मोर्चाको पक्षमा भारतीय राजदूत रायको लबिङ, सीमांकन बटमलाइन

- रामबहादुर रावल 

विपक्षी नेपाली कांग्रेसले ५ मंसिरमा सर्वदलीय बैठक आयोजना गरिरहँदा एकीकृत नेकपा माओवादीका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ भने भारतीय राजदूत रणजित रायसँगको भेटमा व्यस्त थिए । श्रेष्ठलाई भेट्न उनकै निवास हात्तीवन, ललितपुर पुगेका रायले सुरुमा नेपालमा भारतविरोधी भावना बढेको, प्रदेशको सीमांकनमा भारतको पानीसम्बन्धी स्वार्थ रहेको भन्ने अफवाह फैलिएको र नाकाबन्दी भारतले गरेको नभई यहीँको राजनीतिक समस्या रहेको जस्ता विषय राखेका थिए । करिब डेढ घन्टा चलेको भेटवार्तामा राजदूत रायले अहिलेको समस्यालाई प्याकेजमा समाधान खोज्न आग्रहसमेत गरेका थिए ।

भारत, कांग्रेस र एमालेको त्रिपक्षीय खेलमा मधेस आन्दोलन

- रामबहादुर रावल

सत्तारूढ दल नेकपा एमाले र एकीकृत नेकपा माओवादी, विपक्षी नेपाली कांग्रेस र आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाबीच विभिन्न चरणमा भएका अनौपचारिक भेटघाट र छलफलपछि २ मंसिर साँझ वार्ता भयो । मधेसमा जारी आन्दोलन र नाकाबन्दीले देशव्यापी पारेको समस्या समाधानका लागि निर्णायक हुने ठानिएको उक्त वार्ताप्रति आन्दोलनरत मोर्चा र सत्तापक्षले अघिल्लै दिनदेखि आशावादी सन्देश प्रवाह गरेका थिए । सिंहदरबारमा भएको वार्तामा सत्तापक्षले राखेको प्रस्तावमा मोर्चाका नेताहरू विस्तृतमा छलफल गर्न तयार भएनन् । जबकि, उनीहरूकै सल्लाहमा उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रस्तावको रूपरेखा तयार गरेका थिए ।

डोट्याल मारवाडी

उनीहरूलाई आफू गरिब र पिछडिएको हुनुमा जति खेद छ, त्यसभन्दा बढी गर्वको अनुभूति हुन्छ, आफ्नो गाउँठाउँ डोटी हो भन्नुमा । वीरेन्द्र अग्रवाल भन्छन्, “पहाडको पानीको सम्झना हुन्छ । गाउँठाउँको माया लाग्छ । गाउँकै सेवा गर्ने इच्छा छ ।”
 

दीपायल, डोटीका अग्रवालहरू सामूहिक तस्बिर खिचाउँदै 

- मोहन शाही/डोटी रामबहादुर रावल/काठमाडौँ 

नाकमा फुली, कानमा मुन्द्री र घाँटीमा तिलहरी झुन्ड्याएकी बाटु अग्रवाल, ५४, आम डोट्याली महिलाभन्दा कुनै हिसाबमा फरक छैनन् । उनी नेपाली भाषा अन्तर्गतको डोट्याली भाषिका बोल्छिन् । स्कुल पढेकी छैनन् । आफ्नो खेतबारीमा उब्जेको मानोमुठीले परिवारको जीविका चलाउँछिन् । दिपालय विमानस्थल जाने बाटाछेउमा ढुंगामाटाको गाह्रो, खरको छानो र परम्परागत शैलीमा बनेको पुरानो घर छ । नजिकैको बारी र आफ्ना बालबच्चातिर इंगित गर्दै उनी भन्छिन्, “अन्नगेडो यहीँबाट खानु पड्डो छ । यिनरा बाउबाज्या मारवाडी भन्ना छन्, हामीलाई थाहा नाइथिन् ।”

मधेस सम्बोधन गर्न मध्यमार्ग

- रामबहादुर रावल

वीरगन्ज घटनापछि औपचारिक वार्ता बिथोलिए पनि अनौपचारिक रूपमा सरकारी पक्षसँग मोर्चाका नेताहरूले संवाद टुटाएका छैनन् । १८ कात्तिकमा उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिका संयोजक एवं एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको एक घटक तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरबीच करिब दुई घन्टा वार्ता भयो । मधेस आन्दोलन सम्बोधनका सम्भावित विकल्पहरूमा दुई नेताबीच भएको छलफल फलदायी रहेको र केही दिनमै त्यसको परिणाम देखिने सत्तारूढ पक्षको अपेक्षा छ ।

ओली र जोलीबीच के कुरा भयो ?

- रामबहादुर रावल

दसैँको टीका अर्थात् ५ कात्तिकका दिन भारतीय जनता पार्टीका नेता विजय जोली अनपेक्षित रूपमा काठमाडौँ भ्रमणमा आए । नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री केपी ओली, विद्या भण्डारी, नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालालगायत केही नेताहरूसँग भेटघाट गरेर फर्किए ।

भारतीय नाकाबन्दीको विरोधमा जर्मनीमा प्रर्दशन

बर्लिन, मंसिर ३

भारतले अघोषित रुपमा गरेको नाकाबन्दीको विरोधमा जर्मनीमा बस्ने नेपाली समुदायले विरोध जनाएका छन। अघोषित नाकावन्दीको विरोधमा नेपालीजनसमुदायले आज बर्लिनस्थित भारतीय राजदुतावास अघी प्रर्दशन गरेका हुन। 

संकट समाधानका लागि यस्तो छ ओलीको रोडम्याप

• चालू संकटमोचनदेखि भावी राजनीतिको सुनिश्चिततासम्म

- रामबहादुर रावल

कार्तिक २२, २०७२-

कमजोर सरकार, कठोर चुनौती

मधेसको असन्तुष्टि सम्बोधन, छिमेक सम्बन्धको व्यवस्थापन र संविधान कार्यान्वयनको चुनौतीपूर्ण यात्रामा ओली सरकार

