबुझ्दो नभएको दोहोर्‍याइरहेका छन्। अधिकार नै नभएका प्रधानमन्त्रीले कसरी संविधानसभा विघटन र नयाँ निर्वाचनको घोषणा गरे भन्ने संवैधानिक प्रश्न त छँदै छ। अझ राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई स्वतः पदमुक्त भएको भन्दै धन्यवाद पत्रसमेत पठाइसकेका छन्।

बढ्दो राजनीतिक असमझदारीका कारण अन्तरमि संविधानले कल्पना नै नगरेको जटिल परििस्थति सिर्जना भएको छ। संवैधानिक बाटो अवरुद्ध भएकाले अब संविधानको न्यूनतम क्षतिका साथ राजनीतिक निर्णय गरेर संवैधानिक बाटोमा अग्रसर हुनुपर्ने अवस्था छ। तर, त्यो परििस्थति कसरी बन्न सक्छ त ? "स्पष्ट मार्गचित्रका साथ सबै दलले सहमति गरेर राष्ट्रपतिले बाधा अड्काउ फुकाउको माध्यमबाट आदेश जारी गर्नु सबैभन्दा सुरक्षित र नजिकको विकल्प हुन्छ," अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई भन्छन्। 

त्यो विकल्प तत्कालको राजनीतिक परििस्थतिमा सम्भव देखिँदैन। त्यसैले कम्तीमा विपक्षी दलहरूले आफ्नो मार्गचित्र र प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारको नाम राष्ट्रपतिलाई दिनु जरुरी छ। त्यसमा थप सहमति र छलफलका लागि राष्ट्रपतिले सबै दललाई आह्वान गर्न सक्छन्। भट्टराई भन्छन्, "राष्ट्रपतिले दिएको समयसीमामा दलहरू सहमति जुटाउन पुनः अक्षम भए भने संविधानको संरक्षकका हैसियतले निकास दिनु जरुरी भयो भनेर आफैँ निर्णय लिन अघि सर्ने अवस्था पनि आउन सक्ला।" 

प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई संसद् सदस्य नरहेका आधारमा पदमुक्त गरएिकाले अब गैरसांसद्लाई कसरी नयाँ प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न सकिन्छ भन्ने प्रश्न पनि नभएको होइन। संविधानका केही विज्ञ भट्टराई संसद् सदस्य छँदाका प्रधानमन्त्री भएकाले पदमुक्त भए, अब संसद् नै नरहेपछि सांसद खोजिरहनु नपर्ने तर्क गर्छन्। केहीचाहिँ प्रधानमन्त्री बन्न सांसद नै हुनुपर्ने आधारलाई ग्रहणको सिद्धान्त अनुसार केही समयका लागि बाधा अड्काउको आदेशमार्फत छोप्न सकिने तर्क गर्छन्। 

केही कानुन व्यवसायीका भनाइमा अहिलेको संविधानमा प्रधानमन्त्री नहुँदा उपप्रधानमन्त्री वा वरष्िठतम मन्त्रीले कार्यभार सम्हाल्ने, उपप्रधानमन्त्री र मन्त्री बन्नका लागि सांसद हुनुनपर्नेजस्ता व्यवस्था रहेको संविधानको धारा ३८ उपधारा १० का आधारमा पनि नयाँ प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्न सक्छन्। संविधानको मूल भावना सांसद मात्र प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने भए पनि त्रुटिपूर्ण संविधान र विशिष्ट अवस्थाका कारण गैरसांसदलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सकिने र त्यसको वैधानिकता  राजनीतिक रूपमै खोजिनुपर्ने सुझाव शीतल निवास पुगेका छन्। 

