रामबहादुर रावल
सुरक्षासँग जोडिएकाले स-साना कमजोरी पनि क्षम्य नमानिने गृह प्रशासनमा छानीछानी त्यस्तै कर्मचारीलाई नियुक्ति दिन थालिएको छ।
गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारका निर्णयले देखाउँछ, सकेसम्म विवादमा मुछिएकालाई सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिने। मुलुकको राजधानीसमेत रहेको जिल्लाका प्रमुख सुरक्षा तथा प्रशासन प्रमुख यसका उदाहरण हुन् ।
काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चूडामणि शर्माले कहिल्यै पनि कर्मचारी प्रशासनका 'कालापहाड' चहार्नुपरेन। जहिले पनि 'मालदार' निकाय उनको भागमा परे। सुरुमा उनी राजस्व समूहका कर्मचारी थिए। थुप्रै राजस्व कार्यालयको घाम तापेर महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय पुगे। त्यही अन्तर्गतको कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय लमजुङ पनि पुगे। त्यहाँ छँदा उनले काम गर्दा ढंग पुर्याएनन्। त्यसैले डुम्रे-बेँसीसहर सडक निर्माणका क्रममा खुलेआम ठेकेदारसँग मिलेमतो गरेको देखियो। ठेकेदार छनोटको टुंगो नलाग्दै उनले आफ्ना नजिकका ठेकेदारलाई चेक काटिदिए। भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्यो। यद्यपि, पुनरावेदन अदालत पाटनले प्रमाण नपुगेका आधारमा सफाइ दियो।
भ्रष्टाचार मुद्दाकै कारण सहसचिवका लागि भएको अन्तर्वार्तासमेत रोकिएको थियो। पछि जसोतसो उनै सहसचिव भए। लेखा समूहबाट प्रशासनमा हाम्फाले र एकैचोटि 'क' श्रेणीको जिल्ला सुनसरीमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी बने। गृहका अधिकारीहरूका अनुसार यो सामान्य कर्मचारीका लागि चानचुने कुरा होइन र सानोतिनो शक्तिले सम्भव पनि छैन। तर, सबै शक्तिकेन्द्रको सन्तुलन कायम गर्ने आफ्नो कौशल उनले व्यवहारबाटै प्रमाणित गरििदएका छन्। त्यसैले त उनलाई सुगम ग्यास प्रकरणले समेत छुन सकेन।
सुनसरीको खनारस्थित नेपाल पेट्रोलियम टे्रड लिंक्स प्रालिमा अवैध रूपमा भण्डारण गरएिका विभिन्न ग्यास कम्पनीका १५ हजारभन्दा बढी सिलिन्डर बरामद हुँदा प्रमुख आरोपी शिवप्रसाद घिमिरेलाई जोगाउन न्वारानदेखिको बल लगाए। मुद्दा नचलाउन घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका प्रमुख रमानाथ शर्मालाई दबाब दिए। जनदबाबका कारण मुद्दा चलाउन बाध्य भएपछि प्रजिअ शर्माले घिमिरेको बयानसमेत निवासमै बोलाएर गराए। कार्यालयमा जानैनपर्ने गरी धरौटी लिने व्यवस्था गरे। उपभोक्ता अधिकार हनन तथा कालोबजारीजस्तो गम्भीर अभियोग लागेका व्यक्तिमाथि यति धेरै सहानुभूति देखाउने शर्मालाई मन्त्री गच्छदारले पुरस्कृत नगररिहन सकेनन्। त्यसैले उनलाई थप आकर्षक ठाउँमा सरुवा गरििदए, ललितपुर प्रशासनमा।
अहिले त शर्मा काठमाडौँ प्रजिअका रूपमा हाजिर छन्, जहाँ गृह प्रशासनमा रहेका सबैभन्दा उम्दा अधिकारीलाई नियुक्ति दिइन्छ। र, त्यस्ता अधिकारीले आफ्नो कार्यक्षमता प्रदर्शन गरेका आधारमा भविष्यमा सचिवका लागि समेत तयार गरन्िछ। गच्छदारले यसैगरी शून्यसहनशीलताको अभियान चलाइरहे, त्यो दिन पनि टाढा छैन।