- रामबहादुर रावल

नेपालीहरूको महान् चाड बडादसैँको मुखैमा नयाँ सरकारको नेतृत्व गर्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सिंहदरबार प्रवेश गरे । बालुवाटारमा उनले दसैँ मनाए । उनका समर्थक, शुभेच्छुक र आफन्तहरूलाई सरकारी निवासमै टीका लगाइदिए । तर, आमनेपालीलाई दसैँमा आफन्तको हातबाट टीका थाप्न, वर्षभरिको थकान मेट्न, पारिवारिक भेटघाट गर्न र मीठोमसिनो सँगै बसेर खान मुस्किल पर्‍यो ।

हिन्दु पारिवारिक कानुनमाथि मुस्लिम न्यायाधीशको शल्यक्रिया

- रामबहादुर रावल

कानुन व्यवसाय हुँदै पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीशको कुर्सीमा पुगेपछि सलाहुद्दीन अख्तर सिद्धिकीलाई लाग्यो, नेपाली समाज नबुझी प्रभावकारी न्याय सम्पादन गर्न सकिँदैन । नेपाली समाज बुझ्न हिन्दू व्यवस्था बुझ्नुपर्ने रहेछ । त्यसपछि उनी लागे, हिन्दू धर्म, दर्शन र नेपाली समाजलाई निर्देशित गर्ने अन्य विधिविधानहरूको अध्ययनतर्फ । त्यस क्रममा उनको नजर मनुस्मृतिमा अड्यो, जसले परिवार, समाज र राज्यको धर्म, विधि र आचारहरूको सीमा कोरिदिएको छ ।

नेपाली समाजका धेरै मूल्य–मान्यता यही कृतिबाट निर्देशित र प्रभावित रहेको सिद्धिकीले चाल पाए । र, त्यसैको गहिराइमा पुगेर अनुसन्धान गर्ने, आजको नेपाली समाजको पारिवारिक विवादहरूको जरो खोतल्ने र समाधान दिने निर्णयमा पुगे । त्यही निर्णयको उपज हो, मनुस्मृतिको पारिवारिक व्यवस्था र नेपालमा पारिवारिक विवाद ।

रामवरण यादवको सम्मानपूर्ण बहिर्गमन

केही विवादका बीच प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादवको सफल कार्यकाल

- रामबहादुर रावल

‘राज्यका अंग एकएक गरी सतीदेवीका अंग खसेजस्तै भएका बेला तपाईंले जिम्मेवारी सम्हाल्नुभयो । र, अप्ठेरो अवस्थामा मुलुकलाई ठीक दिशामा हिँडाउन भूमिका खेल्नुभयो । त्यो भूमिकालाई मुलुकले सम्झिरहनेछ ।’

११ कात्तिकमा राष्ट्रपति निर्वाचनमा मतदान गरेर नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनबाट सीधै शीतलनिवासमा राष्ट्रपति रामवरण यादवसँग धन्यवाद भेट गर्न पुगेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भन्दै थिए । त्यस भेटमा ओलीले यस्तो अभिव्यक्ति दिएपछि यस्तो वातावरण बन्यो कि १६ बुँदे सहमतियता यादव र ओलीबीच भएका कुनै पनि भेटभन्दा त्यो भिन्न भयो ।

संविधान जारी गर्ने अन्तिम कसरत चलिरहेका बेला ३१ भदौ साँझ शीतलनिवासको त्यही बैठकमा यादव र ओलीबीच चर्को भनाभन भएको थियो । राष्ट्रपति र ओलीबीचको सम्बन्ध कतिसम्म बिग्रिएको थियो भने संविधान निर्माण प्रक्रिया रोकेर मधेसवादी दलहरूसँग वार्ता गर्नुपर्ने धारणा राष्ट्रपतिले राखेका कारण केही समय त ओली भेट्नै गएनन् । यादवको फोनसम्म पनि उठाएनन् ।

किन चाहियो राष्ट्रपतिलाई राजसी तामझाम ?

• बालकृष्ण न्यौपाने, वरिष्ठ अधिवक्ता

एउटा नेपालीको घरमा चुलो बल्दैन, अर्को नेपालीले २० औँ गाडी अघिपछि लगाएर हिँड्ने ? 

पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवको विदाइमा शीतलनिवासबाहिर देखिएको लावालस्कर ।

तस्बिर : रवि मानन्धर/नेपाल साप्ताहिक 

अन्तरिम संविधान र हालको संविधानमा राष्ट्रपतिको भूमिका र हैसियतमा कुनै फरक छैन । रामवरण यादव होऊन् वा विद्या भण्डारी, दुवै सेरेमोनियल (आलंकारिक) हैसियतका राष्ट्रपति हुन् ।

संविधानअनुसार, राष्ट्रपति आफैँले कुनै निर्णय गर्नुपर्दैन । आफ्नो ज्ञान र बुद्धि प्रयोग गर्नुपर्दैन । मन्त्रिपरिषद्, संवैधानिक परिषद्, न्यायपरिषद्जस्ता निकायले जे सिफारिस गर्छन्, त्यसैमा छाप लगाउनुपर्छ । छाप लगाउन इन्कार पनि गर्न मिल्दैन ।

People of Nepal Would Work in Unison Under the Leadership of Madame President : China

Q: Vice-chair of the Communist Party of Nepal (Unified Marxist-Leninist) Bidhya Bhandari was elected as the new president of Nepal on October 28. What is China's comment on that?

A: The Chinese side sincerely congratulates Madame Bhandari on her election as Nepal's president. It is hoped that people of Nepal would work in unison under the leadership of Madame President and the Nepali government to make Nepal a peaceful, stable and prosperous nation.

Nepal, China join hands to reopening disrupted Araniko Highway

KATHMANDU, Aug. 1  -- A joint team of the Nepal Army and the Chinese People's Armed Police have started work to resume the disrupted Araniko Highway on Saturday, a major trading route between the two countries. The highway suffered severe damage due to the landslides triggered by the torrential rain after the April 25 massive earthquake in Nepal.

In a press statement, the Nepal Army said Saturday that the joint team from the two countries will clear the blockades caused by ensuing landslides at the 37-kilometer-long Tatopani-Khadichaur stretch of the Araniko Highway within next 20 days. Earlier, the Chinese People's Armed Police team arrived in Sindhupalchowk District of Nepal at the request of the Nepal government. The joint team has mobilized 39 engineering equipment to clear

उत्तरी विकल्प कति सम्भव, कति असम्भव ?

