चैतन्य मिश्र -समाजशास्त्री
संविधानसभाको राज्य पुनःसंरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँट समितिले झीनो बहुमतका आधारमा तयार पारेको संघीयताको खाका पहिचान र सामथ्र्यमा आधारति भनिएको छ । पहिचानमा पनि जातीयतालाई मुख्य मानिएको छ । जातीय आधारमै सबैजसो प्रदेश निर्माण गरएिका छन् । हामी किन र कुन सन्दर्भमा राज्यको पुनःसंरचना गर्दैछौँ भन्ने पक्ष ओझेल परेको छ । यी कुरा बिर्सेर अरूतिर बहकियौँ भने हाम्रो अभिप्रायः पूरा हुन सक्दैन । संविधानसभाको समितिले यही कुरा बिर्सेको छ । समितिले मात्रै होइन, पूरै संविधानसभाले बिर्सेको छ ।
हामीले जातीयकर्मी -एथ्निक एक्टिभिस्ट)हरूको संसार बनाइदिएका छौँ । नागरकि तहका बहस पनि त्यतैतिर लम्केका छन् । अखबार पनि त्यसैमा होमिएका छन् । जातीयकर्मीहरूको पनि आफ्नो संसार त होला तर वास्तविक संसार त्यसभन्दा धेरै फराकिलो छ । अहिले यसरी जातीयताको उभार किन र कसरी आयो ? यसले हाम्रो मानवीय, सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक पक्षमा के प्रभाव पार्छ ? हाम्रो राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकतालाई यसले सघाउँछ कि भत्काउँछ ? यस्ता प्रश्नको गम्भीर विवेचना गर्नुपर्ने भएको छ, मनन गर्नुपर्ने भएको छ ।
जातीयता 'क’
अहिले जातीयतामा यस खालको उभार आउनुमा धेरै कारण छन् । तीमध्ये केही यस चर्चामा छुटाउनै नहुने छन् । जस्तो ः बाहुन जातीयताको कुरा एकताका चर्को थियो । त्यसलाई यस पंक्तिकारले जातीयता 'क' भन्ने गरेको छ । अरू जातिभन्दा हामी उच्च छौँ भन्ने र त्यही अनुसार व्यवहार गर्ने बेला थियो त्यो । त्यसका छिटपुट दृष्टान्त अहिले पनि देखिन्छन् । कणर्ालीमा हालै एक दलित मारएिको घटना त्यसको पछिल्लो दृष्टान्त हो । यी कुरा बिर्सेर अहिलेको जातीयताको विरोध गर्नु उचित हुँदैन । ती कुरा सम्भिmँदै आज हामी कुन युगसन्दर्भ र विश्वपरपि्रेक्ष्यमा छौँ भन्ने पनि हेर्नुपर्छ । अर्को, यो पनि सम्झनुपर्छ कि त्यो बेला भनेको जातीयताकै समय थियो । वंश, कुल, परम्परा, राजा, केही हदसम्म धर्मद्वारा शासन चलाइने बेला थियो त्यो । एउटा जातले नगर्दा अर्को जातले त्यसो गथ्र्यो ।
त्यतिखेरको जीविका पेसाबद्ध जातीयतामा आधारति थियो । सिकर्मीले घरमै तालिम दिएर छोरालाई सिकर्मी नै बनाउँथ्यो । जब सिकर्मी काम स्कुलमा सिक्न सकिन्छ, सिलाइकटाइ परविारमा नभई समुदायमा गएर सिकिन्छ, त्यहाँबाट पेसाबद्ध जातीयताको काम सकियो । तर, आफ्नो सत्ता टिकाउने, जग्गामाथि बढी प्रभुत्व जमाइराख्ने आदि कारणले त्यसलाई विभिन्न बहानामा निरन्तर राखियो । सँगसँगै जातको अर्थ पनि नकारात्मक लाग्न थाल्यो । जातले नकारात्मक अर्थ बोल्न थालेको लामो समय भइसकेको छ । र, अहिले हामी जातीयतालाई जुन चुलीमा पुर्याउँदैछौँ, त्यो अबको लोकतन्त्र, सहरीकरण, शैक्षिक पद्धति, मिश्रति सांस्कृतिक परपिाटीसँग झन् मिल्दैन ।