कतिपयले प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई अक्षम घोषणा गरी अन्तरमि संविधानको धारा ३८ उपधारा १ अनुसार सहमतिको सरकार गठनका लागि दलहरूलाई आह्वान गर्न सकिने परामर्शसमेत राष्ट्रपतिलाई दिएका छन्। तर, यसरी आह्वान गर्दा बारम्बार दलहरू सहमतिको उम्मेदवार दिन असफल भए भने अहिलेकै सरकार बलियो बन्न सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ। तर, यी कुनै पनि विकल्प विवादरहित भने छैनन्। त्यसैले केहीले यी सबै कुराको निदान संविधानसभा वा व्यवस्थापिकाको पुनःस्थापनामा देखिरहेका छन्। 

पुनःस्थापना पक्षधरका अनुसार संविधानको धारा १५८ अनुसार जारी हुने बाधा अड्काउ फुकाउको आदेश पनि एक महिनाभित्र संसद्ले अनुमोदन गर्नुपर्छ। अन्यथा, त्यो आदेश कार्यान्वयन हुन सक्दैन। त्यसैले उनीहरू नयाँ संविधानसभाको निर्वाचन वा जुन विकल्पमा जाने हो भने पनि एकपटकका लागि व्यवस्थापिकाको पुनःस्थापना जरुरी रहेको बताइरहेका छन्। संविधानसभा पुनःस्थापना गर्दा पुनः संघीयताको मुद्दा हावी हुने, संघीयतामा जातीयताका कुरा आउने, त्यसले पुनः अनिणर्ीत यात्रामा जाने सम्भावना पनि औँल्याइँदै छ।

कारक बाह्य पनि
१९ साउनको पत्रकार भेटघाटमा प्रधानमन्त्री भट्टराईले आन्तरकि राजनीतिको चाबी अन्यत्रै रहेछ भन्दै हालको जटिलताको एउटा रहस्य खोलेका थिए। तर, भट्टराई मात्रै होइन, धेरै नेताहरू के कुरामा सहमत छन् भने दुई छिमेकी तथा पश्चिमाहरूको त्रिकोणात्मक शक्ति संघर्ष र चलखेलका कारण आन्तरकि राजनीतिले बाटो पहिल्याउन सकेको छैन। 

पश्चिमी मुलुकले नेपालको राजनीतिमार्फत चीनलक्षित गतिविधि गररिहेको भन्ने मत पनि छ। यस मत अनुसार नेपालको भूमि प्रयोग गरी चीनलाई कमजोर बनाउनु पश्चिमा रणनीति हो। नेपालमा बलियो सरकार हुँदा त्यो रणनीति सफल नहुने बुझाइका आधारमा पश्चिमाहरू समाज र राजनीतिका विभिन्न तहमा अनेकथरी आकांक्षा बढाउन र राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थालाई परचिालित गर्न लागिपरेका आरोप पनि सतहमै आएका छन्।

संघीयताका सन्दर्भमा उचालिएको जातीय मुद्दालाई त्यसैको एउटा कडी मान्ने गरएिको छ। एकल जातीय पहिचानका मुद्दामा विभिन्न दातृ निकायहरूले देखाएको लगाव पनि संविधानसभा अनिणर्ीत हुनुमा एउटा कारक नै बन्यो । फलस्वरूप आगामी राजनीतिक प्रक्रियाले स्पष्ट गोरेटो तय गर्न सकेको छैन। नेकपा एमालेका सचिव शंकर पोखरेल भन्छन्, "विभिन्न तहमा जगाइएका आकांक्षाको व्यवस्थापन गर्न दलहरू असमर्थ नै भए। यो कुरा समयमै बुझ्न र सामना गर्न नसक्दाको परण्िााम हो, अहिलेको अवस्था।" 

