- सहमति कि शक्ति संघर्ष ?
- कांग्रेस, एमालेका नेताहरूले खाना खाइसकेपछि साढे २ बजे प्रचण्ड-भट्टराई निकट माओवादी नेताहरूले 'संक्षिप्त प्रक्रियाबाट पनि संविधान जारी गर्न नसकिने भयो, हाम्रो पार्टीमा धेरै ठूलो समस्या हुने भयो, संविधानसभाभित्रै रक्तपात हुने अवस्था आयो' भनेर बालुवाटार परसिरमा प्रचार गरे। उनीहरूले एमाले, कांग्रेसका नेतालाई एक्लाएक्लै भेटेर पनि त्यस्तो खतरा देखाए। त्यो नियोजित प्रचार थियो भन्ने पुष्टि हुन्छ, स्वयं प्रचण्डले कांग्रेस नेता मीनेन्द्र रजिाललाई दिएको स्पष्टीकरणबाट। बालुवाटारमै भएको अलग्गै कुराकानीमा रजिालले प्रचण्डलाई सोधे, "तपाईंले आफ्नो पार्टीको परििस्थतिले गर्दा संक्षिप्त संविधानको प्रक्रिया अघि बढाउन सकिँदैन भन्नुभएको हो ?" जवाफमा उनले 'हो' भने। त्यति मात्र होइन, प्रचण्डले संविधानसभा रहिरहँदा आफू दिक्दार भइसकेको समेत बताएका थिए।राष्ट्रपति रामवरण यादवले हातको घडी हेरे, रातको ११.२५ मात्र भएको रहेछ। उनले छेउमै रहेका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई भने, "अझै समय बाँकी छ, त्यसैले यो पि्र-म्याचुअर (अपरपिक्व) हुन्छ।" १४ जेठको राती संविधानसभाले अन्तिम श्वास फेररिहेका बेला राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा राष्ट्रपति यादव मन्त्रिपरष्िाद्बाट ७ मंसिरमा निर्वाचन गर्ने निर्णय गराएर आएका प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई यसो भन्दै थिए।नयाँ निर्वाचनको निर्णयका लागि राती ११ बजे बसेको मन्त्रिपरष्िाद्को बैठकलगत्तै त्यो बहिष्कार गर्ने नेकपा एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका मन्त्रीबाहेक अरूलाई साथमै लिएर प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिलाई भेट्न शीतल निवास पुगेका थिए। तर, मन्त्रीहरूलाई छुट्टै बैठकमा राखेर सुरुमा आफ्नी पत्नी हिसिला यमी र मुख्यसचिव माधव घिमिरेलाई मात्र साथमा लिई प्रधानमन्त्री भट्टराईले राष्ट्रपतिलाई भेटे। त्यस क्रममा उनले 'मन्त्रिपरष्िाद्ले संविधानसभाको नयाँ निर्वाचनमा जाने निर्णय गरेको' जानकारी दिए। त्यसपछि राष्ट्रपतिले हातको घडी हेर्दै '१२ बजेसम्म त हाउस -संविधानसभा) बाँकी नै छ, कसरी निर्वाचनमा जाने निर्णयको पत्र ल्याउनुभयो ?' भनेर सोधे। प्रधानमन्त्रीले जवाफ नदिएपछि राष्ट्रपतिले नै त्यसलाई अपरपिक्व भनेर टिप्पणी गरे। स्रोतका भनाइमा प्रधानमन्त्रीले जवाफमा यत्ति मात्र भने, "अँ..त्यो त।"
आफूले सोचेजस्तो नभई राष्ट्रपतिले 'संवैधानिक भूमिका निभाउन चुक्दिनँ' भनेपछि प्रधानमन्त्रीले मधेसवादी दल र मन्त्रिपरष्िाद्का अरू सदस्यलाई राष्ट्रपतिसामु उपस्थित गराए। मन्त्रिपरष्िाद्का सदस्यसामु पनि राष्ट्रपतिले १२ बज्न बाँकी नै रहेकाले अहिले नै संविधानसभाले केही गर्दैन भनेर सोच्नु उपयुक्त नहुने धारणा राखे। १२ बज्न पाँच मिनेटजति बाँकी छँदा प्रधानमन्त्री आफ्ना मन्त्रीहरूसहित शीतल निवासबाट संविधानसभातिर नभई बालुवाटारतिर हिँडे। अन्ततः अन्तिम बैठक पनि नबसी संविधानसभा विघटित भयो। त्यसपछि संसद् सचिवालयले संविधानसभा भंग भएको जानकारी दिँदै राष्ट्रपतिलाई राती नै पत्र लेख्यो।
भोलिपल्ट गणतन्त्र दिवसको दिन परेकाले संविधानसभा र प्रधानमन्त्रीको हैसियतबारे राष्ट्रपति कार्यालयबाट कुनै औपचारकि प्रतिक्रिया आएन। १६ जेठको बिहानै शीतल निवासमा राष्ट्रपति यादवले प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई भेटे। त्यतिबेलै उनले प्रधानमन्त्रीलाई उनको संविधानसभा/संसद् सदस्यता समाप्त भइसकेकाले कामचलाउ हैसियत मात्र रहेको बताइसकेका थिए। बिहानकै कुरा राखेर राष्ट्रपति कार्यालयबाट त्यही साँझ प्रधानमन्त्रीलाई पत्र पठाइयो। त्यस दिनको कुराकानीका क्रममा मात्र होइन, १४ जेठको मध्यराती भएको प्रधानमन्त्रीको पत्रकार सम्मेलन र त्यसअघिका कुराकानी तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीप्रति विश्वस्त हुन नसक्दा शीतल निवासबाट पत्र पठाइएको बुझ्न गाह्रो पर्दैन। संविधानसभाको विघटनपछि पहिलोपटक १६ जेठको बिहान भएको भेटमा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई सहमतिको बाटो रोज्न सल्लाह दिए। उनको भाषामा नरमपना भए पनि सन्देश भने कडै थियो। खासमा भट्टराई नेतृत्वको सरकारका साथ माओवादी एकलौटी रूपमा अघि बढ्न खोजेको बुझेका राष्ट्रपतिले भेटमा संविधानसभाले संविधान दिन नसकेकाले अब निकास निकाल्नेतिर लाग्न सल्लाह दिएका थिए। उनको अर्थमा निकास भनेको राजनीतिक दलहरूबीचको साझा सहमति हो। स्रोतका भनाइमा उनले प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई प्रस्टैसँग 'सहमतिबाट हिँड्न सक्नुभएन भने तपाईं एक्लैले चुनाव गराउन सक्नुहुन्न' भनेका थिए।
यसअघि उनलाई १४ जेठका गतिविधि र संविधान निर्माणका क्रममा उत्पन्न अवरोधबारे प्रधानमन्त्रीले बि्रफिङ् गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीको भनाइ सुनेपछि राष्ट्रपतिले सरकारको नेतृत्वकर्ताको हैसियतले अब कामचलाउ सरकारले गर्ने दैनिक प्रशासनिक काम गर्न सल्लाह दिँदै त्यस्ता काममा आफ्नो सहयोग हुने बताएका थिए। १४ जेठको राती १२ बजेपछि अरू राजनीतिक दलका नेताहरू पनि आफूलाई भेट्न आएको स्मरण गराउँदै राष्ट्रपतिले नयाँ निर्वाचनको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाएको र प्रधानमन्त्रीको राजीनामा आउनुपर्ने माग गरेको जानकारी पनि दिएका थिए। यी भूमिका बाँधिसकेपछि राष्ट्रपतिले 'हामी दुवैको जिम्मेवारी बढेको' बताएका थिए। त्यसपछि राष्ट्रपतिले अन्तरमि संविधानको धारा ४३ बारे प्रधानमन्त्रीलाई बताएको स्रोतको दाबी छ, जसमा सहमति र सहकार्यको संस्कृतिबारे उल्लेख छ। प्रधानमन्त्रीलाई बिहानैको भेटमा कामचलाउ भनिसकेको अवस्थामा फेर िकिन शीतल निवासबाट भेटघाटको प्रसंगसमेत उल्लेख गर्दै संविधानका धाराहरूसहित स्मरणपत्र लेखियो त ? राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतका अनुसार १२ बजे राती प्रधानमन्त्रीले पत्रकार सम्मेलन गरी राष्ट्रका नाममा सन्देश भन्दै कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्रीमै निहित रहेको बताउँदा भ्रम सिर्जना भएको र त्यसको निवारण गर्नकै लागि पत्र लेख्नुपरेको हो। संविधानसभा नरहेको अवस्थामा सरकार निर्वाचित राष्ट्रपतिप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ कि पर्दैन भन्नेबारे राष्ट्रपति कार्यालयमा कानुनविद् र राजनीतिक दलका नेताहरूसहित छलफल भएको थियो। सो छलफलमा राष्ट्रपतिले संविधानसभा विघटन हुनुको अवस्थाबारे प्रधानमन्त्रीले गरेको बि्रफिङ्का मुख्य अंश सुनाएका थिए। छलफलमा सहभागी नेकपा एमालेका पूर्वसभासद् अग्नि खरेल भन्छन्, "१२ बजेसम्म संविधानसभा कायम छ अनि निर्वाचन कसरी घोषणा गर्न सकिन्छ भनेर राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई भन्नुभएको कुरा हामीसँगको भेटमा पनि उठेको थियो।"