पहिला युवाहरू आपmना बाबुबाजेको जति जग्गा छ, त्यतिमै सीमित हुन्थे । त्यसैमा काम खोज्थे । अब त्यस्तो रहेन । पहिला छुट्टाछुट्टै पोखरीमा विचरण गर्थे भने अब ठूलो पाखरीमा हाम फाल्दैछन् । काम कहाँ पाइन्छ, कोरयिा, पुलिस वा टेलिकममा ? पहिला एउटा स्थापित ठाउँ, पेसा, खरबारी, खेत थियो । अर्कोसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्दैनथ्यो । राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना ०२८ र त्यसपछिका राष्ट्रिय नीति अन्तर्गत विद्यालय खुले । पढेका युवाहरू न्यून उत्पादकत्व भएको कृषिमा मात्रै अड्ने भएनन् । त्यहाँभन्दा बढी ज्यालादर सदरमुकाम, काठमाडौँ, भारत, अरब र विश्वका अन्य भू-भागमा क्रमशः बढी भएकाले त्यतैतिर लम्किए । यी विशाल पोखरी र सागरमा नेपाली युवा पौडन थाले । इतिहासमै पहिलोपल्ट भन्नुपर्छ, यस तहमा नेपालीहरू एकसाथ ठूल्ठूला पोखरीमा पौडिँदै छन् । सबैले हातखुट्टा चलाइरहेका छन् । त्यसकारण अहिले जातीय उभार मात्रै आइरहेको छैन, एकअर्कामा घर्षण पनि भइरहेको छ ।
जातिजातिबीच मात्रै होइन, एउटै जातिभित्र पनि उछिनपाछिन छ । एउटा बाहुन केटाले अवसर पाएर अर्कोलाई पुग्दैन । बाहुन-बाहुन, लिम्बू-लिम्बू, गुरुङ-गुरुङका बीचमा पनि प्रतिस्पर्धा छ । तर, विषयलाई यसरी उठाइएको छ कि हो न हो, यो बाहुन-लिम्बू वा अरू जातिका बीचमा मात्रै हो । ठूलो दृष्टिभ्रम भइरहेको छ यहाँ ।
नयाँ जीविकोपार्जन र उत्पादनपद्धति, कृषिको घट्दो उत्पादन, पिछडिएका समुदाय पनि नयाँनयाँ तरकिाले अवसरको खोजी गर्ने र कम पैसामा काम गर्न छाड्ने कारणले पहिलाजस्तो रैतीलाई दलेर रहन सक्ने अवस्था छैन । १९१० सालको राणाकालीन कानुन, त्यसअघि राम शाहको कानुन, जयस्िथति मल्ल, त्यसअघि कौटिल्यको अर्थशास्त्रले जातीय व्यवस्था र विभेदको पृष्ठपोषण गरेको थियो । त्यसको उत्कर्ष थियो, जातीयता 'क' । जसले बाहुन, क्षेत्री, ठकुरीजस्ता उच्च जात वा शासक वर्गको अहंकार दर्शाउँछ ।
जातीयता 'ख’
अहिलेको उभार जातीयता 'ख' हो । यहाँ पहिचानको सम्मान गर्ने नाममा जातीयताको वकालत गर्ने गरएिको छ । तर, सबैलाई के थाहा छ भने मान्छेका व्यक्तिगत र समूहगत अनेक पहिचान हुन सक्छन् । जातिगत पहिचान पनि सधैँ एउटै रहँदैन । लिम्बू बाजे र लिम्बू नातिहरू एउटै लिम्बू होइनन्् । म र मेरो बाजे अर्थात् बाजे बाहुन र नाति बाहुनमा यावत् फरक छ । मेरो बाजेले नगर्ने कति चीज म गर्छु, बाजेले गर्नेमध्ये कति चीज म गर्दिनँ । मगर, गुरुङ वा नेवारका सन्दर्भमा पनि कुरा यही हो । त्यसकारण जात र पहिचान परविर्तनशील हुन्छ, सन्दर्भ र समय अनुसार सापेक्षिक हुन्छ ।
अहिले एक जातिले अर्को जात वा जातीय समूहप्रति चर्को आक्रोश, लाञ्छना र घृणा पैदा गर्ने खालका काम पनि भइरहेका छन् । यो अझै चर्केर जानसक्ने पनि देखिँदैछ । विभिन्न ठाउँबाट केही जातिहरू घचेटिएका छन् । उठीबास लगाउनेसम्मका घटना सार्वजनिक भएका छन् । यो थप चर्किने हो भने यसले ज्यादै ठूलो रूप लिन सक्छ । यही स्िथति हुने हो भने पनि भोलि ठूलो जातीय विद्वेष, धार्मिक युद्ध नहोला भन्न सकिन्न । हामीले ठाउँठाउँमा देखेका छौँ । धार्मिक-सांस्कृतिक हिसाबले एकदमै खप्टिएको समाजमा धार्मिक-जातीय विद्वेषको आगो फैलिने हो भने एकै दिनमा हजारौँ नागरकि सखाप हुन सक्छन् । सम्पत्ति कतिको लुटिन्छ, ध्वस्त हुन्छ, त्यो बेग्लै पाटो छ । अरू देशबाट पनि शिक्षा लिन सक्छौँ । छिमेकबाटै सिक्न सक्छौँ । भारतमा भएका जातीय र धार्मिक दंगाहरू हेर्न सक्छौँ । त्यो हामीकहाँ हुँदैन भन्न सकिँदैन । त्यसकारण समानता सुनिश्चित गर्न जातिहरूलाई छुट्याउने होइन, सँगै कसरी ल्याउने भन्नेतर्फ सोचिनुपर्छ । पुरानो सन्दर्भमा कुनै जातिविशेषको दबदबाविरुद्ध अहिले अर्को जातिले त्यही गर्छु भन्नु गलत हुन्छ ।