भूराजनीतिक सन्तुलनका लागि एउटै मुलुकप्रतिको निर्भरता घटाउनुपर्ने बाध्यता

• रामबहादुर रावल

२०६४ मा संविधानसभा निर्वाचन हुनुअघि अहिलेजस्तै मुलुकमा पेट्रोलियम पदार्थको हाहाकार भएको थियो । अहिलेजस्तै मधेसमा आन्दोलन भइरहेको थियो । नेपाल सरकार र नेपाल आयल निगमको बारम्बारको अनुरोधपछि पनि भारतीय आयल निगम (आईओसी) ले तेल पठाउन मानिरहेको थिएन । यही कारण दुई देशबीचको सम्बन्धमा पनि चिसोपना देखिएको थियो ।

पेट्रोलियम पदार्थको चरम अभाव कम गरी जनजीवनलाई सामान्यीकरण गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले चिनियाँ राजदूत जेङ जियालिङलाई बोलाएर अनुरोधको भाषामा भने, ‘हामीलाई अप्ठेरो परेको छ । तपाईंले सहयोग गर्नुपर्‍यो ।’

दुई महिने बन्द निकासको बाटोमा

• प्रदर्शनसँगै भएका केही हिंसात्मक घटना र उनीहरूका मागमा बाह्य पक्षले देखाएको अधिक चासोले आन्दोलनलाई झनै कमजोर बनाएको मोर्चाकै नेताहरूको ठम्याइ रहेको छ ।

- रामबहादुर रावल

आश्विन १८, २०७२- ‘अधिकांश माग संविधानमा सम्बोधन भइसकेका छन् । बाँकी गुनासा छन् भने सम्बोधन गर्न सरकार तयार छ । अब आन्दोलन फिर्ता लिनूस् ।’

कसले भन्छ, यो संविधान असमावेशी ?

संविधानसभाको चुनावमा ७८ प्रतिशत मतदाताले भाग लिए । जबकि, आमनिर्वाचनमा संसारभरको औसत प्रवृत्ति भनेको ५५ प्रतिशत हो । 

यी घटनाक्रमको अर्थ के होला ?

संविधान निर्माणसँगै सत्ता खेल सुरु भयो । यस क्रममा देखिएका केही घटनाक्रम, जसले आगामी राजनीतिक परिदृश्यका बारेमा अनुमान लगाउन सहयोग गर्छन् ।

१. संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा उपप्रधान तथा स्थानीय विकास मन्त्री, नेपाली प्रतिनिधिमण्डलका प्रमुख प्रकाशमान सिंहद्वारा भूकम्पमा सहयोग गरेकामा भारतलाई धन्यवाद । नाकाबन्दीबारे मौन ।

३५ वर्षपछि पुस्तकालयलाई पुन:जीवन

संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको उल्लासले राजधानी भरिएका बेला सृजना इन्टरनेस्नल पब्लिकेसनले बेग्लै कार्यक्रम गर्‍यो । ४ असोजमा पब्लिकेसनले मार्तडी, बाजुरास्थित मालिका उच्च माविको वसन्त पुस्तकालयलाई ३ सय पुस्तक सहयोग गर्‍यो । प्रवन्ध निर्देशक हेमसागर नेपालले उच्च माविका प्राचार्य शुभराज उपाध्यायलाई पुस्तक हस्तान्तरण गर्दै भने, “दीगो शान्ति र समृद्धिको आधार एकता र सहकार्य हो । अँध्यारोमा रहेको भूगोल र समुदायलाई प्रकाशमा ल्याउनु हरेक नेपालीको कर्तव्य हो ।”

शान्ति प्रक्रियामा दिल्ली : सुरुमा खुसी, अन्त्यमा बेचैन

संविधान जारी हुँदा दिल्ली किन बेखुसी ? परिणाम के होला ?

९ वर्ष १० महिनाअघि १२ बुँदे समझदारी हुँदा सहजीकरण गरेको दिल्लीले १६ बुँदे सहमति र त्यसपछिको राजनीतिक विकासप्रति खुसी व्यक्त गर्न सकेको छैन । ३ असोजमा संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि उसले चिसो प्रतिक्रिया जनायो । ‘नेपालमा भइरहेको विकासलाई जानकारीमा राखेको’ भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेको २४ घन्टाभित्र अर्को विज्ञप्ति आयो, आफनो सीमा क्षेत्रमा भइरहेका आन्दोलन र हिंसाका घटनाप्रति सरोकार व्यक्त गर्दै ।

त्यही दिन काठमाडौँस्थित राजदूत रणजित राय नेपालको राजनीतिक विकासक्रमबारे जानकारी दिन दिल्ली पुगेका थिए । दिल्लीबाट फर्केर आएपछि पनि उनले भारतीय अधिकारीहरूले त्यसअघि अघि सार्दै आएका धारणा नै दोहोर्‍याएका छन् ।

संक्रमणको समापन

• संविधान जारी भएसँगै मुलुकमा नयाँ राजनीतिक अध्याय थालनी

- रामबहादुर रावल

आश्विन १०, २०७२- वर्ष ०७२ को आगमनसँगै १२ वैशाखमा ७.६ रेक्टर स्केलको भूकम्पले नेपाल र नेपालीलाई ठूलो विपत्ति ल्याइदियो । ८ हजार ९ सयभन्दा बढीको ज्यान लिने त्यस विनाशकारी प्रकोपले कैयौँ सरकारी तथा निजी संरचनालाई समेत तहसनहस बनायो । सरकारको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारमा समेत नराम्रोसँग धक्का पुग्यो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, रक्षा मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालयजस्ता राज्यका महत्त्वपूर्ण संरचना विस्थापित भए । तर, त्यही सिंहदरबारमा रहेको संविधानसभा/व्यवस्थापिका–संसद सचिवालयका काठका घरहरु दुरुस्त रहे ।