निर्वाचित संसद् नभएकाले राष्ट्रप्रमुखप्रति सरकार उत्तरदायी हुनुपर्छ भन्ने निष्कर्ष निकालिएपछि त्यसको बोध गराउन प्रधानमन्त्रीलाई पत्र लेख्नुपरेको राष्ट्रपतिको निजी सचिवालय स्रोतले बताएको छ। उनलाई संविधानसभा भंग भइसकेको अवस्थामा देश र जनताले राष्ट्रपतिको आधिकारकि भनाइ कुररिहेकाले संविधानको दायराभित्र रहेर केही बोल्नुपर्ने सुझाव सल्लाहकारहरूले पनि दिएका थिए। बिहान प्रधानमन्त्रीसँग भएका कुराको पुनःमूल्यांकन गर्न दिउँसो राष्ट्रपतिले आफ्ना सल्लाहकारहरूसँग छलफल गरेका थिए। त्यस क्रममा प्रधानमन्त्रीको वैधानिकताबारे प्रश्न उठिसकेको, कार्यकारी अधिकार सरकारमै भए पनि कामचलाउको हैसियत भइसकेकाले दैनिक काम मात्र गर्न दायरा सीमित गरी निरंकुश हुन नदिनु उपयुक्त हुने सल्लाह राष्ट्रपतिलाई दिइएको थियो । सँगसँगै अर्को निर्वाचित संस्था नभएकाले सरकारको राष्ट्रप्रमुखप्रति उत्तरदायित्व बढ्नुपर्छ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्नका लागि मौखिक रूपमा भनेर मात्रै नहुने सुझाव पनि राष्ट्रपतिलाई सुनाइएको थियो। त्यसपछि कांग्रेस, एमाले, मधेसी जनअधिकार फोरमलगायत दलका नेताहरूले पनि माओवादी नेतृत्वले एकलौटी निर्वाचन गराउन चाहेको र जबरजस्ती गर्न खोजेको भन्दै विरोध गरेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको उत्तरदायित्व के हो भन्ने लिखित रूपमै सम्झाउनुपर्ने निष्कर्षमा राष्ट्रपति पुगेका थिए।
तत्कालीन सभामुख सुवास नेम्वाङले पनि १४ जेठको राती १२ बजेपछि राष्ट्रपतिलाई सम्बोधन गर्दै संविधानसभाले नयाँ संविधान निर्माण गर्न नसकी भंग भएको जानकारी दिँदै पत्र पठाए। राष्ट्रपति कार्यालयका एक उच्च स्रोतका अनुसार राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति र सभामुख एवं दलहरूका बीच भएका कुराकानीका आधारमा तिनै बुँदा उल्लेख गरी पत्र लेखेर जनतालाई थाहा दिने गरी सरकारलाई पत्र पठाइएको हो।
मौखिक कुराले भविष्यमा कानुनी हैसियत प्राप्त गर्न नसक्ने हँुदा परअिाएका बेला कानुनी हैसियत पनि प्राप्त होस् भन्ने मनशाय यसमा निहित छ। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीचको वार्तालापलाई 'पि्रभिलेज्ड कम्युनिकेसन' भन्ने गरन्िछ, जुन हत्तपत्त बाहिर आउँदैन। यस्तो वार्तालापलाई राष्ट्रपति कार्यालयले टिपोट गरेर स्मरणपत्रका रूपमा प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई गोप्यतापूर्वक पठाउने र राष्ट्रपति कार्यालयमा पनि ऐतिहासिक दस्तावेजका रूपमा रेकर्डमा राख्ने गरँिदै आएको छ। तत्कालीन सेनापति रुक्मांगद कटवाललाई सरकारले बर्खास्त गर्दा राष्ट्रपतिले थमौतीको आदेश दिएको र त्यसबेला राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका बीच भएका कुराकानीलाई लिखित रूपमै प्रधानमन्त्री कार्यालय पठाइएको थियो। त्यही पत्र मुद्दाका सिलसिलामा पेस हुँदा सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई 'नोटिस'मा लिएर कानुनी हैसियत प्रदानसमेत गरेेको थियो। तर, यस्ता स्मरणपत्रहरूको गोपनीयताको प्रश्न उठेपछि एमाले नेता माधवकुमार नेपालको प्रधानमन्त्रीत्वकालको पछिल्ल्ाो समयदेखि रेकर्डमा राखे पनि राष्ट्रपति कार्यालयले यस्ता पत्र प्रधानमन्त्रीलाई पठाउन छाडेको थियो। त्यसयता प्रधानमन्त्रीलाई पठाइएको यो नै पहिलो स्मरणपत्र हो।
प्रधानमन्त्री भट्टराईले तोकेकै मिति ७ मंसिरमा चुनाव हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुराको अन्योल त्यसको घोषणा भएको भोलिपल्टैदेखि सुरु भएको छ। निर्वाचन आयोगमा पदाधिकारी नहुनु र केही जटिल संवैधानिक समस्याहरूका कारण यसमा शंका उत्पन्न भएको हो। तर, के भट्टराई नेतृत्वको अहिलेकै सरकारले चुनाव गराउन पाउला त ? कांग्रेस, एमालेलगायतका दलहरूले सत्ता कब्जाको प्रयासमा माओवादी लागेको आरोप लगाइरहेका बेला भट्टराईको नेतृत्वमा तत्कालै सहमतीय सरकार बन्ने सम्भावना कम देखिएको छ। तर, घटनाका सिलसिलालाई मिलाएर हेर्ने हो भने भट्टराई सरकारको उपादेयता कहिलेसम्म रहला भन्ने पनि अनिश्चित छ। किनभने, माओवादी लडाकूका शिविर यही सरकारको निर्णयका आधारमा नेपाली सेनाको जिम्मा लगाइसकिएको छ। यही सरकारले नै वरष्िठताका आधारमा सेनाको उच्च तहका रथीहरूको सरुवा गरेको छ। माओवादीको आफ्नै एजेन्डा संविधानसभा भंग भएको छ भने संविधानमा उल्लेख नभएको तर अदालतको आदेशमा विकल्पका रूपमा सुझाइएको निर्वाचनको घोषणा पनि भट्टराई सरकारकै पालामा भएको छ। यसको वैधानिकताबारे परेको रटिको सुनुवाइ जारी रहेकाले राष्ट्रपति अहिले चुनाव हुन्छ, हुन्न, के र कसरी चुनाव हुन सक्छ भन्नेतिर जान चाहेका छैनन्। राष्ट्रपति कार्यालयका एक उच्च स्रोत भन्छन्, "अदालतको आदेशपछि मात्र केही धारणा बनाउन सकिएला।"
राष्ट्रपतिका संवैधानिक सल्लाहकार सूर्य ढुंगेल प्रारम्भदेखि नै सहमतिको वातावरण सिर्जना गरेर अघि बढ्न राष्ट्रपतिले जोड दिनुभएको र प्रधानमन्त्रीले पनि विश्वास दिलाउनुभएको बताउँछन्। भन्छन्, "संविधानको प्रस्तावना र धारा ४३ मा सहमति र सहकार्यको संस्कृति स्पष्ट उल्लेख भएकाले अन्योलको स्थितिमा उहाँले सोबमोजिम नै जोड दिनुभएको छ।" राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई सहमति गराएर ल्याउन सके भट्टराईकै सरकार निरन्तर चल्ने संकेत दिएका छन्। तर, सत्तारुढ तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका महामन्त्री एवं प्रवक्ता सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल अहिलेको संवैधानिक बाधा फुकाउनलाई पनि राष्ट्रिय सहमति चाहिने उल्लेख गर्दै भन्छन्, "यसो गर्न सकिएन भने सरकार निरन्तर रहने नैतिक अधिकार समाप्त हुन्छ।" मधेसवादी दलका यी नेताको भनाइले पनि हाल रहेको माओवादी-मधेसी मोर्चा एकता सहमति जुटाउन प्रधानमन्त्री सफल नभएमा टुट्ने संकेत गरेको छ भने कांग्रेस, एमालेलगायतका १९ दलले भट्टराईको राजीनामा माग गर्दै घोषणा गरेका सडक आन्दोलनले उनकै नाममा सहमति हुन सक्ने सम्भावनालाई कमजोर बनाएको छ।