अर्को पाटो पनि छ, अहिलेको उभारमा । नयाँ संसारमा बन्दै गरेको जातीयतालाई हेर्ने र चिन्ने हो भने पनि अहिलेका जातीयकर्मीहरूका चर्का आवाज शिथिल हुनेछन् । खालि परम्परागत नश्लीय जातीयताका नारा लगाउनु युग सुहाउँदो हुँदैन । अहिले आएको जातीय उभार आजभन्दा एक-दुई सय वर्षअघि किन आएन वा पचास-सय वर्षपछि किन आएन, अहिले नै किन आयो भन्ने कोणबाट पनि हेरनिुपर्छ । यसरी हेर्दा यसमा नश्लीयता मात्रै देखिँदैन । वर्तमानको, विश्वव्यवस्थाको, नेपालको राज्यसत्ताको अन्तर्गत आएको द्वन्द्व देखिन्छ । अहिलेको आर्थिक-राजनीतिक माहोल अन्तर्गत जन्मेको देखिन्छ । यसको विशिष्ट चरत्रि नयाँ जीविकोपार्जनको खोजी हो । एकातिर पहिलेभन्दा अवसर खुलेका छन्, अर्कोतिर अवसर खोज्न ती बाध्य पनि छन् । यस महादौडका क्रममा पनि जातीय सवालमा बल पुगेको हो ।
जातीयता 'क' कमसेकम पछिल्लो कालमा आएर ठीक थिएन । अहिलेको झनै ठीक छैन । हिजोको जातीयता सबै खराब थिएन होला । त्यसकालमा ठीकै पनि थियो होला । तर, लामो काल हुँदा बेठीक हुँदै गयो । अहिलेको युग भनेको लोकतन्त्र, पुँजीवादको युग हो । यसका लागि जातीयता 'ख'ले बाधा हाल्छ । राष्ट्रियता र जातीयता कति हदसम्म सँगै जान सक्छ, कति हदसम्म जान सक्दैन भन्ने कुरा आधुनिक राज्यव्यवस्थाको दायराभित्र बसेर निक्र्योल गर्नुपर्छ । लोकतान्त्रिक पुँजीवादी राज्यव्यवस्था अन्तर्गत निक्र्योल गर्नुपर्छ ।
जाति भन्नाले कहिले थलोका रूपमा बुझिन्छ भने कहिले रक्त, वीर्य र नश्ल । कतिपय अवस्थामा भाषा, संस्कृति, वेशभूषा आदि बुझिन्छ । यी तीनवटैको सम्मिश्रण पनि हो जाति । हामीकहाँ अहिले उठेको जातीयताको पक्ष भने बडो गम्भीर र संवेदनशील छ । तैपनि, यसतिर कसैले गम्भीरतापूर्वक हेर्ने, लिने, विचार पुर्याउने कष्ट गरेको देखिँदैन । अधिकांश जनजातीयकर्मीको सोचमा जातीयता भन्नाले कुल, वंश, परम्परा, रक्त, वीर्य नै हो । किनभने, को लिम्बू, को बाहुन भनेर छुट्याउन उसको बाबु-बाजे-पुर्खा हेरन्िछ । यसै आधारमा जात निक्र्योल गरन्िछ ।
एउटै आधार राष्ट्रियता
स्वार्थ र तुष्टीकरणका लागि जेसुकै भनिए पनि हामी गाँस, बास र कपासकै खोजीमा भौँताररिहेका छौँ । कामको खोजी, रोजगारीको सिर्जना र अभिवृद्धि हाम्रा मुख्य चिन्ता हुन् । यस सन्दर्भमा राज्यको पुनःसंरचना गर्दैछौँ भन्ने पक्ष बिर्सियौँ भने संघीयताले पनि पल्टा खान सक्छ । संघीयता सफल हुन सकेन भने देश भत्किन्छ । भत्किनलाई हामी भारत र चीनसँग मिसिन जानुपर्दैन । कमसेकम कलह हुन्छ । आपसी कलहले देशभित्रै भाँडिन्छौँ, च्यातिन्छौँ ।
आधुनिक राज्य वा लोकतन्त्रले नश्ल, रगत, वीर्य, वंश, कुल, परम्पराजस्ता कुरालाई इन्कार गर्छ । जन्मजात प्राप्त हुने विशेषाधिकारहरूबाट टाढा गएर हरेक नागरकिले व्यक्तिगत रूपमा हासिल गर्ने कुरालाई प्रोत्साहित गर्ने कुरा हो, आधुनिक राज्यव्यवस्था । यति भन्दा यो पनि भन्नु आवश्यक छ कि धर्म, भाषा, जातजातिजस्ता कुरा व्यक्तिगत होइन, सामूहिक कुरा हुन् । ती सबैलाई समान हैसियतमा राखिनुपर्छ । तर, संघीयताको सवालमा वर्ग, कुल, नश्ल हेर्नुको तात्पर्य के हुन्छ ?