तिनै घरमा बसेर दलहरू एउटा यस्तो सहमतिमा पुगे, जसकारण प्राकृतिक विपत्तिले निराश र हतास भएको जनमानसलाई केही उत्साह दिन सफल भए । त्यही सहमतिका आधारमा ३ असोजमा जनताका प्रतिनिधिद्वारा लिखित संविधान राष्ट्रपति रामवरण यादवले जारी गरेसँगै संविधानसभा स्वत: विघटन भएको छ । र, संक्रमणको यो लामो अध्याय समाप्त भएको छ ।

तुलनात्मक अध्ययनमा पछिल्ला तीन संविधान

हेर्नुस इन्फोग्राफिक्समा

- रामबहादुर रावल

 http://nepal.ekantipur.com/news/2015-09-20/20150920162759.html  प्रकाशित: आश्विन ३, २०७२

अख्तियारका आँखा छल्दै किनमेलमा न्यायाधीश

सर्वोच्च अदालतमा हुने ठूला खरिदबिक्री र आर्थिक कारोबारका निम्ति न्यायाधीशहरू नै सम्मिलित समितिहरू बनाउने चलन बसालिएको छ । यो चलन बस्नुमा हालका प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको कुनै भूमिका छैन । किनभने, यो प्रथा करिब १० वर्षअघिको न्याय प्रशासनको नेतृत्वबाट बसालिएको हो । खासमा किनमेल र सरसामग्री व्यवस्थापनको काम अदालत प्रशासनकै हुनुपर्ने हो । न्यायाधीशहरू लेखापढी र न्याय सम्पादनको काममै व्यस्त रहनुपर्ने हो । तर, न्यायाधीशहरू यस्ता समितिमा रहन पाउँदा खुसी नै रहेको पाइन्छ ।

सर्वोच्चमा आईटी भ्रष्टाचार प्रकरण : फासफुस अनुसन्धान

रामबहादुर रावल

प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले पूर्वप्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साहका पालामा भएको कम्प्युटर, प्रिन्टर, ल्यापटपलगायत सूचनाप्रविधिसम्बन्धी सामान खरिद प्रकरणमा अनुसन्धान गर्न छानबिन समिति गठन गरे, सर्वोच्चकै दुई न्यायाधीश र एक सह–रजिस्ट्रार रहेको । डेस्कटप कम्प्युटर खरिदमा मात्रै करिब ४० लाख रुपियाँबराबरको हानि–नोक्सानी पुगेको प्रारम्भिक अनुमान त्यतिखेर सार्वजनिक भएको थियो । न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठ सम्मिलित समितिले समयमै अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन पनि दियो । प्रतिवेदन बुझाएपछि समितिका सदस्यहरूले भनेका थिए, ‘रजिस्ट्रारज्यूले सार्वजनिक गर्छु भन्नुभएको छ । चाँडै यथार्थ बाहिर आउँछ ।’

प्रवक्ता नहकुल सुवेदीले पनि रजिस्ट्रारमार्फत नै सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी पत्रकारहरूलाई दिएका थिए । तर, न प्रतिवेदन सार्वजनिक भयो, न त त्यस प्रकरणमा कसैमाथि कारबाही नै भयो । न्यायपालिका प्रमुख नै मुछिएको विवादबारे अनुसन्धान गर्नु चानचुने कुरा थिएन । त्यसमाथि व्यवस्थापिका–संसद र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत गर्न नसकेको काम थियो त्यो । त्यसैले हामी सञ्चारकर्मीका लागि त्यो ज्यादै चासोको विषय पनि थियो । तर, अहिले त्यो प्रकरण त्यसै फासफुस भएको चर्चा अदालत परिसरमै सुनिन थालेको छ ।

कस्ता थिए यसअघिका संविधान ?

नेपाल सरकार वैधानिक कानुन, २००४



तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री पद्मशमशेरद्वारा घोषणा गरिएको यो पहिलो लिखित संविधान मानिन्छ । यसमा मौलिक हकको व्यवस्था थियो, जस अन्तर्गत वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हक, वाक् स्वतन्त्रताको हक, प्रकाशन स्वतन्त्रताको हक, लेख्ने स्वतन्त्रताको हक, धार्मिक स्वतन्त्रताको हक, कानुनी दृष्टिमा पूर्ण समानताको हक, छिटो र सुलभ न्याय प्राप्त गर्ने हक, अनिवार्य नि:शुल्क प्रारम्भिक शिक्षाको हक, मताधिकार र सम्पत्तिको हक थिए । राणाहरूको आन्तरिक कलह र द्वन्द्वका कारण यो प्रयोगमा आउनुपूर्व नै समाप्त भयो ।

अब सरकार परिवर्तन कहिले र कसरी हुन्छ ? को बन्छन् प्रधानमन्त्री ?

संविधानको टुंगोसँगै उब्जिएका ६ प्रश्न

- रामबहादुर रावल

भाद्र ३१, २०७२-
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान २०७२ पारित भएसँगै शान्ति प्रकृया एउटा तार्किक निश्कर्षमा पुगेको छ । मानिसहरुका मनमा उब्जिएका थुप्रै आशंकाले एउटा जवाफ पाएका छन् । नेताहरु भन्छन्, 'देशले अब नयाँ कोर्स समातेको छ ।' यद्यपि जनताका प्रश्नहरु भने अझै सकिएका छैनन्  ।

नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको स्वाभिमानको विजय : प्रचण्ड

संविधानसभाबाट संविधान पारित पश्चात एनेकपा(माओवादी)का अध्यक्ष प्रचण्डको प्रतिक्रिया

सत्तरी वर्षदेखिको नेपाली जनताको संविधानसभाबाट संविधान बनाउने सपना आज साकार भएको छ । अत्याधिक बहुमतद्वारा संविधान पारित भएको यो नेपाली जनताको विजय होइन, नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको स्वाभिमानको विजय हो । ती हजारौ सहिदहरु, वेपत्ता योद्धाहरुको सपनाको पनि आज विजय हो ।

यो संविधनसभाबाट संविधान बनाउने प्रक्रियामा निकै ठूलो बलिदानीपूर्ण संघर्ष गरेको पार्टी र त्यसको नेतृत्व हुनुको नाताले आज मैले ती तामम् सहिदहरु वेपत्ता योद्धाहरु र गत ७० वर्षदेखि जजसले नेपालमा जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिद्वारा संविधान बनाउने सपना देखेर लडाई लडेका थिए सशस्त्र, शान्तिपूर्ण ति सबैको विजय भएको छ । नेपालको विजय भएको छ, नेपालीको विजय भएको छ ।