उता राष्ट्रपति पनि प्रधानमन्त्रीलाई सहमति जुटे/नजुटेका बारे उपयुक्त समयमै ध्यानाकर्षण गराउने तयारीमा छन्। यदि प्रधानमन्त्रीबाट सहमति हुन नसकेको जानकारी आए फेर िसबै दलसँगको साझा परामर्शमा उनीहरूकै निर्णय अनुसार अघि बढ्ने सोचाइ राष्ट्रपतिले बनाएको बुझिएको छ। संविधानसभाको चुनाव भएको चार वर्षसम्म पनि सहमति जुटाउन नसकेका दलहरू अब कुन विन्दुमा सहमतिमा आउलान् भन्न निकै कठिन छ। यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री भट्टराई स्वयंले सरकार नछाड्ने र राष्ट्रपतिले कस्तो कदम चाल्ने भन्ने समस्या पनि यथावत् छ। राजनीतिक दलहरू ध्रुवीकरणतिर अघि बढेका बेला सहमतिको अभावमा शक्ति-संघर्षको चरम रूपसँगै मुलुक अनिश्चयको यात्रातिर जाने खतरा बढेको छ।
खल्तीमै रह्यो ४०१ को डन्डा
१३ जेठमै संविधानसभाका सभासद्माझ हस्ताक्षर अभियान सकिइसकेको थियो। राज्य पुनःसंरचनाका विवादमा माओवादी नेता तथा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको अगुवाइमा संवैधानिक समितिको प्रतिवेदन अनुसार नै पहिचानसहितको १४ प्रदेशमा जाने निर्णयप्रति प्रतिबद्धता जनाउन सबै दलका ४०१ जना सभासद्लाई हस्ताक्षर गराइएको प्रचार भयो। नेकपा एमालेमा यो हस्ताक्षर अभियानले निकै ठूलो कम्पन ल्याएको भए पनि नेपाली कांग्रेसका केही मात्र यसमा सामेल थिए। तर, यो सूचनाले एमाले र कांग्रेस निकै सशंकित भए किनभने संविधानसभामा मतदान भए पार्टीका सभासद्हरू विभाजित हुने खतरा थियो। त्यसैले सहमति गरेर मात्रै संविधानसभाको बैठक राख्नेतिर ध्यान खिच्न थालियो। आफूसँग मत भएर पनि माओवादी संविधानसभाको बैठक डाकेर मतदान प्रक्रियामा जानेतिर लागेन। माओवादीका सभासद् सूर्यबहादुर सेन ओली हस्ताक्षर गराइए पनि त्यसको उपयोग नहँुदै संविधानसभा विघटित भएको बताउँछन्। भन्छन्, "त्यसको कतै काम आएन।"
संवैधानिक संकट
१९ जेठ : वर्तमान संवैधानिक राजनीतिक रिक्तता पूर्ति गर्न नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघद्वारा स्मरणपत्र पेस ।
१८ जेठ : एकीकृत नेकपा माओवादीको मोहन वैद्य पक्षधर नेताहरूद्वारा गोलमेच सम्मेलन आह्वान गर्न आग्रह ।
१७ जेठ : नागरिक समाजका अगुवाहरूको एक समूहद्वारा गोलमेच सम्मेलन आह्वानका लागि लिखित आग्रह।
संविधानसभाको विघटनपछि उत्पन्न भएका राजनीतिक र संवैधानिक जटिलता फुकाउनका लागि तत्काल पहलकदमी लिन राष्ट्रपतिलाई औपचारकि रूपमै आग्रह गरेका केही उदाहरण हुन् यी। यीबाहेक राजनीतिक दलहरू पनि विभिन्नथरीका आग्रह र सुझाव लिएर राष्ट्रपतिकहाँ पुग्ने गरेका छन्। संविधानसभाको विघटनसँगै संसद् पनि नरहेको र दलहरूबीच समझदारी बनेर आगामी बाटो स्पष्ट नभइसकेको अवस्थामा धेरैको ध्यान शीतल निवासतर्फ केन्दि्रत भएको छ। राष्ट्रपति रामवरण यादवले भने आफू संविधानद्वारा बाँधिएकाले दलहरूको सहमतिबिना अहिलेको अवस्थाबाट एक पाइला अघि सर्ने स्थिति नरहेको बताउने गरेका छन्। तर, उनले संविधानका पालक र रक्षकका हैसियतले गर्नुपर्ने कर्तव्यबाट पछि नहट्ने आश्वासन पनि शीतल निवास पुग्नेहरूलाई दिने गरेका छन्। राष्ट्रपतिका सहयोगीहरूका अनुसार विभिन्न पक्षहरूका सुझाव वा गुनासा सुन्नमै उनको धेरैजसो समय व्यतीत हुँदै आएको छ। जेहोस्, १४ जेठपछि राष्ट्रपति कार्यालयको चहलपहल ह्वात्तै बढेको छ र १६ जेठमा शीतल निवासबाटै विज्ञप्ति जारी गरी हालको सरकार कामचलाउ मात्रै भएको स्पष्ट पारएिपछि त्यसतर्फ झन् बढी ध्यान केन्दि्रत भएको छ। राष्ट्रपति यादवले तत्काल कुनै कदम उठाउँछन् कि भन्ने जिज्ञासा पनि आमरूपमा उठेको छ। तर, राष्ट्रपतिका कानुनी सल्लाहकार सूर्य ढुंगेल भने अहिले परामर्शकै चरणमा भएकाले शीतल निवास ठोस निष्कर्षमा पुगिनसकेको बताउँछन्। उनका अनुसार राष्ट्रपतिका तीनवटा बटमलाइन छन् अहिले। एक, जम्मै काम संविधानको परििधमा रहेर गर्ने। दुई, अन्तरमि संविधानको भावना सहमति भएकाले राजनीतिक दलहरूको सहमति र सहकार्यका आधारमा मात्रै चल्ने। तीन, राष्ट्रिय स्वार्थमा आधारति वैधानिक, सर्वस्वीकार्य र चाँडो निकास।
यिनै बटमलाइनमा रहेर नै हुन सक्छ, राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई सहमतिको वातावरण बनाउन आग्रह गरेका छन्। र, प्रधानमन्त्री पनि सरकारप्रति असन्तुष्ट दलका नेताहरूसँग भेटवार्ता गर्न थालेका छन्। तर, भेटलगत्तै आएका ती नेताहरूका प्रतिक्रिया, दलहरूले गरेका निर्णय र सरकारकै कतिपय प्रस्तुतिलाई आधार मान्ने हो भने राष्ट्रपतिले भनेजस्तो सहमति तत्काल बन्ने आधार देखिएका छैनन्। बरू संविधानसभा/संसद्को विघटनसँगै उत्पन्न भएको परििस्थतिमा संवैधानिक र कानुनी जटिलता थपिँदै गएका छन्। त्यस्ता जटिलताका कारण सडकदेखि सरकारमा रहेका दल र राष्ट्रपतिसम्मलाई चल्न अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना भएको छ।
निर्वाचन कठिन
संविधानसभा विघटन हुनुभन्दा केही समयअघि १४ जेठ राती सरकारले एकलौटी रूपमा नयाँ संविधानसभाको तिथि घोषणा गर्यो। सर्वोच्च अदालतको गत ९ मंसिरको आदेशका आधारमा उक्त घोषणा गरेको भनिए पनि आदेश कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम कानुनी र प्राविधिक व्यवस्थापनसमेत नगरेका कारण उक्त निर्वाचन पनि विवादकै घेरामा छ। अदालतले १४ जेठसम्म संविधान बन्न नसक्ने अवस्था आएमा त्यसअघि नै उपयुक्त संवैधानिक विकल्प अवलम्बन गर्न आदेश गरेको थियो। तर, सरकारले अन्तिम अवस्थामा आएर अन्य दलहरूलाई विश्वासमा लिनु त परै जाओस्, सरकारमै रहेका दलहरूलाई समेत चिढ्याएर निर्वाचनमा जाने निर्णय गर्यो। खासगरी माओवादी र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको गठबन्धनको निर्णय थियो त्यो। नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेलगायत करबि डेढ दर्जन दलहरू त्यसको विरोधमा खुलेरै उभिएका कारण परििस्थति झनै असहज बनेको छ।