अहिले हामीले खोज्ने भनेको लोकतन्त्र र समान नागरकि अधिकार हो । जो तल परेको छ, त्यसलाई माथि उकास्ने नीतिनियम र कार्यक्रम बनाउन सकिन्छ । पहिला यस्तो थियो भनेर पुरानै व्यवस्थातिर हामी जान सक्दैनौँ । नश्ल हेरनिे छुट्टै युग हो, आजको छुट्टै युग हो । त्यसकारण नै राजा नहुने, सबै धर्मलाई बराबर स्थान दिने पद्धति अहिले बस्न थालेको हो । यस्तै पद्धतिलाई हामीले अझ विकसित गरेर लानुपर्छ ।
कस्तो संघीयताले राष्ट्रिय एकीकरणमा सघाउ पुर्याउँछ भन्नेमा ध्यान पुर्याउनु अहिलेको मूल आवश्यकता हो । राष्ट्रियता सम्वर्द्धनको सवाल अग्रभागमा राखिनुपर्छ । यो मुलुक पृथ्वीनारायण शाहले मात्रै एकीकरण गरेको होइन । यो त निरन्तर चल्ने प्रक्रिया हो । जबसम्म नेपाल रहन्छ, तबसम्म एकीकरणको प्रक्रिया चालू रहन्छ । संघीयताले एकीकरणलाई बढावा दिन्छ कि दिँदैन ? यी कुरामा गहन बहस आवश्यक छ ।
संघीयताले लोकतन्त्रको सम्वर्द्धन गर्नुपर्छ । हिजोभन्दा गएगुज्रेको लोकतन्त्र हुने हो भने हामीलाई संघीयता किन चाहियो ? लोकतान्त्रिक मूल्य पद्धतिलाई सीमित गर्ने संघीयता किन चाहियो ? अब संघीयता कसरी अगाडि बढ्छ, यसका सीमा र क्षेत्र के हुने भन्ने कुराले राष्ट्रियतातर्फ इंगित गर्छ । हाम्रो राष्ट्रियता कहाँ छ भन्ने कुरा यसअघि यही नेपाल साप्ताहिकमार्फत पनि सार्वजनिक गरेको थिएँ -हेर्नूस्, नेपाल, २७ कात्तिक ०६८, पृ २७) ।
राज्यको पुनःसंरचनाका प्रमुख आधार राष्ट्रियता र लोकतन्त्र हुन् । पहिचान र सामथ्र्य त त्यस अन्तर्गत पर्छन् । निरपेक्ष र निर्विकल्प रूपमा पहिचान/सामथ्र्यका कुरा गर्न सकिँदैन । त्यसरी नै गरएिको हो र गर्ने हो भने संघीयताले राष्ट्रियता सम्वर्द्धन गर्न सक्दैन ।
जातीयता भन्नेबित्तिकै लोकतन्त्रलाई सीमित गर्ने भनेर बुझिन्छ । जातीय संघीयताले अग्राधिकारको कुरा गर्छ । जातीय अग्राधिकारले बहुदलीय राजनीतिक प्रतिस्पर्धालाई विचलित पार्छ । अनि, सहज प्रश्न उठ्छ, के यसले संघीयताको सही सञ्चालनमा सहयोग पुर्याउला ? त्यसकारण राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, आर्थिक वृद्धि र रोजगारीको बढावा नै आधारभूत कुरा हुन् । यस अन्तर्गत मात्रै पहिचान र सामथ्र्य पर्छन् । त्यसैले १४ प्रदेशको प्रस्तावित खाका आधारभूत रूपमै त्रुटिपूर्ण, अस्पष्ट र अपूर्ण छ ।
बाहिरी सन्दर्भ हेर्दा, केही ठाउँमा जातीयतालाई प्रश्रय दिएका संघीय प्रणाली नभएका होइनन् । तर, ती कतै पनि सुव्यवस्िथत रूपमा सञ्चालित छैनन् । बरु ती मुलुक समस्या र तनावका घर बनेका छन् । नाइजेरयिा र इथोपियामा हामी देख्छौँ, जातीयताले कहाँ पुर्याउँछ ? त्यहाँ लोकतन्त्रलाई मासेकै छ । आर्थिक वृद्धिलाई रोकेकै छ । ठाउँठाउँमा ढाँट राख्ने, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान अवरोध गर्ने, जातीय आधारमा तेरो र मेरो भन्ने भएपछि अर्थतन्त्र पनि सिकार बन्छ । कमजोर अर्थतन्त्रले पनि मास्ने लोकतन्त्र नै हो ।
नेपालको संविधान लेखन प्रक्रियामा दक्षिण अपि|mकी मोडल धेरै हदसम्म अपनाइएको छ । तर, जातीय आधारमा संघ बनाइएन भन्नेतर्फ कसैले ध्यान दिएन । जहाँ जातीयता पराकाष्ठामा पुगेको थियो, काला र गोराबीचको विभेद विस्तारति र प्रगाढ थियो । आधुनिक जमानामा एक जाति र अर्को जातिबीच त्यति विभेद र घृणा भएको अर्को कुनै ठाउँ नै छैन । तर, त्यहाँ गोरालाई एउटा राज्यमा कैद गरेर बाँकी आफ्नो छुट्टै राज्य बनाउनुपर्छ भनेनन्, कालाहरूले । १० वटा विभिन्न मापदण्ड तय गरयिो, जस अनुसार प्रान्तहरू बने । पहिचानसँग सम्बन्धित एउटा आधार भाषालाई लिइयो तर नश्ल, वंश हेरएिन । भारतमा पनि भाषासम्मलाई आधार मानिएको छ । स्वीट्जरल्यान्डमा पनि वंश, कुल, वीर्य, रगत र परम्परालाई आधार मानेर संघीय खाका कोरएिको होइन ।
जातीय राजनीतिको शृंखला