राष्ट्रपतिले नपढे पनि जारी हुन्छ संविधान

यसरी जारी हुँदैछ संविधान, चालु प्रक्रियाबारे बुझ्नुपर्ने ६ कुरा

- रामबहादुर रावल

भाद्र २८, २०७२-
संविधानसभामा नयाँ संविधान दफावार रुपमा पारित हुने क्रम जारी छ । यसको प्रक्रियागत, शब्दावली र प्राविधिक पक्षबारे संविधान निर्माण प्रक्रियासँग अभ्यस्त नभइसकेका पाठकलाई अलमल पनि हुन सक्छ । स्पष्टताका लागि अन्तरिम संविधान र कार्यविधिमा आधारित रहेर यो सामग्री तयार पारिएको हो ।

१. ह्वीप
संविधानसभामा दलको बाध्यात्मक निर्देशन अर्थात् ह्वीप लागू हुँदैन । सभासदले आफूले मन लागेको पक्ष वा विपक्षमा मतदान गर्न, संशोधन प्रस्ताव गर्न स्वतन्त्र हुन्छ । तर, सबैजसो सभासद कुनै न कुनै दलमा आबद्ध भएकाले उनीहरूका पार्टीले पार्टी विधानअनुसार निर्देशन जारी गरेका छन् । पार्टीहरूले आफ्ना सभासदलाई कार्यकर्ताका हैसियतले निर्देशन दिएका छन् र अनुशासनमा बाँधेका छन् ।

अदालतमा पावर र आवर

- रामबहादुर रावल

प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ नियुक्त भएपछि न्यायपालिकामा लामो समय अड्किएका केही काम फटाफट भए । सर्वोच्च अदालतमा रजिस्ट्रार नियुक्ति, न्यायपरिषद्मा सचिव बढुवा, ठूलो संख्यामा जिल्ला र पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीशको सरुवा अनि जिल्ला न्यायाधीश नियुक्ति ।

यी नियमित प्रशासनिक काम भए पनि विगतमा विभिन्न स्वार्थ समूहको द्वन्द्वका कारण हुन सकेका थिएनन् । श्रेष्ठले गरेको निर्णयले न्यायपालिकाले गति पाउने र यसअघि हुने टिप्पणी र असन्तुष्टिका कुरा कम सुनिने अपेक्षा थियो ।

सीमांकनमा सुधार : लहरो तान्दा पहरोको डर

थरूहट बनाउने वा कुनै एक जातिले पहिचान पाउनेबित्तिकै मुलुकका अन्य भागमा पनि त्यस खालका आवाज मुखर हुने सम्भावना उत्तिकै छ । पश्चिम पहाडमा मगरात र पूर्वी पहाडमा लिम्बुवानका नाममा प्रदर्शनको तयारी भइरहेको छ । कुनै बेला पूर्वाञ्चलका १६ वटै जिल्लाको एउटा प्रदेश हुनुपर्ने र राजधानी विजयपुर (हालको धरान)लाई मान्नुपर्ने माग राखेका लिम्बुवान पक्षधर अहिले १४ जिल्लाको भूगोल पनि बढी भयो भन्दै छन् । र, अरुणपूर्वका नौ जिल्लाको मात्र लिम्बुवान प्रदेश हुनुपर्ने माग राखी हालको रेखांकनको विरोध गर्दै छन् ।

१६ बुँदे सहमतिलाई उछिनेर सीमांकन गर्दा कर्णाली र भेरी उत्तेजित भयो । त्यहाँको माग सम्बोधन गर्दा टीकापुर नरसंहार बेहोर्नुपर्‍यो । सुदूरपश्चिमका थारू समुदायको गुनासोबारे शीर्ष राजनीतिक तहमा छलफल चलिरहँदा मध्य तथा पूर्वी क्षेत्रको तराई अशान्त बन्यो । मधेसवादी दलका नेताहरूसँग प्रधानमन्त्रीदेखि अन्य राजनीतिक दलका नेताहरूले वार्ताको प्रयास थाल्दा मगरात र लिम्बुवानका नाममा आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक हुन थालेका छन् । एउटाको माग सम्बोधन गर्न खोज्दा एकपछि अर्को गरी मागपत्र तेस्र्याउने र सडकबाट दबाब दिने अन्त्यहीन शृंखला चल्न सक्ने भय निर्णायक राजनीतिक तहमा रहेको छ ।

संविधान निर्माणमा भट्टराईको दोहोरो भूमिका

आन्दोलनमा जानुअघि मधेस राजनीति राष्ट्रिय दलहरूको पकडबाट बाहिर जान लागेको, मधेसी जनताको भावनालाई गलत तत्त्वहरूले भड्काइरहेको र आफ्नो पार्टीले संविधान निर्माणमा राखेको नोट अफ डिसेन्टबारे जानकारी दिनु आवश्यक रहेको भन्दै एमाओवादीका मधेसी नेताहरूले नेतृत्वसामु आन्दोलनमा जानुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका थिए ।

अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नै दलका नेता वा मोर्चा आन्दोलनमा सहभागी हुँदा त्यसले संविधान निर्माणको बाटो बिथोलिन सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । तर, अर्का नेता बाबुराम भट्टराईले मधेसी मात्रै होइन, आदिवासी जनजाति, महिला, दलितलगायत सबै आन्दोलनमा जानुपर्ने राय दिएका थिए ।

उपेन्द्र र गच्छदारको टक्करले मधेस राजनीति उग्रतातिर

मधेसमा जुन हदसम्मको आन्दोलन र क्षति भइरहेको छ, त्यसअनुरूपको राजनीतिक एजेन्डा देखिँदैन । (हेर्नुहोस्, के हो मधेसको माग ?) तैपनि, मधेस जलिरहेको छ, किन ? दुई नेताको टकराव र ०७० को निर्वाचन परिणाम नै प्रमुख कारण देखिन्छन् ।

पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा चौथो ठूलो शक्ति बनेर उदाएको मधेसी जनअधिकार फोरम (नेपाल) सत्ता राजनीतिको खेलमा धेरै टुक्रामा विभाजित भयो । उनको पार्टी चौथो शक्तिका रूपमा त रहन सकेन नै, त्यहीँबाट फुटेर बनेको मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) सभासद् संख्यामा ठूलो भएर निस्कियो । दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन, ०७० मा त यादवले अरू सिट गुमाए । फोरमबाट जम्मा दुई जना मात्र प्रत्यक्ष निर्वाचित भए र समानुपातिक समेत जोड्दा १० सिट भए । जबकि, गच्छदार नेतृत्वको फोरम (लोकतान्त्रिक)ले १० सिट समानुपातिकबाट मात्र प्राप्त गर्‍यो र चार सिटमा प्रत्यक्ष जित्यो ।

त्यही इखका कारण फोरम नेता यादवले समानुपातिकबाट पाँच सिट मात्रै जितेको संघीय समाजवादी पार्टीसँग एकता गरी संघीय समाजवादी फोरम नामको पार्टी गठन गरे र अध्यक्ष आफैँ बने, जुन गच्छदारको पार्टीभन्दा एक सिटले ठूलो हुन पुगेको छ । रोचक पक्ष त के छ भने गच्छदारले आफ्नो पार्टीका नामबाट मधेसी शब्द हटाउने तयारी गरिरहेको चाल पाएर यादवले आफ्नो पार्टीका केही आन्तरिक भेलाहरूमा त्यसबारे चर्चा गरेका थिए । एक फोरम सभासद्का भनाइमा त्यतिखेर यादवले गच्छदारलाई मधेस पक्षधर नेता नभएकाले आफ्नो पार्टीको नामबाट मधेसी शब्द हटाउन खोजेको आरोप लगाएका थिए । अहिले तिनै यादव गच्छदारलाई उछिनेर पार्टीको नामबाट मधेसी शब्द हटाउने पहिलो नेता बनेका छन् । र, पहाडका आदिवासी जनजातिलाई आफ्नो मताधार ठानेको पार्टीसँग उनले एकता गरेका छन् । दुई फोरमको यो प्रतिद्वन्द्विताले पनि संविधान निर्माण र सीमांकनको विषयलाई पेचिलो बनाएको छ ।

के हो मधेसको माग ?

तराईमा प्रदर्शनरत पक्षहरूले विगतमा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासँग भएका १३ भदौ ०६४ मा मधेसी जनअधिकार फोरम (नेपाल)सँग र १६ फागुन ०६४ मा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासँग भएका समझदारी प्रमुख रूपमा उठाउने गरेका छन् । ०६३ मा मधेसवादी नेताहरूको नारा थियो, तराईका २० जिल्लाको एउटै मधेस प्रदेश बनाउने । तर, अहिले तराईका आठ जिल्ला मात्र मधेस प्रदेशमा र बाँकी १२ जिल्ला पहाडमा पारियो भन्ने मधेसवादीको आरोप छ । साथै, सामथ्र्यका दृष्टिले पनि आठ जिल्ला कमजोर रहेका कारण चुरेको केही भाग र पूर्वमा कोसी नदीसमेत मधेस प्रदेशमा हुनुपर्ने उनीहरूको दाबी छ ।

मधेसवादी दलहरूको अर्को आपत्ति निर्वाचन प्रणालीमा छ, जहाँ संघीय व्यवस्थापिकामा सदस्य संख्या हालको संविधानसभाको भन्दा घटाइएको छ । र, समानुपातिक प्रणालीको अनुपात पनि कम गरिएको छ । यसले यसअघिको ५० प्रतिशत तराईबाट र ५० प्रतिशत पहाडबाट प्रतिनिधित्व हुने अनुपात भत्कन सक्ने अनुमान छ । “फेरि संघीय जनप्रतिनिधिमूलक संस्थामा आफ्नो प्रतिनिधित्व घट्छ कि भन्ने आशंका मधेसी समुदायमा छ,” मधेस मामिलाका जानकार तुलानारायण साह भन्छन्, “आफ्नो प्रतिनिधित्व घट्ने र राजनीतिमा आकार खुम्चने अवस्थाप्रति मधेस सचेत छ ।”

वाग्मतीका जीवनदाता : लीलामणि पौड्याल

समाचार निर्माता २०७१

मुख्यसचिव, नेपाल सरकार

सिंहदरबारका वातानुकूलित कक्षमा बसेर जागिर निर्वाह गर्ने र निवृत्तिका दिन नजिकिन थालेपछि अर्को पद हत्याउन सम्पूर्ण शक्ति खर्च गर्ने शासक/प्रशासक कति आए, गए। तर, उनी यस्ता प्रशासक हुन्, जसले आफ्नो परभिाषित जिम्मेवारीबाहेक पनि राष्ट्रिय सरोकार र सामाजिक समस्या सम्बोधनको पहलकदमी  लिन सकिन्छ भन्ने उदाहरण स् थापित  गरे। आफ्नो कार्यालयका काम प्रभावित नहुने गरी नेपाली सभ्यता, संस्कृति र सहरी जीवनसँग अभिन्न रूपले गाँसिएको वाग्मती नदी सफाइ अभियानको नेतृत्व गरे। राज्य संयन्त्र मात्र होइन, गैरसरकारी, निजी क्षेत्र र समुदायलाई समेत परचिालन गरे।

बाहुनवाद, दलित र पहिचानको आन्दोलन

मित्र विश्वराजजी, 

बाहुनवादबारे कृष्ण भट्टचनको लेखमाथिको तपाईंको प्रतिक्रिया पढियो । यसले मलाई पनि केही लेख्न प्रेरित गर्‍यो । 

आधारभूत रूपमा तपाईंको ब्लग/प्रतिक्रियामा असहमति राख्ने ठाउँ छैन । बाहुन कसरी शिक्षित र बौद्धिक कार्यमा अभ्यस्त भए भन्नेमा जुन तर्कहरु प्रस्तुत गर्नुभएको छ, ती मननीय र रमाइला पनि छन् ।