पहाडमा धेरै जातिका एकल पहिचानयुक्त प्रदेशको माग गर्ने र तराईमा एक मात्र राज्यको अडानमा रहेका अलगअलग समूह अप्रत्यासित रूपमा एक भए। त्यसमा पनि आन्तरकिभन्दा बाह्य पक्षको प्रभाव बढी रहेकामा धेरैजसो सहमत छन्। तराईलाई पहाडसँग जोड्न नदिने, तराईलाई सकेसम्म एक, नत्र दुई प्रदेशमा सीमित गर्ने र त्यसलाई आफ्नो सुरक्षा क्षेत्रका रूपमा प्रयोग गर्नेमा दलहरू सहमत हुन सकेनन्। आफ्ना सामरकि स्वार्थ र सुरक्षा योजनाको प्रतिकूल हुने ठानेर त्यसमा छिमेकीहरू सशंकित रहेको कतिपय नेताको विश्लेषण छ।

संविधानसभा अवसानपछि चीनको चासो र भूमिका थप बढेको छ। चिनियाँ नेता आई पिङ्ले जातीय संघीयतामा जान नहुने धारणा सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गरसिकेका छन्। त्यसले पनि आन्तरकि राजनीतिक मुद्दामा बाह्य पक्षको चासो कुन हदसम्म जोडिएको छ भन्ने अनुमान लगाउन पर्याप्त आधार दिन्छ। हालै चिनियाँ निम्तो मानेर फर्केका नेकपा-माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्यका भनाइले पनि त्यसलाई पुष्टि गरेको छ। उनले भनेका छन्, "संघीयताका नाममा विदेशी चलखेल चीनले मन पराएन।"

अहिले पनि पश्चिमा मुलुकहरूको जोड संविधानसभाको पुनःस्थापनामै रहेको पाइएको छ भने बाँकी दुई छिमेकीचाहिँ त्यसप्रति सकारात्मक नरहेको नेताहरू बताउँछन्। त्यसमा पनि दक्षिणी छिमेकीले केही समय हालकै शक्ति समीकरणको निरन्तरता नै चाहेको आशंका छ। 


प्रधानमन्त्रीप्रति राष्ट्रपतिको असन्तोष

• संविधानसभा भंग भएपछि नैतिक जिम्मेवारी लिई राजीनामा नदिएको । 
• अदालती आदेश अनुसार संविधानसभाको म्याद सकिनै लाग्दा उचित प्रबन्ध गर्न नसकेको ।
• नयाँ संविधानसभाको निर्वाचन घोषणा गर्दा अदालती आदेशको उपेक्षा गरेको, संविधान मिचेको र संविधानप्रति सम्मान नगरेको ।
• संविधानको धारा ४३ र ५७ अनुसार सहमति र सहकार्य गर्न नखोजेको । 
• अदालतले १४ जेठपछि संविधानसभाको म्याद लम्ब्याउन मिल्दैन भन्दाभन्दै म्याद थप्ने विधेयक अघि बढाएको । 
• निर्वाचन आयोगले लिखित प्रस्ताव सरकारलाई दिँदादिँदै त्यसको उपेक्षा र अपमान गरेको, आयोगसँग परामर्श पनि नगरेको ।
• निर्वाचन आयोगको प्रस्तावको प्रतिकूल हुने गरी अध्यादेश राष्ट्रपतिकहाँ पठाएको ।
• अत्यावश्यक विषयका कानुनी प्रबन्धतिर ध्यान नदिएको, सामान्य अवस्थामा व्यवस्थापिका संसद्मा पेस गर्न नसकेका विधेयक एकपछि अर्को गरी राष्ट्रपतिकहाँ पठाउन खोजेको । 

राष्ट्रपतिप्रति प्रधानमन्त्रीको गुनासो 

• स्वतः पदमुक्त भएको घोषणा गरेको । 
• सरकारले पठाएका निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश जारी नगरी शीतलनिवासमै थन्क्याएको । 
• सहमतिका नाममा विपक्षी दलका कुरा बढी सुनेको र सक्रिय हुन खोजेको । 
• संविधानसभाको विघटनपछि अन्य दलबाट फुटेर बनेका र कानुनी हैसियत नभएका दलका नेतालाई भेट दिएको । 
• भारतीय नेता यशवन्त सिन्हालाई निम्त्याएको । 
• पूर्ण बजेट ल्याउन असहयोग गरेको ।