महत्त्वाकांक्षी राजनीतिज्ञहरूले पटकपटक जातीयतालाई साधन बनाएका छन् । पृथ्वीनारायणले एकीकरण अभियान गर्दा जनजातिको ठूलो योगदान छ । उनको अग्रभागमा रहेका चारथरीमध्ये गुरुङ र मगर थिए । त्यसैले यो मुलुक ठकुरी र बाहुनले मात्रै बनाएका होइनन्, गुरुङ र मगरले पनि बनाएका हुन् । २ सय ४० वर्ष वा पृथ्वीनारायणलाई दोष दिने हो भने गुरुङ र मगरलाई पनि दिनुपर्छ । स्वयं गुरुङ-मगरले नै हाम्रा पुर्खाले नेपाल बनाएको भनेर किताबै लेखेका छन् ।
पञ्चायतकालमा जातीयताभित्र दुई प्रवृत्ति थिए, एकातिर 'पपुलिस्ट' जातिवादीहरूको संगठन र अर्कोतिर राजाले आफ्नो अन्तर्गत राख्नका लागि खासखास नेताहरूलाई चलाउँथे । दक्षिणपन्थी राजनीति र जातिवाद सँगै जान्छ भनेर यत्तिकै भनेको होइन ।
०४६ मा समान अधिकार, समान नागरकिताको कुरा आयो । राजालाई संवैधानिक सीमामा बाँधियो । राजनीतिक संगठन, आबद्धता, वाक्स्वतन्त्रता दियो । जातिकै वकालत गरेँ भने पनि समातिने भएन । त्यसको ६ वर्षमै माओवादी 'जनयुद्ध' सुरु भयो । महेन्द्र, वीरेन्द्रकै जस्तो जाति सञ्चालन गर्ने अब माओवादीको पालो आयो ।
जातिले मान्छेलाई एकीकृत गर्न सक्छ भन्ने कुरा माओवादीले बुझ्यो र त्यसलाई मलजल गर्न थाल्यो । उसले स्थानीय राष्ट्रियता जगायो । खम्बुवान, लिम्बुवान, मगरात भनेर समानान्तर सरकारसमेत चलायो । जातिगत धारणा अन्तर्गत नै उसले भूमिगत 'जनसरकार' बनायो । अहिले पनि त्यस खालका बहस उसले छेडिरहेको छ । यद्यपि, उसले जातिबारे गोलमटोल कुरा गररिहेको छ ।
उसको चुनावी प्रतिबद्धतापत्रमा जात भनेको नश्लको कुरा होइन भन्ने छ । 'जाति भन्नाले प्रजाति वा नश्ल वा जातपात नभएर साझा भाषा, साझा भूगोल र साझा मनोविज्ञान' भनेको छ । नश्लको कुरा गरेको होइन भन्ने तर राज्य पुनःसंरचना समितिमा माओवादीकै जोडबलमा नश्लीय जातिवादमा आधारति संघीयताको नक्सा कोर्नु विरोधाभासपूर्ण छ ।
जातीयताबारे उसले सैद्धान्तिक रूपले अझै विवेचना गरेको छैन । किनभने, माओवादीले मुख्यतः 'जनयुद्ध'का लागि यो सिद्धान्त अघि सारेको थियो । त्यसकारण सिद्धान्तमा मिहीन भएर होइन, 'जनयुद्ध'मा कसरी विभिन्न समूहलाई पार्ने भन्ने उनीहरूको उद्देश्य थियो । तर, कुनै पनि प्रगतिवादी पार्टी -कांग्रेससमेत)ले नश्लवादलाई पृष्ठपोषण गर्नै सक्दैन । सर्वहाराको अन्तर्राष्ट्रिय जात हुन्छ भन्ने सिद्धान्त अलिकति पनि बोकेको पार्टीले शुद्ध नश्लवादी कुरा गर्नु त विचित्र हो । नश्लवादमै रहेर माओवादीले यी सब गर्यो, अहिले त्यो भनेको होइन भन्दै छ । माओवादीकै ०६३ भदौमा काभे्रको कामीडाँडामा सम्पन्न बैठकको दस्तावेजमा 'सर्वहारावादी दृष्टिकोणका आधारमा जातीय समस्या हल गरी नयाँ राष्ट्रिय एकता कायम गर्ने पार्टी नीतिविपरीत जातीय विभाजन, विखण्डन र विद्वेष फैलाउने पुँजीवादी दृष्टिकोण अहिले रहेको' भन्दै 'पार्टीले यस प्रकारको निवर्गीय जातीय विद्वेष फैलाउने संकीर्ण पुँजीवादी प्रवृत्तिविरुद्ध संघर्षका लागि दृढतापूर्वक अगाडि बढाउनु जरुरी' ठानेको थियो । माओवादीको यो 'छलाङ' महत्त्वपूर्ण भए पनि नेतृत्वले एकचोटि पुनः मनन गर्नुपर्ने देखिन्छ । संविधानसभामा रहेका आफ्ना सदस्यलाई पनि बाटोबारे पुनःस्मरण गराउनुपर्छ । राज्य पुनःसंरचना आयोग र त्यसमा पनि माओवादीले पठाएको भनिएकालाई यो कुरा राम्रोसँग सम्झाउनु नेतृत्वको दायित्व हो । होइन भने उसका व्यवहारबाट के सिद्ध हुन्छ भने वर्गीयतालाई पूरै बिर्सिसकेको छ र जातीयतालाई अग्रभागमा राखेको छ ।
दक्षिणपन्थको नयाँ संस्करण