अन्तरमि संविधानमा दोस्रोपल्ट संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने व्यवस्था छैन। धारा ६३ मा संविधानसभा गठनको व्यवस्था भए पनि त्यो अहिलेको सन्दर्भसँग मेल खाँदैन। संविधान संशोधन, नयाँ कानुन निर्माणजस्ता विधायिकी काम गर्नका लागि वैधानिक संयन्त्र छैन। अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्य संविधानसभाको गठन र कार्यकालबारे उल्लेख गरएिका धारा ६३ र ६४ मृत भइसकेकाले ती पुनः प्रयोगमा आउन नसक्ने बताउँछन्। भन्छन्, "संविधानसभाको विघटनसँगै संविधानका धारा ६३ र ६४ मरसिके। त्यसकारण त्यहाँ भएका व्यवस्थाका बारेमा अहिले टाउको दुखाउनु जरुरी छैन। नयाँ बाटो खोजेर अघि बढ्नुपर्छ।"
अन्तरमि संविधानको पछिल्लो संशोधन अनुसार धारा ६४ मा संविधानसभाको कार्यकाल चार वर्ष तोकिएको छ। सभासद्को संख्या ६ सय १ हुने भनिएको छ। निर्वाचन क्षेत्र र प्रणालीसम्बन्धी व्यवस्था पनि अहिले उपयुक्त नरहेको टिप्पणी धेरैतिरबाट आएका छन्। यसअघि नै पनि यसबारे नकारात्मक धारणा धेरै नै सार्वजनिक भएका थिए। आर्थिक दृष्टिले खर्चिलो, निर्णय प्रक्रियाका दृष्टिले जटिल र एकपटक असफल सिद्ध भइसकेको हुनाले पुरानै स्वरूप र संरचना पुनः दोहोर्याउन नहुनेमा विज्ञहरूले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई समेत सचेत गराएका छन्।
२८ चैत ०६४ का लागि तोकिएको निर्वाचनका लागि बनाइएका निर्वाचनसम्बन्धी कानुनहरू अनिवार्य रूपमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने हुन्छ। चार वर्षका बीचमा २० लाखभन्दा बढी नयाँ मतदाता उमेरका कारणले थपिने भएकाले त्यत्रो ठूलो जनसंख्यालाई बाहिर राखेर निर्वाचन गर्न नमिल्ने आवाज उठ्न थालेका छन्। तर, यसलाई वैधानिक र सहज तरकिाले सम्बोधन गर्न सकिने अवस्था छैन। "संविधान संशोधनबिना नयाँ निर्वाचनको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन," अधिवक्ता माधवकुमार बस्नेत भन्छन्, "तर, संविधान संशोधनका वैध र संवैधानिक उपाय छैनन्। चोरबाटो खोज्ने हो भने बेग्लै कुरा।"
सरकारले आफैँ जारी गर्ने अध्यादेश र मन्त्रिपरष्िाद्को सिफारसिका आधारमा राष्ट्रपतिले जारी गर्ने बाधा अड्काउ फुकाउको आदेशका माध्यमबाट चुनावका लागि कानुनी व्यवस्था गर्न सकिने एकथरीको तर्क छ। सरकारी पक्षले पनि यही बाटो अवलम्बन गर्न खोजेको देखिन्छ। तर, कांग्रेस, एमालेजस्ता ठूला राजनीतिक दलहरूको विरोध आउने अवस्थामा मन्त्रिपरष्िाद्ले सिफारसि गरे पनि राष्ट्रपतिले बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश जारी गर्ने सम्भावना न्यून छ। मन्त्रिपरष्िाद् र राष्ट्रपतिबीच आउन सक्ने सम्भावित असमझदारीकै अवस्थालाई विचार गरी राष्ट्रपति कार्यालयले 'समयमै' कामचलाउ घोषणा गरेको हुन सक्ने आकलन पनि गरएिको छ। किनभने, कामचलाउ घोषणा गरी सहमतिको वातावरण बनाउन सार्वजनिक आह्वान गरसिकेपछि प्रधानमन्त्रीले हालकै राजनीतिक समीकरणको अवस्थामा बाधा अड्काउ फुकाउनका लागि सिफारसि गर्न सक्ने छैनन् भन्ने विश्वास शीतल निवासको छ।
तर, सबै दल एकमतका साथ निर्वाचनमा जान तयार भए र राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गरी संविधानको धारा १५८ अनुसार बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश जारी गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारसि गरे भनेचाहिँ निर्वाचन सम्भव हुन सक्छ। "त्यस्तो आदेशले संविधानकै धारालाई प्रतिस्थापित गर्न त सक्दैन तर चुनावका लागि मात्रै यो व्यवस्थाको प्रयोग गर्न सकिन्छ," अधिवक्ता बस्नेत भन्छन्, "यो नजिरकै रूपमा बस्यो भने फेर िअर्को खतरा हुन्छ।" उनका अनुसार कार्यपालिकाले मात्रै प्रयोग गर्ने र संसद्, अदालतजस्ता अंग बाहिर पर्ने भएकाले यो धाराको दुरुपयोग बढ्न सक्ने खतरा हुन्छ। फेर िएकाध धारा र कानुनी व्यवस्था मात्रै संशोधन गरेर चुनाव हुने अवस्था छैन। संविधान र कानुनका धेरै ठाउँमा संशोधन र परमिार्जन आवश्यक भएकाले कतिसम्म बाधा अड्काउ वा अध्यादेशका माध्यमबाट कानुन जारी गर्न सकिन्छ भन्ने नयाँ विवादको सिर्जना गरििदन सक्नेछ।
विकल्पको खोजी
पुनः संविधानसभाको निर्वाचन असान्दर्भिक, खर्चिलो, एकपटक असफल भइसकेको प्रयोग वा बढी समय लाग्ने भन्दै अदालतको आदेशमा भनिएजस्तो 'अन्य उपयुक्त विकल्प' खोजी निकास दिनुपर्ने आवाज पनि राजनीतिक वृत्तमा उठ्न थालेका छन्। नागरकि समाजका अगुवा तथा संगठनहरूले बृहत् गोलमेच सम्मेलन आयोजना गरी राजनीतिक र संवैधानिक जटिलताको समाधान खोजिनुपर्ने सुझाव राष्ट्रपतिलाई दिएका छन्। संविधानको संरक्षक र पालक राष्ट्रपति भएको हुनाले राष्ट्रपतिले नै यसको पहलकदमी लिन सक्ने उनीहरूको तर्क छ। तर, राष्ट्रपतिले नागरकि समाजका अगुवाहरूको टोलीलाई प्रतिप्रश्न गरेका थिए, "संविधानसभामा मात्रै ३३ दल थिए। संविधानसभा विघटन भएको अवस्थामा सयजति दल अस्तित्वमा देखिएलान्। अरू पक्षले पनि आफूलाई सहभागी गराउनुपर्यो भन्लान्। यस्तो अवस्थामा मैले गोलमेच सम्मेलनको कुरा गर्दा झन् विवाद हुँदैन ?" त्यस क्रममा राष्ट्रपतिले नागरकि समाजकै पहलबाट गोलमेच सम्मेलन गरँिदा उपयुक्त हुने राय दिएका थिए।
अधिवक्ता आचार्य संविधानसभा विघटनले कुनै अप्ठ्यारो ननिम्त्याएको बरू अनिणर्ीत अवस्थामा रहेको मुलुकलाई निकास दिने अवसर मिलेको बताउँछन्। संविधानको धारा ३८ को उपधारा १ अनुसार राष्ट्रपतिले तत्काल सहमतीय सरकारका लागि आह्वान गर्नुपर्ने र त्यसरी गठित सरकारले निर्वाचनको नयाँ मिति तोक्नुपर्ने उनको राय छ। "अबको चुनाव संसद्को गर्नुपर्छ, संविधानसभाको होइन," उनी भन्छन्, "केही समयका लागि संसद्लाई संविधानसभाको पनि अधिकार दिन सकिन्छ। हालसम्म भएका छलफल र सहमतिका आधारमा विज्ञ टोलीलाई मस्यौदाको तयारी गर्न लगाउने र पछि संसद्बाट त्यसलाई अनुमोदन गरी लागू गर्ने उत्तम उपाय हुन सक्छ।" तत्कालका केही कानुनी बाधा हल गर्न संविधानको धारा १५८ अनुसार राष्ट्रपतिले आदेश जारी गर्ने र कतिपय कानुनी व्यवस्था सरकारले अध्यादेशमार्फत पनि लागू गर्न सक्ने उनको भनाइ छ। "बरू सरकारले जारी गरेका अध्यादेशहरूलाई वैधानिकता दिनका लागि पछि जननिर्वाचित संसद्बाट अनुमोदन गराउन सकिन्छ," आचार्य भन्छन्।
तर, संविधानसभाको सदस्य नरहेका कारण प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई पदमुक्त भएको घोषणा गर्ने राष्ट्रपतिले अर्को गैरसभासद् व्यक्तिलाई कसरी त्यही ठाउँमा नियुक्त गर्छन् भन्ने प्रश्न पनि सँगसँगै उठेको छ। साथै, धारा ३८ को उपधारा १ अनुसार आउने सहमतिका उम्मेदवारको नाम पनि संसद्मा प्रस्तावका रूपमा प्रस्तुत गरेर पारति गर्नुपर्ने हुन्छ । संसद् नहुँदा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने प्रधानमन्त्रीले सुरुकै दिनदेखि संवैधानिक प्रश्नको सामना गर्नुपर्नेछ ।