'कन्प|mन्टेसन होइन, कन्सल्टेसन’- राजेन्द्र दाहाल, राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार
सरकार र राजनीतिक दलका दैनन्दिनीमा टिप्पणी गर्न मिल्दैन । राष्ट्रपतिको आगामी कदम के हुन्छ भनेर अनुमान गर्न पनि मिल्दैन । तर, चुनावसम्बन्धी अध्यादेश पठाउँदा एउटा परिस्थिति थियो । त्यसपछि निर्वाचन आयोगले पठाएको पत्र र सार्वजनिक रूपमा गरेको घोषणाले फरक परिस्थिति निर्माण गरिदियो । निर्वाचन आयोगले ७ मंसिरमा चुनाव गर्न नसकिने घोषणा गरिसकेपछि सरकारको भनाइ के हो भन्ने स्पष्ट भएको छैन । 

नयाँ परिस्थितिमा ती अध्यादेशका मस्यौदाको सान्दर्भिकता कति रह्यो, अद्यावधिक भयो भएन भन्नेबारे मन्त्रिपरिषद्को धारणा आएको छैन । फेरि, एकातिर सरकारले अध्यादेश पठाउनु र निर्वाचन आयोगको फरक धारणा सार्वजनिक हुँदा आयोगले भनेजसरी अध्यादेश भयो, भएन, आवश्यकता अनुसार छ, छैन भन्ने पनि हेर्नुपर्ने भएको छ । यस अवस्थामा सरकार र निर्वाचन आयोगबीचको द्वन्द्वको सहायक राष्ट्रपति कार्यालय बन्न सक्दैन । अहिले सरकार र राष्ट्रपति कार्यालयबीच ँकन्प|mन्टेसन’ भनिहाल्नुभन्दा पनि ँकन्सल्टेसन’ र 'कम्युनिकेसन’ भइरहेको छ भन्नु उचित हुन्छ । 

'राष्ट्रपतिलाई उक्साउने काम भयो’ 
- देवेन्द्र पौडेल, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकारप्रतिपक्षीहरूले राजीनामाको कुरा उठाउँदै आए पनि तत्काल अर्को सरकार बन्ने अवस्था छैन । प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिए पनि राष्ट्रपतिले अर्को सरकार नबनुन्जेल यसैलाई चलाऊ भन्नुपर्ने हुन्छ । यो सरकार संसद्को बहुमतले निर्वाचित भएको हो । हो, चुनाव घोषणा भइसकेपछि अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुसार सरकार कामचलाउ हुन्छ । तर, काम र निरन्तरताका हिसाबले पूर्ण अधिकारसम्पन्न सरकार हो यो । 

संविधानसभा विघटनपछि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री वा मन्त्रिपरिषद् मात्रै वैधानिक निकायका रूपमा छन् । केही राजनीतिक दलले राष्ट्रपतिलाई सक्रिय राजनीतिमा तान्न खोजेका छन् । राष्ट्रपतिले आफ्नो संवैधानिक सीमाबाहिर आएर मुलुकको परिस्थितिलाई नियन्त्रण गर्न भूमिका खोज्नुहोला कि भन्ने आशंका सरकारलाई छैन । किनभने, त्यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिकै वैधानिकताको प्रश्न उठ्नेछ । अन्तरिम संविधान अनुसार राष्ट्रपति संवैधानिक मात्रै हो । त्यसैले संवैधानिक राष्ट्रपतिलाई उक्साउनु पनि हुँदैन । राष्ट्रपति र सरकारका बीचमा केही असहज स्थिति हँुदाहँुदै पनि सहमतिकै आधारमा राजनीतिक गतिरोधलाई कानुनी विधि खोजेर हल गर्नु उचित हुन्छ । यसमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच खासै विमति छैन । 