राजतन्त्र वा सिँगै सामन्तवादमा राज्य चलाउनका लागि कुल, वंशको आधार खोज्छन्, राजाहरूले । किनभने, त्यो आफैँ कुल, वंशकै आधारमा निर्मित हुन्छ । त्यसैकारण पृथ्वीनारायण शाहदेखि नै गुरुङ, मगर, नेवार, पाण्डेलगायत भारदार प्रयोग गरयिो । शब्द नै छ, भारदार खलक । खलक भन्ने शब्दले जातीय कुल, वंश, परम्पराको लगाव बोक्छ । राजतन्त्रमा मात्रै खलकको निर्माण हुन्छ । निश्चित खलकलाई हातमा लिएर एउटा खलकले राज गर्छ । अहिलेको प्रयत्न पनि त्यस्तै देखिँदैछ । चर्का जातीय कुरा गर्नेहरू पनि कुल, वंशको कुरा गर्छन् । वर्गीय कुरा नगरेर वंशको कुरा गर्नु प्रतिगामीपना हो । दक्षिणपन्थको योभन्दा नांगो रूप खोज्न अन्त कहाँ जाने ? माओवादी वामपन्थी पार्टी भए पनि त्यो समेत वर्गको कुरा ओझेल पारी जातीयतातिर बहकिएको छ ।
राज्य पुनःसंरचना भनेको संघीयता मात्रै होइन । राजतन्त्रबाट गणतन्त्र हुने प्रक्रिया हो । हिन्दुप्रधान राज्यव्यवस्थाबाट धर्मनिरपेक्ष हुने कुरा हो । भाषागत समानता कायम गर्ने, महिलाले अंश पाउने कुरा हो । यी सबै राज्य पुनःसंरचनाका अंग हुन् । हामी धेरै किसिमले पुनःगठित हुँदै छौँं । वर्गीय प्रश्नमा आँखा चिम्लिने, नश्लमा जाने कुरा दक्षिणपन्थ, राजतन्त्र वा जातीवादको कुरा हो । यी तीनवटैको समान चरत्रि हुन्छ, गरी खानेभन्दा जन्मजात हुने/पाउने ।
व्यावहारकि रूपमा पनि नेपाली जातीय आन्दोलनको घाँटी राजतन्त्रसँग जोडिएका प्रमाण छन् । एउटा सन्दर्भ हेरौँ, राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनको उत्कर्षताका सात राजनीतिक दल र सिँगै नागरकि समाज प्रदर्शनरत थियो । सारा राजनीतिक शक्ति गणतन्त्रको आन्दोलनमा थियो । तर, जातीय आन्दोलनका केही अगुवाहरू राजासँग मिल्न जाने कुरा गर्दै थिए । संकटकाल लगाएर जनताका मौलिक हकसमेत हनन गररिहेका राजालाई नै ठाउँ दिने, राजासँगै सौदाबाजी गर्ने विचित्रको कुरा थियो त्यतिखेर । राजाबाट मनोनीत १०, आदिवासी जनजाति, दलित र मधेसीबाट ४०, राजनीतिक दलबाट ४० र क्षेत्रीय प्रतिनिधिबाट १० प्रतिशत रहने दुई सय सदस्यीय 'सहमतीय संविधानसभा' गठन गर्नुपर्ने दस्तावेज जातीय संगठनका तर्फबाट अघि सारएिको थियो । यो पूरै पञ्चायतमा फर्किने कुरा थियो । यही हो दक्षिणपन्थ अर्थात् जातिवादी, राजावादी, वंशवादी चरत्रि । यसमा कतै पनि लोकतन्त्रको कुरा छैन । यसमा वर्गको कुरा छैन । जातजातिबाट राज्यका प्रतिनिधि छान्ने कुरा छ । यस मोडलका प्रमुख प्रस्तावक चर्का जातिकर्मी, मानव अधिकारवादी, नागरकि समाजका अगुवा भनिनेहरू थिए । एक जना त सधैँ वाम राजनीति गरअिाएका, हाल माओवादीको कोटाबाट राज्य पुनःसंरचना आयोगमा पनि पुगेका छन् ।
फरकपना र असमानता
आधुनिक राज्यव्यवस्था भनेको पुँजीवादी लोकतान्त्रिक व्यवस्था नै हो । यो नागरकिताका आधारमा निर्मित हुन्छ, रैती वा जातका आधारमा होइन । जात, लिंग आदि त विभाजनका तरकिा मात्रै हुन् । आधुनिक राज्यले ती सबैलाई नागरकिका रूपमा समान व्यवहार गर्छ । हो, केही फरकपना छन्, हामीकहाँ । ती फरकपनालाई गणतन्त्रभित्र कसरी अटाउने र समायोजन गर्ने भन्ने अहम् प्रश्न हो । यसका आफ्नै तरकिा छन् ।
गणतन्त्र अर्थात् 'रपिब्लिक' भनेको हरेक व्यक्तिको सार्वजनिक हैसियत हुन्छ भनेको हो । ऊ निजी मान्छे होइन । त्यसैकारण यो जातिलाई यसो गर्छु, यो जातिलाई गर्दिनँ भन्न पनि पाइँदैन । त्यसैले अग्राधिकार हुने, दुईवटा पदावधि खानेजस्ता कुरा लोकतन्त्रमा हुन सक्दैन । त्यसैले त धर्मनिरपेक्ष भयौँ ।
समानताका लागि पिछडिएका नागरकिप्रति सकारात्मक विभेद नगरी हुँदैन । यसमा पनि तल्लो वर्गलाई कसरी छुने भन्ने तर्क छँदैछ । कति मात्रा गर्ने, कति प्रतिशत गर्ने त्यो अर्को पक्ष हो । तर, केही कुरा यस्ता छन्, जसलाई 'युनिभर्सलाइज' गर्नेबित्तिकै त्यसमा सबै जाति पर्छन् । सबै पढ्न पाउने भएपछि दलितलाई छुट्टै पढाउँछु भन्नै परेन । वातावरण सिर्जना गरेपछि, पहुँच बढाएपछि दलित बालक र बाहुन बालक साथै पढ्छन् । यसरी शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षाजस्ता निश्चित कुरा छन्, जो सबै एकैचोटि त गर्न सकिन्न । तर, यी सबै गर्नका लागि आर्थिक विकास र सशक्तीकरणको आधारभूत भूमिका हुन्छ । तर, राजनीतिमा लाग्नेहरू नारा मात्रै भट्याएर हिँड्ने, कलहको बीउ मात्रै रोप्ने हो भने आर्थिक वृद्धि, रोजगारीको वृद्धिको बाटो अवरुद्ध गर्छ । समान नागरकिता निर्माण पनि हुँदैन ।