वैकल्पिक उपायकै खोजीका क्रममा संविधानसभाले गरेका छलफल, मिलाएका विवाद, दलहरूबीच विभिन्न चरणमा भएका समझदारीका आधारमा संविधानको मस्यौदा तयार गर्न विज्ञसहितको आयोग वा टोली गठन गर्ने विकल्पहरू पनि विभिन्न कोणबाट छलफलमा ल्याइएका छन्। कांग्रेस नेता रामशरण महतलगायत केहीले सार्वजनिक रूपमै यस खालको अभिव्यक्ति दिएका छन्। तर, आयोगका सम्बन्धमा पनि कुनै संवैधानिक व्यवस्था छैन। दलहरूबीच सहमति हुन सकेन भने यो पनि चियागफमै सीमित हुन सक्नेछ। यस विकल्पमा जाने हो भने त्यसलाई वैधानिकता दिनका लागि आगामी संसद्बाट दुईतिहाइले अनुमोदन गर्न सकिने विज्ञहरूको राय छ। तर, यसले कुनै औपचारकि बैठक वा छलफलमा प्रवेश भने पाइसकेको छैन।
हालसम्मका उपलब्धिको रक्षा गर्ने र छिटोछरतिो निकास दिने तर्कका साथ राष्ट्रिय राजनीतिको एउटा हिस्सा विघटित संविधानसभाको पुनःस्थापनामा जोड दिइरहेको छ। संविधानसभाले आफ्ना धेरै काम सम्पन्न गरसिकेकाले केही प्रक्रियागत कामका लागि मात्रै समय अपुग भएका कारण राजनीतिक निर्णयका आधारमा केही दिनका लागि संविधानसभा ब्यूँताएर संविधान पारति गर्न सकिने यस विकल्पका पक्षधरहरू बताउँछन्। पूर्वसभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङलगायत सबैजसो दलका केही नेताहरू यसको 'लबिङ्' गररिहेको स्रोतको भनाइ छ। आवश्यकताको सिद्धान्त र राजनीतिक निर्णयका आधारमा यसलाई वैधता दिन सकिने यस पक्षको तर्क छ। "पुनः संविधानसभाको निर्वाचन अर्को अनिश्चयको यात्रामा निस्कनु हो। सबैभन्दा सजिलो र उपलब्धिमूलक हुन सक्ने भनेको यही विकल्प हो," पुनःस्थापित संविधानसभाका पक्षधरमध्येका एक एमाले नेता भन्छन्, "सबै दलले एकमतका साथ निर्णय गर्ने हो भने राष्ट्रपति पनि यो निर्णय मान्न बाध्य हुन्छन्।"
हालको अवस्थाको निकासका लागि संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था नभएकाले अनेकले अनेकथरी कुरा गररिहेका छन्। दलहरूबीच मतैक्यता नहुँदा सहमतिको वातावरणलाई थप टाढा धकेलिएको छ। अझ कांग्रेस, एमालेलगायत साना-ठूला गरी १९ दलले देशव्यापी सरकारविरोधी कार्यक्रम गर्ने घोषणा गरेपछि सहमतिको सम्भावनालाई थप निरुत्साहित गरििदएको छ। सरकारी पक्षले पनि एकातिर सहमतिका कुरा गर्ने, अर्कोतिर छुट्टै राजनीतिक मोर्चा बनाई धु्रवीकरणमा जाने 'मुड' देखाएको छ। उसले आफ्नो पक्षमा बढीभन्दा बढी दल रहेको देखाउने प्रयास जारी राखेको छ । यसले गर्दा तत्काल सहमतिको निकास आउने सम्भावना देखिँदैन।
सरकारी पक्षको बुझाइमा कांग्रेस-एमालेले निर्वाचनमा जाँदै जान्न भन्न सक्ने छैनन्। बरू हालकै सरकारमा सम्मानजनक स्थानका लागि उनीहरूले सडकबाट मोलमोलाइ गर्न खोजेको जस्तो माओवादीले ठानेको छ। वषर्ात् सुरु भएपछि आन्दोलन प्रभावकारी हुन नसक्ने, दसैँ, तिहार, छठजस्ता चाडहरूका कारण कम्तीमा कात्तिकसम्म ढुक्कले सत्तासीन हुन पाइने सरकारी पक्षको विश्लेषण छ। त्यसैले मंसिरमा निर्वाचन भए ठीकै छ, नभए पनि अर्को वैशाखमा मिति तोक्न सकिने सरकारले ठानेको छ।
तर, राष्ट्रपतिले कामचलाउ भनेर घोषणा गरसिकेको अवस्थामा माओवादी-मधेसवादीहरू सत्ता लम्ब्याउने रणनीतिमा मात्रै अग्रसर हुने हो भने राष्ट्रपतिको धैर्य पनि नरहन सक्छ। अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई भन्छन्, "हालको सरकारलाई कामचलाउ भन्नुको अर्थ वैकल्पिक सरकारको खोजीको प्रारम्भ हो। यही सरकारले बाधा अड्काउ फुकाउन सिफारसि गर्यो भने राष्ट्रपतिले त्यो नस्वीकार्न सक्छन्।" यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच शक्तिसंघर्ष सुरु हुन सक्नेछ। राजनीतिक शक्तिहरू राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका पक्षमा विभाजित हुनेछन्। त्यसले राजनीतिलाई थप अनिश्चयतिर धकेल्नेछ। "यो सबै जटिलताबाट निकास निकाल्ने र मुलुकलाई निकास दिने हो भने सहमति तथा समझदारीबाट मात्रै सम्भव छ," पूर्वसभामुख नेम्वाङ भन्छन्, "एकपटक मुलुकको भविष्य हेरी सबै एक ठाउँमा उभिएर सोच्ने हो भने निकास निस्कन्छ। त्यसका लागि एकपटक राजनीतिक निर्णय भने गर्नुपर्छ।"
राष्ट्रपतिको संवैधानिक स्थिति
अन्तरिम संविधानमा राष्ट्रपतिको चयन संविधानसभाले गर्ने व्यवस्था छ भने प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन व्यवस्थापिका-संसद्बाट चयन गर्ने भनिएको छ । १६ जेठ ०६५ मा भएको अन्तरिम संविधानको चौथो संशोधनबाट राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको संस्थागत व्यवस्था भयो । अन्तरिम संविधानको धारा ३६ क-२)मा 'राष्ट्रपति मुलुकको राष्ट्राध्यक्ष हुनेछ र सोही हैसियतमा संविधान र प्रचलित कानुनबमोजिम आफ्नो कार्य सम्पादन गर्ने' उल्लेख छ । साथै, संविधानको संरक्षण र पालन गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुने भनिएको छ । राष्ट्रपतिले यही धारा र शपथमा परेका वाक्यांशहरूका आधारमा राजनीतिक कदम उठाउन सक्ने तर्क पनि एकथरीले गर्छन् ।
राष्ट्रपतिको पदावधि पनि संविधानसभाबाट जारी हुने संविधान प्रारम्भ नभएसम्मका लागि हुने संविधानमा उल्लेख छ । धारा १५८ मा राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा बाधा अड्काउ फुकाउको आदेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, उक्त आदेश एक महिनाभित्र व्यवस्थापिका-संसद्बाट अनुमोदन गराउनुपर्ने प्रावधान छ । संसद्विहीनताको अवस्था लम्बिँदै जाँदा राष्ट्रपतिबाट जारी हुने आदेशले पनि वैधानिकताको प्रश्न सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ । त्यसैगरी, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्बाट भएका कामकारबाहीको संवैधानिकता हेरी स्वीकार वा अस्वीकार गर्न सक्ने अधिकार राष्ट्रपतिमा रहेको धेरैजसो कानुनविद् मान्छन् ।
२० वैशाख ०६६ मा मन्त्रिपरिषद्ले तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवाललाई हटाउने निर्णय गरेपछि उत्पन्न विवादका क्रममा राष्ट्रपतिको पक्षबाट बहस गर्ने कानुन व्यवसायीहरूले यही तर्क गरेका थिए । धारा ३८ को उपधारा १ मा राजनीतिक सहमतिका आधारमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद् गठन गरिने भनिए पनि व्यवस्थापिका-संसद्बाहेकको थलोबाट प्रधानमन्त्री चयन हुन सक्ने परिकल्पना अन्तरिम संविधानमा छैन ।
प्रचण्ड-बाबुराम फरक मत !