दलितको सन्दर्भमा चाहिं मेरो फरक दृष्टिकोण छ । पेसागत हिसाबले दलितहरू आयमूलक काममा छन् । व्यापार र व्यवसायमूलक कर्ममा छन् । यस हिसाबले हेर्दा उनीहरू नेपाली अर्थतन्त्रका आधार वर्ग हुनुपर्ने हो । व्यावसायिक वर्ग हुनुपर्ने हो । तर, तिनै दलित अमानवीय रुपमा हेपिएका छन्, उत्पीडित छन् । यो हामीले मनन गर्नैपर्छ कि श्रमको सम्मान नगर्ने संस्कृति हाम्रो विकासको बाधक बनेको छ । दलितलाई हेप्ने, अपमान गर्ने र छूवाछूतको व्यवहार गर्ने हाम्रो संस्कारको कारण कर्मी कामी बन्यो । सूचीकार दर्जी बन्यो । कलाकार गाइने बन्यो । चर्मकार सार्की बन्यो । सुवर्णकार सुनार बन्यो । उनीहरुका आरनले कर्पोरेट आकार लिन सकेनन् । परिणाम, हामी सबै पछि पर्‍यौँ । अझै पनि म भन्छु, दलितको सीप र कौशललाई हामीले कर्पोरेटीकरण गर्न नसकेसम्म हाम्रो उन्नति र प्रगति सम्भव छैन । समतामूलक विकास पनि सम्भव छैन । यो जिम्मेवारी बाहुनको पनि हो । क्षत्रीको पनि हो । दलितलाई समान हैसियतमा नपुर्‍याएसम्म बाहुनको पनि इज्जत रहनेवाला छैन । बाहुनवादको सप्कोले बेरिरहनेछौँ ।

संविधान पक्का

• रामबहादुर रावल

• महत्त्वपूर्ण दुई चरण पूरा भएकाले संविधान जारी हुने दिनको पर्खाइ

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा ८ साउनको प्रमुख चार दलीय बैठकमा अरू बेलाभन्दा भिन्न अवस्था देखापर्‍यो । नेकपा एमालेका नेताहरूले पुरानै शैलीमा संविधान जारी गर्ने प्रक्रियालाई छिटो अघि बढाउनुपर्ने प्रस्ताव राखे । केही नेताले साउन मसान्तको समयसीमा माग गरे । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले त्यसभन्दा निकै अघि बढेर भने, ‘कहाँ साउन मसान्तसम्म पर्खिन सकिन्छ ? २५ गतेभित्र संविधान जारी गरिसक्नुपर्छ ।’

संविधान निर्माणमा ढिलाइ गर्न खोजेको, सत्ता लम्ब्याउन चाहेको र सत्तामै रहेर महाधिवेशनमा जान खोजेको जस्ता आरोप खेपिरहेका कांग्रेस नेताहरूले नै सबैलाई उछिनेर संविधान चाँडो जारी गर्न भन्दै मिति प्रस्ताव गरेपछि अन्य दलका नेताहरू आश्चर्यचकित नहुने कुरै भएन । तैपनि, पौडेलले २५ साउनमै संविधान जारी गरिसक्नुपर्नाका कारणमा २–५ असोजमा हुन लागेको कांग्रेस महाधिवेशनलाई नै अघि सारेका थिए । स्थानीय तहका अधिवेशनहरू भदौ संक्रान्तिबाटै सुरु हुने कार्यतालिका स्मरण गराउँदै पौडेल भन्दै थिए, ‘हाम्रो महाधिवेशन १ भदौदेखि नै सुरु हुन्छ । नेताहरू टाढाटाढा जानुपर्छ । संविधानका सबै काम २५ गतेभित्र सक्नुपर्छ ।’

पौडेलको उक्त प्रस्तुतिप्रति अन्य दलका नेताहरूले दुई खालका अर्थ लगाए । एक, समयमै संविधान जारी गरेर ढुक्कसँग महाधिवेशनको सुरसारमा लाग्ने सोच । दुई, समयले नभ्याउने तिथि तोकेर संविधान निर्माणको काम थाती राख्ने र सरकारमै बसेर महाधिवेशनतिर लाग्ने चलाखी । तर, भोलिपल्टैबाट संविधान मस्यौदामाथि प्राप्त जनमतको प्रतिवेदन तयार गर्ने काम अघि बढ्यो । बेरोकटोक प्रतिवेदन संविधानसभामा पेस भयो र त्यहाँबाट पनि संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा पुगिसकेको छ ।

गत ८ माघभित्र संविधान जारी गर्ने संविधानसभाको कार्यतालिका असफल भयो । अर्थात्, त्यो एक वर्ष संविधान निर्माणका दृष्टिले बिनाउपलब्धि सकियो । २५ जेठमा सम्पन्न १६ बुँदे सहमतिपछि संविधान निर्माण प्रक्रियाका महत्त्वपूर्ण दुई चरण सम्पन्न भएका छन्, प्रारम्भिक मस्यौदा निर्माण तथा संविधानसभाबाट पारित र मस्यौदामाथि जनमत संकलन । “विगत एक वर्षमा नभएको काम १६ बुँदे सहमतिपछि फटाफट भएको छ, जसले संविधान निर्माणको आधार तयार गरेको छ । अब कसैले चाहेर पनि संविधान जारी हुनबाट रोक्ने स्थिति छैन,” राजनीतिक विश्लेषक विष्णु सापकोटा भन्छन्, “जारी गर्ने मिति मात्र केही तलमाथि हुन सक्छ ।”

लिपुलेक मात्र होइन, लिम्पियाधुरासम्म हाम्रै हो : विवेकशील

विवेकशील नेपाली पार्टीले नेपालको भूभाग लिपुलेक मात्र नभई लिम्पियाधुरासम्म रहेको भन्दै नेपाल सरकारलाई विस्तृत अध्ययन र तयारीका साथ कूटनीतिक माध्यमबाट आफ्नो भूमिमा अधिकार स्थापनाका लागि पहल गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । अहिलेको परिस्थितिमा नेपाल सरकारले सीमा, इतिहास र भूगोलका विज्ञहरु सामेल एक उच्चस्तरीय अध्ययन टोली गठन गरी लिपुलेकको विषयमा गहन अध्ययन र प्रमाण संकलन गरी सोही अध्ययनको निष्कर्षको आधारमा पूर्ण तयारीका साथ भारत र चीनसंग वार्ता गर्न पनि उसले सुझाएको छ ।  