विदेशीको भूमिका
हालै एउटा विदेशी नियोगले सभासद्लगायत १८ जनालाई इथियोपियाको संघीयता अध्ययन गर्न पठायो । त्यसरी किन पठायो भन्नेमा पनि चर्चा गर्न सकिएला । अर्कोतिर, ती नाम सार्वजनिक गर्न हिच्किचाए । १८ जनाको नामसूची त मलाई दिए तर गोप्य राख्ने सर्तमा । किन गोप्य चाहियो ? जायज काम छ भने त खुला गरे भइहाल्यो । जब लुकाउन खोजिन्छ, त्यसभित्र नियत खोटो छ भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ । त्यो हदसम्म शंका गरे भयो कि त्यसभित्र गोप्य एजेन्डा छन् ।
जातीय पृथकता र जातीय संघीयताको वकालतबाट दातृनिकायहरू टाढा बस्नुपर्ने हो । कतिपय उनीहरूकै मुलुकमा पनि यो कुरा सह्य छैन । तर, यहाँ जसले जे गर्दा पनि भएको छ । जातीय पृथकताको पक्षपोषण गर्ने कार्यक्रम र गतिविधिप्रति सरकारले कडा दृष्टि अपनाउन सकेको छैन ।
यस्तो किन भइरहेको छ भन्ने प्रश्नको जवाफ सजिलो छैन । एउटा त जातीयता 'क'को प्रतिक्रिया हो । दोस्रो, समान नागरकिताको सुनिश्चितताको उद्देश्य । तर, कतिपय यसभन्दा बाहिर गएका छन् । पछि परेका समुदायलाई समान नागरकिको हैसियतमा उकास्ने उद्देश्य र कार्यक्रमले सँगै ल्याउन सहयोग गरे पनि पृथकतावादी तरकिाले हामीलाई फुटाउँछ । लोकतन्त्र र शासनपद्धतिलाई कमजोर बनाउँछ । यहाँको जातीय तनावले छिमेकीलाई पनि फाइदा गर्दैन । आफ्नो खुट्टामा उभिने आन्तरकि राष्ट्रियता बलियो नबनाउने हो भने विदेशीको भूमिका अझ बढ्नेछ ।
जातीय पृथकता यही रूपमा चर्काउँदै जाने हो भने स्वभावतः त्यसले दुष्परण्िााम मात्रै दिनेछ । मानवीय रूपमा त्यसले द्वन्द्व र हिंसा बढाउनेछ । राजनीतिक दलबीचमा हुने द्वन्द्वभन्दा जातिजातिबीचको द्वन्द्व फरक हुन्छ । माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वभन्दा ज्यादै ठूलो रूपको, थोरै समयभित्र ठूलो नोक्सानी ल्याउनेछ । राजनीतिक रूपमा हेर्दा, यो जातीयतावादी भड्काव लोकतन्त्रविरुद्ध छ । जातका नाममा, वंशका नाममा गरनिे शासन दक्षिणपन्थी हुन्छ । यस क्रममा आर्थिक वृद्धिलाई अवरोध गर्ने र राष्ट्रिय एकीकरण पनि खतरामा पर्न सक्ने खतरा छ । त्यसकारण जातीय आधारमा होइन । पृथकता होइन । उस्तैउस्तै सँगै बसौँ भन्ने पनि होइन । विविध मान्छे, विविध दिमागहरू, विविध संस्कृति, विविध भाषा एक ठाउँमा घुलमिल हुन पाऊन् । भौतिक स्रोत मात्रै होइन, भाषा, संस्कृति र विचारको मन्थन होस् । विभिन्न भाषाभाषी, सोच समान भएकाहरू एकाकार होऊन् । कम्तीमा हिमाल-पहाड-तराईका स्रोतहरू एकै ठाउँमा उपयोग हुन सकोस् । ध
भाषा र असमानता
जातीयता हेर्ने नै हो भने यसको भाषिक पक्षलाई केही ठाउँ दिन सकिन्छ । त्यो भनेको प्रान्तको तहमा होइन, त्यसभन्दा तल तेस्रो तहमा । फरक भाषाको बाहुल्य भएको क्षेत्रलाई एउटै जिल्ला वा अर्को नामको स्थानीय एकाइ बनाउन सकिन्छ । त्यस क्षेत्रमा त्यो भाषाको पढाइ हुनसक्छ ।
कर्मचारीतन्त्रमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी बाहुनक्षेत्री हुनुमा भाषा प्रमुख कारण देखियो । लोकसेवा आयोगमा नेपालीमा जाँच दिनुपर्छ । नेपाली भाषामाथि पहुँच बाहुन र क्षेत्रीको बढी भयो । त्यो पनि पूर्वी-मध्य भेगको भाषिका जान्नेले बढी अवसर पाए । भाषा नै तिनका लागि विशेष सहुलियत भइदियो । अरू वञ्चित हुँदै गए । त्यसैकारण सुदूर र मध्यपश्चिम पछि परे । सहरका युवाहरूलाई अत्यन्त फाइदा भयो । अझ काठमाडौँ र त्यसमाथि खास वर्ग, खास वंशको प्रभुत्व कायम भयो । काठमाडौँमै खास बाहुन, खास क्षेत्रीका खास वंश बढी सम्पन्न छन् । सबै बाहुन र सबै क्षेत्री उत्तिकै सम्पन्न र सुविधामा पहुँच भएका छैनन् ।