निर्वाचनमा जाने निर्णयलाई लिएर माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' र पार्टी उपाध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईबीच एकमत थियो त ? अहिले माओवादी पार्टीपंक्तिभित्र यो प्रश्नमाथि नै सम्भवतः सबैभन्दा बढी सोधखोज भइरहेको छ। माओवादीकै एक पोलिटब्युरो सदस्यका अनुसार अध्यक्ष प्रचण्ड १४ जेठको रातीसम्म नै तत्काल निर्वाचनमा जान इच्छुक थिएनन्। संकटकाल लगाएर संविधानसभाको समयावधि थप्ने उनको पहिलो प्राथमिकता थियो। ती पोलिटब्युरो सदस्यको दाबीमा प्रचण्डको प्राथमिकतामा दोस्रोमा रूपान्तरति संसद् र तेस्रोमा मात्रै निर्वाचन थियो। उनले फेर िसंविधानसभाको निर्वाचनमा जाँदा राष्ट्रपति हुने आफ्नो योजना र उद्देेश्य निकै पर सर्ने ठानेका थिए।आखिर भयो त्यस्तै। राष्ट्रपति बन्ने उनको उत्कट चाहनालाई नयाँ निर्वाचनको घोषणाले पर धकेलिदिएको छ। स्रोतका अनुसार प्रचण्ड र भट्टराईबीच सल्लाह भएरै निर्वाचनको घोषणा गरएिको भनिए पनि अन्तरमनमा भने उनीहरूको उद्देश्य बाझिरहेको थियो र जो अद्यापि उस्तै छ। बाहिर नकारात्मक सन्देश जाने भएकाले मात्रै यसलाई गुपचुप राखिएको छ। प्रधानमन्त्री भट्टराई निकटस्थ स्रोतका अनुसार भट्टराईको प्राथमिकता भने पहिलो संकटकाल, दोस्रो निर्वाचन र तेस्रोमा मात्र रूपान्तरति संसद् थियो। रूपान्तरति संसद्को त उनले नाम पनि सुन्न चाहेका थिएनन्।
१४ जेठ साँझको वार्ताका क्रममा कांग्रेस, एमालेले संकटकाल लगाउने प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि भट्टराईले निर्वाचनमै जानुपर्छ भनिसकेका थिए र त्यसका लागि मुख्यसचिवलाई निर्देशनसमेत दिइसकेका थिए। यता प्रचण्ड भने अन्तिम क्षणसम्म संकटकाल लगाउनेबारे दलहरूलाई मनाउन सकिन्छ भन्ने विश्वासमा थिए। पछि निर्वाचनमा जाँदा दुईतिहाइ मत ल्याएर जितिन्छ भन्ने विश्लेषण सुनाएर भट्टराईले उनलाई सहमत गराएको पनि स्रोत बताउँछ। मधेसी मोर्चासँगको सहकार्य, जनजाति समुदायको समर्थनका साथै स्वैच्छिक अवकाशबापत न्यूनतम पाँच लाख रुपियाँ लिएर गएका लडाकूहरू र यङ् कम्युनिस्ट लिग -वाईसीएल)का सदस्यलाई पनि भर्खरै रकम बाँडिएकाले उनीहरू सबै निर्वाचनमा सक्रियतापूर्वक परचिालित हुने भएकाले दुईतिहाइ ल्याउन सकिने विश्लेषण भट्टराईले सुनाएका थिए। प्रधानमन्त्रीको यो प्रस्तुतिपछि प्रचण्ड निर्वाचनमा जाने निर्णयमा सहमत भएको स्रोतको भनाइ छ।
प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार तथा पोलिटब्युरो सदस्य देवेन्द्र पौडेल निर्वाचनमा जानेबारे प्रचण्ड र भट्टराईबीच मत बाझिएकोे सही नभएको बताउँछन्। प्रचण्डलाई भट्टराईले 'कन्भिन्स' नगरेको पौडेल दाबी गर्छन्। थप्छन्, "१४ गते बिहान नै प्रचण्डले कुरा मिलेन भने निर्वाचनमा जाने तयारी पनि गर्दै गर्नुहोला भनेर निर्देशन दिनुभएको थियो। त्यसबाहेक अध्यक्ष प्रचण्ड, प्रधानमन्त्री र मैले एक साताअघिदेखि नै निर्वाचनबारे कानुनी ज्ञाताहरूसँग सामूहिक रूपमा र एक्लाएक्लै पनि छलफल गरेका थियौँ। त्यसैले निर्वाचनमा जान प्रचण्डको रजिर्भेसन छ भन्ने कुरा गलत हो।" प्रचण्ड निकटस्थ पोलिटब्युरो सदस्य हरबिोल गजुरेल पनि पछिल्लो समयमा प्रचण्ड-भट्टराईबीच सुमधुर सम्बन्ध नै रहेको बताउँछन्। उनका अनुसार उनीहरूको सम्बन्ध एकता-संघर्षकै माध्यमबाट अघि बढेकाले शंका-उपशंका पाल्नुपर्ने अवस्था छैन।
प्रधानमन्त्री भट्टराईका पछिल्ला गतिविधिले राजनीतिक दलहरू झस्केका छन् । कांग्रेस र एमालेलगायतका दलहरूले तुरुन्तै प्रधानमन्त्री भट्टराईको राजीनामा माग्नुको कारण पनि यही हो । दलहरूलाई अलमल्याएर तथा विश्वासमै नलिई निर्वाचन घोषणा गरेर प्रधानमन्त्री भट्टराईले लामै योजना अन्तर्गत सत्तासँग जोडिइरहने चाल चलेको हो कि भन्ने आशंका पनि एकथरीले गरेका छन् । संविधानको मस्यौदा नआउने पक्का भएपछि प्रधानमन्त्री भट्टराईले निर्वाचन घोषणा गरेर आफ्नो प्रधानमन्त्रीको कुर्सीको आयु लम्ब्याउने उपाय रचेको दलहरूको बुझाइ छ । उनको यो उपायभित्र कतै सिंगो माओवादी पार्टीको भन्दा पनि भट्टराईको व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षाले काम गरेको छ कि भन्ने प्रश्न पनि उठेका छन् ।
यसरी विघटन भयो संविधानसभा
दुई वर्षका लागि जनताले निर्वाचित गरेको संविधानसभा चार वर्षपछि बिनासंविधान स्वतः विघटन भयो। कतिसम्म भने अन्तिम बैठक र बिदाइका भावुक क्षण पनि देख्न पाएनन्, संविधानसभा र जननिर्वाचित सभासद्ले। आखिर किन आयो यस्तो अस्वाभाविक अवस्था ? १४ जेठको सेरोफेरोका घटनाक्रम केलाउँदा जे देखियो : - १३ जेठको साँझ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका नेताहरूले नयाँबानेश्वरको एक रेस्टुराँमा एकीकृत नेकपा माओवादी उपाध्यक्ष मोहन वैद्यलगायतका नेताहरूसँग बैठक गरे, जसले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' र प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई झस्कायो। सोही दिन राती १० बजे प्रचण्ड र भट्टराईले बालुवाटारमा एमाले र कांग्रेस नेताहरूलाई बोलाए। करबि दुई घन्टाको छलफलपछि १४ जेठको बिहान ९ बजे भेट्ने भन्दै बिदा गरे।
- १४ जेठको बिहान ८ बजे कांग्रेस नेता नरहर िआचार्यको चुनदेवीस्थित निवासमा कांग्रेस नेताहरू भेला भए, जसले राज्य पुनःसंरचनाका लागि १३ प्रदेशको नक्सा तयार गर्यो। त्यस अनुसार माओवादीले मानेको भए तराईमा पाँच र पहाडमा आठ प्रदेश निर्माण हुने थिए। यसरी तयार गरएिको नक्सामा बहुजातीय र तटस्थ नाम राखिएको थियो। जस्तो ः लिम्बुवान-तमोर। सोही प्रकारको नक्सा माओवादी स्थायी समितिबाट पनि पारति भएको थियो। त्यसैले माओवादीलाई मान्य हुन सक्ने विकल्प कांग्रेस नेताहरूले रोजेका थिए।