सरकारको ध्यान अध्यादेशमै 
संसद् नचलेको अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परे अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याउनुपर्ने मान्यतालाई लत्याएर सरकारले धमाधम सामान्य अवस्थामा जस्तै गरी कानुनका मस्यौदा तयार गरी अध्यादेशमार्फत लागू गराउने तयारी तीव्र पारेको छ। निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा थन्किए पनि सरकारले व्यवस्थापिका संसद्बाट पारति हुन नसकेका कानुनसमेत अध्यादेशमार्फत ल्याउन लागेको हो। 

कानुन, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मन्त्रालयमा मात्रै अहिले आठवटा अध्यादेशको तयारी भइरहेको छ। ती अध्यादेश अत्यावश्यक भन्न मिल्नेभन्दा पनि सरकारले आफ्नो राजनीतिक लाभ र लोकपि्रयताको आकांक्षा राखेर अघि सारएिको देखिन्छ। 

माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वकालमा जागिर छाडेका निजामती कर्मचारी, शिक्षक र स्वास्थ्यकर्मीलाई पुनःबहाली गर्ने तयारीस्वरूप सरकारले निजामती सेवा ऐन, नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन र शिक्षा ऐनमा संशोधन गर्ने गरी अध्यादेश तयार गरेको छ। ती अध्यादेशमा माओवादीको सशस्त्र विद्रोह सुरु भएको १ फागुन ०५२ देखि विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको दिन ५ मंसिर ०६३ का बीचमा जागिर छाडेकाहरूलाई पुनःबहाली गर्न आयोग बनाई निर्णय गर्ने उल्लेख छ। 

शिक्षा ऐनको दफा २६ मा द्वन्द्वकालमा जागिर छाडेका शिक्षक र शिक्षा सेवाका कर्मचारीलाई पुनःबहाली गर्न प्रशासकीय अदालतका अध्यक्षको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय कार्यदल बनाई सिफारसि गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ। 'छानबिन समितिले द्वन्द्व वा आन्दोलनका क्रममा शिक्षक वा कर्मचारीलाई वारेन्ट जारी भएको, आस्थाका आधारमा राजीनामा दिन बाध्य पारएिको, बेपत्ता पारएिको वा हटाइएको भए छानबिन गरी पुनःस्थापनाका लागि सिफारसि गर्नेछ' अध्यादेशको मस्यौदामा छ। 

मधेस आन्दोलनका कारण सेवाबाट हटेका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई समेत पुनःबहाली गर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ। माओवादीनिकट शिक्षक संगठनले आफ्ना धेरै सदस्यलाई द्वन्द्वकालमा जागिर छाड्न बाध्य पारएिको भन्दै पुनःबहालीका लागि दबाब दिँदै आएको थियो। निजामती सेवा ऐनमा पनि त्यस्तै प्रावधान राख्न अध्यादेशको मस्यौदा तयार गरसिकिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीहरूलाई पनि पुनःबहाली गर्न छुट्टाछुट्टै अध्यादेश तयार छ।

यसैगरी, संसद्मा लामो समय विचाराधीन भई कानुनको रूप पाउन नसकेका अन्य विधेयकलाई पनि अहिले धमाधम सरकारले अध्यादेशमार्फत जारी गर्न खोजेको छ। केही नेपाल कानुनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, विशेष आर्थिक क्षेत्र, रेलवे र संवैधानिक परष्िाद्सम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि पनि सरकारले अध्यादेशकै बाटो रोजेको छ भने सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई पनि अध्यादेशको मस्यौदामा रूपान्तर गरएिको छ। तर, राष्ट्रपतिले एकपटक चासो व्यक्त गरेको र राष्ट्रपति कार्यालयले लिखित पत्राचारसमेत गरसिकेको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका सदस्यलाई शपथ गराउने व्यवस्थाका लागि भने सरकारले चासो दिएको छैन। यसबारे सर्वोच्च अदालतले समेत शपथसम्बन्धी व्यवस्थाका लागि निर्देशनात्मक आदेश जारी गरसिकेको छ। http://www.ekantipur.com/nepal/article/?id=4147