एउटै जाति/भाषामा आधारति प्रान्त बनाउन सकिँदैन । यो सबैले बुझेकै कुरा हो । बहुसांस्कृतिक, बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुभाषिक प्रान्तको विकल्प नै छैन ।
भ्रम र यथार्थ
आत्मनिर्णय ः सन् १९१३ मा उत्पीडक राष्ट्रबाट उत्पीडित राष्ट्रले छुट्टनि पाउने अधिकारलाई भ्लादिमिर इल्यिच लेनिनले अघि सारे । अरू राज्यहरूलाई 'पछि छुट्टनि पाउँछौ, अहिले हामीसँगै बस' भन्दै लेनिनले ठूलो सोभियत युनियन बनाए । चीनमा माओत्सेतुङ्ले पनि यही नारा पछ्याए तर पछि छुट्टनिे अधिकार दिएनन् । त्यहाँ आत्मनिर्णय सम्भव पनि छैन । माथिदेखि तलसम्म एउटै कम्युनिस्ट पार्टीको शासन छ । केन्द्रीय कमिटी र पोलिटब्युरोले पारति गरेको कुरा देशव्यापी लागू हुन्छ अनि एउटा प्रान्तले अस्वीकार गर्न सक्दैन, अंकुश लाग्छ । त्यसैले त रोजा लक्जम्वर्गले उतिबेलै यसलाई गरबिले सुनको थालीमा खान पाउनुपर्छ भन्नेजस्तो तर्क गरेकी थिइन् । 'जसले दिनमा दुई पेट खान पाउँदैन, त्यसले आत्मनिर्णय कसरी गर्छ ?' उनको भनाइ छ । 'खानकै लागि अरूमा भर पर्नेले राजनीतिक आत्मनिर्णय कसरी गर्छ' भन्ने रोजाको तर्क छ । 'खान र काम पाउने व्यवस्था गर अनि आत्मनिर्णय औचित्यपूर्ण हुन्छ' भनिन् उनले ।
हाम्रो सन्दर्भ हेरौँ । यहाँ धेरै जाति बस्छन् । कसको आत्मनिर्णय हुन्छ ? काठमाडौँमा ३६ प्रतिशत नेवारको, कणर्ालीमा २५ प्रतिशत मुनिका दलितको आत्मनिर्णय सम्भव छ ? अर्कोतिर, आजको संसारमा आत्मनिर्णय भन्ने नै कहीँ छैन । अमेरकिाले त आत्मनिर्णय गर्न सक्दैन । चीनले के गर्छ, बेलायतले के गर्छ भन्ने आधारमा उसका नीति बन्छन् । विश्वव्यापीकरणले सबैका आत्मनिर्णयमा रोक लगाइसक्यो । युरोपेली युनियनले ग्रीसलाई आफ्नो नागरकिलाई कति वर्षमा अवकाश दिने भन्ने निर्णय गर्न दिएन । यहाँ एउटा व्यक्तिले त आत्मनिर्णय गर्न सम्भव छैन भने जातिको कसरी सम्भव छ ? त्यसैले सुन्दा आनन्द आए पनि यसको सान्दर्भिकता छैन । यो सब फजुल कुरा हो ।
वञ्चितीकरण ः सबैलाई समान अधिकार चाहियो भन्नु जायज कुरा हो । तर, जातीय आधारमा मात्रै विभेद र पछौटेपन भयो भन्नु गलत हुन्छ । खासमा भाषा, जात, सहरी बसाइँका हिसाबले र निश्चित कुल, वंशमा जन्मेका समूहले अवसर पाए र बाँकी वञ्चित भए । नश्ल, जाति, वीर्यका कुरा गर्दै पुरानैमा फर्किनुपर्छ भन्ने प्रवृत्ति खराब हो । लिम्बू भएबापत जग्गा पाउने किपट प्रथा अहिले फर्काउनु प्रतिगामी कदम हुन्छ । किनभने, त्यसरी बाँड्ने जग्गा अहिले छैन । जुनबेला बाँडिन्थ्यो, त्यसबेला अहिलेजस्तो धेरै असमानता थिएन । अहिले लिम्बु समुदायभित्रै चरम असमानता छ । जन्मजात आधारमा होइन, गरेर खाने बेला छ । त्यसैले जातीय आधारमा स्रोतमा अधिकार स्थापना सम्भव छैन ।
आईएलओ १६९ ः प्राकृतिक स्रोतसाधनमाथि स्थानीय समुदायको निर्णय र नियन्त्रण हुनुपर्छ भन्ने यसको आशय हो । त्यसैले यो स्थानीय अधिकार हो, जातीय हुँदै होइन । ठूलो परयिोजना बन्दा त्यस क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका बासिन्दाले निश्चित सुविधा पाउनुपर्छ । त्यसमा धेरै जात भए धेरै, एउटै जात भए स्वतः एउटैको प्राथमिक अधिकार हुन्छ । जातीय रूपमा बुझियो, बुझाइयो भने त्यो अनर्थ हुन्छ ।
आदिवासी र जनजाति ः यस मुलुकमा आदि बसोबासबारे ठोस ऐतिहासिक प्रमाण छैन । कुनै बाहुन अगाडि आएका हुन सक्छन् तर सबै बाहुन आएका होइनन् । एकाध बाहुन अगाडि आएकै भरमा सबै बाहुनलाई आदिवासी भन्ने ? यसले कुलसम्मको कुुरा मात्रै दर्शाउँछ, जातिकै प्रतिनिधित्व गर्दैन । त्यस्तै अरूभन्दा बाहुन पछि आए भन्ने तर्कपछाडि पनि प्रामाणिक इतिहास छैन । केही जनजातिहरू छन्, जो धेरै पछि आए ।
-त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा समाजशास्त्रका प्राध्यापक मिश्रसँग
रामबहादुर रावलले गरेको कुराकानीमा आधारति)
http://www.ekantipur.com/nepal/article/?id=3157