- करबि ९ बजे १३ प्रदेशको नक्सा लिएर कांग्रेस नेताहरू सभापति सुशील कोइरालाको निवास महाराजगन्ज पुगे। सोही नक्साका साथ करबि साढे ९ बजे सुशील कोइराला, रामचन्द्र पौडेल, प्रकाशमान सिंह, कृष्णप्रसाद सिटौलालगायतका नेता प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगे। नेकपा एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनाल, वरष्िठ नेता माधवकुमार नेपाल, महासचिव ईश्वर पोखरेललगायतका नेता पनि बालुवाटार पुगे। सभामुख सुवास नेम्वाङलाई पनि बैठकमा बोलाइएको थियो। बैठकमा उपस्थित भएका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले लामै भाषण गरे। संविधानसभाको म्याद समाप्त हुन केही समय मात्र बाँकी छँदा संविधान घोषणाका लागि ठोस आधार अघि सार्ने आशामा रहेका कांग्रेस र एमालेका नेताहरूले उनको भाषण सुनेर हाई काढे। उनको भाषणको आशय संविधानसभाबाटै संविधान बनाउनुपर्ने भन्ने थियो। त्यस क्रममा प्रचण्डले ८ र ११ प्रदेशका प्रस्तावमा सहमति जुटाउन सकिने बताए। एमाले महासचिव पोखरेलका अनुसार कांग्रेस र एमालेले सहमति भएका सबै बुँदालाई लिपिबद्ध गर्न तथा सहमति नभएका विषयलाई प्रस्तावका रूपमा लिएर जान प्रस्ताव गरे। त्यसमा सहमति जुट्न नसके प्रस्तावनासहित संक्षिप्त संविधान भए पनि जारी गर्ने बाटो सुझाए। संघीयताका सन्दर्भमा प्रचण्डले हात्तीवनको दुईदिने बैठकमा छदेखि आठवटा प्रदेशमा सहमति जनाएका थिए। २ जेठमा भने ११ प्रदेशमा दलहरूबीच लिखित सहमति नै भएको थियो तर त्यसबाट माओवादी पछि हटिसकेको थियो। गोलमटोल भाषण गरेर प्रचण्ड र भट्टराई करबि साढे १० बजे पार्टीको स्थायी समितिको बैठकमा आन्तरकि छलफल गर्ने भन्दै बालुवाटारकै माथिल्लो तला उक्लिए।
- साढे ३ बजेसम्म प्रचण्ड र भट्टराई हराए। यस क्रममा कांग्रेस र एमालेका नेताहरूले बालुवाटारमै करबि २ बजे खाना खाए। विजय गच्छदारको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा र उपेन्द्र यादवको बृहत् मधेसी मोर्चा मात्र होइन, आदिवासी जनजातिलगायत सरोकारवाला थुप्रै समूहसँग अलग-अलग र संयुक्त बैठक चले यसबीचमा। राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई १४ जेठको बिहान भेटेर फर्किंदा नै प्रधानमन्त्री भट्टराईले सञ्चारकर्मीसमक्ष आगामी निर्वाचनमा माओवादीलाई दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त हुने बताइसकेका थिए। तर, त्यस अभिव्यक्तिमा अन्तरनिहित विषयवस्तु नयाँ संविधानसभाको निर्वाचन घोषणा गर्ने माओवादी खेल भएको बुझ्न मध्यरातसम्मै कुर्नुपर्यो, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेलगायतका दललाई। उनीहरूले सोही माओवादी खेलका कारण आफूहरूलाई दिनभर 'इंगेज' गराएर राखिएको बुझेका छन्। 
- त्यसबीचमा बालुवाटारकै माथिल्लो तलामा प्रचण्ड र भट्टराईले जनजाति सभासद्को ककस, महिला समूह र मधेसी मोर्चाका नेताहरूसँग बैठक गरे। बालुवाटारमै बोलाएर माओवादीको वैद्य समूहका नेताहरूसँग वार्ता गरे। बैठकमा भाग लिएर करबि ३ बजे निस्केका मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संविधानसभा विघटनको खतरा औँल्याइसकेका थिए। यद्यपि, जनजाति सभासद् समूह प्रदेशको विभाजनमा मिश्रति नाम स्वीकार्न तयार भएपछि संविधान आउने कुरामा आशा बढेको थियो। सोही क्रममा कांग्रेस महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, एमाले वरष्िठ नेता माधवकुमार नेपालसँग पनि बालुवाटारको माथिल्लो तल्लामा छुट्टाछुट्टै वार्ता भएको स्रोतको दाबी छ। - एकैपटक ४ बजे बालुवाटारको भुईं तलामा झुल्किए, प्रधानमन्त्री भट्टराई र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, जहाँ कांग्रेस र एमालेका नेताहरू उनीहरूलाई नै कुररिहेका थिए। उनीहरूले संविधानको काम एकरत्ति पनि गर्न नसकिने जवाफ दिए। संसद्लाई निरन्तरता दिने प्रस्ताव कांग्रेस र एमालेले गरे। त्यसले संविधान संशोधन, राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन मात्र होइन, संवैधानिक शून्यता आउन नदिन पनि सहज हुने कांग्रेस र एमालेको भनाइ थियो। तर, प्रचण्ड र भट्टराईले १० प्रदेश मान्ने भए मात्र संविधान जारी गर्न सकिने जवाफ दिए। जसलाई कांग्रेस, एमालेले अस्वीकार गरे। खासमा प्रचण्ड र भट्टराईले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चालाई छाड्न चाहेनन्। र, मोर्चाले अघि सारेको तराईमा दुई प्रदेशको मागमा समर्थन गर्न पुगे। तराईमा दुई प्रदेशको मुद्दामा कांग्रेस, एमालेलगायतका दलहरू सहमत भएनन्। जानकारहरूका भनाइमा, संविधानसभा विघटनको चुरो यही हो।
कांग्रेस-एमाले नेताले पूर्वसहमति अनुसार ११ प्रदेश भए आफूहरूलाई मान्य हुने र त्यसको नामकरण प्रदेशसभाबाट गर्ने प्रस्तावमा जोड दिए। मिश्रति नाममा आठ प्रदेशमा पनि सहमति जुट्न सक्ने बताए। तर, प्रचण्ड १० प्रदेशमै अडिए। '१० प्रदेश मानौँ, होइन भने मतदानमा जाऔँ' भन्ने अर्को प्रस्ताव अघि सारे। मतदानमा जाने कुरा गाउँमा पञ्चायत बसेजस्तो हुने भन्दै कांग्रेस र एमालेका नेताहरूले अस्वीकार गरििदए। उनीहरूका बुझाइमा, बाहिर भीड जम्मा गराउने, भित्र उत्तेजित वातावरण बनाएर लाचार बनाउने रणनीतिमा देखिन्थे प्रचण्ड र भट्टराई।
- कुरा नमिल्ने लक्षण देखेका कांग्रेस र एमालेका नेताहरू करबि ५ बजे सिंहदरबारस्थित सभामुख सुवास नेम्वाङको कार्यकक्षमा आए। सभामुखले संविधानसभाको निर्वाचन छ महिनापछि गर्ने, छ महिनासम्म संविधानसभा व्यवस्थापिका-संसद्का रूपमा रहने, व्यवस्थापिका-संसद्ले संविधान निर्माणका कामलाई निरन्तरता दिने र निर्वाचनका लागि मनोनयन दाखिला गरेको दिन या नयाँ संविधानसभा तयार भएको दिनमा पुरानो व्यवस्थापिका-संसद् स्वतः हट्ने प्रस्ताव तयार गरेका थिए। कांग्रेस, एमालेले जति सकिन्छ जारी गरौँ भने। सभामुखले अप्ठ्यारा रहेका शासकीय स्वरूपलगायतका मुद्दालाई थाती राख्न मात्र भनेनन्, प्रदेश रचनामा अप्ठ्यारो रहेका झापा, मोरङ, सुनसरी तथा कैलाली र कञ्चनपुरमा जनमतसंग्रहबाट निर्णय लिन पनि सुझाए। त्यसमा पनि प्रचण्ड र भट्टराईले अभिरुचि नदेखाएको एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलको भनाइ छ।
सहमति जुटाउने प्रयासमा मौलिक हक, अधिकारको भाग राखेर संक्षिप्त संविधान जारी गर्न कांग्रेस, एमालेले प्रस्ताव गरे। तर, उनीहरूले संविधानको प्रस्तावनामा समेत सहमति हुन नसक्ने जवाफ प्रचण्डबाट पाए। पोखरेल भन्छन्, "जनगणतन्त्र नभई वैद्य पक्षीय नेताहरू मान्दैनन् भनेर एक लाइन पनि संविधान पारति गर्न सकिँदैन भन्ने जवाफ दिए, प्रचण्डले।"