http://www.ekantipur.com/nepal/article/?id=4194
गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारका निर्णयले देखाउँछ, सकेसम्म विवादमा मुछिएकालाई सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिने। मुलुकको राजधानीसमेत रहेको जिल्लाका प्रमुख सुरक्षा तथा प्रशासन प्रमुख यसका उदाहरण हुन् ।
काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चूडामणि शर्माले कहिल्यै पनि कर्मचारी प्रशासनका 'कालापहाड' चहार्नुपरेन। जहिले पनि 'मालदार' निकाय उनको भागमा परे। सुरुमा उनी राजस्व समूहका कर्मचारी थिए। थुप्रै राजस्व कार्यालयको घाम तापेर महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय पुगे। त्यही अन्तर्गतको कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय लमजुङ पनि पुगे। त्यहाँ छँदा उनले काम गर्दा ढंग पुर्याएनन्। त्यसैले डुम्रे-बेँसीसहर सडक निर्माणका क्रममा खुलेआम ठेकेदारसँग मिलेमतो गरेको देखियो। ठेकेदार छनोटको टुंगो नलाग्दै उनले आफ्ना नजिकका ठेकेदारलाई चेक काटिदिए। भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्यो। यद्यपि, पुनरावेदन अदालत पाटनले प्रमाण नपुगेका आधारमा सफाइ दियो।
भ्रष्टाचार मुद्दाकै कारण सहसचिवका लागि भएको अन्तर्वार्तासमेत रोकिएको थियो। पछि जसोतसो उनै सहसचिव भए। लेखा समूहबाट प्रशासनमा हाम्फाले र एकैचोटि 'क' श्रेणीको जिल्ला सुनसरीमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी बने। गृहका अधिकारीहरूका अनुसार यो सामान्य कर्मचारीका लागि चानचुने कुरा होइन र सानोतिनो शक्तिले सम्भव पनि छैन। तर, सबै शक्तिकेन्द्रको सन्तुलन कायम गर्ने आफ्नो कौशल उनले व्यवहारबाटै प्रमाणित गरििदएका छन्। त्यसैले त उनलाई सुगम ग्यास प्रकरणले समेत छुन सकेन।
सुनसरीको खनारस्थित नेपाल पेट्रोलियम टे्रड लिंक्स प्रालिमा अवैध रूपमा भण्डारण गरएिका विभिन्न ग्यास कम्पनीका १५ हजारभन्दा बढी सिलिन्डर बरामद हुँदा प्रमुख आरोपी शिवप्रसाद घिमिरेलाई जोगाउन न्वारानदेखिको बल लगाए। मुद्दा नचलाउन घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका प्रमुख रमानाथ शर्मालाई दबाब दिए। जनदबाबका कारण मुद्दा चलाउन बाध्य भएपछि प्रजिअ शर्माले घिमिरेको बयानसमेत निवासमै बोलाएर गराए। कार्यालयमा जानैनपर्ने गरी धरौटी लिने व्यवस्था गरे। उपभोक्ता अधिकार हनन तथा कालोबजारीजस्तो गम्भीर अभियोग लागेका व्यक्तिमाथि यति धेरै सहानुभूति देखाउने शर्मालाई मन्त्री गच्छदारले पुरस्कृत नगररिहन सकेनन्। त्यसैले उनलाई थप आकर्षक ठाउँमा सरुवा गरििदए, ललितपुर प्रशासनमा।
अहिले त शर्मा काठमाडौँ प्रजिअका रूपमा हाजिर छन्, जहाँ गृह प्रशासनमा रहेका सबैभन्दा उम्दा अधिकारीलाई नियुक्ति दिइन्छ। र, त्यस्ता अधिकारीले आफ्नो कार्यक्षमता प्रदर्शन गरेका आधारमा भविष्यमा सचिवका लागि समेत तयार गरन्िछ। गच्छदारले यसैगरी शून्यसहनशीलताको अभियान चलाइरहे, त्यो दिन पनि टाढा छैन।
http://www.ekantipur.com/nepal/article/?id=4194
No comments:
Post a Comment