यस्ता छन्, मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदी

सोमलाल सुवेदी

सबल पक्ष

    विकेन्द्रीकरणमा दक्खल

    तल्लो तहदेखिको अनुभव

    अध्ययनशील

    खरो स्वभाव

दुर्बल पक्ष

    अहम्भाव

    विदेशी दाता र विदेश भ्रमणमा आशक्ति

गाउँले पृष्ठभूमि, संघर्षशीलता र प्रशासनको तल्लो तहदेखिको अनुभव सुवेदीका प्रमुख चिनारी हुन् । निजी रूपमा अध्ययन गर्दै र जागिर पनि सँगै हिँडाउँदै उनले विद्यावारिधिसम्मको उपाधि प्राप्त गरे । ०३८ सालमा कृषि विकास कार्यालयमा सहलेखापाल भएर सेवा प्रवेश गरेका थुम्की–६, कास्कीका सुवेदी लेखापाल, शाखा अधिकृत, उपसचिव, सहसचिव हुँदै सचिव बनेका हुन् । ०४६ मा प्रशासन समूहमा प्रवेश गरेपछि उनी सामान्य प्रशासन, अर्थ र स्थानीय विकास मन्त्रालय तथा अन्तर्गतका निकायमा रहे ।

पहाडी कफी

उचाइमा फल्ने, हिमाली स्वच्छ वायु ठोक्किएर हुर्कने र संसारमै राम्रो मानिने अरबिका प्रजातिको कफीले नेपालमा उत्साहजनक फल दिइरहेको छ।

• रामबहादुर रावल

महाभारत पर्वत शृंखला आसपास रहेको करिब ८० हेक्टर जमिनमा कफी खेती गरिरहेका ३ सय ६६ किसान ललितपुर जिल्ला कफी सहकारी युनियन अन्तर्गतका विभिन्न प्राथमिक सहकारी संस्थामा आबद्ध छन्। गत वर्ष २१ मेट्रिक टन कफी उत्पादन गरेका उनीहरू यस वर्ष २५ मेट्रिक टन उत्पादनको लक्ष्यमा छन्। त्यसमध्ये १२ मेट्रिक टन जर्मनीको एक कम्पनीले प्रतिकिलो आठ अमेरिकी डलरमा लैजाने सम्झौता गरिसकेको छ। बाँकी कफी पनि कहाँ बेच्ने भन्ने चिन्ता छैन।

उच्च भेग (हाई अल्टिच्युड)मा फल्ने र अग्र्यानिक प्रमाणीकरण भएको ‘नेपाल कफी ललितपुर’ ब्रान्डको यो उत्पादन तीन वर्षदेखि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा परिचित छ। युनियनका अध्यक्ष डोलराज अधिकारी भन्छन्, “अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली कफीले कमाएको लोकप्रियताका कारण यता खेती पनि बढिरहेको छ।” अधिकारीका अनुसार नेपाली कफी घुलनशील (नेस्कफी) नभई थिग्रिने (फिल्टर कफी) भएकाले यो स्वास्थ्यवद्र्धक हुन्छ र मूल्य पनि उच्च। जसको सेवनले बिस्तारै मुख रसाउँछ र स्वाद मुखभरि फैलिन्छ। कफी पारखीहरू यही विशेषताका कारण नेपाली अग्र्यानिक कफीमा झुम्छन्।

को होलान् मुख्यसचिव ?

निजामती सेवाको सर्वोच्च पदमा दुई प्रशासकको प्रतिस्पर्धा

        सोमलाल सुवेदी              जयमुकुन्द खनाल

प्राय: जागिर, सरुवा वा बजेट माग्नेको ओइरो लाग्ने संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास र उद्योग मन्त्रालयका सचिवका कार्यकक्षमा अचेल फरक दृश्य देखिन्छ । मातहत कर्मचारीदेखि विभिन्न दलका सभासद्समेत सचिवलाई भेटेर शुभकामना र सुझावका शब्द दिएर फर्किन्छन् । कारण, यी दुवै मन्त्रालयका सचिवद्वय क्रमश: सोमलाल सुवेदी, ५३, र जयमुकुन्द खनाल, ४८, मध्ये एक जना आउँदो २१ साउनपछि मुख्यसचिवको कुर्सीमा पुग्नेछन्, अनपेक्षित भएन भने । मुख्यसचिव लीलामणि पौड्याल २१ साउनबाट तीनवर्षे कार्यकाल पूरा गरी अवकाश पाउँदै छन् ।

निजामती सेवा ऐनको दफा १९ (२) क मा ज्येष्ठता र कार्यकुशलताका आधारमा बहालवाला सचिवहरूमध्येबाट मुख्यसचिव नियुक्त गरिने उल्लेख छ । एउटै निर्णयबाट सचिव भएकाहरूको ज्येष्ठता समान मानिने भएकाले सुवेदी र खनालसँगै ३० चैत ०६७ मा सचिवमा बढुवा भएका सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव श्रीधर गौतम पनि प्रतिस्पर्धामा छन् । तर, अब एक वर्षमै निवृत्त हुने र कार्यक्षमता तथा पृष्ठभूमि पनि निर्विवाद नरहेका कारण उनी प्रशासनयन्त्रको सर्वोच्च पदमा पुग्न सहज छैन । भद्र स्वभावको धेरैले प्रशंसा गरे पनि निर्णय लिन र दबाब थेग्ने क्षमताको अभावका कारण प्रधानमन्त्री र उनको सल्लाहकार समूह गौतमलाई सर्वोच्च प्रशासकको कुर्सी सुम्पने पक्षमा छैन ।

कार्यक्षमता, दक्षता, अनुभव र राजनीतिक वातावरणले सुवेदी र खनाललाई मुख्य प्रतिस्पर्धामा देखाएको छ । व्यवहार र मिजासमा ठीक उल्टो देखिने यी दुई प्रशासकमा कतिपय कुरा मिल्दाजुल्दा पनि छन् । त्यसैले यीमध्ये कसको पल्लाभारी हुन्छ भन्ने यकिन गर्न गाह्रो छ ।