कांग्रेस र एमाले नेताहरूले प्रचण्ड र भट्टराईसमक्ष थप दुई विकल्प प्रस्तुत गरे। पहिलो, संविधानको मस्यौदा ल्याउने र बाँकी रहेका विषयलाई रूपान्तरति संसद्को जिम्मा लगाउने। दोस्रो, संविधान संशोधन गरेर सबै कुरा संसद्लाई जिम्मा लगाउने। यी दुवै प्रस्ताव प्रचण्ड र भट्टराईले मानेनन्। सोझै देव गुरुङ र उपेन्द्र यादवले मान्दैनन् भनेर अस्वीकार गरे। यादवले मतदानमा गएर समाधान खोज्न माग गरेभने गुरुङले संविधानको मस्यौदालाई जनसंविधान नामकरण गरएि मान्य हुने बताए।
त्यसपछि एउटा मात्र विकल्प बाँकी रह्यो, संविधान संशोधन विधेयक ल्याउने। सभामुखले संविधान संशोधन विधेयकको मस्यौदा तयार गरसिकेका थिए। संविधान संशोधनमार्फत व्यवस्थापिका-संसद्लाई निरन्तरता दिने मस्यौदामा उल्लेख थियो। वर्तमान सरकार पनि रहिरहने र व्यवस्थापिका-संसद्ले पनि निरन्तरता पाउने प्रस्ताव थियो त्यो। तर, प्रचण्डले त्यसलाई स्वीकार गरेनन्, बरू विजय गच्छदारलाई बोलाए। गच्छदार आएर लामै भाषण गरे र अन्त्यमा 'संसद्मा रूपान्तरति गर्ने भए सरकार फेर्न पाइँदैन, लिखित कागज गरौँ अनि मात्र मान्छौँ' भन्दै बाहिरएि। प्रचण्ड र भट्टराई पनि पार्टी स्थायी समितिको बैठक भन्दै हिँडे। "खासमा संविधानसभा जोगाउन कांग्रेस र एमालेका नेताहरूले माओवादीसँग हातखुट्टा सबै जोडे," कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य गगन थापा भन्छन्।
- कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवाले संकटकाल लगाएर संविधानसभाको म्याद थप्ने प्रस्ताव गरे। देउवाको प्रस्ताव कांग्रेस, एमाले दुवैले अस्वीकार गरे।
- करबि ७ बजे मात्र पुनः कांग्रेस, एमालेका नेता तथा प्रचण्ड र भट्टराईबीच सभामुखको कार्यकक्षमा वार्ता सुरु भयो। वार्ता लम्बियो र १० बजेतिर छलफल चलिरहेका समयमा प्रचण्ड र भट्टराई बैठकबाट बाहिरएि। प्रचण्डले '१० प्रदेश मानिदिनूस्, अहिले नै संक्षिप्त संविधान जारी गर्न सकिन्छ' भन्ने प्रस्तावमा जोड दिए। कांग्रेस, एमालेले अस्वीकार गरेपछि प्रचण्ड र भट्टराईले संकटकाल लगाउने अर्को नयाँ प्रस्ताव अघि सारे। उनीहरूका भनाइमा एक मात्र विकल्प त्यही मात्रै थियो। उक्त प्रस्तावलाई एमालेले ठाडै अस्वीकार गर्यो भने कांग्रेस अस्पष्ट देखियो। संकटकाल के आधारमा लगाउने, संकटकाल लगाएपछि के परििस्थति बन्ने, मौलिक हक र अधिकार के हुने हुन्, संकटकाल लगाएर संविधानसभाको म्याद थप्ने कुरा हास्यास्पद हुन्छ कि भन्ने प्रश्नले कांग्रेस नेताहरूको दिमाग खायो। संकटकालको प्रस्ताव ल्याए पनि उनीहरूले दलहरूलाई जिम्मेवारी लिन आग्रह गरे। सभामुखले अन्तरमि संविधानको धारा ६३ पढेर सुनाए। उक्त धारामा संविधानसभाका मतदाता ०६४ मंसिरसम्म १८ वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्ने र सोही वर्षको चैतमा संविधानसभाको निर्वाचन गरनिे उल्लेख छ। दलका नेताहरूलाई लाग्यो, प्रचण्ड अब विकल्पहरू मान्न तयार भए। १० प्रदेश र संकटकाल दुवैमा सहमति नजुटेपछि प्रचण्डले संविधानसभाको अर्को निर्वाचनमा जाने त ? भनेर घुमाउरो भाषामा सोधे। र, आ-आफ्नो पार्टीमा छलफल गर्न आग्रह पनि गरे। माओवादी पार्टीको मात्र नभई मधेसी, जनजातिको पनि कुरा छ भनेर संक्षिप्त संविधान जारी गर्न मानेनन्। पुनः स्थायी समितिको बैठकका लागि प्रचण्ड र भट्टराई बैठकस्थलबाट निस्किए, कांग्रेस र एमालेका नेताहरू अलमलिए। स्थायी समितिको बैठकपछि उनीहरू दलका नेताहरूसँगको बैठकमा आएनन्। भट्टराई सोझै मन्त्रिपरष्िाद्को बैठकका लागि सिंहदरबार पुगे।
- अति भएपछि कांग्रेस र एमालेले संकटकाल प्रस्ताव मान्ने कुरामा आपसी सहमति जुटाए। साढे १० बजे सभामुखको कार्यकक्ष पुगेका केपी ओली र माधवकुमार नेपाललाई पनि त्यसमा सहमत गराए। त्यसपछि माधवकुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्री भट्टराईले फोन गरे र छलफलका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालय बोलाए। संकटकाल लगाउने निर्णयमा हस्ताक्षर गर्नु भनेर माधवकुमार नेपाल आफैँले एमाले महासचिव तथा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेललाई मन्त्रिपरष्िाद्को बैठकमा पठाए र आफू अन्य दलका नेता लिएर प्रधानमन्त्री कार्यालयतिर सोझिए। सँगसँगै सभामुखलाई संसद्को बैठक बस्ने घन्टी बजाउन आग्रह गरे। नेपालले भट्टराईलाई फोन गरेर संकटकालको निर्णय लिने कुराको पुनःपुष्टि गरे। संकटकाल लगाएको अपजस बोक्न तयार भएर माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, रामचन्द्र पौडेल, रामशरण महत, प्रकाशमान सिंह, केपी ओली, कृष्ण सिटौलालगायतका नेता प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबार पुगे। प्रधानमन्त्री भट्टराई मन्त्रिपरष्िाद् बैठकमा छिरसिकेका थिए। बाहिर प्रचण्ड र हिसिला यमी मात्र थिए। प्रचण्डले 'किन आउनुभयो' भनेर सोधे, माधव नेपालले 'प्रधानमन्त्रीले बोलाएर आएको' भने। प्रचण्डले बोलाएकाबारे आफूलाई जानकारी नभएको भनेर शीर्षस्थ नेताहरूलाई अलमल्याए। वार्ताको कुरै छैन भनेर दलका नेताहरू जसरी आएका थिए, त्यसरी नै फर्काइए। नेताहरू फर्किनुअघि उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले के विषयमा निर्णय गर्न मन्त्रिपरष्िाद् बैठक बोलाइएको भनेर मुख्यसचिव माधव घिमिरेलाई फोनबाटै सोधे। घिमिरेले चुनाव घोषणाको एजेन्डा बताए। पोखरेलले दलका नेताहरूलाई चुनाव घोषणाका लागि मन्त्रिपरष्िाद् बैठक बोलाइएको जानकारी दिए। त्यसपछि दलका नेताहरू पुनः सभामुखको कार्यकक्षमा आए। संकटकालको नभई नयाँ निर्वाचनको प्रस्ताव अघि सारएिपछि आक्रोशित बनेका ईश्वर पोखरेलले क्याबिनेट बैठक छाडिदिए र सीधा सभामुखको कार्यकक्षमा पुगे। "संकटकालको जिम्मेवारी लिन पनि तयार भएर कांग्रेस र एमालेका शीर्षस्थ नेताहरू त्यसको साक्षी बस्न र जनताको घृणा सहन पनि तयार भए," कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य थापा भन्छन्, "तर, माओवादीले चुनावी दाउपेच गर्यो।" http://www.ekantipur.com/nepal/article/?id=3855
No comments:
Post a Comment